Tag: बीमा

  • रामेछापमा जुनारमा बीमा

    रामेछापमा जुनारमा बीमा

    रामेछाप । रामेछापमा पहिलोपटक जुनार खेतीमा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नेपालमा कृषि बीमा प्रारम्भ भएकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले रामेछाप जिल्लाका किसानको जुनार खेतीमा बीमा गरिदिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालभर रु ११ करोड ३४ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

    रामेछाप जुनारको पकेट क्षेत्र हो । परियोजनाले आइएमइ जनरल यन्स्योरेन्स लिमिटेडमार्फत रामेछाप नगरपालिका–६ पुरानागाउँका तीन कसानको ६०० बोट जुनारको बीमा गरी किसानको बगैँचामा लगेर बीमा लेख हस्तान्तरण गरेको हो ।

    बीमा गर्नुअघि जुनारको पिसिआर जाँच गर्दा स्वस्थ देखिएपछि बीमा गरिएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख थिरलाल गैरेले जानकारी दिए । उनले जुनार बगैँचामा रोग लाग्न नदिन टोली बनाएर विषादी छर्ने व्यवस्था गरिएकोबताए ।

    बीमामार्फत आगलागी, चट्याङ भूकम्प, अधिक वर्ष बाढी, पहिरो खडेरी आँधी, बेहरी, असिना, हिउँ, तुसारो, आकस्मिक बाह्य दुर्घटना र रोगबाट हुने नोक्सानीको जोखिम बहन गरिने र नोक्सानी भएमा अधिकतम बीमा रकमको सिमामा रही वास्तविक क्षतिको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्स जिल्ला प्रमुख विपिन भट्टराईले जानकारी दिए ।रासस

     

  • बीमा समितिले भन्यो- उधारो पोलिसी बिक्री गरे कम्पनीमाथि कारवाही

    बीमा समितिले भन्यो- उधारो पोलिसी बिक्री गरे कम्पनीमाथि कारवाही

    काठमाडौं । बीमा कम्पनीले उधारो पोलिसी बिक्री गरेको भन्दै बीमा समितिले त्यसमा रोक लगाएको छ । समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई बीमावापतको पैसा बैंक खातामा प्राप्त भएपछि मात्र जोखिम स्वीकार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

    समितिले सूचनामा भनेको छ ‘कुनै पनि बीमकले कुनै पनि व्यवसायको बीमा गर्दा लिइने शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गर्नु हुँदैन । बीमकले जोखिम ग्रहण गरेवापत बीमा शुल्क रकम प्राप्त गरेपछि मात्र बीमा मानिनेछ ।’

    समितिले यसअघि नै असार मसान्तभित्र नै यो व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै कम्पनीलाई पत्र काटिसकेको छ ।

    उधारो बीमाका बारेमा लामो समयदेखि समितिले छलफल गरिरहेको थियो । समितिका अनुसार उधारो बीमा गर्नु भनेको बीमा ऐन विपरीत भन्दै कुनै कम्पनीले उधारो बीमा गरिएको पाइएमा समितिले कारवाही गर्ने समेत बताएको छ ।

    अबदेखि कम्पनीले बीमा शुल्कको रकम कम्पनीको बैंक खातामा देखिएपछि मात्र बीमा लेख जारी गर्नुपर्नेछ । बीमा कम्पनीले आफ्नो पर्फमेन्स राम्रो देखाउनलाई उधारो बीमा देखाउँदै आएका थिए ।

  • रिलायन्सले बीमालेखको विलम्ब शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने

    रिलायन्सले बीमालेखको विलम्ब शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने

    काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिले बीमालेख शुल्क बुझाउन नसकेका बीमितलाई नवीकरण शुल्कमा छुट दिने भएको छ ।

    बीमा लेख नवीकरण गर्न नसकेका ग्राहकका लागि असार ३१ गतेभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने कम्पनीले जनाएको छ ।

  • थप ६ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै

    थप ६ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै

    काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप ६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

    पाँचौ स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले थप ६ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

    आज बुधबार बाटै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवालाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा पनि समावेश गरिएको छ ।

    कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले धेरै नै महत्व दिएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारी पदाधिकारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका सबै समस्या एकै पटक समाधान गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले कार्यक्रमबाट पछाडि फर्कने विकल्प नरहेको बताए।

    मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएका विमितहरूको सेवा सुविधामा हेलचक्र्याइँ नगर्न सचेत गराए । स्वास्थ्य बीमाका विमितहरूलाई दिईने सेवा सुविधालाई बोझको रुपमा नहेर्न उनले चेतावनी नै दिए । उनले भने, ‘अस्पतालले विमितलाई दिने सुविधालाई थप बोझको रुपमा बनाउने प्रयत्न सेवाग्राही संस्थालाई अस्पतालहरुले नगर्नुहोस् । आफ्नो संस्था आफैंले सुदृढ गर्ने काममा लाग्नुहोस् । विमितहरू आए पालो दिन सकिएन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’

    नेपाल सरकारले २०७२ चैत्र २५ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पहिलो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो । थप ६ जिल्लामा विस्तार भएसंगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आज बाट ७५ वटा जिल्लामा लागू भएको छ ।

    यो कार्यक्रममा सहभागी भएका विमितहरूले औषधि र उपचार सेवामा सहुलियत पाउनेछन् । ५ जना सम्मको परिवार भएको विमितले प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैया प्रिमियम शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्पुर्ण सुविधा लिन पाउँछन् ।

    आज थपिएका ६ जिल्ला बाहेक ६९ वटा जिल्लामा करिब ३७ लाख ४२ हजार ६ सय जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् ।

  • अर्थ समितिमा बीमा विधेयकमाथि छलफल

    अर्थ समितिमा बीमा विधेयकमाथि छलफल

    काठमाडौं । बीमा प्रणाली र बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय तुल्याइ बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय संसद्ले बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बनाएको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

    संसद् विघटन बदरपछि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा पुनः छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

    समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विधेयकमाथि दफाबारे छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिका पदाधिकारीले बीमा व्यवसायको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा त्यसको प्रभावकारी नियमन सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन् ।

    समितिका सदस्यको जिज्ञासा, प्रचलित कानून, ऐन, नियम तथा बीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षबारे मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी र बीमा समितिका अधिकारीले जानकारी दिए ।

    बैठकमा बीमा ऐन २०७५, नेपाल बीमा प्राधिकरण गठन तथा त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राधिकरण सञ्चालक समिति, अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति, उनीहरूको योग्यता, पदावधि, काम, कर्तव्य र अधिकार, पदाधिकारीको स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नमा बन्देज, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, प्राधिकरणको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षणलगायत विषयमा दफाबारे छलफल भएको थियो ।

    अनुमतिपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्न वा गराउन नपाइने, बीमा कम्पनीको स्थापना, प्राधिकरणले बीमा कम्पनी खोल्न पूर्वस्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने, बीमा कोष, बीमकको पूँजीकोष तथा शेयर बाँडफाँट, चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने, अनिवार्य जगेडा कोष, महाविपत्ति कोष राख्ने, दावी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोषको व्यवस्था, दायित्वभन्दा बढी सम्पत्ति हुनुपर्नेजस्ता विधेयकका सबै दफामा छलफल जारी छ ।