Tag: रमेश बडाल

काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायपालिकामा न्यायाधीश र वकिलहरूले नै हड्ताल विस्तार गरेर कंगारु कोर्ट (जनअदालत) संचालन गर्ने माओवादी एजेण्डा लागू गर्न केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सेटिङवाला वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समयमा देखिएको अराजकता र एमाले तथा कांग्रेसआबद्ध वकिल संगठनको वक्तव्यपछि सम्भावित परिदृष्यबारे टिप्पणी गर्दै बडालले उनीहरूको वर्चश्व कायमै रहे अब अदालतका फैसला भूतपूर्वको घरमा लेखिने बताएका छन् ।

बडालले भनेका छन्, ‘अहिले सर्वोच्च अदालत बन्द गराउने, अनि क्रमश: देशभरका अदालतलाई वन्द गराइ कथित जनअदालत (कङ्गारु कोर्ट) संचालन गर्ने माओवादी एजेण्डा लागू गर्न उद्दत केही वकिल र न्यायाधिशहरूको षड्यन्त्रमा आम कानून व्यवसायीहरू र न्यायाधीशहरू पर्नु हुँदैन । यसमा सबै सचेत हुनु पर्दछ ।’

बडालले अहिले कानून व्यवसायी र न्यायपालिका क्षेत्रमा हेगेमोनीको लडाइँ चलेको भन्दै केही वरिष्ठ वकिल र भूतपूर्व न्यायाधीशले आफू पदमा नरहे पनि आफूले भनेको निर्णय गर्न बाध्य बनाउने र सो अनुरूप नभएमा तीविरुद्ध आक्रमण गर्ने काम भइरहेको र त्यसमा आफूले नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई परिचालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

बडालले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘केही मुठ्ठीभरका भूतपूर्व न्यायाधीशले अदालतको नियुक्ति, सरुवादेखि फैसलासम्ममा वर्चस्व कायम गरेका छन् । यस्तै केही वकिलहरूले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि वर्चस्व कायम गरेका छन् र उनीहरूको स्वार्थअनुरूप नभएमा अरु वकिल र न्यायाधीशविरुद्धमा खनिने गरेका छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले बारको सल्लाहकार बैठकमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले किलोमा जोखेर एक क्वीन्टल हजारको नोट प्रधानन्यायाधीशको घुस दिन लगाएको तर फैसला उल्टो आएको कुरा उठाएको भन्दै घुस खुवाउनेको उक्साहटमा इजलास बन्द गर्न नपाइने बताएका छन् ।’

बारको बैठकमा रमण श्रेष्ठले क्वीन्टलमा हजारका नोट बुझाएको बताएका थिए । बडालले घुस लिने, दिने र दिन लगाउने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै यस्तै वरिष्ठहरूको वर्चश्व आज पनि अदालतमा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।

बडालले भनेका छन्, ‘अहिले अदालतको फैसलाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण गर्न चाहाने केही भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधिशहरू र आफूअनुकूल फैसला गराउन चाहाने केही सेटिङ्गमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको हेगेमोनीविरुद्धमा नउभिने हो भने अब केही दिनपछि मुद्दा दर्ता गर्नुअगाडि भूतपूर्वको इजलासमा फैसला लेखाउने र उनीहरूको सेटिङ्गवाला वकिलमात्र बहसमा राख्नुपर्ने दिन आउँनेछ ।’

बडालले अदालतमा रहेको वरिष्ठहरूको सिण्डिकेट र वर्चश्व तोड्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामा परिणत गर्न पीपीएलए र डीएलए एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् । त्यसको लागि आवश्यक परे आ-आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई एक ठाउँमा उभ्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदक एमाले सांसद लिला गिरीको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मात्र बहस गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठक शुरू हुनुअघि आदेश आउन सहज होस् भनेर निवेदकको तर्फबाट एकजनाले मात्र बहस गरेका हुन् ।

बहसमा भाग लिँदै बडालले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री भएका पोखरेललाई २ वर्ष नपुगी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

उनले यदि पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई वैधानिकता दिइए प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाविरुद्ध भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्ने भन्दै बडालले संविधानविपरीतको अविश्वास प्रस्तावलाई मान्यता दिन नहुने बताए ।

२०७८ वैशाख २० गते पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि वैशाख २६ गते विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, जेठ ४ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ वमोजिम २ वर्षअघि अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने भन्दै विपक्षीको माग अश्वीकार गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सो निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले कानूनी चुनौती नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख फेरिनासाथ संविधानको प्रावधान फेरिन नसक्ने तर्क बडालको छ ।

बडालको बहसलाई नै वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, विजयकान्त मैनाली, ईश्वरी भट्टराई, भक्ति घिमिरे, राजाराम घिमिरे, रविनारायण खनाल लगायतले साथ दिएका थिए । उता विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अल्पमतका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएकाले यसको वैधानिकता हुने तर्क गरेका छन् ।

पोखरेल वैशाख २० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा ४१ सिटसहित एमालेको वहुमत थियो । तर त्यसबीचमा दुईजना एमाले सांसदलाई राजिनामा गराइयो भने विमला वली माओवादीतर्फ खुलिन् ।
अहिले एमालेको प्रदेशसभामा ३८ सिट छ भने विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सिट छ ।

अहिले महान्यायाधिवक्ताको सपथग्रहण सम्बन्धमा जबरजस्त विवाद गरिएको छ । हुनत अचेल विवाद गर्नका लागि कुनै कारण आवश्यक पर्दैन । त्यसमा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध लेख्न र बोल्न कुनै कारण नै चाहिँदैन ।

पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी भए तर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथ ग्रहणमा समेत उहाँले सपथ ग्रहणको व्यहोरा सबै उच्चारण गर्नु भएन ।

राष्ट्रपति ज्यूबाट दोहोर्याएर उच्चारण गर्दासमेत उहाँले पूरा उच्चारण गर्नु भएन । रेकर्ड हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । तर यस विषयमा कतै कुरा उठेन । यसबाट नै पहिला सपथको विषयमा हल्ला मच्चाउने कार्य नियोजित थियो भन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथग्रहण गराउने कार्य सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ अनुरुप गरिएको थियो । दुईजना मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गर्दा उक्त अध्यादेशको दफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था र स्वास्थ्य मापदण्डको पूरै उल्लंघन गर्नु भएको थियो । तर यस सम्बन्धमा कुनै विवाद भएन ।

यो मुलुकमा २०४६ सालदेखि नियुक्त भएका कुनै पनि मन्त्रीले सपथग्रहण कानूनबमोजिम गरेका थिएनन् । सपथ अध्यादेश आउनु अगाडि, विशेष गरी नेपालको संविधान २०४७ लागू भएको अवधिभर प्रधानमन्त्रीले कुन कानून वमोजिम सपथ लिए ? मन्त्रीले अन्तरिम संविधानको अवधिभर कुन कानूनबमोजिम शपथ लिए ? कुनै कानून थिएन ।

सबैले पशुपतिनाथको कृपामा सपथ खान्थे । यसै क्रममा सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेष्ठ ६ गते जारी भयो । यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद सम्हाल्नु अगाडि संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको पदाधिकारीवाट सपथ लिने व्यवस्था गरियो र पहिला पशुपतिनाथको कृपाले खाएको सपथलाई अध्यादेशबाट बचाउ गरियो ।

अहिले विवादमा ल्याउन खोजिएको महान्यायाधिवक्ताको सपथग्रहणको विषय यससँग जोडेर हेरिनु पर्दछ । संविधानले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सपथ ग्रहणको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुँदैमा उहाँले सपथग्रहण गराउने कुनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन ।

महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन– २०५२ को दफा २१ मा महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश समक्ष सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला पनि राष्ट्रपतिबाट सपथग्रहण भएको नभइ राष्ट्रपतिको समक्षमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने प्रचलन थियो । कानूनमा कतै पनि राष्ट्रपति कार्यलयको भूमिका निर्धारण गरेको पाइँदैन ।

पहिले महान्यायाधिवक्ता तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले सम्माननीय राष्ट्रपतिको सामुन्नेमा प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ ग्रहण गराइँदै आएको थियो । कोरोना महामारी शुरु भएपछि राष्ट्रपति कार्यलयले २०७८ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाइ सम्माननीय राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुनेबाहेक अन्य सपथग्रहण प्रधानन्यायाधीशबाट नै हुने पत्राचार भएको रहेछ । यस आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुईजना माननीय न्यायाधीशहरु, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको सपथ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई मान्ने हो भने क्याबिनेट बैठक राखेर वा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्षमा नै महान्यायाधिवक्ताको सपथ हुन सिफारिस भएको भए राष्ट्रपति उपस्थित हुनुपर्ने हुन्थ्यो । तर सो प्रकृया पूरा नभइ राष्ट्रपतिमाथि गरिएको आक्रमण नियोजित हो भन्ने स्पष्ट छ ।

कानूनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गरेर अगाडि वढ्नु उचित हुन्छ । माननीय महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातिजीलाई अनुरोध गर्दछु कि, पहिला सरकारलाई कानून सुधार गर्न लगाउनुस् । सपथग्रहण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा सो विधेयकमा र महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २१ मा समेत राष्ट्रपतिसमक्षमा सपथ गरिने भन्ने व्यहोरा राख्न लगाउनुहोस् ।

यस्तै व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको हकमासमेत थप गरिएमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउने छैन ।

यो तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर र तथ्यलाई लुकाएर सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै आक्रमण हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । यो केवल पूर्वाग्रहमात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिएपछि आफूले राजीनामा गरेको बडालले बताए ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिअघि नै आफूले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएको बडालले बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आजै अपरान्ह बडालको बिदाई कार्यक्रम राखिएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशलाई हटाउन माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले इजलास अवरुद्ध पारेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी,शम्भु थापा,हरिहर दाहाल,रमण श्रेष्ठ,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी लगायतले बमकुमार श्रेष्ठ र तेजवहादुर केसी इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरेपछि विवाद भएको छ ।

बमकुमारले नेकपा एकता बदरको फैसला गरेको र तेजवहादुर केसी अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि इजलासमा रहेको भन्दै दुवै न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक वाध्यताका कारण प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्ने भए पनि सकेसम्म बिदामा बस्न समेत सुझाएका छन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत बिर्सेको भन्दै कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यहाँ स्वच्छ सुनुवाइको कुरा गरौं । मिडिया स्टन्ट चलाउन,दबाब सिजना गर्न,विपक्षी शेरवहादुर देउवादेखि दुर्गा पौडेलसम्म बसेर मिडिया ट्रायल गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले यहाँ त्यही भइरहेको छ । तपाईहरुले आचारसंहितामा ध्यान दिनुभएन भने सचेत बनाउने हैसियत राख्छ बार काउन्सिलले ।’

बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता नै हुने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी रहँदैनन्

महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी नरहने जिकिर गरेका छन् । नेकपा एकता बदर गर्न फैसालमा बहस गर्ने एउटा वकिल आफू पनि रहेको भन्दै उनले नेकपा एकीकरण गराउने कानून व्यवसायीमध्ये आफू पनि एक रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘नेकपा नाम राख्ने निर्णय एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले गरेका थिए। त्यो मुद्दा र यो मुद्दाको कुनै साइनो छैन। यदि बमकुमार श्रीमान, तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश भएको इजलासले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्ष बनाइएको मुद्दा कुनै पनि अदालतले हेर्न मिल्दैन । यसरी कुनै पनि श्रीमान बाँकी रहनु हुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धका सयौं मुद्दा हराएको भन्दै उनले त्यसो हो भने कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नसक्ने बताए । आफूसँग कुन-कुन न्यायाधीशले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कुन-कुन मुद्दा हराए भन्ने विवरण समेत रहेको उनले बताए ।’

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोमा आपत्ति जनाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतमाथि कानुन व्यवसायी आचारसंहिता लागू हुने भन्दै इजलासमै उनीहरूमाथि कारवाहीको माग उठेको छ ।

इजलासमा विवाद चलिरहेकै बेला उठेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन व्यवसायी आचारसंहिताविपरीत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिएको विषय प्रवेश गराएका हुन् ।

शेरवहादुर देउवा लगायत विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदन पक्षका वकिलहरूले विहीवार संसद भवनमा विपक्षीलाई कानुनी सल्लाह दिनु आचारसंहिता विपरीत र कारवाहीयोग्य विषय रहेको बडालले बताए ।

बडालले भने- कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले कुनै पनि वकिलले पक्ष र विपक्ष दुवैको पक्षबाट पैरवी गर्न पाउँदैन । उहाँहरू रिट निवेदक पक्षको वकिल भएर आउने र विपक्षी सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिने कुरा आचारसंहिताविपरीत हो । उहाँहरूले हिजो सभामुखलाई के सल्लाह दिनुभयो ?

कानुन व्यवसायी आचारसंहिता विपरीत गर्ने कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्मका कारवाही हुनेतर्फ महान्यायाधिवक्ताले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडाल बोलिरहँदा शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायी संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नैतिक रूपमा बस्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको पनि प्रतिवाद गर्दै भने- विगतबाट पाठ सिकेर फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्दै मिडिया र सोसल मिडिया रङ्गाउने र इजलासलाई दबाब पार्ने रणनीति अनुसार उहाँहरू आउनुभएको छ । उहाँहरू पहिलेको अनुभवलाई रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध इजलासमा कुरा उठाइएको थियो । कार्की केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको भन्दै इजलासमा रहन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

लामो विवादपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक पनि त्यही रणनीति विपक्षी वकिलले अपनाउन खोजेको र इजलासलाई दबाबमा राख्न खोजेको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताका अधिवक्ता रमेश बडाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी हुन् । बडाल नेपाल बार एशोसियशनको उपाध्यक्षमा निर्वाचनसमेत लडेका थिए ।

पछिल्लो नेकपा विवादमा कानून व्यवसायीहरू धेरैजसो प्रचण्ड-माधव पक्षमा उभिँदा बडालले ओलीलाई साथ दिएका थिए । उनी निर्वाचन आयोगमा केपी ओलीको प्रतिनिधिका रूपमा समेत जाने गरेका थिए ।

अग्नि खरेलले आज महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा गरेपछि रिक्त स्थानमा बडाललाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

बडाल नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का केन्द्रीय सचिव हुन् । उनी श्रम कानूनका विज्ञ मानिन्छन् । बडाल सक्षम र विवादरहित कानून व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । बडाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायमा हाल श्रम विषयमा विद्यावारिधी गरिरहेका छन् ।