जाजरकोट।केही राजनीतिक दलले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसकेका कारण हराउँदै गएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले बताएका छन् ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा आएको अस्थिरता र जनअविश्वासका कारण ती दलले आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै गएको नेता आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्ला केही दिनयता देशमा देखिएको राजनीतिक उथलपुथल र सत्ता स्वार्थका खेलले साना दलहरू टुटफुट र विसर्जनको मुखमा पुगेका छन्, । तर नेकपा एमाले भने देशको विकास र जनताको हितमा अडिग भएर अघि बढिरहेको छ ।‘
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–सानाखोलामा नेकपा एमालेद्वारा आयोजित जनजागरण सभामा बोल्दै नेता आचार्यले पछिल्लो सन्दर्भमा पार्टीका नाममा चलिरहेका केही स्वार्थी समूहहरू अब जनता बीचबाट हराउँदै गएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘परिस्थितिको सामना गर्न नसकी केही दलहरूले पार्टी कार्यालयका सटर बन्द गरे, पार्टीका बोर्ड उल्ट्याए र आफ्नै संगठन छाडेर हिँडे । पार्टी विघटन गरे तर नेकपा एमाले जनताको साथ र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतासहित दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।‘
देशको विकासको कुरा गर्ने खुद्रा व्यापारीजस्ता दल अब इतिहासको पानामा मात्र रहने नेता आचार्यको भनाइ थियो । एमाले मात्र जनताको आशा, भरोसा र स्थायित्वको केन्द्र बनेको उनले बताए ।
नेता आचार्यले संविधान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको संरक्षणलाई एमालेको पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र संविधानको रक्षा हाम्रो दायित्व हो । यसको लागि जनताको साथ अपरिहार्य छ, जनताको विश्वासले नै देश बलियो बन्छ ।‘
देश, जनता र राष्ट्रविरुद्ध हुने गतिविधिहरूका विरुद्ध एमाले सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको उनले बताए । ‘अहिले एमाले देशव्यापी जनजागरण अभियानमार्फत गाउँ–गाउँमा, वडा देखि बस्तीमा पुगेको छ, जहाँ जनताको आवाज सुन्ने र सशक्त बनाउने अभियान चलिरहेको छ ।‘ नेता आचार्यले भने, ‘एमालेले जे भन्छ, त्यसलाई काममार्फत प्रमाणित गर्छ। तर आज सत्तामा रहेका केही केही जेन्जी नामका मन्त्रीहरु भाषणमा सीमित छन् । उनीहरूलाई जनताको पीडा होइन, सत्ताको मिठास मात्र चाहिएको छ ।‘
नेता आचार्यले अहिलेको जेनजी सरकारले देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारप्रति मौनरहेको बताए । ‘जनताको ढोका ढक्ढक्याउने, गाउँमा पुग्ने, किसान र मजदुरसँग बस्ने सरकार चाहिन्छ, तर अहिले सत्तामा रहेकाहरु सामाजिक सञ्जालका भित्ता निकाल्दै प्रचारबाजी लागेका छन् ।‘ उनले भने ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको जनपरिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत आज मंगलबार देशभरका ७ सय ५३ पालिकामा जनप्रदर्शन हुँदैछ । प्रतिगामी षडयन्त्रविरुद्ध एमालेले देशैभर जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार वडा, पालिका, जिल्ला र राष्ट्रिय रुपमा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
यसअघि कात्तिक २२ गते देशका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा वडा भेला भइसकेका छन् । भेलामा भदौ २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसदको गैरसंवैधानिक विघटन र एमालेको आगामी बाटोका बिषयमा कार्यकर्ताहरुलाई प्रष्ट पारिएको एमालेले जनाएको छ । आज मंगलबारको कार्यक्रममा कतिपय पालिकाले मोटरसाइकल र्यालीमार्फत एमालेको शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् भने कतिपय पालिकाका केन्द्रमा नारा जुलुससहितका कार्यक्रम राखिएको छ । कार्यक्रममा जनतालाई जगाउने नाराहरु पार्टी केन्द्रले तय गरेको छ ।
प्रदर्शन भव्य बनाउन हरेक सहभागीले एमालेको झण्डासहित जनप्रदर्शनमा सहभागी हुने, जनप्रदर्शन घना बस्ती भएको ठाउँमा गर्ने, जनप्रदर्शनको अन्त्यमा छोटो कोणसभा गर्ने र कोण सभामा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्न नेताहरुलाई एमालेले निर्देशन गरेको छ । जनप्रदर्शनका तस्विर, भिडियो र मुख्य विषयवस्तु हरेक सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न र सञ्चार माध्यमहरुमा पठाउन पनि एमालेले यसअघि नै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले निर्देशन गरिसकेका छन् ।
आजको जनप्रदर्शन कात्तिक २९ गते जिल्लास्तरीय आमसभा, मंसिर ६ गते काठमाडौँमा हुने जनप्रदर्शन र आगामी महाधिवेशनको प्रचारको रुपमा पनि रहने एमालेले जनाएको छ ।
विराटनगर । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र दाहालले अहिलेको सरकार चुनाव गराउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
सुरक्षा निकायबाट खोसिएका हतियार, भागेका अपराधी खुलेआम बाहिर राखेर सरकारले कस्तो चुनाव गराउँछ भनेर उनले प्रश्न गरे । प्रेस चौतारीले झापाको दमकमा सोमबार गरेको भेटघाट कार्यक्रममा उनले अहिलेको सरकार नै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै यस्तो सरकारबाट लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेत रहेका नेता दाहालले भने, ‘अहिलेको सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको समेत औचित्य र कानूनी आधार छैन ।’ उनले अलोकतान्त्रिक सरकारबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको बताए । उनले भने, ‘एमाले संसद पुनःस्थापनको मागसहित जनताको बीचमा गएको छ ।’ उनले अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य संसद पुनःस्थापना बाटै हुने बताए ।
जेन्जीले अघि सारेका मागसमेत संसद पुनःस्थापनापछि गठन हुने सरकारले नै पूरा गर्ने उनको दाबी छ । उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा दर्बिलो काम गरिरेहेको अवस्थामा जेन्जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर हिंसाको माध्यमबाट विस्थापन गरिएको बताए ।
भेटमा एमाले केन्द्रीय सदस्य रोमनाथ ओलीले संसद पुनःस्थापनको पक्षमा जिल्लामा सशक्तरुपमा जनपरिचालन भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य होमबहादुर थापा, एमाले झापा उपाध्यक्ष शिव ढुंगेल, सचिव तुलसी कार्की, नगर अध्यक्ष राम पौडेल, अनेमसंघ अध्यक्ष लिला दाहाललगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी छाडेकाहरुलाई ‘घर फर्क अभियान’ चलाएको छ । यो क्रममा सोमबार काठमाडौँमा हुने कार्यक्रममा एमाले छाडेर बाहिर बसेका एक सय भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता फर्कँदैछन् ।
पार्टीमा फर्किनेहरुलाई विशेष किसिमले स्वागत गरिने एमाले नेता महेश बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘फर्किन चाहनेहरुलाई विभिन्न दबाब र प्रलोभन दिइएकाले नाम गोप्य राखिको छ ।’
सोमबार दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमै ‘घर फर्क राष्ट्रिय अभियान’ आरम्भ हुँदैछ । काठमाडौँको कार्यक्रमपछि जिल्लामा पनि पार्टीमा फर्काउने अभियान चलाइने एमालेले जनाएको छ । फर्किएकालाई ११ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रयोजनका निम्ति पार्टीले केही न केही व्यवस्था गर्ने संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार सदस्यता नवीकरण र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पनि दिइने छ ।
सामान्यतया महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि सदस्यता नवीकरण र स्थानान्तरण बन्द हुन्छ । तर, पार्टीमा फर्किएर काम गर्न चाहनेहरूका हकमा कुनै न किसिमले सहज बनाउने निर्णय गरिने अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार, केही नेता आयोजकका रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने छन् । फर्किनेहरूलाई पार्टी छोड्दाको हैसियतभन्दा तल नपारिने नीति लिइएको एमालेस्रोतले जनाएको छ ।
कैलाली । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको चौतारी खुल्ला संवादमा उनले सरकारको रवैया, प्रहरीको खस्कँदो मनोबल र बाहिर रहेका हतियारहरूका कारण अहिले निर्वाचन हुने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
‘२ हजारभन्दा धेरै प्रहरीका हतियार खोसिएका थिए १२ सय हतियार र एक लाख भन्दा बढी बुलेट बाहिर छ । कस्तो मान्छेको हातमा हतियारमा पुगेको छ । त्यसैमाथि प्रहरीको मनोबल बढ्न सकेको छैन ’ उनले भने ‘सरकारले मात्रै भन्दैमा अहिले निर्वाचन हुने अवस्था छैन ।’
नेपाल प्रहरीलाई सशक्त नबनाउँदासम्म र पुराना पार्टीहरूलाई बाहिर राखेर छलफल नै नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति हुन भइरहेको ढिलाइ निर्वाचन समयमा नहुने सङ्केत रहेको भट्टले बताए ।
उनले अहिलेको सरकार नै असंवैधानिक रहेको भन्दै संविधान विघटनको अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गरे । जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था सांसदभन्दा बाहिरबाट हुने गरी संविधान संशोधन नगरेर बनाइएको प्रधानमन्त्रीको औचित्य नरहेको उनले बताए ।
‘संसद् विघटन गर्ने जिम्मा यो सरकारलाई छैन । विशिष्ट परिस्थित भएको हुँदा संविधान संशोधन गरेर सांसदबाहेकका जो व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने थियो त्यसो नगरी सरकार बनाएर असंवैधानिक काम भएको छ, त्यसैले पार्टीले पुनर्स्थापनाको माग उठाएको हो ’ भट्टले भने।
२४ गतेको आन्दोलनलाई ढाल बनाई २३ गतेकै घटनालाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको उनको दाबी थियो ।
‘२४ गतेको विनाश निम्त्याउनकै लागि २३ को षड्यन्त्र गरियो, ’ उनले भने, ‘यो कुनै स्वतःस्फूर्त आन्दोलन होइन, पुस्ताको नाममा गरिएको विध्वंस हो । ’
भट्टले जेनजी पुस्ताको नाममा हिंसा भड्काउने र स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उतार्नुको पछाडि विभिन्न स्वार्थ लुकेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘जेनजी पुस्ताको माग सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो, तर त्यसलाई गलत दिशामा मोडियो। ’
सुधन गुरुङको भूमिका माथि प्रश्न गरेका उनले छानबिन आयोग पनि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए । भ्रष्टाचार गरेको भए कानुनी कारबाही भोग्न तयार भएको भन्दै उनले आफ्नो व्यक्तिगत र पैतृक सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरू कानुनी दयरामा आउनु पर्ने बताए ।
आगामी महाधिवेशनको तीव्र तयारी रहेको भन्दै वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लेनै फेरि एक पटक पार्टीको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ थियो।
‘अबको प्रधानमन्त्री र ११ महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली नै हुने भन्ने विधान महाधिवेशनको सन्देश हो’ उनले भने, ‘ सहमति गर्ने कि लोकतान्त्रिक विधि भन्नेबारे छलफल भएको छैन ।’
विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरू एमालेमाथि खनिए पनि जनताको भरोसा अझै पार्टीमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘एमाले माथि दशकौँदेखि प्रहार हुँदै आएको छ । कमजोर पार्न नसकेपछि हिंसा भड्काउने खेल भयो । तर एमाले सचेत छ, देश सकाउने योजना सफल हुन दिइने छैन’ भट्टले भने ।
उनले पार्टी अब ग्रामीण विकास, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने बताए ।
आयात घटाई निर्यात बढाउने, युवा उद्यम र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । प्रेस चौतारीका प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा गरिएको खुल्ला संवादको सहजीकरण प्रदेश महासचिव भानुभक्त आचार्यले गरेका थिए ।कार्यक्रममा भट्टसहित एमाले केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य नारदमुनी राना र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी लगायतको सहभागी रहेको थियो ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिगामी षड्यन्त्रविरुद्ध गरेको पालिकास्तरीय जनपरिचालन कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित बनाउन पाँच निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले पालिकास्तरीय जनपरिचालनका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा महासचिव पोखरेलले कार्यकर्तालाई जनपरिचालनमा सहभागी हुने संख्याका आधारमा पार्टीको झण्डा, ब्यानर र प्लेकार्ड तयार गर्न, घना बस्ती भएको क्षेत्र छनौट गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, जनप्रर्दशनअन्त्यमा छोटो र अत्यन्त प्रभावकारी कोणसभा गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । जनप्रदर्शनक्रमका भिडियो–फोटो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शेयर गर्न र त्यस्ता सामग्री आमसञ्चार माध्यममा पठाउन पनि महासचिव पोखरेलले निर्देशन गरेका छन् ।
एमालेको असोज २९ देखि ३१ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिगामी षडयन्त्रविरुद्ध देशभर जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कात्तिक २२ गते एमालेले देशभरका सबै वडामा भेला गरेको छ ।
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल)ले २५ दिनमै राजीनामा दिनु परेपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आन्तरिक असन्तुष्टिले सरकार ढलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच देखिएको विवाद मिल्न नसक्दा सरकार ढलेको बताए । उनले आफूहरु सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको तर सरकार ढलेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नै कारणले ढलेको हो, संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ, जुन दल भए पनि हारजित स्वभाविक हो । आफ्नो बन्दा संघीयताको रक्षा हुने र हट्दा संघीयता जाने कुरा उचित होइन ।’ उनले आफूहरु पनि सरकारमा सहभागी भएको तर विपक्षमा बस्ने अवस्था आउँदा विपक्षमा बसेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले प्रजातान्त्रिक पदति अवलम्बन गरेको पार्टी भएको बताउँदै सरकारमा सहभागी दलहरु नै अन्तद्र्वन्द्वमा फसेका कारण यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले आफूहरु सरकारको विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको र यो स्वाभाविक रहेको बताए ।
रुपन्देही ।नेकपा (एमाले) रुकुम पूर्वले जनपरिचालनसहित महाधिवेशन तयारीका निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष लीलामणि गौतमले रुकुमकोटमा सम्पन्न जिल्ला कमिटी सचिवालयको सातौँ बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको दसौँ बैठकले तय गरेको नीति अनुरूप प्रतिगामी गतिविधिलाई परास्त गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले जिल्लाभर जनपरिचालन कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको जनाए ।
कार्यक्रमअनुसार कार्तिक २२ गते ३१ वटै वडामा वडा स्तरीय जनभेला, कार्तिक २५ गते सिस्नेको पोखरा, भूमेको लुकुम र पुथा उत्तरगंगाको तकसेरामा पालिका स्तरीय जनसभा र कार्तिक २९ गते रुकुमकोटमा जिल्ला स्तरीय जनसभा गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट र तयारीका विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। मङ्सिर १३ गते रुकुमकोटमा प्रतिनिधि छनोट हुने र त्यस क्रममा पार्टी सदस्यता नवीकरण, जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्था, बैठकमा उपस्थिति, कार्यक्रम सहभागिता तथा जरा केन्द्रित अभियानमा प्राप्ताङ्कका आधारमा छनोट गरिने भएको छ।
बैठकमा कार्यालय सचिव हरिहर पौडेल, सिस्ने गाउँ कमिटी अध्यक्ष देवीलाल गिरि, भूमे गाउँ कमिटी अध्यक्ष धनकुमार पुन र पुथा उत्तरगंगा गाउँ कमिटी अध्यक्ष लक्ष्मण बुढामगरले आफ्ना–आफ्ना क्षेत्रका रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा जिल्ला अध्यक्ष गौतमले पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट जारी अन्तरपार्टी निर्देशन १३ र २०८२ असोज २९ देखि ३१ गतेसम्म सम्पन्न केन्द्रीय बैठकका निर्णयहरू प्रस्तुत गर्दै तिनलाई रुकुम पूर्वमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाए ।
बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य नन्दलाल शर्मा, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य चूडामणि गौतम, प्रदेश सचिवालय सदस्य निर्माण बुढा, सदस्यहरू टोपबहादुर ओली, रुजिधन घर्ती र सल्लाहकार बलबहादुर केसीले समेत वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, सङ्गठन सुदृढीकरण र आगामी कार्यदिशाबारे सुझाव दिएका थिए।
बैठकले कलबहादुर खड्का सिस्ने, विष्णु देवकोटा सिस्ने, चन्द्रकला खड्का सिस्ने र बिजुली बुढा पुथा उत्तरगंगालाई जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ।
ओखलढुङ्गा । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ २३ र २४ गते देशभर घटेका घटनाहरू प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी कदम भएको बताएका छन् । उनले उक्त घटनाबाट मुलुकको संविधान र राजनीतिक स्थायित्वमा ठूलो आघात पुगेको बताए ।
प्रेस चौतारी नेपाल ओखलढुङ्गाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको बताए । उनले भने, ‘असंवैधानिक रूपमा बनेको सरकारले निर्वाचन गर्ने ६ महिनाको म्यानडेट पाएको भए पनि त्यो सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिँदैन । किनभने मुलुकको ठूलो राजनीतिक दलको नेतालाई स्थानहद तोकेर, पक्राउ पुर्जी जारी गरेर निर्वाचन हुन सक्दैन ।’
गुरुङले मुलुकमा निर्वाचन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको बताउँदै वर्तमान संविधान नै संकटमा परेको दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनको तयारी थालेको छ । ‘संसद् पुनर्स्थापना भयो भने धेरै कुरा लिकमा आउँछ, त्यसकारण हामी संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर जनताको बीचमा जाने निर्णयमा छौँ,’ उनले भने ।
उनले दलका नेताहरूमाथि मुद्दा लगाएर, चुनावी मैदानबाट हटाएर निर्वाचन गराउने योजना नै संविधान विपरीतको काम भएको टिप्पणी गरे । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि मुद्दा लगाएर, चुनावमा जान नदिएर, चुनावमा उठ्नै नमिल्ने बनाएर कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।
उपमहासचिव गुरुङका अनुसार एमालेले वडास्तरदेखि काठमाडौंसम्म जनसभा, जनपरिचालन, भेला र प्रचार अभियानमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा जनस्तरमा लैजानेछ । उनले अदालतले यदि निर्वाचनमा जाने फैसला गर्यो भने पनि एमालेले त्यसलाई उपयोग गर्ने बताए ।
उपमहासचिव गुरुङले भदौ २३ र २४ को सत्तापलट भनिएको घटनालाई जेनजी आन्दोलनको परिणाम नभई विदेशी शक्तिको नियोजित चलखेलको परिणाम भएको दाबी गरे । उनका अनुसार नेपालको सरकार अपदस्त गर्न, संसद् विघटन गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रहार गर्न बाह्य शक्तिहरूले रणनीति तयार पारेका थिए ।
‘जेनजीको नाममा पश्चिमी शक्ति र छिमेकी देशका केही शक्तिहरूले मिलेर सरकार अपदस्त र संसद् विघटन गराए,’ उनले भने, ‘नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई नै निकम्मा बनाइयो, देश जलाउने काम भयो । राज्यका अङ्गहरूले देश बचाउने भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।’
उपमहासचिव गुरुङअनुसार २३ र २४ भदौका घटनाहरू केवल तत्कालीन सरकारविरुद्धको आन्दोलन होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको संगठित प्रहार थियो । ‘राज्यका यी अङ्गहरूको संविधान र देश बचाउने भूमिकामा जे हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन’, गुरुङले भने ।
गुरुङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रियता र स्वाधीनताप्रतिको अडानलाई भत्काउनकै लागि भदौ २३ र २४ का घटना गराइएको दाबी गरे । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि सम्झौता नगर्ने अडान लिँदा विदेशी शक्तिहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । ‘केपी ओलीको राष्ट्रियता प्रति अडान र आत्मसम्मानका कारण नै विदेशी स्वार्थले उहाँको सरकार ढाल्ने योजना बनायो,’ गुरुङले भने, ‘सबै प्लानिङका साथ बदला लिने काम भएको हो ।’
उनले विश्वभर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सरकार पल्टाउने गतिविधि भइरहेको उदाहरण दिँदै नेपालको अवस्थासमेत त्यसैको परिणाम भएको बताए ।
गुरुङका अनुसार देशमा संकटको घडीमा राज्यका मूल अङ्गहरू सेना र प्रहरी निष्क्रिय बनेका छन् । उनले भने, ‘सेना, प्रहरी, अदालत सबै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भनेको नमाने मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिइएको छ । ‘
उपमहासचिव गुरुङले विगतमा राजसंस्थाको सुरक्षामा खटिने सेनाले अहिले संविधान र सरकारको सुरक्षा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘राजालाई बचाउन नसक्ने सेनाले यस पटक सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जल्दा पनि बचाउन सकेन ।’ उनको भनाइ थियो ।
गुरुङले थपे, ‘देश जलिरहेको बेला सेना र प्रहरी रमिता हेरेर बसे, सबै कुरा जलिसकेपछि मात्रै बाहिर निस्कियो ।’
गुरुङले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने क्षमता नेकपा (एमाले) बाहेक अरू कुनै पार्टीमा नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अन्य राजनीतिक दलहरू उठ्नै नसकेको अवस्थामा पनि एमालेले आफ्नो महाधिवेशन तोकिसकेको छ । देशको समस्या समाधानमा एमाले नै निर्णायक बन्नेछ ।’
उपमहासचिव गुरुङले नेकपा (एमाले) लाई बलियो पार्टी बनाएर संविधान र राष्ट्रियता जोगाउने अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘यो अस्थिरता, भ्रम र विदेशी प्रभावको घेराबाट देशलाई निकाल्ने जिम्मेवारी एमालेले नै लिनेछ,’ गुरुङले भने ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था अहिलेको संकटको समाधान नभई अझ ठूलो अस्थिरताको सुरुवात हुने बताए । ‘यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको माग जेनजीले गरेको होइन, जेनजीको नाममा शासन प्रणाली आफ्नो पक्षमा राख्न खोज्ने र नेपालमा अस्थिरता माच्चाउने शक्तिको योजना हो,’ उनले भने ।
गुरुङका अनुसार देशमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको बहस ल्याएर सत्ता नियन्त्रण र अस्थिरता सिर्जना गर्ने शक्तिहरू सक्रिय छन् । स्वार्थअनुसार शासन चलाउन र मुलुकलाई फेरि अराजक दिशामा लैजान खोज्नेहरूकै योजना हो यो ।
रुपन्देही । नेकपा एमाले अर्घाखाँचीले सोमबार संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि बृहत् सद्भाव र्यालीको आयोजना गरेको छ ।
देशमा फैलँदै गएको अराजक प्रवृत्ति, प्रतिगामी षड्यन्त्र र अस्थिरताको प्रयासका विरुद्ध जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सद्भाव र्याली निकालिएको हो । र्यालीमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट एमालेका नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, महिला, युवा, विद्यार्थी तथा शुभेच्छुकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सद्भाव र्यालीले सन्धिखर्क बजारका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा पार्टी नेता चेतनारायण आचार्य, केन्द्रीय नेता सूर्य थापा, प्रदेश सांसदहरू, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र स्थानीय नेताहरूको सहभागितामा सद्भाव र्याली निस्किएको हो । संविधान, राष्ट्रियता र जनताको अधिकारको पक्षमा दृढता र एक्यबद्धताको सन्देश सद्भाव र्याली मार्फत दिइएको एमाले अर्घाखाँचीले जनाएको छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार आफूलाई झूटा मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्नमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई पक्राउ गर्न दिनैपिच्छे बैठक बसिरहेको बताए।
उनले भने, ‘के मा मुद्दा लगाउनुहुन्छ ? के मा ? तपाईँलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मुद्दा ? रिस उठ्यो भन्दैमा थुन्ने ? कि अरू कुनै आधार र कारण छ ?’
उनले २००७ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न परेपनि एमाले तयार रहेको बताए। जेनजीले आन्दोलन गरेर जेनजी आमैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको टिप्पणी गरे।
काठमाडौं । नेकपा एमाले दाङले आज घोराहीमा प्रदर्शन गरेको छ । जेनजी आन्दोलन पछि खलबलिएको शान्ति पुणर्निर्माण जागरणका लागि प्रदर्शन गरिएको सचिव श्याम डाँगीले बताए ।
सचिव डाँगीका अनुसार प्रदर्शन एमालेका २३ वटा जनवर्गीय संगठनले गरेका हुन् । ट्राफिक चोकबाट सुरू भएको प्रदर्शन घोराही बजारका विभिन्न स्थान परिक्रमा गरी तुलसीपुर चोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै जनवर्गीय समन्वय संयन्त्रका इन्चार्ज मनोहर बुढाथोकीले एमालेको शक्तिलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिँदै एमालेप्रति प्रतिशोध नसाँध्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय युवा संघ दाङका अध्यक्ष विवेक योगीले जेनजीका मागप्रति युवा संघ सकरात्मक भएको भन्दै जेनजीका नाममा हुने अराजकता स्वीकार्य नहुने बताए ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका निजी, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड,लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै उनले राज्यलाई कार्वाही नगरे युवा संघले कार्वाही गर्ने चेतावनी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले हामी नेपालीका संयोजक सुदन गुरुङ मन्त्रालयको बैठकमा पुगेर उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संविधान, कानुन र राजकीय जिम्मेवारीले नचिन्ने सन्दिग्ध विदेशीका एजेन्टहरू कहिले पानी बोक्दै घुसपैठ गरेर रक्तपात र आगजनी गराउने उनको भनाइ छ।
थापाले भनेका छन्, ‘कहिले राष्ट्रपतिलाई धम्काउन पुग्छन्। पढ्नु न लेख्नु जान्नु न बुझ्नु मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रीको उपस्थितिमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूको हुर्मत लिन्छन् ! अर्थमन्त्री जो स्वयं व्युरोक्रेसीबाट आएका हुन्, उनी हजुर सुदन सर भन्दै जीहजुरीका साथ लाचारी प्रदर्शन गर्छन्। गृहमन्त्री यसै भरौटेलाई विपद्को एक्सपर्ट (विज्ञ) भन्न शरम मान्दैनन्।’
जनताबाट निर्वाचित र उत्तरदायी भए पो लाज, घिन, डर र शरम लागोस् त ? विदेशीको खेलौना दलालतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मानौँ यो लठैत सुशीला कार्कीको नियुक्तिको तथाकथित सिफारिसकर्ता मिस्टर लुसिफर ९डार्कम्यान०को खास नायबी चलाइरहेको छ ! यसलाई नियुक्ति दिनुछ भने देऊ भरौटे सरकार, तर अनधिकृत र गैरजिम्मेवार हप्कीदप्की र जवाफदेहीबिहीन आदेशनिर्देश बन्द गर ! यो जोकरतन्त्र होइन, लोकतन्त्र हो।’
काठमाडौं । आइतबार साँझ चार घण्टा सिन्धुपाल्चोकमा चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न बसेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतलाई माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा (सुबोध) ले भने- खासमा तपाईंसँग मिल्न मेरो मन छैन । केन्द्रबाटै गठबन्धनको नीति बनेकाले छलफल गरौं भन्ने हो, हिजो एमालेसँग हामीले बराबरी लिएर तालमेल गरेकै मोडालिटीमा हो भने गठबन्धन गरौं, नत्र हामी एमालेसँग पनि वार्तामै छौं ।
सिन्धु इन्चार्ज सुबोधले जस्तै चेतावनीयुक्त भाषा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बोल्ने गरेका छन् । केही दिनअघि प्रचडले आफू ढोका बन्दबादी नभएको भन्दै तालमेलको आवश्यकता परे बालकोट जाने बताएका थिए ।
स्वाभाविकरूपमा एमाले सत्ता गठबन्धन चुनावमा तलदेखि माथिसम्म नमिलुन् भन्ने चाहान्छ । एउटा प्रतिस्पर्धी दलले अरु सबै प्रतिस्पर्धी एक ठाउँमा उभिँदा भन्दा एक्ला एक्लै लड्दा जित सहज देख्नु अन्यथा होइन । कांग्रेसको डर, कतै मओवादी र एमाले मिल्ने हुन् कि भन्ने हो, तर यो चुनावमा चाहिँ एमाले माओवादीसँग मिल्न सम्भव छैन ।
प्रचण्ड बालकोट गइसकेका छैनन् तर यसबीचमा वर्षमान पुनले केपी ओलीलाई भेटेर निषेधको नीति छोड्न आग्रह गरेको चर्चा नेताहरूबीच चलेको छ । ओलीलाई भेटे लगत्तै पुनले तालमेलको विकल्प एमालेसँग पनि रहेको भन्दा भन्दै उनले ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताएपछि एमाले नेताहरू एकाएक बिच्किए । उनीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएबापत प्रचण्डले माफी माग्नुपर्ने जवाफ दिए ।
कांग्रेसले हेप्न खोजे एमालेसँग मिल्ने माओवादी नेताहरूको चेतावनी र एमाले देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै एमाले नेताहरूको टिप्पणी कुन हदसम्म मिल्छ ? अबका केही दिन अझ रोचक हुने भएकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुनेछ । किनकी दलभित्र उम्मेदवार छनौटको महाभारत चल्दै गर्दा गठबन्धनको क्लाइमेक्स कसरी ‘फिनिसिङ’ हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि माओवयदाी र नेकपा एस बिच्किएकै हुन् । त्यसलगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा ती पार्टीका नेताले स्थानीय आवश्यकता अनुसार भन्नुले तालमेल आमरूपमा नहुने चिन्ता व्यक्त गरेपछि ‘सत्ता गठबन्धनबाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने’ निर्णयसहित प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहयात्री दललाई आश्वस्त पार्न खोजेकै हुन् ।
त्यसो त उनले गठबन्धन बैठकले सो निर्णय गर्नुअघि त्यही बिहान रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सवमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने सहयात्री दलहरूलाई अलपत्र नपार्ने भन्दै चुनावी गठबन्धन गरेरै जाने बताएका थिए । देउवा स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यकर्ताको अस्तुष्टिकाबीच पनि प्रचण्ड-माधवलाई आकर्षक प्याकेज दिएर भने पनि यो गठबन्धन आउने संघ र प्रदेशसम्मको चुनावमा लैजान चाहन्छन् ।
स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गडबड भयो भने त्यसको असर आउने संसदीय चुनावमा पर्ने डर देउवामा छ । खासमा उनी स्थानीय भन्दा पहिले संसदीय चुनाव गरेर अर्को कार्यकाल प्रधानन्त्री सुनिश्चित गर्न चाहान्थे । तर, स्थानीय चुनाव पहिले नै गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले देउवा उदार मनका साथ स्थानीय तह भागबण्डा गर्न तत्पर छन् ।
कांग्रेस नेताहरू त यतिसम्म भन्छन् कि,- देउवालाई स्थानीय तहको ठूलो महत्व छैन । उनी आउने संसदीय चुनावमा प्रचण्ड-माधव र उपेन्द्रसँग गठबन्धन गरेर सकेसम्म कांग्रेसको एकल वहुमत वा अहिलेको एमालेको साइजमा लगियो भने आफूपछि आरजुलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन चाहान्छन् । त्यसैले डडेलधुरामा समेत एमालेविरुद्ध वडादेखि नै गठबन्धन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
प्रचण्ड बालकोट गइसकेका छैनन् तर यसबीचमा वर्षमान पुनले केपी ओलीलाई भेटेर निषेधको नीति छोड्न आग्रह गरेको चर्चा नेताहरूबीच चलेको छ । ओलीलाई भेटे लगत्तै पुनले तालमेलको विकल्प एमालेसँग पनि रहेको भन्दा भन्दै उनले ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताएपछि एमाले नेताहरू एकाएक बिच्किए । उनीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएबापत प्रचण्डले माफी माग्नुपर्ने जवाफ दिए ।
पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा सत्ता गठबन्धनआबद्ध दलका प्रमुखहरू बसेर चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति गरिरहेका छन् । तर, पनि किन माओवादी नेताहरू एमालेसँग वार्ता भइरहेको भनेर कांग्रेसलाई तर्साइरहेका छन् त ? यसको सपाट जवाफ हो, माओवादीले वडादेखि केन्द्रसम्मै एउटा भाषा बोलेर कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने र बढीभन्दा बढी सिट लिने ।
कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले बारम्बार भन्ने गरेका छन्- कम्युनिस्टको भर हुँदैन, हामीले दिएनौं भने माओवादी एमालेतिर मिल्न जान्छ । प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्दैनन् । उता गएर मिल्दिए भने नि ? कांग्रेस जिताउन पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने कांग्रेस निर्णयबाट सशंकित भएको माओवादी र नेकपा एसले देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । प्रचण्डदेखि जिल्ला तहका माओवादी नेताहरूले समेत एमालेसँग छलफल चलिरहेको छ भन्नु कांग्रेसलाई केन्द्रबाटै तालमेल गर्न बाध्य पार्ने रणनीति हो । किनकी प्रचण्ड-माधव महानगर र उपमानगरमात्र होइन देशभरी तालमेलको निर्णय केन्द्रबाटै गराउन चाहान्छन् ।
स्थानीय आवश्यकतामा आधारमा गर्ने भनेर छाडियो भने धेरै ठाउँमा कांग्रेसले दाबी नछाड्ने निश्चित छ । माओवादीले एकचरण आफ्नो शक्ति आँकलन गरिसकेको छ । जित्ने निश्चित भएका पालिका नछाड्ने र बाँकी रहेका कमजोर ठाउँमा गठबन्धन गरेर बढीभन्दा बढी लिने उसको नीति स्वाभाविक हो । कतिपय ठाउँमा माओवादीले स्थानीयस्तरमा एमालेसँग पनि छलफल चलाएका छन् भने नेकपा एससँग देशव्यापीरूपमै तालमेल हुने निश्चित छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहमा माओवादी कार्यकर्ताहरू कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । धेरै ठाउँबाट कांग्रेससँग तालमेल नगर्ने सुझाव वडा तहबाटै आइरहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस र माओवादीबीच २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि करिब एक सय स्थानमा तालमेल भएको थियो । तर, नतिजा राम्रो नआएको माओवादी विश्लेषण छ ।
ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, दोलखा, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगायतका जिल्लामा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल हुँदा एकाधबाहेक सबै ठाउँ गठबन्धन पराजित भएको थियो । गठबन्धनको फाइदा लिएर कांग्रेस उम्मेदवार बिजयी हुँदा माओवादीका उम्मेदवार पराजित भएको तीतो अनुभव पनि माओवादीसँग छ ।
कांग्रेसले हेप्न खोजे एमालेसँग मिल्ने माओवादी नेताहरूको चेतावनी र एमाले देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै एमाले नेताहरूको टिप्पणी कुन हदसम्म मिल्छ ? अबका केही दिन अझ रोचक हुने भएकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुनेछ । किनकी दलभित्र उम्मेदवार छनौटको महाभारत चल्दै गर्दा गठबन्धनको क्लाइमेक्स कसरी ‘फिनिसिङ’ हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
पोखरा र भरतपुर महानगर तथा बुटवल तथा हेटौंडा उपमहानगरमा भएको गठबन्धन भरतपुरबाहेक अन्यत्र सफल भएको थिएन । भरतपुर पनि मतपत्र च्यातेरमात्र सम्भव भएको थियो । माओवादी नेताहरू कांग्रेसको मत पूरै नआउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् भने कांग्रेस नेताहरू चाहिँ धेरै मत भएको पार्टीले थोरै मत भएकोलाई सबै खन्याउन सम्भव नहुने बताउँछन् ।
यदि कांग्रेसले हेप्यो वा स्थानीय आवश्यकता आधारमा तालमेल गर्ने भनेर अधिकांश ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्न गयो भने माओवादीले एमालेसँग तालमेल गर्छ त ? यसबारेमा माओवादी नेताहरू प्रष्ट छन्- कार्यकर्ताको भावना र जनताको चाहनाअनुसार ठाउँ विशेषमा त्यो हुन सक्छ । कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँगको तालमेलबाट जित सुरक्षित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, एमाले नेतहरू भने माओवादीले एमाले देखाएर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेकाले गठबन्धनको सम्भावना देखिरहेका छैनन् । एमालेको भित्री चाहना कांग्रेसले माओवादी र नेकपा एसलाई सोलोडोलो नबोकिदियोस् र एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयोस् भन्ने नै हो । माओवादीसँग चुनावी तालमेल वा गठबन्धन कम्तिमा यो चुनावमा सम्भव देखिन्न ।
ठाउँ विशेषमा कहिँ कतै स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गरे पनि माओवादीसँग एमालेले गठबन्धन गर्ने सम्भावना छैन । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेपाल प्रेससँगको सोमबारकै अन्तर्वार्तामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलसँग र विशेषगरी माओवादीसँग वार्ता, तालमेल र गठबन्धनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
यदि कांग्रेसले हेप्यो वा स्थानीय आवश्यकता आधारमा तालमेल गर्ने भनेर अधिकांश ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्न गयो भने माओवादीले एमालेसँग तालमेल गर्छ त ? यसबारेमा माओवादी नेताहरू प्रष्ट छन्- कार्यकर्ताको भावना र जनताको चाहनाअनुसार ठाउँ विशेषमा त्यो हुन सक्छ । कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँगको तालमेलबाट जित सुरक्षित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्वाभाविकरूपमा एमाले सत्ता गठबन्धन चुनावमा तलदेखि माथिसम्म नमिलुन् भन्ने चाहान्छ । एउटा प्रतिस्पर्धी दलले अरु सबै प्रतिस्पर्धी एक ठाउँमा उभिँदा भन्दा एक्ला एक्लै लड्दा जित सहज देख्नु अन्यथा होइन । कांग्रेसको डर, कतै मओवादी र एमाले मिल्ने हुन् कि भन्ने हो, तर यो चुनावमा चाहिँ एमाले माओवादीसँग मिल्न सम्भव छैन ।
उसको जोडबल भनेको माओवादी र नेकपा एसबाहेक रहेर कांग्रेस चुनावमा आइदिए पहिलो पार्टीको हैसियत कायम राख्ने तथा प्रचण्ड-माधवको साइज निकै कमजोर बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने हुनसक्छ । त्यही बुझेरै माओवादीले कांग्रेसलाई एमालेसँग वार्ता भइरहेको र कांग्रेसले भाउ नदिए एमालेसँग मिल्ने भनेर त्रास देखाइरहेको छ ।
वास्तवमा अहिले माओवादीले खेलेको एमाले कार्डले कांग्रेस दबाबमा परेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र मस्यौदा गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको विहीबार सम्पन्न बैठकले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली,विष्णु रिमाल,नेताहरु देवेन्द्र दाहाल,मनोजजंग थापा,पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा,राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल, बुद्धिजिवी परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली छन् ।
कार्यदलले चैत मसान्तभित्र घोषणापत्रको मस्यौदा केन्द्रीय सचिवालय समक्ष बुझाउने प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।
घोषणापत्र वैशाख ९ गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने र सोही दिन ७५३ वटै पालिकामा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैबीच घोषणापत्रको तयारीका लागि अध्यक्ष ओलीले चैत १६ गते ७६३ वटै पालिकाका कमिटीका प्रतिनिधिहरूसँग केन्द्रीय कार्यालयबाट भर्चुअल संवाद गर्ने जानकारी रिजालले दिए ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावललाई व्यक्तिगतरूपमा बोल्न दिएकोमा सभामुखसमक्ष एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरी एमाले विभाजनको मतियार बनेको भन्दै सभामुखको राजिनामा वा कारबाही सदरको माग गर्दै एमालेले ६ महिनादेखि लगातार संसदको कारबाहीमा भाग लिएको छैन ।
आइतबार पनि सभामुखले सदनको कारबाही सुरू गरेलगत्तै एमाले सांसदहरू नियमित प्रक्रियाअनुसार नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए । तर, भीम रावल भने आफ्नै कुर्सीमा बसिरहेका थिए ।
एमसीसी सम्झौता पेस गर्न लागिएकोमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भनाइ राखेपछि सभामुखले एमाले सांसद रावललाई समय दिएका थिए । जबकी एमालेले संसदको नियमित प्रक्रियामा भाग लिएको छैन भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत गएको छैन ।
सभामुखलाई नै अश्वीकार गरेर पार्टीले सदनको कारबाहीमा भाग नलिएका बेला एमालेको अध्यक्षमा पराजित भएका प्रभावशाली नेता रावलले नियमित कारबाहीमा भाग लिएपछि एमालेकै सांसदहरू अचम्मित भए । सत्तापक्षले भने एमालेको अहिलेसम्मको सदनको कारबाही बहिष्कार अन्त्य भएको अर्थमा परिभाषित गरेका छन् ।
एमालेको आपत्ति, सभामुखको ध्यानाकर्षण
आइतबारको संसद बैठक सकिएलगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतले सभामुख अग्नि सापकोटालाई च्याम्बरमै भेटेर रावललाई बोल्ने समय दिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । पार्टीले सदनको कारबाहीमा भाग नलिएको र संसदीय दलले कुनै पनि सांसदका नाम नटिपाएको अवस्थामा रावललाई कसरी बोल्न दिइयो भन्ने प्रश्न भट्टराईले गरेका थिए ।
जवाफमा सभामुखले देव गुरुङले बोलिसकेपछि आफूसँग पर्याप्त समय पनि रहेको र रावलले समय मागेकाले बोल्न दिएको बताएका थिए ।
एमालेले भने संसदीय दलले नाम नदिएका सांसदलाई बोल्न दिने हो भने भोलि ३० जनाको नाम दिए सभामुखले बोल्न समय दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सभामुखले रावललाई बोल्न दिनुमा त्रुटी हुन पुगेको भन्दै एमालेको सरोकारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले यसबारेमा दलले सांसद रावलसँग पनि सोध्ने बताए ।
रावल भन्छन्- देश नै नरहने अवस्था आइसक्यो
यसैबीच एमाले नेता रावलले एमसीसीजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रघाती सम्झौताका विषयमा एमालेको मौनता उपयुक्त नरहेकोले आफू सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिका रुपमा नबोली रहन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै रावलले भने, ‘दुनियाँमा यस्तै राष्ट्रघाती सम्झौताका कारण कतिपय देशहरू विश्वको मानचित्रबाटै हराइसकेका छन् । यस्तो विषयमा एमाले नबोली अन्य विषयमा नारा लगाएर बस्न मिल्छ ? मैले संसदीय दलसँग सोधेर होइन, आफ्नै विवेकले बोलेको हुँ ।’
काठमाडौं । करिब साढे तीन महिनादेखि धुमिलिएको नेपालको सर्वोच्च न्यायपालिका अहिले अझै बढी तनावपूर्ण बनेको छ । सुरूमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर अप्रत्यासित रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू नै हड्तालमा उत्रिए ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनसमेत सुनुवाइ नगरी हड्तालमा उत्रेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ४० दिनको असफल प्रयासपछि गोला प्रणालीले लाज छोपेर इजलास फर्किएपनि उनीहरूकै दबाबमा नेपाल बार एशोसिएशनले साढे ३ महिना सकसपूर्ण आन्दोलन गर्यो ।
कानून व्यवसायीहरूको विभाजनका बीच बारका केही पदाधिकारी र केही कानून व्यवसायीहरू जम्मा भएर नारा लाएपनि नेपाल बार एशोसिशनको लोगोलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने यति लज्जास्पद आन्दोलन बारको इतिहासमा कहिल्यै नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको हड्ताल तथा नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनकाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वार्तामा आउन मात्रै आग्रह गरेनन उपयुक्त समयमा राजीनामासमेत दिने सन्देश सुनाएका थिए । हड्ताली न्यायाधीश समूहबाट न्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई ग्रेसफुल एक्जिटका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे र त्यस्तो एक्जिस्ट सशर्त नहुने सन्देश पठाए ।
तर, हड्ताली न्यायाधीशहरू मानेनन् । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र न्यायपालिका सुधारका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने उद्घोष पनि गरे । तर, आन्दोलनरत न्यायाधीश र बार एशोसिएशन समेत त्यसमा टसको मस नभएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र महाअभियोग लागे त्यसलाई फेस गर्ने अडानमा रहे ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडानले फेस सेभिङ्लाई राजनीतिक दलका नेताका घरमा महाअभियोग लगाउन आग्रह गर्दै देउसी भैलो समेत सुरू भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाअभियोग लगाए २ तिहाई पुर्याउन गठबन्धनले नसक्ने घुमाउरो जवाफ दिएपछि सत्ता गठबन्धन हच्किएको थियो ।
एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने अवस्था भयो भन त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई अनुकुल हुने गरी सतहमै देखिने भूमिकामा कार्की प्रस्तुत नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने न्यायाधीशहरूको चाहना छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले कुनै समझदारी भएको हो भने पनि अदालत ध्वस्त हुने बाटोमा नजान कार्कीलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
फागुन १ गते नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका तर सभामुखले कारवाही अघि नबढाएपछि नेकपा एस बनेका १४ जना सांसदको कारबाही सदर गर्ने केपी ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा गोला प्रणालीबाट परेको थियो ।
संविधान र संविधानवाद्का प्रखर व्याख्याता यी दुवै न्यायाधीशबाट माधव नेपालको पार्टीका सांसद र पार्टीको अवस्थाबारे थुप्रै प्रकारका संशय माधव नेपाल निकट कानून व्यवसायीबाट भएको थियो । यसैको परिणाम स्वरूप इजलास नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
यसपछि कमजोर व्यवसायिक मानसिकतामा इजलासमा प्रवेश गरेका न्यायाधीशबाट सुनुवाइ सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई रुघाखोकी लागेर निवेदन स्थगन गर्न भएको आग्रह स्वीकार गरियो ।
त्यसैदिन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दीपककुमार कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हाजिर गराइसकेको थियो । लगत्तै अनौपचारिकरूपमा न्यायाधीशहरूलाई सहयोग मागेका कार्कीले फुलकोर्टको औपचारिक बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । सम्भवतः शुक्रबार फुलोकोर्ट बस्नेछ ।
सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लागेको भोलिपल्टै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै गर्धनमा तरबार झुण्डिएको अनुभूति गरेका छन् ।
महाअभियोग दर्तासँगै माओवादी एककदम पछि हटेको छ । माओवादीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने र जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । यो निर्णय प्रचण्डले बालुवाटारमा पुगेर सुनाएका छन् ।
एमालेले आवश्यक पर्दाका लागि भनेर सांसदहरूको हस्ताक्षर खाली कागजमा गरेर राखेको छ । तत्काल आवेग,उत्तेजना र प्रतिशोधबाट भन्दा पनि परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेरेरमात्र एमालेले परिपक्व कदम चाल्ने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । त्यसैले एमाले संसदीय दलले काउन्टर महाअभियोग सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई नै दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग कार्कीको गठबन्धन ?
एमाले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको मुभ हेर्ने र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । एमालेलेजस्तै सर्वोच्चकै धेरै न्यायाधीशहरूले सत्ता गठबन्धन र कार्कीबीच कुनै न कुनै सौदाबाजी भएरै राणाविरुद्ध अचानक महाअभियोग आएको आशंका गरेका छन् । कार्कीले त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्छन् कि महाअभियोग आउनुसँग आफ्नो कुनै सौदाबाजी नरहेको साबित गर्छन् ? यसपछिमात्र धेरै कुरा अघि बढ्ने देखिन्छ ।
एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने अवस्था भयो भन त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई अनुकुल हुने गरी सतहमै देखिने भूमिकामा कार्की प्रस्तुत नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने न्यायाधीशहरूको चाहना छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले कुनै समझदारी भएको हो भने पनि अदालत ध्वस्त हुने बाटोमा नजान कार्कीलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
राणालाई हटाउने मनसायबाट हड्तालमा उत्रिएका र यसको नेतृत्व गरिरहेका कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाअभियोगको विषयमा कुनै औपचारिक छलफलसमेत गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएको महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पारेको बताएका छन् ।
यसैको कारण थप न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने विषयले झन बढी त्रसित छन । सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक अभिष्टले महाअभियोग ल्याएपछि प्रतिपक्षले पनि काउन्टर दियो भने के गर्ने ? सर्वोच्च प्रशासनले महाअभियोगबारे अदालतको तर्फबाट कुनै धारणा नआएको बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु सही हो भन्नेमा केही वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू छन् । तर, अहिले नबोल्दा भविष्यमा अरु न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दा सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने भएकाले सही या गलत के हो भन्ने धारणा ल्याउनुपर्ने केही न्यायाधीशहरूले बताएका छन । सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको चरम हस्तक्षेपलाई विरोध नगरेसम्म नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कल्पनासमेत गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रचण्ड-माधवले चोलेन्द्रबाट सुरक्षित महसुस नगरेका कारण देउवाले एमसीसी पारित गर्ने मूल्यमा महाअभियोगलाई साथ दिएका हुन् । गठबन्धनमै विवाद भएको अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रचण्डको चाहनाअनुसार मूभ बढाए भने उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ ।
विगतमा पनि देउवा र प्रचण्ड मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याइँदा अदालतले निकास दिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई सत्ता गठबन्धनको कम्फरटेबल बनाइदिन खोजेको संकेत देखिएमा र त्यो दिशामा गएमा काउन्टर महाअभियोग एक मिनेट मै दर्ता हुने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
अदालत प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेमा त्यस्ता न्यायाधीशमाथि तत्कालै महाअभियोग लगाउने आधार तयार हुनेछ ।
महाअभियोग लगाउने र यसको भाषा लेख्ने काममा संलग्न भएकाहरुका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले माधव नेपालविरुद्ध केपी ओली विपक्षी भएका मुद्दाहरुको किनारा लगाएर ढुक्क बनाइदिने,प्रचण्ड जोडिएका कतिपय मुद्दाको पनि टुंगो लगाउने र संवैधानिक इजलासबाट ओली र चोलेन्द्र संलग्न भएर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु खारेज गर्नेसम्मको समझदारीपछि महाअभियोग आएको हो ।
साथै स्थानीय चुनावको मिति रोक्न भंगाहाका मेयरले लगेको दरपीठ भएको रिट जगाएर असोजअघि स्थानीय चुनाव गर्न नमिल्ने आदेश अदालतबाट गराउने चर्चा पनि चलेको छ । यसका साथै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ललिता निवास सम्बन्धी फैसलामात्र हुन बाँकी रहेको मुद्दा पनि टुंगो लगाउने हतारो गठबन्धनबाट देखाइएको छ ।
सो मुद्दाको फैसला चोलेन्द्र र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट हुन लाग्दा कात्तिक १५ गते रोकिएको थियो ।
राजनीतिक दाउपेचको पटाक्षेप
महाअभियोग राजनीतिक दाउपेचका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको सौदाबाजी हो भन्ने प्रष्ट छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन देउवा तयार भए एमसीसी पारित गर्न माओवादी तयार हुने प्रचण्डको शर्तमा कांग्रेस घिसारिएको हो ।
तर, महाअभियोग दर्तासँगै माओवादी एककदम पछि हटेको छ । माओवादीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने र जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । यो निर्णय प्रचण्डले बालुवाटारमा पुगेर सुनाएका छन् ।
बुधवारै एमसीसी टेबल गर्न अघि बढेका प्रधानमन्त्री देउवा त्यसबाट पछि हटेर विहीवार गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा निर्णायक छलफल गर्न सहमत भएका छन् । एमसीसी अघि बढे गठबन्धन भत्किने माओवादीको चेतावनीबाट कांग्रेसका नेता भने आक्रोशित भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग न्यायपालिका सुधारको उद्देश्यले थिएन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले महाअभियोगमा प्रचण्डले आफूहरूलाई फसाएको भन्न थालिसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहे सत्ताधारीहरु नै आपसमा पोल खोलाखोलमा उत्रिने र महाअभियोगको प्रहसन पटाक्षेप हुने देखिन्छ ।
एमाले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको मुभ हेर्ने र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । एमालेलेजस्तै सर्वोच्चकै धेरै न्यायाधीशहरूले सत्ता गठबन्धन र कार्कीबीच कुनै न कुनै सौदाबाजी भएरै राणाविरुद्ध अचानक महाअभियोग आएको आशंका गरेका छन् ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनका साझेदार बार नेतृत्व, विचार निर्माण गर्ने बौद्धिक जमात, कथित नागरिक आन्दोलन र मूलधारको मिडियाको बहुमत हिस्साले सरकार र गठबन्धनप्रतिको समर्थन कायमै राख्दासम्म चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगलाई जस्टिफाइ गर्न हरसम्भव प्रयास हुनेछ ।
तर, गठबन्धन टुट्दा वा गठबन्धनबाट माथि उल्लेखित सरोकारवालाहरु पनि विभाजित हुँदा चोलेन्द्र कसका लागि बाधक भएर महाअभियोग ल्याइयो र को को सौदाबाजीमा थिए भन्ने आफैं खुल्दै जानेछन् ।
प्रचण्ड-माधवले चोलेन्द्रबाट सुरक्षित महसुस नगरेका कारण देउवाले एमसीसी पारित गर्ने मूल्यमा महाअभियोगलाई साथ दिएका हुन् । गठबन्धनमै विवाद भएको अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रचण्डको चाहनाअनुसार मूभ बढाए भने उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेविरुद्धको सत्ता गठबन्धनप्रति व्यंग्य गर्दै गठबन्धन चार कारणले बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले आवधिक निर्वाचनलाई टार्दै स्वेच्छाचारी शासन लम्ब्याउन र प्रदेशमा मन्त्रालय थपेर आर्थिक भार पार्न गठबन्धन बनेको आरोप लगाएका छन् ।
भट्टराईले भनेका छन्, ‘एमालेविरुद्धको गठबन्धन किन ? प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउंदै, मन्त्रीको संख्या थप्दै चालु र अनुत्पादक खर्च बढाउन । आवधिक निर्वाचनलाई टार्दै स्वच्छाचारी शासन लम्ब्याउन ।’
पछिल्लोपटक प्रायः सबै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर सत्ता गठबन्धनमा भाग पुर्याउन १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाइएको छ ।
सुर्खेत । नेकपा एमाले कालिकोटको नेतृत्वका लागि मतदान सुरू भएको छ ।
कालिकोटमा सुरूमा पाँचजना आकांक्षी देखिएकामा अहिले दुईजना चुनावी मैदानमा छन् । उपाध्यक्ष पदका लागि पाँचजना, सचिवका लागि दुईजना र उपसचिवका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत तुलाराम विष्टले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
अध्यक्षको दौडमा जसीप्रसाद पाण्डे र रमेशकुमार शाही छन् । उपाध्यक्षमा अलिबहादुर शाही, दयाराम सिम्खाडा, बेलकोशा शाही, लक्ष्मी चौलागाई र शक्कबहादुर बमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
यस्तै सचिवका लागि पार्वती सिंह र टेकबहादुर बुढा र उपसचिव पदका लागि यशोदा बराल, जनकबहादुर शाही, पवित्रकुमार शाही, पूर्णप्रसाद उपाध्याय, व्यासी तिरुवा ‘विकास’ र मनराज शाही भिडेका छन् ।
रुपन्देही । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा रुपन्देहीका कार्यकर्ताको नारा थियो- विकासको नेता विष्णु पौडेल, विचारको नेता घनश्याम भुसाल । दुवै नेता फरक टिमबाट उपमहासचिव उम्मेदवार थिए तर विचारका अर्का नेता शंकर पोखरेल पराजित भए र विष्णु–घनश्याम उपमहासचिव भए ।
यसबीचमा पौडेल नेकपाको महासचिव हुँदै एमालेको उपाध्यक्ष बन्दा घनश्याम भने स्थायी कमिटी सदस्य छन् । वाककला, मार्क्सवाद र अर्थतन्त्रको विश्लेषण तथा अध्ययनमा विशेष रुची राख्ने नेताको पहिचान बनाएका एमाले नेता घनश्याम भुसाल केन्द्रमा मात्र होइन आफेन्र गृहजिल्लामा समेत थप कमजोर बनेका छन् ।
पार्टीको उपमहासचिवमा निर्वाचन जितिसकेका, पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव विपरीत उपाध्यक्षमा निर्वाचन लडेर पनि राम्रो मत ल्याएका स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल गृहजिल्लामा कमजोर बने वा बनाइयो भन्ने विषयमा अहिले रुपन्देहीमा बहसको विषय बनेको छ ।
एमालेका केही नेताले पार्टीमा गुट सकिएकाले यस्तो भएको दावी गरेपनि सांगठनिक रुपमा उनले आफ्नो समुह बलियो बनाउन नसकेकै कारण धेरैले साथ छाडेका छन् र भएकाहरु पनि कतै समेटिन सकेका छैनन् ।
उनको पक्षमा लागेका नेताहरु निर्वाचन भएपनि जितेर आउन नसक्ने अवस्थामा रहेको र सहमतिमा आउँदा पनि नसमेटिएको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ । पार्टीको पालिका अधिवेशनका क्रममा भुसालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा उनी निकटका उम्मेदार सबै पराजित भएकाले पनि यो अवस्था आएको प्रष्ट देखिन्छ ।
रुपन्देहीमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, नेताहरु खिमलाल भट्टराई, लिला गिरी, नेत्र पन्थी, राधा ज्ञवालीलगायतकाले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई अगाडि लैजानसकेपनि भुसाल निकटका नेताहरु अघि बढ्न सकेनन् । बिगतमा उनलाई काँध थापेका धेरै नेताहरुले उनको साथ छाडेका छन् भने अहिले पनि उनलाई काँध थाप्ने नेताहरु पार्टी संगठनमा आउन सकेनन् । कतिपय उनका खास निकटहरुले पार्टी नै छाडेर नेकपा एस रोजिसकेका छन् ।
अघिल्लो जिल्ला कमिटीमा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भुसाल निकटका नेताहरु थिए । रुपन्देहीमा अहिले १५१ सदस्यीय कमिटी बन्दा एक पदाधिकारी र एकजना सदस्य मात्र उनी निकटका समेटिएका छन् । उनले आफूलाई साथ दिनेहरुको संरक्षण गर्न नसकेकाले राजनीतिक सुरक्षा खोज्दै कार्यकर्ताले विष्णु पौडेललाई अभिभावक मानेका छन् ।
भुसालको पक्षमा लामो समय रहेर पनि कतै सुरक्षित नबन्ने देखिएपछि साथ दिन नसकेको नेताहरुको भनाइ छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भुसालकै एक्लो जोडबलमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरको टिकट पाएर जितेका बासुदेव घिमिरे केही समयअघि नेता विष्णु पौडेलको पक्षमा लागे ।
यतिसम्म कि उनको गृहनगर तिलोत्तमाको पालिका अधिवेशनमा उनलाई अतिथिको रुपमा आउने वातावरणसमेत बनेन । उनको स्वकीय सचिव बनेका युवराज न्यौपाने, एमाले प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रदेश सांसद तुल्सी चौधरी, जिल्ला सदस्य युवराज घिमिरेलगायतका धेरै नेताले उनको साथ छोडिसकेका छन् ।
निर्वाचनका बेला उनलाई काँध थापेका युवा नेता देवराज पोखरेलले त पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमै नरहने गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सरिता श्रीस,राजु गुरुङ लगायतका उनका खास सहयोगीले एमाले नै छाडिसकेका छन् । उनी कमजोर हुनुमा आफ्ना मान्छेलाई एमालेमा राख्न नसक्नु पनि हो ।
अहिलेको जिल्ला अधिवेशनमा भुसाल निकट मानिने जागेश्वरी चौधरी उपाध्यक्षमा आएकी छन् । उनलाई काँध थाप्ने नेताहरुमध्ये अध्यक्षमा पुरुषोतम घिमिरे, सचिवमा खेम लुइँटेल, सदस्यमा लक्ष्मी केसी लगायतले निर्वाचनका लागि उम्मेदारी दर्ता गरेपनि अन्तिम समयमा फिर्ता लिएका थिए ।
अध्यक्षका उम्मेदार घिमिरेले पत्रकारसँग भनेका थिए–निर्वाचनमा गएपनि हामीलाई हराउने गरी प्रतिनिधि आएका छन्, निर्वाचन मण्डलले घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिको मानसिकतै फेरिएको छ । आफ्नो दावी र असमतिका लागि उम्मेदारी दिइएको हो, म चुनावमा जाने पक्षमा त छैन अघिल्लो पटक के भनेर मलाई उपाध्यक्षमा राखिएको हो त्यसको जवाफ खोजेको हो, एकपक्षीय रुपमा नेतृत्वमा पठाएर पार्टी कसरी एक बन्नसक्छ ?’
तर एमालेका केही नेताहरु १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेता भुसालको परिवारकै सदस्यहरुले पनि साथ नदिएकाले अरुले दिएनन् भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेको दावी गर्दछन् । नेता भुसाल निकट अधिवक्ता तथा विश्लेषक विष्णु पौडेल नेता भुसाल गृहजिल्लामा सांगठनिक हिसाबले कमजोर बनेको स्वीकार गर्छन् ।
भुसालले भने–यो पार्टीमा बलियो बन्न आफ्नो संगठन बलियो चाहिने रहेछ, त्यसका लागि नेताले निकटका काँध थाप्नेलाई जिम्मेवारी दिएर टिकाउन सक्नुपर्ने रहेछ, विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी दिनसक्नुपर्ने रहेछ, भुसाल कमरेडमा त्यो क्षमता देखिएन, बिगतमा भन्दा धेरै कमजोर उपस्थिति देखियो जिल्ला कमिटीमै, अब सबै नेताहरु आफ्नो भनेर अगाडि बढ्दा नै राम्रो होला उहाँका लागि ।
तर अर्का अधिवक्ता दामोदर घिमिरेले भने घनश्यामलाई जबरजस्ती कमजोर बनाइएको आफ्नो विश्लेषण सुनाए ।
उनले भने, ‘यतिको क्षमता भएको नेतालाई अरुले साथ दिएनन् भन्ने उचित होइन, उनको पक्षमा लाग्नेलाई उठ्न नसक्नेगरी थला पारियो, सबैतिरबाट बन्देज गरियो अनि प्रतिनिधि आउँदा त्यसरी नै आए अनि कसरी आउँछन् त उनका मान्छे नेतृत्वमा ? कसरी साथ दिन्छन् त उनलाई ?’
विश्लेषक तथा अग्रज पत्रकार डीआर घिमिरेले भने रुपन्देहीमा घनश्याम कमजोर भनेर विश्लेषण गर्दा उचित नहुने भन्दै गुट सकिएको भनेर बुझेर अगाडि बढे राम्रो हुने बताउँछन् ।
काठमाडौं । ‘कतिपय बुद्धिजिवीले लेखेको देख्छु, चर्चा गरेको सुन्छु, महाधिवेशनमा कुनै दलले पनि नीतिमा ध्यान दिएनन्, कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरे’, शुक्रबार एमालेको देशव्यापी जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘हाम्रा दस्तावेजहरू हेर्न म अरुलाई पनि आग्रह गर्छु, दस्तावेज हेरेर, पढेर मात्रै टिप्पणी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
यो वर्ष राजनीतिक दलहरूमा महाधिवेशनको मौसम नै चल्यो । ठूला तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा सना दलहरु राप्रपा, मालेलगायतले महाधिवेशन गरे । विचारमाथि छलफल नभइ, केवल नेतृत्वका लागि मात्रै भागदौड भएको भनेर आलोचना भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
आउँदै गरेका तीन तहका चुनावको संगठितरुपमा सामना गर्न र संवैधानिक वाध्यता पूरा गर्न पनि सबैजसो दलले महाधिवेशन गरेका हुन् । नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने भए पनि राजनीतिक दलहरुमा विचारमा रुचि नदेखाएको भने पक्कै हो ।
संगठनको तौरतरिका र वैचारिकताका हिसाबले तुलनात्मक रुपमा नजिक ठानिने दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे विश्लेषण जरुरी छ ।
२०७५ मा एकता भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि यी दल तीन वर्ष सँगै थिए । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अलग (यद्यपि यो सहायक कारण हो) गरिदिएपछि दुई दल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किए । एमालेले चितवनमा (मंसिर १०–१२) र माओवादी केन्द्र (पुस ११–१८)ले काठमाडौंमा महाधिवेशन गरे ।
विचारको बहसमा कुन दल अब्बल ?
एमालेले चितवन महाधिवेशनअघि प्रथम विधान महाधिवेशन (असोज १५–१७) काठमाडौंमा गरेको थियो । कुनै पनि पार्टीले नीतिमा बहस गर्न गरेको यो नै पहिलो विधान अधिवेशन थियो ।
एउटै महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व छान्दा सबैको ध्यान नेतृत्वमा केन्द्रित हुने भन्दै एमालेले नवौं महाधिवेशनबाटै विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
करिब ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी भएर ललितपुरको गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ भन्ने शीर्षकको ४४ पृष्ठको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले पेस गरेका थिए ।
काठमाडौंमा चलेको माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक र देव गुरुङले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदन ४५ पृष्ठको थियो । उनको प्रतिवेदनको शीर्षक ‘२१ औं शताब्दीमा नेपाली समाजको नेपाली बाटो’ थियो ।
दुवै प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले समेत अंगालेको समाजवादलाई समेटिएको छ । ओलीले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा टेकेर समाजवादसम्म पु्ग्ने बताएका छन् । ओलीले अहिले नै समाजवादी कार्यक्रमभन्दा पनि समाजवादउन्मुख कार्यक्रम पेस गरेको भने । तर त्यसको कुनै ठोस व्याख्या गरेका छैनन् । उनले यसमा जबजका कार्यक्रम नै अनुसरण गर्ने संकेत गरेका छन् ।
तुलानात्मकरुपमा समाजवादबारे प्रचण्डको प्रतिवेदनमा धेरै चर्चा गरिएको छ । माओवादीले आफ्नो मूल कार्यनीति नै ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’लाई बनाएको छ । यद्यपि प्रचण्डले पनि समाजवादसम्मको यात्रा शान्तिपूर्ण नै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । र, केही कार्यक्रम (यद्यपि यो कार्यान्वयन हुनेमै शंका छ) पनि पेस गरेका छन् ।
ओलीको प्रतिवेदनमाथि १० समूह बनाएर करिब एक दिन छलफल गरियो । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि ओली आफ्नो प्रतिवेदन वाचनको जिम्मा बीचमै शंकर पोखरेललाई दिएर आराम गर्न गएका थिए ।
छलफल अवधिभर र अर्को दिन सुझाव पेस गर्ने बेला पनि ओली उपस्थित भएनन् । आफ्ना सहकर्मीहरुले सुनाएका आधारमा ओलीले आफ्ना प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तीन दिनको विधान महाधिवेशनमा दुई दिन ओलीको प्रतिवेदनले खाएको थियो ।
उता प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि २५ समूहमा छलफल भएको थियो । उनको प्रतिवेदनमा करिब डेढ दिन छलफल भयो । समूहगत छलफलका निष्कर्ष महाधिवेशन हलमा पेस भयो । प्रचण्ड स्वयं राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहका समूहगत छलफल स्थलमा केही समयका लागि भए पनि पुगेका थिए । हलमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि सुझाव पेस हुँदा प्रचण्डले पूरा समय बसेर त्यसको टिपोट गरेका थिए । र, दुई घण्टा लगाएर जवाफ पनि दिएका थिए । प्रतिवेदन पेस, छलफल र जवाफ दिनेसहित महाधिवेशनको पाँच दिन वैचारिक बहसमा गएको थियो ।
नीतिका लागि छुट्टै महाधिवेशन गरेको एमालेको महाधिवेशन नै भव्य र सभ्य हुनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । ओलीको प्रतिवेदनमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी र बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । जस्तो वैचारिक तरंग उत्पन्न हुनुपर्थ्यो, भएन ।
समूहगत छलफलमा आएका सुझावलाई नसमेटेर तथा विधान महाधिवेशनले विधानबारे गरेका प्रबन्ध चितवनमा पुगेर भत्काएकाले पनि यसको ओज कामय हुन सकेन । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुझावलाई ओलीको प्रतिवेदनले आत्मसाथ गर्न सकेन ।
अहिले आफ्नो प्रतिवेदनका कमजोरी औंल्याउन सार्वजनिक आह्वान गरेका ओली आफ्नो प्रतिवेदनमाथि फरक मत राख्न चाहेका नेताहरुप्रति लचक बनेनन् । पार्टी विभाजनको घाउ आलै रहेको भन्दै ओलीले फरक विचारलाई स्वागत गरेका थिएनन् । दशैं अघिको एक चियापान कार्यक्रममा एमाले नेता घनश्याम भुसालले आफूले ओलीको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न चाहे पनि पार्टी विभाजित भएका बेला बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भनेर आफूलाई रोकिएको बताएका थिए । भुसाललको खासगरि जबजमाथि फरक विचार थियो । ओलीले जबजले नै समाजवादसम्म मार्ग निर्देशन गर्छ भन्दा भुसालको त्यसमा असहमति थियो । उनी जबजलाई सिद्दान्त मान्न तयार छैनन् । जबजलाई सिद्धान्त मान्ने ओली यसमा उदार हुन सकेनन् । जबजको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानीकारक समेत हुने ओलीको भनाइ थियो ।
‘कमरेड मदन भण्डारीले राजनीतिक रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि समाजवादमा प्रवेश गर्नु पूर्व समाजले विभिन्न उपचरणहरू (सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्ने, जनताको जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने) पार गर्नु पर्ने र समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारोमा समाज विकासका स्वाभाविक प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको छ,’ भुसाललाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘समाज विकासका वस्तुगत नियमहरूको अध्ययन र समाजवादी मुलुकहरूका अनुभवहरूमाथि आधारित यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले र समाज पुँजीवादी बनिसकेकाले अबको कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम हुने या जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुगियो भने त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानिकारक हुने छ । (पृष्ठ ३६)।’ वैचारिक बहसका लागि लगभग उनले बाटो बन्द गरिदिएका छन्।
प्रचण्डको प्रतिवदेनमाथि भने एउटा फरक मत, एउटा पुरक प्रस्ताव र एउटा सुझाव पत्र पेस भए । लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राख्दै प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि जमेर आलोचना गरे । राम कार्कीले पुरक प्रस्तावमा थुप्रै नयाँ विषय उठाउँदै सुझाव दिएका छन् । हरिबोल गजुरेलले पेस गरेको सुझाव पत्रमा प्रचण्डको कमजोरी पनि औंल्याइएको छ र प्रशंसा पनि गरिएको छ ।
समूहगत छलफलका क्रममा पनि प्रतिवेदनमा नेपालका दलहरुलाई बुझ्नेबारे व्याख्या नआएको, भारतीय अतिक्रमणको विरोध र नेपाली चुन्ने नक्साको अपनत्व नलिएको, भारतलाई विस्तारवादी नभनेको भन्दै यी विषय समेट्न सुझाव आएका थिए ।
आन्तरिकरुपमा मात्रै होइन, बाहिर पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि टिकाटिप्पणी भएका थिए र भइरहेका छन् । प्रचण्डकै पूर्वमाओवादी सहकर्मीहरुले प्रतिवेदनको जमेर आलोचना गरिरहेका छन् । विश्लेषक अरुण सुवेदीको भनाइमा मन परे पनि, नपरे पनि विश्लेषण र टिप्पणी गर्न लायक प्रतिवदेन प्रचण्डकको मात्रै रह्यो ।
तस्बिर : रासस ।
आफ्नो प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिँदै प्रचण्डले समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव समेट्ने वाचा गरेका थिए भने फरक मत र सुझावपत्र सबैलाई आत्मसाथ गरेका थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावहरुमध्ये केहीलाई समसामयिक प्रस्तावमै समेटिएकाले प्रतिवेदनमा पनि सुझावहरु समेटिन्छ्न कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ । यद्यपि परिमार्जित प्रतिवेदन भने पर्खनैपर्ने हुन्छ ।
तीन चरणका चुनाव सकाएर एक वर्षपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा केवल प्रतिवेदन सजिलै हलबाट पारित गराउने जुक्ति मात्रै थिएन भने यसले थप बहसको ढोका समेत खोलिदिएको छ । थप एक वर्षमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि बहस गर्ने र त्यसलाई थप समृद्ध तुल्याउने अवसर माओवादीहरुलाई जुटेको छ ।
अध्यक्षको देवत्वकरणमा दुवै दल बराबर
आफ्नो देवत्वरणको मामिलामा भने ओली र प्रचण्ड दुवै उस्तै–उस्तै देखिए । एमालेको विधान महाधिवेशनमा ओलीको अधिक प्रचार गरियो । सनराइज हलको परिसरभर ओलीको मस्कट राखिएको थियो । पानीका बोतलमा पनि ओलीकै फोटो राखिएका थिए । यसमा असहमति राख्दै केहीले समूहगत छलफलमा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न नहुने मत राखेका थिए ।
ओली प्रचारको क्रम चितवन महाधिवेशनमा पुग्दा पनि रोकिएन । महाधिवेशन उद्घाटन नारायणी किनार वरपर ओलीका तस्बिरहरु नराखिएका भए पनि त्यहाँ बजाइएको ८ मिनेटको वृत्त चित्रमा ओलीको निकै गुनगान गाइएको थियो । उक्त वृत्त चित्र हेर्दै र सुन्दै गरेका केही एमाले कार्यकर्ताहरु नै आफूलाई यसबाट लाज लागेको बताइरहेका थिए । सौराहामा पनि माक्र्स, लेलिन, स्टालीन, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीसँगै ओलीको मस्टक राखिएको थियो ।
यो मामिलामा प्रचण्ड पनि फरक देखिएनन् । कतिपयले त व्यक्तिको देवत्वकरणमा ओलीका गुरु प्रचण्ड भएकोसमेत टिप्पणी गर्छन् । माओवादीको आठौं महाधिवेशनको लोगोमा समेत प्रचण्डको तस्बिर राखियो । महाधिवेशन वरपर प्रचण्डकै ठूला–ठूला तस्बिरहरु राखियो ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा गाइएका गीतमा समेत प्रचण्डको महिमा गाइएको थियो । ओलीकै शैलीमा प्रचण्डको पनि मस्कट महाधिवेशन स्थलमा राखिएको थियो । तर, त्यसबारे समाचारहरु प्रकाशित भएपछि हटाइएको थियो ।
एमाले र माओवादी महाधिवेशनमा फरक यत्ति रह्यो– ओलीलाई जस्तो ‘प्रचण्ड बा आइ लभ यू’ भन्ने जस्ता ‘अराजनीतिक’ नारा कार्यकर्ताले लगाएनन् ।
दुवै अध्यक्षको एउटै विशेषता : जस लिन होड, अपजस लिन आनाकानी
ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदन हेर्दा कमजोरीको कसले कति हिस्सा आफूले लिए र कति अरुको टाउकोमा हाले भन्ने हेर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरी नेकपा बनाउनु, चुनावपछि झण्डै दुई तिहाइको वाम सरकार बनाउनु, फेरि पार्टी विभाजन हुनु, संघदेखि प्रदेश सकार ढल्नु र एमाले– माओवादी दुवैमा विभाजन हुनुको जस र अपजस पाउने ओली–प्रचण्ड नै हुन् ।
यसका थोरै र बढीको कुरा मात्रै हो । ओली ‘फस्ट म्यान’ भएकाले जस पनि धेरै र अपजस पनि धेरै लिनुपर्ने हो । प्रचण्डले पनि ‘सेकेन्ड म्यान’को हिसाबमा त्यहीं अनुसारको जस र अपजस लिनुपर्ने हो ।
जस लिनमा दुवै नेता पछि नहटे पनि अपजस भने एकले अर्कालाई मात्रै दिएका छन् । ओलीले यी सबैको अपजस प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएर उम्किएका छन् ।
‘विशाल संभावनासहित भएको पार्टी एकीकरण भंग भएको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन् । नेकपा (एमाले)बाट केही व्यक्ति बाहिरिएका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । पार्टीका विरूद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ शृङ्खला सुरू भएका छन् । संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको छ । (पृष्ठ २)’
प्रक्रियाका हिसाबले एमालेले दुई-दुईवटा महाधिवेशन सानदार ढंगले गर्यो । राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको माओवादीले भने कानूनी प्रबन्ध पूरा गर्न रातारात महाधिवेशनमा बदल्यो ।
प्रचण्डका ‘अस्वाभाविक’ महत्वाकांक्षालाई एमालेकै नेताहरुले साथ दिएकाले एकता टुटेको आरोप ओलीको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकतालाई सही ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन एमालेको एकता अनिवार्य पूर्वशर्त थियो, तर एमालेका कतिपय नेताले पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’का अस्वाभाविक महत्वाकांक्षालाई मलजल गर्ने, नाजायज मागलाई प्रोत्साहित गर्ने र एकतालाई असन्तुलित बनाउन सहयोग गर्नुभयो । (पृष्ठ १८)’
प्रचण्डले पनि ओलीतिरै गल्ती देखाएका छन् । ‘केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार सहमतिका विपरीत निरंकुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्र्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टी भित्र चरम गुटबन्दी अस्वस्थ अन्तरसंघर्षकोको विकास भयो,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अन्तरसंघर्षको प्रक्रियामा आफ्नो पराजय निश्चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे तब त्यो अस्वस्थ अन्तरसंघर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा बदलियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीले एकताको रक्षा गर्न र ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्च्याउन पार्टीले अन्तिमसम्म प्रयास गयो । तर, ओली गुट झन् पछि झन् पार्टी अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै प्रतिगमनको यात्रामा अगाडि बढे । त्यो परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमतले उनलाई पार्टी सदस्यताबाट निश्कासित ग¥यो भने संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दल नेताबाट निश्कासन गयो । आधिकारिक र वैधानिक रुपले गरिएको उपरोक्त निर्णयलाई तात्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिर विपरितको क्रियाकलाप र अन्त्यमा अदालतको अस्वभाविक राजनैतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल तुल्यायो । (पृष्ठ २६)’
प्रचण्डले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता भएका केही कमजोरीमा भने आत्माआलोचित भएका छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने विषयमा आफूले जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गरेर गल्ती गरेको बताएका छन् ।
‘केन्द्रीय समितिको चुनवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनैतिक दिशाबोध गरिएको भएता पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम् रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस छलफल गरेर तथा शान्ति सम्झौता पछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नु पर्दथ्यो,’ आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘वस्तुगत रुपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपरोक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहिं न कहिं अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो, यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने अति आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ । ( पृष्ठ २७)’
पहिल्यै प्यानल घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु अध्यक्ष ओलीविरुद्ध लाग्नुसरह हुन्थ्यो । राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पनि घोषित प्यानलविरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका थिएनन् । उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा भेटिएकाहरुमा पनि राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाबारे त्रास देखिन्थ्यो । र, धेरैले पछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिए ।
मुखले संविधान र मनले विद्रोह भन्नु पनि कमजोरी रहेको प्रचण्डको ठम्याइ छ । ‘कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोह कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसके पछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो,’ उनको स्वीकारोक्ति छ, ‘यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झांगिएर जान थाल्यो । वस्तुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसके पछि स्पष्ट रुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नु पर्दथ्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरु नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ । परिणामले के सावित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रुपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रुपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । (पृष्ठ २८)’
माओवादीमा प्रतिनिधिको अवमूल्यन, एमालेमा सम्मान !
प्रक्रियाका हिसाबले एमालेले दुई-दुईवटा महाधिवेशन सानदार ढंगले गर्यो । राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको माओवादीले भने कानूनी प्रबन्ध पूरा गर्न रातारात महाधिवेशनमा बदल्यो ।
तर, खास कम्युनिष्टहरुले गर्ने विधिमा एमाले र माओवादी दुवैका महाधिवेशन भएनन् । केन्द्रले सेलसम्म कमिटीसम्म राजनीतिक दस्तावेज पहिल्यै पठाउने र त्यहीअनुसार तलैबाट दस्तावेजमा आधारित कमिटीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा कानूनी झमेलाबाट उम्किन रीत मात्रै पुर्याएको देखियो ।
अर्कोतर्फ जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मतको ठूलो सम्मान गरिन्छ । तर, दुवै पार्टीले सम्मान भन्दा अवमूल्यन गरे । स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरुले आफ्नो नेता छान्न पाएनन् ।
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनामा भीम रावल बाधक भएपछि मात्रै एमालेमा चुनाव भएको थियो । त्योभन्दा पहिले ओलीले बन्दसत्रमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म आफ्नो प्यानल पेस गरेका थिए । स्वतन्त्ररुपमा सबैलाई उम्मेदवारी दिन दिएको भए समीकरण नै अर्कै हुन सक्थ्यो ।
पहिल्यै प्यानल घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु अध्यक्ष ओलीविरुद्ध लाग्नुसरह हुन्थ्यो । राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पनि घोषित प्यानलविरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका थिएनन् । उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा भेटिएकाहरुमा पनि राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाबारे त्रास देखिन्थ्यो । र, धेरैले पछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिए ।
चुनावको सामना गर्ने आँट थोरैले मात्रै गरेका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्कीलगायतले भने अन्तिम समयसम्मै भिड्ने आँट गरे । तर, चुनावमा पनि एमालेको लामो लोकतान्त्रिक छवि धुमिल्याउने गरी कसलाई भोट हाल्ने, कसलाई नहाल्ने भनेर सूची बाँडियो । आचार संहिताका नाममा भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी किन ? भनेर लेखेको बुकलेटसमेत जफत गरियो ।
माओवादी पनि यो मामिलमा फरक रहेन । अध्यक्ष ओलीले जस्तै प्रचण्डले पनि हलमा सूची लगेर वाचन गरे र ताली पिट्न लगाए । उत्साहहीन ढंगले हलमा केहीेले ताली पिटे अनि अनुमोदन भएको घोषणा गरियो । फरक यत्ति हो, ओलीले आफ्नो समूहको पनि कोर टिममा बसेर सूची बनाए । प्रचण्डले यो अधिकार प्रदेश समितिलाई दिए । प्रदेश समितिले आ–आफ्नो भागअनुसार सिफारिस गरेको नाम स्थायी समितिले अनुमोदन गर्यो । ओलीले बढी आफ्नै र कम अरुको कुरा सुनेर सूची बनाए । प्रचण्डले अलि धेरैका कुरा सूनेर सूची बनाए ।
केन्द्रीय समितिको अपुरो सूची घोषणा गरेका प्रचण्डले पनि धेरैको चित्त बुझाउन सकेनन् । उनैलाई बोकेको र काम गरेका धेरै युवालाई केन्द्रीय समितिमा नपारेको भन्दै माओवादी युवामाझ असन्तुष्टि बढेको छ । ‘युवा क्लस्टरमा मात्रै भए पनि चुनाव गराऊ’ भन्ने माग प्रचण्डले सुनेनन् । प्रतिनिधि पनि आफ्नो मत प्रकट गर्न नपाएकामा असन्तुष्ट भए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन महासचिव तथा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अब एमालेमा तीन लियरको नेतृत्व स्थापित हुने बताएका थिए ।
उमेर समूहका आधारमा उनले आफूहरूसहितको पहिलो पुस्ता, ४० वर्षमाथिका दोस्रो पुस्ता र भर्खरै युवा विद्यार्थी राजनीतिबाट अघि बढेको तेस्रो पुस्तालाई मिलाएर सबै तहको नेतृत्व अघि बढाउने पोखरेलको धारणा थियो ।
यसपटक जिल्ला अधिवेशनहरुबाट पोखरेलले सोचेभन्दा ठूलो संख्यामा ३० वर्षमुनिको विशेषगरी २३ देखि २६ वर्षे युवा समूह जिल्ला नेतृत्वमा स्थापित भएको देखिन्छ । अखिल राजनीति गरिरहेकी आरती भण्डारी प्रदेश २ कमिटीको एमाले उपसचिव भएलगत्तै जिल्ला अधिवेशनमा ठूलो संख्यामा युवा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।
अनेरास्ववियुका स्थायी कमिटी सदस्य रविन्द्र सुवेदी ३० वर्षको उमेरमा इलाम जिल्ला कमिटीको उपसचिव निर्वाचित हुँदै २३ वर्षकी कल्पना पाल दार्चुला जिल्ला कमिटीमा चुनाव जितेर सदस्य बनिन् ।
देशभर एकैसाथ सम्पन्न भएका एमाले जिल्ला अधिवेशनबाट २५ वर्ष उमेर समूहका सयौं युवा जिल्ला कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । यसपटक जिल्ला कमिटीहरूमा युवा नेतृत्व स्थापित भइरहेका बेला अनेरास्ववियुको विभिन्न कमिटीमा रहेका धेरैले पार्टी राजनीतिमा सफलता पाएको महासचिव समिक बडालले बताए ।
बाजुरा जिल्ला कमिटीमा २३ वर्षीया समी विष्टले जितेपछि देशभरका अखिल कार्यकर्ताले कान्छी सदस्य भन्दै बधाई दिए । उनकै उमेर समूहकी कल्पना दोङ अनेरास्ववियु काभ्रेको सहसचिवबाटै एकैचोटी एमाले जिल्ला कमिटी सदस्यमा फड्को मार्न सफल भएकी छन् ।
सोही उमेर समूहकी अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अस्मिता थापा ओखलढुंगा जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । एक वर्षदेखि उनी केन्द्रभन्दा जिल्लाको राजनीतिमा सक्रिय बनेकी थिइन् ।
पार्टी राजनीतिमा पाइला राख्दै भूगोलमा संगठन बलियो बनाउने भनेर जिल्लातर्फ लाग्नेमा अस्मिताजस्तै अखिलकी केन्द्रीय सदस्य सुष्मा रोकाहा पनि गोरखा जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भएकी छन् ।
काभ्रे जिल्ला कमिटीमै यो उमेर समूहका कल्पना दोङ, सुनिता थापा, नवराज ढकाल, हरिशचन्द्र घिमिरेलगायत लोकप्रिय मतसहित चुनाव जितेका छन् भने इलामजस्तो सिनियर नेताहरूको प्रतिस्पर्धा रहेको जिल्लामा २५ वर्षीय प्रवेश पराजुली जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भए ।
एक वर्षअघि नेकपा विभाजनको बेला गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष हुन पुगेकी अखिल स्थायी कमिटी सदस्य सजिना थापा मगर धादिङ जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । अखिल उपाध्यक्ष कल्पना वाइबा र निशा अधिकारी यसअघि नै जिल्ला नेतृत्वमा स्थापित भइसकेका थिए । अध्यक्ष सुनिता बराल त एमालेको केन्द्रीय सदस्य भइसकेकी छन् ।
यसपटक देशभर जिल्ला अधिवेशनहरुले एमालेमा युवाहरुको वर्चस्व कायम गरेको र नयाँ जोश जाँगरसहितका युवा पुस्ताको आकर्षण देखिएको राष्ट्रिय युवा परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेता तथा अनेरास्ववियुका इन्चार्ज माधव ढुंगलले बताए । ढुंगेलले एमालेमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा युवा अगाडि आएको बताए ।
जिल्ला अध्यक्षहरूमा समेत ४० वर्ष उमेर समूहका धेरै युवा नेता स्थापित भएका छन् । अखिल र युवा संघको राजनीतिबाट उदाएकाहरू जिल्ला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिवमा ठूलो संख्यामा स्थापित भएको ढुंगेलले जानकारी दिए ।
जिल्ला अध्यक्षहरुमध्ये उदयपुरका परमेश्वर घिमिरे, रामेछापका आनन्द श्रेष्ठ, ललितपुरका पुरुषोत्तम आचार्य, बागलुङका हिरा केसी, प्युठानका विजयविराज विष्टलगायत भर्खरै युवा र विद्यार्थी राजनीति छाडेर पार्टीमा गएका हुन् ।
इटहरी । माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्ने संकेत पाएपछि भीम आचार्यले आफ्नो साथ नहुने प्रष्ट बताइसकेपछि नेपालनिकट नेताहरूले भीम आचार्य बालुवाटार (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) सँग बिकेको टिप्पणी गरेका थिए ।
हालका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले त खुलेआम नै आचार्यले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरिसकेको बताए । नभन्दै केही समयपछि ओलीको प्रस्तावमा शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर भीम आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाइयो ।
१० बुँदे सहमति गराउने कार्यदलमा नभए पनि कार्यदल बैठकमा उपस्थित भएर सक्रिय सहभागिता देखाएका आचार्य अहिले एमालेको राजनीतिमा किनारा लागेका छन् । आफ्नै गृहजिल्ला सुनसरीको अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा समेत नदेखिएका आचार्य पछिल्लो समय सेनाबिनाको सेनापति जस्ता भएका छन् ।
एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमै भिम आचार्यलाई कोभिड-१९ ले समात्यो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको पदाधिकारीको सूचीमा नपरेका उनले सचिवमा उमेद्वारी दिए । सात सचिवको लागि भएको चुनावमा उनी आठौँ भए । ७८८ मत ल्याएर उनी सचिव हुन पाएनन् । उनको मत चीनका लागी पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्कीको ५५९ मतभन्दा भने धेरै आयो ।
आचार्य गृहजिल्लाकै पार्टी अधिवेशनमा नआएपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी सुरू भएको छ । कतिपयले उनका सुनसरीका खम्बा मानिले धर्म निरौलादेखि केशव विष्टलगायतले नेकपा एस प्रवेश गरेसँगै आचार्य कमजोर भएपछि नआएको बताउँदै आएका छन ।
सचिवमा हारे पनि आचार्यले सदस्यमा भने चुनाव जिते । अहिले उनी नेकपा (एमाले)को स्थायि समिति सदस्य छन् । दशौं महाधिवेशनदेखि नै सार्वजनिक कार्यक्रमा आचार्य उतिसारो देखिएका छैनन् । उनका निकट सहयोगीहरूका अनुहार उनी कोभिड-१९ बाट राम्रोसँग तंग्रिन पाएका छैनन् । पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी सहभागी भएका छैनन् ।
उनी नेकपा (एमाले) को कार्यक्रममा यतिसम्म गयल भएका छन् कि आफ्नै गृहजिल्ला सुनसरीमा शुक्रबारबाट जारी सातौँ अधिवेशनमा सहभागी भएनन् । कतिपयले आचार्य असन्तुष्ट भएर नआएको भन्दै आएका छन् । आचार्यका निकट सहयोगीले नाम नलेख्ने शर्तमा स्वास्थ्यकै कारण नआएको बताए ।
आचार्य गृहजिल्लाकै पार्टी अधिवेशनमा नआएपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी सुरू भएको छ । कतिपयले उनका सुनसरीका खम्बा मानिले धर्म निरौलादेखि केशव विष्टलगायतले नेकपा एस प्रवेश गरेसँगै आचार्य कमजोर भएपछि नआएको बताउँदै आएका छन ।
विष्ट प्रारम्भबाटै माधव नेपालसँगै थिए । निरौला भने दशौं महाधिवेशनमा केन्द्रिय सदस्य नपाएपछि नेकपा एसमा प्रवेश गरेका हुन । उनलाई प्रवेश गराउन माधब नेपाल इटहरीमै आएका थिए ।
यसैबीच आचार्य गयल भएको नेकपा (एमाले) सुनसरीको बन्द सत्रमा पेस गरिएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा समेत आचार्यको घुमाउरो आलोचना गरिएको छ । धरानमा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा एमालेको हारमा आचार्यलगायतको टोलीको दोष देखाइएको छ ।
शनिबार बन्दसत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५ मा धरानमा भएको उपनिर्वाचनमा १६ हजारको मत फरक भएपनि २८०० मतको अन्तरबाट हार हुनुमा आचार्यको दोष देखाउन खोजिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो समयमा पार्टीका तत्कालिन प्रदेश कमिटी इन्चार्ज क.भीम आचार्य, जिल्ला इन्चार्ज क. धर्मराज निरौला, जिल्ला संयोजक क. रमेश बस्नेत समेतले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको थियो । तर, पनि हार किन ? गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु उपस्थित छ ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो समयमा पार्टीका तत्कालिन प्रदेश कमिटी इन्चार्ज क.भीम आचार्य, जिल्ला इन्चार्ज क. धर्मराज निरौला, जिल्ला संयोजक क. रमेश बस्नेत समेतले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको थियो । तर, पनि हार किन ? गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु उपस्थित छ ।’
सुनसरीका हेभिवेट नेता भएर पनि सुनसरी पार्टी अध्यक्ष खेम पोखरेलको प्रतिवेदनमा आलोचना गरिएका आचार्यका पक्षमा खुलेका उमेद्वार अहिले अध्यक्षको दाबेदारीमा छैनन् । खेम पोखरेल तथा रेवतीरमण भण्डारी नेकपा विभाजन देखि नै केपी ओली पक्षमा थिए ।
नेकपा विभाजनताका कतै सक्रिय नभएका अर्का अध्यक्षका दाबेदार द्वारिकलाल चौधरीले पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले) मै सक्रियता बढाए । तर, पछिल्ला केही हप्तामा भने चौधरीले नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल ल्याएर इटहरीमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने देखि घरमा भोज गरेकाले एमाले सुनसरीका संस्थापन पक्षका नेता-कार्यकर्ताले चौधरीले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष नपाएको बहानामा नेकपा एस जाने तयारी गरेको अनुमान गर्दै आएका छन् ।
जहाँसम्म भीम आचार्यको कुरा छ, कुनै बेला सुनसरीमा भीम आचार्यको बोली नै एमालेको निर्णय हुन्थ्यो । धर्म निरौला, रेवती भण्डारी, रमेश बस्नेत, द्वारिकलाल चौधरी, जयकुमार राई, प्रकाश राई, प्रदीप भण्डारीजस्ता नेताहरू आचार्यका हस्ती थिए ।
समयक्रममा धेरै नेताले उनको साथ छाडे भने कतिपयले पार्टी नै छाडे । अहिले सुनसरीको एमाले राजनीतिमा भीम आचार्य निरीह बन्दै गएको घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् । यसमा उनको आफ्नै कमजोरी कति रह्यो ? सायद यो समय उनका लागि आत्मसमीक्षाका लागि उपयुक्त बनेको छ ।
हेर्नुस्- अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेनको अंश:
इटहरी । नेकपा एमाले सुनसरीको नेतृत्वका लागि मतदान सुरू भएको छ । सर्वसम्मत प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न लागिएको हो । मतदान साढे १२ बजेदेखि भइरहेको छ ।
मतदानमा २ हजार १५० प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । मतदानको लागि ११ बुथ राखिएको छ । मतपत्र पदाधिकारी, क्लस्टर सदस्य, भूगोल सदस्य र खुल्ला सदस्य गरेर चार प्रकारका छन् ।
सुनसरी अध्यक्षका लागि तीनजना प्रत्याशी छन् । वर्तमान अध्यक्ष खेम पोखरेल र दुई पुर्वअध्यक्षहरू रेवतीमरण भण्डारी र द्वारिकलाल चौधरी चुनावी मैदानमा छन् । चौधरीले भण्डारीलाई रोक्न उम्मेदवारी दिएका थिए । पोखरेलको पक्षमा सहमति जुटेमा फिर्ता लिने भनेका उनले सर्वसम्मत नभएपछि उम्मेदवारी कायम राखेका छन् ।
१३५ सदस्य कमिटीमा यस अगाडि सचिवमा पर्शुराम यादवसहित १६ जना सदस्य भने सर्वसम्मत भएका थिए । आजको चुनाव बाँकी पदको लागि हुँदेछ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका जिल्ला अधिवेशन सुरू भएको पाँचौ दिन मंगलबार बिहानसम्म ५२ जिल्लाको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । पछिल्लोपटक सिरहामा विन्देश्वर मण्डल सर्वसम्मत र ताप्लेजुङमा भुपेन्द्र थेबे निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अध्यक्ष भएका छन् ।
आज दैलेख, कास्की, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा मतदान हुँदैछ । सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लाको अधिवेशन उद्घाटन भएर पनि बन्दसत्र सुरू भएको छैन ।
केही जिल्लामा सहमतिका लागि भनेर अहिलेसम्म मतदान गरिएको छैन भने अध्यक्षमात्र सर्वसम्मत भएका जिल्लामा अन्य पदाधिकारी र सदस्य मतदानबाट चुनिएका छन् ।
जिल्ला अधिवेशनबाट प्रायः नयाँ अनुहार अध्यक्षमा आएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड-माधव समूहतिर लागेका अध्यक्ष हटाएर बनाइएका तत्कालीन ओली पक्षका अन्तरिम अध्यक्षहरू नै प्रायः धेरै जिल्लामा निर्वाचनबाट आएका छन् । १० बुँदे सहमतिबाट एमालेमा रहेकामध्ये हालसम्म चुनावी प्रक्रियाबाट बागलुङका हिरा केसी र प्युठानका विजयविराज विष्ट निर्वाचित भएका छन् भने भोजपुरमा शरणकुमार राई सर्वसम्मत भएका छन् ।
अध्यक्षमात्र होइन पदाधिकारीमा पनि नयाँ युवाले प्रवेश पाएका छन् ।
यी हुन् हालसम्म निर्वाचित ५२ जिल्लाका अध्यक्ष :
प्रदेश १
१. झापा – दीपक कार्की
२. मोरङ – ऋषिकेश पोखरेल
३. खोटाङ – रामप्रसाद दंगाल
४. धनकुटा – इन्द्रमणि पराजुली
५. तेह्रथुम – तेजमान कन्दङवा
६ः पाँचथर – राजकुमार भण्डारी
७ः भोजपुर – शरणकुमार राई
८. इलाम- महेश बस्नेत
९. साेलुखुम्बु- डुफकुमार बास्ताेला
१०. उदयपुर- प्रमेश्वर घिमिरे
११. ओखलढुंगा–शंकर कटुवाल
१२. ताप्लेजुङ- भुपेन्द्रबहादुर थेबे
प्रदेश २
१. सप्तरी – ताराकान्त चौधरी
२. सिरहा- बिन्देश्वर मण्डल
वागमती
१. धादिङ – भूमि त्रिपाठी
२. काभ्रेपलाञ्चोक – अशोक ब्यान्जु
३. भक्तपुर – बचन देउजा
४. रसुवा – कर्णेल तामाङ
५. रामेछाप – आनन्दकुमार श्रेष्ठ
६. नुवाकोट – बद्री मैनाली
७. मकवानपुर – एकलाल श्रेष्ठ
८. काठमाडाैं – दीपक निराैला
९. ललितपुर – पुरुषोतम आचार्य
१०. सिन्धुली- कुमारबहादुर कार्की
११. दोलखा: नरबहादुर श्रेष्ठ
गण्डकी
१. गोरखा – प्रेम गुरुङ
२. तनहुँ – श्रीप्रसाद श्रेष्ठ
३. म्याग्दी – देवेन्द्र केसी
४. लमजुङ – कृष्णप्रसाद अधिकारी
५. बागलुङ- हिराबहादुर केसी
६. पर्वत–राजु पौडेल
७. नवलपुर–मुक्ती पाण्डे
लुम्बिनी
१. पाल्पा – धनेन्द्रराज घिमिरे
२. गुल्मी – बालकृष्ण काउछा मगर
३. अर्घाखाँची – पिताम्बर भुसाल
४. बाँके – किस्मत कुमार कक्षपती
५. बर्दिया – लालबहादुर श्रेष्ठ
६. दाङ – हुकुमबहादुर बस्नेत
७. रुपन्देही – तेजेन्द्र केसी
८. कपिलवस्तु – डम्मर शर्मा (निर्वाचित)
९. नवलपरासी (पश्चिम) – दीपेन्द्र अधिकारी (निर्वाचित)
ताप्लेजुङ । नेकपा एमाले ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा भुपेन्द्र थेबे निर्वाचित भएका छन् । सहमतिको प्रयास असफल भएपछि थेबे र बलबहादुर साम्सोहाङबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
अध्यक्षमा निर्वाचित थेबेले ३२९ मत प्राप्त गरेका छन् भने साम्सोहाङ २७३ मतमा रोकिए । त्यस्तै उपाध्यक्षमा सन्तोष खतिवडाले ३३१ मत पाएर निर्वाचित हुँदा,योगेशका सहोदर दाइ मात्रिका भट्टराई २४६ मतमा रोकिए । सचिवमा केशरले २९६ मत पाएर निर्वाचित हुँदा थेबे टिमका मंगलसिंह मादेन १६ मतले पराजित भए ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीका सचिव योगेश भट्टराईको गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा निवर्तमान जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष साम्सोहाङलाई भट्टराईको समर्थन थियो भने थेबेलाई पासाङ शेर्पा, तिलकुमार मेन्याङ्बो लगायतका नेताको समर्थन थियो ।
प्यानल नै बनाएर भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष सन्तोष खतिवडा र उपसचिव दिपेन्द्र पोमुले थेबे टिमबाट जितेका छन् । साम्सोहाङको टिमका सचिव केशर मेन्याङ्बो र उपसचिव मणि पोमु निर्वाचित भएका छन् ।
अध्यक्षमा निर्वाचित थेबे संविधासभाका सदस्य हुन् । गत वर्ष नेकपा विभाजनपछि अध्यक्ष बलवहादुर साम्सोहाङ प्रचण्ड–माधव समूहमा उभिएपछि थेबेलाई केपी ओली पक्षले अध्यक्ष बनाएको थियो ।
पछिल्लो पटक १० बुँदे सहमतिपछि बलवहादुरलाई संयोजक र थेबेलाई सहसंयोजक बनाएर जिल्ला अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन भएको थियो ।
विगतमा माधव नेपाल पक्षको एकल वर्चश्व रहेको ताप्लेजुङमा तत्कालीन नेकपाको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला तिलकुमार मेन्याङ्बो,पासाङ शेर्पा,टंक आङ्बोहाङ, डम्बर तुम्बाहम्फे लगायतका नेताहरुले केपी ओली पक्षलाई साथ दिएपछि १० बुँदेबाट एमालेमा बसेको समूह कमजोर बनेको हो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन किन चाहेनन् ? आफू जित्ने निश्चित भए पनि उनले चुनाव नचाहनुको कारण थियो- नेकपा एकताको निरन्तरतामा रहेका पूर्वमाओवादी र १० बुँदे सहमतिबाट एमालेमा क्रियाशील रहेका तत्कालीन माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि समेटेर लैजाने ।
गुटगत चुनाव हुँदा अर्को पक्ष पराजित हुने भएकाले उनले सकेसम्म सबैलाई समेट्न खोज्दा पनि केही पदमा चुनाव भयो । ओलीले प्रस्ताव गरेका नामहरू सबै निर्वाचित भए । जसले गर्दा एमालेका तीनवटै मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय नेतृत्वमा भयो ।
जिल्ला अधिवेशनहरूमा पनि प्यानल नबनाउन माथिबाटै निर्देशन दिइयो । जहाँ निर्वाचन भएको छ ती जिल्लाहरूमा गुटगतभन्दा पनि विगतमा ओलीलाई साथ दिएकै नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ । बरु पूर्वमाओवादी र १० बुँदे पक्षधरलाई अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आ-आफ्नो टिममा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।
यति हुँदा पनि जिल्ला नेतृत्वमा भने साबिक संस्थापन पक्षकै नेताहरू निर्वाचित भइरहेका छन् । एक वर्षअघि तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि केपी ओलीलाई साथ दिएका नेताहरू नेतृत्वमा आइरहेका छन् । साबिक जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेपछि अन्तरिमकालका लागि नेतृत्व पाएका युवा नेताहरू अहिले एमालेको जिल्ला अध्यक्ष बनेका छन् ।
भोजपुरका शरणकुमार राई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष भएका छन् । उनी केही समय माधव नेपाल पक्षबाट समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष थिए । जिल्लामा सन्तुलन मिलाउन र पार्टी बलियो बनाउन शेरधन राईलगायतका नेताहरूले लामो कसरतपछि शरणलाई अध्यक्ष बनाए । चुनावी प्रक्रियाबाट बागलुङका हिराबहादुर केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । उनी पनि १० बुँदे पक्षधर हुन् ।
उदाहरणका लागि रामेछापका अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तान र सचिव शान्तिप्रसाद पौडेल प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेपछि आनन्दकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र पुरुषोत्तम कडरिया सचिव बनेर केपी ओलीपक्षीय नेकपाको नेतृत्व गरेका थिए । १० बुँदेपछि पौडेल अध्यक्ष बनेपछि आनन्द सचिवमा झरेका थिए ।
तर, जिल्ला अधिवेशनबाट आनन्द र पुरुषोत्तम नै अध्यक्ष तथा सचिव निर्वाचित भएका छन् ।
हालसम्म ४१ जिल्लाका अध्यक्ष सर्वसम्मति र निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुँदा १० बुँदे सहमतिबाट एमालेमा क्रियाशील भएका दुईजनामात्र अध्यक्ष बनेका छन् । भोजपुरका शरणकुमार राई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष भएका छन् । उनी केही समय माधव नेपाल पक्षबाट समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष थिए ।
जिल्लामा सन्तुलन मिलाउन र पार्टी बलियो बनाउन शेरधन राईलगायतका नेताहरूले लामो कसरतपछि शरणलाई अध्यक्ष बनाए । चुनावी प्रक्रियाबाट बागलुङका हिराबहादुर केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । उनी पनि १० बुँदे पक्षधर हुन् । उनले विगतको संस्थापन पक्षका नेता कृष्ण पाठकलाई करिब एक सय मतले पराजित गरेका हुन् ।
चुनाव भएका ठाउँमा पनि १० बुँदे पक्षधर र अर्को पक्ष भनेर कतै पनि प्रतिस्पर्धा भएको छैन । यतिसम्मकी भीम रावलनिकट नेता झपट रावलको गृहजिल्ला कैलालीमा दुई उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । रतन थापा र रणबहादुर चन्द प्रतिस्पर्धामा हुँदा रावल पक्षले आफ्नो उम्मेदवार उठाएन । थापा र चन्द दुबैजना विगतका संस्थापन पक्षकै हुन् ।
अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा भने १० बुँदे समूहका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू समेटिएका छन् । तर, गुटगत आधारमा भन्दा पनि जिल्लाको समीकरणका आधारमा उनीहरू कमिटीमा निर्वाचित भएका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
रामेछाप । नेकपा एमाले रामेछाप जिल्ला कमिटीको अध्यक्षबाहेक सबै पदमा निर्वाचन भएको छ । अध्यक्षमा आनन्दकुमार श्रेष्ठ सर्वसम्मत भएका छन् । उपाध्यक्षमा इन्द्र तामाङले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जितेका छन् ।
त्यस्तै सचिवमा पनि पुरुषोत्तम कडरियाले गोपाल श्रेष्ठलाई पराजित गरेका छन् । कडरिया गत वर्ष नेकपा विभाजनपछि केही समय तत्कालीन केपी ओली पक्षले बनाएको नेकपाको जिल्ला सचिव थिए ।
जिल्ला कमिटी उपसचिवमा प्रकाशकुमार कार्की र होतराज ढकाल निर्वाचित भएका छन् । कार्की यसअघि एमालेको जिल्ला प्रचार विभाग सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्ष थिए ।
जिल्ला कमिटी सदस्यतर्फ मन्थली नगरपालिका र खाँडादेवी तथा लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाबाहेक भूगोलबाट सदस्य सर्वसम्मत भएका थिए ।
भोजपुर । नेकपा एमाले भोजपुरमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गरिएको छ । अध्यक्षका लागि निर्वाचनको संभावना प्रबल रहेकोमा नेताहरूको पटक-पटकको कसरतबाट सहमतिमा नेतृत्व छानिएको हो ।
अध्यक्षमा शरणकुमार राई सर्वसम्मत भएका छन् । माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राई एमालेमै बसेका थिए । उनी एमालेमा रहँदा स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र गाउँपालिका प्रमुखसहित ठूलो हिस्सा नेकपा एसमा जानबाट रोक्किएको थियो । २०७५ जेठ २ को संरचनाअनुसार जिल्ला कमिटी सचिव रहेका राई एमाले विवादको क्रममा माधव नेपालले बनाएको समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष थिए ।
१० बुँदे कार्यान्वयनको क्रममा एमालेमै रहेका उनलाई गत असोज ५ गते जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । मक्कर खड्कालाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
अर्का दाबेदार मक्कर खड्कालाई उपाध्यक्षमा सहमति गराइएको छ । सर्वसम्मत भएका अन्य पदाधिकारीमध्ये सचिवमा किरण राई, सहसचिवमा ध्यानबहादुर राउत र धर्म किराती छन् ।
को हुन् अध्यक्ष राई ?
शरणकुमार राईले अनेरास्ववियुबाट राजनीति सुरू गरेका हुन् । अन्नपूर्ण मावि प्राकबाट अखिल यात्रा सुरू गरेका उनी २०५४-५७ सम्म अनेरास्ववियुको भोजपुर अध्यक्ष भए ।
त्यसपछि २०६१ सालसम्म अखिलकै केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनेका राई २०६८ देखि ७० सम्म जिल्ला कमिटी उपसचिव बने ।
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न नारायणहिटी प्रकरणमा नक्कली ज्वाइँ खडा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् । गृहजिल्ला झापा आएका ओलीले राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारले नारायणहिटी कप्लक्कै खाइसकेको टिप्पणी गरे ।
नारायणहिटी संग्रहालयमा क्याफे संचालनसम्बन्धी ठेक्का पाएको बतास समूहलाई सरकारको संरक्षण रहेको भन्दै उनले अहिले आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न बतासलाई मिडियाबाट केपी ओलीको ज्वाइँ बनाउन खोजिएको बताए ।
ओलीले भने, ‘अहिले संचारमाध्यम बोलाएर, फोटो खिच्न लाएर केपी ओलीको ज्वाइँ भन्न लगाइरहेका छन् । मेरा त छोरी देशभरी छन्, छिोरीसँग बिहे गर्ने जति सबै ज्वाइँ हुने भए । छोरासँग बिहे गर्नेजति सबै बुहारी । यस्ता कुरा लिएर आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न खोज्ने छन् अहिले सरकारमा ।’
बतास अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्द बतासले आफू शेरबहादुर देउवाको निकटस्थ भएको र झापाको भद्रपुर ससुराली भएकाले केपी ओलीले ज्वाइँ भन्ने गरेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । शुक्रबारबाट सुरू नेकपा एमालेको ६३ जिल्ला अधिवेशनमध्ये अहिलेसम्म २८ जिल्लाको नतिजा आइसकेको छ । तीमध्ये दुई जिल्लामा मतदानबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष सर्वसम्मत भएका ठाउँमा पनि अधिकांश अन्य पदमा मतदान हुँदैछ । एमालेले प्यानल बनाएर चुनाव लड्न निषेध गरे पनि कतिपय जिल्लामा प्यानलगत प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
रामेछापमा आनन्दकुमार श्रेष्ठ सर्वसम्मत अध्यक्ष भए पनि पदाधिकारीमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।
हालसम्म चयन भएका अध्यक्षको सूची यसप्रकार छ :
अध्यक्ष चयन भएका जिल्लाहरु (प्रदेशगत)
अध्यक्ष चयन भएका जिल्लाहरु (प्रदेशगत)
प्रदेश १
१ः झापा- दीपक कार्की
२ः मोरङ- ऋषिकेश पोखरेल
३: खोटाङ – रामप्रसाद दंगाल
४: धनकुटा – इन्द्रमणि पराजुली
५: तेह्रथुम- तेजमान कन्दङवा
प्रदेश २
१: सप्तरी- ताराकान्त चौधरी
वागमती
१ः धादिङ- भूमी त्रिपाठी
२ः काभ्रेपलाञ्चोक- अशोक ब्यान्जु
३ः भक्तपुर- बचन देउजा
४: रसुवा- कर्णेल तामाङ
५: रामेछाप – आनन्दकुमार श्रेष्ठ
६: नुवाकोट – बद्री मैनाली
७: मकवानपुर – एकलाल श्रेष्ठ
गण्डकी
१ः गोरखा- प्रेम गुरुङ
२: तनहु- श्रीप्रसाद श्रेष्ठ
लुम्बिनी
१ः पाल्पा- धनेन्द्रराज घिमिरे
२ः गुल्मी- बालकृष्ण काउछा मगर
३ः अर्घाखाची- पिताम्बर भुसाल
४ः बाँके- किस्मत कुमार कक्षपती
५ः बर्दिया- लालबहादुर श्रेष्ठ
६ः दाङ- हुकुमबहादुर बस्नेत
७: रुपन्देही- तेजेन्द्र केसी
८. कपिलवस्तु- डम्मर शर्मा (निर्वाचित)
९. नवलपरासी (पश्चिम)- दीपेन्द्र अधिकारी (निर्वाचित)
तेह्रथुम । नेकपा एमाले तेह्रथुमको ११औँ जिल्ला अधिवेशनबाट तेजमान कन्दङवा सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका छन् । गत शुक्रबारदेखि सुरू भएको अधिवेशनले आइतबार नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।
अधिवेशनबाट उपाध्यक्ष सञ्जय तुम्बाहाम्फे, सचिव शिव ढुंगाना चयन भएका छन् । यस्तै, उपसचिवमा छत्र रिमाल र गणेश सोदेम्बा चयन भएका छन् ।
अधिवेशनबाट जिल्ला पदाधिकारीसहित ९० सदस्यीय जिल्ला कमिटी सर्वसम्ममत चयन भएको एमाले तेह्रथुमले जनाएको छ । जिल्लाको ६ वटै पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको एमालेले जिल्ला कमिटी पनि सर्वसम्मत गठन गरेको छ ।
जिल्ला अध्यक्षका लागि पूर्व जिल्लाअध्यक्ष लछुमन तिवारी र कन्दङ्वाले जिल्ला अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । सर्वसहमत नेतृत्व चयनका लागि जिल्लाका नेताहरू निक्कै लामो कसरतमा जुट्नु परेको थियो । अधिवेशनमा लागि ६ वटै पालिकाबाट ५ सय ५० प्रतिनिधिको सहभागी थियो ।
काठमाडौं । शुक्रबार एकैपटक उद्घाटन भएका एमालेका ६३ जिल्ला कमिटीका अधिवेशनमध्ये आइतबार मध्यान्ह १ बजेसम्म २६ वटा जिल्लामा अध्यक्ष चयन भएका छन् भने केहीमा पदाधिकारी र सदस्यको मात्र निर्वाचन हुँदैछ ।
२६ जिल्लाका अध्यक्ष चयन हुँदा दुई जिल्ला अध्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित भएका छन् भने २४ जना सर्वसम्मत भएका छन् ।
कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष सर्वसम्मत भएका ठाउँमा पनि अधिकांश अन्य पदमा मतदान हुँदैछ । एमालेले प्यानल बनाएर चुनाव लड्न निषेध गरे पनि कतिपय जिल्लामा प्यानलगत प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
रामेछाप, जुम्ला र भोजपुरमा सहमतिनजिक रहे पनि औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ । रामेछापमा आनन्द श्रेष्ठ, भोजपुरमा शरण राई र जुम्लामा शान्त महतको नाममा लगभग सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन् ।
हालसम्म चयन भएका अध्यक्षको सूची यसप्रकार छ :
अध्यक्ष चयन भएका जिल्लाहरु (प्रदेशगत)
प्रदेश १
१ः झापा- दीपक कार्की
२ः मोरङ- ऋषिकेश पोखरेल
३: खोटाङ – रामप्रसाद दंगाल
४: धनकुटा – इन्द्रमणि पराजुली
प्रदेश २
१: सप्तरी- ताराकान्त चौधरी
वागमती
१ः धादिङ- भूमी त्रिपाठी
२ः काभ्रेपलाञ्चोक- अशोक ब्यान्जु
३ः भक्तपुर- बचन देउजा
४: रसुवा- कर्णेल तामाङ
५: नुवाकोट- बद्री मैनाली
६ : मकवानपुर- एकालाल श्रेष्ठ
गण्डकी
१ः गोरखा- प्रेम गुरुङ
२: तनहु- श्रीप्रसाद श्रेष्ठ
लुम्बिनी
१ः पाल्पा- धनेन्द्रराज घिमिरे
२ः गुल्मी- बालकृष्ण काउछा मगर
३ः अर्घाखाची- पिताम्बर भुसाल
४ः बाँके- किस्मत कुमार कक्षपती
५ः बर्दिया- लालबहादुर श्रेष्ठ
६ः दाङ- हुकुमबहादुर बस्नेत
७: रुपन्देही- तेजेन्द्र केसी
८. कपिलवस्तु- डम्मर शर्मा (निर्वाचित)
९. नवलपरासी (पश्चिम)- दीपेन्द्र अधिकारी (निर्वाचित)
नुवाकोट । नेकपा (एमाले) को नुवाकोट अध्यक्षमा बद्री मैनाली सर्वसम्मत चयन भएका छन् । सातौँ जिल्ला अधिवेशनले उनको नेतृत्वमा १०५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी सर्वसम्मत चयन समेत गरेको छ ।
मैनाली १० बुँदे सहमतिअनुसार यसअघि पनि एमाले अध्यक्ष नै थिए । उपाध्यक्षमा बुद्धिबहादुर प्रधान, सचिवमा सुदर्शन नेपाल,
उपसचिवमा काशिराज अधिकारी र नीलकण्ठ आचार्य चयन भएका छन् ।
काठमाडाैं । देशको प्रमुख पार्टी नेकपा एमालेको देशभर जिल्ला अधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन प्रक्रिया भइरहेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार अधिकतम सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भए पनि अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ ।
धेरै जिल्लामा नेतृत्वकाे आकांक्षी धेरै भएका कारण समहतिको प्रयास विफल भएको छ । अहिलेसम्म २२ जिल्लामा सर्वसम्मत् अध्यक्ष चयन गरिएकाे छ । ती जिल्लाहरुमा पनि अन्य पदमा भने निर्वाचन हुँदैछ ।
आन्तरिक विवाद र भौगोलिक कठिनाइका कारण १६ जिल्ला छोडेर एमालेले शुक्रबार ६१ जिल्लाको अधिवेशन गरेको थियो । अहिलेसम्म सर्वसमत् नेतृत्व चयन भएका २२ मध्ये लुम्बनी प्रदेशमा मात्र ७ जिल्ला छन् ।
अध्यक्ष चयन भएका जिल्लाहरु (प्रदेशगत)
प्रदेश १
१ः झापा- दीपक कार्की
२ः मोरङ- ऋषिकेश पोखरेल
३: खोटाङ – रामप्रसाद दंगाल
४: धनकुटा – इन्द्रमणि पराजुली
प्रदेश २
१: सप्तरी- ताराकान्त चौधरी
वागमती
१ः धादिङ- भूमी त्रिपाठी
२ः काभ्रेपलाञ्चोक- अशोक ब्यान्जु
३ः भक्तपुर- बचन देउजा
४: रसुवा- कर्णेल तामाङ
गण्डकी
१ः गोरखा- प्रेम गुरुङ
२: तनहु- श्रीप्रसाद श्रेष्ठ
लुम्बिनी
१ः पाल्पा- धनेन्द्रराज घिमिरे
२ः गुल्मी- बालकृष्ण काउछा मगर
३ः अर्घाखाची- पिताम्बर भुसाल
४ः बाँके- किस्मत कुमार कक्षपती
५ः बर्दिया- लालबहादुर श्रेष्ठ
६ः दाङ- हुकुमबहादुर बस्नेत
७: रुपन्देही- तेजेन्द्र केसी
८. कपिलवस्तु- डम्मर शर्मा (निर्वाचित)
९. नवलपरासी (पश्चिम)- दीपेन्द्र अधिकारी (निर्वाचित)
