Tag: लगानी

  • बैंकरहरुको एकस्वरः ‘कृषिमा गरेको लगानी नडुब्ने सुनिश्चित भए जतिपनि लगानी गर्न तयार छौं’

    बैंकरहरुको एकस्वरः ‘कृषिमा गरेको लगानी नडुब्ने सुनिश्चित भए जतिपनि लगानी गर्न तयार छौं’

    काठमाण्डौं । नेपालका बैंकरहरुले कृषिमा गरेको लगानी नडुब्ने सुनिश्चित भए जतिपनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल र एसियाकै पहिलो तथा विश्वको दोस्रो कृषि कर्जा मेला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कृषिमा लगानी गर्दा जोखिम नहुने हो भने जति पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

    चैत १२ गतेसम्म आयोजना हुने मेलाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका छन् । मेलालाई आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन र नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हो ।

    मेलाको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले राज्यको नीति अर्थतन्त्रको ड्राइभर कृषि क्षेत्रलाई बनाउन खोजेपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । अधिकारीले राज्यको नीति कृषिलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभर बनाउन खोजिएपनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो गएको स्वीकारेका हुन् ।

    ‘राज्यको नीति हेर्दा अर्थतन्त्रको ड्राइभर कृषि क्षेत्रलाई बनाउन खोजिएको देखिन्छ, तर अर्थतन्त्रको ड्राइभर भने रेमिट्यान्स हुन खोजिहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कृषि र त्यसको इकोसिस्टमसँग गाँसिएको समस्या निकै जटिल छन् । युवामा कृषि प्रमुख पेशा हुनसक्छ, परिवार धान्न र कमाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ ।’

    कार्यक्रममा कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले अहिले पनि किसानहरुले धितोको कारण कृषि कर्जाबाट हामी बञ्चित भयौं भन्ने गुनासो गर्ने गरेको बताए । ‘किसानको धितोको कारण कृषि कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो छ, त्यसलाई समाधान गर्न परियोजना धितो राखेर अथवा अन्य माध्यबाट भएपनि कृषकले कर्जा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा कर्जासँगै बिमाका पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ, कृषक रजिस्ट्रेसन सुरु गर्यौँ तर, कार्ड दिन सकेनौं, त्यसले पनि केही समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो ।’

    बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रुपमा कर्जा लगानी गरेको बताए । उनले कुल कर्जा ‘फोर्टफोलियो’ बाट ५२५ अर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ४४० अर्ब लगानी भइसकेको बताए । ‘४४० अर्ब कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ, करिब १ खर्ब कम छौं । अहिले बैंकमा स्रोतको समस्या छ, स्रोत अभावलाई कम गर्दै कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१० लाखसम्मको कृषि कर्जामा १ पानामा स्वीकृत गर्ने भनेर बैंकर्स संघबाट बैंकहरुलाई सर्कुलर गरेका छौं, अब कर्जा मात्रै नभएर कृषिको विकासको लागि सबै मिलेर ‘चेन म्यानेजमेन्टमा’ काम गरौं ।’

    नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले पनि कृषिमा समग्र ‘इको सिस्टम’ र ‘भ्यालु चेन’ मा नै समस्या रहेको बताए । शाहले आफ्ने अनुभव सनाउँदै भने, ‘धेरै ठाउँमा जाँदा तपाईंहरु किसानलाई कर्जा दिनु हुँदैन रु बैंकले कर्जा दिएको भए किन युवा विदेश जानुपथ्यो रु घरजग्गा र सेयरमा कर्जा दिनुहुन्छ तर किसानलाई पैसा दिनुहुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ,’ उनले सुनाए ।

    त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको सिइओ रत्नराज बज्राचार्यले कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा दिएको योगदानको ५० प्रतिशत कर्जा जाँदा पनि कृषिमा बैंकहरुले लगानी गरेनन् भन्न नमिल्ने बताए ।  ‘निक्षेप र जीडीपी साइज बराबर छ । ४० खर्बको जीडीपी छ । त्यसको २५ प्रतिशत योगदान भएको कृषिमा जीडीपीमा दिएको योगदानका ५० प्रतिशत अथात् ५ खर्ब लगानी छ,’ उनले भने, ‘५ अर्ब लगानी हुँदा पनि कृषिले फड्को मार्न सक्दैन भने त्यसमा केही समस्या त पक्कै छ, कृषिको इकोसिस्टमा खै रु’

    नेपाल बैंकका प्रमुख कर्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले औपचारीक कर्जाको सुरुवात नै कृषि कर्जाबाट भएको बताए । ‘कृषि कर्जाको संस्थागत रुपमा वि।सं। १९९४ मा नेपाल बैंकले विराटनगर जुट मिललाई १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु भएको हो, जुन नेपालमा बैंकबाट भएको पहिलो कर्जा लगानी पनि हो,’ उनले भने ।

    मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालले एशियाकै पहिलो कृषि मेला भनेर गर्व गर्ने अवस्था रहेपनि नेपालमा कृषिको अवस्था कस्तो छ भनेर यहि मेलाले देखाएको बताए ।

    कृषि कर्जा विगत तीन वर्षमा करिब ५८ हजार जनाले मात्रै लिन सकेको तथ्याङ्क छ । धितोको अनिवार्यता, झण्झटिलो प्रक्रिया, उच्च दरको ब्याज र सेवा शुल्क आदि कारणले पनि कृषकहरु बैंकसँग कृषि कर्जाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।

  • ठूला लगानीको आयस्रोत नखोज्ने निर्णय : प्रधानमन्त्री गुमराहमा, उच्च अधिकारीहरू असन्तुष्ट

    ठूला लगानीको आयस्रोत नखोज्ने निर्णय : प्रधानमन्त्री गुमराहमा, उच्च अधिकारीहरू असन्तुष्ट

    काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरकारले ठूला लगानीको आयस्रोत नै नखोज्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगलगायतका १० क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएका ठूला लगानीको स्रोत नखोज्ने गरी ‘आयकर ऐन २०५८’ संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

    गत भदौ २५ गते अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्वन्धी विधयेकमा जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, रेलमार्ग, उद्योगलगायत १० क्षेत्रमा भएका लगानीको स्रोत नखोजिने उल्लेख छ । यस्तो प्रस्तावले गैरकानूनीरूपमा कमाएको ‘कालोधन’ लाई ‘सेतो’ बनाउन बाटो खुल्ने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

    पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालादेखि नै यस्तो व्यवस्थाका लागि कतिपय उद्योगी-व्यवसायीले लविङ गर्दै आएका थिए । तर, मन्त्री पौडेलले ‘कानूनीरूपमा नमिल्ने’ भन्दै पन्छाएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अहिलेका अथर्मन्त्री शर्मामार्फत उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सफल भएका छन् ।

    ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनको गम्भीर उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई ख्याल नगरी केही सीमित व्यापारीको इसारामा अर्थमन्त्रीले उक्त प्रावधान राख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

    प्रधानमन्त्री नै गुमराहमा

    अर्थमन्त्रीले ल्याएको यस्तो प्रावधानप्रति सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र केही सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार यस देउवाले यसबारे अनभिज्ञता दर्शाएका थिए ।

    ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थाहै नदिएर अर्थमन्त्रीले यति गम्भीर निर्णय लिनुभएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा उहाँ आफैं आश्चर्यमा पर्नुभयो ।’

    यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धमा निगरानी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेबारे अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउलालाई सचेत गराएका छन् ।

    नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर उक्त विषयमा अवगत गराएका छन् । भेटमा उनीहरूले यस्तो प्रावधान तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

    अर्थमन्त्रालयका केही पुराना कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाएर प्रतिस्थापन विधेयक तयार पारिएको थियो । विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा अर्थका सीमित अधिकारीको संलग्नतामा अर्थमन्त्री शर्माले सो बुँदा थप गर्न लगाएको स्रोतले बतायो ।

    को-कोलाई छुट ?

    आर्थिक ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको आयकर ऐन संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । आयकर ऐनको दफा ११ ‘ख’ पछि ११ ‘ग’ मा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

    राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजनाले यस्तो सहुलियत पाउनेछन् । यस्तै, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्वन्धी उद्योग तथा ३०० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजजारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योगबाहेक) मा २०८० साल चैत समान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने आर्थिक ऐनको पेज नम्बर १७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा जलविद्युत आयोजना, ठूला परियोजना तथा पूर्वाधारमा गरेको लगानीमा स्रोत नखुलाउँदा पनि हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएपछी खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था हटाएर बजेट संसदबाट पास भएको थियो ।

    खतिवडाको पालामा पूर्वाधार, जलविद्युत लगायतका क्षेत्र मात्रै समेटिएको भए पनि यसपटकको विधेयकमा सिमेन्ट, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

    सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धि विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सेस टाक्स फोर्स ‘एफटीएफ’ र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह ‘एपीजी’ ले यसै वर्ष कुनै पनि समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन अगाडि बढाउन सक्ने बताइएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, कानून मन्त्रालय) र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कामको विवरण ती निकायलाई बुझाउन थालिसकेका छन् ।

    डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री भएको समयमा नेपालको आग्रहअनुसार कोभिड १९ का कारण मूल्यांकन पछाडि सारिएको थियो ।

    आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम तुल्याउन सक्ने प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिमाथि शंका उत्पन्न हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

    ‘एपीजी र नेपालको पारस्परिक सहमतिमा प्रत्येक ५/७ वर्षमा मूल्यांकन हुन्छ । उक्त मूल्यांकनमामा सफल हुन सकेनौं भने मित्रराष्ट्रहरूले एलसी खोल्न नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताहरू कमजोर हुने र विशेषगरी वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

    सरकारको यस व्यवस्थाका कारण नेपाललाई आइसोलेसनमा राख्न सक्ने र भिषासमेत प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

    ‘उक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण नै नेपाल कालो सूचीमा नपरे पनि नेपाल शंकाको घेरामा चाँही पर्‍यो’,अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

    अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेर गरिएको यस व्यवस्था मुलुकका लागि हानीकारक रहेको बताएका छन् । ‘लगानीको आम्दानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनविपरीत छ । यसले गर्दा युरोपियन युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ’, उनले भने ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालमा सम्पत्ति रेकर्ड गर्ने व्यवस्था नभएकाले एकपटक छुट दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

    ‘नेपालमा सम्पत्ति रेकर्ड गर्ने कुनै पनि प्रणाली नै छैन । सही स्रोतबाट पैसा आइरहेको हुनसक्छ, तर त्यसको स्रोत राखिन्न । यसै सन्दर्भमा सरकारले एकपटक छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

    नेपाल सन २०१४ एपीजी र एफएटीएएफको नकारात्मक सुचीमा परेको थियो । उक्त सूचीमा परेपछि नेपालले आफ्ना कानूनहरु संसोधन गरेको छ । ती निकायले दिएका सुझावका आधारमा विभिन्न कानूनहरू संशोधन भएका हुन् ।

    नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई वर्जित गरेको छ । यस्ता कसुर निवारणका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समति गठन गरिएको छ ।

    नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) नियमावली २०७३ का अनुसार डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा करिब १ दर्जन निकायका अधिकारी संलग्नतामा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

    आफूलाई आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी रहेको भन्दै यस विषयमा आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने मिश्रले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    ‘हामीलाई जानकारी भएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध सबैसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै केही प्रतिक्रिया दिन सकिएला,’ उनले भने ।

    आयस्रोज नखोजिने प्रावधान विवादित बनेपछि अर्थमन्त्रालयले हिजो यसबारे विज्ञप्तिमार्फत प्रष्टीकरण दिएको छ । विज्ञप्तिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद वा अन्य कसुरजन्य क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानीका हकमा यस्तो छुट प्रदान नदिइने दावी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

  • विद्युत् प्रणाली सुधार गर्न प्रदेश नं २ मा चार अर्ब लगानी

    विद्युत् प्रणाली सुधार गर्न प्रदेश नं २ मा चार अर्ब लगानी

    काठमाडौं । प्रदेश नं २ का आठै जिल्लाको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडबीच प्रदेशमा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि करीब ४ अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

    प्राधिकरणले गरेको अन्तरर्राष्ट्रिय टेन्डरमा टाटा प्रोजेक्ट, भारतले ठेक्का पाएको हो । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई पाँच चरणमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहितका ३३/११ केभी, १६ दशमलव छ एमभिए क्षमताका ८ वटा सबस्टेशनको निर्माण गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

    यसैगरी ३३/११ केभी, आठ एमभिए क्षमताका दुईवटा सबस्टेशनको निर्माण गरिनेछ । ती सबस्टेशनको क्षमता १४८ दशमलव आठ एमभिए हुनेछ । साथै प्रदेशका जिल्लामा ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन र एक हजार सर्किट किलोमिटर ४०० भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैंक (एडिबि)मार्फत सञ्चालित हुनेछ ।

    प्राधिकरणका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा आयोजना प्रमुख विमल चौधरी (चरण १), रोशन खड्का (चरण २ र ४), रन्धीर पाठक (चरण ३) र अमित भगत (चरण ५), लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य, इन्जिनीयर वसन्त नेपाल र विषम विनोद खनालले तथा टाटा प्रोजेक्टका तर्फबाट महाप्रबन्धक श्यामनारायण मित्तल र मनोजकुमार पटनायकले हस्ताक्षर गरेका थिए । आयोजनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ९० दिन अर्थात् ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    काम सम्पन्न भएपछि प्रदेशको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आई हाल सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योग र घरायसी ग्राहकले पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकालले बताए । उनले उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे ।

    -रासस

  • २२ अर्ब लगानीको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्टसहितको सौर्य उर्जा प्रक्रिया अघि बढ्यो

    २२ अर्ब लगानीको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्टसहितको सौर्य उर्जा प्रक्रिया अघि बढ्यो

    काठमाडौं । ४० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्टसहितको २५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा परियोजना स्थपनाका लागि प्रक्रियका अघि बढेको छ ।

    सो परियोजना स्थपना गर्न त्यसको विस्तृत सम्भाव्यतता अध्यान प्रतिवेदन तयार गर्न लगानी बोर्ड र राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभीबीबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ ।

    लगानी बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न एमओयुमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्ट र कम्पनीका दक्षिण एशियाका लागि विकास प्रबन्धकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

    सम्झौता अनुसार बाँकेको काहलपुर कपिलवस्तुमा क्रमशः १२५ मेगावाटका दरले दुई ओटा परियोजना निर्माण गरिनेछ । साथै, दुबै ठाउँमा २० मेगावाटका दरले ४० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट स्थापनाका लागि अध्ययन गरिने छ ।

    परियोजनाको कुल अनसमानित लागत १८ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर (२२ अर्ब ९ करोड ) रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

    सम्झौता अनुसार कम्पनीले सर्वेक्ष अनुमति पाएको १२ महिनाभित्र विस्तृत संभाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएपएसआर) तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।