Tag: दाङ

दाङ । एमालेले दाङका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा चुनाव लड्ने प्रमुख र उपप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । आज बसेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले दाङका सबै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको टुंगो लगाएको एमाले दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यी हुन् एमालेबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनेहरु

बबई गाउँपालिका

प्रमुखः भुवनेश्वर पौडेल
उपप्रमुखः साबित्रा विश्वकर्मा

शान्तिनगर गाउँपालिका

प्रमुखः विष्णु केसी
उपप्रमुखः कमला भण्डारी

दंगिशरण गाउँपालिका

प्रमुखः एमएन शाह
उपप्रमुखः बुधनी चौधरी

राप्ती गाउँपालिका
प्रमुखः जगत पोखरेल
उपप्रमुखः कलापति चौधरी

गढवा गाउँपालिका
प्रमुखः सहजराम ऐर
उपप्रमुखः सीता चौधरी

राजपुर गाउँपालिका

प्रमुखः कुलराज गिरी
उपप्रमुखः सीता यादव

बंगलाचुली गाउँपालिका

प्रमुखः भेषराज खत्री
उपप्रमुखः सरस्वता घर्ती

लमही नगरपालिका

प्रमुख: डन्डिराम चाैधरी

उपप्रमुख : सुशीला शर्मा

रूपन्देही । दाङमा नेकपा एमालेले १०औं महाधिबेशन अन्तरगत मंगलबार रातिसम्म जिल्लाका दशमध्ये ९ वटा पालिकाहरुमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।

एमाले दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्काका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर कमिटी अध्यक्षमा माधब वली, घोराहीमा भुवन चौधरी, लमहीमा दण्डिराम चौधरी चयन भएका छन् ।

त्यस्तै दंगीशरणमा रेशम वली, शान्तिनगरमा झकबहादुर केसी, बंगलाचुलीमा पुष्पराज भण्डारी, राप्ती मदन अधिकारी, गढवामा बाबुराम अधिकारी र राजपुर गाउँपालिकामा हेमकुमार जिसी सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चयन भएको जिल्ला अध्यक्ष खड्काले बताए ।

दाङको पालिकास्तरको अधिबेशनमाबाट एमालेमा पनि एकजना महिला नेतृत्वमा आएका छैनन् ।

दाङ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाविधेशनका लागि जिल्लाका एक दर्जन पत्रकार क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुने अधिकांश जिल्लामा स्थापित पत्रकारहरु हुन् । केही पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि पत्रकारहरुले खुसी साटासट गरेका छन् भने मतदातालाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।

‘मेरो चौथो चुनावी अपराजित यात्रामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तक तथा अग्रजहरुमा आभार प्रकट गर्दछु,’ पत्रकार देवीराम कुसारीले लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेसनमा क्षेत्रिय प्रतिनिधिमा चुनाव जित्दै गर्दा सहमतिको सौन्दर्यतालाई अझ नजिकबाट चिन्ने अवसर पाए र पनि आफैंलाई तौल गर्ने सुनौलो अवसर भने चुनावले नै दिएको हो । चुनाव जित्दै गर्दा चुनौती थपिएको महसुस गरेको छु जय नेपाल ।’

अर्का पत्रकार भरतराज शर्माले मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्दै लेखका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ बाट मलाई आफ्नो अमुल्य मत दिई भारी मतले क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित गराउनु हुने सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य ज्यूहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।’

क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएका पत्रकारहरु:

१) सुदीप गौतम, घोराही उपमहानगर पालिका–१२

२) हेमराज शर्मा, घोराही–१

३) देविराम कुसारी, दंगिशरण गाउँपालिका–२

४) शरद रेग्मी, तुलसीपुर उपमहानगर पालिका– ११

५) बालाराम खड्का, तुलसीपुर– ४

६) भरतराज शर्मा, तुलसीपुर– ३

७)आरके सितल, घोराही– १०

८) सपना बोहोरा, घोराही– १६

९) सुवास डिसी, तलुसीपुर– ११

१०) सुरेस श्रेष्ठ, तुलसीपुर–५

११) प्रिया स्मृति गजमेर, लमही नगरपालिका–९

१२) प्रेम तिवारी, तुलसीपुर–३

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीको बुटवलबाट देउखुरी सार्ने विषयमा फेरि विवाद सुरु भएको छ । देउखुरीमा स्थायी संरचना बनिनसक्दै बुटवलबाट राजधानी सार्ने तयारी भएपछि विवाद बढेको हो ।

देउखुरीमा स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी सार्दा दोहोरो खर्च हुने भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् । अहिले बुटवलमा करोडौं खर्चिएर प्रादेशिक मन्त्रालय, कार्यालय र क्वाटर विभिन्न सरकारी संघसंस्था र व्यक्तिको घरमा सञ्चालन गरिएको छ । देउखुरीमा पनि स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी सार्दा दोहोरो खर्च हुने धेरैको बुझाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट ०७७ असोज २० गते प्रदेशको स्थायी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा तोकिएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरीमा सम्पूर्ण स्थायी संरचना बनेपछि मात्रै राजधानी सार्ने बताएका थिए । तर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय सार्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको बाहिरिएपछि विवाद पनि बढेको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल दबाबमा

सत्तामा क्रमशः कमजोर भइरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई घोषणा भइसकेको राजधानी आफ्नै जिल्लामा ल्याउन नसकेको भन्दै जिल्लाबासीले व्यापक दवाव दिइरहेका छन् ।

अर्को सरकार आए राजधानी सार्ने काम विलम्व हुनसक्ने संकेत पाएपछि पोखरेल सकेसम्म आफ्नै कार्यकालमा राजधानी गृहजिल्ला दाङमा सार्न चाहन्छन् । उनी अस्थायी संरचना नै भए पनि जतिसक्दो छिटो राजधानी सारेर जश लिन चाहन्छन् । तर, उनको सरकारका कतिपय मन्त्री, पार्टीका सांसद र अधिकांश कर्मचारी उनको चाहनाविपरीत छन् । उनीहरु देउखुरीमा स्थायी संरचना नबनेसम्म राजधानी सार्न नहुने अडानमा छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु, कांग्रेस सांसद डिल्ली चौधरी, मन्त्री हरि रिजाल, विजय यादव भने अस्थायीबाट अस्थायीमै भए पनि राजधानी सारिहाल्नुपर्ने लाइनमा छन् ।

अहिले देउखुरीमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा पाँच करोडभन्दा बढीको लागतमा प्रदेशसभाका लागि अस्थायी सभा भवन बनिरहेको छ । त्योबाहेक अरु राजधानीका लागि अरु कुनै संरचना बनेको छैन । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

कर्मचारीलाई अनावश्यक तनाव

‘एक महिनादेखि निरन्तर कार्यालय सार्न दबाब आइरहेको छ’, नेपाल कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारीले भने, ‘एकोहोरो दबाबका कारण अहिले कर्मचारी तनावमा छन् ।’

पूर्वाधारविना नै मन्त्रालय सार्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘सरकारका सबै संरचना पुगेपछि करिब ३ हजार ५ सय कर्मचारी र उनीहरुका परिवार बस्नुपर्छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सजिलै घरभाडा पाउने अवस्थासमेत छैन । यस्तो स्थितिमा राजधानी सार्नु हुँदैन ।’

देउखुरीमा नयाँ संरचना हुने र बजार टाढा भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका अन्य सुविधा केही नहुने भन्दै कर्मचारी तनावमा छन् । कर्मचारीको दवाव थेग्न नसकेर कर्मचारीहरुका संगठनले प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

कर्मचारीलाई प्रलोभन दिन सरकारले बजेटमा कर्मचारी आवास र विद्यालय निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । तर ती पूर्वाधार पनि कहिले बन्छन् टुंगो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरुले मन्त्रालय, प्रशासनिक भवनलगायतका संरचनासँगै अन्य आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयका लागि पर्याप्त भवनहरु नै नभएको र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत बस्ने, खाने ठेगान नभएको ठाउँमा मन्त्रालय सारेपछि उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारमा कार्यरत विभिन्न ४ वटा संगठनका नेताहरुले प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी समक्ष आफ्ना समस्याबारे जानकारी गराएका छन् । सामूहिक रुपमा गएका उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा कर्मचारीलाई पर्ने समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघ र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरुले संयुक्त रुपमा कर्मचारीलाई पर्ने समस्याका बारेमा प्रमुख सचिव सुवेदीलाई जानकारी गराएका हुन् । समस्याहरुको सम्बोधन गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गरेरिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका लुम्बिनी प्रदेश ईञ्चार्ज मेघदेव पन्तले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ४ हजार ४ सय ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले १ हजार १ सय ४२ कर्मचारी पदरिक्त छन् । सचिवसंगको डेलिकेशनमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका प्रदेश इञ्चार्ज मेघदेव पन्त, रुपन्देही अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थी, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारी, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतम, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईञ्चार्ज काशिराम आचार्य, पाल्पा ईञ्चार्ज नारायणप्रसाद भण्डारी र केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर केसीलगायतको टोली पुगेको थियो ।

कर्मचारीको नियतमा खोट देखियाे: मुख्यमन्त्री कार्यालय

कर्मचारीलाई राजधानीमा सार्न कुनै दवाव नदिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दावी छ । स्थायी राजधानीमा पूर्वाधारको समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले शुरुमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले काम शुरु गरेको छ ।

‘प्रदेशसभा भवन तयारी भएपछि हिउँदे अधिवेशन गर्ने योजनाअनुसार आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका धेरै काम उता हुने भएकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकारी भन्छन्, ‘अस्थायी संरचनामा तत्काल सबै मन्त्रालय लैजाने सोच छैन ।’

भाडामा रहेका विभिन्न निर्देशनालयहरुलाई यो आर्थिक वर्षमा देउखुरीमै व्यवस्थापन हुनेगरी मिलाउन खोजिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । ‘कर्मचारीले घरपायक खोजेका कारण समस्या भएको छ’, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय भन्छ, ‘कर्मचारीको नियतमै खोट छ ।’

देउखुरीमा कसरी भइरहेको छ पूर्वाधार विकासको काम ?

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना कन्सल्टेन्टमार्फत भइरहेको जानकारी दिए । अबको केही दिन मन्त्रालयभित्रै कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुनेछ । त्यसपश्चात् प्रशासनिक काम शुरु हुनेछ ।

राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने गरी सिफारिस गरेको छ ।

शिक्षालयलाई गढवास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाँकी छ । शिक्षालय स्थानान्तरण भयो भने अन्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन सहजरुपमा हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य जारी छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशसभा र केही निर्देशनालय राखिने छ । जसअन्तर्गत शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सारिनेछ । अहिले शिक्षालय र विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको हो ।

१० महिनामा एक मन्त्रालय सारियो

स्थायी राजधानी घोषणा भएको स्थानमा १० महिनापछि प्रदेश सरकारको एक मन्त्रालय सारिएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएको संरचना क्षेत्रभित्र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो ।

तर सबै काम त्यहाँबाट शुरु हुन सकेको छैन । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियाबाट कामकाज शुरु गरेर स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको शुरुवात गरेको छ ।

साढे दुईमहिना अघि यो मन्त्रालयमा नियुक्त भएका मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले मौरीघाटमा स्थापना गरिएको मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका महाशाखा, विभिन्न अन्य शाखाको कार्यालय मन्त्रालयमै स्थापना गरिनेछ ।

राप्ती शिक्षालयको जग्गा र भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई

संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत्र १ गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको देउखुरीको मौरिघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको प्राविधिक शिक्षामा रहेको क्षेत्रमा ३६ वटा भवन रहेका छन् । ती भवनहरुलाई मन्त्रालय र त्यससंग सम्बन्धित कार्यालयहरुका लागि उपयोग गरिने गरी प्रदेशसभाका लागि सभाहल निर्माण भइरहेको छ ।

के गर्दैछ व्यवस्थापन कार्यालय ?

प्रदेश स्थापना दिवस फागुन ३ गते दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो काम शुरुवात गरेको हो । यसअघि प्रदेश प्राधिकरणको कार्यालय देउखुरीमै स्थापना गरिएको थियो ।

देउखुरीमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णयमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरी स्थायी राजधानी व्यवस्थापन स्थापना गरिएको हो भने राजधानीको डीपीआर बनाउन प्राधिकरण कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण र यससँग जोडिएका अन्य कार्यलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउन स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले काम गरिरहेको छ ।

‘हामीलाई ५ वर्षका लागि जनताले चुनेर पठाएका हुन्, कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि म जनमतको अपमान म गर्दिन,’ केसीले नेपालप्रेससँग भने ।

पार्टी भित्र अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका केही गलतको विरोध गरे पनि आफू पार्टी हित विपरित नलाग्ने उनले बताए ।

घनश्याम भुसालले आज फोनमा राजीनामा दिन भनेको र आफूले राजीनामा नगर्ने जवाफ दिएको केसी बताए । उनले एमाले भित्रै रहेर अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने तर, राजीनामा वा फ्लोर क्रस गरेर राजनीतिक भविष्य बर्बाद पार्न नहुने बताए ।

आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न सांसदबाट राजीनामा दिनु राजनीतिक अपराध भएको केसीको दावी छ । नेपाल पक्षबाट राजीनामा दिने भनिएका सांसदको सुूचीमा केसीको नाम पनि छ ।

दाङ । नेकपा विभाजनको असर दाङमा पनि परेको छ । दाङमा ओली पक्षीय नेकपाका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका कृष्णबहादुरबीच टसल छ । केन्द्रमा ओली र माधव–प्रचण्ड समूह भनिए पनि दाङमा भने शंकर–महरा समूह छ ।

नेकपाको राम्रो प्रभाव रहेको दाङमा पनि नेता तथा जनप्रतिनिधि कित्ताकाट भएका छन् ।

राष्ट्रियसभातर्फ

दाङ नेकपाका तर्फबाट दुई जना राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । ती हुन् कोमल वली र जगप्रसाद शर्मा । वलीको साथ शंकरलाई छ भने शर्माले महरालाई साथ दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ

३ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३ समानुपातिक गरी ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ५ जना महराको पक्षमा छन् भने २ जना शंकरको पक्षमा छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित मेटमणि चौधरी, ३ बाट निर्वाचित हिराचन्द्र केसी, समानुपातिक सांसदहरु रेखा शर्मा र गंगा चौधरी महरातिर छन् । क्षेत्र नम्वर २ बाट महरा आफैं निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सांसद शान्ता चौधरी र विष्णु पौडेल शंकरको खेमामा छन् ।

प्रदेशसभातर्फ

दाङका कुल नेकपाका ८ प्रदेश सांसदमध्ये शंकरको पक्षमा ६ जना छन् । क्षेत्र नम्बर १‘क’बाट निर्वाचित सांसद इन्द्रजित चौधरी र समानुपातिक सांसद दामा शर्मा गरी २ जना महराको पक्षमा छन् । क्षेत्र नम्बर १‘ख’बाट निर्वाचित रेवतीरमण शर्मा, क्षेत्र नम्बर २‘ख’बाट निर्वाचित अमर डाँगी, क्षेत्र नम्बर ३‘ख’बाट निर्वाचित विमला वली र समानुपातिक सांसदद्वय धमकली चौधरी र सरस्वती गौतम शंकरको पक्षमा उभिएका छन् । क्षेत्र नम्बर २‘क’बाट शंकर आफैं निर्वाचित भएका थिए ।

हाल महरातिर लागेका इन्द्रजीत चौधरी पनि शंकरको खेमामा आउने सम्भावना प्रबल छ ।

स्थानीय तहतर्फ

नेकपाको नेतृवमा भएका ७ स्थानीय तहमध्ये ५ तहका प्रमुख शंकरको पक्षमा उभिएका छन् भने एक स्थानीय तह प्रमुख महराको पक्षमा छन् । एकजना भने हालसम्म तटस्थ छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डे, घोराही उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी, दंगिशरण गाउँपालिका प्रमुख भागिराम चौधरी, बबई गाउँपालिका प्रमुख भुवनेश्वर पौडेल र गढवा गाउँपालिका प्रमुख सहजराम यादवले शंकरलाई समर्थन गरेका छन् भने बंगलाचुली गाउँपालिका प्रमुख भक्तबहादुर वलीले मात्रै महरालाई साथ दिएका छन् ।

कसको पक्षमा कति जनप्रतिनिधि ?

दाङमा जनप्रतिनिधिका हिसाबले शंकर बलिया देखिएका छन् । दाङमा दुई जना राष्ट्रियसभा सदस्य, ७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ जना प्रदेशसभा सदस्य र ७ वटा स्थानीय तह प्रमुखगरी नेकपाका जम्मा २४ जना जनप्रतिनिधि छन् । तीमध्ये शंकरको पक्षमा १५ जना छन् भने महराको पक्षमा ९ जना रहेका छन् ।