Tag: सडक

  • सुनसान बन्दै सहर, सडकमा सवारीसाधन न्यून

    सुनसान बन्दै सहर, सडकमा सवारीसाधन न्यून

    काठमाडौं । दसैँ लागेसँगै काठमाडौं सुनसान बन्न थालेको छ । सवारी चापले सधैँ कोलाहलपूर्ण हुने सडक-गल्लीहरूले हिजोबाट राहतको सास फेरेका छन् । सहरको वायू र ध्वनी प्रदूषणमा कमी आएको छ ।

    गत वर्ष कोरोनाको महामारी उत्कर्षमा रहेका कारण नेपालीहरूको दसैँ खल्लो बनेको थियो । धेरैले आफ्नै घरपरिवारमा मात्रै दसैँ मनाएका थिए । यसपाली भने कोरोना धेरै हदसम्म मत्थर भएकोले मानिसहरू उल्लासपूर्वक दसैँ मनाउने मुडमा छन् । काठमाडौंबाट ठूलै जनसंख्या दसैँ मनाउन मोफसलतर्फ लागेको छ ।

    सडकमात्रै नभएर बजारहरू पनि सुनसान नै छन् । अत्यावश्यबाहेकका धेरै पसल तथा व्यवसायहरू बन्द रहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार हिजो फूलपातीको दिनमात्रै ८ लाख काठमाडौंबाट बाहिरिएका थिए । यो क्रम भोलि नवमीसम्म चल्नेछ ।

    विजयादशमीको भोलिपल्टदेखि भने मानिसहरू काठमाडौं भित्रिने क्रम सुरू हुनेछ । पूर्णिमापछि सडकको चाप फेरि पूर्ववत भइसक्छ ।

    हेर्नुस् सुनसान काठमाडौंका केही दृष्य :-

  • हिमालपारी मनाङ तीन महिनापछि सडक सञ्जालमा, सांसदले देखाए जनप्रतिनिधिको उदाहरण (फोटो/भिडिओ)

    हिमालपारी मनाङ तीन महिनापछि सडक सञ्जालमा, सांसदले देखाए जनप्रतिनिधिको उदाहरण (फोटो/भिडिओ)

    चामे । हिमालपारीको जिल्ला तीन महिनापछि सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । असारमा आएको बाढी र पहिरोले मनाङलाई सडक सम्पर्कबाट विच्छेद गरेको थियो । बाटो खुलाउन सो जिल्लाका सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङले अगुवाइ गरेका हुन् ।

    चामे गाउँपालिका र मनाङ ङिसाङ गाउँपालिका जोड्ने भ्राताङ भीरको सडक मर्मतपछि आइतबारबाट संचालनमा आएको हो । मनाङ सडकखण्ड खुलेको सन्देश दिन भ्राताङ भीरमा आयोजित कार्यक्रमबाटै मनाङबासीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई निम्तासमेत दिएका छन् ।

    ङिसाङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले प्रतिनिधिसभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङको नेतृत्वमा ४५ दिनमै बाटो खुलाउन सकिएको बताए । उनले मनाङबाट अरु सांसद पनि जितेका तर पोल्देन छोपाङको एकल प्रयासले आफूहरुलाई साथ दिएको बताए ।

    बाटो अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समेत कठिनाइ भएको थियो । एमाले सांसद पोल्देनको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकाय र स्थानीयको पहलमा बाटो सुचारु भएको हो ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष घलेले मनाङमा सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेकाले भ्रमणका लागि सुरक्षित रहेको बताए ।

    सो कार्यक्रममा सांसद गुरुङले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्दै जनप्रतिनिधिको हैसियतमा बाटो खुलाउन नेतृत्व गरेको बताए । उनले भने, ‘यो बाटो मनाङको लाईफलाईन हो । बाटो नखुल्दा उपभोग्य सामग्री र विरामीलाई अस्पताल लैजान पनि समस्या थिपयो । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेकाले गाउँपालिका र मेरो बुबा आमाको नाममा रहेको फाउण्डेशनले आर्थिक व्यवस्थापन गरेर बाटो खुलाउन सफल भएका छौं ।’

    विगतमा सोही ठाउँमा बाटो खुलाउन १४ महिना लगाएको टिप्पणी गर्दै भने अहिले ४५ दिनमा नै सम्पन्न भएको बताए ।

    कार्यक्रममा मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले सडक खुलेपछि पर्यटकलाई सहज हुने बताए ।

  • बत्ती जडानको नाममा समन्वयबिना पीच सडक भत्काउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

    बत्ती जडानको नाममा समन्वयबिना पीच सडक भत्काउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

    सुर्खेत । सडक वत्ती राख्ने नाममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भर्खरै पीच गरेको सडक खन्न थालेकोमा कर्णाली पूर्वाधार निर्देशनालयले गुनासो गरेको छ ।

    शिवालय चोक–अख्तियार–घण्टाघरपार्क हुँदै बसपार्क जाने सडकको पिपलचौतारा नजिक नगरपालिकाले कालोपत्रे गरिएको सडक मुनिबाट तार लैजान मनोमानी रुपमा सडक भत्काएको छ । साढे चार इन्च बाक्लो कालोपत्रे नै भत्काएर नगरपालिकाले तार राखेपछि स्थानीयवासीसमेत आक्रोशित बनेका छन् ।

    पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर हरि शर्मा धितालले ‘हाइम्याक्स लाइट’ राख्ने भन्दै कार्यालयसँग समन्वय नै नगरी नगरपालिकाले मनपरि सडक भत्काएको गुनासो गरे ।

    श्याम एण्ड शंकर जेभीले कालोपत्रे गरेर पूरै भुक्तानी नसिलइसकेको उक्त योजनाका लागि निर्देशनालयले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त कम्पनीले ९ करोड २२ लाख रुपैंयामा उक्त सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । तर कम्पनीले सडक हस्तान्तरण नगर्दै कालोपत्रे मनलाग्दी रुपमा भत्काउन थालेपछि सठकको गुणस्तर खस्किने सम्भावना देखिएको धितालको भनाई छ ।

    उक्त सडक खण्डमा तीन मिटर जति ‘व्ल्याक स्टोन’ राख्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय दुई जनाले घर अगाडी स्टोन राख्न दिएका छैनन् । उनीहरुका कारण पनि सडक हस्तान्तरण गर्न ढिलाई भइरहेको छ,’ धिताल भन्छन्, ‘यसले काममा ढिलाई भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वकै आफन्तले घर अगाडी राख्न दिएका छैनन् । एक पटक राखेको स्टोनलाई उनीहरुले उखेलेर कुनामा थन्क्याइदिएका छन् ।’

    उनले विकास निर्माणमा सहयोगी हुनुपर्ने व्यक्ति नै असहयोगी बनिरहेको दुखेसो पोखे ।

    नगरपालिकाले सडक खन्न थालेकोमा स्थानीय वासिन्दा पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘यो बाटो राम्रो बनेको थियो । फेरि नगरपालिकाले भत्काएछ,’ स्थानीय रमेश शाही भन्छन्, ‘एक कार्यालयले बनाउने, अर्को कार्यालयले भत्काउन थाले भने विकास कति दिन टिक्ला र ?’

    यता, नगरपालिकाले भने उक्त भत्काएको सडकलाई पुनः कालोपत्रे गरिने जनाएको छ ।

  • वर्षाका कारण अवरुद्ध हुनसक्ने सडक चाँडो खुलाउन तयारी

    वर्षाका कारण अवरुद्ध हुनसक्ने सडक चाँडो खुलाउन तयारी

    काठमाडौं । वर्षाका कारण बाढी र पहिराले अवरोध पुर्‍याउँदा सडक तुरुन्त खुलाउन सडक विभागले तयारी शुरु गरेको छ । कोभिड-१९ विरुद्धको खोप, औषधि, अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री आउने सडकलाई लामो समय अवरुद्ध हुन नदिने गरी तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

    यस वर्ष विगत वर्षभन्दा भारी वर्षा हुनसक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ । त्यस कारण सडकमा बढी क्षति पुग्नसक्ने विभागको सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।

    सडक विभागले पहिरो र बाढीको जोखिम भएका सडकको पहिचान गरी त्यसका आधारमा तयारी अघि बढाएको हो । जोखिम भएका कुन-कुन ठाउँमा कति उपकरण आवश्यक छन् त्यहीअनुसार हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयहरुमा पत्राचार भइसकेको छ । विभागअन्तर्गत सात हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन छन् । उनले भने, ‘डिभिजन वा हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।’

    अहिले कुनै पनि सडक पहिरो वा बाढीकै कारण अवरुद्ध नरहेको विभागले जनाएको छ । केही दिनपहिले बुटवल-पाल्पा सडक पहिराका कारण अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले खुलाइसकेको छ । उनले भने, ‘सबै ठाउँमा उपकरण तयारी अवस्थामा नै हुन्छ वर्षा कम हुनासाथ सडक खुलाइन्छ ।’

    देशभरमा डिभिजन सडक कार्यालय र हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयमार्फत उपकरण तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा वर्षाको समयमा सडक नै भासिएर लामो समय अवरुद्ध बनेको अरनिको राजमार्ग यस वर्ष लामो समय अवरुद्ध हुने अवस्था नआओस् भनेर तयारी भइरहेको उपमहानिर्देशक अधिकारीले बताए ।

    सामान्य पहिरो तुरुन्त सफा गर्न सकिने भए पनि सडक नै भासिँदा वा ठूलो पहिरो जाँदा तत्काल हटाउन गाह्रो हुन्छ । राजमार्गमा बाह्रबिसे माथितिर अप्ठेरो ‘एलाइनमेन्ट’ रहेको छ ।

    उक्त सडकबाट मेडिकल सामान ल्याउनुपर्ने हुँदा पहिराले लामो समय नरोकियोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको अधिकारीले बताए । विभागले पहिरो हटाउन आवश्यक उपकरण तयारीमा राखिसकेको छ । बढी बिग्रने सडक खण्डमा मर्मत भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले निषेधाज्ञाले मजदूर नपाएर काम गर्न गाह्रो भएको छ ।’

    विभागले सामान्य पहिरो भएमा तुरुन्त खुलाउन सकिने भए पनि पूरै हटाउन नसक्ने अवस्थामा एकतर्फको पहिरो हटाएर पनि सडक पुनः सञ्चालन गर्दै आएको छ । सडकको एक छेउबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्नसक्ने गरी खुलाइने गरिएको छ । सडक पूरै भासिएर एकतर्फसमेत खुलाउन नसकिने भएमा अर्को कुनै वैकल्पिक सडकको खोजी गरिन्छ । विभिन्न विकल्पमध्ये सडकको अवस्था हेरेर उपयुक्त विकल्प खोजिने उनले बताए ।

    डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले यही जेठ १५ गतेदेखि नै सम्भावित ठाउँमा आवश्यक उपकरण राखिएको बताए । उनका अनुसार पहिराको जोखिम भएका ठाउँमा स्काभेटर राखिएको छ ।

    डिभिजनले अहिले भएका उपकरण पर्याप्त नभएको भन्दै विभागसँग थप चार उपकरण माग गरेको छ । केही दिनपहिले बुटवाल–पाल्पा सडक पहिराका कारण दुई दिनसम्म अवरुद्ध बनेको थियो । उनले भने, ‘सडक खुलाउनका लागि हामीलाई थप उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ ।’

    गत वर्ष पनि वर्षाका कारण धेरै सडक क्षतिग्रस्त बनेका थिए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका भन्दा निर्माणाधीन सडकमा बाढी र पहिराको बढी समस्या आउने गरेको छ । अरनिको राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, विपी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गलगायत सडक अवरुद्ध बनेका थिए । अरनिको राजमार्गमा लामोसाँघु बाह्रबिसे सडकमा करीब १०० मिटर सडक पूरै सुनकोशी खोलाले बगाएको थियो ।

    त्यस्तै खग्दोलस्थित १८० मिटर सडक भोटेकोशी खोलाले बगाएको थियो । बेनी जोमसोम कोरोला सडकका विभिन्न खण्ड पहिराले पुरिएकन थिए भने सो सडकमा माथिबाट आएको पहिराले बेलिब्रिज बगाउँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो । साँफेबगर–मार्तडी सडक पनि लामो समयसम्म अवरुद्ध थियो ।
    –रासस

  • बजेट अभावले प्रदेश १ काे विकास प्रभावित, ५ अर्ब रकम पुगेन

    बजेट अभावले प्रदेश १ काे विकास प्रभावित, ५ अर्ब रकम पुगेन

    विराटनगर । बजेट अभावका कारण प्रदेश–१ को विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बजेट अभावकै कारण थुप्रै विकास निर्माणका सम्झौता रोकिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलले बताए ।

    ‘मन्त्रालयले अहिले सम्पन्न भइसकेका ठेक्कालाई भुक्तानी दिने काम मात्र गरिरहेको छ’, प्रवक्ता भुर्तेलले भने,‘बजेट अभावमा नयाँ विकास निर्माणका काम र विभिन्न कार्यक्रम रोक्नु परेको छ ।’ बहुवर्षीय, ठेक्का भइसकेका र क्रमागत आयोजनाका, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ आदिका कार्यक्रम मात्र अहिले चालु रहेको उनले बताए ।

    प्रवक्ता भुर्तेलका अनुसार गत वर्षको तीन अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष भुक्तानी गर्नु परेकाले बजेट अभाव भएको हो ।

    प्रदेश सरकारले यस वर्ष २ करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका तीन सय बहुवर्षीय योजना तथा प्रदेशस्थित संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनाको काम सुरु गरेको छ । तर बजेट अभावका कारण सरकारले गौरव आयोजनाका रुपमा अघि सारेका आयोजना नै प्रभावित भएका छन् ।

    उदयपुरको चौदण्डीगढीमा अलपत्र खानेपानी योजनाको काम ।

    प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई भने यथावत् राखेको छ । संघले हस्तान्तरण गरेका अधुरा र क्रमागत आयोजनाको रकम भुक्तान गर्न सवा अर्ब रुपैयाँ संघले प्रदान गरेको छ भने थप पैसा आउने तयारीमा छ ।

    सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएकाले बजेट संकट चुलिएको हो । कोरानाका कारण अनुमानित राजस्व संकलन पनि हुन सकेन ।

    ५ अर्ब बजेट कटौति

    कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउनका कारण प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब बजेट कटौती गरेको थियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षसमेत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी १२ शीर्षकका बजेट कटौती गरिएको थियो ।

    मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्ष खर्च हुन नसक्ने बजेटको बहुवर्षीय योजनाहरूमा रकमान्तर गरेको छ ।

    कटौती गरिएका शीर्षकमा सवारी खरिद, फर्निचर, सेवा, परामर्श, भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, करारमा कर्मचारी नियुक्ति, राजनीतिक नियक्तिलगायत छन् । तर सरकारले छनोट भएको योजनाका लागि १० प्रतिशत बजेट मात्रै रकमान्तर गर्न सक्ने प्रदेश विनियोजन ऐनमा व्यवस्था छ ।

    चालु वर्षको बजेट सञ्चित गरेर आउँदो वर्षको बजेट प्रभावित हुन नदिन स्रोत व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकार लागेको छ ।

    प्रदेश सरकारले चालु वर्ष सञ्चालन गरेको २ करोडदेखि डेढ अर्बसम्मका तीन सय बहुवर्षीय योजना तथा प्रदेशस्थित संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनाको काम भइरहेको छ । कतिपय विकास योजामा बजेट अभावमा भुक्तानीमा समेत समस्या छ ।

    यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएर प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

    सरकारले यस वर्ष १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

    वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारको थियो। प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ८६ करोडको आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेकोमा त्यो सवा अर्बमा खुम्चिएको छ ।

  • प्रधानमन्त्रीद्वारा २१० स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक शुभारम्भ, यसै वर्ष ५ अर्ब बजेट

    प्रधानमन्त्रीद्वारा २१० स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक शुभारम्भ, यसै वर्ष ५ अर्ब बजेट

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्ने २१० वटा सडकको शुभारम्भ गरेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत एकैपटक देशैभरका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

    सरकारले २१० स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

    त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अब पक्की र सुरक्षित सडक निर्माण कार्य शुरू भएको छ । अब बन्ने सडक दुर्घटना नहुने गरी निर्माण सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ ।’

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । त्यसमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कतिपयले दोहोरिने गरी कार्यक्रम पेश भएकाले २१० सडक छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

    २० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

    पछिल्लो समय सरकारले ठूला आयोजना र परियोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गरिरहेको छ ।

  • उखु किसानको आन्दोलनको समर्थनमा सडक नाटक

    उखु किसानको आन्दोलनको समर्थनमा सडक नाटक

    उखु किसानहरुको समर्थनमा कलाकारहरुले बिहीबार सडक नाटक प्रस्तुत गरेका छन् । नाटकमा किसानको ऋण, मल तथा उखुको बक्यौता नपाएको विषयलाई प्रस्तुत गरीएको थियो ।
    नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको मूल्य र उद्योगीले दिनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएका सर्लाहिका उखु किसानहरु विगत ५ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । नाटक काठमाडौंको माइतीघरमा प्रस्तुत गरीएको थियो ।

  • मेयरका छोरा नै ठेकेदार : २४ महिनामा पाँच प्रतिशत काम

    मेयरका छोरा नै ठेकेदार : २४ महिनामा पाँच प्रतिशत काम

    दाङ । तीव्र गतिमा काम भएको भए अचेल तुलसीपुर–लमही सडकखण्डमा निर्माणाधीन ४९ किमि चार लेनक सडकको काम अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने हो । तर, उक्त सडक निर्माण सुरु भएको २४ महिना बितिसक्दा समेत अलपत्र छ ।

    केही ठाउँमा मात्र कछुवा गतिमा काम भएको छ । ०७५ पुस १३ गतेदेखि सुरु भएको सडकको काम ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।

    काम सक्न ६ महिना मात्रै बाँकी हुँदा काम भने ५ प्रतिशत मात्रै भएको सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख पारसमणि हमालको भनाइ छ ।

    भारतको मुम्बईस्थित तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर, तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनी आफैँले भने काम गरेको छैन् ।

    उसले उक्त ठेक्का पहिले दाङका जनक डाँगी, अनुप पाण्डे र जमिम रानालाई बेचेको थियो ।

    उनीहरुले चार लेन सडक निर्माणका लागि केही खर्च रकम समेत लिएका थिए । तर, लिएको रकम बराबरको काम गर्न नसेकेपपिछि आयोजनाले धरौटी बापतको करिब तीन करोड रुपैँया जफत गरेको जनाएको छ ।

    आयोजना प्रमुख हमालले भने,‘उनीहरुले जति काम गरेका थिए त्यती मात्रै भुक्तानी गर्‍ र्यौ । बाँकी रकम जफत गरेका छौँ ।’

    हमालका अनुसार पहिले चार लेन सडककको काममा जनक, अनुप र जमिम पार्टनर थिए । तर, उनीहरुले काम गर्न नसकेपछि काम छाडेर भागेका थिए ।

    निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेकाहरु काम छाडेर भागेपछि सडक निर्माण आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई कार्वाही गर्ने भन्दै पत्राचार गरेको र निर्माण कम्पनीले अहिले अनुप पाण्डेलाई कामको जिम्मेवारी दिएको सडक आयोजना प्रमुख हमालले बताए । अनुप तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेका छोरा हुन् ।

    सडक आयोजना प्रमुख हमालका अनुसार अनुप अनुभवी ठेकेदार होइनन् । जसकाकारण उनलाई चार लेन सडकको काम गर्न गाह्रो भएको छ ।

    अनुपले प्रत्येक दुई महिनामा लक्ष्य अनुसारको काम गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके कार्वाही गर्ने हमालले बताएका छन् । हमालका अनुसार ठेक्का एउटाले लिने र काम अर्कालाई दिँदा सडकको काम अलपत्र परेको हो ।

    ठेकेदार अनुपका ईन्जिनियर दिवाकर पण्डितका अनुसार घोराहीको बबई खोलादेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा सम्मको ४९ किमिमध्ये पहिलो चरणमा बबईखोला–चौघेरा, सर्रा–नारायणपुर, नारायणपुर–दुधराससम्म दुई लेन बनाउने सम्झौता भएको थियो।

    तर, सरकारले यी क्षेत्रमा चार लेन विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यही अनुसारको डिजाइन भने दिन नसक्दा सडकको कामले गति लिन नसकेको हो ।

    डिजाइन मात्रै होइन आयोजनाले रकम समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा सडक निर्माण अलपत्र परेको पण्डितको भनाई छ ।

    चार लेन सडकका लागि १ करोड, २१ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा पहिलो सम्झौता भए पनि दोस्रो सरकारी डिजाइनमा थपिएको काम बराबरको रकम नथप्दा पनि कम्पनीले काम गर्न नसकेको ठेकेदार पक्षको दावी छ ।

    तोकिएको समयमा काम पुरा हुने सम्भावना टरेपछि सडक आयोजनाले ३ जनवरी २०२२ सम्म काम गर्ने समय थपिदिएको छ ।