काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् । बजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलका नेता त विभाजित हुने नै भए, अर्थविदहरुमा पनि मतैक्य छैन ।
तर, आइतबार एक कार्यक्रममा उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री र कांग्रेसनिकट अर्थविदहरुले बजेटको एकस्वरमा आलोचना गरे । कांग्रेसमातहतको ‘स्कुल अफ डेमोक्रेसी’ले आयोजना गरेको बजेट समिक्षा कार्यक्रममा उनीहरुको साझा धारणा थियो- बजेट देशको अर्थतन्त्र उकास्नेभन्दा चुनाव केन्द्रीत भयो । साथै बजेटको कार्यान्वय चुनौतिपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
पुर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा. शकर शर्मा, प्रा.डा गोविन्द्रराज पोखरेल, डा. जगदिश पोख्रेरल र अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल बजेट बहसमा सहभागी थिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुर्वअर्थमन्त्री डा. महतले कृत्रिम हिसावमा बजेटको आकार बढाएर चुनावमुखी कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए । संवैधानिक बिधि पद्धति तथा मुल्य र मान्यताबिपरित बजेट आएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘सरकारले अनुचित तरिकाले बजेट ल्याएकोले आगामी यो कार्यान्वयन नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बन्ने वा निर्वाचनपछि आउने सरकारले ल्याउने बजेटमा यो बजेटका केही कार्यक्रमले मात्रै निरन्तरता पाउनेछन् ।’
बजेटका लक्ष्यहरु पनि अस्वभाविक रहेको उनले बताए । ११ खर्ब पनि बजेट खर्च नहुने अर्थतन्त्रमा खर्चभन्दा ५० प्रतिशतले बढाएर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘स्रोतको सुनिश्चिता नगरी चुनाव तथा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी बितरणमुखी बजेट आएको छ,’ डा. महतले भने ।
सरकारले बजेटमार्फत ६.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएको उनले बताए । अघिल्लो बर्षको आर्थिक बृद्धि ८.५ प्रतिशतको राख्दा ऋणात्मक र चालू ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राख्दा करिब २ प्रतिशतको हुनसक्ने अनुमान भइरहेको वेला आगामी आर्थिक बर्ष पनि उक्त लक्ष्य पुरा नहुने उनले भविष्यवाणी गरेका छन् ।
सरकारले जथाभावी बाह्य ऋण लिएको बताउदै डा. महतले भने, ‘करिव ६ बर्षअगाडि म अर्थमन्त्री हुँदा सार्वजनिक ऋण २५.६ प्रतिशत थियो । अहिले आएर ४० प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिवेला प्रतिव्यक्ति २६ हजार ऋण रहेकोमा यो सरकारले ४ बर्षमा प्रतिव्यक्ति ५२ हजार ऋण पुर्याएको छ ।’
अनावश्यकरुपमा समाजिक सुक्षा भत्ता र तलवहरु बृद्धि गरिएको भन्दै महतले रोष प्रकट गरे । कर्मचारीको तलब बृद्धिका सम्वन्धमा कानून मिचिएको उनको टिप्पणी थियो ।
अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट १५ औ योजनाको लक्ष्यलाई धक्का पुग्ने गरी प्रस्तुत गरिएको बताए । सरकारले चालूतर्फ जाने खर्च लुकाउनका लागि बजेटको अनुसचि १ नै परिवर्तन गरेको आरोप उनले लगाए ।
‘बजेटको प्रस्तती नै फरक छ । चालु खर्चका शिर्षकहरुलाई तोडमोड गरेर बजेटको अनुसुची १ फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, लगायतका खर्चका शिर्षकहरु देखाइएको छैन,’ उनले भने ।
चालू खर्च ९० प्रतिशत खर्च हुने, तर पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत खर्च पनि नहुने अवस्था देखिएको उनले बताए । राजस्वको सम्पुर्ण हिस्सा चालू खर्च धान्नमा नै खर्च हुँदा बिकास गर्नका लागि ऋण माग्नुपर्ने अवस्था रहेको शर्माको टिप्पणी छ ।
‘बाह्य ऋण तथा अनुदान पनि बजेटमा राखिएको लक्ष्यनुसार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । कोभिडका कारण नेपाल मात्रै होइन बिश्व नै प्रभावित भएको छ भन्नेतर्फ ध्यान पुगेको देखिदैन् । यही हिसावमा ऋण र खर्चको अवस्था भयो भने हामी आर्थिकरुपमामा पनि खतरापुर्ण अवस्थामा पुग्नेछौं,’ उनले भने ।
शर्माले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र बिशेष अनुदान घटाइनु तथा सशर्त अनुदान बढाइनले स्थानीय तहको स्वयत्तामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
‘सशर्त अनुदानको खर्च बढाउदै छ केन्द्रीय सरकारले । सशर्त अनुदान बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वयत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ’, शर्माले भने ।
बृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने राष्ट्र भएको उनले बताए । मितव्ययिताको कुरामा सरकार निकै कमजोर देखिएको भन्दै शर्माले बजेटमार्फत बजेटमार्फत लिएको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल हुन कठिन रहेको उल्लेन गरे ।
राजनीतिक महत्वकांक्षा हावीः डा. गोविन्द पोखरेल
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा गोविन्द पोखरेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राम्रा–नराम्रो पक्षहरु दुबै रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले ३ घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरिएको ५ सय बुँदाको बजेटमा रोजगारी सृजनाका लागि राम्रै कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
बजेटले सबै बिषय छोएको छोएको भन्दै पोखरेलले यो नै बजेटको कमजोरी पक्ष भएको औंल्याए ।
‘बजेटमा अर्थशास्त्रीय भुमिकाभन्दा पनि राजनीतिक महत्वकांक्षा प्रस्तुत गरिएको छ’, उनले भने ।
रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, चुरे संरक्षण, युरेनियम जस्ता उडन्ते कुराहरु पनि बजेटमा समावेश भएको भन्दै उनले आलोचना गरे । कार्यान्वय हुन नसकेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आनुनिकीकरण कार्यक्रम, च्यालेन्ज फण्ड जस्ता असफल कार्यक्रम प्रस्तत भएको भन्दै कतिपय पुर्वतयारी नभएका आयोजनाहरु राखिएकाले यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गरे ।
बजेटले लिएको महत्वकांक्षा पुरा गर्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न नै १ बर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले बजेट अनुशासनभन्दा बाहिर गएको पोखरेल बताउँछन् ।
‘कार्यकर्ता सजिलो गरी पाल्नेगरी खर्च बजेट आएको छ । राजनीतिकरुपमा प्रतिपक्षी दलले यसमा हस्तक्षेप तथा निरन्तर खवरदारी गरेर बजेट खर्चलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सुरक्षा संयन्त्रलाई १३ प्रतिशतले बजेट बढाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।
‘कृषि तथा उर्जाभन्दा बढी बजेट सुरक्षामा किन बजेट किन छुट्याइएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यो सरकारले मात्रै ५ खर्ब ६० अर्ब ऋण लिएको उल्लेख गर्दै पोरखेलले भने, ‘यही अनुपातमा ऋण बढ्दै गयो भने अबको दुई बर्षमा ५२ प्रतिशत ऋण पुग्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
चिनी लेपन गरिएको बजेट : डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष जग्दिशचन्द्र पोखरेलले बजेटको खर्च र आम्दानीको हिसाव तथा अर्थमन्त्रालयको फम्र्याटअनुसार हेर्दा बजेटमा खोट लगाउन ठाउँ नभएको बताए ।
‘बजेटको खर्च, आम्दानी र पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा हेर्दा साधारण मानिसले बजेटमा खोट लगाउने ठाउँ छैन,’ उनले भने ‘तर खर्चका स्रोतको व्यवस्थापन, खर्चको क्षमता, संस्थागत क्षमतालाई हेर्ने हो पहुँचवाला कार्यकर्तामा बजेट पुग्छ ।’
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा प्रस्तुत बजेट फितलो भएको पोखरेलको भनाई छ । यो बजेटले खानेपानी, बिद्युत सित्तैमा दिने भनेको तर पुँजी निर्माणका बिषयमा मौन रहेको उनको भनाइ छ ।
‘चालु खर्च बढाउनका लागि बजेटको आकार बढाइए पनि आम्दानीका स्रोतहरुले पुँजीगत खर्च पुग्ने देखिदैन । चालू खर्च सतप्रतिशत खर्च हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।
यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो चुनौति सृजना गर्ने र अवस्था सम्हाल्न गाह्रो हुने चेतावनी पोखरेलको छ ।
‘यो सरकारले बजेट ल्याएन, घोषणापत्र ल्यायो, यसले अर्थतन्त्रमा बिग्रह ल्याउने संभावना उच्च देखिन्छ,’ उनले भने ।
बजेटको स्रोत जुटाउनका लागि बैदेशिक ऋण लिने भनिए पनि विगतको अनुभव हेर्ने हो भने बैदेशिक ऋण नआउने गरेको उनी बताउँछन् । यो सरकारले बिगत ४ बर्षमा नीतिगत निरन्तरता दिन पनि नसकेको टिप्पणी उनले गरे । विद्युतीय सवारी सधानको करमा पटक-पटक खेलवाड गर्नुले पनि सो कुरा प्रमाणित गरेको पोखरेलको टिप्पणी छ ।
‘बिद्युतीय सरकारी सवारी साधनमा युवाराज खतिवडाले १२० प्रतिशत कर बढाए, तर अहिलेको अर्थमन्त्रीले पुन ४० प्रतिशतमा झारेका छन् । किन यस्तो गरियो त्यसको जवाफ खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सुगर कोटेड देखिन्छ’, पोखरेलले भने ।
कार्यान्वयनमा जटिलता : डा.विश्व पौडेल
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बजेट ठुलो आकारमा प्रस्तुत भए पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतिपुर्ण रहेको बताए । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बजेट पुर्ण आकारमा आउनु तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयको बिषयमा प्रश्न गर्ने सकिने पौडेलको तर्क छ ।
यो बजेटले पनि विगतमा बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान नदिएको उनले बताए । ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर वितरणमुखी तथा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटेको टिप्पणी पौडेलले गरे ।
कोभिडका संक्रमणको उपचार रोकथाम तथा नियन्त्रण र खोप खरिदका लागि २६ अर्ब बजेट आउनु सकारात्मक भएको उनले बताए ।
‘कोभिड-१९ का लागि २६ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ । यो उचित भए पनि स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप खरिदमा हुने भ्रष्टाचारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
दिर्घकालिन सम्पत्ति सृजना नगर्ने खालका र सित्तैमा रोजगारी दिने जस्ता कार्यक्रम आगामी बजेटमा प्रस्तुत गर्नु अनुचित भएको उनी बताउँछन् । यस्ता कार्यक्रम भन्दा पनि रोजगारी सृजना गर्ने खालका कार्यक्रम बजेट मार्फत आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निम्न आय भएका वर्गका व्यक्तिहरुले बजेटमार्फत आयमा कर छूट नपाएको पौडेलले बताए ।
यो बजेटले पनि नीजि कम्पनी खोल्नका लागि लाइसेन्सको व्यवस्थालाई खारेज गर्न नसकेको पौडेलले बताए । यसले गर्दा उत्पादनशील उद्योग भन्दा घरजग्गा तथा बैदेशिक रोजगारीले फस्टाउने मौका पाएको उनले बताए ।
‘लाइसेन्सराजले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्र भन्दा पनि जग्गा तथा बैदेशिक क्षेत्रले फस्टाउने मौका पाएको छ’, उनले भने ।
मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा राख्न कठिन छ : डा .चिरञ्जीवी नेपाल
पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मुद्रास्फिति सरकारले लिएको सिमाभित्र राख्न कठिन भएको बताए । सरकारले बजेटमार्फत राखेको २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने भएकाले मुद्रास्फिति बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य राखिएको छ जबकि राष्ट्र ऋण उठाउने कानुनमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन नपाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा मुद्रास्फिति बजेटको लक्ष्यको सिमाभित्र राख्न कठिन छ ।’
संसद पुनस्र्थापनजा भएर अर्को सरकार बन्यो भने यो बजेटको बैधानिकता प्रश्न उठ्ने नेपालले बताए । नेपालले बजेट अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज भएपनि पुर्ण राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
‘बजेटको स्वामित्व वर्तमान सरकारले लिन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ,’ उनले भने ।
