Tag: त्रिवि

  • त्रिवि र अनेरास्ववियुबीच ५ बुँदे सहमति, करार शिक्षक स्वत: स्थायी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने

    त्रिवि र अनेरास्ववियुबीच ५ बुँदे सहमति, करार शिक्षक स्वत: स्थायी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने

    काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुसँग ५ बुँदे सहमति गर्ने त्रिविले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

    त्रिवि र अनेरास्ववियुबीच भएको भएको सहमतिपत्रमा अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरूले मात्रै उपप्राध्यापकमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन गर्ने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा समेत म्द्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।

    त्यस्तै २०७८ साउन १८ गते स्थगित गरिएको उपप्राध्यापक पदको विज्ञापनको कार्यतालिका यथाशीघ्र प्रकाशन गर्न त्रिवि सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने, विषयअनुसारका थप दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने, रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन गर्ने र प्रत्येक छ/छ महिनामा शिक्षक कर्मचारीको खुल्ला विज्ञापन गर्ने प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालको दर्ता अभिलेखमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूको नेतृत्वसँग आवश्यक छलफल गरी निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी स्ववियू निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउने पनि अनेरास्ववियुसँग सहमति भएको छ ।

    सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयहरूमा अनेरास्ववियुले लगाएका ताला पनि खोल्ने उल्लेख छ ।

    सहमतिपत्रमा त्रिविको तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक संयोजक प्रा. पशुपति अधिकारी, सदस्यहरू, विष्णुप्रसाद वाग्ले, हिक्मतबहादुर राया, खगेश्वर मण्डल र अखिलेशकुमार सिंह साथै अनेरास्ववियुको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने, सदस्यहरू मदनकुमार विष्ट, रमेश विष्ट, अम्मरराज जोशी र मनिता खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

    त्रिवि र अनेरास्ववियुबीचको सहमतिपत्र

  • त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी

    त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी

    काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले ३ वर्षअगाडि अर्थात् २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा लिएको थियो । पुरानो कोर्षअन्तरगत आशिंकतर्फको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स– ५०३ विषयको उक्त परीक्षामा ७८ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

    महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलमा परीक्षा सुरु हुनुअघिसम्म वातावरण शान्त थियो । जब परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र बाँडियो, तब माहोल अर्कै भयो । प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो । निकैबेरसम्म समस्या समाधान भएन । २० परीक्षार्थीले परीक्षा नै बहिष्कार गरे ।

    ४५ पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्रमा ५ अंकको प्रश्न मात्रै पाठ्यक्रम भित्रबाट सोधिएको भन्दै परीक्षार्थीले आपत्ति जनाएपछि विवाद भएको थियो । नियमतः पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने हो । तर त्यतिबेलाका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले कारवाही होइन, उत्तरपुस्तिका सदर गरी योग्यता नै नपुगेकालाई ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको आरोप छ । उक्त प्रश्नपत्र भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले बनाएका थिए ।

    त्रिविकै नियमअनुसार योग्यता नपुगेकालाई दिएको कुनै पनि झुटो प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९० ले त्यसरी झुटो प्रमाणपत्र दिनेलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

    परीक्षा सञ्चालन भएको १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशित भयो । अरु बेला परीक्षा दिएको सात महिनासम्म पनि नतिजा प्रकाशन हँुदैन थियो । पाठयक्रम बाहिरको प्रश्नमा उतीर्ण कम हुन्छ । तर उक्त परीक्षा दिएका दुईतिहाई विद्यार्थी उतीर्ण भए ।

    परीक्षा दिएका ४० जनामध्ये २७ जना उतीर्ण भए । जसमा २ जनाले ९० प्रतिशत, ७ जनाले ७० देखि ८० प्रतिशत, ९ जनाले ६० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । बाँकीले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अंक पाएका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ? प्रश्न उठ्छ कि– पाठ्यक्रम भित्रको ५ अंकको मात्रै प्रश्न भएको परीक्षामा परीक्षार्थीलाई कसरी ९० प्रतिशत अंक दिइयो ?

    बदमासी गर्ने नै पुरस्कृत !

    पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाउने, विवादित उत्तर पुस्तिका संपरीक्षण गराउने, समितिका सदस्यहरुलाई नै छलेर गलत प्रतिवेदन बनाउने र नक्कली प्रमाणपत्र दिएको आरोप लागेका भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्याल अहिले डीनमा नियुक्त भएका छन् ।

    क्वान्टम मेकानिक्स विषय पढाउने प्राध्यापकसमेत रहेका अर्याल प्रश्नपत्र बनाउने समितिका अध्यक्ष पनि थिए । यससँगै प्रश्नपत्र सम्परीक्षण गर्ने पनि उनी नै थिए । यसमा तत्कालीन डिन खतिवडाले विवाद भएपछि निष्पक्ष विज्ञहरुबाट प्रश्नपत्रमा त्रुटि भए–नभएको बुझ्नुपर्ने थियो । तर उनले अर्याललाई नै यसबारे सोधेका थिए ।

    जवाफमा सबै प्रश्नहरु पाठ्यक्रम भित्रैबाटै भएको जवाफ दिएपछि डीन खतिवडाले हतारहतार नतिजा निकाले । उनले त्यहीं दिन तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीलाई भेटेर रजिस्ट्रार प्रा.डा. डिल्लीराम उप्रेतीलाई साक्षी राखेर रिजल्ट निकालेका थिए ।

    त्यसपछि परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीसमक्ष उजुरी गरे । २०७६ वैशाख १७ गते त्रिपाठीले सत्यतथ्य छानबिन गर्न सेवा निवृत्त प्राध्यापक सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा विषय विशेषज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिन् ।

    समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट बनाइएको र सम्बन्धित विषयमा योग्यता नपुगेको जान्दाजान्दै झुटो प्रमाणपत्र दिएको उल्लेख छ । छानबिन समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन आएपछि परीक्षा हुनुपर्ने नियम छ । तर, परीक्षा रद्द भएन, बरु हतारहतार नतिजा निकालेर ९० प्रतिशतसम्म नम्बर दिइयो ।

    हामीले यसबारे बुझ्न अर्यालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं । तर उनी ‘बोल्न मिल्दैन’ भन्दै पन्छिए । उनले नेपाल प्रेससँगको टेलिफोन संवादमा भने– ‘हो प्रश्न बनाउने मै थिएँ, अहिले डीन छु । तर यस विषयमा अहिले मैले बोल्न मिल्दैन ।’ स्रोतका अनुसार यहीं विवादका कारण उनी केही समयदेखि कार्यालय गएका छैनन् ।

    शिक्षाध्यक्षको नियतमाथि पनि शंका

    तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले डीन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्याललाई जोगाउन खोजेको आरोप छ । उनले पहिला परीक्षा रद्द गर्न नपर्ने बताएकी थिइन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश जारी भएपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले डीनलाई बचाउन खोजेको प्रमाण फेला परेको बताए ।

    त्यसपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्षले गडबड गरेको भन्दै १० लाख क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने सूचना दिए । २०७६ भदौ २ गते अदालत जाने लिखित सूचना दिएपछि त्रिपाठीले अदालत नजान आग्रह गरिन् । त्यतिबेला पीडित विद्यार्थीसँग उनले भनेकी थिइन्– मलाई डीनले फसाए ।

    ‘डीनले बँचाइदिनू पर्यो, अख्तियार पनि पछि लागेको छ’ भनेपछि आफूले जोगाइदिएको उनले बताएकी थिइन् । जसकारण छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको आरोप छ । पछि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले गल्ती स्वीकार्दै ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नू’ भनेकी पनि थिइन् । तर, तर डीनले उनको निर्देशन मानेनन् । उल्टै अर्को वर्षको परीक्षा गराए । त्यसपछि उक्त विषयमा कुनै निर्णय भएन ।

    प्रमाण नष्ट गर्ने चलखेल

    राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिकालगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात नष्ट नगरी सुरक्षित रुपमा राख्न डीन, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, जनसम्पर्क महाशाखाका सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    यसबीच यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले अनुसन्धान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन त्रिविलाई पत्र लेख्यो । तर त्रिविले शिक्षाध्यक्षद्वारा गठित छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियारलाई नदिइ लुकायो । त्यसपछि अख्तियारले पनि मागेन । यसले अश्तियारकै नियतमाथि पनि शंका उब्जाएको पीडित विद्यार्थीले बताउँदै आएका छन् ।

    डीन कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोजेको थियो । प्रातांक सही थियो कि गलत भनेर मापन गर्ने विवादित परीक्षाको उक्तपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोज्नुले झन् शंका बढाएको थियो । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय सूचना आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि उक्त उत्तरपुस्तिका नष्ट नगरी सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डीन खतिवडाले जबरजस्त उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने निर्णय गरे ।

    पछि अदालतले उत्तरपुस्तिका माग्ने बेला नष्ट भइसकेको बताइयो । घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा प्रा.डा. शिवलाल भुसाल नयाँ शिक्षाध्यक्षको रुपमा नियुक्त भइसकेका थिए । शिक्षाध्यक्षमातहत राख्नुपर्ने उत्तरपुस्तिका डीन कार्यालयमा राख्नु गैरजिम्मेवारी भएको भन्दै सूचना आयोगले पाँच हजार जरिवाना गराउने निर्णय गर्यो ।

    आयोगको निर्णयपछि रेक्टर कार्यालयले ‘कागजमा मात्रै उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने निर्णय भएको हो, तर उक्त उत्तरपुस्तिका स्टोरमै छ’ भनेर कुरा फेर्यो । यो मुद्दा अझै पनि किनारा लागेको छैन । यो मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी मुछिएका छन् ।

    मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९२ र दफा ९३ बमोजिम लिखत नष्ट गर्ने र प्रमाण लोप गर्नेलाई ३ वर्षसम्म जेल र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

    छानबिन समितिमाथि नै छानबिन हुनपर्ने माग

    नियमतः प्रमाण नष्ट गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न उपकुलपति प्रा. डा. धर्माकान्त बास्कोटाले त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा प्रस्ताव लानुपर्ने थियो । र, दोषीलाई कारबाही र आरोपीलाई निलम्बनमा राख्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन ।

    २०७७ माघ २९ गते शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालबाट अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो । नियमले छानबिन समिति गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नसके छानबिन समितिका सदस्यहरुमाथि नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने नियम छ । तर उक्त समितिले १० महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । अहिलेको छानबिन समितिमा गंगाबहादुर थापा, पुस्करसिंह रैखोला र चकपाणि लम्साल छन् । थापा समिति संयोजक हुन् । अहिले छानबिन समतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ ।

    पछिल्लोपटक बनाएको छानबिन समितिले गरिरहेको बामबारे आफूले बुझ्न नपाएको बताउँछन्, शिक्षाध्यक्ष भुसाल । ‘अझै रिपोर्ट आएको छैन, अहिले के काम भइरहेको छ भन्ने पनि बुझ्न पाएको छैन’ उनले भने, ‘२०७५ पुसदेखि अहिलेसम्म धेरैवटा जाँच भइसके, केही विद्यार्थीको अदालत जानुभएको छ, मैले बुझेको त्यति हो ।’

    विवादित परीक्षामा पास भएकाहरु पढ्न गए, बहिष्कार गर्नेहरु मारमा

    उक्त विवादित परीक्षामा सहभागी हुने अधिकांशले ट्रान्सकृप्ट बनाएर थप अध्ययन थालिसके । तर परीक्षा बहिष्कारहरु मारमा परेका छन् । र, परीक्षा दिनेहरुलाई अझै अर्को जोखिम कायमै छ कि, कुनै पनि बेला उनीहरुको प्रमाणपत्र रद्द हुनसक्छ ।

    पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेल भन्छन्, ‘कुनै विषयको प्रमाणपत्र लिनको लागि त्यस विषयमा पास हुनपर्छ, योग्यता पुग्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै प्रमाणपत्र दिन पाइन्छ । आपूmलाई प्रमाणपत्र दिन मन लाग्यो भन्दैमा योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिन पाइँदैन । तर टीयुले योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा भइसकेपछि पनि प्रमाणपत्र दियो । उनीहरुको प्रमाणपत्र जतिबेला पनि रद्द हुनसक्छ ।’

    गुज्रँदै थेसिसको म्याद

    स्नातकोत्तर तहमा पहिलो समेस्टर नसकिए पनि अर्को अर्को सेमेस्टरको परीक्षा दिन पाइन्छ । सबै समेस्टर उतीर्ण नभइ थेसिस गर्न पाइँदैन । नियमतः पाँच वर्षभित्रमा सबै सेमेस्टरको पढाइ सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त विवादित परीक्षाको मुद्दा तीन वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

    ‘छानबिन समितिले एउटै रिपोर्ट बुझाउन १० महिना लगाइदिँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइराखेको छ’, पीडित विद्यार्थी पौडेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत, अख्तियारदेखि प्रहरी प्रशासन कतैबाट समयमा नै न्याय मिलेन । हामी मारमा परेका छौं ।’

    पीडित विद्यार्थीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै डीनविरुद्ध प्रहरी पनि उजुरी गरेका थिए । झुटो रिपोर्ट बनाउँदा प्रहरीको नै सरुवा भयो । तर मुद्दाको किनारा लागेन ।

    अख्तियार भन्छ– छानबिन हुँदैछ

    तत्कालीन समयमा त्रिविविरुद्धको उजुरीबारे राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्यो । र, आयोगमा नै पीडित विद्यार्थीको दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

    आयोगमा छानविनको लागि आएको उजुरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अख्तयार मौन बसेको बताउँछन्, आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी । ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हामीले बोल्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार एउटा संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

    यद्यपि, पछिल्लो समय परेका उजुरीहरुमा भने आयोगले छानबिन गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छानबिन हुँदै गरेको विषयमा टुंगो नलगी केही भन्न मिल्दैन । यति हो कि, हामी यो विषयमा चुपचाप केही नगरी बसेका छैनौं । छानबिन हुँदैछ ।’

    मन्त्री पौडेललाई चुनौती

    देवेन्द्रराज पौडेल शिक्षामन्त्री भएपछि पहिलोपटक उनको टेबलमा पुगेको फाइल हो, उक्त विवादित परीक्षा र परिणामसम्बन्धीको । तर उनले यस विषयमा कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रम पनि त्रिविभित्रका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर यसबारे कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् । यो विषयलाई किनारा लगाउनु उनका थुप्रै चुनौतीमध्येको एक हो ।

    थप कागजात

  • करारका प्राध्यापक स्वत: स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    करारका प्राध्यापक स्वत: स्थायी गर्ने त्रिविको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

    काठमाडौं । करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत रहेका ४८० कर्मचारी तथा अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने निर्णय लिएको गरेको थियो ।

    सो निर्णयले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत उपप्राध्यापक पदमा सेवा गर्न इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

    कीर्तिपुरका रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले रिट दर्ता गराएका हुन् । त्रिवि सभा, त्रिवि कार्यकारी परिषद्, त्रिवि सेवा आयोग र त्रिवि प्राज्ञिक सभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिटको सुनुवाइका लागि यही पुस १२ गते पेसी तोकिएको छ ।

    त्रिविको सो निर्णयप्रति यसअघि पाँच पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका थिए ।

    नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठनले पनि त्रिविको यो कदमप्रति विरोध जनाएका थिए ।

  • दलको उम्मेदवार तथा प्रतिनिधि बन्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने त्रिविको चेतावनी

    दलको उम्मेदवार तथा प्रतिनिधि बन्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने त्रिविको चेतावनी

    काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राजनीतिक दलको उम्मेदवार तथा प्रतिनिधि नबन्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको छ ।

    महाधिवेशन वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिएको भनी समाचारहरू सार्वजनिक भएको भन्दै त्रिविले त्यस्ता कर्मचारी तथा शिक्षकलाई विभागीय कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमले राजनीतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वर्जित गरेको त्रिवि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत गराएको हो ।

    ‘विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत पदाधिकारी, प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने भएकोले त्यसरी निर्वाचनमा वा महाधिवेशनमा वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिने कार्य विश्वविद्यालयको नियम र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरीत हुने भएकोले त्यस्तो कार्यमा सहभागी वा संलग्न नहुन हुन सूचित गरिन्छ’, त्रिविले भनेको छ, ‘अन्यथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन आएमा त्रि.पि. नियम अनुसार विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

  • त्रिविको जालझेल : सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी स्वर्णपदकबाट वञ्चित

    त्रिविको जालझेल : सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी स्वर्णपदकबाट वञ्चित

    काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमफील र स्नातकोत्तर तहका सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई भोलि पुस ५ गते स्वर्ण पदकसहित विभूषित गर्दैछ । तर, समाजशास्त्रतर्फ सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याएका आमिर राजा त्रिविको स्वर्णपदक पाउने सूचीमा छैनन् ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत मंसिर २८ गते गोरखापत्रमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचीमा नाम भएका विद्यार्थीहरूले त्रिविको ४७ औं दीक्षान्त समारोहमा पदक प्राप्त गर्नेछन् । समाजशास्त्रतर्फ स्वर्णपदक पाउनेको सूचमा एलिशा पौड्यालको नाम छ । जबकी परीक्षाको नतिजामा एलिशाले भन्दा आमिरले बढी जीपीए ल्याएका थिए । यस्तो किन भयो ?

    यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै आमिर अहिले डिन कार्यालदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसम्म धाइरहेका छन् । गोरखापत्रको सूचनामा आफ्नो नाम नदेखेपछि अन्यायमा परेको महसुस गरेका उनले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

    २०७६ (२०१९) मा आमिरले समाजशास्त्र विषयमा मास्टर्सको परीक्षा दिएका थिए । उनको चौथो सेमेस्टरको रिजल्ट २०७६ फागुनको १५ गते आयो । उनी डिपार्टमेन्ट टपर भए ।

    स्नात्तकोत्तरको समाजशास्त्रतर्फ आमीरले ३.९४ जीपीए ल्याएका थिए । सोही ब्याचकी एलिशाको जीपीए ३.८७ मात्रै छ । आमीरको भन्दा एलिसाको ७ प्वाइन्ट कम छ । आफूभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई पदक दिन विभागकै शिक्षकदेखि डिनसम्मले जालझेल गरेको आमिरले आरोप लगाएका छन् ।

    सामान्यतया विभागबाट सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थी नै गोल्ड मेडलको हकदार हुन्छन् । मार्स्टर्समा ४ वटा सेमेस्टरको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । ती चारवटैको नतिजा आउँदा समग्रमा जसले बढी जीपीए ल्यायो उसैले टीयूको गोल्डमेडल प्राप्त गर्ने ‘स्ट्रेटफरवार्ड’ नियम हो । तर, कसरी आमिर गोल्ड मेडलबाट वञ्चित गरिए त ?

    ०००

    स्नातकोत्तर तहमा चौंथो सेमेस्टरको रिजल्ट आइसकेपछि तीन महिनाभित्र थेसिस बुझाउनुपर्ने निण्म छ । त्यसअनुसार थेसिस सबमिट गर्नका लागि आमिरको ब्याचका विद्यार्थीलाई जेठ-असारसम्म समय थियो । तर, २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोना महामारीको कारण पहिलो चरणको लकडाउन भयो । लकडाउनको बीचमा विभाग खुलेको थिएन । र कुनै काम पनि हुन सकेको थिएन ।

    आमिरले तत्कालीन हेड अफ डिपार्टमेन्ट टीकाराम गौतमलाई फोन गरेर आफू गोल्ड मेडलको दाबेदार रहेको जानकारी गराए र भाइवा लिइदिन अनुरोध गरे ।

    आमिर सुनाउँछन्, ‘त्यसबेला हेड अफ डिपार्टमेन्ट टीका सरले मलाई कोरोनाकालमा तीन महिनाभित्रै सक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, पछि हेर्छौं भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो ।’

    लकडाउन खुकुलो हुन थालेपछि आमिरले फिल्डमा गएर काम गरे । र, केही ढिला गरी थेसिस बुझाए ।

    गौतमपछि डिपार्टमेन्ट हेड बनेका डा. युवराज लुइटेलसँग पनि उनले कुरा गरे । आमिरको कुरामा सहमत भएर लुईंटेलले डीन कार्यालयलाई पत्रसमेत पठाएका थिए । उनले लेखको पत्रमा कोभिडको असाधारण समयका कारण थेसिसको समयावधिबारे ‘कन्सिडर’ गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

    आमिर डिन कार्यालयमा पनि पुगे ।

    उनी सुनाउँछन् ‘त्यतिबेला उहाँहरुले यो हामी मिटिङ गरेर यो ३ महिनावाला मिति संशोधन गर्छौं भनेर आश्वासन दिनुभयो ।’

    तर, दुई महिनासम्म डिन कार्यालयले यसमा कुनै निर्णय गरेन । तर, अचानक चारदिनअघि गोरखापत्रमा कन्भोकेसनको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

    सूचना देखेपछि आमिर फेरि विभागमा पुगे । त्यसपछि सुरू भयो यता र उताको दौडधुप । उनी डिन कार्यालय पनि पुगे । डिन कार्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तीन महिनावाला नियम संशोधन गर्न नमानेको जवाफ दियो । उनी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु पनि पुगे । त्यहाँका अधिकारीहरूले उनलाई यो सबै डिन कार्यालयकै जिम्मेवारी भएको भन्दै पन्छाए ।

    अहिले त उनी आफैं डिपार्टमेन्टको हेड छैनन् । सरसँग भएको कुरा हामीसँग भने,‘मैले भनेको सर अब चिठी लगेर दिएको हो । खै त हामी गरेको हुम सर भने उहाँले पनि तपाईले नै पाउनुपर्छ भनेर आश्वासन दिनुभयो ।’

    यो पनि पढ्नुहोस् : त्रिविका तरमाराको यस्तोसम्म सेटिङ- योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै अघोषित प्रतिबन्ध

    अहिले डिन कार्यालयको प्रमुख प्रा. डा. कुसुम शाक्य छन् । त्यही दिन उनी डिन कार्यालयमा जाँदा प्रमुख शाक्यले मिटिङ राखेर निर्णय लिने बताएका थिए ।

    उनी शुक्रबार फेरि गए । त्यसबेला शाक्यले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नियम संशोधन गर्न नमानेको जवाफ दिएर फर्काए ।

    आमिरले भने, ‘हामीले भनेकै हो, मानेन भन्नुभयो । म त पेलिएँ नि ।’

    आफूलाई मेडल नदिने चलखेलको कारण समयमा थेसिस नलिइएको उनको आरोप छ ।

    उनले भने, ‘त्यतिखेर मेरो मात्र होइन, धेरै विद्यार्थीको लकडाउनले गर्दा थेसीस डिस्टर्ब भएको थियो । तर, सजाय मैले मात्रै भोगेँ ।’

    अहिले स्वर्णपदकमा नाम आएकी एलिशा पौड्यालले भने तीन महिनाभित्रै थेसीस बुझाएकी थिइन् । कोरोनाकालमै विदेश जानुपर्ने भनेपछि समयमै उनको भाइवा लिइएको थियो ।

    आमिरले भने, ‘उसको भाइवा लिइहाल्यो तर मेरो चाहिँ कोरोना छ भनेर लिन मानेन ।’

    थेसिस बुझाउन केही ढिलाइ भए पनि गोरखापत्रमा गोल्ड मेडल पाउनेमा आफ्नो नाम आउने ढुक्क थिए आमिर । सूचना आएपछि उनी स्तब्ध बने ।

    उनी भन्छन्, ‘गोरखापत्रमा नाम नदेखेपछि म फेरि युवराज सर (डिपार्टमेन्ट हेड) कहाँ गएँ । उहाँले मेरै अगाडि तारा सरलाई फोन गर्नुभयो । उताबाट परीक्षा नियन्त्रकले नै नमानेको जवाफ आयो ।’

    अहिले आमिर र एलिशा दुवै एमफील पनि सँगै पढिरहेका छन् । दुवैको समाजशास्त्र नै हो । एमफीलको इन्ट्राममा पनि आमिर र एलिशा पहिलो र  नवाै‌ं भएका छन् । स्नात्तकाेत्तरकाे परीक्षामा आमिरको जिपीए ३.९४ र एलिशाको ३.९३ आएको छ ।

    शुक्रबार गोरखापत्रमा दोस्रोपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त पदकको सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनामा एलिशाको जीपीए झनै बढेर आएको छ । अघिल्लो सूचनामा ३.८८ रहेकोमा अहिले ३.९३ देखाइएको छ । यसले झनै शंका बढाएको आमिरले बताए ।

    आमिरले गोरखापत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै पदक दाबीको मागसहित शुक्रबार परीक्षा नियन्त्रणमा निवेदन दिएका छन् । तर, यसको सुनवाइ हुने आशा कमै छ ।

    ‘मलाई पहिला न्याय पाउने आशा थियो, तर अहिले मर्दै गएको छ । सिस्टमबाटै विश्वास उठेको छ,’ उनले भने ।

    विभाग भन्छ- गोल्ड मेडलमा हाम्रो हात हुँदैन

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागका अधिकारी विभागसित गोल्ड मेडलको खासै सम्बन्ध नहुने बताउँछन् ।

    विभागका प्रा. डा. तुलसीराम पाण्डेले भने, ‘परीक्षाका रेकर्डहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग हुन्छ । अमिर राजाले टप गरेको हो भने शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिन जानुपर्‍यो । त्यहाँ उच्च शिक्षा शाखामा निवेदन दिएपछि उनीहरुले केही डकुमेन्ट माग्छन् । त्यसपछि उनीहरुको प्रोसेस हुन्छ ।’

    डिपार्टमेन्टले होइन जसले रिजल्ट निकाल्छ त्यही निकायले यो ब्याचको टप हो भनेर लेखदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    पाण्डेले भने, ‘विभागले त अरुलाई पनि लेखिदेला, किनभने रिजल्ट त विभागले निकाल्ने होइन । विभागसित गोल्डमेडलको खासै सम्बन्ध हुदैन ।’

    यस विषयमा बुझ्न हामीले पटकपटक डिन कार्यालयका प्रमुख प्रा. डा. कुसुम शाक्यसँग सम्पर्क गर्न खोज्यौं । तर, उनी सम्पर्कमा आइनन् ।

  • विद्यार्थीलाई त्रिविले समकक्षता नदिएपछि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धर्ना

    विद्यार्थीलाई त्रिविले समकक्षता नदिएपछि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धर्ना

    काठमाडौं । सीएका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता नपाएपछि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । भारतको इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले मंगलबारबाट धर्ना दिन सुरु गरेका हुन् ।

    इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्किएकालाई त्रिविले एका–एक उच्च शिक्षाका लागि समकक्षता दिन बन्द गरेपछि आफुहरु आन्दोलित बनेको समकक्षता नपाउने विद्यार्थीको नेतृत्व गरेका सुधन महतले बताए । त्रिविसँग पटकपटक आग्रह गर्दा आश्वासन बाहेक केहि नपाएपछि धर्ना दिन सुरु गरेको उनको भनाई छ ।

    इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक र सीए दुवै उर्तिण गरेका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर र सीए मात्र उर्तिण भएकालाई स्नातक वा सोसरह मान्यता दिँदै आएको त्रिविले सीएलाई व्यवसायीक पाठ्क्रम भन्दै समकक्षता निर्धारण गर्न बन्द गरेको छ । त्रिविको यहि निर्णय विरुद्ध समकक्षता नपाएका विद्यार्थी विगत डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् ।

  • त्रिविका रोकिएका सबै परीक्षा यसै वर्ष, २०७७ सालका दशैं अघि र ०७८ सालका दशैंपछि हुने

    त्रिविका रोकिएका सबै परीक्षा यसै वर्ष, २०७७ सालका दशैं अघि र ०७८ सालका दशैंपछि हुने

    काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)ले रोकिएका सबै परीक्षा यस वर्ष नै गर्ने भएको छ । कोरोनाभाइरसका कारणले पनिकाले परीक्षाको क्यालेन्डर नै खल्बलिएपछि पनिकाले यस वर्ष रोकिएका सबै परीक्षा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो ।

    परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले गत वर्षदेखि रोकिएका सबै परीक्षा यसै वर्ष सकेर परीक्षा क्यालेन्डरलाई नियमित गराइने बताए । “कोरोनाभाइरसको तेस्रो लहर आए पनि हामी स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्दछौँ”, उनले भने, ‘भरसक भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गर्नेछौँ, त्यो सम्भव नभए पनि अनलाइनबाट परीक्षा गरेर क्यालेन्डलरलाई पहिल्यकै अवस्थामा पुर्‍याउँछौँ ।”

    त्रिविको गत वर्ष भदौमा हुनेपर्ने स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा कोभिड–१९ का कारणले हुन सकेको छैन । पनिकाले स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा आगामी साउन ४ गते र पहिलो वर्षको परीक्षा साउनको १० गतेदेखि शुरु गर्न थालेको छ । त्यसपछि स्नातक तह कानूनको प्रथम वर्षको परीक्षा र स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा गर्ने तयारीमा पनिका रहेको छ ।

    परीक्षा नियन्त्रक जोशीका अनुसार दशैँअगाडि २०७७ सालका परीक्षा सम्पन्न र दशैंपछाडि २०७८ सालका परीक्षा शुरु गर्ने तयारी छ । दशैँपछाडि स्नातक तहका चारै वर्ष र स्नातकोत्तर तहको प्रथम वर्षको परीक्षा गरिने उनले बताए । दशैँअगाडि हुने परीक्षामा दुई लाख ५० हजार विद्यार्थी र दशैँपछाडिको परीक्षामा करीब छ लाख परीक्षार्थी सहभागी हुने उनले जानकारी दिए ।

    विद्यार्थीलाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्र

    पनिकाले विद्यार्थीलाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्र तोक्ने भएको छ । कोरोनाभाइरसका कारण घर गएका परीक्षार्थीलाई सहज होस् भनेर पनिकाले विद्यार्थीले रोजेको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिलाउने व्यवस्था गरिएको जोशीले बताए । योसँगै अब त्रिविको परीक्षा दिनका लागि काठमाडौँ आउने बाध्यता हटेको छ ।

    “हामीले विद्यार्थीलाई परीक्षा फारामसँगै आफूलाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्र पनि छान्न भनेका छौं’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले जुन परीक्षा केन्द्र रोज्छन् त्यही परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिन पाउने छन् ।”

  • त्रिविमा २५ दिनदेखि नेविसंघको रिले अनसन (भिडियो)

    त्रिविमा २५ दिनदेखि नेविसंघको रिले अनसन (भिडियो)

    काठमाडौं । शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले सुरु गरेको रिले अनसन आज २५ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि संघर्ष गर्दा पनि सुनवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनकारी आक्रोशित देखिएका छन् ।स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेर समितिले रिले अनसन सुरु गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयमा अनसन बसेका विद्यार्थीहरु माग पुरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताउँछन् ।

    कोभिड–१९ का कारण लामो समयपछि भएको परीक्षा र त्रिविको नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्तिले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्ने अवस्था आएको भन्दै परीक्षा भएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्न अनसनकारीले माग गरेका छन् । त्रिविको क्यालेण्डरअनुसार नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्ने, त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमाथि झूटा मुद्दा लगाउने कार्य बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ ।त्रिविमा २५ दिनदेखि नेविसंघको रिले अनसन (फोटो÷भिडियो)
    काठमाडौं । शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले सुरु गरेको रिले अनसन आज २५ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि संघर्ष गर्दा पनि सुनवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनकारी आक्रोशित देखिएका छन् ।

    स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेर समितिले रिले अनसन सुरु गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयमा अनसन बसेका विद्यार्थीहरु माग पुरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताउँछन् ।कोभिड–१९ का कारण लामो समयपछि भएको परीक्षा र त्रिविको नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्तिले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्ने अवस्था आएको भन्दै परीक्षा भएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्न अनसनकारीले माग गरेका छन् । त्रिविको क्यालेण्डरअनुसार नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्ने, त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमाथि झूटा मुद्दा लगाउने कार्य बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ ।

  • त्रिविमा २५ दिनदेखि नेविसंघको रिले अनसन (फोटो फिचर)

    त्रिविमा २५ दिनदेखि नेविसंघको रिले अनसन (फोटो फिचर)

    काठमाडौं । शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले सुरु गरेको रिले अनसन आज २५ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि संघर्ष गर्दा पनि सुनवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनकारी आक्रोशित देखिएका छन् ।स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेर समितिले रिले अनसन सुरु गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयमा अनसन बसेका विद्यार्थीहरु माग पुरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताउँछन् ।

    कोभिड–१९ का कारण लामो समयपछि भएको परीक्षा र त्रिविको नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्तिले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्ने अवस्था आएको भन्दै परीक्षा भएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्न अनसनकारीले माग गरेका छन् । त्रिविको क्यालेण्डरअनुसार नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्ने, त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमाथि झूटा मुद्दा लगाउने कार्य बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ ।त्रिविमा २५ दिनदेखि नेविसंघको रिले अनसन (फोटो÷भिडियो)
    काठमाडौं । शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले सुरु गरेको रिले अनसन आज २५ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि संघर्ष गर्दा पनि सुनवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनकारी आक्रोशित देखिएका छन् ।

    स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेर समितिले रिले अनसन सुरु गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयमा अनसन बसेका विद्यार्थीहरु माग पुरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताउँछन् ।कोभिड–१९ का कारण लामो समयपछि भएको परीक्षा र त्रिविको नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्तिले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्ने अवस्था आएको भन्दै परीक्षा भएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्न अनसनकारीले माग गरेका छन् । त्रिविको क्यालेण्डरअनुसार नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्ने, त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमाथि झूटा मुद्दा लगाउने कार्य बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ ।

           
  • बाैद्धिक शोषण भएको भन्दै आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा (भिडियो)

    बाैद्धिक शोषण भएको भन्दै आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा (भिडियो)

    काठमाडौं : समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका छन् ।

    वर्षौदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुको बाैद्धिक शोषण भएको भन्दै प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका हुन् । एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

    आंशिक प्राध्यापक संघका संरक्षक शशिकुमार शर्माले १५ वर्षदेखि आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताहरु भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।

  • वौद्धिक शोषण भएको भन्दै त्रिविका आंशिक प्राध्यापक आन्दोलमा

    वौद्धिक शोषण भएको भन्दै त्रिविका आंशिक प्राध्यापक आन्दोलमा

    काठमाडौं । समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका छन् । वर्षौदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरुको वौद्धिक शोषण भएको भन्दै प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

    एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । आंशिक प्राध्यापक संघका संरक्षक शशीकुमार शर्माले १५ वर्षबाट आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताहरु भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाई छ ।

    संघका प्रवक्ता मोहन घिमिरेले देशभरीका क्याम्पसका प्राध्यापकहरुसँग सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति देखिएकोले धर्नामा बस्नु परेको उनले बताए ।

    वार्ता टोलीका सदस्य एवं संघका महासचिव राजेन्द्र गिरीले लामो समयदेखि प्राध्यापकहरु आन्दोलनरत भएपनि समस्या समाधानका लागि त्रिविले चासो नदिएको बताए । अहिले ९० प्रतिशत बढी कक्षाभार आंशिक शिक्षकहरुले लिनुपर्ने बाध्यता भएपनि काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको बताए ।

    प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयले ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु पनि राखेको छ । प्राध्यापकहरु आजबाट त्रिवि परिसरमा धर्नामा बसेका हुन् ।