Tag: राजनीति

  • राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी– सत्ताधारीले गणतन्त्रलाई गाईजात्रा बनाए

    राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी– सत्ताधारीले गणतन्त्रलाई गाईजात्रा बनाए

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सत्ताधारी पार्टी र नेताहरुका पछिल्ला गतिविधिले गणतन्त्रलाई गाईजात्रा बनाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

    आज बिहान सामाजिक सन्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अविव्यक्ति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको आन्दोलनले गणतन्त्रलाई गाईजात्राको रुपमा चित्रित भएको बताएका हुन् ।

    थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो पक्षमा फैसला नभए आन्दोलन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, राष्ट्रपति र सरकारको निर्णयमा उपराष्ट्रपतिको विरोध, सभामुखले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा हाल्ने, सडक प्रदर्शन गरी नेताहरु अदालतलाई तर्साउने/धम्क्याउनेजस्तो कार्यहरुले गणतन्त्रलाई गाईजात्रा बनाए ।

  • नागरिकता र परिचयपत्रसहित प्रचण्ड-माधव पक्ष निर्वाचन आयोग जाने

    नागरिकता र परिचयपत्रसहित प्रचण्ड-माधव पक्ष निर्वाचन आयोग जाने

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पुस ५ गतेपछिको नेकपाका दुवै पक्षका निर्णय अमान्य भनेपछि पार्टीको आधिकारिकता नपाउने आशंका गरेको प्रचण्ड-माधव पक्ष आज बहुमत केन्द्रीय सदस्यको नागरिकता र परिचयपत्रसहित आयोगमा जाने भएको छ ।

    पेरिसडाँडास्थित प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कार्यालयले बिहीबारै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफ्नो नागरिकता र परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन सूचना पठाएको थियो । सो सूचनापछि काठमाडौं बाहिर रहेकाहरु पनि काठमाडौं आउँदैछन् ।

    आयोगलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रचण्ड-माधव पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पेरिसडाँडामा भेला हुन सूचना गरेको छ । सबै भेला भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालसहित निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी छ ।

    नेकपा केन्द्रीय सदस्यको परिचयपत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गरिसकेको छ । तर आयोगले सो निर्णयलाई पनि मान्यता दिएको छैन ।

    नेकपा केन्द्रीय सदस्यको परिचयपत्र यस्तो छ

     

  • प्रचण्ड-माधव पक्षको चौथो चरणको आन्दोलन आजदेखि शुरु हुँदै

    प्रचण्ड-माधव पक्षको चौथो चरणको आन्दोलन आजदेखि शुरु हुँदै

    काठमाडाैं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव समूह)को चौथो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम आजदेखि शुरु हुँदैछ।

    २ फागुनमा नेकपाले चौथो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। जस अनुसार ५ गते देखि १२ गते सम्म सम्बन्धित प्रदेश कमिटीको योजनामा जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन, सभा लगायतको विरोध कार्यक्रमु हुनेछन् ।

    २१ फागुनसम्मका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रममा भोलि राजधानीको टुंडिखेल मानव साङ्लोले घेर्ने कार्यक्रम छ।

  • रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि प्रहरीले बोलायो

    रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि प्रहरीले बोलायो

    काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई व्यक्तिगत रुपमा चरित्रहत्या गर्ने ढंगले र एकल महिलाप्रति लक्षित गरेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा प्रहरीले विभाजित नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछ गर्ने भएको छ ।

    अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य झाँक्रीलाई गोरखामा केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा सोधपुछ गर्न बोलाइएको पुष्टि गरे । झाँक्री आफैं उपस्थित नभए पक्राउ गर्ने प्रहरीकाे तयारी छ ।

    झाँक्रीले गोरखाको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीप्रति व्यक्तिगत आरोप लगाएको भन्दै विरोध भएको थियो । उनले सो भाषणमा सेतो सारी लगाएर भोट माग्ने प्रवृत्तिको समेत विरोध गरेकी थिइन् ।

    यसले एकल महिलामाथि हिंसा गरेको भन्दै अखिल नेपाल महिला संघले कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

    झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीप्रति व्यक्तिगत आरोप लगाएको भनिएकाे भिडियाे हेर्नुस् 

     

  • निर्वाचन आयोग जानुअघि प्रचण्ड-माधव पक्ष आन्तरिक छलफलमा

    निर्वाचन आयोग जानुअघि प्रचण्ड-माधव पक्ष आन्तरिक छलफलमा

    काठमाडौं । आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग जानुअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।

    सोमबार केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले आधिकारिकताको दावीका लागि पत्रसहित निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले आयोग जानेबारे केही बरेमा बैठक रहेको र त्यसपछि अन्तिम टुंगो लाग्ने बताए।

    ‘अहिले मिटिङ गर्दै छौं,’ पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘केही बरेमा अन्तिम टुंगो लाग्छ ।’ सम्भवत: आजै आयोग जाने उनको भनाइ छ ।

    केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले आयोग जाने नीतिगत निर्णय केन्द्रीय कमिटले गरे पनि पत्रबारे अझैं अन्तिम टुंगो नलागेको बताए ।

    आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा ५१ अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष विवरण अद्यावधिक गर्न मात्रै आएको भन्दै कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकता नदिएको बताएको थियो । आयोगले दफा ४४ अनुसार कुनै पनि पक्ष आधिकारिकता दावी गर्न नआएको बताएपछि प्रचण्ड-माधव पक्षले ऐन अनुसारै आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

  • नेकपा दुवै पक्षको अडानका कारण एक नम्बर प्रदेशसभा बैठक अन्योल

    नेकपा दुवै पक्षको अडानका कारण एक नम्बर प्रदेशसभा बैठक अन्योल

    विराटनगर । एक नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको दोश्र बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ । सत्तारुढ नेकपाका दुवै पक्षले कारबाहीको दावी गरेका मुख्यमन्त्रीसहितका सांसदहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नदिने अडान लिएपछि बैठक अन्यौल बन्दैछ ।

    सरकारले बैठकका लागि कुनै विद्येयक प्रदेश सभामा दर्ता नगरेकालेपनि सम्भवतय यही बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले प्रवेश पाउनेछ । तर मुख्यमन्त्री राईले रित नपुगेको भन्दै आफुविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

    नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आइतबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकको लागि अन्य विषय नरहेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
    एक पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव खोरज हुनुपर्ने अडान र अर्को पक्षको जोडबलका कारण प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका बिषयमा सभामुख अप्ठारोमा परेका छन् ।

    नेकपाबाटै निर्वाचित भएका सभामुख दुबै समूहको कुरा नसुनी पेलेर अगाडी बढने अबस्थामा पनि सभामुख छैनन् ।

    प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठको कार्यसूचीमा समावेश गरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

    कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रकृयामा लैजानुपर्ने बताए ।

    ‘प्रदेशसभाको बैठकका लागि अहिले कुनै विजनेश छैन,’ प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रक्रियामा अगाडी वढाउनुपर्छ ।’ तर स्वयम कांग्रेस भने असिवश्वासको प्रस्ताव सदामा दर्ता भएको अहिलको अबस्थामा पनि कुन समूहलाई समर्थन गरेर अगाडी बढने भने ठोस निर्णयमा भने पुग्न सकेको छैन ।

    नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह पनि कुनै हालतमा प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जानुपर्ने अडानमा छ ।

    अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक लामो समय स्थगित भएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको कार्यकक्षमा पुगेर तत्काल बैठक सुरु गर्न दबाव दिएको थियो । मुख्यमन्त्री र उनको समूहले प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान नहुने दबाब सभामुखलाई दिइरहेको छ ।

    ओलीपक्षीय सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गर्न दिन नहुने भनेर सभामुखलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

    ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीज्यूले कारवाहीको सिफारिस गर्नुभएका १६ जनालाई संसद् प्रवेश रोकिनुपर्ने बताए । यदि उनीहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश दिएको आफूहरुले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने उनले प्रष्ट पारे ।

    प्रचण्ड–माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट निश्कासन गरी उनीसहित आठ जनालाई कारवाही गरेकाले अबस्थामा उनीहरुलाई पनि प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुन नदिने रणनितिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।

    ‘मुख्यमन्त्रीको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले प्रतिप्रश्न गरे, कारवाही प्रक्रियामा संसद् सचिवालय किन आनाकानी गर्दैछ ? यो गलत छ ।’

    प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य लछुमन तिवारीले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई निश्कासन गरी उनीसहित ८ जनालाई कारर्बही गरिएकाले प्रदेश सभाको बैठकमा उनीहरुलाई प्रवेश नदिने बताए ।

    ‘हाम्रो समुहले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट निष्काशन गरी कारबाही गरेको जानकारी पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेका छौ’ तिवारीले भने, ‘अब प्रदेशसभामा उनीहरुको प्रवेशलाई प्रदेश सभाले रोक्नुपर्छ ।’

    कारबाही गरेको भनिएका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको प्रवेश रोक्नुपर्ने अडानमा दुवै पक्ष देखिएपछि आगामी बैठक अन्यौल भएको हो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूह स्वयम् प्रस्ताव पास गर्न अल्पमतमा छ । प्रस्ताव पास वा फेल गराउन दुबैलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक छ ।

    सभामुख प्रदीपुकमार भण्डारीले भने नेकपाका दुवै पक्षले गरेको कारवाहीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने अडान छन् । आफू दलभित्रको किचलोमा प्रवेश नगर्ने, संविधान, कानुन र संसद् नियमावली अनुसार अघि बढ्ने सभामुखले बताउँदै आएका छन् ।

    माघ ७ गते आह्वान गरेको प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशनको बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएपछि स्थगित भएको थियो ।

     

  • महासचिवले नबोलाएको बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि बाधा अड्काउ फुकाउँदै प्रचण्ड-माधव पक्ष

    महासचिवले नबोलाएको बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि बाधा अड्काउ फुकाउँदै प्रचण्ड-माधव पक्ष

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले महासचिव बिष्णु पौडेल केपी ओलीतिर लागेपछि उत्पन्न वैधानिक समस्यालाई विधान संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउने भएको छ ।

    आजदेखि बस्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफू अनुकुल विधान संशोधन गर्न लागेको हो । महासचिवले नबोलाए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय प्रमाणीकरण लगायतका वैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

    नेकपाको विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने प्राबधान रहेको र त्यसैलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले कार्की पार्टी प्यालेसको बैठकलाई वैधानिकता नदिएपछि बाधा अड्काउ फुकाउन लागिएको एक नेताले बताए ।

    निर्वाचन आयोगले महासचिवले नबोलाएको बैठकलाई वैधानिक भन्न नसकिने बताएपछि आजको बैठक २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको माग अनुसार अध्यक्षले बोलाइएको भनेर औपचारिकता दिने तयारी छ ।

    विधानमा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक माग गरेमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था छ । २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहितको निवेदन बैठकमा पढेर सुनाउने र अध्यक्षले बैठक बोलाएको पार्ने गरी छलफल भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

    तर निर्वाचन आयोगले पुस ५ गतेपछि नेकपाका दुवै पक्षले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिएको छैन ।

    याे पनि पढ्नुस्
    ओली पक्षले भन्यो- महासचिवबाट आज कुनै बैठक बोलाइएको छैन

  • पूर्वलडाकुप्रति ओलीको प्रेमवर्षा, के नाटकै हो ?

    पूर्वलडाकुप्रति ओलीको प्रेमवर्षा, के नाटकै हो ?

    ‘तपाईंहरू आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है, अयोग्य लडाकु भनेको लडाकु हुन अयोग्य होइन, तोकिएको मापदण्ड नपुगेको मात्र हो’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो स्नेह देखाउँदै एक पूर्व बाललडाकुलाई सम्झाएका छन् ।

    पूर्व बाललडाकु समूहका प्रवक्ता राजन थापासँगको फोन सम्वादमा ओलीले यसरी लोलोपोतो गरेका थिए । जवाफमा थापा पनि ओलीप्रति नतमस्तक बन्दै भन्छन्, ‘प्रचण्डले त माओवादी जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी बनाए । हामीलाई अब तपाईंसँगै भरोसा हो, प्रधानमन्त्रीज्यू !’

    याे पढ्नुस्
    पूर्वबाललडाकुसँग प्रधानमन्त्रीको फोन संवादः आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है ! (अडियोसहित)

    यो संवाद एउटा झलक मात्रै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका पूर्वलडाकुप्रति देखाइरहेको अतिरिक्त सहानुभूति र प्रेमभावको । तत्कालीन माओवादीबाटै परित्यक्त अवस्थामा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई ओलीले अहिले संरक्षण दिन खोजेको उनका अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट स्पष्ट झल्किन्छ । धेरैका लागि यो आश्चर्यजनक छ । यसकारण कि तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्ष लामो जनयुद्धको प्रखर विरोधी मानिन्छन् ओली ।

    विगतदेखि नै ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई अनेक तरिकाले छेड हान्दै आएका छन् । माओवादी लडाकुलाई उनले ‘गुरिल्ला’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । जनयुद्धकालमा माओवादीले पनि ओलीलाई आफ्नो कठोर विरोधी ठान्थ्यो । तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरू तुलनात्मक रूपमा माओवादीप्रति लचिला थिए । माधव नेपालले हालै आफ्नो भाषणमा भनेका पनि छन्, ‘ओलीले प्रचण्डलाई २०६३ सालपछि देखेका हुन्, मैले त उहाँलाई ४० वर्षदेखि चिनेको छु ।’ यो भनाइमा सत्यता हुनसक्छ ।

    केपी ओली जनयुद्धप्रति पछिसम्म पनि सकारात्मक थिएनन् भन्ने विभिन्न दृष्टान्त छन् । पार्टी एकतापछि पनि उनले जनयुद्धको अपनत्व लिन इन्कार गरेको तथ्य ‘जनयुद्ध दिवस’ को कार्यक्रममा सहभागी नभएबाट प्रमाणित हुन्छ ।

    माओवादीले हरेक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गर्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी निर्माण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएपछि दुईवटा फागुन १ गए । दुवैपटक पूर्व माओवादी समूहले कार्यक्रम गर्‍यो, तर त्यसलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ नभनेर ‘विभिन्न आन्दोलन र जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूलाई सम्झिने कार्यक्रम’ भनिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा ओलीलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि ओली दुवैपटक विभिन्न कारण देखाएर गएनन् ।

    एक तीर, दुई शिकार

    पार्टी एक हुँदासम्म पूर्वलडाकुप्रति कुनै सरोकार नदेखाएका प्रधानमन्त्री ओली विभाजनपछि किन उनीहरूलाई बारम्बार सम्झिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । सम्झिरहेका मात्रै छैनन् कि उनीहरूलाई अनेक चिल्ला आश्वासन पनि दिएका छन् । बुझ्न कठिन छैन, ओलीको पूर्वलडाकु प्रेम रणनीतिक हो ।

    पार्टी विभाजनपछि आएर ओली एकाएक पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूतिशील देखिनुको मुख्य कारण राजनीतिक लाभको खोजी बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

    पूर्वलडाकुलाई आफ्नो समूहमा समावेश गरेर ओलीले ‘एक तीर दुई शिकार’ गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, प्रचण्डले युद्धमा होमेर पछि अलपत्र पारेका युवाहरूलाई आफूले संरक्षण दिएको देखाएर उनी आफ्नो छाती साह्रै फराकिलो छ भन्ने देशवासीसामु देखाउन र प्रचण्डलाई नैतिक संकटमा पार्न चाहन्छन् ।

    ओलीको दोस्रो उद्देश्य विभाजनपछि आफ्नो समूहमा लागेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई खुशी पार्ने हुनसक्छ, जो ‘कुहिएको फर्सी’ वाला अभिव्यक्तिबाट झस्किएका छन् । ओलीले जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ भनेर होच्याउँदा उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको थियो । अर्को समूहमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले उनीहरूलाई गिज्याइरहेका छन् । जस्तो कि वर्षमान पुनले रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीलाई ‘ओलीको दायाँ–बायाँ रहेका ढेडु बाँदर’ को संज्ञा दिए ।

    ओलीले पूर्वलडाकुहरूलाई माया दर्शाउन थालेपछि बादललगायतको अनुहारमा मुस्कान फर्केको छ । तर, के ओलीले करीब चार हजारको संख्यामा रहेका पूर्व बाललडाकुहरूको समूहलाई साँच्चिकै संरक्षण देलान् त ?

    राजनीतिक विश्लेषक (पहिले माओवादीका नेता, पछि विभिन्न पार्टी फेरेर हाल स्वतन्त्र) मुमाराम खनाल यो ओलीको राजनीतिक चालबाजी मात्रै भएको बताउँछन् । पूर्वलडाकुलाई आफ्नो साथमा लिएर ओलीले प्रचण्डलाई ‘डिस्क्रेडिट’ गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

    ओलीले पूर्व लडाकुलाई साथमा लिन खोज्नुका कारण खोतल्दै खनालले भने, ‘पहिलो त उहाँ अहिले हरतरहले शक्तिशाली बन्न खोजिरहनुभएको छ । शक्ति आर्जन गर्ने हेतु धेरै गलत मानिसहरूलाई उहाँले हातमा लिइरहनुभएको छ । प्रभु शाह, बालकृष्ण ढु्ंगेल, कालीबहादुर खाम जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूलाई संरक्षण दिनुको मूल उद्देश्य भनेको अतिरिक्त शक्ति आर्जन नै हो । यस्ता मान्छे चुनावमा काम लाग्छन् भन्ने विश्लेषण उहाँको हुनसक्छ । अर्को चाहिं प्रचण्डले युद्धमा होमेका र पछि अलपत्र पारेका युवाहरूलाई आफूले संरक्षण दिएको देखाएर लोकप्रियता आर्जन गर्ने तथा प्रचण्डलाई तल गिराउने सोच पनि हो ।’

    पूर्वमन्त्री तथा ओली निकट नेता गोकुल बास्कोटा भने ओलीले पूर्वलडाकुहरूलाई अभिभावकत्व दिन खोज्दा कोही आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् ।

    ‘उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, जो विभिन्न कारणले बहिष्करणमा परेर दयनीय जीवनयापन गरिरहेका छन् । देशको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले यस्ता नागरिकलाई संरक्षण दिने कार्यलाई राजनीतिक अर्थमा बुझ्नुहुँदैन’, उनले भने ।

    प्रचण्डको प्रतिक्रिया

    ओलीले गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिममा भएको भेलामा पहिलोपटक माओवादीका पूर्वलडाकु कमाण्डर कालीबहादुर खामलाई सम्झिएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि ओली र खामबीच बालुवाटारमा भेटघाट भइसकेको थियो । जबकि खाम कानूनको नजरमा एक फरार अभियुक्त हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको रामहरि श्रेष्ठको हत्याकाण्डमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । एउटा फरार अभियुक्तलाई ओलीले बालुवाटारमा स्वागत मात्रै गरेका छैनन्, संरक्षणसमेत दिन खोजिरहेका छन् ।

    पार्टी विभाजनयता गरेका धेरै भाषणमा ओलीले माओवादीका पूर्वलडाकुको प्रसंग उठाउँदै प्रचण्डलाई घोचपेच गरेको पाइन्छ । प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई प्रश्रय दिएर जनयुद्धका घाइते, अपांग र शहीद परिवारलाई तिरस्कार गरेको आरोप उनको छ ।

    पछिल्लो एक भाषणमा ओलीले भनेका छन्, ‘आफ्ना छोरी–ज्वाईंलाई हेर्नुपर्ने, अनि आफूले लडाईंमा होमेका लडाकुका सन्तानलाई हेर्नु नपर्ने ?’

    हालैको अर्को भाषणमा उनले युवाहरूलाई लड्न पठाएर प्रचण्ड आफू दिल्लीमा ‘जेल’ लगाएको कपाल मुसारेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।

    ओलीले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड कहिले रोल्पा जानुभयो, कहिले सिरहा जानुभयो । अब जाने ठाउँ कतै छैन । उहाँ हिजो जङ्गलमा बस्नुभएको होइन । दिल्ली, नोयडा बस्नुभयो । जनताका छोराछोरीलाई बन्दूक भिराएर जंगल पठाउनुभयो । आफू जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बस्नुभयो ।’

    ओलीले पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूति दर्शाउन थालेपछि प्रचण्ड–माधव समूहभित्रको पूर्वमाओवादी खेमा सकसमा परेको छ । प्रचण्ड स्वयंले असहजता महसूस गर्न थालेको देखिन्छ । उनले काठमाडौंमा आयोजित जनसभामा ओलीले लगाएका आरोपमा जवाफ दिएका थिए ।

    उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे, केपीले हेर्ने रे ! नाटक पनि कति गर्न जानेको हो । लाजै लाग्ने । त्यसैले जनयुद्धका साथीहरू ओलीको कुरामा गम्भीर नहुनुहोला । कमरेडहरू तपाईंहरूको योगदानको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने काम भएको छ । त्यसलाई कसैले कालो नपोतौं ।’

    उनले यो पनि थपे, ‘जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू माइतीघरमा अनशन बस्दा मैले बारम्बार कुरा उठाएँ । सरकारलाई पटकपटक यी घाइते, अपांगको उपचार गर्नुप¥यो, यो सरकारले त खाईपाई आएको सुविधा पनि काटेछ भन्दा केपीले नै त्यसलाई रोकेका हुन् । गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने छ । मैले धेरैपटक भन्दा कहीं कतै टेरपुच्छर लागेन । उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । अहिले पार्टी विभाजनमा अल्पमतमा परेपछि ती घाइते अपांगलाई हेर्नुपर्दैन प्रचण्डले भन्ने तिनै केपीले ? फट्याइँ पनि कति गर्न सकेको हो ? जालझेल पनि कति गर्न जानेको ? कस्तो दिमाग हो ?’

    ओलीले पूर्वलडाकुलाई सहयोग गर्न अवरोध गरेको प्रचण्डको आरोपबारे पूर्वमन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘प्रचण्डले फजुल कुरा गरेका हुन् । यदि सहयोग गर्नै चाहेका थिए भने आफू दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला किन गरेनन् ? बाबुरामले किन गरेनन् ?’

    याे जुहारी हेर्नुस्

    के छ सरकारको तयारी ?

    पार्टी विभाजनपछि पूर्व बाललडाकु समूहका युवाहरू ओली निकट नेताहरूको सम्पर्कमा आएका थिए । ती नेताहरूले पूर्वलडाकु समूहलाई बालुवाटार पु¥याएका थिए ।

    गत १० माघमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूको संगठन पूर्व जनमुक्ति सेना र बहिर्गमित बाल सैनिकको संगठनले ओली समूहमा समाहित हुन अनौपचारिक सहमति जनाए । आफूहरूसँग चार हजारभन्दा बढी युवाहरू रहेको यो समूहको दाबी छ । यो समूहले आगामी २१ माघमा पूर्व बाललडाकुहरूको भेला आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । ओली समूहमा बढीभन्दा बढी संख्यामा पूर्वलडाकुहरूलाई तान्न उनीहरू गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

    यता बालुवाटारले पनि पूर्वलडाकुलाई चिल्ला आश्वासनहरू दिएको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वलडाकुलाई परिचयपत्र वितरण तथा सम्मान गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा तीन मन्त्रीको कार्यदल बनायो । यस्तै पूर्वलडाकुलाई दिन सकिने राहत प्याकेजको विषयमा छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । पूर्वलडाकु, घाइते र शहीद परिवारले निःशुल्क उपचार र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् ।

    ओलीले पूर्व बाललडाकु तथा शहीद परिवारलाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत स्थान दिने आश्वासन दिएका छन् । तथापि, निर्वाचन आयोगले यसअघि ओलीले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई नै मान्यता नदिएपछि यो योजना तत्काललाई पछिसरेको छ ।

    को हुन् अयोग्य लडाकु ?

    माओवादी जनयुद्धको विसर्जनपछि उक्त पार्टीमा रहेका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम सक्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न विवादले या प्रक्रिया लम्बियो ।

    २०६३ सालको साउनमा सरकार र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघीय मिसनलाई सहभागी गराउने नयाँ सहमति भयो । सरकारको निर्णय र अनुरोधपछि २०६३ सालको माघ ९ गते नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन-अनमिनको स्थापना भयो । चार वर्षको अवधिमा अनमिनको म्याद सातपटक थपिएको थियो । अनमिनले नेपालमा लडाकूहरूको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकूको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम सम्पन्न गर्‍यो ।

    शुरूमा अनमिनले ३२ हजार २५० लडाकु र ३ हजार ४७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । तर, कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नभएपछि स्वतः अयोग्य ठहरिए । युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकुका रूपमा भर्ती भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित गरिएका थिए, उनीहरूमध्ये २ हजार ९७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । उनीहरूलाई २५ माघ २०६६ मा क्यान्टोनमेन्टबाट खालीहात घर फर्काइएको थियो । अयोग्य लडाकु भनिएका उनीहरू नै हुन् ।

    योग्य ठहर भएकाहरूमध्ये १५ हजार ६३० लडाकुले स्वेच्छिक बहिर्गमन रोजेका थिए । उनीहरूलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिएको थियो ।

    जिम्मेवार को ?

    जनयुद्धकालमा तत्कालीन माओवादीले प्रलोभन वा दबाबमा पारेर उमेर नपुगेका किशोर–किशोरीहरूलाई युद्धमा सामेल गरायो । उनीहरूको पढाइ टु्ट्यो । तर, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘अयोग्य’ भन्दै उनीहरूलाई खालीहात घर पठाइयो । ‘योग्य’ ठहर भएकाहरू या नेपाली सेनामा समायोजन भए, या सरकारबाट ४–५ लाख रुपैयाँ पाएर आफ्नो इलमतिर लागे । कोही विदेश हान्निए । तर, यी बालसैन्यहरूले भने केही पाएनन् ।

    युद्धकालमा क्रान्तिका भाषण घोटाएर, नयाँ जनवादको सपना देखाएर युद्धमा होमिएकाहरू ‘अयोग्य’ ठहरपछि परिवार र समाजको समेत बहिष्करणमा परेका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैको आर्थिक अवस्था अहिले पनि जर्जर नै छ । यी पूर्वलडाकुप्रति वास्तवमा सरकार नैतिक रूपमा जिम्मेवार छैन । सरकारले उनीहरूलाई युद्धमा पठाएको होइन । उनीहरूप्रति जिम्मेवार त पूर्वमाओवादी नै हो जसले उनीहरूलाई उमेर नपुग्दै लडाईंमा होम्यो ।

    गणतन्त्रपछि दुई माओवादी नेता प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड त दुईपटक बने । आफू प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरूलाई केही गर्न नसकेका प्रचण्डले अहिले आएर ओलीले गर्न दिएनन् भन्नुमा पनि कुनै तुक छैन ।

    यता पूर्वलडाकुलाई ओलीले देखाएको माया पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित छ । यो एकप्रकारको राजनीतिक तिगडम नै हो । नाटकै हो ।

    याे पनि पढ्नुस्
    माओवादी पूर्व लडाकुका दुवै संगठन ओली नेतृत्वको नेकपामा समाहित

  • यस्तो देखियो प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीको जनसभा (तस्बिरहरु)

    यस्तो देखियो प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीको जनसभा (तस्बिरहरु)

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाका दुवै पक्ष पहिलो चरणका भेला बैठकहरु सकेर ठूला आमसभा आयोजना गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । माघ २३ र २८ गते एक साताको फरकमा केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षले काठमाडौंमा वृहतसभाको तयारी गरिरहेका छन् ।

    शनिवार प्रचण्ड माधव पक्षले धनगढीमा प्रदेशस्तरीयसभा गरिरहदा ओली पक्षले प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा जिल्लास्तरीय सभामा ठूलो संख्या जुटाएर शक्ति देखायो । प्रधानमन्त्री ओली सहित संघीय सरकारका चारजना मन्त्री समेत सहभागी सभा भरतपुरमा आयोजना भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विकास आयोजनाको शिलान्यास गर्दा मेयर रेनु दाहालले बहिस्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि आयोजित आमसभामा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल सहितका नेताहरुले प्रचण्डका बाबु छोरीको आलोचना गरेका थिए ।

     

  • प्रचण्ड र माधव नेपाल आज माइतीघरमा धर्ना बस्ने

    प्रचण्ड र माधव नेपाल आज माइतीघरमा धर्ना बस्ने

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले २८ गतेको काठमाडौंका वृहत शक्ति प्रदर्शनअघि माइतीघरको साताब्यापी धर्ना जारी राखेको छ ।

    आज अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समेत धर्नामा सहभागी हुने केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

    विभाजित नेकपाकाे एउटा पक्षले ४ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिइरहेको छ । धर्नामा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु सहित राष्ट्रियसभा,प्रदेशसभा र दुवै संविधानसभाका सदस्यहरु सहभागी हुने गरेका छन् ।

    प्रचण्डमाधव पक्षले यसबीचमा प्रादेशिक जनसभाहरु समेत गरेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरे सभामुखमार्फत संसद बैठक बोलाएर केपी ओलीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी प्रचण्डले दिएका छन् ।

  • आयोगको निर्णय चित्त नबुझे प्रचण्डले अर्को पार्टी दर्ता गरे हुन्छ- ईश्वर पोखरेल

    आयोगको निर्णय चित्त नबुझे प्रचण्डले अर्को पार्टी दर्ता गरे हुन्छ- ईश्वर पोखरेल

    उदयपुर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सूर्य चिह्न केपी अ‍ोलीले नेतृत्व गरेको मूल नेकपासँगै रहने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सूर्य चिह्नको विवाद सकिएको भन्दै पोखरेलले प्रचण्डलाई चित्त नबुझे अर्को दल दर्ता गर्न सक्ने बताए ।

    उदयपुर कटारीमा आयोजित नेकपाको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने– ‘निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष र महासचिब चिन्ने हो, चित्त नबुझे अलग भएर जुन पार्टी र जुन चुनाव चिन्ह लिए पनि हुन्छ ।’

    पोखरेलले महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने निर्णय भएकाले सहमति विपरित वहुमत र अल्पमतको धमास दिएर प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाए ।

    उनले निर्वाचन आयोगको फैसला नेकपाको फुटविरुद्ध रहेकाले प्रधानमन्त्रीमाथिको आरोपपत्र फिर्ता लिएर निर्वाचनमा सहभागी भए प्रचण्ड माधव नेपाललाई साथमै लैजान सकिने बताए ।

    उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको उचित व्यवस्थापन वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको समेत बताए ।

    सदियौं

    देखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएपनि लालपुर्जा नपाएर सुकुम्बासी जीवन व्यतीत् गर्दै आएका सबै नेपालीलाई लालपुर्जा हातहातमा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए ।

    पोखरेलले भने- ‘अव कोही नेपाली लालपूर्जा नपाएर बस्नु पर्ने छैन्, सधाका लागि समाधान हुने गरी कानून कार्यविधी तयार पारी अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिएको छ ।’

  • रोल्पामा माओवादी एकढिक्का, पूर्व एमालेको अधिकांश हिस्सा ओलीतिर

    रोल्पामा माओवादी एकढिक्का, पूर्व एमालेको अधिकांश हिस्सा ओलीतिर

    राेल्पा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन आएपछि तत्कालीन माओवादीले आफ्नो आधार इलाका भन्ने गरेको रोल्पाको अवस्थाबारे धैरेको चासो छ । माओवादीको प्रभुत्व हुँदाहुँदै पनि अन्य जिल्लामा झैं रोल्पामा पनि पार्टी विभाजनको असर छरपष्ट देखिन्छ ।

    स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्ला कमिटी र पालिका स्तरका कमिटीमा भएको ‘कित्ताकाट’लाई विश्लेषण गर्दा पूर्व माओवादी समूह लगभग सबै प्रचण्ड–माधव पक्षतिर गएको पाइन्छ ।

    त्यस्तै पूर्व एमालेको समूहको बहुमत पक्षले चाहिँ ओली ओलीलाई रोजेको पाइन्छ । बिगतदेखिकै एमाले-माओवादी दरार यहाँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । रोल्पामा पूर्व माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व वर्षमान पुनले गर्छन् भने पूर्व एमाले ओली पक्षको नेतृत्व गोकुल घर्तीले गर्छन् ।

    अहिले वर्षमान र गोकुल दुवैजना आ आफ्नो पक्षको माहौल बनाउन खटिएका छन् ।

    नेपाल प्रेसले स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्ला कमिटी र पालिका स्तरका कमिटीमा भएका फेरबदललाई केलाएर दुई पक्षको अवस्था केलाउने प्रयास गरेको छ ।

    स्थानीय तह

    दश स्थानीय तह रहेको रोल्पामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक्ला एक्लै चुनाव लड्दा जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा माओवादीले एकल बिजय पाएको थियो । नेपाली कांग्रेसले लुङ्ग्री गाउँपालिका मात्रै जितेको थियो । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका दुर्गा खड्का विजयी भएका थिए । बाँकी दुईमा एमालेले जितेको थियो ।

    नेकपा विभाजनपछि पनि पूर्व माओवादी समूहबाट जितेका सबै प्रतिनिधि प्रचण्ड–माधव पक्षतिरै छन् । पूर्व एमालेबाट जितेका दुई पालिकामा अध्यक्ष भने ओली पक्षतिर लागेका छन् ।

    पूर्व एमालेबाट त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेका शान्तकुमार वली र रुन्टीगढी गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष बालाराम बुढा ओलीतिरै खुलेका छन् ।

    रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसी, परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगी, थवाङ गाउँपालिका वीरबहादुर घर्ती, सुनछहरी गाउँपालिकाका आशबहादुर पुन, गंगादेव गाउँपालिकाका बीरबहादुर खत्री, माडी गाउँपालिकाका नन्दबहादुर पुन र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका गुणेन्द्र घर्ती पूर्ववत् धारलाई नै यथावत राखी प्रचण्ड-माधव पक्षतिर खुलेका छन् ।

    ७२ वटा वडा रहेको जिल्लामा केही वडा पदाधिकारीले भने आफ्नो पक्ष परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ । जस्तो पूर्व माओवादीबाट जितेका गंगादेव–४ वडाध्यक्ष रामबहादुर वली ओलीतिर लागेका छन् । त्यस्तै पूर्वमाओवादीबाटै जितेका त्रिवेणीका तीन जना वडा सदस्य पनि ओलीतिर खुलेका छन् ।

    जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पूर्व माओवादीले जितेको थियो । प्रमुख राजबहादुर बुढा र उप्रमुख विमला थापा प्रचण्ड-माधव पक्षतिरै छन् ।

    पार्टी कमिटीमा दुई पक्ष

    जिल्ला इन्चार्ज सिजल पुन, अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ती र सचिव हरिप्रसाद घर्ती प्रचण्ड-माधव पक्षतिर छन् । सचिव घर्ती पूर्व एमालेका हुन भने अरु पूर्व माओवादीका हुन् । पूर्व एमालेबाट प्रचण्ड–माधव पक्षमा जाने घर्ती सबैभन्दा उच्च तहका जिल्ला नेता हुन् ।

    सचिव घर्ती प्रचण्ड-माधव पक्षतिर गए पनि जिल्ला कमिटी पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश आफूतिरै रहेको ओली पक्षको दावी छ ।

    १३५ जना रहेको जिल्ला कमिटीमा पूर्व एमालेबाट ५४ जना थिए भने बाँकी ८१ जना पूर्व माओवादी पक्षका थिए । ओली पक्ष पूर्व एमालेबाट जिल्ला कमिटीमा रहेकाहरुमध्य सचिव घर्तीसँग १२/१३ मात्रै जाने दावी गर्छ ।

    पालिका कमिटी र जनवर्गीय संगठन

    १० पालिका कमिटी अध्यक्षमध्य पूर्व एमालेका ४ जना अध्यक्ष थिए भने बाँकी सबै पूर्व माओवादीका थिए ।

    नेकपा विभाजनपश्चात पूर्व माओवादीबाट अध्यक्ष बनेका सबै प्रचण्ड-माधव पक्षतिरै छन् भने पूर्व एमालेबाट अध्यक्ष बनेका चारमध्ये तीन ओलीतिरै खुलेर लागेका छन् ।

    रुन्टीगढी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष आशाराम गुरुङ भने अझैं कतै खुलेका छैनन् । स्वाथ्य अवस्थाका कारणले राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय नभए पनि ओलीतिर रहेको बताइन्छ । गंगादेव गाउँ कमिटी अधयक्ष रोशन वली, त्रिवेणीका अध्यक्ष निमप्रसाद रोका र लुङ्ग्रीका अध्यक्ष पर्शुराम घर्ती ओलीपक्ष तिरै लागेको बताइन्छ ।

    पूर्व एमालेबाट भएका पालिका कमिटीका ६ सचिवमध्य सुनिलस्मृती गाउँपालिकाका सचिवले मात्रै माधव नेपाललाई रोजेका छन् ।

    रोल्पाबाट विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका वर्षमान पुनले जिल्लामा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन कसरत गरिरहेको बताइन्छ । उनले सग्लो नेकपामा पूर्व एमालेबाट गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष भएकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न कोसिस गरिरहेका छन् । गंगादेवका रोशन वलीलाई आफ्नो पक्षमा लाग्न पुनले दिनहुँ फोन गर्ने गरेको ओली पक्ष बताउँछ ।

    १७ माघमा ओली पक्षले जिल्ला जनवर्गीय संगठनको भेला गर्दै छ । त्यहाँ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहमा रहेका केही ओली पक्षतिर खुल्न सक्ने बताइन्छ । केन्द्रमा बादल ओलीतिर लागेका छन् ।

  • प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु, मुख्यमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन सक्ने

    प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु, मुख्यमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन सक्ने

    विराटनगर । गत महिना केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भएको नेकपा विभाजनको असर प्रदेशस्तरमा पनि पुगेको छ । यसबीचमा प्रदेश १ को प्रदेशसभाको हिउँदे अभिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

    प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईबिरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव सभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत हुनेछ । नेकपा ओलीपक्षका मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

    प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड(माधव पक्षका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तत्कालीन समयमा आफ्ना पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गदै आएको थियो । तर, ५ सांसदको कित्ता परिवर्तन र तटस्थ रहेका भनिएका केही सांसद पनि राईकै पक्षमा उभिने भएपछि भीम आचार्यको पक्षमा अब ३२ सांसदमात्र छन् ।

    मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध प्रचण्ड(माधव नेपाल पक्षले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव रित नपुगेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
    हिजाे मुख्यमन्त्री राईले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘मेरो बिरुद्ध दर्ता भएको अवश्विासको प्रस्तावको दर्ता प्रकृया नै विधिसम्मत ढंगबाट आएको छैन। त्यसैले प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु आवश्यक देखिदैन । त्यो खारेज हुनुपर्छ ।’

    कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद छन्। तर अहिलेपनि कांग्रेसको साथ नभई नेकपाको दुवै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेला गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

    प्रदेश सभामा २१ सिट रहेको कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कांग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा तटस्थ बस्यो भने प्रस्ताव फेल हुनेछ । तर, त्यसपछि एक महिनाभित्र राईले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

    प्रस्ताव बहुमतले पास या फेल गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव पास या फेल गर्ने बारे नेकपाका दुवै समूह अल्पमतमा छन् । नेकपा दल विभाजन नभए पनि सांसद दुवै समूहमा विभाजित भएकाले दुवै बहुमत पुग्ने अवस्थामा छैनन् ।

  • दलभित्र अल्पमतमा पुगेका राई बहुमततिर, सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ खोज्दै

    दलभित्र अल्पमतमा पुगेका राई बहुमततिर, सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ खोज्दै

    विराटनगर । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा लागेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरु नै केपी ओली कित्तामा उभिन थालेपछि दलभित्र अल्पमतमा परेका भनिएका प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पल्ला भारी हुँदै गएको छ ।

    प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट शुरु हुँदैछ । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारलाई कुनै पनि हालतमा विघटन हुन नदिने दावी गदै आएका छन् ।

    नेकपामा केपी शर्मा ओली समूहका राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच जना सांसदले आफ्नो समर्थन मुख्यमन्त्रीलाई रहेको जनाएका छन् ।

    झापाका सांसद् जसमाया गजमेर, गोपलचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सोमवार प्रदेशसभा सचिवालयमा गएर आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने सांसद कला घले र वसन्तीदेवी यादवले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

    यसले मुख्यमन्त्री राईलाई केही राहत मिलेको छ ।

    झापाका सांसद २२ दिनपछि ओली समूहमा

    गत पुस १२ गते प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमाा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर पनि थिइन् ।

    तर गजमेर प्रचण्ड-माधव समुहमा २२ दिनमात्र बसिन् । उनले त्यसबेला राज्यमन्त्री पद र ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद समेत अश्वीकार गरेकी थिइन् ।

    उनीसगै अविश्वासका प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता झापाका गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले पनि ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद अश्वीकार गरेका थिए ।

    पुस १० गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षका बहुसंख्यक ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

    कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद छन्। तर अहिलेपनि कांग्रेसको साथ नभई नेकपाको दुबै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेला गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

    कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा तटस्थ बस्यो भने प्रस्ताव फेल हुनेछ । तर त्यसपछि एक महिनाभित्र राईले विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

    नेकपाको कुल ६७ सांसद विभाजनसगै दुबै पक्षसँग बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने पर्ने ४७ सांसद छैनन् ।

    प्रचण्ड-माधव समूहले तत्कालीन समयमा आफना पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गदै आएको थियो । तर ५ सांसदको कित्ता परिवर्तन र तटस्थ रहेका भनिएका केही सांसद पनि राईकै पक्षमा उभिने भएपछि भीम आचार्यको पक्षमा अब ३२ सांसदमात्र छन् ।

    हाल सम्म दुवै पक्षमा खुलेर नदेखिएका उत्तम बस्नेत र राजकुमार ओझापनि अहिले ओली पक्षमा उभिएका छन् । यी सबै एक ठाउँ उभिदा राईको पक्षमा ३४ सांसद हुन्छन् ।

    अब राईले आफ्नो सरकार टिकाउन थप १३ सांसद चाहिन्छ भने आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्न १५ सांसद खोज्नुपर्छ । यसका लागि २१ सांसद रहेको कांग्रेस नै निर्णायक हो ।

    साना दल जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट मात्र छ ।कुल पाँच सिट रहेका तिन साना दलले नेकपाको कुनै समुहलाई साथ दिँदा पनि आवश्यक मत पुग्दैन ।

    नेकपाका दुई समुहमध्ये कुन समुहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छैन र तत्काल निर्णय हुने देखिन्न । प्रदेश संरचना नभएकाले पनि कांग्रेसको केन्द्रको निर्णयका आधारमा प्रदेशमा कसलाई साथ दिने भन्ने तय हुने नेताहरु बताउँछन् ।

    यसबीचमा मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेस नेताहरुसँग सघन छलफल गरेका छन् र प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेताहरु राईको सरकारमा सहभागी हुने गरी वार्तासमेत भएको थियो । तर केन्द्रको निर्देशनबिना त्यो सम्भव नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

    प्रदेश सरकार जोगाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर कांग्रेसले नेकपा विभाजनको आधिकारिकता खोजिरहेको छ ।

  • काभ्रेमा नेकपा जनप्रतिनिधिको कित्ता खुल्दै- स्थानीय तहमा ओलीपक्ष हावी

    काभ्रेमा नेकपा जनप्रतिनिधिको कित्ता खुल्दै- स्थानीय तहमा ओलीपक्ष हावी

    काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका नेकपाका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू प्रायःले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेका छन् । केही जनप्रतिनिधि भने अझै पनि कतै खुलेका छैनन् ।

    तटस्थ मध्ये कोही सूर्य चिह्नको पर्खाइमा छन् भने कोही पार्टी एकताको पक्षमा लागेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा ओली पक्षको बाहुल्यता देखिन्छ प्रदेशसभा सांसदहरु प्रचण्ड माधव पक्षमा बढी छन् ।

    काभ्रेमा गोकुल बास्कोटाको प्रभाव तल्लो तहसम्म देखिएको छ ।

    को कता ?

    दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको काभ्रेमा विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदमध्ये क्षेत्र नम्बर १ का गंगाबहादुर तामाङ प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेका छन् भने पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा क्षेत्र नम्बर २ का गोकुल बास्कोटा ओली पक्षमा छन् ।

    नेकपा एकता हुनुअघि गंगावहादुर पूर्व माओवादीमा थिए । विघटित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने अनेरास्ववियुकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी नेता नविना लामा ओली पक्षमा छिन् ।

    काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमध्ये चन्द्र लामा र गोमा भूर्तेल ओली पक्षमा छन् भने प्रदेश सांसद बसुन्धरा हुमागाईं, रत्न ढकाल, लक्ष्मण लम्साल प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् ।

    हुमागाईं पहिले ओली पक्षका थिए । रत्न ढकाल पूर्व माओवादी हुन् भने लक्ष्मण लम्साल पूर्व एमालेमा माधव नेपाल गुटका थिए ।

    विघटित प्रतिनिधिसभा

    प्रत्यक्ष
    क्षेत्र नम्वर १–गंगावहादुर तामाङ (प्रचण्ड-माधव)
    क्षेत्र नम्वर २– गोकुल बास्कोटा (ओली)

    समानुपातिक 
    नविना लामा (ओली)

    प्रदेश सांसद
    चन्द्रवहादुर लामा– (ओली)
    रत्न ढकाल (प्रचण्ड–माधव)
    लक्ष्मण लम्साल (प्रचण्ड–माधव)
    बसुन्धरा हुमागाई (प्रचण्ड–माधव)
    गोमा भुर्तेल (ओली)

    स्थानीय तहमा ओली पक्ष हाबी

    काभ्रेमा ६ नगरपालिका र ७  गाउँपालिका गरी १३ स्थानीय तह छन् । ती मध्ये गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचखाल नागरपालिका, रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो ।

    बाँकी ८ स्थानीय तहमा पूर्व एमालेले ६ र पूर्व माओवादीले २ तह जितेका थिए । चौंरी देउराली र महाभारत गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पूर्व माओवादीले जितेको थियो भने धुलिखेल नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिकामा पूर्व एमालेले जितेको थियो ।

    पार्टी विभाजित भएसँगै ८ स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश नेकपाको प्रमुख र उप–प्रमुखले आफ्नो कित्ता प्रष्ट गरेका छन् । तर, केही भने अझै खुलेका छैनन् ।

    बनेपा नगरपालिकाको मेयर लक्ष्मी नरसिंह वादे र उपमेयर रेखा दाहाल ओली पक्षमा छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जु र उपमेयर विमला शर्मा चौलागाई ओली पक्षमा छन् । नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका व्याञ्जु नेकपा काभ्रेको अध्यक्ष हुन् ।

    पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपाने र उपमेयर गीता बन्जारा पनि ओली पक्षमा छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर टिपी शर्मा तिमल्सिना ओली पक्षमा छन् भने उपमेयर रामदेवी तामाङ तटस्थ छिन् ।

    उनी कुनै पनि पक्षको कार्यक्रम, बैठक तथा भेलामा सहभागी भएकी छैनन् । काभ्रे नेकपा स्रोतका अनुसार पूर्व एमालेमा उनी माधव गुटकी थिइन् ।

    । खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खुलाल र उपाध्यक्ष रूक्मेणी गुरुङ ओली पक्षमै छन् ।

    मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका मेयर टोक बहादुर वाइबा प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उपमेयर निर्मला कुमारी शाही भने ओली पक्षमा छिन् । मेयर वाइबा तत्कालीन एमालेको जिल्ला अध्यक्ष र एकतापछि सचिव हुन् ।

    भुम्लु गाउँपालिकामा अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवर र उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ दुवै तटस्थ छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू तटस्थ बस्नुको कारण सूर्य चिह्न हो ।

    ‘सूर्य चिह्न कता जान्छ भनेर उहाँहरू खुल्नुभएको छैन । अर्कोचाहिं पार्टी एकताको पक्षमा पनि उहाँहरू देखिनुहुन्छ,’ निकट स्रोतले नेपालप्रेसलाई बतायो ।

    चौंरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ गौतम र उपाध्यक्ष तारा कुमारी चौलागाईं प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उनीहरू दुवै पूर्व माओवादी हुन् । महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा र उपाध्यक्ष चेत कुमारी माझी प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उनीहरू दुवै पूर्वमाओवादी हुन्

    धुलिखेल नगरपालिका
    मेयर– अशोक व्याञ्जु (ओली)
    उपमेयर– विमला शर्मा (ओली)

    वनेपा नगरपालिका
    मेयर– लक्ष्मीनरसिंह वादे (ओली)
    उपमेयर – रेखा दाहाल (ओली)

    पनौती नगरपालिका
    मेयर– भीम न्यौपाने (ओली)
    उपमेयर – गीता बञ्जारा (ओली)

    नमोबुद्ध नगरपालिका
    मेयर– टिपी शर्मा तिम्सिना (ओली)
    उपमेयर –रामदेवी तामाङ (तटस्थ)

    मण्डन देउपुर नगरपालिका
    मेयर– टोकवहादुर वाइबा (प्रचण्ड–माधव)
    उपमेयर– निर्मला शाही (ओली)

    भुम्लु गाउँपालिका
    अध्यक्ष– गुमानध्वज कुँवर (तटस्थ)
    उपाध्यक्ष– कल्पना श्रेष्ठ (तटस्थ)

    खानीखोला गाउँपालिका
    अध्यक्ष–कृष्णबहादुर खुलाल (ओली)
    उपाध्यक्ष– रूक्मेणी गुरुङ (ओली)

    चौंरी देउराली गाउँपालिका
    अध्यक्ष– दिनानाथ गौतम (प्रचण्ड–माधव)
    उपाध्यक्ष– तारा कुमारी चौलागाई (प्रचण्ड–माधव)

    महाभारत गाउँपालिका
    अध्यक्ष–कान्छा लाल जिम्बा (प्रचण्ड–माधव)
    उपाध्यक्ष चेत कुमारी माझी (प्रचण्ड–माधव)

    जिल्लाका नेता को कता ?

    जिल्लाका नेतामध्ये पूर्व सांसद कृष्ण प्रसाद सापकोटा, कमला दोङ, तेजबहादुर मिजार, रेणुका चौलागाई, विदुर सापकोटा, सूर्यमान दोङ प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा देखिएका छन् भने संविधानसभा सदस्य रामहरि सुवेदी ओली पक्षमा छन् ।

    पूर्व उद्योगराज्यमन्त्री रेशम बहादुर लामा पनि अहिले ओली पक्षमा देखिएका छन् । राप्रपा पूर्व सह–महामन्त्री समेत रहेका लामा ०७४ सालको दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनलाई माधव नेपालले एमाले प्रवेश गराएका थिए । बिगतमा काभ्रेबाटै निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल ओली पक्षमाा छन् ।

    जिल्ला कमिटीमा ओली पक्षकै बाहुल्यता देखिन्छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकता भएपछि १ सय २० जना जिल्ला कमिटी सदस्यको टीम थियो । पार्टी विभाजन हुँदा ६७ जना ओली पक्षमा छन् ।

    जनवर्गीय संगठनमा पनि ओली पक्षकै बाहुल्यता देखिन्छ । वाइसिएलको जिल्ला इन्चार्ज समेत भइसकेका पूर्व माओवादी लडाकु राजकुमार श्रेष्ठ अहिले ओली पक्षमा देखिएका छन् । माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको साबिक जिल्ला अध्यक्ष सुन्दर खड्का पनि अहिले ओली पक्षमा छन् ।

  • कास्कीमा ओली पक्ष बलियो, स्थानीय तहमा शतप्रतिशत

    कास्कीमा ओली पक्ष बलियो, स्थानीय तहमा शतप्रतिशत

    पोखरा । पार्टी विभाजनपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको राजधानी बाहिर पहिलो संयुक्त कार्यक्रम मंगलवार पोखरामा भयो । समग्र गण्डकीमै ओली पक्षभन्दा कमजोर रहेको सन्देश गएकाले कार्यकर्तालाई उत्साह भर्न विभाजित पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई पोखरा बोलाइएको स्थानीय नेताहरुले बताएका छन् ।

    गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने संख्या समेत नरहेको प्रचण्ड-माधव पक्ष प्रदेश राजधानी रहेको पोखरामा अझ कमजोर छ । पूर्व माओवादी त्यसै कमजोर थियो नै,माधव नेपाल पक्ष पनि कास्कीमा रक्षात्मक अवस्था रहेकाले यहाँ तलदेखि माथिसम्मको सेटनै अ‍ोली पक्षको पकडमा छ ।

    कास्की जिल्ला तत्कालीन समयमा पनि पूर्व एमालेको बलियो क्षेत्रका रुपमा मानिँदै आएको थियो । जिल्लाका प्रायः सबै जनप्रतिनिधि पूर्व एमालेतर्फबाटै विजयी भएकाले पनि विभाजनपछि पनि ओली पक्षकै दबदबा कायम रहने देखिएको हो ।

    पार्टी विभाजनपछि पूर्व माओवादीका ठूलो संख्या प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेपनि त्यसले जिल्लाको ‘राजनीतिक समीकरण’मा ठूलो प्रभाव नपार्ने ओली पक्षको दाबी छ । पूर्व माओवादी बाहिरिएपनि एमालेको सबै हिस्सा आफूहरुसँगै रहेको दाबी नेकपा कास्की जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण थापा बताउँछन् ।

    ‘पार्टी नै विभाजन भएपछि केही पनि समस्या नहुने भन्ने हुँदैन । केही समस्या त उत्पन्न हुन्छन् नै । पूर्व माओवादीतर्फका ठूलो संख्या बाहिरिनु भएको छ,’ नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘तर त्यो ठूलो समस्या होइन । बाँकी पूर्व एमालेका सबै हामीसँगै हुनुहुन्छ ।’

    कास्कीबाट विजयी भएका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत सबै ओली समूहमै छन् । प्रतिनिधि सभामा कास्कीबाट खगराज अधिकारी, विद्या भट्टराई अधिकारी र जगत विश्वकर्मा गरी ३ जना विजयी भएका थिए । ‘तीनै जना पूर्व एमालेतर्फबाट विजयी हुनुभएको हो । उहाँहरु हाम्रै (ओलीसमूह) पक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

    कास्कीका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा ११ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसमध्ये ३ जनामात्रै दाहाल-नेपाल समूहमा गएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘८ जना पूर्व एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । उहाँहरु हाम्रैमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

    नेकपा कास्कीमा १ सय ५५ सदस्य छन् । सबै जिल्ला सदस्यमध्ये १ सय ७ जना ओली समूहमै रहेको अध्यक्ष थापाको दाबी छ । ‘अस्ति जिल्ला बैठक गरेका थियौं । बैठकमा १ सय ७ जना सहभागी हुनुभयो,’ उनले भने, ‘बैठकमा पूर्व माओवादीतर्फका २७ जनाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।’

    प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा

    विघटित प्रतिनिधिसभाका तीनै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ओली पक्षमा छन् भने प्रदेशसभाका ११ मध्ये ८ जना ओली पक्षमा लागेका छन ।

    प्रतिनिधिसभा
    कास्की १– खगराज अधिकारी (ओली पक्ष)
    कास्की २– विद्या भट्टराई अधिकारी (ओली पक्ष)
    कास्की ३– जगत विश्वकर्मा (ओली पक्ष)

    प्रदेशसभा
    १ क– दिपक कोइराला (प्रचण्ड पक्ष)
    १ ख–मनवहादुर गुरुङ (ओली पक्ष)
    २ क– कृष्ण थापा (ओली पक्ष)
    ३ क– रामजी वराल (प्रचण्ड पक्ष)
    ३ ख– राजीव पहारी (ओली पक्ष)

    समानुपातिक
    मीना गुरुङ– ओली पक्ष
    प्रभा कोइराला– ओली पक्ष
    पुष्पा केसी भण्डारी– ओली पक्ष
    गायत्री गुरुङ – प्रचण्ड पक्ष
    सिर्जना शर्मा– ओली पक्ष
    मित्रकुमारी गुरुङ– ओली पक्ष

    स्थानीय तहका सबै ओली पक्षमा

    कास्कीका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा भने विभाजित नेकपा ओली समूहले एकछत्र कायम गरेको छ । कास्कीका पोखरा महानगर, माछापुछ्रे गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तहमा तत्कालिन एमालेले जितेको थियो ।

    ती सबै स्थानीय तहका शतप्रतिशत जनप्रतिनिधि ओली पक्षमै रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा तत्कालिन एमालेले उपाध्यक्ष जितेको थियो ।

    पोखरा महानगरको ३३ वडामध्ये २२ वटा वडामा पूर्व एमाले विजयी भएको थियो भने पूर्व माओवादीले कुनै पनि वडामा जित निकाल्न सकेको थिएन ।

    पोखरा महानगरपालिका
    मेयर–मानवहादुर जिसी (ओली पक्ष)
    उपमेयर– मन्जु गुरुङ (ओली पक्ष)

    रुपा गाउँपालिका
    अध्यक्ष–नवराज ओझा (ओली पक्ष)
    उपाध्यक्ष– लालशोभा गुरुङ (ओली पक्ष)

    मादी गाउँपालिका
    अध्यक्ष–देववहादुर गुरुङ (ओली पक्ष)
    उपाध्यक्ष–बिष्णुमाया गुरुङ (ओली पक्ष)

    माछापुच्छ्रे गाउँपालिका
    अध्यक्ष–कर्ण गुरुङ (ओली पक्ष)
    उपाध्यक्ष– कृष्ण दवाडी (ओली पक्ष)

    अन्नपूर्ण गाउँपालिका
    उपाध्यक्ष–सगुन गुरुङ (ओली पक्ष)

    पार्टी विभाजनपछि जिल्लामा ओली पक्ष बलियो देखिए पनि अबको राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्ने भन्नेबारे पार्टीको वैधानिकता र चुनाव चिन्हले प्रभाव पार्ने नेकपा कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापा सुनाउँछन् ।

    अर्को पक्ष भन्छ–ग्राउण्डमा बलियो छौं

    विभाजित नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहले भने माथिल्लो कमिटीमा कमजोर देखिए पनि ‘ग्राउन्ड लेबल’ मा भने आफूहरु बलियो रहेको दाबी गरेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका रहेका जिल्ला सचिव राजकाजी गुरुङले स्थानीय तहमा पनि कस्को पक्षमा धेरै भन्ने थाहा पाउन ‘चुनावी घोषणा हेर्न’ आग्रह गरे । तर, त्यसबारे खुलाएनन् ।

    पूर्व माओवादीबाट ओली समूहमा गएको भन्नेबारे गुरुङले हल्लामात्रै भएको र बरु ओली पक्षबाट प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आउन लागेको दाबी गरे । ‘पूर्व माओवादी समूहबाट उता (ओली समूह) मा गएको भन्ने हल्लामात्रै हो, ‘सहसंयोजक करणले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बरु उहाँहरुको १५/२० जना साथीहरु पनि हाम्रोमा आउने वचन दिनुभएको । केही दिनमै आउनुहुन्छ ।’

    पार्टी विभाजनले जिल्लामा प्रचण्ड पक्षलाई कस्तो असर प्रभाव पर्छ ? भन्ने प्रश्नमा गुरुङले ‘चित्र प्रष्ट हुन बाँकी’ नै रहेको जवाफ दिए । ‘धेरै साथीहरु अझै खुल्नु भएको छैन । उहाँहरु अझैसम्म नखुलेकै कारण ठ्याक्कै चित्र खुलिसक्या छैन । केही दिनमा उहाँहरु खुलेपछि चित्र प्रष्ट होला !’ उनले भने ।

  • ओली हुन नसकेका ‘ओलीहरु’

    ओली हुन नसकेका ‘ओलीहरु’

    जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा कडा मुकाविला गरेर चर्चाको शिखर चुम्दै थिए, त्यतिबेला ठूलो पार्टीका भए पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालहरुको हैसियत ओली मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्रीहरु चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली र कमल थापा जतिको पनि थिएन । ओलीको त्यही उचाइलाई ढाल्न प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर ओलीको सरकारलाई गिराइदिए र आफै प्रधानमन्त्री बने ।

    चित्रबहादुर केसीले उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा एउटा आन्दोलनकारीले जस्तै गरी भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय दूतावास लैनचौरले वक्तव्यबाजीसमेत गर्नुपरेको थियो । ओलीको २०७२–७३ को मन्त्रिमण्डलले भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध सामान्य कुरा थिएन ।

    ओलीको त्यो उचाइ प्रचण्ड–माधव नेपालहरुलाई मन परेको थिएन । तिनीहरु भित्रभित्रै जलिरहेका थिए । जे भए तापनि नाकाबन्दीको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ओलीले आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएका थिए । जनताको सम्पूर्ण साथ ओली सरकारलाई थियो ।

    समय सधै एकनास रहँदैन । ओलीले त्यो उचाइ कायम गर्न सकेनन् । ओलीकै अगुवाइमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको नेकपा स्वार्थहरुको झुण्डमा बदिलिएपछि आफै एकजुट हुन सकेन । पार्टीमा स्वार्थको किचलोका कारण २०७२ मा चर्चाको शिखरमा पुगेका ओली ५ वर्षपछि संसद विघटन गरेर विरोध र आलोचनाको तारो बनेका छन् । संसद विघटनपछि देश अस्थिरतामा धकेलिएको छ ।

    जतिबेला ओली ठीक थिए

    माओवादी ज्यादतीको कडा प्रतिरोध र भण्डाफोर कसैले गर्‍यो भने नेकपा (मसाल) र चित्रबहादुर केसीपछि केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएको समयमा अर्धमाओवादी बनेको एमालेलाई ओलीले नै एमाले बनाएका हुन् ।

    झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपालहरु माओवादीले गरेका सम्पूर्ण अपराधहरुलाई सात खत माफी दिइरहेका थिए भने ओलीले ती अपराधहरुका विरुद्ध कडा संघर्ष गरेका थिए ।

    वामदेवसहित ६० जना केन्द्रीय सदस्य त माओवादी एजेण्डा बोकेर हिंडिरहेका थिए । तिनीहरु अर्धमात्रै नभएर पौने माओवादीजस्ता थिए । एमालेका आधा नेताहरुको माओवादीप्रति बेग्लै लगाव थियो ।

    यहाँ पहिलेका कुरा किन गरिएको हो भने अहिलेको परिस्थिति आउनुमा त्यतिबेलाका घटनाक्रमले पनि काम गरेका छन् । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपालहरु माओवादीले गरेका सम्पूर्ण अपराधहरुलाई सात खत माफी दिइरहेका थिए भने ओलीले ती अपराधहरुका विरुद्ध कडा संघर्ष गरेका थिए ।
    संसदमा चित्रबहादुर केसीले चुनाव नलडीकनै ८३ सिट पड्काएको देखि कालाीगण्डकीमा चिसो पानीले नुहाउन नसकेको त्यसै भनेका होइनन् ।

    जतिबेला देश माओवादीको आतंक, अराजकता र फासीवादी शैलीको सिकार भएको थियो, त्यतिबेला तिनीहरुसँग लड्नु सामान्य कुरा थिएन । त्यसको अगुवाइ ओलीले गरिरहेका थिए । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए र सरकार निरीह थियो । माओवादीको काठमाडौंको ६ दिने घेराउको भौतिक प्रतिरोध ओलीको आदेशमा एमालेको युवा संघले गरेको थियो ।

    माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत आधा भन्दा धेरै एमालेहरु माओवादीका एजेण्डामा हिंडिरहेका बेलामा ओली एक्लैले एमालेलाई एमालेको ठाउँमा उभ्याएका थिए । माओवादीले गरेका अपराधहरुको जिम्मेवारी ओलीले कहिल्यै लिएनन् । तर झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरुको माओवादीका गलत राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गराउनुमा ठूलो योगदान छ । त्यतिबेला ओली नेतृत्वमा थिएनन् ।

    माधव प्रचण्ड जब ओली बन्न सकेनन्

    देशमा दुई थरी ओलीको प्रकट भएको छ । संसद विघटन भन्दा पहिलेका ओली र संसद् विघटनपछिका ओली । निश्चित रुपमा संसद विघटन भन्दा पहिलेका ओली धेरै हदसम्म सही थिए । संसद विघटनपछिका ओली गलत बाटोमा हिंडिरहेका छन् ।

    माधव नेपाल संसद विघटनभन्दा पहिलेका ओली बन्न चाहन्थे भने प्रचण्ड संसद विघटन भन्दा पछिका ओली बन्न चाहन्थे । तिनीहरु दुवैको चाहना ओली बन्ने नै थियो । ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा जसरी प्रभाव जमाइरहेका थिए, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन ।

    उनीहरु कुनै विधि वा पद्धतिबाट होइन, रुक्माङ्गद कटवाललाई जसरी बर्खास्त गरेका थिए, त्यसै गरी ओलीलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा थिए, नेकपाको झगडामा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तुलोमा जोख्दा २० कि १९ मात्रै हुन् ।

    ओलीलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त गर्ने योजना रहेको कुरा प्रचण्डले पुस २८ गते मात्रै खुलाएका छन् । ओलीलाई बर्खास्त गर्नुको अर्थ हुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्नु ।

    किनभने ओली प्रचण्डको हातबाट बर्खास्त हुन चाहँदैन थिए । महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि जुनसुकै नेतालाई कारवाही गरिएको भए पनि नेकपा फुट्थ्यो ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता कुनै लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिअनुसार भएको थिएन । पार्टीमा दुई वटा समान हैसियतका अध्यक्ष र सहमतिमा मात्रै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखेर गरिएको एकताले पार्टीको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिमा बाधा हालेको थियो ।

    ओलीलाई बर्खास्त गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेपछि अहिलेको घटनाका सम्पूर्ण दोषी केपी ओली मात्रै हुन् भन्ने माधव प्रचण्डको आरोप कति धेरै नक्कली रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सकेका भए त तिनीहरुको बाटो पनि ओलीकै जस्तो रहेछ ।

    प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने खेल थियो भन्ने कुरा प्रचण्डकै खुलासाबाट थाहा हुन्छ । उनीहरु कुनै विधि वा पद्धतिबाट होइन, रुक्माङ्गद कटवाललाई जसरी बर्खास्त गरेका थिए, त्यसै गरी ओलीलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा थिए ।

    ओली मात्रै होइन, पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरु नै पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट अगाडि लैजाने कुरामा चुकेका देखिन्छन् । तिनीहरु विधि र पद्धति मिचेरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेलमा मात्रै केन्द्रित थिए भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नेकपाको झगडामा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तुलोमा जोख्दा २० कि १९ मात्रै हुन् ।

    प्रचण्डको त्यतिबेलाको चाहना र योजनाहरु सफल भएका भए यो देश अहिलेको अवस्था होइन, माओवादीको फासीवादी शासन व्यहोरिरहेको हुन्थ्यो । प्रचण्डका सबै योजनाहरुलाई परास्त गर्न सकेका कारण देश माओवादीको फासीवादी शासनबाट जोगिएको छ

    राजनीति दुई दिनको खेल होइन । हामीले विगतदेखिका घटनाक्रम नै हेर्नुपर्दछ । राजनीतिमा जसले इतिहासका पाना पल्टाउन सक्दैन, त्यसले राजनीतिक विश्लेषण सही ढंगले गर्न सक्दैन । इतिहाससँग नजोडिएको राजनीति वर्तमान हुन सक्दैन । वर्तमानमा कुनै ठूला घटनाहरु घट्नको लागि वर्तमानलाई सघाउ पुराउने गरी विगतमा घटनाहरु घटिरहेको हुनुपर्दछ ।

    रुक्माङ्गद कटुवाललाई कारवाही गरेर सिङ्गो नेपाली सेनालाई कब्जा गरेको भए अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति कता मोडिने थियो ? यो कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । माओवादी समूहले नेपाली सेनामाथि दुनियाँथरी लाञ्छना लगाइरहेको समयमा प्रचण्डका कदमका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएर केपी ओली नेपाली सेनाको संरक्षक जस्तो बन्न पुगेका थिए ।

    विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भएको समयमा पनि नेपाली सेनामाथि माओवादी पक्षबाट त्यत्तिकै आक्रमण भयो, विद्या भण्डारीले सेनाको पक्षमा दृढता प्रदर्शन गरिन् । नेपाली सेनालाई लथालिङ्ग बनाउनको लागि माओवादी लडाकूको सामूहिक प्रवेश, माओवादीले दिएका दज्र्यानीहरु दिइनुपर्नेलगायतका धेरै मागहरु उठाइएका थिए ।

    प्रचण्डको त्यतिबेलाको चाहना र योजनाहरु सफल भएका भए यो देश अहिलेको अवस्था होइन, माओवादीको फासीवादी शासन व्यहोरिरहेको हुन्थ्यो । प्रचण्डका सबै योजनाहरुलाई परास्त गर्न सकेका कारण देश माओवादीको फासीवादी शासनबाट जोगिएको छ ।

    लेनदेनको खेल सकिएपछिको तमासा

    नेकपाको सरकार गठन गरिएपछि नेपाली जनताको चाहना विकास, समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वजस्ता आधारभूत कुराहरुको परिपूर्ति थियो । विगत तीन वर्षमा नेकपाको सचिवालयमा ती विषयमा कहिल्यै छलफल समेत भएन । मेडिकल शिक्षामा भएको माफियाकरण रोक्ने विषयमा सामान्य छलफल पनि गरिएन ।

    कैयौं भ्रष्ट व्यक्तिहरु न्यायाधीश नियुक्ति गरिए । ती सबै नियुक्तिमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीको मिलेमतो रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । राजदूत र कार्यालयका हाकिमहरु पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा होइन, तीन जनाको भागशान्ति पु¥याएर मात्रै नियुक्ति गरियो । आफ्ना मान्छे भागशान्ति नमिलेको कारण नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

    भागबण्डामा नियुक्ति गरिएका भ्रष्ट व्यक्तिहरुबाट कार्यसम्पादन हुन सक्दैनथियो र भएन पनि । त्यसैले सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । एक जना सही व्यक्तिको छनौटले राम्रो काम हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादनमा देखिएको छ ।

    प्रचण्ड–माधव समूहले आफूले गरेका सम्पूर्ण लेनदेन, भ्रष्टाचारको दोष ओलीमाथि थोपरेर आफू चोखो देखिने प्रयास गरेका छन्, आफूले गरेका अपराध र भ्रष्टाचारहरु ओलीमाथि खन्याएर चोखो देखिने प्रयत्न गर्नु ओली भन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो

    विगतका तीन वर्ष लेनदेनमै विताएका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरु केपी ओलीसँग लेनदेन मिल्न छोडेपछि टाढिंदै गएका हुन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा ओलीका विरुद्धमा संघर्ष गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालका असक्षमता, ढोंगी, भ्रष्ट र स्वार्थी लेनदेनलाई ढाकछोप गर्न थालियो भने त्यो नेपाली जनताप्रति गरिएको अर्काे अपराध हुनेछ ।

    अहिलेको परिस्थिति ओली एक्लैले ल्याएका होइनन् । यो परिस्थिति विकसित हुनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डहरु पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । ओलीले गरेको संसदको विघटन प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेका अपराधहरु चोख्याउने अस्त्र बन्नु हुँदैन । संसद विघटनलाई देखाएर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चोख्याउन सकिंदैन ।

    गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ को आन्दोलनको समयमा विगतमा गरिएका गल्तीहरुप्रति माफी मागेर आगामी दिनमा संसदीय जोडघटाउको खेलमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीभित्र संसदीय जोडघटाउको खेलमा लागेकोमा माफी माग्नु त कता हो कता चोखिने दुष्प्रयास गरेका छन् ।

    खतरनाक प्रवृत्तिलाई साधु बनाउने प्रयत्न

    प्रचण्ड–माधव समूहले आफूले गरेका सम्पूर्ण लेनदेन, भ्रष्टाचारको दोष ओलीमाथि थोपरेर आफू चोखो देखिने प्रयास गरेका छन् । आफूले गरेका अपराध र भ्रष्टाचारहरु ओलीमाथि खन्याएर चोखो देखिने प्रयत्न गर्नु ओली भन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो । सम्पूर्ण दोषको भारी ओलीलाई बोकाएर माधव नेपाल र प्रचण्ड जसरी साधु पल्टिएका छन्, त्यो निकै खतरनाक छ ।

    प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा बालुवाटारमा १ सय ७५ वटा बैठकमा प्रचण्ड जाने प्रधानमन्त्री माग्ने, माधवकुमार नेपाल जाने पार्टी अध्यक्ष माग्ने, झलनाथ खनाल जाने राष्ट्रपति माग्ने, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने सांसद माग्ने जुन गन्धा खेल खेलिएको थियो, अहिले त्यसले विष्फोटक रुप लिएको छ

    ठेकेदारसँगका लेनदेन र ठेक्का प्रक्रियामा प्रचण्ड र माधव नेपाल जोडिएका छन् । यति, ओम्नी, रासायनिक मल, औषधि खरिदलगायत जति पनि भ्रष्टाचारहरु भएका छन्, ती सबै मिलेमतोमा भएका छन् । माधव नेपाल र प्रचण्डको साथ नभइकन ओली एक्लैले ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु थेग्न सक्दैनन् । भए जतिका भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिने, हरेक दिन बालुवाटार पुगेर पदको लेनदेनका मात्रै कुरा गर्ने कार्य निकै घातक प्रवृत्ति हो ।

    प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा बालुवाटारमा १ सय ७५ वटा बैठकमा प्रचण्ड जाने प्रधानमन्त्री माग्ने, माधवकुमार नेपाल जाने पार्टी अध्यक्ष माग्ने, झलनाथ खनाल जाने राष्ट्रपति माग्ने, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने सांसद माग्ने जुन गन्धा खेल खेलिएको थियो, अहिले त्यसले विष्फोटक रुप लिएको छ ।

    सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकबाट केपी ओलीलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको केही समयमै तिनलाई फाल्नुपर्ने के बाध्यता आइ लाग्यो ? त्यसको जवाफ माधव र प्रचण्डले दिएका छैनन् । फाल्नुपर्ने कारणहरु भविष्यमा खुल्दै जानेछन् ।

    सचिवालयले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजाँदा ओली अल्पमतमा परेको खण्डमा संसद् विघटन भन्दा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो । उनले नेपाली जनतालाई आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कारण बताउन सक्थे । त्यो नै उनको बुद्धिमत्ता हुन्थ्यो ।

    यदि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भए उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सक्ने तागत नेकपामा हुने थिएन । त्यो अवस्थामा देशलाई ठूलो क्षति हुने थिएन । ओलीले जनताबाट निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेका कारण नराम्रोसँग चुकेका छन् ।

    विधि र पद्धति नै पार्टी र सरकार सञ्चालनमा निर्णायक हुन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले कहिल्यै बुझ्न र मनन गर्न सकेको देखिएन । त्यसले देशलाई निरन्तर क्षति भइरहेको छ । आगामी दिनमा राजनीतिक र संवैधानिक क्षति हुन नदिन देशलाई विधि र पद्धतिमा लगेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

    (पोखरेल नेकपा (मसाल) निकट अनेरास्ववियु (छैटौं)का अध्यक्ष हुन्)

  • गोकुल बास्कोटा भन्छन्- जनतामा विश्वास नहुनेले हाे साइबर सेना बनाउने

    गोकुल बास्कोटा भन्छन्- जनतामा विश्वास नहुनेले हाे साइबर सेना बनाउने

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई साइबर सेनाको जरुरत नभएको र त्यसरी संगठित साइबर वारियर बनाउने कुरा राजनीतिक दिवालीयापनमात्र हुने बताएका छन् ।

    बास्कोटाले साइबर वारियरहरु खडा गरेको विपक्षीहरुको आरोप र मिडियामा प्रश्न उठाइएपछि सामाजिक संजालबाटै ओली नेतृत्वको नेकपा साइबर सेनाको टुकडीमा होइन सम्पूर्ण जनताको विवकमाथि भर पर्ने दावी गरे ।

    उनले भनेका छन्- ‘म राज्यको सेनामाथि विश्वास गर्छु, अरु कुनै नाम वा प्रकारको सेनामाथि होइन । सामाजिक सञ्जाल चलाउने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । कसले कसलाई समर्थन गर्छ वा लेख्छ व्यक्तिको स्वविवेक र जवाफदेहीताको कुरा हो ।’

    नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै बास्कोटाले जसलाई जनतामाथि विश्वास छैन उसलेमात्र विभिन्न प्रकारका सेना गठन गर्ने भन्दै ओली नेतृत्वको नेकपाले राज्यको सेना बाहेक अरुको उपादेयता कहिल्यै नदेख्ने बताए ।

    बास्कोटाले भने- ‘मलाई विभिन्न मिडियाले पनि सोधे त्यसैले प्रष्ट पार्न बाध्य भएको हुँ । खुला समाजमा सानो कोठाभित्रको टुकडीमा भर परेर षडयन्त्रका पासा फाल्ने कुरामा विश्वास छैन । जसले साइबर सेना गठन गर्छौं भन्छ त्यो राजनीतिक दिवालीयापन हो ।’

    आफू राजनीतिक मान्छे भएकाले सेनामा विश्वास नरहेको भन्दै बास्कोटाले खुला समाजमा हरेक जनताले विश्लेषण गर्ने र मत प्रकट गर्ने क्षमता राख्ने बताए । ओली नेतृत्वको नेकपा ३ करोड जनताको विवेकमा विश्वास गर्ने भएकाले कुनै प्रकारका फोर्स आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

  • कार्यकर्तालाई ओलीको सर्कुलर- प्रचण्डले अवैधानिक कब्जा गर्न खोजेका थिए

    कार्यकर्तालाई ओलीको सर्कुलर- प्रचण्डले अवैधानिक कब्जा गर्न खोजेका थिए

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले पार्टीका तल्लो तहसम्मका सदस्यलाई अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्न अवैधानिक बाटो रोजेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको जानकारी पठाएको छ ।

    केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय जानकारी गराउन पठाइएको सर्कुलरमा राजनीतिलाई पद,पैसा र परिवारको हितका रुपमा मात्रै बुझ्ने प्रचण्डको स्वार्थी चिन्तनले विभाजनको अवस्थामा पु¥याएको दावी गरिएको छ ।

    सर्कुलरमा भनिएको छ–यस परिस्थिति निर्माणका लागि प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने,नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंशकारी मनशाय मुख्य जिम्मेवार छ । पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि ४ महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरुमा अन्तर्निहीत अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

    ओलीले पुस ४ गते आफू प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्दा पनि प्रचण्डले दुरासययुक्त आरोपपत्र फिर्ता लिन नमानेको र उल्टो राजीनामा गर्नु पर्ने हठ नछाडेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । अरुलाई बैठकमा अल्मल्याएर प्रचण्डहरुले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरुको फर्जी हस्ताक्षर बोकेर दौडेपछि विघटन गर्नुपरेको कार्यकर्तालाई जानकारी दिइएको छ ।

    सर्कुलरमा भनिएको छ–पुस ४ गते प्रचण्ड निवास खुमलटारमै पुगेर दुराग्रहयुक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन,पार्टीको विशेष महाधिवेशनको तयारी गर्न र कमरेड वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णयका लागि सहयोगी बन्न बारम्बार आग्रह गर्नुभयो । तर कमरेड प्रचण्डले यी सबै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल राजिनामा गर्नुपर्ने हठ गरिरहनुभयो ।

    ओली पक्षको सर्कुलरमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाटे हटाउने प्रस्ताव पार्टीको कुनै कमिटीमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने आँट नगरेको र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने सहज बैधानिक बाटो पनि अलम्बन गर्न नसकी षड्यन्त्र गरेको उल्लेख छ ।

    कार्यकर्तालाई कुनै अलमलमा नरहन भन्दै ओली पक्षले प्रचण्डले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा अप्रत्याशित रुपमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेश गरेको अभियोगत्रनै पार्टी विभाजनका लागि ल्याइएको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

    प्रचण्डहरुले महाधिवेशन समेत नपर्खिने भएपछि ओलीले सीमित प्रतिनिधित्व र नेतृत्व परिवर्तनको म्याण्डेट सहितको एकताको विशेष महाधिवेशन यथाशीघ्र अयोजाना गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको सर्कुलरमा जनाइएको छ ।

    सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भए आफूहरु पटक पटक सरकारमा गइसकेकाले वामदेव गौतमलाई यो जिम्मेवारी दिनु न्यायोचित हुने विश्लेषणका साथ यसका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन ओलीले औपचारिक रुपमा स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव राखेको समेत सर्कुलर स्मरण गराइएको छ ।

  • काठमाडौंका दुई तिहाई जनप्रतिनिधि ओलीतिर

    काठमाडौंका दुई तिहाई जनप्रतिनिधि ओलीतिर

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विभाजन आएसँगै दुईमध्य एक पक्षमा कित्ता स्पष्ट गर्ने क्रम जारी छ । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षमा विभाजित भइरहेका बेला केपी ओली पक्षले शुक्रवार आयोजना गरेको काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरुको भेलामा करीव दुई तिहाई निर्वाचित प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

    दुवै समूहले जनतप्रतिनिधि र नेता/कार्यर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्न अधिकतम कोसिस गरिरहेका बेला काठमाडौंका प्रत्यक्ष निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न लगाइएको हो । तीनकुनेस्थित रोयल बेंक्वेटमा भएको भेलामा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको उपस्थितिमा आफ्ना पक्षका जनप्रतिनिधिहरुको लेखाजोखा ओली पक्षले गर्‍यो ।

    दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि ओलीतिर

    संयोगनै मान्नुपर्छ कि काठमाडौंमा तत्कालिन माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि तहमा जित्न नसकेका कारण विभाजित हुनेमा तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमात्र छन् । शुक्रवारको भेलामा धेरै जनप्रतिनिधि ओली पक्षतिर खुले ।

    विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख गरि करिब दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि ओली पक्षतिर लागेको पाइएको छ।

    विघटित प्रतिनिधिसभाका ६ सदस्यहरुमध्ये चार जना ओली पक्षतिर र बाँकी दुई जना प्रचण्ड–माधव पक्षतिर खुलेका छन्।

    त्यस्तै प्रदेशसभाका १६ मध्य जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरुमध्य चार जना प्रचण्ड-माधव पक्षतिर छन् । बाँकी १२ जना ओली पक्षतिर खुलेका छन्।
    स्थानीय तहका धेरैजसो मेयर/उपमेयर पनि ओलीतिरै खुलेका छन् ।

    प्रतिनिसिधसभा सदस्य

    विघटित प्रतिनिधिसभामा तत्कालिन एमाले ६ सिट जितेको थियो । छ मध्ये चार जना ओली पक्षतिर खुलेका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ का कृष्ण राई, ५ का ईश्वर पोखरेल, ७ का रामवीर मानन्धर र ९ का कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ओली पक्षमा छन् ।

    प्रचण्ड–माधव पक्षतिर क्षेत्र नम्बर २ का माधवकुमार नेपाल र ८ जीवनराम श्रेष्ठ छन्। काठमाडौंमा पूर्व माओवादीतर्फबाट उठेका सबै उम्मेदवार पराजित भएका थिए ।

    प्रदेशसभा

    प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई तिहाइ सदस्य ओलीतिर खुलेका छन्। ओलीतिर खुल्नेहरुमा अजय क्रान्ति शाक्य, केशव स्थापित, गणेशप्रसाद दुलाल, नारायणबहादुर सिलवाल, योगेन्द्रराज संग्रौला, रमा आले मगर, राजेश शाक्य, सानुकुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाल, दीपक निरौला, प्रकाश श्रेष्ठ र मणिराम फुयाल रहेका छन् ।

    पूर्व माओवादी समूहले प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ कसैले पनि जित हासिल पारेका थिएनन्।

    प्रचण्ड-माधव पक्षतिर खुलेका चार प्रदेश सांसदहरुमा अष्ट लक्ष्मी शाक्य, कुसुम कुमार कार्की,  केशव प्रसाद पोखरेल र वसन्त प्रसाद मानन्धर रहेका छन् ।

    स्थानीय तह

    काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य ओली पक्षीय हुन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकामेयर कृष्णहरी थापा प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका छन् भने उपमेयर विन्दु पुडासैनी ओलीतिर लागेकी छिन्।

    कीर्तिपुर नगरपालिका मेयर रमेश मर्हजन र उपमेयर सरस्वती खड्का प्रचण्ड–माधव पक्षतिर खुलेका छन्। त्यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिका उपमेयर लिशा नकर्मी ओलीतिर लागेकी छिन्।

    टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी र उपमेयर ज्ञानमाया डंगोल पनि ओलीतिरै खुलेका छन्।

    तारकेश्वर नगरपालिका मेयर रामेश्वर बोहोरा ओलितिर लागेका छन् भने उपपेयर भवानी डोटेल धिमाल तटस्थ बसेकी छिन्। नागार्जुन नगरपालिका उपमेयर शुशिला अधिकारी पनि तटस्थ छिन्।

    बूढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयर उद्यव खरेल र उपमेयर रमादेवी राई ओलीतिर खुलेका छन् । शंकरापुरका मेयर सुर्वण श्रेष्ठ ओलीतिर खुलेका छन् भने उपमेयर शुक्रलक्षमी श्रेष्ठ माधव नेपाल पक्षमा उभिएकी छन् ।

  • झुठ र घमण्डको दोस्रो नाम केपी ओली- नेता नेपाल

    झुठ र घमण्डको दोस्रो नाम केपी ओली- नेता नेपाल

    जनकपुर । नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले झुठ र घमण्डको दोस्रो नाम केपी ओली भएको बताएका छन् । सिरहाको कर्जन्हामा आयोजित किसान नेता जय गोविन्द साहको ३१ औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ओलीलाई ठग र घमण्डीको संज्ञा दिए ।

    ‘पार्टी र सरकारलाई एकतन्त्रीय ढङ्गले चलाउने, अनि केही गर्न दिएन भन्ने ?’, प्रचण्ड समूहका नेकपा अध्यक्ष नेपालले भने, ‘ओलीले अरुमाथि थोपर्ने दोष सरासर झुठ हो ।’ उनले ओलीलाई कारबाही गरेकाले अब केन्द्रीय सदस्य मात्र रहेको र सूर्य चिन्ह आफ्नो भएको दावी गरे ।

    उनले ओलीको नेतृत्वमा समाजवाद नआउने पक्का भएको बताए । ‘ओली पूँजीवादको बाटो समाएर अगाडी बढिसकेकाले उनको नेतृत्वमा समादवाद आउदैन’, उनले भने, ‘ओली कम्यूनिष्ट सिद्धान्त समेत छाडिसके ।’

    कर्जन्हा–५ का किसान नेता साहको २०४७ पुस २५ मा भारतको जयनगरमा निधन भएको थियो । तत्कालिन पञ्चात विरोधी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकै कारण उनको शवसमेत नेपाल दिएको थिएन । कर्जन्हामा सरकारले उनको शालिक बनाएको छ ।

  • प्रदेश १- सत्ताको साँचो बोकेको कांग्रेसमा प्रष्ट दुई धार

    प्रदेश १- सत्ताको साँचो बोकेको कांग्रेसमा प्रष्ट दुई धार

    विराटनगर । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समुहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस तानातानमा परेको छ ।

    अबको नयाँ सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडी बढ्ने र कांग्रेसले नेकपाको कुन समुहलाई साथ दिने भन्ने बारेमा पार्टीभित्रै अन्यौल पैदा भएको छ । केन्द्रको पनि प्रष्ट निर्देशन आइनसकेको अबस्था र कांग्रेस संसदीय दल भित्र फरक-फरक मत आएपछि अबको यात्रा तय गर्न बारेमा प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल अलमलमा परेको हो ।

    केन्द्रको निर्देशन आइनसकेको अबस्थामा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर राईको नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिई अगाडी बढनुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।

    तर कांग्रेस भित्रकै शेखर कोइराला पक्ष भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्धमा कांग्रेस नै सडक आन्दोलमा रहेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई साथ दिन नहुने अडानमा उभिएको छ ।

    जसका कारण प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल भित्र राईको सरकालाई सघाउने वा प्रचण्ड–माधव समुहलाई साथ दिने भन्ने बारेमा एकमत हुन सकेका छैनन् ।

    केन्द्रमा जस्तै कांग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलमा पनि दुई धार देखिएको छ। खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक नेताहरु र संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

    अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थन गर्नेलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा पनि सामेल हुन नहुने पक्षमा छ। केन्द्रले प्रदेशलाई निर्णयको अधिकार पनि नदिने अनि आफैं पनि प्रष्ट नहुने अवस्थामा उभिएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को ससदीय दलका कतिपय नेताहरुको आरोप छ ।

    कांग्रेसले प्रदेश समिति नबनाएकाले पनि निर्णयको अधिकार दलले पाएको छैन । माघ ७ देखि आह्वान भएको प्रदेशको संसद् अधिवेशनमा के गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस अहिलेसम्म ठोस निर्णयमा पुग्न समेत सकेको छैन।

    आकर्षक मन्त्रालयको अफर

    आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काग्रेसले आफनो नेतृत्को सरकारलाई साथ दिए आर्कषक मन्त्रालय दिने बताएपछि कांग्रेसका केही नेता हौसिए। प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नै यो प्रस्तावले उत्साही बने।
    लगत्तै पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न काठमाडौं गएका उनी केन्द्रले कुनै निर्णय नदिएपछि रित्तो हात फर्किए ।

    उनी पार्टीमा डा शेखर कोइराला निकट हुन् ।उनको यो चाहनालाई पार्टीभित्र उनले मान्ने ‘लाइन’ शेखर कोइरालासमेत उनको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेनन्। अहिलेपनि उनी शेरधन राईको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने लाइनमा छन्।
    मुख्यमन्त्री राईसँग कांग्रेसका हिमाल कार्कीले सरकारमा सामेल हुने बारेमा छलफल चलाएका छन।

    तर, अर्को खेमा पार्टी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको र आफ्नै संसदीय दलमा पनि फरक धार हाबी रहेका कारण उनी खुल्न सकेका छैनन्।

    संसदीय दलका नेता कोइरालाले नेकपाको दुबै समूहसँग छलफल र वार्ता भइरहे पनि संसदीय दलभित्र कसलाई साथ दिने भन्ने बारेमा निर्णयमा पुगि नसकेको बताए ।

    कोइरालाले भने- ‘सयम छ कुराकानी भइरहेको छ । हामीबीच कसलाई साथ दिने भन्ने बारेमा एकमत हुन सकेको अबस्था छैन । यो अबस्थामा केन्द्रको निर्णय हामी पर्खेर बसेका छौं ।’

    यता नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईलगायतका सांसद भने अहिलेनै मुख्यमन्त्री राईको सरकालाई साथ दिन नहुने लाइनमा उभिएका छन्।

    सचेतक राईले संसद विघटनाको मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा विचाराधीन रहेको अबस्थामा अदालतको फैसालापछि उत्पन्न हुने नयाँ राजनितिक विकासक्रम अनुसार प्रदेशको हकमा निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

    राईले भने– ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा नेकपाका दुबै समुहसंग छलफल र संवाद हुनु सामान्य कुरा हो । तर कुन समुहलाई साथ दिने भन्ने बारे निर्णय लिन काग्रेसले अहिलेनै हतारो गर्नुहुन्न ।’

    कांग्रेस कानुनी परामर्शमा

    संसद् बैठकमा के गर्ने, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको संवैधानिक दायित्व र सुविधा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा संसदीय दलले कानुनविद्हरुसँग छलफल समेत थालेको छ।

    प्रदेश १ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माग ७ गते बस्दैछ । प्रदेश सभामा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा रहेको छ । मुख्यमन्त्री पक्षधरलाई अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन बहुमतकालागि ४७ मत आवश्य पर्छ ।

    त्यसैगरी विरोधी प्रचण्ड–माधव समुहलाईपनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ, तर दुबै समुहको अहिलेको आफनो पक्षको मत हेर्दा नेपाली कागे्रस या अन्य साना दलको साथ नपाएको अबस्थामा बहुमत पुर्‍याउन कठिन अबस्था रहेको छ ।

  • प्रचण्ड-माधव पक्ष देशैभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउँदै

    प्रचण्ड-माधव पक्ष देशैभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउँदै

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशभरबाट विरोधपत्र बुझाउने भएको छ।

    दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउन लागिएको हो ।

    नेकपा केन्द्रीय संघर्ष समितिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझाइने विरोधपत्रका साथमा पुस्तक पनि हुने छ र राष्ट्रका नाममा क्षमा मागि गलत काम सच्याउन अनुरोध गरिने छ।

    त्यस्तै प्रचण्ड-माधव पक्षीय अनेरास्ववियूले पनि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । अनेरास्ववियूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

  • जनसभालाई सम्वाेधन गर्न प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा, ५० हजार मान्छे उतार्ने दाबी

    जनसभालाई सम्वाेधन गर्न प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा, ५० हजार मान्छे उतार्ने दाबी

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट राजधानीबाहिर आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्दैछन् ।

    नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको आयोजनामा धनगढीको खुलामन्चमा आयोजना हुने जनसभामा ५० हजार मान्छे सहभागी हुने प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले दाबी गरेका छन् ।

    नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षले आयोजना गरेको यो पहिलो प्रदेशस्तरीय सभा हो । सभालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट धनगढी जाने कार्यक्रम छ । उनीबाहेक प्रदेश कमिटीका नेताहरुले सभामा सम्बोधन गर्नेछन् ।

    प्रदेशस्तरीय सभाको तयारीका लागि संघीय सरकारका चारजना मन्त्रीहरु लेखराज भट्ट, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना र गौरीशंकर चौधरी केही दिनदेखि धनगढीमै छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ मध्ये १० जना सांसद पनि ओली पक्षमै लागेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पक्षको प्रभाव बढाउन पहिलोपटक चारजना मन्त्री बनाएका छन् । प्रदेशस्तरीय सभामा भाग लिन सबै जिल्लाबाट कार्यकर्ता धनगढी आइपुगेका छन् ।

    प्रदेशस्तरीय सभा अघि ओली पक्षले प्रदेश कमिटी विस्तार गरेको छ । बैठकले पार्टीको बैंक खाताबाट ३० लाख रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको आरोपमा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल, सचिव नेपबहादुर चौधरी र कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीलाई कारबाही गरेको थापाले बताए ।

    प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिम किन ?

    पार्टी विभाजनपछि ओली सहभागि हुने बालुटार बाहिरको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै थियो । उनले १५ पुसमा राजधानीको कार्की पार्टी प्यालेसमा ओली पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

    यो मात्रै होइन पार्टी विभाजनपछि ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बढ्ता प्राथमिकता दिएको देखिने धेरै सन्दर्भ छन्। पार्टी विभाजनपछि पुर्नगठित गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि ओलीले सुदुरपश्चिमलाई व्यापक स्थान दिएका छन्।

    हाल मन्त्रिपरिषदमा यस क्षेत्रबाट चार जना मन्त्री छन्। उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले र संघीय मामिला मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना यही क्षेत्रका हुन्। एउटै क्याबिनेटमा सुदुरपश्चिमबाट मात्र यति धेरै मन्त्री भएको यो पहिलो पटक हो।

    अब प्रश्न उठ्छ–ओलीले यसो किन गरे ? पूर्व एमालेका लागि पनि सुदुरपश्चिम क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर क्षेत्र थियो। यो क्षेत्रमा पूर्व माओवादीको पकड थियो । पार्टी एकता हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँटमा त्यसलाई ख्याल गर्दै माओवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिइएको थियो।

    तत्कालीन माओबादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सिट रहेकोमा सग्लो नेकपाको ३९ सिट थियो।  पार्टी विभाजनपछि जसमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३१ सिट रहेको छ भने ओली पक्षको केवल ८ सिट रहेको छ। यही कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भए पनि भट्ट नेतृत्वको सरकार बलियो नर्धमराउने अवस्थामा छ। यी सबैलाई आँकलन गरेका ओलीले आफ्नो पार्टी विस्तार अभियान सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाटै शुरु गरेका हुन्।

  • सर्वाेच्च अदालतलाई बाबुरामको चेतावनी– अरु बाटो रोज्न नपरोस्

    सर्वाेच्च अदालतलाई बाबुरामको चेतावनी– अरु बाटो रोज्न नपरोस्

    काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा।बाबुराम भट्टराईले सर्बोच्च अदालतले सजिलो बाटोबाट प्रधानमन्त्रीको ‘गैर संवैधानिक’ कदम नसच्याए अरु बाटो रोज्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटहरुमाथिको सुनुवाई शुरु भइरहेका बेला डा. भट्टराईले ट्वीट गर्दै अरु बोटो रोज्न नपरोस भनेका हुन् ।

    डा. भट्टराईले भनेका छन्– आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुनेछ । ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ । अरू बाटो रोज्न नपरोस्

  • कानूनी तिकडम र अपवित्र गठबन्धन होइन, ताजा जनादेशमा जाऔं–कमल थापा

    कानूनी तिकडम र अपवित्र गठबन्धन होइन, ताजा जनादेशमा जाऔं–कमल थापा

    काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण अदालतले गर्ने भन्दै सरकार र सडक कतैबाट पनि अदालतलाई दबाब वा प्रभावमा पार्ने काम नहोस् भनेका छन् ।

    थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जनताको म्याण्डेटलाई नेकपाले धोखा दिएका कारण ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मायन्ता हो भनेका छन् । अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर गठबन्धन सरकारमा जाने खेलमा कांग्रेस नलागोस् भन्ने चेतावनी समेत थापाले दिएका छन् ।

    थापाले भनेका छन्– ‘एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर,सांसद किनबेच गरेर,अपववित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने कार्य संविधानको आशय होइन । लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन । आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्नु खतरनाक हुन्छ ।’

    थापाले कानुनी रुपमा नेकपा अझै नफुटेको भन्दै ताजा जनादेश प्राप्त नगरी कांग्रेसले सरकार बनाउने लोभ गर्नु अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

    थापाले भनेका छन्–केपी ओलीको असफलता र ज्यादतीबाट मुक्तिको निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा जनताको म्याण्डेटले गर्छ । कानुनी तिकडम र अपवित्र गठबन्धनले होइन ।

    थापाले राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको र अहिले संविधानका संवाहकहरु नै संविधानको हत्याको बाटोमा लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए संविवधानको हत्या हुने उनको आशय व्यक्त भएको छ ।

  • सुवास नेम्वाङप्रति गगनको कटाक्ष– संविधान संकटमा पर्दा भाग्नेमाथि दया लाग्याे

    सुवास नेम्वाङप्रति गगनको कटाक्ष– संविधान संकटमा पर्दा भाग्नेमाथि दया लाग्याे

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आफ्नै अध्यक्षतामा जारी भएको संविधान संकटमा पर्दा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भागेर हिँडेको आरोप लगाएका छन् ।

    सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु हुँदै गर्दा संविधानसभाका अध्यक्षको निरिहता देखेर दया लागेको टिप्पणी समेत गरे ।

    संविधानका अक्षर र त्यसको विधायकी मनाशय बुझेर पनि संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ प्रश्नबाट भागेर लुक्नु गलत भएको थापाको भनाई छ । उनले संविधान बनाएको नेताले संविधानको पक्षमा उभिने साहस नगरे पनि सर्वोच्च अदालत संविधानको पक्षमा उभिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

    गगन थापाले लेखेका छन्–

    प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु हुँदैछ। म यतिवेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर त्यसको स्पन्दन अनि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भ र त्यस समयका सभा समिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसको बारेमा थाहा छ।

    मलाई लागेको थियो यो संकटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर श्रीमान् प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो। मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायिकी मनसाय (Legislative Intent) यस्तो हुँदै होइन भनेर सन्दर्भ सहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ।

    अपसोच उहाँ त कसैले केही सोध्लान कl भनेर लुकेर बस्नुभएको छ, प्रश्नबाट भाग्नुभएको छ। आफैले बनाएको संविधानमा ‘कु’ हुँदैगर्दा त्यस विरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने मेरो अध्यक्षको यो तहको ‘निरिहता’ देख्दा दया लागेको छ।

    संविधान बनाएको संविधान सभाको नेताले त संविधानको पक्षमा उभिने साहस गर्न सक्नु भएन। मलाई विश्वास छ, संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा उभिने साहस राख्नेछ।

  • नेकपा मिलाउन असफल चिनियाँ टोली, कांग्रेस मनाउन कति सफल ?

    नेकपा मिलाउन असफल चिनियाँ टोली, कांग्रेस मनाउन कति सफल ?

    काठमाडौं । गत नोभेम्बर १० मा चीनको ग्लोबल टाइम्सले ‘नेपालमा चीनविरोधी भावना फैलाउन भारतपरस्त नेपाली कांग्रेसको हात रहेको’ आशयको सामाग्री प्रकाशित गर्‍यो ।

    आधा दशकभन्दा लामो समयदेखि विश्वलाई चिनियाँ दृष्टिकोण पस्किरहेको ग्लोबल टाइम्सलाई चीन सरकारको मुखपत्र सरह मानिन्छ । ग्लोबल टाइम्सको यस्तो टिप्पणीको कांग्रेसले तत्काल प्रतिवाद गर्‍यो ।

    कात्तिक २८ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट औपचारीक निर्णय गर्दै कांग्रेसले भन्यो– ग्लोबल टाइम्सको आधारहीन र आपत्तिजनक टिप्पणीको नेपाली कांग्रेस निन्दा गर्दछ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा हाम्रो सर्वोच्च स्वार्थ हो । नेपाली कांग्रेस छिमेकी देशहरु लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सार्वभौम बराबरीको आधारमा सम्बन्ध राख्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । नेपाली कांग्रेस नेपाल बाहेक कुनै पनि देशको परस्त पार्टी हुन सक्दैन ।

    कांग्रेसले जुनदिन ग्लोबल टाइम्सको आलेखको खण्डन गरेको थियो त्यसै दिन नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा सीमा मिचेको भनी आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै कांग्रेसलाई पत्र पठाएको थियो ।

    सो प्रसंगमा पनि कांग्रेसको कात्तिक २८ कै बैठकले प्रष्ट पार्दै शाहीको दावी प्रमाणमा आधारित भएको र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षको विषय भएको उल्लेख गरेको थियो ।

    माथि उल्लेखित प्रसंग हेर्दा चीन र नेपाली कांग्रेसबीच सम्बन्धमा ‘दरार’ उत्पन्न भएको बुझ्न गाह्राे छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रियामा चीनको सहयोग रहेको तथ्य छिपेको थिएन । त्यसैले पनि कांग्रेस र चीनका बीचमा दूरी बढ्दो थियो । नेकपा औपचारीक विभाजनको संघारमा पुगेसँगै चीनले कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास थालेको छ ।

    यही प्रयासको निरन्तरता थियो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको मंगलबारको भेटवार्ता । भेटका क्रममा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले देउवालाई चीन भ्रमणको औपचारीक निमन्त्रणमात्रै दिएन, चीन र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध इतिहासदेखि नै प्रगाढ रहेको समेत बतायो । आफ्नै मुखपत्र मार्फत् कांग्रेसलाई ‘भारत परस्त’ दावी गरेको चीनले यत्ति छिट्टै कांग्रेससंग सद्भावको हात किन बढायो ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।

    कांग्रेस र चीनबीचको समकालीन सम्बन्ध कस्तो छ भनी केलाउन अघिल्लो वर्ष भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन पिङको भ्रमणको स्मरण गर्नुपर्छ । नेपाल भ्रमणका दौराना राष्ट्रपतिले सीले पहिलो राजनीतिक भेट देउवाबाटै सुरु गरेका थिए ।

    नेपाल आएकै साँझ २५ असोज २०७६ मा सी र देउवाबीच सोल्टी होटलमा १५ मिनेट भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा दुई नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको औपचारीक प्रेस नोटमार्फत जनाइएको थियो । सीले देउवालाई त्यतिबेलै चीन भ्रमणमा आउन निम्तो दिएको बताइएको थियो ।

    यसयता देउवालाई पटक–पटक चीन भ्रमणको निम्तो आइसकेको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेपाल भ्रमणमा आएर देउवालाई भेट्ने सबैजसो प्रतिनिधि मण्डलले चीन भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । देउवा भने चीन भ्रमणमा जान ईच्छुक देखिदैनन् ।

    भ्रमणमात्रै होइन गत अक्टुबर १६ र १७ तारिखमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागले भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’बारेको वेविनारमा वक्ता बन्न चीनबाट गरिएको प्रस्ताव देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

    खासगरी नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई चीनले विशेष महत्व दिएको देउवालाई मन परेको छैन । यो प्रसंग उपमन्त्री येचौसँगको मंगलबारको भेटमा पनि चलेको थियो । यद्यपि येचौले ‘नेकपासँग चीनको विशेष सम्बन्ध नरहेको र सबै पार्टीसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहेको’ प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

    येचौले आफ्नो भ्रमणलाई नेकपाको विभाजनसँग जोडेर नेपाली मिडियाले लेखेकोमा गुनासो गरेका थिए । त्यति नै बेला छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता डा.नारायण खड्काले ‘ग्लोबल टाइम्सले पनि त कांग्रेसका बारे जथाभावी लेख्यो नि !’ भन्ने प्रसंग निकालेका थिए । जवाफमा उपमन्त्री येचौले कहिलेकाहीँ आपसी सम्बन्धमा उत्पन्न हुने असमझदारी सुल्झाउन चीन इच्छुक रहेको बताए ।

    काठमाडाै‌ंस्थित चिनियाँ दूताबासले नेपाली कांग्रेसलाई लेखेकाे पत्र ।

    कांग्रेस नेता डा.नारायण खड्का चीनका तर्फबाट कांग्रेससंगको सम्बन्ध सुधार्न पहल भएको स्वीकार्छन् । ‘नेपाली कांग्रेस हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरुलाई समान दृष्टिले हेर्छ तर हामीलाई हेर्ने चीनको दृष्टिकोण पूर्वाग्रही भयो कि भन्ने सबैलाई लागेको थियो । चीनले यसमा प्रष्टीकरण दिन खोजेको देखिन्छ’, खड्काले नेपालप्रेससँग भने । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग मात्रै विशेष सम्बन्ध राख्दा कुटनीतिक सन्तुलन कायम नहुने निष्कर्षमा चीन पुगेको हुनसक्ने खड्काको भनाई छ ।

    नेपाल–चीन सम्बन्धको हार्दिकता जोगाउन वीपी कोइरालाको पालादेखि भएको कामलाई चीनले स्मरण गराउनु सम्बन्ध सुधारको संकेत हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन निश्चित भएपछि सम्भावित प्रमुख शक्तिका रुपमा पनि चीनले कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको हुनसक्छ ।

    चीनका तर्फबाट सम्बन्ध सुधारको पहल हुनुलाई सकरात्मक रुपमा लिएपनि कांग्रेसले यसमा थप अग्रसरता लिन खोजेको छैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा पनि देउवाको उपस्थिति निश्चित भइसकेको छैन ।

    कोरोनाका कारण सो समारोह नै भर्चुअल रुपमा हुनेसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । समारोह भौतिक रुपमा भएमा देउवाले प्रतिनिधि पठाउने र भर्चुअल भएमा भिडियो सन्देशबाट शुभकामनासम्म दिनसक्ने सम्भावना छ ।

  • मुख्यमन्त्री राईले भने- प्रदेश संरचना जोगाउन कांग्रेसले साथ दिने विश्वास छ

    मुख्यमन्त्री राईले भने- प्रदेश संरचना जोगाउन कांग्रेसले साथ दिने विश्वास छ

    काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले हठात् अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रदेश संरचनामाथि आक्रमण गरेको भन्दै यस्तो कदम जारी रहे प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै राईले आफू नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलसँग संवादमा रहेको बताए । उनले प्रदेश संरचना जोगाउन कांग्रेसले विवेकसम्मत निर्णय लिने अपेक्षा आफूले गरेको बताए ।

    राईले भने- ‘यो भनेको प्रदेश संरचनामाथि आक्रमण हो । उहाँहरुका यस्ता हर्कतले प्रदेश संरचना विघटन हुन पनि सक्छ । मलाई विश्वास छ, प्रदेश संरचना विघटन गर्ने अवस्थामा कांग्रेस उभिंदैन । जबर्जस्ती यस्ता प्रयास गरिए भने भंग हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

    मुख्यमन्त्री राईले दल औपचारिक विभाजन भयो भने कांग्रेसको समर्थन विना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन हुने जानकारी दिए ।

    आफूमाथि प्रचण्ड-माधव पक्षले अविश्वास प्रस्तावमा लगाएका आरोपको प्रदेशसभामा एक एक जवाफ दिने राईले बताए ।

    नेकपा संसदीय दल विभाजन नभएकाले अनुशासन र विधान विपरित काम गर्नेहरुलाई ऐन बमोजिम कारबही हुने चेतावनी समेत राईले दिए ।

    पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएपछि जनतामा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा अ‍ोलीमाथि उनीहरुले कति आक्रमण गरेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।

  • हिमालय क्षेत्रमा भारत-अमेरिका गठबन्धन बन्ने हो कि ?

    हिमालय क्षेत्रमा भारत-अमेरिका गठबन्धन बन्ने हो कि ?

    काठमाडौं । आइतबार साँझ शीतलनिवास पुगेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पठाएको नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश सुनायो । नेकपा विभाजनबाट चीन निराश भएको प्रष्ट संकेत पनि शीतलनिवासमा प्रकट भयो ।

    आधिकारिक रुपमा आधा घण्टा भनिए पनि करीब एक घण्टाको छलफलमा शिष्टाचार र शुभकामना आदानप्रदान मात्र भयो होला ? सेरेमोनियल राष्ट्रपति भए पनि विद्या भण्डारी नेकपाको राजनीतिमा एक निर्णायक पात्र हुन् भन्ने बुझेको चिनियाँ पक्षले पार्टी विभाजनका बारेमा चासोे र चिन्ता राख्ने नै भयो ।

    राष्ट्रपतिबाट भेटघाट शुरु गरेको चिनियाँ टोलीको मुख्य चिन्ता नेकपा फुटेपछि नेपालमा भारत र अमेरिकाको संयुक्त प्रभाव बढ्ने हो कि भन्नेमा देखिएको नेकपाका एक नेताले बताए । नेकपाका दुवै पक्ष एकै ठाउँमा फर्किने सम्भावना छ कि छैन भनेर उनीहरुले चासो राखेका छन् ।

    चार दिनका लागि आएको विदेश विभागका उपमन्त्री नेतृत्वको विशेष टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई भेट्यो । जो तीनैजना नेकपाको राजनीतिसँग जोडिएका छन् । त्यसबाहेक विभाजित नेकपाका दुवै अध्यक्ष प्रचण्डमाधव नेपाल सहित झलनाथ खनाललाई पनि भेट्यो ।

    यसपटक नेपाल आएको चीनको टोली सामान्य शिष्टाचार वा औपचारिक भ्रमणका लागि होइन । विमान चार्टर गरेर आएको यो प्रतिनिधिमण्डल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा महाशक्ति चीनका राष्ट्रपति सीको प्रत्यक्ष सन्देश लिएर आएको हो ।

    चिनियाँ नेताहरुले जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट गरेको छ भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट्दैछ । चिनियाँ टोली नेकपा मिलाउनका लागि मात्र आएको होइन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले यसरी सबैसँग भेटवार्ताको चाँजाेपाँजो मिलाएको बताइन्छ ।

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा नेकपासँग उसको घनिष्ठता पनि बढेको थियो । यसबीचमा संयुक्त पार्टी स्कूल संचालनलगायतका भाइचाराका सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै थियो । चीनले नेपालमा नेकपाको बलियो एकता र सरकारको स्थायित्वका लागि पछिल्लो समयमा देखिने गरी आफ्नो साथ दिएको थियो ।

    चिनियाँ टोलीसँगको भेटवार्तामा सहभागी भएका एकजनाले नेपालप्रेससँग भने–‘पार्टी विभाजनबाट चिनियाँहरु निकै नै दुखित देखिए, जति दुखी हामी पनि छैनौं । उनीहरुले फुटेर गल्ती गर्‍यौ, अझै पनि मिल्ने ठाउँ भए मिल, चीनले जस्तोसुकै सहयोग गर्नुपरे पनि गर्छ भने । तर अब परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको कुरा उनीहरुले सबैसँगको भेटपछि बुझे होलान् ।’

    यसपटक नेपाल आएको चीनको टोली सामान्य शिष्टाचार वा औपचारिक भ्रमणका लागि होइन । विमान चार्टर गरेर आएको यो प्रतिनिधिमण्डल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा महाशक्ति चीनका राष्ट्रपति सीको प्रत्यक्ष सन्देश लिएर आएको हो । स्रोतहरुका अनुसार उनीहरु ‘ननपेपर’ सन्देश नै लिएर आएका छन् ।

    चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको विषय भारतीय मिडियामा मात्र होइन संसारभर चर्चामा छ । जसको स्पष्टीकरण चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनबाटै दिनुपरेको छ । चीनले नेपालमा कुनै राजनीतिक दल विभाजन रोक्न यो तहमा उत्रिएर प्रयास गर्नुले नेपाल मामिलासँग उसको भू–राजनीतिक रणनीति जोडिएको बुझ्न सकिन्छ ।

    जसरी २०७२ असोज २ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनबाट रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूतका रुपमा हठात् पठाएका थिए । अहिले चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिमण्डलको आगमनलाई त्यही ढंगले बुझ्न सकिन्छ । तर त्यसबेला पनि जयशंकर संविधान रोक्न असफल भएका थिए भने यसपटक पनि चीन नेकपा विभाजन रोक्न असफल भएको छ ।

    नेपाली कांग्रेससँग बीपी कोइरालाको पालादेखि बनेको चीनको राम्रो सम्बन्ध यसपटक हुम्लाको सीमा विवादलगायतका प्रकरणमा नराम्ररी बिग्रेको छ । उसले पछिल्ला वर्षहरुमा देखिने गरी नेपालमा नेकपालाई साथ दिएको थियो ।

    राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो नेकपाका लागि उसले जस्तोसुकै सहयोग गरिरहेको थियो र अझै पनि गर्न तयार रहेको सन्देश पठाएको छ ।

    बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयनमा नेपालको सुस्त गतिप्रति पनि चीनले आशंका जनाइरहेका बेला नवनियुक्त उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पदभार ग्रहण गर्दै एमसीसी पारित नभए नेपालको उर्जाक्षेत्र डिप्रेसनमा जाने अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई अवश्य पनि चीनले ‘नोट’ गरेको हुनुपर्छ ।

    यसबीचमा राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न प्रयास गर्दा भेट नपाएको प्रसंग समेत चलिरहेका बेला चीनले उच्चस्तरकोे प्रतिनिधिमण्डल पठाएर नेकपाका दुवै पक्षसँग चीन समदूरीमा रहँदै पार्टी एकता कायम गराउन सक्दो प्रयासमा रहने सन्देश चाहिं दिएको छ ।

    यद्यपि बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चीनकै तर्फबाट परियोजना तथा लगानीको प्रष्ट खाका आउन ढिला भएकाले सोेचे जसरी काम नभएको नेपाल पक्षको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँगको करीब दुई घण्टा लामो छलफलमा नेकपा विभाजन मात्र होइन द्विपक्षीय हितका यी सबै विषयमा खुलस्त कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

    यसबीचमा राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न प्रयास गर्दा भेट नपाएको प्रसंग समेत चलिरहेका बेला चीनले उच्चस्तरकोे प्रतिनिधिमण्डल पठाएर नेकपाका दुवै पक्षसँग चीन समदूरीमा रहँदै पार्टी एकता कायम गराउन सक्दो प्रयासमा रहने सन्देश चाहिं दिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा पनि उनीहरुले केपी ओलीसँग मिलेर पार्टी र मुलुकको स्थायित्वमा जान जोड दिएको छ ।

    तर प्रचण्ड पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएर केपी ओलीले गल्ती स्वीकार गरे मात्र पार्टी एकता कायम हुनसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावनबारे पनि चीनले चासो राखेको छ । दुवै पक्ष ‘विन विन’ हुने गरी नेकपाको विभाजन रोक्ने कुनै सूत्र हुनसक्छ कि भन्ने जिज्ञासा पनि चिनियाँहरुले राखेको भेटमा सहभागीहरु बताउँछन् ।

    चिनियाँ टोलीसँगको भेटमा सहभागी एकजनाले भने– ‘मुख्य कुरा नेकपा विभाजनपछि यहाँ अमेरिका र भारतको संयुक्त प्रभाव बढ्न सक्ने आकलनबाट उनीहरु असाध्यै चिन्तित देखिए । यो क्षेत्रको स्थायित्व र हिमालय क्षेत्रको सुरक्षामा उनीहरुको चासो छ । आफ्ना जिज्ञासा राख्ने बाहेक धेरै कुरा उनीहरुले यतैबाट सुन्न र बुझ्न चाहेको देखियो ।’

    सबै भेटघाटहरुलाई गोप्य राख्न खोजेको चिनियाँ पक्ष विमानस्थलबाट पीपीई लगाएर आफ्नै सुरक्षामा दूतावास पुगेको थियो । उनीहरुले त्यहाँ सबैभन्दा पहिले आफ्नै राजदूतबाट ब्रिफिङ लिए । टोली आउने जानकारी राजदूत यान्छीले गत साता नै राष्ट्रपतिसहितका नेताहरुलाई भेटेरै गराइसकेकी थिइन् ।

    स्रोतका अनुसार राजदूतलाई भेटेपछि चिनियाँ टोलीसँग पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग गोप्य भेट गराइएको थियो । महरासँग उनीहरुले नेकपा फेरि एक हुन सक्ने नसक्ने र विभाजनका कारणहरुबारे जान्न चाहेका थिए । महराले तत्काल दुवै पक्ष निषेधको अवस्थामा पुगे पनि आफू मिलाउने भूमिकामै रहेको बताएका थिए ।

    महरासँग चिनियाँहरुको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ र एमसीसी रोक्न कहीं न कहीं बेइजिङले महरालाई ‘ब्याक’ दिएको थियो भन्ने जानकारहरुको बुझाइ छ । नेकपाको निर्णायक स्थानमा नरहेका महरालाई चिनियाँ राजदूतले समेत विशेष प्रतिनिधिमण्डल आउने पूर्वसन्ध्यामा भेटेकी थिइन् ।

    चिनियाँहरुलाई भेटेका नेताहरु र उनीहरुसँग वार्तामा बसेकाहरुसँगको कुराकानीका आधारमा यति भन्न सकिन्छ, नेकपा विभाजनले चीन दुःखी छ र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भई हिमालय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको संयुक्त प्रभाव बढ्न सक्नेमा चीन चिन्तित छ ।

    उनीहरुको चासो मुख्य जिज्ञासा चाहिं नेकपाको एकतामा सबै बिग्रिसकेको हो कि केही ठाउँ बाँकी छ ? फेरि एकता हुनलाई के–के आवश्यक पर्छ ? विभाजन किन भयो ? यस्तै यस्तै थिए । राष्ट्रपतिसँग चाहिं खुलेर यस्ता विषयमा कुराकानी नभएको स्रोत बताउँछ । नेताहरुलाई चाहिं फुटेर गल्ती गर्‍यौ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

    चिनियाँहरु विभिन्न नेतासँगको भेटपछि दूतावासमा बसेर विश्लेषण गर्ने र त्यसपछि अर्को भेटमा जाने गरेका छन् । सबै परिस्थितिको सूचना, विश्लेषण र सम्भावित सहयोगसहितको प्रतिवेदन उनीहरुले बेइजिङमा बुझाउनुपर्ने भएकाले सबै पक्षसँग संवादमा छन् ।

    चीनले नेकपा विभाजन हुन नदिन राजदूतमार्फत पटक पटक प्रयास गरेको हो । अचानक विभाजनकै अवस्था आएपछि सी जिनपिङकै अग्रसरतामा विशेष टोली पठाइएको बुझ्न कुनै समस्या छैन ।

    चिनियाँहरुलाई भेटेका नेताहरु र उनीहरुसँग वार्तामा बसेकाहरुसँगको कुराकानीका आधारमा यति भन्न सकिन्छ, नेकपा विभाजनले चीन दुःखी छ र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भई हिमालय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको संयुक्त प्रभाव बढ्न सक्नेमा चीन चिन्तित छ । र नेकपाका नेताहरुलाई एकतामा फर्काउन आफ्नोतर्फबाट जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।

  • कमल थापाको प्रश्न– विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गए हाम्रो सार्वभौमसत्ताको हाल के होला ?

    कमल थापाको प्रश्न– विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गए हाम्रो सार्वभौमसत्ताको हाल के होला ?

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सुझावको आवरणमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

    गरिहिँदो सत्ता संकट र पार्टी एकतामा सहयोग गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला थापाले ट्वीटरमार्फत चीनले अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको आवरणमा नेपालको आन्तरिक मामलामा दवाव, प्रभाव र हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    आज बिहान ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘मैले नबुझेको हो वा बढी बुझेको हो, थाहा छैन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले झैं अन्तरराष्ट्रिय भाईचारा भन्दै भारतीय कांग्रेसले नेपाली कांग्रेस र भाजपाले राप्रपाको आन्तरिक मामिलामा सुझावको आवरणमा दवाव, प्रभाव, हस्तक्षेप दिन थाले नेपालको स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र जनताको निर्णायकत्वको के हाल होला ?’

  • शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ‘सेफ जोन’मा !

    शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ‘सेफ जोन’मा !

    काठमाडौं । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने तत्कालै नचलाउने भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ भने तीमध्ये चार मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् ।

    तत्कालिन एमालेले पाएका चार मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश १ का शेरधन राईले पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य र वागमतीका डोरमणि पौडेलले पनि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलको नेतामा पराजित गरेर सरकारको नेतृत्व पाएका थिए ।

    गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल दलको नेतामा सर्वसम्मत भएका थिए । कर्णालीका महेन्द्रवहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल पक्षले पहिलेदेखिनै राई र पौडेलविरुद्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर चलाइरहेको थियो ।

    प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो संख्या बहुमतमा रहेका कारण प्रदेश १ र वागमतीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि कांग्रेसको साथबिना सरकार ढाल्न सम्भव छैन । कांग्रेसले अहिलेनै नेकपाको कुन पक्षलाई सघाउने भनेर केन्द्रबाट रणनीति नबनाएको संघीय मामिला विभागका प्रमुख रमेश रिजालले बताए ।

    गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपा एक्लैले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाको एक चौथाई सांसद संख्या पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेले २८ र माओवादीले जितेका १२ गरि नेकपाको एक्लै ५० सिट थियो ।

    तत्कालिन एमालेका २८ मध्ये २७ जना सांसद अहिले पनि केपी ओली पक्षमा छन् । प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका १३ मध्ये सभामुख नेत्रराज अधिकारी बाहेक १२ जना सांसदले मात्र चाहेर पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।

    प्रदेशसभामा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिनासाथ कांग्रेससँग मिलेर पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार ढाल्न सक्दैन । त्यसैले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशका गृहमन्त्री हरिवहादुर चुमान जो प्रचण्ड पक्षका हुन्,उनलेनै यहि सरकार निरन्तर रहने बताएका छन् ।

    लुम्बिनीमा पनि तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको प्रचण्ड पक्षका नेता दधीराम न्यौपानेले बताएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ४ जना सांसद अपुग हुन्छन् । अहिले पार्टी विभाजनसँगै कतिपय सांसदले गुट परिवर्तन गर्ने क्रम चलेकाले नेकपाकै सांसद तानेर बहुमतमा रहने प्रयास पोखरेल पक्षले गरेको छ ।

    ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालिन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । यी ४१ जना सांसदमध्ये अहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा मात्रै एक जना सांसद देखिएका छन् । बाँकी ४० जना सबै केपी ओली पक्षमा रहेको दावी पोखरेल पक्षको छ ।

    तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । लुम्विनीमा पनि प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जनमोर्चाले लुम्विनीमा पनि ओली पक्षलाई साथ दिने भएको छ ।

    माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा केपी ओली पक्षले भने अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने भएको छ । पार्टी विभाजन नभएको र आफ्नो पक्षले प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेकाले अलग पार्टीको रुपमा त्यस्ता गतिबिधि नगरिने ओली पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

    ओली पक्षले प्रदेश १ र वागमतीमा पनि कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

  • चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु प्रचण्ड निवासमा

    चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु प्रचण्ड निवासमा

    काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछिको अवस्था बुझ्न र नेकपा नेतृत्वलाई अझै पनि मिलाउने प्रयासका लागि काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष प्रतिनिधि मण्डल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको छ ।

    चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउको नेतृत्वमा आएको टोलीले प्रचण्डसँग छलफल पछि आजै विभाजित नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्दैछ ।

    आइतवार विशेष विमानबाट काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

  • १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको प्रदर्शन , कसले कहाँ सम्बोधन गर्ने ?

    १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको प्रदर्शन , कसले कहाँ सम्बोधन गर्ने ?

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनविरुद्ध आज देशभर प्रदर्शन गर्दैछ । संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै कांग्रेसले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।

    हरेक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्‍याली र सभा हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

    सभापति शेरबहादुर देउवाले भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा आयोजना हुने सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँमा आयोजना हुने सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

    महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नवलपुरमा सम्बोधन गर्नेछन् । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले बानेश्वर, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोटेश्वर, केन्द्रीय सदस्यहरु नवीन्द्रराज जोशीले बसन्तपुर , गगन थापाले नेपालगन्जमा आयोजित प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्नेछ ।

  • प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच बालुवाटारमा भेट

    प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच बालुवाटारमा भेट

    काठमाडौं । सत्ता र पार्टीको संकट चुलिएका बेला बिभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो साँझ चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

    चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बिदेश बिभागसम्बन्धी उपमन्त्री गुओ येझाउको नेतृत्वमा हिजाे आइतबार काठमाडौं ओर्लिएको टोलीले हिजै सुरुमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी र साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेको हो ।

    आज पार्टीका अन्य नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम छ ।