Tag: भूमि आयोग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विघटन गरेर पुनः गठन गरेको भूमि आयोगले आठ महिनासम्म पनि जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । देउवा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग पुनःगठन गरे पनि अझैसम्म जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको हो । अहिलेसम्म ७१ जिल्लामा आयोगको जिल्ला समिति बनेको छ । अझै सात जिल्लामा समिति नै बन्न सकेको छैन ।

७७ जिल्ला समितिमा प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्षबाहेक थप तीन जना जना नियुक्त गर्नुपर्नेछ । जहाँ अझै २ सय ३१ जना सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी नै छ । खासगरी सत्तागठबन्धनमा रहेका दलबीच भागबण्डा नमिलेका कारण जिल्ला समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

महिला र दलितको सहभागिता पाँच प्रतिशत मात्रै

भूमि आयोगको ७१ जिल्ला समिति अध्यक्ष नियुक्त हुँदा महिला र दलितको सहभागिता पाँच प्रतिशत मात्र छ । जहाँ चार जना महिला र चार जना दलितको मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।

अध्यक्ष नियुक्त भएको सूचीअनुसार महिलामा गोरखाको अध्यक्षमा कमला नहर्की, मनाङको अध्यक्षमा लक्ष्मीकुमारी लामा, डोल्पाको अध्यक्षमा मनकुमारी बुढा र मोरङको अध्यक्षमा शुसीला घिमिरे नियुक्त भएका छन् । यस्तै दलितमा सुनसरीको अध्यक्षमा भगीरथ खत्वे, म्याग्दीमा देवेन्द्र विक, रुकुम पूर्वमा दिपेन्द्रकुमार छन्त्याल र मुगुमा लालचन्द्र विक, डोटीमा जंग विक अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

गठन आदेश संशोधन गरेर जिल्ला समिति सदस्यमा थप एक जना नियुक्त गर्ने र जिल्ला समिति सदस्यको योग्यता पनि प्रविणता प्रमाणपत्र तहबाट स्नातक तह बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ७७ जिल्लामा दुई सदस्य पदका लागि हानाथाप भएपछि हरेक जिल्लामा एक–एक जना नियुक्त गर्ने गर्नेगरी ७७ जिल्लामा ७७ नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । तर पनि अझै सरकारले आयोगका ६ जिल्ला समिति अध्यक्ष र दुई सय २१ जिल्ला सदस्य नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन ।

तर, आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको योग्यता भने पहिले स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने राखिए पनि पहिलो संशोधनमार्फत योग्यता नै हटाइएको छ । आयोगको अन्य सदस्य पदका लागि भने कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर भूमि व्यवस्थापन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यका लागि पनि कम्तिमा स्नातक तह उर्तीण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तमिा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने भनेर पहिले नै नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीको बचाउ गरेको छ ।

भाग मिलाउन गठन आदेश नै संशोधन

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ अनुसार आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीनजना विज्ञ सदस्यसहित ६ सदस्य रहने व्यवस्थालाई दोस्रो संशोधनमार्फत एक सदस्य थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार आयोगले पूर्णता पाइसकेको भए पनि सत्तारुढ गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोगमा आफ्नो भाग खोजेपछि चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन आदेशलाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै एक सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैअनुसार सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट भैरव रेग्मीलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियुक्ति र सपथग्रहण नै गुपचुप राख्ने प्रयास

सरकारले आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यहुँदै जिल्ला समितिका अध्यक्ष नियुक्ति गुपचुपमै गरेको छ ।

नियुक्ति गरेको निर्णय मात्र नभएर उनीहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएर सफथग्रहणसमेत गुपचुपमै गराइएको छ । पहिलो चरणमा २०७८ पुस २१ गते र २८ जिल्लाका अध्यक्ष नियुक्त गरेर गुपचुपमै सफथग्रहण गराएको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ४३ जिल्लाका अध्यक्ष नियुक्त गरेर गुपचुपमै त्यसैदिन पद तथा गोपनियताको सफथग्रहण गराएको छ ।

रुपन्देही । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि प्रभावित भएको भूमिसम्बन्धी काम रुपन्देहीमा पुनः सुरु हुने भएका छन् । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको समयमा गरिएका सम्झौताले खासै अर्थ नराख्ने र आयोगले पूर्जा दिनसक्छ भन्नेमा विश्वास नै नलागेको फाराम भरेर बसेकाहरुको गुनासो छ ।

यसअघि काम सुरु भएर रोकिएका रुपन्देहीका विभिन्न पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग नयाँ सम्झौता गरेर रोकिएको कामको थालनी गरेका हुन् । तर राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्यले एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय पालिकामा वास्ता नगरेपछि ती पालिकाका जनप्रतिनिधि कार्यकाल सकिने समयमा राजधानी पुगेर सम्झौता गर्न थालेका छन् ।

रुपन्देहीको नयाँ आयोगले जिल्लामा यससम्बन्धी काम सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका पालिकालाई खबर नै नगरी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका पालिकामा सुटुक्क बोलाएर सम्झौता गरेर गलत अर्थ लगाइएको तिलोत्तमाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताएका छन् ।

आचार्यले कांग्रेस नेता हिराबहादुर खत्री प्रमुख भएको देवदहलाई पहिले बोलाएर सम्झौता गर्न लगाउने तिलोत्तमा, बुटवल, सैनामैनालगायत यससम्बन्धी काम सुरु गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएकालाई अन्तिमसम्म बेवास्ता गरेकाले सिधै काठमाडौं गएर सम्झौता गर्नुपरेको गुनासो यहाँका पालिकाको छ ।

सरकारले नयाँ गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग यहाँका पालिकाहरुले कार्यसम्पादन कार्यसम्झौता गरेसंगै दोस्रो चरणको काम सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक बुटवल उपहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालै राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोगसँग बुधबार र त्यसअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यसम्झौता गरिसकेको थियो ।
बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीसहितको टोली आयोगको काठमाण्डौस्थित कार्यालयमै पुगेर कार्यसम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट प्रमुख बासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीको टोली आयोगको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा पुगेर बुधबार कार्यसम्झौता गरेको छ । यो सँगै अब यहाँका बुटवल र तिलोत्तमामा भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।

बुटवलमा दोस्रो चरण अन्तर्गत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणित निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको छ । तिनाउ–दानव कोरिडोरका क्षेत्रमा पुन नापजाँच समेत गरिएको र त्यसैका आधारमा निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरले यसअघि नै कार्यपालिका सदस्य रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेको थियो ।

तिनाउ–दानव करिडोर क्षेत्रमा रहेको जग्गा प्रभावित क्षेत्रका समु्दायको समेत सहभागितामा पुनः नापजाँच समेत गरिसकिएको र अब निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । बुटवलले समस्या समाधानका लागि यसक्षेत्रमै पहिलो पटक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि इन्ट्री भइ प्रमाणीकरण भएका निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

रुपन्देहीका अन्य पालिकाहरुमा समेत अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन भइ अनलाइनमा इन्ट्री गरिएको थियो ।

संकलित तथ्यांक इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।

बुटवलमा करिब २० हजार र तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फारम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, १ हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन फारम भरेको नगरका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।

नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि नगरमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र र छलफलमार्फत प्रभावकारी काम गरिएको बताउँदै सैनामैनाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सुरु गरिएका कामलाई सार्थकता दिनेगरी लागिपरेको बताए । भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे ।

जनप्रतिनिधि आएसँगै बुटवल, सैनामैना, तिलोत्तमा नगरपालिकाका कतिपय वडाका गाउँब्लक, सहरी ब्लकलगातमा सयौंको संख्यामा लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ । बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा यसअघि नै आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गतवर्षको माघदेखि नै काम अगाडि बढेका थिए ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु टोल–टोलमैं पुगेर लगत संकलन गरेका थिए । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, फाइल स्क्यानिङ गर्नेलगायतका काम अघि बढ्दै गर्दा संघीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो । सरकार फेरिएसँगै फेरिने आयोगले पूर्जा पाउने आशा गरेका स्थानीयलाई भने आशा मरेको छ । पटक पटक कर्मचारी आउने लगत लिने र पुनः थन्काउने कामले निरन्तरता पाएकोले आशा मरेको बुटवलका जगत सिंजालीले बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य यसअघिको आयोगले तयार गरेका र रोकिएका कामबाटै अहिलेको आयोगले काम थालेको र सबै पालिकामा नयाँ सम्झौताअनुसार काम थालिने बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन मागेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको हो ।

‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी मिति २०७८ माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलक मार्फत पेस गर्नुहुन र आफूले आवाद कमोत गरेको जग्गाको नापनक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिएपश्चात गराउन यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

पहिलो चरणमा २७ जिल्लाका ६८ स्थानीय तहका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निवेदन दिन आयोगले भनेको हो ।

आयोगले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा ६८ स्थानीय तहका सुकुम्बासीसँग आयोगले निवेदन मागेको हो ।

यसपछि थप जिल्लाका स्थानीय तहका सुकुम्बासीसँग आवेदन मागको प्रक्रिया थालिने बताइएको छ ।

चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले माघदेखि लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भरतपुरमा कुराकानी गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई माघदेखि लालपुर्जा दिने गरी काम सुरु गरेको बताए ।

‘थोरै संख्यामा पुर्जा बाँडेर मिडियामा प्रस्तुत हुन चाहेका छैनौं, उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा पुर्जा बाँड्ने योजनामा छौं, गुणस्तरीय काम गर्न लागेका छौँ।’

उनले प्रोपोगन्डा गरेर थोरै कामलाई आयोगले चर्चामा ल्याउन नचाहेको बताए । ‘सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर कार्ययोजना बनाउने छौँ’, उनले भने, ‘सबै दल, नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व बढाएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।’

विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गरेका कामलाई स्वीकारेर आवश्यक छानबिन गरी अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘हिजोका कामलाई कुनै राजनीतिक दल वा कार्यकर्ताले गरेको बुझ्दैनौं’, उनले भने, ‘ती काम राज्यकै स्रोत साधन खर्चेर भएका हुन्, त्यसैलाई आधार मान्छौं ।’

अदालती प्रक्रियाले ढिलो भए पनि अब कामलाई गति दिने उनले दावी गरे । उनले वास्तविक तथ्यांक नभएकाले स्थानीय तहहरुलाई सक्रिय बनाएर हकदावी लाग्नेहरुलाई पुर्जा दिइने बताए ।

उनका अनुसार करिब १५ लाख सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा बाँडिने लक्ष्य छ । यसपालिको आयोग बलियो भएकाले लालपुर्जा दिने काम पूरा हुने बताए ।

आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले ३ वर्षभित्र लालपुर्जा वितरणको काम सकिने बताए ।

इटहरी । भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध इटहरीमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमिहीन मञ्चको आयोजनामा भएको प्रदर्शन दिउँसो तीन बजेबाट सुरु भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले इटहरी चोकको बजार हुँदै इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा आएर प्रदर्शन गरेका थिए ।

आयोग विघटनको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने र सुकुम्बासीले जमिन पाउनुपर्नेलगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।

सुर्खेत । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सुर्खेतमा सुकुम्बासीहरूले ५०१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर-२ कोलडाँडामा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा पाउने अन्तिम तयारी भइरहेको समयमा सरकारले भूमि आयोग विघटन नै गर्नु गलत भएको बताउँदै दबाबका लागि समिति बनाएका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजकमा मोहन सुनार छन् । समितिले भोलि वडा कार्यालयमा भूमि आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको लालपुर्जा पाउँ भन्दै ज्ञापन पत्र पेस गर्ने तयारी पनि गरेको छ । ‘भूमि आयोगले हाम्रा समस्या समधानका लागि अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । केही महिनामा नै हामीले लालपुर्जा पाउने अवस्था आइसकेको थियो, ’ संयोजक सुनारले भने, ‘तर सरकारले आयोगका अहिलेसम्मका काम नै कामै नलाग्ने गरी खारेज गरेका कारण अब हामीले राज्यबाट कहिले लालपूर्जा पाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हामीलाई अरु भन्दा पनि लालपूर्जा चाहिएको छ । राज्यले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नुको साटो उल्टो हामीलाई तनाव दिने काम गरेको छ । यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौं ।’

सुकुम्वासी, भूमिहिनका माग पूरा गराउन आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भन्दै संयोजक सुनारले भने, ‘अहिले हामीले वडा स्तरबाट आन्दोलन शुरू गरेका छौं । भोलिका दिनमा राज्यले हाम्रो माग सम्वोधन नगरेको खण्डमा यो आन्दोलनलाई जिल्लाभरि विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । आधा लाख भूमिहिनका माग प्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाइदैन ।’ सरकारले भूमिहीनका मागलाई बेवास्ता गर्दै चरम राजनीति गरेको उनको आरोप छ ।

काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोगहरु एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आयोग विघटनको प्रस्ताव उठाएको र आजै वा अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट खारेज गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले नेपाल प्रेसलाई बताए । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भने राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संवैधानले दिएको मौलिक हक नखोस्न आग्रह गरेका छन् । उनले पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज गर्न नहुने बताए ।

आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागिग ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको ज्ञवालीले बताए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने उनले बताए ।

आयोग विघटन नगर्न भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञवालीले भेट्न खोजे पनि भेट भएको छैन । यसबीचमा उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा भूमिहीनमाथि अन्याय नगर्न आग्रह गरेको बताए ।

यसैबीच आयोगका केन्द्र र जिल्ला कर्मचारीलाईसमेत विदामा राखेर काम नगर्न मौखिक निर्देशन मन्त्रालयबाट पठाइएको छ ।

काठमाडौं । भूमि र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न पछिल्लो पटक बनेको भूमी आयोगले १० महिनापछि पूर्णता पाएको छ । आयोगको ७७ वटै जिल्लामा तीन सदस्यीय समिति बनिसकेको छ । यससँगै अब आयोगले कसरी काम गर्छ ? भन्ने आमचासो छ ।

संगठनात्मक संरचना

जिल्लामा अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र एक सदस्य गरी ३ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन भएको छ । ७७ वटै जिल्लामा गरी कुल दुई सय ३१ जना आयोगका पदाधिकारी हुनेछन् । तीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जनाले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छैनन् ।

समितिमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य रहने छन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिवका रुपमा रहनेछन् ।

जिल्ला समितिको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए कोरम पुगेको मानिनेछ । जिल्ला समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि समितिले नै निर्धारण गरेबमोजिमको हुने आयोगका सदस्य जगत देउजाले बताए ।

उनका अनुसार जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सरकारले मनोनयन गरेका सदस्यको पदावधि जिल्ला समिति विघटन नभएसम्म कायम रहनेछ । जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ ।

कसरी गर्छ काम ?

अब जिल्ला समितिले आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई काम गर्नुपर्ने आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई बताए । ज्ञवालीका अनुसार जिल्ला समितिले समितिका पदेन सदस्यसित मिलेर कार्ययोजना बनाउनेछन् ।

आयोगले काम थाल्नुअघि देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म आयोगले ४ सय ५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । बाँकी स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने काम जारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार हिमाली जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँग सम्झौता हुन बाँकी छ ।

कतिपय जिल्ला समितिले कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरिसकेका छन् । आयोगले यसअघि नै स्थानीय तहलाई भूमिको स्थितिबारे लगत राख्न परिपत्र गरिसकेको थियो । अहिले जिल्ला समितिले स्थानीय तहले संकलन गरेको लगत अध्ययन गरिरहेको छ ।

जिल्ला समितिले आयोगले दिएको अधिकारको अधीनमा रहेको काम गर्नुपर्नेछ । समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकार र जिल्ला भित्रका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ मा उल्लेख छ ।

उक्त आदेश अनुसार जिल्ला समितिका पदाधिकारीले जिल्लाबाट भएका कामकारबाहीको प्रगति विवरण मासिक रुपमा आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । र आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या जिल्लास्तरमा समाधान गर्न नसके केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । र केन्द्रले विवादको छिनोफानो गर्नेछ ।

विवाद समाधान भएपछि आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरण भएका जग्गाको नक्सा स्रेस्ता तयार गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाएर जिल्ला समितिलाई दिनेछ । जिल्ला समितिले स्थानीय तहहुँदै भूमिहीनलाई पुर्जा दिनेछ । केन्द्रले बनाएका योजना तथा कार्यक्रम जिल्ला समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

आयोगले आफ्नो र जिल्ला समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमानित लागत तयार गरी निकासाको लागि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । बजेट माग गर्दा वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

बजेट निकासाका लागि माग प्राप्त भएपछि गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा पठाउने छ । जिल्ला समितिको कार्य सञ्चालनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ । जिल्लाका सदस्य सचिव, लेखा अधिकृत वा लेखापालको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुनेछ ।
आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई १० महिनाअघि नै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि परिपत्र गरिसकेको थियो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन

जिल्ला समितिका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित कार्यालयबाट काजमा खटाउनुपर्नेछ । तर फिल्ड कार्यको लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी आयोगको सिफारिसमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी नापी विभागले काजमा वा करारमा नियुक्त गरी उपलब्ध गराउनेछ ।

पदाधिकारीको सेवा/सुविधा

आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले राजपत्राङ्कि विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले सहर तलब, भत्ता र सवारी साधनको सुविधा पाउने छन् । कामका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रचलित कानूनबमोजिम कर्मचारीले पाए सरहकै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशमा आयोग तथा जिल्ला समितिका अध्यक्ष सदस्य र आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएका कर्मचारी वा उसको परिवारले यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन नपाउने भनिएको छ ।

को हुन् भूमिहीन सुकुम्बासी ?

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७७ अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि कम्तिमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

भीमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जनिम नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई भनिएको छ । यसले त्यो व्यक्तिप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाएको छ ।

रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

आयोगसंग हालै भएको कार्यसम्झौता अनुसार तिलोत्तमाले लगत संकलन इकाई स्थापना गरेको हो । इकाई कार्यालयको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले शुभारम्भ गरे ।

तिलोत्तमा नगरस्तरीय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी लगत संकलन एवं सहजीकरण समितिको पहिलो बैठकपछि इकाई स्थापना गरिएको हो ।

नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं राजनीतिक दलका प्रमुख र सदस्यलगायत सहभागी समितिको बैठकले इकाईमा रहने प्राविधिक तथा अन्य १६ जना कर्मचारीहरुको व्यबस्थापन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले अनुसूची २ बमोजिमको विवरण आयोगमा पठाउने, प्रशासनिक काम तत्काल मिलाउने र त्यसपश्चात् आयोगलाई सुचना प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णयसमेत गरेको छ ।

सो अवसरमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसंगै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्नेलगायतका कामलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे ।

अब आयोगसंग भएको कार्यसम्झौता अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । इकाई कार्यालयमार्फत् आयोगले बनाएको फारमको ढांचाअनुसार लगत संकलन गरिने उनले बताए ।