इटहरी । नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको आज ठीक ८ वर्ष पुगेको छ । २०७२ सालको असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो भने असोज ६ गतेबाट भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
धेरै नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा त्यो नाकाबन्दीकालका कष्टप्रद दिनहरू ताजै छन् । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको यो पाचौंपटक थियो । त्यसअघि विभिन्न बहानामा ४ पटक लगाएको नाकाबन्दीबारे कमै नेपालीहरूलाई थाहा छ ।
स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी र नाति राजीव गान्धीसम्मले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका छन् । नेपालतर्फ नाकाबन्दी भोग्ने पनि वंशज शाशकहरू नै परे । नेहरू र इन्दिरा गान्धीको नाकाबन्दी महेन्द्रले सामना गरे भने राजीव गान्धीको नाकाबन्दी वीरेन्द्रले ।
गान्धी परिवार नेतृत्वको सरकारले नलगाएको र नेपाली राजाहरूले सामना नगरेको एकमात्रै नाकाबन्दी २०७२ असोज ६ पछिको हो । यो नाकाबन्दीमा गणतान्त्रिक नेपालका दलहरू सत्तामा थिए । भारतमा बिजेपीको सरकार थियो ।
२०१९ सालको नाकाबन्दी कुन मितिबाट सुरू भएको भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिन्न । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले छापेको ‘अ हिस्ट्री अफ नेपाल’ पुस्तकमा जोन ह्लेप्टनले सन् १९६२ को सेप्टेम्बरबाट नाकाबन्दी सुरू भएको भनेका छन् । त्यो भनेको २०१९ को भदौ/असोज हुन आउँछ । कतिपयले भने वैशाखबाटै सुरू भएको पनि भन्ने गर्छन् ।
यस आलेखमा हामी नेपालमाथि भारतले लगाएका ४ वटा नाकाबन्दीको नालीबेली प्रस्तुत गर्दैछौं ।
१. २०१९ सालको नाकाबन्दी
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक अध्यक्ष माओ बीचमा नेपाल-चीन जोड्ने राजमार्गको बारेमा कुराकानी भएको थियो । सन् १९६० मार्च १८ (२०१६ चैत ५) मा कोइरालाको चीन भ्रमणताका भएको संवाद यस्तो थियो-
माओः हामीले सुनेका छौँ कि तपाईंहरूले हाम्रो देशलाई सीधै जोड्ने राजमार्ग बनाइरहनु भएको छ ।
वीपीः होइन । हामीले दुई वर्षअगाडि एक राजमार्ग बनाउन खोजेका थियौँ । आर्थिक अभावले अगाडि बढ्न सकेन । अहिले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउनको लागि सोभियत संघका प्राविधिकहरूले सर्भेमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
माओः हाम्रो देश (चीन) आउन तपाईं अर्काको देश भएर आउनुपर्छ ?
वीपीः होइन । हिमालयन भन्ज्याङ हुँदै नेपाल र तिब्बत जान सकिन्छ । तर, यो औपचारिक सडक भने हैन ।
माओः एक वर्षमा, १० वर्षमा वा २० वर्षमा, ढिलो वा चाँडो हाम्रो सीधा सडक हुनुपर्छ ।
वीपीः हामी हाम्रो देशमा आर्थिकरूपमा राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा सडक बनाउदै छौँ । हामी देशभर पुग्ने १३०० किलोमिटरको सडक निर्माण गर्दैछौँ ।
यसरी पहिलोपटक नेपाल-चीन सडक जोड्ने परियोजनालाई वीपीले कूटनीतिकरूपले ‘नो’ भनेका थिए । सूचना भारत नपुगोस् भनेर वीपी तर्केका हुन पनि सक्छन् ।
खैर, ‘माओ जेदुङ अन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा उल्लेखित यो संवादबाटै नेपाल-चीन सडक निर्माणको उच्चस्तरीय छलफल आरम्भ भएको बुझ्न सकिन्छ । वीपी चीन जाँदा सन् १९६० मा सीधा सडकको प्रस्ताव गरेको चीनले अर्को वर्ष वीपीलाई अपदस्थ गरेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएका महेन्द्र चीन पुग्दा सम्झौता नै गर्यो ।
महेन्द्रको सन् १९६१ सेप्टेम्बर २६ देखि अक्टोबर १९ सम्म भएको चीन भ्रमणको समयमा अक्टोबर १ मा नेपाल र चीनबीचमा सीधा सडक बनाउने सहमति भयो । सन् १९६२ मार्चबाट चिनियाँ प्राविधिकहरूले सर्भे थाले । सन् १९६७ को मेबाट सडक सञ्चालन भयो । यो सडक नेपाल-चीन जोड्ने प्रथम सडक मात्रै थिएन, चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने हिमाली सीमापार प्रथम सडक पनि भएको नेपाल-चीन सम्बन्ध बारेमा हालसालै बजारमा आएको पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’मा लेखक अमिसराज मुल्मीले लेखेका छन । मुल्मीले पुस्तकमा सन् १९६१ डिसेम्बरमा राज्यसभामा बोल्दै जवाहरलाल नेहरूले रोडबारेमा सुन्दा आफूले मन नपराएको बताएको लेखेका छन् ।
२०१९ सालको नाकाबन्दी कुन मितिबाट सुरू भएको भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिन्न । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले छापेको ‘अ हिस्ट्री अफ नेपाल’ पुस्तकमा जोन ह्लेप्टनले सन् १९६२ को सेप्टेम्बरबाट नाकाबन्दी सुरू भएको भनेका छन् । त्यो भनेको २०१९ को भदौ/असोज हुन आउँछ । कतिपयले भने वैशाखबाटै सुरू भएको पनि भन्ने गर्छन् ।
२०२७ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री थिइन् इन्दिरा गान्धी । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी छोरी हुन् उनी । जसरी भारतले लगाएको पहिलो नाकाबन्दीको कारण चीन थियो, दोश्रो नाकाबन्दीको कारण पनि चीन नै थियो ।
नाकाबन्दीको कारण नेपालले चीनसँग बनाएको सीधा सडकलाई नै मानिएको छ । तर, कतिपयले २०१९ सालको नाकाबन्दी महेन्द्रले कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेकोले भन्ने गर्छन त कसैले भने ऋषिकेश शाहलाई परराष्ट्रमन्त्रीबाट हटाइएकोले समेत भन्छन् । तर, स्वयं वीपी र शाहले त्यस बारेमा स्विकार नगरेकोले त्यो तर्क कमजोर हुन आउँछ । २०१९ मा भारतले लाएको नाकाबन्दी भारत-चीन युद्ध सुरू भएपछि सकिएको थियो । भारत र चीन सन् १९६२ अक्टोबर २० देखी नोभेम्बर २१ (२०१९ कात्र्तिक ४ देखी मंसिर ६) सम्म लडेका थिए । युद्धमा भारत नराम्रोसँग पराजित भएको थियो ।
२०१९ सालको भारतीय नाकाबन्दीताका चिनियाँ विदेशमन्त्री चेन यिले नेपालको पक्षमा बलियो आश्वासन दिएका थिए । सरदार भीमबहादुर पाण्डेको पुस्तक ‘महेन्द्र र नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति’ का अनुसार नाकाबन्दी भएको एक महिना पुगेपछि उनले २०१९ असोज १३ भनेका थिए, ‘नेपालमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने चीन हेरेर बस्दैन ।’
यति चिनियाँ बोलीले पनि नेपाललाई धेरै भूराजनीतिक आडभरोसा प्राप्त भएको थियो । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले न नेपाललाई नाकाबन्दी बढाएर हेप्न सके, न त चीनको युद्ध नै जिते । उनलाई सन् १९६२ बिर्सनलायक वर्ष बन्यो ।
२. २०२७ सालको नाकाबन्दी
२०२७ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रधानमन्त्री थिइन् इन्दिरा गान्धी । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकी छोरी हुन् उनी । जसरी भारतले लगाएको पहिलो नाकाबन्दीको कारण चीन थियो, दोश्रो नाकाबन्दीको कारण पनि चीन नै थियो ।
चीनसँगको सिमानामा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन राजा महेन्द्रको रणनीतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधी विष्टले मुभ गरेपछि इन्दिरा गान्धीले नाकाबन्दी लगाइन् । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरपछि प्रधानमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको माग बमोजिम नेपाल आएको थियो भारतीय सैन्य टोली । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि वि.सं २००८ सालमा भारतीय सैन्य चोकपोस्ट नेपालका १८ वटा उत्तरी नाकाका बसे । त्यी चेकपोस्ट हटाउन राजा महेन्द्रले किर्तिनिधी विष्टलाई अघि सारेका थिए ।
विष्टले २०२६ साल असार ११ गतेको अंग्रेजी अखबार ‘दि राइजिङ नेपाल’मा अन्तरर्वार्ता दिँदै उत्तरी चेकपोस्ट हटाउनुपर्ने कुरा राखे । त्यसको एक महिनापछि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा २०२६ साउन १० गते एक संकल्प प्रस्ताव पारित भयो, जसमा भारतीय चेकपोष्टहरूको कार्यावधि सकिएकाले फिर्ता हुनुपर्ने पहल थाल्ने संकल्प थियो ।
त्यसको एक महिनापछि विष्टले भारतीय सैन्य पोष्ट फिर्ता पठाए । यसबाट भारत बिच्कियो । भारतले २०२६ सालमै नवीकरण हुनुपर्ने व्यापार तथा पारवाहन सन्धीलाई बाहाना बनायो । तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री नवराज सुवेदीले २०७२ सालको भूकम्पताका ब्रेकएनलिङ्कस डटकममा भनेअनुसार भारतले सन्धिमा बखेडा झिकेको थियो । नेपाल भन्ने- पारवाहन र बाणिज्य सन्धि फरक-फरक गरौँ । भारत भन्ने- सँगै गरौँ । २०२६ अगाडि एकै सन्धि भए पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको नभएकोले नेपालले छुट्टै माग गरेको सुवेदीले बताएका छन् । भारतीय अधिकारीहरूले तेश्रो देशबाट नभइ भारतबाटै व्यापार गर्न भनेको उनले सुनाएका थिए । कोदारी राजमार्ग निर्माण भए पनि तिब्बतबाट चीन पुग्न सात दिने लाग्ने भएकोले त्यहाँबाट सामान ल्याउन नेपालालाई समस्या थियो ।
इन्दिरा गान्धीका छोरा राजिव गान्धीले आमाको बिँडो थाम्दै २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाए । १५ महिने नाकाबन्दी २०४५ चैत १० बाट सुरू भएर २०४७ असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । यो नाकाबन्दीमा पनि चीन जोडिएको थियो ।
सुवेदीका अनुसार २०२७ सालको नाकाबन्दीबाटै सिकेर नेपालमा कपडा उद्योग खोलियो । साना र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न थालियो । साइकल चढ्न प्रोत्साहन गरियो । सुवेदीका अनुसार तत्कालीन पञ्चायतको कार्यक्रम ‘गाउँ फर्क अभियान’ का अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा केही समय साइकल चढेरै कार्यालय गएका थिए ।
२०२७ सालको नाकाबन्दीको एउटा कारण महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको व्यक्तित्व टकराबलाई पनि मानिन्छ । सुवेदीले असंलग्न राष्ट्रहरूको तेस्रो शिखर सम्मेलनको एक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । उक्त सम्मेलन २०२७ भदौ २३ देखि २५ (सन् १९७० सेप्टेम्बर ८ देखि १०) सम्म अफ्रिकी देश जाम्बियाको राजधानी लुसाकामा भएको थियो । नेपालबाट राजा महेन्द्र सहभागी सम्मेलनमा भारतबाट गान्धी सहभागी थिइन् ।
सम्मेलनमा राजाहरूको आसन अगाडि थियो भने प्रधानमन्त्रीहरूको पछाडि । महेन्द्रलाई देखेपछि हात मिलाउन इन्दिरा अगाडि आइन् । अगाडि हेरिरहेका महेन्द्रले त्यो थाहा पाएनन् वा थाहा नपाएझैं गरे । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री गेहेन्द्रराज भण्डारीले इसारा गरेपछि मात्रै उनले इन्दिरालाई हात दिए । तर, आफ्नो कुर्सीबाट नउठिकन । महेन्द्रको यो रवाफिलो शैलीले भारतीय पक्ष चिढिएको सुवेदीको तर्क छ ।
२०२७ सालताका अर्थसचिव रहेका भेषबहादुर थापाले त्यसबेला भारतले घोषितरूपमै नाकाबन्दी गरेको बताउँछन । २०२८ साउन २८ (सन् १९७१ अगष्ट १३) गते व्यापार तथा पारवाहन प्रोटोकलमा नेपाल र भारतले सन्धि गरेपछि नाकाबन्दी हटेको थियो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट नवराज सुवेदी र भारतका तर्फबाट भारतको तत्कालीन वैदेशिक व्यापार मन्त्री ललितनारायण मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो सामाग्री अझै पनि हेर्न सकिन्छ ।
३. २०४५ सालको नाकाबन्दी
इन्दिरा गान्धीका छोरा राजिव गान्धीले आमाको बिँडो थाम्दै २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाए । १५ महिने नाकाबन्दी २०४५ चैत १० बाट सुरू भएर २०४७ असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । यो नाकाबन्दीमा पनि चीन जोडिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आकाशबाट युद्ध विमान खसाउने हतियार ‘एन्टी एयरक्राफ्ट गन’ चीनबाट ल्याएको झोकमा भारतीय नाकाबन्दी लागेको थियो ।
सन १९८८ जुलाई (२०४५ साउन/भदौ) मा नेपालले चीनबाट चाइनिज एयर डिफेन्स आर्टिलरी ल्याएको थियो । चीनसँग खरिद गर्नुभन्दा १६ वर्ष अगाडि नै नेपालले भारतसँग त्यस्तै हतियार खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको तर भारतले नदिएको ‘म्युच्युअल सेक्युरिटीः अ केस अफ इन्डिया नेपाल’ पुस्तककी भारतीय लेखक तथा प्राध्यापक संगीता थपलियालले लेखेकी छिन् ।
२०७२ सालको नाकाबन्दी जस्तै यो नाकाबन्दीका बेला पनि नेपाल २०४५ सालको भूकम्पले थलिएको थियो । नाकाबन्दी लाग्दा नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए । उनले नाकाबन्दी सामना गर्न भारत बाहेकका देशहरूसँग सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । नाकाबन्दीताका बंगलादेशको राजदूत रहेका प्राध्यापक डाक्टर मोहनप्रसाद लोहनीले आफूलाई प्रधानमन्त्री सिंहले नाकाबन्दी लागेपछि नेपालबाट बेलुका साढे १० बजे फोन गरेर बंगलादेशका राष्ट्रपति हुसेन महोमद अर्सदलाई भेट्न भनेको स्मरण गरेका छन् । विष्णु रिजालले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ मा लोहनीलाई उद्धृत गरिएको छ ।
त्यसबेला रमजान पर्व मनाइरहेको भए पनि बंगलादेश नेपालले मागेजति चिनी र ५/५ मेट्रिक टन पेट्रोल/मट्टीतेल दिन तयार भएको लोहनीले बताएका छन् । तर, नेपाली बजारमा १६ रूपैयाँ पर्ने मट्टीतेल बङ्लादेशबाट नेपाल ल्याउँदा प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ पर्न गयो । धेरै उपभोक्ताले त्यो मूल्यमा किन्न सकेनन् । १००० मेट्रिक टन ल्याएर बाँकी नेपालले ल्याएन ।
तत्कालीन पञ्चायतलाई ढाल्न सक्रिय नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यस्तै कुरालाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहे । उपभोक्तलाई ठगेको, भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको देखि प्रजातन्त्र हनन गरेकोजस्ता मुद्दा अघि सारेर दलहरूले सरकारविरोधी आन्दोलन तीव्र बनाए । अन्ततः २०४६ चैत २६ मा तीन दशक चलेको पञ्चायत ढल्यो । राजा वीरेन्द्र बहुदल मान्न तयार भए । बहुदल आएर २०४७ वैशाख ३ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । नाकाबन्दी खुल्न भने थप तीन महिना लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पञ्चायतकालमा किनिएको एन्टी एयर क्राफ्ट गनको कृष्णप्रसाद भट्टराईले बचाउ गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा अडान देखाएका थिए । भारतीय पत्रकारको प्रश्न सामना गर्दै उनले भारतले नदिएको चिज चीनसँग सहज र सस्तो पाउँदा किन्नु सामान्य भएको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सबै सरकारलाई हतियार आवश्यक हुन्छ । मैले डकुमेन्टहरू हेरेँ । तर, भारतले कोटेसन गरेको दाम चीनको भन्दा पाँच गुणा बढी थियो ।’
अवकाशप्राप्त नेपाली सेनाका मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालको हालसालै आएको पुस्तक ‘नेपाल्स इन्ट्याबिलिटी कन्ड्रम’ पुस्तकमा यो प्रसंग छ ।
जसरी २०२७ सालको नाकाबन्दीमा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीको व्यक्तित्व टकरावलाई जोडिएजस्तै कतिपयले २०४५ सालको नाकाबन्दीलाई राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीको व्यक्तित्वको लडाइँसमेत भन्छन् । ऋषिकेश शाह अध्यक्ष हुँदाको नेपाल विश्व परिषद्का उपाध्यक्ष भएका तथा पुर्वराजदूत प्राडा मोहनप्रसाद लोहनीका अनुसार नाकाबन्दी लगाएर यूरोप पुगेर आएका गान्धीले राजा वीरेन्द्र भेट्न खोज्दा ‘राजा र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल’ नमिल्ने भन्दै वीरेन्द्रले भेट दिएका थिएनन् ।
यस्तो टकराब पाकिस्तानमा सन् १९८८ डिसेम्बर २९ देखि ३१ सम्म चौथो सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा पनि देखिएको थियो । तत्कालीन पाकिस्तानका लागी नेपाली राजदूत तथा पुर्व प्रधानसेनापति अर्जुननरसिंह राणाले ‘नेपालको कूटनीतिक अभ्यास’ पुस्तकमा यसको जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन, ‘कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग भेटघाटका सन्दर्भमा केही असमझदारी रहन गएकोले चिसोपन उत्पन्न भएको थियो ।’
कतिपयले २०४५ सालको नाकाबन्दीको अर्को कारणका रूपमा राजीव गान्धी पत्नी सोनिया गान्धीलाई नेपाल भ्रमणताका गैरहिन्दू भनेर पशुपतिमा पस्न नदिइएको प्रकरणलाई पनि औंल्याएका छन् । सन् १९८८ डिसेम्बरमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आफ्नी इटालीयन मुलकी श्रीमती सोनिया गान्धीसँगै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नेपाल आए । त्यसबखत सोनियाले पशुपतिनाथ प्रवेश गर्न चाहँदा भारतीय पुजारी रहेको पशुपतिमा उनलाई अनुमति दिइएन । मुलभट्ट सुप्रमण्यले प्रवेशमा निषेध गरेको पत्रकार युवराज घिमिरेले लेखेका छन् ।
नेपालमाथि लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीमा सबैभन्दा कठोर र धेरै चर्चा पाएको २०४५ सालकै हो । नाकाबन्दीको समाचार न्यूयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टदेखि लज एन्जलस टाइम्स जस्ता अमेरिकी अखबारमा समेत प्रकाशित थिए । सन् १९८९ अप्रिल १० मा लज एन्जस टाइम्सका लागि मार्क फिनमेनले हेडलाइन बनाएका थिए, ‘व्यापार नाकाबन्दीले चौपटः भारतसँग नझुकेकोमा नेपालको मुल्य चुकाउँदै ।’ समाचारमा नेपालले भारतीय व्यापारी र नागरिकलाई पहिले जस्तो सुविधा नदिनेमा सोचिरहेको उल्लेख थियो ।
४. २०७२ सालको नाकाबन्दी
२०७२ असोज ३ मा नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक संविधानभसाबाट संविधान जारी गर्यो । संविधान जारी गर्नु तीन दिनअगाडि नेपाल आएका भारतका विदेशमन्त्री तथा तत्कालीन विदेश सचिव एस. जसशंकरले संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिए । तर, नेपाली नेताहरूले मानेनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमात्र नभएर तत्कालीन चौथो ठूलो दल राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेशवादी पार्टीका विजयकुमार गच्छदार एक भएर संविधान जारी भयो । असोज ३ मै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्ट भएको जनाउ दियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्यो । जसमा संविधानलाई ‘नोट’ गरेको र ‘भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हिंसा भएको’ भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टी र नाकाबन्दी लाउने संकेत एकैपटक देखायो ।
वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘आज नेपालमा जारी भएको एक संविधान हामीले नोट गरेका छौँ ।’ त्यसमा थपिएको थियो, ‘भारतीय सीमा जोडिएका विभिन्न भागहरूमा हिंसाहरू बढिरहेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।’
त्यसको तेश्रो दिनबाट भारतले अघोषितरूपमा नाकाबन्दी लगायो । असोज ६ बाट नाकाबन्दी सुरू भयो । यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकरूपता दखिएन । नेपाली कांग्रेसले औपचारिकरूपमा नाकाबन्दी भनेन । मधेशकेन्द्रित केही दलहरू र नागरिक अभियानकर्मीहरू नाकाबन्दीलाई सहयोग पुर्याउने गरी सीमा नाकामा धर्ना बसे । अरु पार्टीहरूले नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे ।
बीबीसीदेखी न्यू योर्क टाइम्स हुँदै अलजजिराजस्ता विश्व मिडियाले ‘नाकाबन्दी’ नै भनेका छन् । काठमाडौं पोस्टका तत्कालीन सम्पादक अखिलेख उपाध्यायले न्यू योर्क टाइम्समा सन् २०१५ नोभेम्बर ६ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको भनेर लेख लेखेका थिए । विश्वभरका नेपालीहरूले भारतीय दूतावास अगाडि जुलुस निकाले । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण हुँदा त्यहाँ पनि नेपालीहरूले प्रदर्शन गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमललगायतले ‘अकाउन्ट्याबिलिटी वाच कमिटी’ को तर्फबाट नाकाबन्दीको नागरिकस्तरबाट विरोध गरे । भारतलाई नागरिकस्तरको व्यापक दबाब र विश्वव्यापी बन्यो ।
भारतले भने आफूले नाकाबन्दी गरेको नभए सीमामा अवरोध भएकाले सामान आपूर्ति गर्न नसकेको बयान दिइरह्यो । तर, तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय सदनमा सांसदहरूले प्रश्न गरेर हैरान गरेपछि घुमाउरोरूपमा नाकाबन्दी भएको भन्न बाध्य भएकी थिइन् । २०७२ मंसिर २१ गते सोमबार भारतको राज्यसभामा बोल्दै उनले ‘नेपालमाथि पहिलोपटक नाकाबन्दी नभएको’ तर्क गरेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन, ‘राजिव गान्धीको सरकारको पालमा पनि नेपाललाई नाकाबन्दी भएको थियो ।’
२०७२ को नाकाबन्दी ६ महिनासम्म चलेर रोकिएको थियो । भारतले तनाव दिएपछि चीनको विकल्प खोज्ने नेपाली परम्पराको निरन्तरता ओलीले पनि दिए । तर, योपटक उनी आग्रहमा मात्रै सिमित नरही सन्धि नै गरे । उनले चीनसँग इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे ।
असोज ६ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लाउँदा संविधान जारी भएको ३ दिनमात्रै भएको थियो । प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला । कोइरालाले संविधान बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए । संविधान बनेपछि कोइराला सहमतिमा अडिएनन् । फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने । उनलाई भोट हाल्न संविधानसभा बहिष्कार गरेका उपेन्द्र यादवहरूको टिम पनि संविधानसभामा आएको थियो । कतिपय कांग्रेस नेताहरूले भने संविधानसभा छोडेर हिँडेको टोलीलाई संविधानको फोरममा ल्याउन कोइरालाले उम्मेद्वारी दिएको तर जित्न बल नगरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
सुशीला कोइरालाले नचाहदा नचाहदै संविधान जारी भयो र प्राविधिकरुपमा उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केही दिन नाकाबन्दी पनि झेले । तर यसको सामना गर्ने बेला भने ओली प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेन । मिनेन्द्र रिजालगायतका केही नेतालेमात्र यसलाई नाकाबन्दी भनेर प्रतिवाद गरे ।
भारतको नाकाबन्दी सुरू भएको तेस्रो हप्ता लागेपछि २०७२ असोज २४ गते ओली र कोइरालाको प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा भयो । कोइरालालाई हराएर ओली प्रधानमन्त्री बने । ५८७ मत खसेकोमा ओलीले ३३८ मत पाए । कोइरालाले २४९ मत पाए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई हराएर एमाले अध्यक्ष भएका ओलीले एमालेको संसदीय दलको नेतामा पनि तत्कालीन पार्टी प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई हराएका थिए । छोटो समयमा विभिन्न मोर्चामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हराएर आएका ओलीले खुलेर नाकाबन्दीको विरोध गरे ।
२०७२ को नाकाबन्दी ६ महिनासम्म चलेर रोकिएको थियो । भारतले तनाव दिएपछि चीनको विकल्प खोज्ने नेपाली परम्पराको निरन्तरता ओलीले पनि दिए । तर, योपटक उनी आग्रहमा मात्रै सिमित नरही सन्धि नै गरे । उनले चीनसँग इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे ।
२०७२ चैत ८ (२०१६ मार्च २१) मा चीन भ्रमणमा गएका ओली र उनका समकक्षी लि केकिङबीचमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरेका ओलीले आफ्नो दोश्रो प्रधानमन्त्री कालमा चीनसँग उक्त सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान २०७६ वैशाख १६ (२०१९ अप्रिल २९) मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको उपस्थितिमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री सि स्याओपेङले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
चीनसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि ओलीले गरेपछि दवावमा आएको भारत थप सहुलियत दिन तयार भयो । कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहमात्रै दिएको भारतले पछि विशाखापटनम पनि दियो । पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थितरूपमा नेपालमा ल्याउन ओली र मोदीले २०७६ भदौ २४ (२०१९ सेप्टेम्बर १०) मा संयुक्त रूपमा पाइपलाइन उद्घाटन गरे । भारतको विहारदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन भएको थियो । पाइपलाइनको ३६ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा पर्छ ।
र, यो पनि
माथिका ४ नाकाबन्दीबाहेक भारतले नेपालमाथि अर्को एउटा बन्देज सिर्जना गरेको घटना पनि स्मरणीय छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमबाट असन्तुष्ट भएर भारतले नेपालमा सैन्य सामाग्रीको आपूर्ति बन्द गरेको थियो, जसलाई कतिपयले ‘सैन्य नाकाबन्दी’ भन्ने गर्छन् ।
त्यसताका अहिलेकै शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे र शासन आफ्नै हातमा लिए । संवैधानिक राजाबाट उनी प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजा बने । त्यही बहानामा भारतले अघोषितरूपमा सैन्य नाकाबन्दी लायो ।
नाकाबन्दी लाउने संकेत भारतले विभिन्न घटनाक्रमबाट दिएको थियो । जस्तो ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको पाँच दिनपछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सन् २००५ फेब्रुअरी ६ बाट हुने तय भएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नजाने भए । बंगलादेशले बाध्य भएर सम्मेलन स्थगित गर्यो । सार्क प्रकरणभन्दा दुई दिन अगाडि नेपाल भ्रमण तय भएको भारतका तत्कालीन सेनापति जेजे सिंहले आफ्नो निर्धारित नेपाल भ्रमण रद्द गरे ।
ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणलाई लिएर भारतले कूटनीतिक प्रतिक्रिया पनि कडा दिएको थियो । साउथ ब्लकले लेखेको थियो, ‘भारतले नेपालको संविधानको मान्यताअनुरूप संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नेपालको दुई खम्बे स्थायित्वको रूपमा निरन्तर समर्थन गरेको छ । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार बनाएसँगै त्यो सिद्धान्त अहिले मिचिएको छ । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू र राजतन्त्रलाई मुठभेडमा ल्याएको छ ।’
४ नाकाबन्दीबाहेक भारतले नेपालमाथि अर्को एउटा बन्देज सिर्जना गरेको घटना पनि स्मरणीय छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमबाट असन्तुष्ट भएर भारतले नेपालमा सैन्य सामाग्रीको आपूर्ति बन्द गरेको थियो, जसलाई कतिपयले ‘सैन्य नाकाबन्दी’ भन्ने गर्छन् ।
यसरी वक्तव्यदेखि व्यवहारबाट भारतले राजाको प्रत्यक्ष शासनले नेपालको संविधानको हनन् भएको भन्दै सैन्य सामग्री बिक्री बन्द गर्यो । सन् १९५० को सन्धिको धारा ५ मा नेपाली सेनाले भारतबाट आफ्ना सैन्य सामग्री किन्ने प्रावधान रहेको छ । राजालाई नेपालको संविधान मिचेको आरोप लाएको भारतले नेपाल-भारतको उक्त सन्धि मिच्यो । भारतले त्यस्तो अवस्थामा ‘सैन्य नाकाबन्दी’ लगायो, जुन अवस्थामा नेपालमा नेपाली सेना माओवादी लडाकुसँग देशभर भिड्दै थियो । विभिन्न देशी-विदेशी हतियारबाट सुसज्जित माओवादी लडाकुसँग लड्न आवश्यक हतियार भारतले नदिएर तनाव दियो ।
भारतीय तनाव झेलेपछि चीनतिर फर्कने नेपाली सत्ताधारी परम्परा ज्ञानेन्द्रले पनि पछ्याए । चीनले खुलेर सहयोग गर्यो । चीनले सैन्य नाकाबन्दी भएकै वर्ष ९ लाख ८९ हजार डलर सैन्य सहयोग गरेको अवकासप्राप्त मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको एक डकुटेन्टले सैन्य नाकाबन्दी भएकै वर्ष सन २००५ नोभेम्बरमा चीनबाट अठार ट्रक सैन्य सामग्री नेपाल आएको उल्लेख छ ।
भारतको सैन्य नाकाबन्दी २०६१ माघदेखि २०७० असारसम्म रह्यो । २०७० असार २५ गते भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल भ्रमणमा आएपछिमात्रै औपचारिकरूपमा खुलेको भारतीय अखबार इन्डिया टूडेले लेखेको छ । भारतीय सैन्य नाकाबन्दी करिब ८ वर्ष चल्यो । यसलाई धेरैले नाकाबन्दी भन्दैनन् । तर, नेपाल-भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिले अनिवार्य गरेको कुरा बन्द गरेकोले नाकाबन्दी मान्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । हालसालै नयाँ पुस्तक ‘नेपाल्स इन्स्ट्याबिटिली कननड्रम’ का लेखक तथा अवकाशप्राप्त मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालले यसलाई नाकाबन्दी भनेका छन् ।
