Tag: बार एशोसियसन

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश हटाउने बारेमा गठबन्धनमा छलफल हुने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दबाब दिँदै आफूलाई भेट्न आएका बार एशोसियसनका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गठबन्धनको तर्फबाट यथाशीघ्र अदालतको समस्या समाधानको पहल गरिने बताएका हुन् ।

भेटमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताबारे सधैँ सजग रहेको र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अपिल पनि गरेको स्मरण गराएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ले बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले अब के गर्ने भन्नेबारे गठबन्धन र दलहरूबीच छलफल हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनको आन्दोलनलाई काउण्टर दिँदै प्रदर्शन गरिरहेका सेतोपट्टीधारी वकिलहरूले बार अध्यक्षको चेम्बरमा ताला लगाउने भएका छन् ।

इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशलाई मुद्दाको सुनुवाइमा फर्कन दबाब दिँदै सडक प्रदर्शन गरिरहेका स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायीमा आबद्ध वकिलहरूले भोलि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको चेम्बरमा तालाबन्दी गर्ने भएका हुन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने भन्दा पनि महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्नुपर्‍यो । बारको यो आन्दोलन अपूर्ण छ’, अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने’, न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधमा हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ । भोलिदेखि बारको अध्यक्षको कोठामा ताला लाग्नेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिको विरोधमा होइन गलत प्रवृत्तिको विरोधमा ताला लगाउने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन विभाजित भएको छ ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेलगत्तै कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

पोखरेलले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी महासचिव पौडेलको धारणा बारको संस्थागत नभएर व्यक्तिगत मात्र रहेको बताएका छन् । उनले ताजा जनादेशको लागि भएको घोषणाका सम्बन्धमा अदालत समक्ष विचाराधीन भइसकेको विषयको पक्ष र विपक्षमा वक्तव्य जारी गर्ने कार्य बार एशोसिएसनले गर्न नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले महासचिवको विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको सहमति नरहेको भन्दै अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले न्यायिक निरुपण हुने कुरामा कसैले पनि आवेगमा आउन नहुने बताएका छन् ।

महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् भने एउटा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रचण्ड पक्षका हुन् भने महासचिव पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । कोषाध्यक्ष पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर हुन् ।