Tag: सभामुख

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै सभामुख हटाउने खेलमा लागेपछि संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिइएको खुलासा गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको वागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसले समेत सभामुखको राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी टेबल गर्न दिएको बताएका हुन् ।

कांग्रेससमेत सभामुखको विपक्षमा वेल घेराउ गर्न जाँदा देश दुर्घटनामा पर्ने भएपछि आफूहरू पछि हटेको प्रचण्डको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन ८ गते एमसीसी पेस गर्न नदिएको भए सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै रोष्टममा पुगेर सभामुखको राजीनामा माग्ने अवस्था बनेको बताए ।

प्रचण्डले भने, ‘सभामुख बचाउन र गठबन्धन जोगाउन एमसीसी टेबल गर्न दिइएको हो कमरेडहरू । हामीले संशोधनबिना टेबल हुन नदिने धेरै प्रयास गरेको हो तर सकेनौं । चुनावपछि गरौं भन्दा पनि भएन । संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव रोक्ने सम्भव पनि छैन ।’

अध्यक्ष प्रचडले एमसीसीमार्फत देशमा पुनः प्रतिगमन गराउने खेल भइरहेको भन्दै एमसीसीमार्फत जनयुद्धका उपलब्धीमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताए । प्रचण्डले एमसीसी माओवादीले पारित नगर्ने बैठकमा बताएका प्रदेश कमिटी सदस्य तारानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘कांग्रेससमेत सभामुखको राजीनामा माग्ने ठाउँमा पुग्न नदिन टेबल गर्न दिइएको हो । हामीले यसलाई संसदीय समितिमा पठाएर चुनावपछिसम्म लैजान चाहेको हो तर सकिएन । अब टेबल भएको छ तर हामी यसको विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधान गर्न उपाय खोज्ने बताएका छन् ।

अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४३ औं सम्मेलनमा सहभागी भएर विहीबार स्वदेश फर्कने क्रममा उनले भने, ‘म जानुभन्दा (स्पेन) पहिला नेपाल बारले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । विषय जानकारीमा छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर म सोच्छु ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई बारले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ ।

सापकोटाले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पनि उपाय खोज्ने बताए । ‘कसरी पहलकदमी लिने र धारणा कसरी बनाएर अगाडि जाने भन्ने कुरामाअब सोच्छु,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठक, अरू बैठक गरेर उपाय खोज्नका लागि म त्यसमै केन्द्रित भएर लाग्नेछु ।’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले नेपाल बार एसोसिएनको जारी आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आन्दोलनरत बारका प्रतिनिधिहरूले बुझाएको ज्ञापन प्रतिवेदन लिँदै उनले तीनवटै अंगको गरिमा कायम हुनुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै बारले तीन साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिकासँग मिलेर राजनैतिक भागबण्डा मागेको, न्याय सम्पादन गम्भीर खेलबाड गरेकोलगायत बारको आरोप छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘तीनवटै अंगको ओज गरिमा कायम हुनुपर्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु ।’ उनले जारी बहसबाट निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किने र सहज र स्वभमिविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने बताए ।

उनले समस्या किन गहिरिँदै गएको छ भन्नेमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद सुचारु गराउन नेकपा एमालेसँग छलफलको लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

संवादको विकल्प नभएको भन्दै उनले सरोकारवाला सबै पक्ष संवादमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । संसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको उनको भनाइ थियो । आफूले सकेसम्म तटस्थ बसेर निर्णय लिएको बताउँदै उनले भने, ‘पहिला हाम्रो संवाद भइरहेको थियो, अहिले विवाद भइरहेको छ, अन्तिममा फेरि वादविवाद, संवादको विकल्प छैन, ढिलो चाँडो संवादमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने छ र मैले ड्यासबाट नै पनि सदनको हिसावले सभामुखको नै हो, के गर्नुपर्छ त्यसको लागि म तयार छु भनेको छु’

आफू तटस्थ, निस्पक्षी र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्छ, मैले संविधान र खासगरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा टेकेरै आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको भन्दै कात्तिक ९ गतेको बैठकसम्म सकारात्मक वातावरण बन्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

संसद पुन:स्थापनामा लागि परेजस्तै संसद नियमित गर्न सांसदहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । ‘राजनीतिमा आग्रह, पूर्वाग्रह, हुन्छ, प्रतिशोध सोच्न पनि सकिँदैन, यी सबै आग्रह पूर्वाग्रह मेटिँदै जानेछन्, सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ, अझ निष्कर्षमा पुग्नका लागि सबै औपचारिक, अनौपचारिक,ट्रयाक वान, टू, सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नका लागि मैले सकेजति मिहिनेत गर्दछु’, उनले भने, ‘ म कहाँनेर अलि बढी चिन्तित छु भने संसदका लागि हामीले पुन:स्थापना गर्नका लागि जति पहल गर्‍यौं त्यत्तिकै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जीवन्त र जनमुखी बनाउन पार्टीका नेता, अझ सांसदहरूको असाधारण खालको मिहिनेतको जरुरत हुन्थ्यो नि ।’

‘एकप्रकारले राष्ट्रका संवेदनशील विषय अगाडि बढेका छन्, अघोषित रूपमा भने पनि बजेट होलिडेजस्तै स्थिति आएको थियो, बजेट पास भएको छ, सरकारले गाँठो फुकाउन खोजेका कुरा गाँठो फुकेका पनि छन्, तर मलाई यो लाग्दैन कि, सभामुखले नै सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर उदासीन हुनुभएको छ राजनीतिक पार्टीका नेताहरु भन्ने लाग्दैन’

संसदमा सभामुखले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्ने आफूमाथिको आरोप उनले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘एकप्रकारले राष्ट्रका संवेदनशील विषय अगाडि बढेका छन्, अघोषित रूपमा भने पनि बजेट होलिडेजस्तै स्थिति आएको थियो, बजेट पास भएको छ, सरकारले गाँठो फुकाउन खोजेका कुरा गाँठो फुकेका पनि छन्, तर मलाई यो लाग्दैन कि, सभामुखले नै सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर उदासीन हुनुभएको छ राजनीतिक पार्टीका नेताहरु भन्ने लाग्दैन, तर पनि दुवै तिरले पोजिसन दिने भएकोले अलि कुलीन भएर वातावरण बनोस् भन्ने खालको हो, पहल भएको छ, सरकारले, गठबन्धनका सबै नेताहरुले र विपक्षी दलका नेताहरु सबैले समीक्षा गरौँ भन्ने अपील गर्न चाहन्छु ।’

संसद लोकतन्त्रको आत्मा हो भन्दै उनले सभामुख र सांसदहरूको भूमिका बढाउन जोड दिएका छन् । लोकतन्त्र संघीय संसदमा कमै मात्र प्रयोग भएको उनको टिप्पणी छ ।

सभामुखले निष्पक्षता देखाउन नसकेको र पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

योबीचमा समाधानका लागि सर्वदलीय बैठकलगायत उनले गरेका प्रयास पनि विफल भयो । एमालेको नारावाजीका बीच सभामुख सापकोटाले संसदको नियमित कारवाही भने जारी राखेका छन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि चलिरहेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद समेत निष्क्रिय देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संसदमा अवरोध गरिरहेकाले बैठकमा आएका प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग नलिनु स्वाभाविक भए पनि सत्ता पक्षकै सांसद निष्क्रिय रहँदा संसद प्रभावहीन बन्न पुगेको छ ।

मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक २०७८’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि भाग लिन सभामुखले नाम टिपाउन तीन मिनेटको समय दिए । अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमात्रै देखा परे ।

तीन मिनेट बोल्ने समय पाएका सुवालले पनि विषय केन्द्रित धारणा भने राखेनन् । उनले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) विरुद्ध आफ्ना धारणा राखे । बोल्ने मौका पाउने बित्तिकै सुवालले एमसीसीविरुद्ध आफ्ना धारणा राखिहाल्ने गरेका छन् । उनीबाहेक सत्तारुढ दलका कुनै पनि सांसदले सैद्धान्तिक छलफलको समय उपयोग गरेनन् ।

विषय केन्द्रित धारणा कसैको नआएकाले जवाफ दिन आएका अर्थमन्त्रीले पनि सुवाललाई धन्यावाद टक्रयाएमात्रै । बोल्ने कोही पनि नभएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक २०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अघि बढाए ।

विपक्षीले आफ्नो नाराबाजी कायमै राखे, सत्ता पक्षले समर्थनमा हात उठाएपछि अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो । त्यसपछि सभामुखले शोक प्रस्ताव अघि सारे । २०४८ सालमा राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य रुक्मशमशेर जबरा र २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य भएका मानबहादुर महतोको निधनप्रति पेस गरेको शोकप्रस्ताव विपक्षी एमालेसमेतको सहयोगमा सर्वसम्मतले पारित भयो । त्यसपछि सभामुखले बैठक असोज ४ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।

मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक २०७८’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि भाग लिन सभामुखले नाम टिपाउन तीन मिनेटको समय दिए । अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमात्रै देखा परे ।

करिब १३ मिनेट चलेको बैठक अवधिभर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोधमा नारावाजी गरिहेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसको कुनै वास्तै नगरी बैठक चलाइरहे । सदन सुचारु हुँदा एकजना सदस्य पनि उठेर विरोध जनाए सभामुखले विरोधका कारणबारे बोल्ने मौका दिने वा सदन शुचारु हुन आग्रह गर्ने संसदीय प्रचलन हो । तर, आजको बैठकमा एमाले विरोधको सभामुखले बेवास्ता गरिरहे ।

यसअघि सदन सुचारु हुन दिन पटक-पटक आग्रह गर्ने गरेका र केही समय बैठक स्थगन गर्ने गरेका सापकोटाले आजको बैठक त्यस्तो केही गरेनन् । सदनमा जारी अवरोध हटाउन सभामुखले हिजो आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक एमालले बहिष्कार गरेको थियो । सभामुख त्यसबाट रुष्ट भएको सभा संचालनका क्रममा देख्न सकिन्थ्यो ।

एमाले र सभामुखबीचको इगोले सदन प्रभावकारीरूपमा संचालन हुन सकिरहेको छैन । एमालेले अमुक दलका सांसद गैरसांसद भन्दै नारावाजी गरेर बैठक अवरुद्ध पारिरहेको छ भने सभामुखले पनि संवादलाई खासै महत्व दिएका छैनन् । सभा संचालनमा समस्या आए कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर त्यहाँ छलफल गर्ने प्रचलन छ, जसलाई सभामुखले पछ्याएका छैनन् ।

सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले त्यसै अनुसार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुँदै आफूले अगाडि सारिरहेका मागलाई अन्य विधिबाट अघि बढाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन । आफू अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद् बैठक पटक-पटक प्रचण्डको निर्देशनमा बहिष्कार गरेको भन्दै ओली नेकपाकालदेखि नै सभामुखसँग असन्तुष्ट छन् ।

सभामुख-एमाले सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो छैन । लामो समयदेखिको उनीहरूको हट र इगोको शिकार जनताको सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था निष्प्रभावी भइरहेको छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदको गतिरोध अन्त्य प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई मनाउन अझै पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए ।

बानेश्वरमा बसेको बैठकमा एमाले भने उपस्थित भएन । एमालेलाई मनाउन राखिएको बैठकमा एमाले नै नआएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै अझै पहल गर्न नेताहरूले सुझाव दिएको जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन् ।

‘प्रतिपक्षी नेताहरू नै नआइदिएको हुनाले यो निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन भन्ने सुझाव नेताहरूको थियो,’ पौडलेले बैठकबारे जानकारी गराउँदै पत्रकारहरुमाझ भनिन्, ‘फेरि प्रतिपक्षी नेतालाई बोलाएर बैठक राख्न सभामुखलाई अनुरोध गरियो ।’

बैठकमा एमालेलाई बैठकमा बोलाउन गरिएको प्रयत्नबारे सभामुख र कानूनमन्त्रीले नेताहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एस) का माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेनलगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण अवरुद्ध भएको संसद सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक शुरू भएको छ।

बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा शुरू भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) भने अनुपस्थित छ । १४ जनामाथि गरिएको कारवाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको एमालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई आज बिहान टेलिफोनमार्फत आफूहरूले अवैध भनेको दल नेकपा एसको सहभागितामा हुने बैठकमा भाग नलिने जानकारी दिएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एस) का माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेनलगायत उपस्थित छन्। सर्वदलीय छलफलमा लागि सभामुख सचिवालयले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थियो ।

सभामुखले आइतबार पनि एमालेसँग संवादको प्रयास गरेका थिए । एमालेले विरोधमा निरन्तरता दिएपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र खगराज अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा एमाले सांसदहरूले सभामुखलाई आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यो सच्याएपछि मात्रै सदन चल्ने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन सर्त राखेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीसँग छलफलपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई टेलिफोनमार्फत आफूहरुले अवैध भनेको दल नेकपा एसको सहभागितामा हुने बैठकमा भाग नलिने जानकारी दिएका छन् ।

सभामुखसँग भट्टराईले कुन-कुन दललाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाइएको छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा नेकपा एस पनि रहेको जानकारी पाएपछि विधिसम्मत तरिकाले दर्ता नभएको र आफूहरूले गैरसांसद भनेकाहरू सहभागी बैठकमा आउन नसक्ने बताएका थिए । भट्टराईले त्यसअघि सिंहदरबारमा भेटौं भन्दा सभामुखले आफू आज सिंहदरबार नआउने बताएका थिए ।

एमालेले सभामुखलाई १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न भन्दै त्यसो भए बैठकमा आउने जानकारी दिएको छ । तर, सभामुखले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाइसकेको भन्दै सूचना टाँस गर्न नसकिने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

जवाफमा एमालेले भनेको छ, ‘तपाईको गैरकानूनी कार्य र पदमुक्तको सुचना नटाँसेका कारण आयोगबाट नेकपा एसले मान्यता पाएको हो । त्यसैले कि तपाई सूचना टाँस्नुस् कि मार्ग प्रशस्त गर्नुस् ।’

मार्ग प्रशस्त गर्नु भन्नुको अर्थ राजीनामा रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली उपस्थित नहुने भएका छन् ।

सभामुखले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा ओलीलाई व्यक्तिगत पत्र पठाएर निम्ता गरेका थिए ।

आज दिउँसो बस्ने बैठकमा एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतका नेता सहभागी हुने बताइएको छ । ओली सभामुखले बोलाएका कुनै बैठकमा जाने गरेका छैनन् ।

सभामुखले आफू अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद् बैठक पटक-पटक प्रचण्डको निर्देशनमा बहिष्कार गरेको भन्दै ओली नेकपाकालदेखि नै सभामुखसँग असन्तुष्ट छन् । एमालेले सदन अवरोध जाारी राखेपछि सभामुखले निकासका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध पारेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवाद थालेका छन् । आइतबार पहिलो बैठकमा संवादका लागि एमालेलाई आग्रह गरेका थिए ।

एमालेले विरोधमा निरन्तरता दिएपछि सभामुखले एमालेसँग संवाद थालेका हुन् । छलफलमा सभामुख एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र खगराज अधिकारी सहभागी थिए । उक्त छलफलमा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि उपस्थित थिए । तर, सभामुखको सहमति प्रयास सफल हुन सकेन ।

छलफमा एमाले सांसदहरूले सभामुखलाई आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यो सच्याएपछि मात्रै सदन चल्ने अवस्था रहने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कानूनमन्त्री कार्कीले भने उच्चस्तरमै छलफल गरेर समाधान निकाल्न सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरुद्ध पारेको छ । सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै निरन्तर नारावाजी गर्दै आएका एमाले सांसदहरू उठेर पहिलो बैठकमा रोष्टम घेराउ गरे ।

सदन शुरू हुनुअघि एमाले संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संयमित रहँदै विरोध गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले छलफल र सहमतिबाट बैठक नियमित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूले अवरोध जारी राखे ।

१५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गरेका सभामुखले आजको दोस्रो बैठक आव्हान गरेर सदनको कारवाही अघि बढाएका छन् । आजको बैठकमा शोक प्रस्तावसहित १९ वटा कार्यसूची राखिएको छ ।

बैठक शुरू हुनासाथ एमाले सांसदहरू वेलमा पुगेर नाराबाजी थालेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दिनको बैठकमा पनि अवरोध कायमै राखेको छ । एमाले सांसदहरूले गैरसांसदहरूको उपस्थिति भएको भन्दै त्यसको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले पटक-पटक अवरोध गर्नु उचित नभएको भन्दै बैठक संचालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । जनताका समस्या उठाउन अन्य प्रतिनिधिले समय दिन आग्रह गरेको भन्दै उनले सभा संचालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

यसअघि २३ गतेको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो दल विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै सभामुखसँग जवाफ मागेपछि यसले विवाद उत्पन्न गरेको छ। विवादका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले नियम अुनसारै काम गरेको र यो विषय अदालमा समेत प्रवेश गरिसकेको भन्दै छलफल गर्न नमिल्ने बताए । त्यस क्रममा उनले संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २१ पनि उल्लेख गरे ।

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले बोलि सक्ने वित्तिकै जवाफ दिन लागेका सभामुखले नाराबाजी शुरु भएपछि जवाफ रोकेर नियम २१ को ख र ग सम्झाएका थिए । उनी त्यसक्रममा एकदमै आक्रोशित भएर चेतावनी दिदै थिए । आफूले कानून बमोजिम नै गरेको भन्दै संविधान र कानूनविपरित मर्यादा नाघेर प्रस्तुत नहुन एमाले सांसदहरुलाई चेतावनी दिए ।

संविधानको धारा १०५

संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमाथि संसदमा बसह गर्न बन्देज गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को खण्ड ख, ग र घ मा सभामुखले पद आचरणको छलपल नगरेको भन्ने विषयमाथिको छलफल बाहेक सभामुखको आचराणको आलोचना गर्न नहुने, सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने र सभामुखमाथि कुनै पनि आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने उल्लेख छ।

 

 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आफ्नो दल विभाजनको मतियार भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग जवाफ मागेको छ । ‘एमालेले कारवाही गरेका सांसदको हकमा किन कारवाही गर्नु भएन ?,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो पार्टी टुक्र्याइसकेपछि १३ दिन पछि यसमा केही गर्नु परेन भन्नु भयो । एमाले टु्क्राउन किन सहयोगी बन्नु भयो ? दल विभाजन गर्न किन मतियार बन्नुभयो ?’

भट्टराईले यसको जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने बताए । सभामुखले त्यसको जवाफ दिँदै आफूले नियम अनुसारै गरेको र यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले संसदमा कुरा उठान नपाइने बताए । एमाले सांसदहरूको नारावाजी र अवरोधका कारण बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरू पार्टीले कारवाही गरेका १४ जनालाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न दबाब दिँदै कार्यालय शुरू हुनासाथ आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेको खबर पाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटा आज कार्यालयमै गएनन् ।

एक घण्टा पर्खिँदा पनि सभामुख नआएपछि एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले फोन गरेकी थिइन् । चौधरीसँगको कुराकानीमा सापकोटाले आज कार्यालयमै नआउने जानकारी दिएपछि आफूहरू बाहिरिएको एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले बताए ।

उनले भने, ‘सभामुख हामीसँग फेस गर्न नसकेर बाहिर-बाहिरै एमालेविरुद्धको षडयन्त्रमा सामेल भएको पुष्टी भएको छ । एमाले विभाजनको षड्यन्त्र उहाँका लागि आगागी दिनमा महँगो पर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षबाट भागेर उहाँले संसद कसरी चलाउनुहुन्छ ? हामी हेर्छौं ।’

एमालेले माधव नेपालसहित १४ जनालाई कारवाही गरेर सांसदबाट पदमुक्तको सूचना संसद सचिवालय र निर्वाचन आगयोमा भदौ १ गते पठाएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार संसद अधिवेशन नचलेको बेला दलले गरेको कारवाहीको सूचना तत्काल संसदको सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्नेमा सभामुखले गैरकानूनी काम गरेर एमाले फुटाउने मतियारको भूमिका खेलिरहेको सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

रुपन्देही । सूर्य चुनाव चिह्न लिएर एमालेमा रहेका र अहिले एमालेका साथ छोडेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सदस्यको कारबाहीको विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभाको कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

आफ्नो दलले निर्णय गरेर पठाए पनि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’का आधारमा रोकेर बखेडा झिकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

चार दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने तयारीका साथ भदौ १ गतेदेखि सुरु भएको नवौं अधिवेशन पहिलो दिनदेखि नै अवरुद्ध छ ।

भदौ १, २ गते बैठक शुरु भएलगत्तै एमालेले रोस्टम घेरेर अवरोध गरेपछि ३ गतेका लागि आह्वान गरिएको नवौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक सभामुखले संसद सचिवालयलाई सूचना टाँस गरी भाद्र ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन गरेका छन् । एमालले विनाविभागीय मन्त्री बनेका अजय शाही र प्रदेश सांसद विमला वलीलाई पदमुक्त गर्ने गरी कारबाहीको पत्र सभामुखलाई बुझाए पनि त्यसमाथि छलफल तथा कारबाही नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका शाही र वलीलाई सांसद पदबाट हटाउने गरी एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराउँदा पनि त्यसमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले भने यस विषयमा कानूनी परामर्श तथा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताउँदै आएको छ ।

एमालेले भने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सांसदलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्रदेशसभामा नगराएसम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिराख्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

सभामुखलाई आरोपै आरोप

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी नामाकरणसहित स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा समेत चलाखीपूर्ण भूमिका निभाएका सभामुखले एमालेको शक्ति कमजोर भएपछि दलीय आस्थाका आधारमा गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेको आरोप एमालेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने समयमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको थियो भने अहिले माओवादी, कांग्रेस र जसपासहितको गठबन्धन दल सत्तामा पुगेपछि विपक्षी बनेको एमालले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

सांसदहरुको राजीनामा तथा कारबाहीको सबालमा तत्काल निर्णय गर्नसक्ने प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखले सांसदहरुलाई कारबाहीका लागि एमालेले दिएको पत्रका विषयमा निर्णय गर्न समय लगाएपछि सभामुखको ‘नियत’ प्रष्ट भएको एमाले लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा सांसद लिला गिरी बताउँछन् ।

यसअघि भएको थियो तत्कालै कारबाही

एमालेले ८७ सदस्य प्रदेशसभालाई सभामुखकै डिजाइनमा ८० सदस्यमा पुराइएको गम्भीर आरोप लगाउन पछि परेको छैन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै अवस्थामा ल्याएपछि सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने र राजीनामाको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो ।

रुपन्देहीबाट निर्वाचित माओवादीका सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थीले एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरुलाई सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्यो । लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी संसदीय दलको बैठकले उनीहरुलाई सांसद पदमुक्त गर्न निर्णयसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको दोस्रो दिन नै उनीहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए ।

न्यौपाने र पन्थीलाई गत चैत २३ गते सांसद पदबाट हाउन माओवादीले दिएको पत्रपछि प्रदेश सभा सचिवालयले चैत २४ गते नै सूचना टाँस गरी उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

दीर्घनारायण र डाँगीलाई कारबाही गर्न समय लागेन

गएको बैशाख १९ गते कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट चुनाव चितेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिए । उनले दिएको राजीनामालाई निर्णय गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले भोलिपल्ट नै उनी पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्यो ।

यसैगरी बैशाख २२ गते एमालेकै अर्का सांसद दाङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’बाट चुनाव जितेका अमर डाँगीले राजीनामा दिए । त्यसको भोलिपल्ट बैशाख २३ गते नै सचिवालयले सूचना टाँस गरी उनलाई पनि पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो ।

जसपाका ४ सांसद एक घन्टाभित्रै पदमुक्त

पार्टीको हित विपरित लागेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न गत वैशाख १६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठायो ।

सचिवालयले सोही दिन नै सूचना जारी गर्दै जसपाका सांसदहरु सन्तोष कुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा (रायमाझी) लाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्यो । उनीहरुलाई नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेको थियो । यद्यपि जसपाकै २ सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा थिए ।

पुनःबहाली भएका ३ सांसद तत्काल पदमुक्त

पार्टीको कारबाही अवैधानिक भन्दै सन्तोष पाण्डेसहितका ४ सांसद सर्वोच्चमा पुगेपछि प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा पद गुमाइसकेका सांसदहरुलाई राहत भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशसमा सत्ताका लागि राजनीतिक जोड घटाउ चलिरहेकै बेला शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखेपछि उनलाई साथ दिएकी जसपा सांसद सुमन शर्मा (रायमाझी) ले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन् । उनी गठबन्धन दललाई साथ दिन पुगिन् । जसपाका ४ सांसदहरुले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दाको पूर्ण किनारा नलाग्दै जसपाले सुमन बाहेकका ३ सांसदलाई पुनः कारबाही गर्यो ।

उनीहरुलाई गत साउन १४ गते सांसद पदबाट हटाउन भन्दै पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएको भोलिपल्ट नै उनीहरुको पद गुम्यो । निवेदन परेको भोलिपल्ट नै प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

सभामुखलाई अफ्ठेरो

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले यसअघि गरेका ठाउँको ठाउँको कारबाहीका नजीरले अहिले उनलाई अफ्ठेरोमा पारेको छ ।

माओवादीबाट संसद निर्वाचित भएका उनी यसअघि एमालेविरुद्ध बनाइएको ४ दलीय गठबन्धनको योजनाअनुसार तत्कालीन सत्तारुढ एमालेसँग समन्वय नगरी अगाडि बढेका कारण अहिले नैतिक संकट आएको हो ।

पहिले समय लगाउनुनपर्ने, छलफल गर्नुनपर्ने अहिले रोक्नुपर्ने कारण किन भन्दै एमालेले प्रश्न उठाउने ठाउँ उनी आफैंले बनाएका हुन् ।

‘एमालेमा लागेका, एमाले सरकारलाई साथ दिएका सांसदलाई कारबाही गर्न घन्टा पनि कुर्न नपर्ने सभामुखलाई अहिले कानुनका पाना पल्टाएको बहानाबाजी गर्नुपर्ने ?’ एमालेका सचेतक भूमिश्वर ढकाल प्रश्न गर्छन् ।

बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच सभामुख घर्तीले कारबाहीको पत्र प्रशासनिक कार्यप्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले अहिले सुनाउन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । उनले प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई कारबाहीका लागि थप आवश्यक काजगपत्रहरू समेत पेश गर्न आग्रह गरेको बताए । तर, एमालेका सांसदले भने सभामुख निष्पक्ष नभएको भन्दै नाराबाजी गरिरहे ।

सभामुखले अजय शाहीलाई कारबाही गर्न तयार भए पनि विमला वलीलाई कारबाही गर्न कानूनी अड्चन रहेको बताएका छन् । नेकपा रहेको अवस्थामा विमला वलीले चुनाव जितेकाले यो प्रदेशको मात्र नभएर देशभरकै समस्या भएको उनले तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभाले पहिले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा अजय शाहीलाई एमालेको पहिलो नम्बरमा राखेको तर अहिले स्वतन्त्र बनाएर दलीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप एमालेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन र सभामुखको आन्तरिक मिलेमतोमा एमालेलेलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए ।

तर, प्रदेशसभा सचिव पुनले भुलवश पहिले प्रकाशन भएको पुस्तकमा अजय शाहीको एमालेलेका लिस्टमा नाम परे पनि उहाँकै निवेदनअनुसार स्वतन्त्र हैसियतमा राखिएको दावी गरेका छन् ।

श्रीवास्तवलाई प्रभाव पार्ने योजना

सत्तारुढ गठबन्धनले अजय शाहीलाई कानूनी कारबाही नगराई एमालेमा रहेका अर्का सांसदलाई पनि प्रभावित बनाउने योजनामा रहेका छन् । गठबन्धनको योजनामा एमालेसँगै रहेका अर्को सूर्य चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका कपिलवस्तुका धर्मलाल श्रीवास्तवलाई प्रदेशसभाले स्वतन्त्र बनाएर समर्थनका लागि सहज बनाउने योजना बनाएको आशंका एमालेको छ ।

उनी यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका थिए । हृदयेश त्रिपाठी समूहमा रहेका श्रीवास्तव र शाही सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म एमालेमा रहँदै आएका थिए । तर बैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरु दुवैले २० गते एमालेमै रहेको विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई तत्काल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको छ ।

एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरीलगायतका नेताहरूले आज सभामुखलाई भेटेर माओवादी र जसपाले कारवाही गरेका सांसदलाई २४ घण्टाभित्रै पदमुक्त गरेको नजिर पेस गर्दै एमालेविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिएका हुन् ।

सभामुखले एमाले नेताहरूसँग शुरूमा आफू कसैको दबाबमा काम नगर्ने भन्दै आफूसँग चर्का कुरा नगर्न भनेका थिए । तर, एमाले नेताहरूले सभामुखलाई कानूनको कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अरु विकल्प नरहेकोले विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, सभामुले के गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरै छैन । कानूनले जे भनेको छ त्यो गर्ने हो । कारवाही पार्टीले गरेपछि ठीक बेठीक अदालतले भन्ला । तर, सभामुखले हिजोका उदाहरण समेत हेरेर खुरुक्क सूचना टाँस्नुपर्छ । नत्र एमालेले सभामुखलाई सहयोग गर्न सक्दैन ।’

एमाले नेताहरूले तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी दिएपछि सभामुख सापकोटाले आफूले बुझेर अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् । सापकोटले सचिवलायसँग परामर्श गर्ने बताएका छन् ।

सभामुखलाई भेट्न एमालेका नेताहरू खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, भूमि त्रिपाठी, महेश बस्नेत, निरु पाल, पार्वत गुरुङ, राजेन्द्र गौतम, भगवती न्यौपाने, गंगा चौधरीलगायत सांसद गएका थिए ।

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दार्चुलामा तुइन तर्दै गर्दा महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

उनले आफ्नो पनि यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसबारे प्रतिधिसभालाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका हुन् । ‘बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको अवस्था के कसो छ । यसमा मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । सत्यतथ्य पत्ता लगाएर चाँडो प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

नदी तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइन काटिदिएपछि धामी बेपत्ता छन् ।

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेटघाट गरेका छन् । प्रचण्ड सभामुख निवास लैनचौरमा पुगेर सापकोटालाई भेटेका हुन् ।

राजनीतिक दौडधुप बढाएका प्रचण्डले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि भेटेका थिए ।

आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा शून्य समय र विशेष समयसमेत राखिएको छ ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुन:स्थापित भएसँगै प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दोस्रो पल्ट पुन:स्थापित संसदको पहिलो बैठकको शुरूमै आफ्नो मन्तव्य राख्दै सभामुख सापकोटाले संसद विघटनलाई शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत चालिएको कदम भनेका छन्।

‘शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ। प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत् विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा दत्तचित्त हुन हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्नेमा मेरो विश्वास छ।’

प्रतिनिधिसभा पुनः क्रियाशील भएसँगै सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको भन्दै उनले यसलाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने थपिएको बताएका छन् । यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुलाई आह्वान समेत गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थपित गरेकोमा उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट पनि गरेका छन्।

काठमाडौं । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो क्रियाशीलता बढाएका छन् । पहिलेजस्तै यसपाली पनि विघटनको विपक्षमा रहेका उनले हिजो एक अन्तरक्रियामा ‘आफूले असाधारण कदम चाल्नसक्ने’ चेतावनी दिए ।

बिहिबार आफैंले डाकेको कानूनविदहरुसँगको अन्तरक्रियामा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘जनताको सार्वभौम अधिकार संघीय संसदका ३ सय ३४ जना मार्फत कार्यान्वयन हुने भएकोले सभामुखका रुपमा त्यो अधिकार ममार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ र त्यसका लागि मैले असाधारण कदम चाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’

सभामुखको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न अनुमानहरु हुन थालेका छन् । एकथरिले सभामुखले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएर संसद वैठक डाक्न सक्ने आशंका व्यक्ति गरेका छन्, त अर्काथरिले यसलाई एउटा प्रपोगाण्डाका रुपमा मात्रै पनि लिएका छन् । जे भए पनि संवैधानिक उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्तिले दिएको ‘असाधारण कदम’ को चेतावनी साधारण भने होइन । यसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच निरन्तर जारी टकराव झन् चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि सभामुख सापकोटाले यसको प्रतिवाद गरेका थिए । आफैंले कुनै कदम चालेका थिएनन् । यसपाली उनले ‘असाधारण कदम’ भनेर अमूर्त भाषा बोलेका छन् । जबकि संविधानले यस्तो परिस्थितिमा कुनै निर्णायक कदम चाल्न सक्ने अनुकुलता सभामुखलाई दिएकै छैन ।

संसदविनाका सभामुख

नेपालको संविधानले संसद ज्यूँदो नरहे पनि सभामुख रहिरहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को ६ को क मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ उल्लेख छ । यही कारण सभामुख सापकोटा यतिबेला संविधानतः सक्रिय भूमिकामा छन् ।

संसद विघटित अवस्थामा छ । सांसदहरु निवर्तमान भइसके । त्यस हिसाबले सभामुख सापकोटा अहिले ‘सेना बिनाको सेनापति’ झैं बनेका छन् । उनको पद ‘सेरेमोनियल’ जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ । उनले सभामुखको रुपमा सम्मान र सुविधा पाए पनि प्रतिनिधिसभा नरहेकाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा संविधानसम्मत दावी गरेको छ भने विपक्षीहरु राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादमा छन् । सभामुख पनि विपक्षीहरुकै मोर्चामा मिसिएर विघटनविरुद्ध उत्रिएका छन् । व्यवस्थापितको प्रमुखका हैसियतले उनको अडानले राजनीतिक महत्व राख्छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी फैसला दिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यहीबीचमा सभामुखले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका हुन् ।

के गर्छ सक्छन् सभामुख ?

यतिबेला विघटनका विरुद्ध परेका मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन रहेका छन् । त्यसैले यस विषयमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुने स्पष्ट छ । त्यसो भए सभामुखले सर्वोच्चको फैसला अगावै गर्न सक्ने के हो त ? यस विषयमा कानूनविदहरु विभाजित छन् ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको बुझाईमा सभामुख स्वयम् नै संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न सक्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १ सय ३ को २ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ भट्टराईको तर्क छ ।

भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने धारा ९३ मा ‘यस सविधान अनुसार’ भनी उल्लेख भएको, धारा १ सय ३ को २ ले संसदलाई विशेषअधिकार दिएको र धारा ११९ को ३ अनुसार जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा ज्यूँदै रहन्छ भन्ने कल्पना गरेकोले सभामुखले ‘स्टेप’ लिन सक्नेछन् ।

तर अर्का कानूनविद अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिभिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भए पनि सभामुखले संसद सुचारु गर्ने कदम चाल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने लाग्छ तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो बेला सभामुखले कानून र संविधान बमोजिम नै कुनै कदम चाल्नसक्ने वा संसद सुचारु गराउन सक्ने अवस्था म देख्दिन’, आचार्यको भनाई छ ।

विगतको ‘सडक संसद’ अभ्यास

यतिबेला कतिपयले चाहिँ २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जस्तै ‘सडक संसद’ को अभ्यास सभामुखले गर्न सक्ने आँकलन पनि गरेका छन् ।

२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेको थियो । भलै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई इन्कार गरे । आन्दोलनबाटै संसद पुनःस्थापना गराउने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुले २०६० साल जेठ १४ गते सडकमै संसदको बैठक राखेका थिए । यो आन्दोलनकै एउटा रुप थियो ।

तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले आन्दोलनलाई समर्थन नगरेकाले उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडक संसदको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । यसको मुख्य निर्णय नै संसदको पुनःस्थापना गराउने थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमै फ्रान्सपछि नेपालमै सडक संसद बसेको थियो । त्यो एक ‘असाधारण कदम’थियो ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण यस्तो किसिमको अभ्यास गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद्, कानूनी एवं न्यायिक क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्दैछन्।

बिहीबार दिउँसो १ बजे संसद भवन बानेश्वरमा हुन लागेको छलफल प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको घटनाक्रममा केन्द्रित हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

यही विषयमा सपकोटाले मंगलबार पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । सरकारको कदमको विपक्षीमा रहेका सभामुखले संसद विघटनको विरुद्ध सार्वजनिक अपिल समेत गरेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्वसभामुखहरूले बजेट आउनुअघि नै विघटित संसद पुन:स्थापित हुनुपर्ने माग माग गरेका छन् । मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूसँग गरेको छलफलमा यस्तो जोड दिइएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र सर्वोच्चले बहुमत सांसदको भावनाअनुसार फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । सदन नहुँदा जेठ १६ मै बजेट ल्याउनुपर्नै संविधानको प्रावधान बाध्यकारी नहुने भन्दै सदनबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने कुरा छलफलमा उठेको जानकारी दिए ।

‘सर्वोच्चबाट बहुमतको आकांक्षा अनुसारको फैसला आउने छ,’ छलफलपछि संसद भवनबाहिर संवाददाताहरूसँग पौडेलले भने, ‘सदन नहुँदा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने समय छ । सदनबाटै बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा हामीले छलफल गर्‍यौं ।’

हरेक समस्याको समाधान संसदबाट खोज्नुपर्नेमा अहिले त्योभन्दा बाहिर गएकोप्रति आफूहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको समेत पौडलले बताए। ‘हाम्रा जति पनि समस्या हुन्छन्, ती समस्याको हल गर्न नै जनताले जनप्रतिनिधि संस्था बनाएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले बाहिर गएर सामाधान खोज्ने जे काम भयो त्यसप्रति हामीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्‍यौं । सदनको अस्थितित्व जनताको अस्थित्व हो । यसमाथि कसैले खेलवाड गर्नुहुँदैन भन्ने छलफलमा गर्‍यौं ।’

आजको छलफलमा संविधानबारे पनि छलफल भएको बताउँदै उनले त्यसबारे भने, ‘विधानबारे पनि छलफल गर्‍यौं । धारा ७६(५) मा पुगेपछि दलीय व्यस्थामा पनि सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार राख्नसक्छन् भन्ने व्यवस्था संविधानको हो भन्नेमा एकमत भयौं ।’

छलफलमा सहभागी अर्की पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले संसद पुन:स्थापना गरेर नै बजेट ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । ‘विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ,’ संवाददाताहरूसँग उनले भनिन्, ‘चाँडै संसद पुन:स्थापित हुनुपर्छ र त्यहीबाट बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीहरूको एकमत रह्यो ।’

संसद विघटन पूर्णतया अवैधानिक भएको निष्कर्ष आफूहरूले निकालेको पनि उनले जानकारी दिइन् । ‘प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो,’ घर्तीले भनिन्, ‘हामीले एकमत साथ भन्यौं- जनताको संस्थामाथि दुई-दुई पटक आक्रमण भयो । यो पूर्णतया असंवैधानिक छ ।’

जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिनिधि चुनेर पठाएको भन्दै उनले त्यसअघि नै विघटन गर्नु त्यसको अपमान भएको भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको उनको भनाइ छ। ‘जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेर पठाएका थिए, यसको अपमान भएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘लडेर ल्याएको व्यवस्था नै समाप्त पार्ने अभ्यास भइरहको छ, त्यसको घोर निन्दा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्‍यौं।’

सभामुखले बोलाएको छलफलमा पूर्वभामुखहरू पौडेल, घर्ती र कृष्णबहादुर महरा भौतिकरूपमै उपस्थित थिए । अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भर्चुअलरूपमा सहभागी थिए । दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्वाङ भने छलफलमा गएनन् ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुखहरूबीचको छलफल संसद भवन बानेश्वरमा जारी छ । संसद विघटन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे परामर्श गर्न सापकोटाले बोलाएको छलफलमा तीन पूर्वसभामुख मात्रै सहभागी छन् ।

पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीमात्र छलफलमा गएका छन् । तारानाथ रानाभाट भर्चुअल रूपमा सहभागी भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । सुवास नेम्वाङ, महरा, घर्ती, पौडेल, तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुंगानासमेत अहिले ६ पूर्वसभामुख छन् ।

पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने आज आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले छलफलमा उपस्थित हुन नसक्ने बताएका थिए।

सभामुख सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै यसविरुद्ध उभिन अपिल गरिसकेका छन् । उनी पहिलोपटक संसद विघटन हुँदा पनि यसविरुद्ध उभिएका थिए।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गर्दै छन् । मंगलबार दिउँसो संसद भवन बानेश्वरमा उनले पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले संसद विघटनबारे पूर्वसभामुखहरुसँग छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अहिले फेरि संसद विघटन भएको छ, यसबारे पूर्वसभामुखको धारणा बुझ्न छलफल गर्न लाग्नु भएको हो,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संसद विघटन हुँदाका बेला पूर्वसभामुखहरूको अनुभव जान्न पनि हो ।’

सभामुख सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै यसविरुद्ध उभिन अपील गरिसकेका छन् । उनी पहिलो पटक संसद विघटन हुँदा पनि यसविरुद्ध उभिएका थिए।

न्यौपानले सबै पूर्वसभामुखलाई छलफलको लागि निम्ता गरेको जानकारी दिए । सुवास नेम्वाङ, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुंगाना पूर्वसभामुख हुन् ।

नेम्वाङ नजाने सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा पूर्वसभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने नजाने भएका छन् । आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले आउन नसक्ने जानकारी गराएको नेम्वाङले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा तपाईं र म अलग्गै छलफल गरौंला केही समस्या छैन । आज मेरो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले आउन सक्दिन भनेको छु । कुरा बुझिहाल्नु हुन्छ नि उहाँ जस्तो मान्छेले ।’

पछिल्लो समय सभामुखले सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गरेर हिँडेको र पार्टीको झण्डा बोक्न थालेको भन्दै नेम्वाङ असन्तुष्ट बनेका छन् ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढेको भएपनि अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइएको हो । संवैधानिक इजलासमा राणाबाहेक न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।

यसअघि पनि सो मुद्दा पटक-पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सभामुख सापकोटा मुख्य दोषी रहेको भन्दै २०६८ सालमा मुद्दा परेको थियो ।

लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारर्की सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते सापकोटालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेका चारजना सांसदको पद रिक्त भएको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बिहीबारको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको आधारमा माओवादी केन्द्रले गरेको संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको सूचनालाई सभामुखले जानकारी गराएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका मन्त्रीहरु टोपवहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको निर्णय सचिवालयमा बुझाइसकेको छ ।

नेकपा विभाजनको बेला केपी ओली पक्षमा लागेका यी नेताहरू सर्वोच्च अदालतले एमाले-माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि पनि ओलीको साथ नछाड्ने भन्दै एमालेमा बसेका थिए ।

सांसद नरहेका उनीहरुलाई मन्त्री भइराख्न पुनर्नियुक्ति गनुपर्ने हुन्छ। संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुनर्नियुक्ति गरे सांसद नुहँदा पनि ६ महिना मन्त्री हुन सकिन्छ ।

‘सांसद नहुँदा पनि मन्त्री हुन सक्छन् तर पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ,’ भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘किनभने प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।’

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने र मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई प्रभाकारी बनाउन लागिपरेको बताएका छन् । शुक्रबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिँदै संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफू लागि परेको बताएका हुन् ।

उनले संसदलाई जवाफदेही बनाउन समाजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउदैँ संसदका राम्रा नराम्रा कामको तुलना गर्न समाजलाई आग्रह गरेका छन् । आफ्नो हातमा नतिजा नआए पनि आफूले निरन्तर परामर्श गरिरहेको जानकारी दिँदै सभामुख सापकोटाले संदलाई प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

यस अघिको समाजको कार्यसमितिको कार्यकाल जस्तै नव निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पनि सफल हुने आशा गर्दै सफल कार्यकालको शुमकामना पनि व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न आफूले समय मागेको बताएका छन् ।

यसअघि कानुनमन्त्रीमार्फत भेटबारे कुराकानी भइरहे पनि आज बंगलादेश भ्रमणमा जानेक्रममा राष्ट्रपतिको बिदाइ गर्न गएको बेला एयरपोर्टमा पनि कुरा भएको र भेट्न समय मागेको सापकोटाको भनाइ छ ।

‘कानूनमन्त्रीमार्फत कुरा भइरहेको थियो, आज राष्ट्रपतिज्यूलाई बिदाइ गर्ने क्रममा एयरपोर्टमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भयो,’ संसदीय मामिला सम्बन्धी पत्रकारहरूसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा उनले भने, ‘समय मागेको छु, खबर आउला ।’

सभामुख सापकोटाले संसदमा रहेका अध्यादेश अगाडि बढाउन संसद तयार रहेको र सरकारले ल्याएका कुरा अड्काउनुपर्छ भन्ने मानसकितामा आफू नरहेको बताए । ‘सरकारले ल्याएका कुरा अड्काउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन, अड्काउने मनसाय पनि छैन,’ उनले भने, ‘निष्पक्ष र तटस्थताका साथ अगाडि बढ्छु।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै संसद नियमित गर्नेतर्फ सभामुखको भूमिका सकारात्मक नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनायता प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भेटवार्ता भएको छैन ।

काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

संसदका कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार सिंहदरबारमा जारी छलफलमा विभिन्न समितिहरूमा प्राप्त भएका विधेयकको अवस्था, समितिका काम कारबाहीलगायतका विषय एजेण्डा छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

सभामुख सापकोटाले शुक्रवार संवैधानिक परिषद्को‍ निर्णय,नियुक्ति र सपथलगायतका सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउन आदेशमात्रै जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति र शपथग्रहण समेत गैरकानूनी तथा असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटको आइतबार (आज) सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रबार दायर रिटको पेशी सर्वोच्चले आज तोकेको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलास सुनुवाइका लागि तोकिएको छ ।

बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण गरेका ३२ जना संवैधानिक अंगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मुख्यसचिवलगायत नियुक्ति प्रक्रिया र शपथमा संलग्न निकायहरूसमेत ३९ जनालाई विपक्षी बनाई सभामुखले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सभामुख सापकोटासहित विभाजित नेकपाका शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, अमृता थापालगायतका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू पनि शपथग्रहण र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आफैं अदालत पुगेका थिए ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति र शपथग्रहण समेत गैरकानुनी तथा असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबारलाई पेस तोकेको हो । सापकोटा आफैं रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।

सभामुखले रिटमा बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण गरेका ३२ जना संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू सबैलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सभामुख सापकोटासहित विभाजित नेकपाका शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, अमृता थापालगायतका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू पनि शपथग्रहण र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।

पढ्नुहोस् : १. सभामुखका ३७ जना विपक्षी- राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशदेखि मुख्य सचिवसम्म

२. संवैधानिक परिषद्‍‌विरुद्धको रिट लिएर सभामुख पुगे सर्वोच्च