काठमाडौं । सरकार गठनको १ सय दिन पुगे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निजी सचिवालयसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै ८८ दिन लगाएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै तजबिजमा गठन हुने निजी सचिवालयसमेत गर्न नसक्नुलाई ‘बालुवाटारको असफलता’ का रूपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सदाबहार सहयोगी भतिज भानु देउवालाई प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग नियमित रहने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारजस्ता पदमा कसैलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत १ सय दिनका २४ उपलब्धी सार्वजनिक गराएको छ । सरकारले उपलब्धीका जतिसुकै सूची बनाएपनि आफ्नै सचिवालय गठन गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको असफलता नै हो ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन आफ्नै दलभित्र र सत्तारुढ दलहरूसँगको समन्वय मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस पर्नु स्वभाविक थियो तर, व्यक्तिगत निर्णयमा गठन हुने सचिवालयसम्म बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा देखिएका छन् ।
आकांक्षी मिलाउन सकस
प्रधानमन्त्री देउवाले सचिवालय नै गठन गर्न नसक्नुको पहिलो कारण आकांक्षीहरू धेरै हुनु हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहने पदका लागि आकांक्षा राख्नेहरू धेरै भएपछि निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरेका हुन् । परराष्ट्र सल्लाहकारका लागि डा. दिनेश भट्टराई र गेजा शर्मा वाग्लेको नाम चर्चामा छ ।
प्रेस सल्लाहकारका लागि प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, पूर्वअध्यक्ष समीरजंग शाह र गोविन्द परियार रेसमा रहेका छन् । परियार देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री छँदा प्रेस संयोजक थिए । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा देउवानिकट कांग्रेस नेताहरूको नाम चर्चामा भएपनि देउवा स्वयं राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहबाहेक सचिवालयमा रहने अन्य कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
बालुवाटारमा शक्ति संघर्ष
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गठनमा भएको ढिलाइको दोस्रो कारण बालुवाटारभित्रको शक्ति संघर्ष पनि हो । सचिवालयमा दावी गर्नेमध्ये कोही देउवाका राजनीतिक सहयोगी छन् भने कोही प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाका विश्वासपात्र छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव बन्नेमै देउवाका दुई भतिज प्रकाश देउवा र भानु देउवा प्रतिस्पर्धामा थिए ।
आरजुको रोजाइमा प्रकाश रहे पनि देउवाले लामो समयदेखि साथ दिएका भानुलाई सो जिम्मेवारी दिए । सल्लाहकार समूहका अन्य पदका आकांक्षीहरू बालुवाटार रिझाउन सक्रिय छन् । ‘बालुवाटारको नियुक्ति धेरैले आश गरेका छन् । तर, कसले कसलाई रिझाएर पाउने निश्चित छैन’, प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक विषयमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बढी सल्लाह लिने गरेका छन् ।
सचिवालय नबन्नु निराशाजनक
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत १ सय दिनका २४ उपलब्धी सार्वजनिक गराएको छ । सरकारले उपलब्धीका जतिसुकै सूची बनाएपनि आफ्नै सचिवालय गठन गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको असफलता नै हो ।
वरिष्ठ पत्रकार एवं फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई चुस्त सचिवालयको आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
संसदीय शासन प्रणाली भएकोले प्रधानमन्त्री पद व्यक्तिमात्रै नभएर मुलुककै कार्यकारी संस्था हो । मुलुकका हरेक स-साना विषयसँग सरोकार राख्नुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीका लागि सचिवालयको प्रबन्ध गरिएको हो ।
सल्लाहकार समूहमार्फत प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि विषयमा धारणा निर्माण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिनेदेखि सरकारको प्राथमिकता तय गर्नेसम्मका काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै निजी सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको गतिविधि चुस्त र व्यवस्थित हुन्छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार एवं फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई चुस्त सचिवालयको आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरू समेटेर चुस्त टिम बनाउनुपर्ने हो । त्यस्तो टिमले प्रधानमन्त्रीको पर्फमेन्स राम्रो बनाउन योगदान गर्छ । १ सय दिनसम्म सचिवालय नबन्ने कुराले सबैभन्दा घाटा प्रधानमन्त्रीलाई नै भएको छ’, दाहालले नेपाल प्रेससँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार र गठबन्धन टिकाउनमात्रै १ सय दिन लगाएको भन्दै दाहालले अब ‘डेलिभरी’ दिनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकार टिक्नुमात्रै प्रधानमन्त्रीको सफलता होइन । डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ । यतिन्जेल गठबन्धनमा अल्मलिनुभयो होला अब ढिलो नगरी प्रभावकारी टिम बनाएर उहाँले काम देखाउनुपर्छ’, दाहालको भनाइ छ ।
सचिवालय नहुँदा के फरक पर्छ ?
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले दैनिक कार्यतालिका तयार पार्ने, भ्रमण कार्यसूची, समय व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखेका उल्लेखित कामहरू सचिवालय गठन नहुँदा प्रभावित हुन्छन् ।
– प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्क तथा भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउने र सोको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।
– सल्लाहकारसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम, कार्यसूची तथा समय व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएका राष्ट्रिय महत्वको विषयमा श्रव्य दृष्य कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्राप्त हुने गुनासो, सुझाव तथा अन्य जनसम्पर्कसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापनपत्र, फाइल लगायतका कागजातहरू पेस गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने ।
– प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित महाशाखामार्फत मन्त्रालयहरूमा पठाउने ।
– प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुने निर्देशन, सन्देश, शुभकामना तथा वक्तव्यको मस्यौदासम्बन्धी कार्य गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता वा संयोजकत्वमा हुने विभिन्न बैठकको समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
– नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको आन्तरिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको पत्राचार, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक कार्य गर्ने ।
