काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएसँगै नेपालको राजनीति पुनः पुस ५ अघिको अवस्थामा फर्किएको छ । देशको राजनीति सर्लक्कै पछाडि फर्किए पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद पुस ५ भन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ ।
ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षमा विभक्त भइसकेको छ नेकपा । प्रचण्ड–माधव पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मात्रै नभएर पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ ।
उता ओली पक्षले पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकारी अधिकार खोसिसकेको छ । यद्यपि ओली समूहले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षमा कायम राखेको छ र अन्य नेतालाई पनि कारबाही गरेको छैन । नेकपाको तल्लो तहमा भने दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै कमिटी पुनर्गठन गरिसकेका छन् ।
नेकपा राजनीतिक विभाजनको गहिराइमा पुगिसके पनि कानूनी विभाजनमा भने गइसकेको छैन । यस्तोमा धेरैले नेकपा मिल्दियोस् भन्ने मनोकामना राखेका छन् । पार्टी भित्र र बाहिरबाटै पनि कतै नेकपा फेरि मिल्नुपर्छ र मिलि पो हाल्छ कि भन्ने आशा प्रकट भइरहेकै छन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतम त पार्टी फेरि मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा लागिपरिसकेका छन् । गौतम नेकपा विभाजनलगत्तै एकता अभियानमै लागेका थिए । आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एकता अभियान शुरू गरेका उनले संसद पुनःस्थापना भएपछि फेरि त्यसलाई बलियो गरी उठाइरहेका छन् ।
केपी ओलीलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक बोलाउन आह्वान गरेका गौतमले बिहीबार खुमलटारमै गएर प्रचण्डलाई भेटी पार्टी एकताको पहल गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले यस्तै प्रस्ताव ओलीसमक्ष पनि राख्ने बताएका छन् ।
गौतम मात्रै होइन, अन्य नेताले मिल्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । विशेषगरी पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका दुवै पक्षका नेता पार्टी पुनः एक बनाउनका लागि आ–आफ्नो तहबाट अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । तर त्यसले परिणाम ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरू नै विश्वस्त छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरे लगत्तै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको अलमलले नेकपाका नेतालाई फेरि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्ने मौका दिएको भन्दै पार्टी मिलाउनतिर लाग्नुपर्ने मत सामाजिक संजालमा राखे ।
रिजालले लेखेका छन्– कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको अलमलले नेकपाका नेतालाई फेरि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्ने मौका दिएको छ । धेरै बिग्रिए पनि अन्तिम पटाक्षेप हुन बाँकी नै भएकाले एकताका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट सोच्ने र योगदान गर्ने वेला आएको छ ।
पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिक्दै सबै नेताले आ–आफ्ना सीमा र सबलता बुझ्न सक्दा नेकपा एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने उनको धारणा छ । पार्टी मिल्नै पर्ने मत अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको पनि छ । फेसबुकमा ‘अबको अभियान एकताबद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माणको हुने’ लेखेका गैरे हिजो पार्टी एकीकरण गरेको नेतृत्व अहिले त्यसलाई बचाउनेतिर नलाग्दा बेइमानी हुने बताए ।
नेपाल प्रेससँग उनले भने– हिजो पार्टीलाई एकीकरण गर्ने नेतृत्वले आफूले गरेको एकीकरणलाई बचाउने र त्यसलाई बलियो बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने त्यो नेताको बेइमानी हुन्छ ।
मुख्य नेतृत्वको अनिच्छा
गैरेले चाहेअनुसार पार्टी मिलाउने काममा हिजो पार्टी एकीकरण गरेको मुख्य नेतृत्व दिलचस्पी दिइरहेको छैन । नेकपाको एउटा पक्षको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड र माधव नोल फेरि ओलीसँगै मिलेर जान नसकिने बताइरहेका छन् ।
आफूले गल्ती गरेको भनेर झुक्न आएको खण्डमा मात्रै ओलीसँग मिल्न सकिने बताइरहेका उनीहरू मूल पार्टी आफूहरू भएको भन्दै ओली पक्षलाई आफूतिर आउन आह्वान गरिरहेका छन् । अर्कातिर ओली पक्ष आफ्नो हार भएको मान्न तयार छैन् ।
पार्टी मिलाउनतर्फ मुख्य नेताले देखाएको अनिच्छाले नेकपाको एकता अभियान चलाइरहेका गौतमलाई पनि दिक्दारी लागेको छ । पार्टी एकताको शुरुआत दुई अध्यक्षले गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको प्रति उनको गुनासो छ ।
‘पार्टी एकताको निम्ति शुरू गर्नुपर्ने दुई अध्यक्षले हो’ गौतम भन्छन्, ‘दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने विषय उठाउनुभएन । पार्टी त विभाजन भइसक्यो अब मिल्न सक्दैन भन्ने प्रचण्डको भनाइ आयो र पार्टी फुटाएको हामीले होइन फुटाएको केपी ओलीले हो भनेर भन्नुभएको छ । पार्टी फुटाउने काम प्रचण्ड माधवहरूले हो भनेर यतातिर भनेको छ ।’
उल्टै पार्टी फुटाएको आरोप आफूलाई लगाएको प्रति पनि गौतमको चित्त दुःखाइ छ । उनी भन्छन्, पार्टी फुटाउने वामदेव हो भनेर दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले भन्नुभएको छ । जसले जे काम गर्नुभएको छ त्यसको जिम्मा नलिने चलन छ । राम्रो भए मात्रै आफूले जिम्मा लिने नराम्रो भयो भने त्यसको दोष अरूलाई लगाउने चलन छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेता गेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भनेर ‘रियलाइज’ गरेर ओली पक्ष पार्टीमा नआउँदासम्म एकताको वातावरण नबन्ने बताउँछन् । ‘संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने कुरा न्यायालयले पुष्टि गर्यो उनको भनाइ छ, ‘तर पनि त्यसलाई रियलाइज नगर्ने कुरा गलत हुन्छ । यत्रो घटना भइसकेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएपछि यसले एकताको वातावरण बनाउँछ । त्यसलाई स्वीकार नगर्दाखेरी त्यसले अर्को बाटो लिन्छ ।’
नेता महेश बस्नेतका कुरा सुन्ने हो भने ओली पक्ष हार्न कदापि तयार हुने छैन् । कानूनी रूपमा एकीकृत भए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टी विभाजित भइसकेको भन्दै बस्नेत हाललाई पार्टी मिल्ने विश्वास आफूमा नरहेको बताउँछन् ।
अबको राजनीति पनि केपी ओलीको वरिपरि नै घुम्ने र समृद्धिका नारालाई जनताले चुनावमा अनुमोदन गरिदिने आत्मविश्वास उनी प्रकट गर्छन् ।
बस्नेतको विश्लेषण छ– मूलतः राजनीति अब केपी ओली वरिपरि घुम्छ । विकास र समृद्धिका नारालाई जनताले साथ दिनेछन् । फेरि पनि निर्वाचनका दौरान केपी ओलीले आफ्नो मत प्रकट गर्नुहुन्छ । उहाँले चुनाव जित्ने सम्भावना व्यापक रूपमा छँदैछ ।
ओली पक्षको यस्तो आत्मविश्वासको कारण के हो ? पुस ५ यताको दुई महिनाले आफूहरूमा त्यस्तो आत्मविश्वास जगाइदिएको तर्क बस्नेतको छ । उनको तर्क छ– दुई महिनाको अवधिमा उहाँले बहुमत ल्याउने कुरा गाह्रो गाह्रो होला कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो, अब दुई वर्षको अवधि हामीले समय प्राप्त गरेका छौं । हामी व्यापक रूपमा संगठन निर्माणमा लाग्छौं । जनताको लहर र उभार हामीतिर आएको छ, त्यसलाई समेट्दै आगामी निर्वाचनमा हामी जान्छौं ।
ठूलै उथलपुथलविना नेकपा फेरि मिलिहाल्ने सम्भावना नरहेको नेताको भनाइबाट थाहा लाग्छ । यद्यपि पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने दबाब भने नेकपा भित्र रहिरहनेछ । यसका बाबजूद पनि पार्टी एकता अभियानमा लागिरहने ओठोट गैरे व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, आजको आज नभए पनि फेरि ‘लेफ्ट मूभमेन्ट’लाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा लागिरहन्छौं ।
मिल्न बाध्य पार्ने यी दुई ‘फ्याक्टर’
मुख्य नेतृत्वकर्ताको अनिच्छाको बाबजूद यी दुई ‘फ्याक्टर’ले भने नेकपालाई मिल्न पुस गरिरहने छन् ।
पहिलो हो, संसदीय दलमा पार्टी विभाजनको जटिलता । राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको भए पनि नेकपा कानूनी रूपमा अझै एकीकृत नै छ । एकातिर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता टुंग्याउन अलमल गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर संसदीय दलबाट पार्टी विभाजन गर्न कठिनाइ छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले संसदीय दलका नेता ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई निर्वाचित गरेको घोषणा गरिसकेको भए पनि वैधानिक रूपमा त्यसको छिनोफानो भइसकेको छैन । संसदीय दलका नेता र उपनेता दुवै ओली पक्षतिर छन् भने प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई दलका नेताको हैसियतले ओलीले हटाइसकेका छन् ।
संसदीय दलको बैठक राखेर ओलीलाई वैध रूपमै हटाइहाल्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको हतारोमा ओली पक्षीय नेता ईश्वर पोखरेलको यो भनाइ तगारो बन्न सक्छ । पोखरेलको प्रश्न छ– ‘संसदीय दलको बैठक कसले बोलाउने हो ? दलको नेता वा उपनेताले बोलाउने हो कि होइन ? अनि जसले बोलाएर पनि संसदीय दलको बैठक बस्छ ?
अर्कातिर ठूलो मतान्तरमा दुवै पक्षले सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेका छैनन् । हाललाई त्यसको अन्तर चार पाँच मात्रै छ । प्रचण्ड–माधव पक्षमा ८७ सांसद रहँदा ८४ सांसद ओली पक्षतिर पनि छन् । संसदीय दलको यस्तो अंकगणितले पनि नेकपा विभाजन सहज नरहेको देखाउँछ ।
दोस्रो हो, कांग्रेसलाई सत्ता दिन नहुने मत । अहिले नेकपाका दुवै पक्षले सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेसलाई मुख्य सहयोगी मान्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । कि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ कि उसलाई राम्रो हिस्सा दिएर सत्ता साझेदारीका लागि मनाउन सक्नुपर्छ । तर, नेकपा भित्र कांग्रेसलाई सत्ताको मुख्य सिटमा बसाल्नुहुँदैन भन्ने ठूलो मत छ ।
बुधबार राजधानीको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली पक्षीय नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसलाई इंगित गरे । प्रचण्ड–माधवहरू गैरकम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारलाई पुर्याउन लागिपरेको उनको आरोप छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ हुँदाहुँदै विघटन गरेर संकटमा पारे भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ’ उनको भनाइ छ, ‘उहाँहरूले जितेको जितको परिणाम के हो त भन्दाखेरि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व होइन गैर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारका लागि भिख माग्न हिंड्दै हुनुहुन्छ ।’
पोखरेल मात्रै होइन लामो समय माधव नेपाललाई साथ दिएका र हालै कतैतिर नखुलेका नेता लालबाबु पण्डितको पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि छ । आफू कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको विपक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । पण्डितले भने–बहुमतप्राप्त पार्टीले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो जनमतको अपमान समेत भएकाले म यसको विपक्षमा उभिन्छु र नेतृत्वलाई बेलैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यसका अलावा जुन कुनै बेला भए पनि विभक्त भएर चुनावमा जाँदा आउने परिणाम राम्रो नहुने कुराले पनि नेकपाको विभाजनलाई रोक्न बाध्य पार्न सक्छ । यी कुराप्रति मूल नेतृत्वले कत्तिको ध्यान दिन्छ ? यो भने समयले नै बताउला ।
