काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय बाबा रामदेवले सञ्चालन गर्ने भनिएका दुई टिभी च्यानलको शुक्रबार उद्घाटन गरे । तर, ती दुवै च्यानलले नेपालमा आधिकारिकता इजाजत नलिएको पाइएको छ ।
काठमाडौंस्थित पतञ्जली योगपीठको आश्रम, मण्डिखाटारमा हिजो टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्री र प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका शीर्ष नेता उपस्थित थिए ।
नेपालमा कुनै पनि टिभी च्यानल सञ्चालन हुनुअघि सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका ‘पतञ्जली नेपाल’ र ‘आस्था नेपाल’ टिभी विभागमा दर्ता भएको रेकर्ड छैन । दर्ता नभएको मात्र होइन, दर्ताका लागि निवेदनसमेत नआएको विभागले जनाएको छ ।
सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले टिभी दर्ता नभएको नेपाल प्रेससँग पुष्टि गरे ।
उनले भने, ‘तपाईंहरुजस्तै मैले पनि मिडियाबाट टिभीको उद्घाटन भएको भन्ने खबर पाएँ । तर, अहिलेसम्म उल्लेखित नामका कुनै पनि टिभीले अनुमति लिएका छैनन् ।’
‘यत्रो मिडियामा आइसकेपछि उजुरी नै आउँनुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा उजुरी आएन भनेर विभाग चुप लागेर बस्दैन । प्रशारण भएको रहेछ कि के रहेछ बुझेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउछौ ।’ – सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल
आज शनिबार भएकाले भोलि कार्यालय खुल्नेबित्तिकै यस विषयमा छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामी यसबारेमा बुझेर आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउछौ,’ उनले भने ।
तीन दुवै नामका टिभीको दर्ताका लागि निवेदन आएको आफूलाई जानकारी नरहेको उनले बताए ।
‘निवेदन दिइहाले पनि कहाँ टिभी प्रशारण गरिहाल्न पाइन्छ र ? निवेदन दिएर मात्र भएन, हातमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र टिभी प्रशारण गर्न पाइन्छ ।’
यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी नआएको विभागले जनाएको छ । विभागमा उजुरी नपर्दासम्म केही कारवाही हुँदैन भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक हमालले भने, ‘यत्रो मिडियामा आइसकेपछि उजुरी नै आउँनुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा उजुरी आएन भनेर विभाग चुप लागेर बस्दैन । प्रशारण भएको रहेछ कि के रहेछ बुझेर आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउछौ ।’
विभागका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बुझ्दै नबुझी टिभी उद्घाटन गर्न तम्सिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।
‘प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै टिभी उद्घाटन गर्दा कम्तीमा त्यो टिभीले इजाजत लिएको छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्दैन ? प्रधानमन्त्री आफैंले भ्याउनुभएन होला, उहाँको सचिवालयले त बुझ्न सक्नुपर्थ्यो ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिवले पनि उक्त टिभी दर्ता भए/नभएको बारे थाहा नभएको बताए ।
के कारवाही हुन्छ उक्त टिभीलाई ?
राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रशारण गर्नु हुँदैन । दफा ५ मा नेपालभित्रको कुनै ठाउँमा स्याटेलाइट, केबुल वा अन्य सञ्चारमाध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रशारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रशारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रशारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा नेपाल सरकारसमक्षम निवेदन दिनुपर्नेछ ।
दफा ९ मा कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रशारण केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रशारण गर्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएको शर्त पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रम प्रशारण गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ ।
विदेशी लगानीबाट कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्यो भने पनि ठुलो लगानीको व्यवसाय भएमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताम रहेको लगानी बोर्ड बैठकले र अलिकति सानो लगानीमा व्यवसाय गर्ने भए उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।
ऐनकै दफा १३ मा भने विदेशी प्रशारण संस्था वा सञ्चारमाध्यमले प्रशारण संस्थाबाट कुनै कार्यक्रम प्रशारण गराउन चाहेमा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा कार्यक्रम प्रशारण गर्न सयम उपलब्ध गराउनेछ ।
दफा १७ मा कसैले पनि प्रशारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई र स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र कानून मोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी उक्त दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यसैको उपदफा दुइमा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरग बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरग बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रशारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था
विदेशी लगानीबाट कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्यो भने पनि ठुलो लगानीको व्यवसाय भएमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताम रहेको लगानी बोर्ड बैठकले र अलिकति सानो लगानीमा व्यवसाय गर्ने भए उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत हुनुपर्छ ।
तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसामा संचारमाध्यम पनि रहेको छ । जसको बुदाँ नम्बर ७ मा आमसञ्चारका माध्यममा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, र अनलाइन समाचारको व्यवसाय तथा राष्ट्र भाषको चलचित्र व्यवसाय विदेशी लगानीबाट सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
