काठमाडौं । यतिखेर मुलुक गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उभिरहेको छ । कोभिड-१९ को दोस्रो ‘भेरियन्ट’को महामारीबाट मुलुक गुज्रिरहेको यस परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सिंगो राष्ट्र एक भएर उभिनुपर्ने जबर्जस्त परिस्थिति सिर्जना भएको छ । राज्यको ध्यान महामारी नियन्त्रण गरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित छ । यद्यपि जनताको स्वास्थ्यप्रति सबै राजनीतिक शक्ति एकजुट भई सामना गर्नुपर्ने बेला राजनीतिमा उतारचढाव देखिएका छन् । मुलुकले बेहोरिरहेको महामारी, दलहरुबीचको बेमेल, घोषित चुनावप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यही विषयको सेरो फेरोमा सरकारका प्रवक्त एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङसँग राससले गरेको संवाद।
मुलुक महामारीबाट गुज्रिरहेका बेला सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर सामूहिक सामना गर्नुपर्ने बेला झन् बेमेल, विग्रहको अवस्था देखिन्छ नि ?
प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र अन्य केही साथीले जुन गतिविधि गरिरहनुभएको छ त्यो सही राजनीतिक दिशा होइन । मुलुकले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशा पनि त्यो होइन । अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउने पनि त्यो राजनीतिक बाटो होइन, उहाँहरु दिशाविहीन बनिरहनुभएको छ । अहिलेको संकटमा एकताबद्ध भएर जानुपर्नेमा सरकारमा कसले नेतृत्व लिने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने दौडका कारणले पनि यो राजनीतिक संकट शुरु भएको छ । यसलाई हामीले समयमै अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका संकटलाई अन्त्य गर्न हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका कार्यसम्पादनलाई लिएर अस्वस्थ बहस, टिप्पणी हुन थालेका छन् नि ?
विशेषतः म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । जहाँसम्म आरोप प्रत्यारोपका कुरा छ, विपक्षी राजनीतिक दलले उठाएको विषयमा नेपाली नागरिकको हैसियतमा भन्नुपर्दा हामीले नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा धारा ७६ लाई हेर्नुपर्छ । धारा ७६ को सबै उपधारा कार्यान्वयन भएको छ । कुनै निष्क्रिय भएको छैन । सबै उपधाराको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ ।
जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दावी पेश गर्नुभयो, यसको अर्थ मार्गप्रशस्तलाई राजीनामाका रुपमा उहाँले स्वीकार गरेको होइन ? संविधानको भावनालाई स्वीकार गरेको होइन ? प्रस्ताव स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने, अनि त्यसलाई असंवैधानिक भन्ने ?
मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापनका निम्ति संविधानमा जे व्यवस्था छ, संविधानमा भएका सबै धारा-उपधारा प्रयोग भएको यो ऐतिहासिक हो । जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्नुभयो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो भन्ने हल्ला सडकमा सुनिरहेका छौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसबाट विश्वासको मत लिँदा होस्, सरकार गठन र पुनःगठनका विषयमा संविधानको सबै धाराको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् । आफू सहभागी हुँदासम्म त्यो संवैधानिक हुने, जब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुँदैन र आफ्नो उद्देश्यमा असफल भएपछि असंवैधानिक र प्रतिगमनको संज्ञा दिइएको छ । संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म सबै प्रक्रियामा सहभागी हुँदासम्म विरोध नहुने, त्यसमा प्रतिगमन नदेख्ने, जब असफल भइन्छ अनि असंवैधानिक भन्ने ?
आज सांसद नै हुनुपर्दैन, कानूनको विद्यार्थी पनि हुनुपर्दैन सामान्य नेपाली जनताले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म बुझिसकेका छन् । नेताहरुले किन नबुझेका हुन्, कि बुझि पचाएका ?
धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले बताइरहेका छन् यसलाई कसरी लिने ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो, जुन अस्वीकृत भयो । अस्वीकृत भएपछि धारा ७६(२) अनुसार वैकल्पिक सरकार बन्न पनि सकेन । त्यसो हुँदा संविधानअनुसार ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्ने नै भयो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न खोज्दा आफ्नै दलका २७ जना सांसदको अनुपस्थिति रह्यो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट केही तटस्थ रहने त केहीले विपक्षमा मतदान गर्ने काम भयो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुु भएन । त्यसरी संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः ७६ (३) को सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । विश्वासको मत लिने क्रममै जसपाले सरकारमा पनि नजाने र तटस्थ बस्ने, विश्वासको मत पनि नदिने नीति अख्तियार गर्यो । त्यतिबेला जसपाले एकमतले तटस्थ बस्ने निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
तत्पश्चात् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देख्नुभएन । आफूले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी महसुस गर्नुभयो । धारा ७६ (५) को सरकार गठनका निम्ति ७६(४) अनुसार मार्गप्रशस्त गर्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति संवैधानिक बाध्यता थियो । मार्गप्रशस्त नै राजीनामा हो ।
हाम्रै पार्टीका साथीहरुले आज जसरी राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ ? यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासले हामी कहाँ पुग्छौं ? मध्यावधिको बाटो लिन बाध्य बनाउने को ? जसले असंसदीय बाटो अँगालेको छ, उनीहरु नै आज त्यसको भागीदार हुन् ।
विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेपछि उहाँले आफ्ना निम्ति होइन, अन्य राजनीतिक दलहरुका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति ढोका खोलिदिनुभएको हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुभयो । त्यही प्रस्तावमा जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दावी पेश गर्नुभयो, यसको अर्थ मार्गप्रशस्तलाई राजीनामाका रुपमा उहाँले स्वीकार गरेको होइन ? संविधानको भावनालाई स्वीकार गरेको होइन ? प्रस्ताव स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने, अनि त्यसलाई असंवैधानिक भन्ने ?
गत वैशाख २७ गते विश्वासको मतकै क्रममा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि तीन दिनका लागि समय दिँदा उहाँहरुले प्रस्ताव लिएर जान सक्नुभएन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुका बीचमा उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नुभएन । त्यसभन्दा अगाडि उहाँले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्नुभएन । सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिन सकेन । संसद् पुनःस्थापना भएको करीब साढे दुई महिना उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्नुभएन । समर्थन फिर्ता पनि लिन नसक्नु, यी सबै परिस्थितिले के देखाउँछ भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुने छ । त्यसले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ भन्ने प्रष्ट नै थियो ।
कोरोना महामारीकै बेला चुनाव घोषणा भएको छ । जनताले खोपको आशा गरिरहेका बेला देशलाई कसरी निर्वाचनमा लैजानुहुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लाने वर्तमान सरकारको कुनै सोंच थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट विश्वासको मत दिएको भए, आफ्नै पार्टीका १२१ सांसदमध्ये २६ जना सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेको भए, आज के संसद् विघटन हुन्थ्यो ? मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जान्थ्यो ? यो परिस्थितिको निर्माण कसले गर्यो ? अहिले उहाँहरु भन्नुहुन्छ, संविधान र संसद् बचाउनका निम्ति हामीले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको हो । दिउँसै रात पार्ने ? स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाउने, आफ्नै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्ने, अनि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने ? जसले पार्टी निर्णयको विरुद्धमा गएर क्रियाकलाप गर्छ, उसैले संविधान र संसद् बचाउने ? हाम्रै पार्टीका साथीहरुले आज जसरी राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ ? यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासले हामी कहाँ पुग्छौं ? मध्यावधिको बाटो लिन बाध्य बनाउने को ? जसले असंसदीय बाटो अँगालेको छ, उनीहरु नै आज त्यसको भागीदार हुन् ।
संविधानको धारा ७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदै छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा हुुनुहुँदैन भन्ने सोचका साथ उहाँहरु असंवैधानिक कदम चाल्दै हुनुहुुन्छ । आफू प्रधानमन्त्री हुन नसकेपछि असंवैधानिक बाटोमा हिँडेको भनेर आरोप लगाउने ? मुलुकलाई आजको अवस्थमा पुर्याउने विशेषतः एमालेका नेताका रुपमा रहेका माधवकुमार नेपाल मुख्य दोषी हुन् ।
कोरोनाका कारण जनताले मृत्युवरण गर्न परिरहेको अवस्था छ । मुलुकलाई कोरोना संक्रमणबाट छिट्टै मुक्त गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । विपक्षीलाई जनताले भोग्नुपरेको संकटका बारेमा कुनै चिन्ता छैन । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएका अवस्थामा चुनाव जितिन्छ र सत्तामा पुगिन्छ भनेर काँग्रेसले ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने नीति लियो । कांग्रेस अलोकतान्त्रिक र असंसदीय बाटोबाट अगाडि हिँडेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन बाटो लिनुभएको छ, यो संवैधानिक, कानूनसम्मत, नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा छ । संविधानको धारा ७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो सम्भावना नै छैन । पुनःस्थापनाको आधार छैन । मानौं भयो रे, फेरि पनि एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुने छ, किनकि त्यतिबेला पनि अरुको बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो अस्थिरतातर्फ मुलुक अब जाँदैन ।
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणाको विषयलाई पनि विवादमा लिने काम भएको छ । त्यसका पछाडि के कस्ता आधार र कारण थिए ?
राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभएन भन्ने टिप्पणी सुनेर मलाई दुःख लाग्छ । सम्मानित संस्थाप्रति टिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि म उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधाराका आधारमा दावी के कारणले पेश गर्नुभयो भनी सोध्न चाहन्छु । उहाँको प्रस्तावमा सही गर्ने एमालेका माधवकुमार नेपाल जसले जीवनभर विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुभयो, प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा सही गर्नु उहाँको विधि र पद्धतिअनुसार थियो कि थिएन ? संसदीय प्रणालीमा आफ्ना पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु कुन राजनीतिक मिसन थियो ? कि त उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गरेर समर्थन गर्नुपर्ने थियो ।
विपक्षीलाई जनताले भोग्नुपरेको संकटका बारेमा कुनै चिन्ता छैन । कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएका अवस्थामा चुनाव जितिन्छ र सत्तामा पुगिन्छ भनेर काँग्रेसले ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने नीति लियो । कांग्रेस अलोकतान्त्रिक र असंसदीय बाटोबाट अगाडि हिँडेको छ ।
राष्ट्रपतिले उहाँहरुको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने अरु कारण पनि थिए । नेपालको संविधान संसदीय प्रणालीमा आधारित हुने, अनि निर्दलीयताको अभ्यास गर्न पाइन्छ ? सांसदले पार्टी निर्णय विपरीत गएर व्यक्तिगत रुपमा सही गर्न पाइँदैन । केही सांसदले सामाजिक सञ्जालमा, केहीले राष्ट्रपतिज्यूलाई पत्र नै लेखेर आफूहरुको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरिएको बताउनुभयो । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै पेश गरेको प्रस्ताव आफैँमा प्रदूषित देखियो ।
साथै एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आफूसँग रहेको १२१ सांसद र जसपाका ३२ जना सांसदका दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको हैसियतसहित दुवै दलका समर्थन लिई प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभयो । त्यो दावीमा पनि एमालेका २६ सांसद र जसपाका १२ सांसदले शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको देखेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न विश्वसनीय आधार देख्नुभएन ।
विश्वसनीय नदेखिएपछि यी दुवै प्रस्ताव राष्ट्रपतिज्यूूबाट अस्वीकृत भएको हो । के त्यो संविधानसम्मत थिएन र ? अनि राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेमतो गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो भनेर राष्ट्रपतिज्यूप्रति आक्षेप लगाउन पाइन्छ ? राष्ट्रपतिप्रति गरिएका टीकाटिप्पणी, व्यवहार, भाषा-शैलीले हामीमा राजनीतिक संस्कार देखिएन । आफूले संविधान मिच्ने, अनि आरोप लगाउने ? संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति दलको मातहत हुन्छ । व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन, पार्टीको निर्देशन मान्न सांसद बाध्य हुन्छन् ।
सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसारका ऐन कानून ल्याउँदा किन जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेका छन् ? यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने गर्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैनथ्यो तर अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई फोहारी खेल जस्तै बनाइएको छ । भावी पुस्तालाई राजनीतिमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने भइरहेको छ । वर्तमान सरकाले गरेका सबै चिज असंवैधानिक देख्ने, सरकारले बेठीक गर्यो भनेर आरोप प्रत्यारोप लगाउने, अनि आफू सरकारमा हुँदा जनताको पक्षमा केही पनि नगर्ने ? अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ न, सांसद किनबेच, पजेरो काण्डसहित अन्य विकृति, विसंगति कसका पालामा भए ? प्रतिपक्षी दलका नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उहाँको प्रधानमन्त्री काललाई एक पटक फर्केर हेर्ने हो भने हामीले उहाँप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका निर्णयले यो मुलुकलाई कता लैजान खोजेको थियो ?
आफू प्रधानमन्त्री हुन नसकेपछि असंवैधानिक बाटोमा हिँडेको भनेर आरोप लगाउने ? मुलुकलाई आजको अवस्थमा पुर्याउने विशेषतः एमालेका नेताका रुपमा रहेका माधवकुमार नेपाल मुख्य दोषी हुन् ।
यसअघिका अन्य प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीको कार्यकाललाई तुलना गरौँ । पुष्पकमला दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालको कार्यकाल पनि हेरौँ । संविधान निर्माणपछिको नौमहिने कार्यकाल र अहिलेको तीन वर्षको कार्यकाललाई हेरौँ न । कसको कार्यकालमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, विकास निर्माण, सुशासनका पक्षमा कति काम भयो भनेर विश्लेषण गरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा देश र जनताको हितविरुद्धका काम भएको प्रमाणित गरे वर्तमान सरकारको प्रवक्ताको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम गलत भयो भन्न म सक्छु । अहिलेको राजनीतिक संकट तथा स्वास्थ्य संकटका बेला उहाँले मुलुकलाई जसरी नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो संविधानसम्मत र राजनीतिकरुपमा लिइएका कदम र निर्णय ठीक छन् ।
संविधानलाई सम्मान र सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्दै उहाँ अगाडि बढिरहनुभएको छ । मधेशी जनताको युगौँयुगदेखिको माग सम्बोधन भएको छ । मधेशी जनता तथा मधेश पक्षधर राजनीतिक दलले मधेशको मात्र मुद्दा उठाउन नपरोस् भनेर समृद्ध मधेशको दृष्टिकोण बोकेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो । उक्त अभियानबाट त्रसित भएर फेरि पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने मधेशमा पनि उहाँको प्रभाव बढ्ने भयो भनेर केहीलाई चिन्ता थपिएको छ ।
अन्तिममा, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछिका मुख्य उपलब्धिहरु केके हुन् ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यस छोटो अवधिमा हामी तीन तहको सरकारको निर्वाचन गर्न सफल भएका छौं संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानून निर्माण गरेका छौं । संविधान निर्माण गरेपश्चात् दुईतिहाइ नजीकको मत प्राप्त भयो । त्यो जनमतले स्थायी सरकार निर्माण गर्ने आधार तयार भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिने काम भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति योगदान पुर्याउने राजनीतिक दल, नेता, सामाजिक व्यक्तित्व, नेपाली जनताप्रति गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । गणतन्त्रको आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । जसरी संघीय लोकतन्त्रक गणतन्त्र प्राप्तका निम्ति सिंगो नेपाल एक भएको थियो, त्यसरी नै सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल फेरि पनि एकताबद्ध ढंगले अहिलेको कोभिडको संकटलाई अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने काममा लाग्नुपर्नेछ । व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छा, आकांक्षा, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर अहिलेको राजनीतिक संकट र स्वास्थ्य संकटलाई अन्त्य गर्नका निमित्त एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दछु ।
