Tag: गभर्नर

  • गभर्नर हटाउने निर्णयबारे ओलीको बोलीः धान खाने मुसाद्वारा भ्यागुतालाई कारबाही (भिडिओ)

    गभर्नर हटाउने निर्णयबारे ओलीको बोलीः धान खाने मुसाद्वारा भ्यागुतालाई कारबाही (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका छन् ।

    आज बिहान पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन लागिपरेको एक राष्ट्रसेवकविरुद्ध सरकारले गरेको निर्णय निर्लज्जता रहेको टिप्पणी गरे ।

    ‘हिजोमात्रै हामीले देख्यौं । थुनुनाभरी रौँ भएको मुसाले धान खायो, यौटै रौँ नभएको मुसालाई कारबाही भयो । धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भन्छन् नि ! त्यसमा पनि अनुहारमा रौँ भएको मुसाले कपाकप धान आयो । उसैले रौँ नभएकोलाई कारबाही भयो,’ उनले भने,‘राष्ट्रबैंकको गभर्नरलाई कारबाही भयो, जसले देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दैहुनुहुन्थ्यो ।’

    उनले देश निर्लज्ज व्यक्तिहरूका हातमा पुगेको टिप्पणी गरे । गभर्नर अधिकारी अर्थतन्त्र बुझेको र अनुभवी राष्ट्रसेवक रहेको ओलीको भनाई छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्रसेवक, अर्थशास्त्री, अर्थविद राष्ट्रबैंक भित्रै डेपुटी गभर्नर भएर अर्थतन्त्र बुझेका मान्छे । उनलाई निस्कासित गरियो ।’

    त्यसपछि छानविन गर्न बनाइएको समितिमा पनि माओवादी केन्द्रको छाँया रहेको अध्यक्ष ओलीले बताए । ‘माओवादीले नियसक्त गरेको, माओवादी निकट भनिएको एउटा न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन समिति बनायो । माओवादी भनेर जानिएको मान्छे ।’ उनले अगाडि भने ।

  • अर्थमन्त्री-गभर्नरबीच छलफल, तरलता अभाव समाधान मुख्य एजेण्डा

    अर्थमन्त्री-गभर्नरबीच छलफल, तरलता अभाव समाधान मुख्य एजेण्डा

    काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

    छलफलमा पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको चरम तरलता अभावको समस्या समाधानको मुख्य एजेण्डा रहेको बताइएको छ । गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्न लागेको र पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाका बारेमा बिफ्र गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो असन्तुलनबारे मन्त्रालयले चासो दिँदै रेमिटान्स, आयात तथा विदेशी मुद्राको तथ्यांकको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको ती अधिकारीले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बढ्दो शोधान्तरघाटाले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने संभावित जोखिमका विषयमा अर्थमन्त्री गम्भीर बनेको उनको दाबी छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको र त्यसपछि बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउने होडबाजीमा उत्रिएका थिए । बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

    तरलता समस्या समाधानका संम्भावित विकल्पहरुबारे २७ वटै बाणिज्य बैंकका सीईओ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोली र अर्थमन्त्री शर्मासहितकाे टीमले शुक्रबार पनि छलफल गरेको थियो ।

    बैंकर्सले अर्थमन्त्रीलाई पुँजीगत खर्च बढाउन, स्थानीय तहमा जाने शतप्रतिश रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिन, निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको रकम तत्कालै भुक्तानी गर्न र रेमिटान्समा भएको चुहावट रोकेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसैगरी उनीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुले कर छली गर्न न्यूनबिजिकरण गरी वस्तु आयात गर्दै भुक्तानी हुण्डीमार्फत गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

    अर्थमन्त्री शर्माले जवाफमा अहिले तरलता अभावको समस्या हुनुपर्ने कुनैपनि कारण नरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

    सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्थानीय तहमा जाने रकम किस्ता-किस्ता गरे जाने भएकाले यसले तरलताको समस्या समाधान नहुने भन्दै अनुउत्पादिनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा र आयातमा दिने कर्जामा कडाई गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

  • गभर्नर अधिकारीको प्रष्टोक्ति- लगानीमा ब्याजदर बढ्दैन

    गभर्नर अधिकारीको प्रष्टोक्ति- लगानीमा ब्याजदर बढ्दैन

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहेको सन्दर्भ तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगीकीकरणलाई प्रवर्द्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

    गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैँ चनाखो रहेको बताए । उनले हाल बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको पनि उल्लेख गरे । यसबाट लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ ।

    छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएको देखाउँदै बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहेको र सो कार्यले आगामी दिनमा कर्जामा समेत ब्याज बढ्ने भएकोले मुलुकमा लगानी महंगो हुने बताए ।

    परिसंघले हाल देखा पर्न थालेको तरलताको चापलाई कम गर्न स्थानीय सरकारहरूको बैंकमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

    चालू मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । असार मसान्तसम्ममा सो अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।

    परिसंघको बैंक तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा-निक्षेप गणना गर्दा विदेशी मुद्रा निक्षेप तथा कर्जालाई समेत गणना गुर्नपर्ने प्रावधानलाई अलग पर्ने बताएका छन् ।

  • गभर्नर अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण, डा. निलमलाई कामुको जिम्मेवारी

    गभर्नर अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण, डा. निलमलाई कामुको जिम्मेवारी

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कोभिड १९ संक्रमण देखिएको छ । उनी अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

    गभर्नर अधिकारी बिदा बसेपछि डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई कामु तोकिएको छ । उनलाई असोज ६ गतेदेखि कामुको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाउने पहिलो महिला हुन् ।

    असोज ५ गते गरेको परीक्षणमा गभर्नर अधिकारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनकै अनुरोधमा अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

  • सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नीति फिर्ता लिन गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

    सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नीति फिर्ता लिन गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर सेयर लगानीकर्ताको असन्तुष्टीबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

    उनले लगानीकर्ताको मनोवल गिर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न गभर्नर अधिकारीलाई भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४ करोड देखि १२ करोडसम्मको निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै एकाघर परिवारले १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

    उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वा कर्जा अवधिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सोही आधारमा कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिका कारण लगानीकर्ता गभर्नरसँग चिडिएका छन् । उनीहरूले उक्त व्यवस्था तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने हिसावले नीति ल्याइएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामा मागेका छन् । पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडी नहटेमा केन्द्रीय बैंक समेत घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

    अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई आफूलाई जानकारी नदिइ यस किसिमको निर्णय किन गरियो भनी प्रश्न गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । शर्माले अधिकारीसँगको भेटमा लगानीकर्ताको मनोवलमा गिरावट आउने खालका कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम नगर्न निर्देशन दिएका छन् । लगानीकर्ताले माग गरिरहेको मार्जिन कर्जासम्बन्धी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् ।

    सेयर बजारमा जाने कर्जालाई कडाइ गर्ने यसअघिकै गभर्नरको प्रयास तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न अनुचित रहेको भन्दै रोकेका थिए ।

    आफुलाई जानकारी नदिइ मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा गरेको कडाइप्रति शर्मा असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ‘आइएमएफ’ को आग्रहमा सीसीडी अनुपातलाई हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वयन ल्याइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २७ बाणिज्य बैंक मध्ये १६ वटा भन्दा बढी बाणिज्य बैंकले सीडी अनुपातभन्दा बढी कर्जा प्रावह गरिसकेका छन् । जसका कारण बजारमा तरलताको समस्या देखिएको छ ।

    यही नीतिका कारण केही बैंकहरूले यही महिनादेखि व्याजदर बढाउन थालेका छन भने आगामी दुई महिनामा अधिकांस बैंकहरूले २ प्रतिशतले ब्याजदर बढाउने तयारीमा रहेका छन् । यसले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

    कोभिड १९ को पुनरूत्थानको समयमा कर्जाको व्याजदर बढाउनु अनुचित हुने तर्क भइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही नीतिलाई प्रोत्साहन दिनुलाई समेत अर्थमन्त्रीले आफूलाई राष्ट्र बैंकले असहयोग गरिरहेको रूपमा बुझेका छन् ।

  • सेयर कर्जाको सीमा हटाउन भन्दै गभर्नरको राजीनामा माग

    सेयर कर्जाको सीमा हटाउन भन्दै गभर्नरको राजीनामा माग

    काठमाडौं । सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकको नीतिले असर पुर्‍याएको भन्दै लगानीकर्ताले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मागेका छन् ।

    पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिले गभर्नर महाप्रसाद अभिकारीसमक्ष तुरुन्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने त्यसो नभएमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । यदि गभर्नरले निर्णय नसच्याए देशभरबाट लगानीकर्ता आएर राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    ‘आज दिनभर केन्द्रीय बैंकले निर्णय नसच्याएमा भोलि ११ बजे देशभरबाट लगानीकर्ता बोलाएर केन्द्रीय बैंक घेराउ गर्नेछौं,’ संभर्ष समितिका संयोजक तथा लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालले बताए ।

    मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जामा ४ देखि १२ करोड रूपैयाँको सीमा तोकेको छ । गभर्नरले भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर कर्जा नीतिले समग्र पुँजी बजारलाई माथि उठाउने बताउँदै आएका छन् ।

    उनले यो निर्णयले साना लगानीकर्तालाई समेत फाइदा हुने दावी गरेका छन् । आजको सेयर बजारमा डेढ घण्टामा नेप्से परिसूचक १३८ अंकले घटेको छ ।

  • गभर्नरको दावी- ‘भी सेप’ होइन, ‘भीर सेप’ मा पुनरुत्थान हुन्छ

    गभर्नरको दावी- ‘भी सेप’ होइन, ‘भीर सेप’ मा पुनरुत्थान हुन्छ

    काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेवित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन् ।

    अर्थमन्त्रायमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले गत मंसिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्याङक प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

    उनले सो अवधिमा ७०० अर्ब कर्जा प्रवाह भएको बताए । उक्त अवस्थालाई हेर्ने हो भने ‘भी’ सेपको होइन ‘भीर सेप’ को आर्थिक पुनरुत्थान हुने अधिकारीको दावी छ ।

  • गभर्नर अधिकारीको एक वर्षः मौद्रिक नीतिले जोगियो साख

    गभर्नर अधिकारीको एक वर्षः मौद्रिक नीतिले जोगियो साख

    काठमाडौं । देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कमाण्ड महाप्रसाद अधिकारीले सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७६ चैत २४ गते पूर्व अर्थसचिव डा. राजन खनाल र तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई पन्छाउँदै उनी राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका थिए ।

    तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षमा गठित सिफारिस समितिले अधिकारीको नाम छनोट गरेपछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुर्सी छोडर उनी राष्ट्र बैंक आएका थिए । कोभिडले भर्खर अर्थतन्त्रलाई हान्न थालेको बेला गर्भनर भएका उनको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण थियो ।

    यसअघि राष्ट्र बैंकमै सहायक निर्देशक, निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरको भूमिका निभाइसकेका अधिकारीसँग अनुभवको कमी थिएन । ३१ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको अनुभवका कारण गभर्नर पद उनका लागि अपेक्षित नै थियो । शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् भने भारतबाट ‘चार्टर्ड एकाउन्टेड (सिए)’उत्तिर्ण गरेका छन् ।

    प्रतिस्पर्धी डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर नियुक्त भए पनि अधिकारीले दुई वर्ष डेपुटी गभर्नरको रूपमा उनको मातहतमा काम गरेका थिए । डा. खतिवडा गर्भनर हुँदा नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर अधिकारीले सहयोग गरेको बताइन्छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ नियमन विभागमा लामो समयको कार्य अनुभव र दक्षता हासिल गरेका छन् ।

    अधिकारी लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रहँदा नेपालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गराएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकास प्राप्त गरेको ४ वर्षपछि पुनः त्यहीँ फर्किएर नेपालकै एउटा ‘ग्ल्यामरस’पद प्राप्त गर्न पुगे ।

    तर, उनी गर्भनर नियुक्त हुँदा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त थियो । नेपाल पनि लकडाउनको लामो यात्रा प्रस्थान गरिसकेको थियो । कठिन समयमा आएका उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा कस्तो नतिजा निकाले त ? समीक्षाको बेला भएको छ ।

    नियुक्त हुँदाको अर्थतन्त्र

    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दोस्रो कार्यकालको विवाद तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल अवकास प्राप्त गरेको २० दिनपछि अधिकारी गर्भनर नियुक्त भएका थिए । उनी गभर्नर नियुक्त हुँदा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन शुरू गरेको दुई सातामात्रै भएको थियो ।

    सरकारले कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न उधारो राहतका कार्यक्रम मात्रै ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । राहतका नाममा भाडामा छुट दिन घरबेटीलाई अनुरोध गर्ने, व्यवसायीलाई बिद्युत महसुल, दुरसञ्चारमा छुट दिने र स्थानीय तहहरुले राहत सामग्री वितरण गर्ने योजना सरकारले ल्याएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारितालाई लिएर चर्को आलोचना भएको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अर्थतन्त्रमा स्थायित्व दिन अधिकारीले केही नीतिगत प्रयास गरे ।

    कोभिड-१९ का कारण नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प अवस्थामा थियो । अतिआवश्यकीय वस्तु तथा सेवाबाहेक अर्थतन्त्र चलेको थिएन । यहीबीचमा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट भएनन् । बरु राष्ट्र बैंकले ल्याएको चलिचो मौद्रिक नीतिका कारण उनीहरुले केही राहत महसुस गरेका थिए ।

    अधिकारीले मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्वका लागि लिएको पहलकदमीका कारण अर्थतन्त्रले गति लिएको कतिपयले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । चैत १६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को समयमा उद्योगी-व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दै सावाँ-ब्याज भुक्तानीको मिति असार मसान्तसम्म पुर्‍याइदिएको थियो ।

    त्यस्तै अन्तरबैंकिङ एटीएममार्फत हुने भुक्तानी निशुल्क र सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो । अनिवार्य नगद मौज्दात ‘एसएलआर’अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत, बैंक दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र रिपोदरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा घटाइएको थियो । उक्त केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यस्थापन गर्न, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, खराब कर्जाको ब्यवस्थापन र बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई दुरुस्त राख्न मद्दत गरेको थियो । अधिकारी गभर्नर भएर आएपछि पनि उनले राष्ट्र बैंकका लिएको उक्त नीतिहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिएका थिए ।

    सरकारले बजेटमार्फत करिब २ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राहतको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया उद्योगी-व्यवसायीले दिँदै आएका थिए । बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, ब्याजमा छुट, मजदुरको ज्याला भुक्तानीमा राहत, करमा छुट र विद्युत महशुलमा छुटजस्ता सहुलियत दिइए पनि सरकारले कनिका छर्ने काम गरेको उनले बताएका थिए ।

    विशेषगरी पर्यटन तथा हवाई, शिक्षा, साना घरेलु तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा र व्याजमा मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पर्खाईमा थिए ।

    अधिकारीले साउन २ गते नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन पुनर्कर्जाको ४० अर्बको सीमालाई ५ गुणाले बढाउदै २ खर्बसम्म पुर्‍याइदिए । त्यस्तै ५ प्रतिशतमा सहुलियतपुर्ण कर्जाको ब्यवस्था गरिदिए । व्यवसायीहरुको कर्जालाई १ बर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिए । उनले सेयर बजारका लागि मार्जिन ल्याण्डिङको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइदिए जसले गर्दा सेयर बजार बढ्नका लागि प्रोत्साहन मिल्यो । घरजग्गा कारोबार तथा हायर पर्चेज लगायतका कर्जाहरूमा उनले चलिलो नीति लिए भने ब्याजदर करिडोरलाई यथावत स्थितिमा राखिदिए ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यक दबाब नदिई स्वनियमनमा छोडिदिदा उनले नीजि क्षेत्रको सहानुभूति बटुलिरहे । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उनले कुनै पनि नीतिगत हस्तक्षेप गरेनन्, बरु उनले कतिपय नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिदिए । जसका कारण सानातिना गुनासोहरूको सम्बोधन गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

    त्यस्तै नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने सानातिना भुक्तानीका लागि डलर कार्डको व्यवस्था गरिदिए । यसले गर्दा अवैध भुक्तानी रोकियो भने त्यसबाट सरकारलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुने अवस्था बन्यो ।

    कोभिडका बीचमा उनले डिजिटल भुक्तानीहरू मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट भुक्तानी, क्यूआर कोड र एटीएम कार्डमार्फत हुने भुक्तानीको सीमालाई बढाइदिए । त्यसले ग्राहकहरुलाई बैंकमा नै पुग्नुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति मिल्यो ।

    सामान्य खुद्रा व्यापारलाई पनि बैंकिङ प्रणालीभित्र आवद्ध गर्न नेपाल सरकारको भुक्तानीसम्वन्धी बोर्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र एफवान सफ्टको फोन पे र स्थानीय तहको सहकार्यमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अधिकारी देशभरी दौडाहामा निस्किए ।

    तीन पूर्वगभर्नरको नजरमा अधिकारी

    पूर्वगभर्नरहरू आमरूपमा अधिकारीको एक वर्षे कार्यकाललाई सकारात्मकरूपमै चर्चा गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीति देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालकै थियो ।

    पूर्वगर्भनरहरू डा. तिलक रावल, डा. चिरञ्जीवी नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको विचार जस्ताको तस्तैः

    क्षमता र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुभयो : डा.तिलक रावल

    उहाँले केही काम गर्नु भएन भन्न मिल्दैन । उद्योगी-व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि कायम रहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमा र क्षमताभित्र रहेर काम गर्न खोजेको देखिन्छ । खुकुलो मौद्रिक नीति, कोभिड प्रभावित ऋणहरुको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जाको ब्यवस्था, ब्याजदरमा कमी ल्याउने कुराहरू गर्नुभएको छ । यसमा कार्यान्वयन के कति भयो त्यसको समीक्षा गर्न पाएको छैन, तर केही नभएको बेला उहाँको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रै काम गरेको छ ।

    डिजिटल भुक्तानीलाई पनि उहाँले प्रोत्साहन गर्नुभएको छ । बैंकहरू विस्तारै मर्जर हुँदै जालान् भन्ने मलाई लाग्छ । कोभिडको दोस्रो वेभको कुरा पनि छ । मलाई बैंकलाई दबाब दिएर होइन उनीहरु स्वतस्फुर्तरूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि पनि उहाँले विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुहोला भन्ने सोचेको छु ।

    नीतिगत कुरामा राम्रै गर्नुभएको छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

    गभर्नर अधिकारीलाई चारैतिरबाट प्रशंसा त भयो तर कार्यान्वयन पक्षमा आइसकेपछि ३/३ महिनामा हुने मौद्रिक नीतिको पुरानावलोकनमार्फत थुप्रै कमीकमजोरी रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसमा साना उद्योगी व्यवसायीहरू छुटेका रहेछन् भन्ने थाहा भयो ।

    त्यसलाई सच्याउन उहाँले ६ महिनाको पुनरावलोकनमार्फत सानातिना कुराका व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गइरहन नपरोस् भनेर अख्तियारी गभर्नर राख्नुभएको छ । गभर्नरको प्रशासनिक काममा केही विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि नीतिगत कुरामा चाँही उहाँले राम्रै काम गर्नुभएको छ ।

    गभर्नरको राम्रो कामले अर्थतन्त्र ट्रयाकतर्फ: डा. चिरञ्जिवी नेपाल

    कोभिडका बीचमा उहाँले राष्ट्र बैंकको क्षमताभित्र रहेर राम्रो काम गर्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन भएका छन् ।

    राष्ट्र बैंकले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन, त्यसमा सरकारको पनि त्यति नै सहयोग चाहिन्छ । सरकारले कतिको सहयोग गर्‍यो, त्यतातिर जान्न । सरकारको आलोचनालाई कम गर्न उहाँले राष्ट्र बैंकको तर्फबाट जुन भुमिका खेल्नुभयो त्यो प्रशंसायोग्य नै छ ।

    मलाई अरुले जस्तो विरोध मात्र गर्न आउँदैन । राम्रो कामलाई राम्रै भन्न पर्छ । मलाई लगातार दुई वर्ष सरकारले असहयोग गरे पनि ठूला कामहरू गरेर निस्किएँ । केही मेरा नीतिगत निर्णयका कारण पनि राष्ट्र बैंकलाई कोभिडजस्तो महामारी बीचमा पनि निर्णय लिन कुनै असर गरेन । जे भएपनि गभर्नरजीले राम्रो काम गर्नुभयो जसको नतिजाका कारण अहिले अर्थतन्त्र ट्रयाकतर्फ आउन थालेको छ ।

  • गभर्नरसहित बैंकर्ससँग गरे प्रदेश प्रमुख अहिराजले छलफल

    गभर्नरसहित बैंकर्ससँग गरे प्रदेश प्रमुख अहिराजले छलफल

    जनकपुरधाम । प्रदेश दुइका प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित सबै बैंकका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख अहिराजले प्रदेश दुइ अविकसित नभई अव्यवस्थित रहेको भन्दै बैंकर्सलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतालाई बैंकसँग सहज पहुँचका लागि आग्रहसमेत गरेका हुन् ।

    उनले प्रदेश दुइको गाउँ–गाउँमा बैंकको शाखा कार्यालय खोलिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘जनतालाई बैंकका लागि एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान नपरोस्, त्यसका लागि गाउँ–गाउँमा बैंकको स्थापना हुनुपर्छ ।’ बैंकले राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताए ।

    उनले कुनै व्यापारीलाई ऋण दिँदा उसले विदेशबाट सामान ल्याएर बेच्ने तर आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजार नपाउँदा राष्ट्रिय उत्पादनप्रति किसानको मनोवल टुट्ने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एकजना अधिकारी विशेष साहले जानकारी दिए । उनले भने ‘बैंकलाई कृषिसँग जोड्न सकियो भने किसान पनि समृद्ध हुने र देशले विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्नुभयो ।’

    युवा शक्ति विदेशिनु परेकाले ती युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रले ठूलो योगदान दिनसक्ने प्रदेश प्रमुखले बताए । आफ्नै देशमा केही गर्न सक्ने युवा पैसाको अभावमा विदेशिनु परेको बताउदै उनले त्यस्ता युवाशक्तिलाई बैंकले सहुलितमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

    प्रदेश प्रमुख डा.अहिराजसँगको भेटघाटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी, कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहालको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी, प्रदेश दुइमा रहेका प्रत्येक बैंकका प्रादेशिक प्रमुखको सहभागिता रहेकाे थियो ।

  • विराटनगर गुद्री बजारमा नगदरहित कारोबार शुरु, ‘क्युआर कोड’बाट भुक्तानी गर्दै गभर्नरले किने तरकारी

    विराटनगर गुद्री बजारमा नगदरहित कारोबार शुरु, ‘क्युआर कोड’बाट भुक्तानी गर्दै गभर्नरले किने तरकारी

    काठमाडौं । विराटनगरस्थित नयाँ गुद्री बजारमा आजदेखि एनएमबि बैंकबाट विद्युतीय कारोबार (क्युआर कोड) शुरु गरिएको छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हरियो तरकारी खरीद गरी नगदरहित कारोबारको शुरुआतले  रकमको सुरक्षासहित सजिलो हुनुका साथै पारदर्शी हुने बताए ।

    उनले विद्युतीय कारोबारले आधुनिक बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नुका साथै यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गरी रकमको सुरक्षासमेत हुने बताए।

    एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले मुलुकलाई समृद्ध कायम गर्न नेपाल सरकारको नीतिअनुसार महिला उद्यमीलाई बैंकका १८० शाखामार्फत विना धितो चार प्रतिशत व्याजदरमा ऋण प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।

    गुद्री बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पशुपति भगतले विद्युतीय कारोबारले यस क्षेत्रका व्यापार व्यवसायमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरे ।

    बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव गुड्डु साहेव, वडा नं ११ का अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपाने, बैंकका प्रदेश प्रमुख उत्सव घिमिरेलगायतले मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

    गभर्नर अधिकारीले एनएमबि बैंकले महिला उद्यमी सन्तोषी भगतलाई चार प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको १० लाख रुपैयाँ ऋणको कागजात प्रदान गरे ।

    गभर्नर अधिकारीले एवि टेडर्सका प्रमुख पशुपति भगतलाई विद्युतीय कारोबार कार्ड पनि हस्तान्तरण गरे । नयाँ गुद्री बजारमा ४०० व्यवसायीलाई विद्युतीय कार्ड प्रदान गरिएको छ ।

     

  • लघुवित्त संस्था र विकास बैंकको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदैन- गर्भनर अधिकारी

    लघुवित्त संस्था र विकास बैंकको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदैन- गर्भनर अधिकारी

    काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा निकै उछाल देखिन्छ । गत साता एकै दिन ३० भन्दा वढी लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो सेयर कर्नरिङ गरेर कारोवार गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका धितोपत्र वोर्डले गरेपछि वोर्ड र नेप्से दुवै मिलेर यस विषयको छानविन पनि गरिरहेको छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सेयर कारोवार गर्न अनुमति नदिने गरी आफ्नो मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संम्वोधन गर्ने कतिपयको विष्लेषण थियो ।

    त्यस विपरित केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यस्तो कुनै पनि नीतिगत संशोधन गरेन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकारले लेख्दैमा नीतिहरु परिवर्तन नहुने वताएका छन् ।

    फागुन २ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित भिडियो कन्फ्रेन्समा वोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लघुवित्त संस्था तथा विकास बैंकले केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरे वमोजिमको काम गर्न पाउँछन् । ती संस्थाहरुले गर्ने कामका विषयमा अहिले राष्ट्र बैंकले कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्ने ‘मुड’ वनाएको छैन ।’

    केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारलाई दिने गरेको ‘मार्जिन ल्याडिङ’मा पनि परिवर्तन गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरमा तत्कालका लागि कुनै परिवर्तन गरेको छैन् । तर, आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्न सकिने भनेर लचिलो नीति लिएको छ ।

    कोभिडका कारण क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र विस्तारै पुरानै लयमा फर्कन थालेको वेलामा केन्द्रीय बैंकले अनावश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रले आफ्नो आत्माविश्वास गुमाउन सक्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र विस्तारै पुरानो अवस्था तर्फ फर्कँदैछ यस्तो अवस्थमा अर्थतन्त्रलाई थपा भार पार्ने गरी मौद्रिक उपकरणमा ठूलो परिवर्तन गर्नु ठीक हुँदैन ।’

    त्यस्तै तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ प्रशोधन गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत कर्जा र व्याज भुक्तानी ६ महिनासम्म तिर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिकको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको छ । त्यस्तै कर्जा तिर्ने म्यादको पूर्नतालीकरण गर्दै आगामी असार मसान्तसम्मका लागि ६ महिनासम्म ऋण भुक्तानी गर्ने समय सीमा वढाएको छ ।

  • कोभिडले अर्थतन्त्रमा असर गरेपनि वित्तीय सूचक सकारात्मक:अर्थमन्त्री

    कोभिडले अर्थतन्त्रमा असर गरेपनि वित्तीय सूचक सकारात्मक:अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिकोत्सव बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले देशको अर्थिक क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

    कोभिड १९ को कारणले राजस्व परिचालनका केही प्रतिकुलता रहेपनि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । कोभिड १९ को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलमा, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रयत्नरत रहेको अर्थमन्त्रीको कथन छ ।

    मन्त्री पौडेलले नेपाल कोभिडविरुद्द सहि नीति, सहि योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोभिडविरुद्दको भ्याक्सिन आयात गरेर आम नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

    पहिले फ्रन्टलाइनबाट शुरु गरेर क्रमशः आम नागरिकमा पुर्‍याउने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कुरा संविधानले प्रवन्ध गरेको व्यवस्था भएको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनले मुलुकलाई गतिशिल ढंगले अघि बढाउन मद्दत गर्ने बताए ।

    कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर माहा प्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क लागू गरेको बताए । डजिटल फ्रेमवर्कले वित्तीय क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताए ।

    कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना मुलुकमा भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेषगरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

    कृषि विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकले आगामी दिनमा उच्चमुल्य प्राप्त हुने फलफुलमा कर्जा बिस्तार गर्ने बताए ।

    त्यसैगरी गाई भैंसी फार्ममामा पनि लगानी बिस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले बुधबार ५४ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।

     

     

  • राहत प्याकेजका लागि गभर्नरसँग उद्योगीको भेटवार्ता

    राहत प्याकेजका लागि गभर्नरसँग उद्योगीको भेटवार्ता

    काठमाडौं । कोभिड –१९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसायका समस्या लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत अन्य पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष भेटवार्ता गरेका छन् ।

    कोभिड –१९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज कार्यन्वयनमा समस्या रहेको भन्दै सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेका हुन् ।

    भेटमा सरकारले ल्याएको राहात प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघले गभर्नर समक्ष आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै महासंघले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउन समेत गभर्नरलाई आग्रह गरे ।

    साथै मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको कोषलाई विना कुनै झण्झट उपभोग गर्न व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । साना मझौला उद्यमलाई दिइएको पुर्नकर्जा लिनका लागि सहज बनाइदिनु समेत गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरे ।

    बैंकहरुले कालो सूचिमा उद्यमी व्यवासयीलाई एक तर्फबाट राखेको भन्दै त्यसो नगर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्दिन अनुरोध गरेका छन् । साथै बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्नु पर्ने पनि महासंघका पदाधिकारीले बताए ।

    भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अहिले सबैको ध्यान उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेमा रहेकाले राष्ट्र बैंकपनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो ।

    महासंघले उठाएका विषयलाई सक्दो संवोधन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

    महासंघबात उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहील अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमकासभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलगायतले भेट गरेका थिए ।