Tag: केपी शर्मा ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको संसदमा सम्बोधन गर्दैछन् । संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमसँगै समसामयिक विषयमा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि बिनाशर्त एमालेले संसदमा अवरोध गर्न छाडेको हो ।

आजको संसद बैठक ११ बजेका लागि डाकिएको छ ।

हेटौंडा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज हेटौंडा जाँदैछन् । एमाले मकवानपुरले हेटौंडामा आयोजना गर्न लागेको आमसभालाई सम्बोधन गर्न ओली हेटौंडा जान लागेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर, अन्तरार्ष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । आमसभामा मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका एमालेका उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्तासहित ४० हजार भन्दा बढीको सहभागिता रहने दाबी गरिएको छ ।

आमसभाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न चारवटा नाकाबाट पैदल र्‍याली गरी हुप्राचौरमा आमसभा गरिने श्रेष्ठले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा देशवासीका नाममा शुभकामना दिएका छन् । शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्– गत वर्ष राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणबाट सुखद रहेन । केही अवाञ्छित शक्तिहरुका प्रतिगामी उद्देश्य र केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको जङ्गली आकाङ्क्षा, कुण्ठा र इष्र्याका कारण केही वर्षदेखि शुरु भएको हाम्रो विकास र समृद्धि तर्फको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन पुग्यो । नयाँ वर्षको यस अवसरमा म जनविरोधी र राष्ट्रहीतविपरीत चल्ने स्वार्थी समूहले फैलाउने भ्रामक अफवाह र गलत सूचनाप्रति सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु । र नयाँ वर्षको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

उनले देशबासीका नाममा दिएको शुभकामना सन्देश जस्ताको तस्तै

गत वर्ष राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणबाट सुखद रहेन । केही अवाञ्छित शक्तिहरुका प्रतिगामी उद्देश्य र केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको जङ्गली आकाङ्क्षा, कुण्ठा र इष्र्याका कारण केही वर्षदेखि शुरु भएको हाम्रो विकास र समृद्धि तर्फको यात्रामा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन पुग्यो ।

विसंगति, वेथिति र अस्थिरताका पुराना दुषित खेलको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ । वितेको वर्षबाट गठबन्धनका नाममा चरम स्वार्थी समूह राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा सक्रिय छ । व्यवस्थापिका निकम्मा हुन पुगेको छ । कार्यपालिकाको छायाँमुनि न्यायपालिका क्रमशः आप्mनो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउँदै छ ।

संवैधानिक विचलन र अराजकताको विकृत उत्पादनको रुपमा जन्माइएको कर्तव्य, लक्ष्य तथा गन्तव्यहीन कार्यपालिका अकर्मण्य मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ । केही वर्षयता हामीले सुरु गरेको विकासको राष्ट्रिय बहसको सट्टा अहिले सत्ताशक्तिको अनुचित भागबण्डा, लेनदेन र राज्यस्रोतको दोहनमा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

यतिखेर मुलुक आर्थिक सङ्कट उन्मुख छ । यस सन्दर्भमा विज्ञहरुद्वारा विभिन्न कोणबाट प्रस्तुत आंकडा दोहर्याउन आवश्यक ठान्दिनँ । सङ्क्षेपमाः
– हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छोडेको अर्थतन्त्र अहिले भत्किएको छ । तर गठबन्धनवालाहरुको ध्यान भने आर्थिक समस्या समाधानमा भन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा केन्द्रित छ ।
– मूल्य वृद्धिदर हाम्रो सरकारको समयमा भन्दा दोब्वर भएको छ । मूल्य अनुगमन नगर्दा जथाभावी मुल्य वृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम जारी छ ।

– देशको आयात अनियन्त्रित ढंगले वढेको छ । मुलुकको समग्र वाह्य कारोवारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ । विदेशी मुद्रा संचितिमा पहिरो गइरहेको छ । चालू खाता घाटा र वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्न मुस्किल हुने तहमा पुगिसकेको छ ।

– बैंकिङ प्रणालीवाट वाहिर गएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन । तरलताको संकट भयावह हुँदैछ । सरकार यसको कारणको खोजीमा होइन, अरुमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको छ ।

– गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि नै सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चयता र अन्योल शुरु भयो । प्रदेशको वित्त स्थिति त्यस्तै निराशाजनक हुन पुग्यो ।

– सरकारी नीति संगतिपूर्ण छैनन् । सहि राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु अस्तव्यस्त बनेका छन् । उल्टै चुनावी खर्च उठाउने

– जस्ता निहीत स्वार्थ अनुकूल कर्मचारीतन्त्र परिचालन गर्ने ध्याउन्नमा गठबन्धन सक्रिय देखिन्छ ।

– अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा पुगेको छ । गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला व्यापारी र तस्करहरुको चंगुल र कमिसनतन्त्रको जालोमा फसेको छ । सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी फस्टाएको छ ।

– सरकारले साख गुमाएको छ । विकास साझेदारको विश्वास गुम्दैछ । सरकारमाथि व्यवसायिक क्षेत्रको विश्वास गुमेको छ । निजी क्षेत्र यो सरकारवाट निराश छ ।

– सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो वाटोमा हिंड्दै छ ।

– यो गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ परियोजना शुरु भएको छैन । ‘मासिक १० प्रतिशतका दरले पूँजिगत खर्च गर्ने’ फुटानी लगाउने यो गठबन्धनले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशत भन्दा माथि खर्च गर्न सकेको छैन । यसरी अहिले, आर्थिक बृद्धि त परै जाओस्, देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।

– तर ‘सेटिङ्–सिद्धान्त’मा विश्वास गर्ने गठबन्धन सरकार विज्ञहरुको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खवरदारीलाई मनन गर्नुको साटो प्रतिवादमा उत्रिएको छ । तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी अर्थतन्त्र “दुरुस्त छ” भन्ने झुठा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ ।

– अराजक अर्थमन्त्रीको दवावमा भागबण्डाको ‘टेको’मा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं पनि एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो निर्णयको रुपमा गभर्नरमाथि गैरकानूनी कार्वाही रहेको छ ।

प्रतिकुलताका वाबजुद वितेको बर्षमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) पुनर्ताजगीका साथ अघि बढेको छ । गत असोजमा भएको विधान महाधिवेशन, त्यसपछि भएका वडा र पालिका अधिवेशन, दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनबाट झण्डै ४ लाख हाम्रा संगठनमा संगठित सदस्यहरुको नेतृत्वमा पार्टी गतिशीलताका साथ अघि बढिरहेको छ ।

०७५ जेठ ३ गतेको एकीकरणपछि निस्क्रिय पारिएको हाम्रो पार्टी पंक्ति नयाँ जोशका साथ अघि बढिरहेको छ । अहिले देशव्यापि रुपमा हाम्रो पार्टीको पक्षमा अभुतपूर्व जनलहर देखिएको छ । विभिन्न पार्टीमा रहेका दिदीबहिनी–दाजुभाइहरुको हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने चाहना असाधारण छ ।

हामीले यो लहर र जनचाहनालाई हाम्रो पार्टीको सही नीति र हाम्रो नेतृत्वप्रति जनताको भरोसाको रुपमा लिएका छौं । नेतृत्वमा रहेका केही स्वार्थी तत्वले शुरु गरेको पार्टी र आन्दोलनलाई तहसनहस पार्ने प्रायोजित षडयन्त्रलाई जनस्तरबाट परास्त गर्न पार्टीका कार्यकर्ता, सदस्य, समर्थक र सशुभेच्छुकहरुले खेलेको सुझबुझपूर्ण भूमिका र दृढतालाई म फेरी एकपट सलाम गर्छु, उच्च प्रशंसा गर्दछु ।

यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो । गठबन्धनवालाहरु जे जति दाउपेच र षडयन्त्रमा पारङ्गत भए पनि चुनावबाट भाग्ने ठाउँमा छैनन् । जनादेश नै यस्ता निकम्मा र राष्ट्रहित प्रतिकूल तत्वलाई परास्त र दण्डित गर्ने माध्यम हो । ‘ताजा जनादेश’ भन्ने शव्द सुन्नासाथ सातो जाने लक्ष्यविहीन यस अराजक समूहका कुनै एजेण्डा छैनन्, कार्यक्रम छैनन् । यिनीहरुले  ‘राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम’को रुपमा विगतमा हाम्रो पहलमा भएका उपलब्धि र कामको ‘भण्डाफोर गर्ने’लाई अघि बढाएका छन् ।

पार्टीमाथि धावा बोलिएको क्षण, आम रुपमा पार्टी कमिटी निष्क्रिय तुल्याइएको बेला, आवश्यक परेको समयमा पार्टीको राजनीतिक नेतृत्वको अभाव रहेको अवस्थामा समेत पार्टी नीति तथा प्रतिवद्धता अनुरुप हाम्रो नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहबाट आधारभूत रुपमा प्रभावकारी काम भयो । हाम्रा लागि आसन्न निर्वाचनमा कुनै कृत्रिम एजेण्डाको बैशाखी टेकीरहनु पर्दैन ।

विगतमा गरेका जनपक्षीय कामका विवरण हाम्रो योग्यता र क्षमताका उदाहरण हुन् । गर्न बाँकी र अनुभवबाट खारिएर समाजवादको आधार तयार गर्न हामीले आगमी दिनमा गर्ने कामका प्रतिवद्धता जनताको मन जित्ने हाम्रा आधार हुन् । आसन्न निर्वाचनमा प्रकट हुने जनादेश छली, स्वार्थी र जनहित विरोधी प्रतिगामी गठबन्धन कि ताजा जनादेश मार्फत् लोकतान्त्रिक विधिद्वारा सामाजिक सुव्यवस्था र विकासका लागि शासन सञ्चालन गर्न चाहने हाम्रो पार्टीजस्तो अग्रगामी शक्ति, कसलाई छान्ने भन्नेजस्तो देशको भविश्य निर्धारण गर्ने गहन विषयको जनमत संग्रह हुनेछ ।

अहिले पनि विभिन्न बहानामा हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दुस्प्रयासमा असफल रहेका शक्तिहरु चुनाव रोक्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौं, कुनै पनि बहानामा चुनाव रोक्नु लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो र यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नयाँ बर्षको यस अवसरमा म जनविरोधी र राष्ट्रहीतविपरीत चल्ने स्वार्थी समूहले फैलाउने भ्रामक अफवाह र गलत सूचनाप्रति सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु । विश्वास छ, मुलुक निर्माणको प्रथमिकताबाट विमूख ब्यक्ति र समूहहरुका निहीत स्वार्थद्वारा सिर्जना गरिएका अवरोधलाई छिचोल्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने हाम्रो गन्तव्यमा आम देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको हामीलाई साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
नयाँ वर्ष सम्बत् २०७९ को पुनः हार्दिक शुभकामना ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज बाँकेको नेपालगञ्ज जाँदैछन् । ओली बिहान बिहान ९ बजे नेपालगञ्ज जाँदैछन् । त्यहाँ उनले पार्टीको जिल्ला कमिटीले आयोजना गर्ने कार्यकर्ता भेलालाई ११ बजे सम्बोधन गर्नेछन् ।

त्यसपछि अध्यक्ष ओली बर्दिया जाने कार्यक्रम छ । त्यहाँ पार्टी मातहतको सुकुम्वासी संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

अध्यक्ष ओली पार्टीको निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमको ‘कमाण्डर’ बनेर खटिँदै आएका छन् ।

झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश १ को नाम कोसी प्रदेश राख्नुपर्ने एमालेको धारणा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका छन् ।

गृहजिल्ला झापाको विर्तामोडमा प्रेस चौतारी प्रदेश १ को पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कोसी सभ्यताजस्तो साझा पहिचान अरु नभएकाले प्रदेशको नामाकरण कोसी राखिनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश १ को नाम राख्न सकस परिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले यो धारणा राख्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । एमालेबिना सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले कोसी प्रदेशमा सबैलाई उभ्याउन ओलीले झापा पुगेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

काठमाडौं । एमसीसीमा तटस्थ बसेको भन्दै अनेक आरोप खेपिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । एमसीसी सदनबाट अनुमोदन हुँदा पक्ष–विपक्षमा नउभिएको एमालेको आधारिक धारणा सार्वजनिक गर्न ओलीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलन दिउँसो १ बजे रोयल ब्यांकेट तीनकुनेमा आयोजना गरिएको छ । एमसीसीसँगै देशको समसामयिक विषयमा एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको भनिएको छ ।

त्यस्तै नेकपा एसले पनि आजै पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसीको पक्षमा उभिनुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिँदैछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो आफ्नो प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको भन्दै त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । आइतबार सरकारका ६ महिनाबारे वक्तव्यमार्फत एमालेका धाराणा सार्वजनिक गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’

स्थानीय तहको चुनाव र्सान बैशाखमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न कार्ड फ्याँकेको अरोप पनि ओलीको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ बैशाखमा गर्ने ’कार्ड’ फ्याँकेका छन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ ।’

आफ्नो पार्टी ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको भए पनि स्थानीइ तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा भने आफूहरु नरहेको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। ‘हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं । साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

रुपन्देही । नेकपा (एमाले) कपिलवस्तुले आयोजना गर्ने जिल्लास्तरीय जनसभालाई सम्बोधन गर्न पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कपिलवस्तु आउने भएका छन् ।

पुस ६ गते जिल्लाको पश्चिमक्षेत्रमा आयोजना हुने जनसभामा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी थुप्रै नेता, कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गर्ने एमाले कपिलवस्तुले जनाएको छ । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका पुराना लोकप्रिय नेता मंगलप्रसाद गुप्ता सहित सयौं नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली आउने भएपछि पालिका तहमा व्यापक तयारी गरिएको एमाले कपिलवस्तुले जनाएको छ । सो कार्यक्रमको तयारीका लागि नेकपा (एमाले) कपिलवस्तु, नगर कमिटी, गाउँ कमिटीका बैठकहरु संचालन भएका छन् ।

नेकपा एमाले वाणगंगा नगर कमिटी सचिवालयको बैठक बनगाईमा बसेको छ । वैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य डम्मर शर्माले नेकपा एमालेमा आउनेको लहर चलेको बताए । उनले ६ गते बहादुरगञ्जमा हुने विशाल जनसभामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउने खबरले कपिलवस्तुमा एमालेभित्र ऊर्जा थपिएको बताए ।

पार्टी सचिवालय सदस्य चक्र अर्यालले जनसभामा जिल्लाका पाटी कार्यकर्ता, शुभचिन्तकलगायतको उलेख्य सहभागिता हुने बताए ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कपिलवस्तु आउने भएपछि पालिकाहरूले वडा वडाबाट जनसहभागिता गराउने तयारी गरेको गाउँ कमिटी अध्यक्ष थर्कबहादुर खनगाहाले जानकारी दिए । वैठकमा सवारी साधनहरु साइकलदेखि ट्याक्टर, बस लगाएतका साधनहरू प्रयोग गरी ७ हजार कार्यकर्ता सहभागिता गराउने बताइएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सांसद अर्जुन केसी, जिल्ला अध्यक्ष झविलाल पोखरेल, गाउँपालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापालगाएतले तराई मधेशको समृद्धि र विकासको लागि नेकपा एमाले नभई नहुने भएकाले पार्टीप्रति जनलहर चलेको बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सेयरबजारबारे प्रचण्डले गरेको टिप्पणीको खण्डन गरेका छन् । कुन सेयर कारोबारीले चन्दा नदिएकाले प्रचण्डले पुँजीबजारविरुद्ध बोलेको उनको आरोप छ ।

‘प्रचण्डले सेयरबजारका बारेमा बडो क्रान्तिकारी भएर बोलेछन्, साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयरबजारमा जान्छ भनेछन्,’ पार्टीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘लेनिनभन्दा दुई कदमअघि बढेर नयाँ सिद्दान्त ल्याए छन् । कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन छन्, अनि त्यसविरुद्ध बोले । न रहे बाँस, नबजे बाँसुरी ।’

लेनिनले पुँजीवाद विकास भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेका थिए । प्रचण्डले त्योभन्दा बढ्दा जान्ने भएर सेयर बजार साम्राज्यवादको विकसित रूप हो भनिदिएको ओलीको भनाइ छ ।

‘त्यसबाट सेयरमा लगानी गर्ने जनताको जीवन के असर पर्छ कुनै मतलब छैन । कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला । अब म ध्वस्त पारिदिन्छु भनेर उनले त्यस्तो भनिदिए’, ओलीले भने ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सहयोगको याचना गर्दै बालकोट पुगेका बार पदाधिकारी र चिरपरिचित आफ्ना विरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै विषयमा रक्षात्मक र कतिपयमा नाजवाफ बनाएर फर्काए ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश साटफेर गरेर परमादेश दिलाएबापत सत्ता गठबन्धनसँग पैंचो मागिरहेका कानून व्यवसायीले ओलीसँग चोलेन्द्र हटाउन सहयोगको याचना गरेका थिए ।

त्यसक्रममा शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठजस्ता चरम ओलीविरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ओलीको जेल जीवन र संघर्षको कथा स्मरण गराउँदै प्रशंसाका कुनै शब्द बाँकी राखेनन् ।

ओलीले आफूविरुद्धको परमादेशमा सेटिङ मिलाएकोमा वकिलहरूप्रति कुनै गुनासो नरहेको भन्दै आफ्नो भनाइ सुरू गरेका थिए । परमादेशको पतलून उतार्न झगडीया, न्यायाधीश र वकिलहरू आफैं पोल खोलाखोल गरिरहेका बेला परमादेशबाट विस्थापित भएका ओलीले सबै प्रश्न उनीहरूतिरै फर्काइदिए ।

प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीश, वकिलहरू सबै सत्ता गठबन्धनको हिस्सा भएकाले महाअभियोग लगाउने हो भने आफ्नै सत्ता गठबन्धनलाई भन्नसमेत ओलीले सुझाव दिए ।

प्रस्तुत छ, ओलीले बारसँगको छलफलमा व्यक्त गरेका महत्वपूर्ण विषय जस्ताको तस्तै :

एउटा हटाएर अर्को ल्याउने सेटिङ हो

न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालते संविधान र कानुनबमोजिम न्याय दिन्छ । त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्दछ ।

एउटा कुरा पनि सत्य हो । न्यायालय न स्वच्छ रह्यो, न स्वतन्त्र । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले स्वच्छताको कुरो त अलिकति उठाउनुभयो । निष्पक्षताको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ ।

अहिले न्याय ध्वस्त भएको छ । हामी चाहान्छौं यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्‍यौं । यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदी त्यसमा न्यायिक मन भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरूपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था किन आयो भने न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने । यस्तो भएपछि त स्वतन्त्रताको दुरूपयोग भयो ।

तपाईंहरूका थुप्रै कुराहरू जायज छन् । कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ । तर, प्रधानन्याधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन । त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने हो भने त्यहिँ पूर्णविराम लाग्छ । पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो । त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् । किनकी एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरा छ ।

परमादेशका पक्षको समस्या हो

असार २८ को फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो- तपाईंहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो बिर्सिदैनौं तिर्छौं ।

तिर्दै पनि आउनु भएको छ । तत्काल त मान पदवी, विभूषण र अलंकारबाट सुरू भयो । पछि लेनदनेका कुराहरू भए । एउटा कुरा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले तपाईंहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको छ ?

उहाँलाई राम्ररी थाहा छ- संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा अदालतले बनाइदिएको छ । सरकारलिे संसदले बनाउने हो । संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा ।

कमसेकम संसदमा त फर्काउनुपर्थ्यो होला नि त । त्यो पनि भएन । संसदमा पनि आएन । जनताले त्यही अभिभारा दिएर पठाएको हो नि सांसदलाई । संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन, हटेको पनि थाहा पाएन ।

परमादेश लेख्ने न्यायाधीशको ईमेल काण्ड

परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी भएछ ? एकजना श्रीमान्‌ले अमेरिकाबाट ईमेल गर्नुभयो । जुन ईमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो । न्यायाधीशहरूको भेलामा वाचन भयो । पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो । करेक्सन गरी-गरिकन वाचन गरियो । र, के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन मिल्दैन्थ्यो त्यसैले ‘आउट अफ द ट्रयाक’, ‘आउट अफ द संविधान’ गएर हटाउनुपर्‍यो। फैसलाकर्ता श्रीमान्‌ले यस्तो भन्नुभयो ।

फैसला त पूर्व रहेछ नि । त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ । फैसला त एउटाले लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ । फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिँदैन्थ्यो त्यसैले आउट अफ द संविधान गएर हटाउनुपर्‍यो भनेर श्रीमान् भन्नुहुन्छ ।

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो- हामीले न्यायाधीश हटाइ-हटाइ, अर्को न्यायाधीश राखी-राखी, परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको हो । गुण लगाउनु पदैन तिमीहरूले ? राजनीतिक पार्टीलाई भनियो । (हाँस्दै ) अब कुरा त आयो । श्रीमान्‌को कुरा पनि आयो । वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरा पनि आयो ।

चोलेन्द्र हटाएपछि के गर्ने भन्ने सेटिङ छ

त्यसपछि अर्को एउटा लक्षण । सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरीका सदस्यहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरी भनेको बार नै होला । बारका प्रतिनिधि होलान् ।

अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो । अबका मुद्दा के-के भनेर तय गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरू भयो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउने त्यसपछि भएका नियुक्ति यसो-यसो गर्ने । के त्यो भएन ? यसरी न्यायपालिका चल्छ ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिनासित्ति, एउटा झिंगो, लामखुट्टे नमारी १४ वर्ष ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दामा जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतका फैसला मैले देखेको छु । न्यायालय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले ।

सेटिङ के-के कुरामा थियो ? कांग्रेसबाहेकको एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो- यो कांग्रेको कोटाबाट नियुक्त भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट कुनै नियुक्ति भएको छैन ।

तपाईंहरूको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान् चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गर्‍यो भनेर अर्को पार्टीको नेताले भन्नुहुन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँ (गजेन्द्र हमाल) ले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि । एउटा कम्प्लेक्स छ त्यो । थिएन भने, कांग्रेसको कोटाबाट थियो भने त किन राजीनामा दिनुभयो ।

त्यसर्थ म चाहान्छु- साँच्चै न्यायालयलाई निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय हामी सबैले चाहान्छौं ।

संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा हो । बहस राजनीतिकरूपमा भयो । फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो । फैसला चाहिँ राजनीतिक हुनुहुँदैन्थ्यो । त्यो भयो । अब सच्याउने कसरी त ? समग्रमा सच्याउनुपर्दछ । यदी कानून त्यही थियो भने लेनदेन, सट्टा-पट्टा किन गर्नुपर्‍यो ? यो ‘रिफ्लेक्सन’किन गर्नुपर्‍यो ? अहिलेको रिफ्लेक्सन भनेको पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको रिफ्लेक्सन न हो ।

पाँच दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट । पाँचजनाको बेन्चले बिनाअसहमति राखेको छ नि त । ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले । त्यसमा सही गर्दा लेनदेन गरेको खुल्यो ।

न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने अवस्था पनि मैले तत्काल देखेको छैन । किनभने तपाईं हामी साँच्चै सच्याएर लान कति तयार छौं भन्ने कुरा हो ।

महाअभियोग लगाएर हटाउँदैमा सच्याउने कुराको शुरुवात भए त ठिकै हुन्थ्यो । यो त सुरूआत र अन्त्य पनि हो । यत्ति हो गर्नुपर्ने कुरा अहिले । तपाईंहरूले आंशिक कुरा उठाउनु भएको छ । यो ठीक छ । तर, यसलाई पूर्णतातिर लैजानुहोस् । पूर्णता दिने कुरातिर साथ छौं हामी ।

(नेपाल बारका पदाधिकारसँगको छलफलका क्रममा ओलीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

चितवन । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि अन्तिम कसरत भइरहँदा चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । बन्दसत्रले सबै अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रदान गरेसँगै निर्वाचन नगरी नेतृत्व घोषणा गर्ने तयारी भएको हो ।

हिजोको बन्द सत्रले अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । त्यसअनुसार ओलीले आफू निकटस्थहरुसँग परामर्शमा सूची बनाउने र बन्दसत्रमा पढेर सुनाउने तयारी गरिएको छ । अध्यक्षले

हलमा नाम घोषणा गरेपछि प्रतिनिधीले ध्वनी मतबाट त्यसलाई सदर गर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले संसदमाजस्तै ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भनेर प्रस्ताव लैजाने र हलले ताली पिटेर अनुमोदन गर्ने बताए । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमा अधिकांस ओलीकै प्राधिकारको पक्षमा छन् । त्यसैले उनले नाम घोषणा गर्दा बदर हुने सम्भावना नगण्य देखिएको छ ।

भीम रावलले अध्यक्षमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कसैले उम्मेदवारी दिन चाहेमा निर्वाचन प्रक्रियामा जाने पार्टीको निर्वाचन आयोगले बताइरहेको छ । तर, पार्टी संस्थापनले भने कसैले उम्मेदावरी दिएमा त्यसलाई पनि ध्वनीमतबाटै टुंग्याउने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । यस्तोमा रावलका पक्षमा बहुमत प्रतिनिधि नपुगेको भन्दै ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ ।

यतिबेला सबै नेता तथा कार्यकर्ता ओलीबाट आउने सूचीको पर्खाइमा छन् । अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा विष्णु पौडेललाई ओलीले अघि सार्ने देखिएको छ । अन्य पदाधिकारीबारे अझै प्रष्ट खाका आइसकेको छैन ।

पार्टीभित्र एकल वर्चश्व भएकाले ओलीलाई आफ्ना नीति, विचार र निर्णय अनुमोदनका लागि समस्या छैन । हिजोको बन्द सत्रले सर्वाधिकार दिएपछि उनी थप शक्तिशाली भएका छन् । अब सबै नेताहरु नेतृत्वमा समेटिनका लागि ओलीमै निर्भर छन् ।

पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहेका धेरै नेताहरु अझै पनि अलमलमा देखिएका छन् । आफू पार्टीको कुन कमिटी र पदाधिकारीमा परिने हो भन्ने व्यग्रता उनीहरुलाई छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा दोहोरिन चाहेका एक सदस्यले भने, ‘को मान्छे कसरी समेटिन्छ भन्ने केही पनि थाहा छैन । अध्यक्षले चाहे केन्द्रीय कमिटीमा परिएला । हेरौं अध्यक्षले के ल्याउनुहुन्छ ।’

महाधिवेशन स्थलामा भेटिएका यस्ता धेरै नेताहरु छन्, जसलाई आफू के हुन्छु भन्ने थाहा छैन् । ओलीले समेट्लान कि नसमेट्लान भन्ने प्रतीक्षा धेरैमा छ ।

एमालेले १९ पदाधिकारी, ३०१ केन्द्रीय सदस्य र तीन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशनबाट चुन्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताबिरोधी घटनामा आममाफी दिन सहमत नभएको बताएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं,’ ओलीले भनेका छन्।

शान्ति सम्झौतामार्फत तत्कालीन माओवादीसँग रहेका हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान निर्माण सम्पन्न भएको ओलीको भनाइ छ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैं बाँकी रहेको भन्दै ओलीले आफू सरकारमा रहँदा इमान्दार प्रयत्न गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन्। ‘द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गर्‍यौं,’ उनको भनाइ छ, ‘यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न सकिएन ।’

संक्रमणकालीन न्यायबारे ओलीका चार धारणा

संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सम्बन्धमा सरकारमा रहँदा वा नरहँदा निरन्तर एकै प्रकारका धारणा रहेका भन्दै आलीले त्यसलाई पुनः बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेका छन्।

– सर्वप्रथम, हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं ।

– दोस्रो, हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं ।

– तेस्रो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्दछौं ।

– र, चौथो, द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचारसहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ ।

रुपन्देही । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाँकेको नेपालगन्ज पुगेका छन् ।

स्वतन्त्र समूहका नेता पशुपति दयाल मिश्रसहितका तीन हजारभन्दा नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउन ओलीे नेपालगन्ज पुगेको एमाले नेता देवराज भारले जानकारी दिए ।

केही समयअघि उनी नेपालगन्ज पुगिसकेको उनले बताए । उनलाई विमानस्थलबाट विशेष सुरक्षाका साथ कार्यक्रमस्थलमा पुर्याइएको छ ।

मिश्रसहित साविकको फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल करिम खान, साबिक तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद पाठकलगायतका तीन हजारभन्दा बढी विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गर्न लागेको एमाले केन्द्रीय सदस्य मो. हारुनले बताए ।

केही समययता कार्यकर्तासहित एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा मिश्र रहेका थिए । उनी गत निर्वाचनमा एमालेमा नखुलेका कारण थोरै मतले पराजित भएको एमालेको निष्कर्ष छ । ओलीको स्वागतमा नेपालगन्जका विभिन्न चोकचोकमा नेता कार्यकर्ताहरुको भीड लागेको छ ।

दासढुंगा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दासढुंगास्थित मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको सालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् । दुईदिने चितवन यात्राका क्रममा ओलीले सालिकमा माल्यार्पण गरेका हुन् ।

सडक मार्गहुँदै चितवन हिँडेका उनलाई दासढंगामा सयौं नेता कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए । आजै चितवन पुगेर उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।

ओली भोलि माडीस्थित प्रस्तावित अयोद्याधाम जाने कार्यक्रम छ । यसबीचमा उनले नेकपा एमालेको महाधिवेशन हुने स्थानको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । हालको राजनीतिक अंकगणितका आधारमा आगामी आम चुनावका मुख्य प्रतिष्पर्धी एमाले र कांग्रेस मानिएका छन् । दुवै पार्टीका नेताहरुको स्वकारोक्ति पनि यही छ ।

३ कात्तिकमा वागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुख्य प्रतिष्पर्धी कांग्रेस नै भएको बताएका थिए ।

‘हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक आधारमा हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हो ।’

यदि कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी हो भने ओलीले आफ्ना भाषणमा प्रहारको मुख्य निशाना पनि कांग्रेस र यसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुपर्ने हो । तर पछिल्लो केही समयदेखि ओली मुलत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । आफ्ना भाषणमा उनले देउवाभन्दा बढी प्रहार प्रचण्डलाई गर्छन् । सत्तारुढ गठवन्धनका योजनाकार प्रचण्डले त ओलीलाई मुख्य निशाना बनाउने भइहाले ।

केही समय अघिसम्म एउटै पार्टीका अध्यक्ष रहेका ओली-प्रचण्ड एकअर्काको प्रशंसा गरेर थाक्दैनथे । तर, जसै पार्टीमा विवाद सुरु भयो, त्यसयता उनीहरुको दन्तवझानले जनता वाक्क बनिसकेका छन् । ओली-प्रचण्डले राजनीतिक कटाक्ष मात्र होइन, व्यक्तिगत स्तरमै ओर्लेर पनि एक-अर्कालाई गालीगलौज गर्न बाँकी राख्दैनन् ।

इगोको टक्कर

ओली र प्रचण्डले एकअर्काप्रति गरेका कटाक्ष मुलतः व्यक्तिगत इगोको परिणाम हुन् । पछिल्ला दुई महिनाका केही दृष्टान्त हेरौं ।

चितवन पुगेका प्रचण्डले १२ कात्तिकमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफू कहिल्यै बालुवाटार छोड्दिन झैं गरी थाइल्याण्ड, इटाली, रोमबाट महँगा–महँगा सामान ल्याएर थुपारेको आरोप लगाए ।

‘मलाई डेढ लाखको खाटमा सुत्यो भनियो, ओलीले त अर्बौंको सामान ल्याएका रहेछन्,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘थाइल्याण्ड, इटाली, रोमबाट यति महँगा महँगा सामान ल्याएर त्यहाँ थुपारेको रहेछ हेर्नुस् । त्यो देख्दा अरु त अरु शेरबहादुर देउवाले जिब्रो टोक्नु भा’छ ।’

ओलीले भोलिपल्ट एमालेको सिन्धुपाल्चोक-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा त्यसको जवाफ दिए ।

‘मेरो भान्छामा त भाँडाकुँडा पनि आफ्नै हुन्थे, केको सरकारी पैसामा किन्नु ?’ ओलीको जवाफ थियो, ‘प्रधानमन्त्री निवासमा सेना पनि बस्छ, उसलाई खाना खानुपर्‍यो होला । भाँडाकुँडा चाहियो होला । मेरो श्रीमतीले पकाएको खाना खाएर बस्ने मलाई किन करोडौंको भाँडाकुँडा चाहियो ?’

२३ असोजमा पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटनका क्रममा प्रचण्डले ओलीलाई राजनीतिबाटै बाहिर निकालिदिने चेतावनी दिए । ‘म र मेरो पार्टीलाई धोका दिएकै कारण ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याएको हो, अझै पनि चलखेल गरे राजनीतिबाटै बाहिर निकालिदिन सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘ओलीकै घमण्डका कारण गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार गुम्यो । २/४ दिनमा बागमती र प्रदेश १ बाट पनि बाहिरिँदैछ । अब पनि चलखेल गर्न खोजे राजनीतिबाटै बाहिर गर्दिन्छु, अति गरेपछि खति हुन्छ ।’

ओली पनि के कम । प्रचण्डको दर्शन धक्का-क्रमभंग-छलाङ-महाविपत्तिको भएको भन्दै उनलाई विनाशकारीको संज्ञा दिए ।

‘उनको दर्शन के हो भने धक्का, त्यसपछि क्रमभंग,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘क्रमभंगपछि छलाङ । छलाङपछि पुग्ने भनेको महाविपत्तिमा ।’

उनले थपे, ‘कुनै बनाउने कुरा छ ? कुनै रचनात्मक कुरा छ ? एमालेमा आउँदा सप्रिएलान् की भनेर कम्ती साबुनका डल्ला सकाएको छु मैले । तर, यहाँ पनि धक्का दिएर गए ।’

७ कार्तिकमा झापामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रचण्डलाई आफूले टाँसिदिएको जुँगामा ताउ नलगाउन आग्रह गरे ।

‘संसदमा एक-दुईजना मान्छेहरू उफ्रिपाफ्री गरिरहेका छन्,’ ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले टाँसिदिएका जुँगामा ताउ नलगाऊ, पहिले आफू जुँगा उमार ।’

उनले अगाडि थपे, ‘हामीले चुनाव जिताइदिएर संसदमा ल्याएको हो । प्रचण्डको फुर्ती हामीले जगाइदिएको हो । अब जितेर देखाउन् । उनीहरूलाई कसले भोट दिन्छ ? विनाशकारी, विध्वंसकारी तत्वलाई कसले भोट दिन्छ ?

इगोको कारण

ओली-प्रचण्डको इगो दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । बुटवलमा गर्ने भनिएको १० औं महाधिवेशन एमालेले चितवनमा सार्नुलाई धेरैले प्रचण्डलक्षित भन्ने बुझेका छन् । प्रचण्डलाई कमजोर पार्न उनीसँग रामबहादुर थापा ‘बादल’ भिडाउने तयारी ओलीको छ ।

आफूलाई नै लक्षित गरेर ओलीले चितवनमा महाधिवेशन गर्ने भएपछि प्रचण्डले पनि यसलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनलै हालै चितवनमा पाँच दिन बिताएर आए । प्रचण्डका पाँच दिनसम्मका सम्पूर्ण गतिविधि चुनाव लक्षित थिए । आफू हार खाने मान्छे नभएको भन्दै आत्मरतिमा नरमाउन पनि प्रचण्डले ओलीलाई चितवनबाट चेतावनी दिए । प्रचण्डपछि ओली चितवन जाँदै छन् र उनले त्यहाँ प्रचण्डलाई जवाफ दिने अपेक्षा छ ।

ओली-प्रचण्ड इगोका केही कारण छन् । २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपामा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष थिए । चुनावी परिणाम राम्रो आएपछि ओली प्रधानमन्त्री बने । एक/डेढ वर्षसम्म उनीहरुको ‘माया-प्रेम’ राम्रै चल्यो । त्यसपछि भने नेकपामा खटपट शुरु भयो ।

ओली र प्रचण्डले आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको कुरा पनि बाहिरियो । त्यही सहमतिमाथि टेकेर शुरु भएको असन्तुष्टि नेकपामा निकै चुलियो । नेकपामा ओली समूह र उनी इतरको प्रचण्ड नेतृत्वमा अर्को समूह बन्यो ।

ओलीले आफूलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट हटाउन थालेको महसुस गरेर संसद विघटनको बाटो रोजे । २०७७ साल पुस ५ गतेको संसद विघटनपछि नेकपाले राजनीतिक विभाजन पुरा गर्‍यो । ओलीको कदमविरुद्ध प्रचण्ड सडक संघर्षमा ओर्लिए । प्रचण्ड-माधव नेपाल लगायतले ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरे । सर्वोच्चले फागुन ११ मा विघटन बदर गर्‍यो । सर्वोच्चले फागुन २३ मा नेकपा एकतालाई अवैध घोषित गर्दैै एमाले र माओवादी ब्युँताइदियो । कमजोर बनेका ओली त्यसपछि शक्तिशाली भए ।

ओलीले फेरि जेठ ८ मा संसद विघटन गरे । फेरि प्रचण्डले ओलीविरुद्धको आन्दोलन छेडे । यसपाली उनले कांग्रेसको पनि साथ लिए । यसपटक सडक आन्दोलन कम र अदालती लडाइँ बढ्ता चल्यो । २८ असारमा सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गर्दैै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि ओली तीन वर्ष बिताएको बालुवाटार छोडेर बालकोट जानुपर्‍यो ।

ओलीले यी सबै घटनामा प्रचण्डलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । प्रचण्डले पनि नेकपा विभाजनको प्रमुख दोषी ओली ठानेका छन् । र, दुवै के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने एउटालाई कमजोर नबनाइ अर्को बलियो बन्न सक्दैन ।

ओली-प्रचण्डको व्यक्तित्व टकरावका कारण आगामी चुनावमा जसरी पनि एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएका छन् ।

प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन सके माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ता एमालेमै फर्किन्छन् भन्ने ओलीको सोचाइ छ । गठबन्धन गरेर हुन्छ या के गरेर हुन्छ ओलीले आउँदो आम चुनावपछि पनि कुनै हालतमा सत्तामा पुग्नबाट रोक्ने र कमजोर बनाउने प्रचण्डको रणनीति छ।

मुख्य प्रतिष्पर्धा कांग्रेस-एमालेकै भए पनि आउँदो चुनावमा उनीहरुको इगो र रणनीतिको टक्कर भइरहने छ । एकअर्का लक्षित कटाक्ष र घोचपेच सुनिरहनुपर्ने छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नी प्रसाद सपकोटा संसदीय प्रणालीको लागि कलंक भएको भन्दै अब सिन्धुपाल्चोकबाटै सिंहदरबारको ढोका बन्द गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।

एमाले सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौं सम्पर्कमा मञ्चको भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुखमाथि पदीय गरिमा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेर प्रचण्डको धक्का र महाविपत्तिको लाइनमा उभिएको आरोप लगाए ।

ओलीले भने– अग्नी सापकोटा जस्ता संसदीय प्रणालीका कलंक अब सिन्धुपाल्चोकबाट जितेर संसदमा पाइला टेक्न पाउछन् ? कुनै हालतमा हुँदैन । एमालेविरुद्ध निर्लज्ज षडयन्त्र गर्ने र पार्टी फुटाउन मतियारी गर्ने, संवैधानिक परिषद्का बैठकमा अनुपस्थित हुने यस्ता व्यक्ति ।

अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको नीति नै धक्का, छलाङ र महाविपत्ति रहेको भन्दै ओलीले एमालेमा ल्याएर सुधार्न सकिन्छ कि भन्दा आफू असफल भएको बताए । प्रचण्डले एमालेलाई धक्का दिएर माओवादी केन्द्रमा फर्किए पनि अब चुनावमा महाविपत्ति देखिने ओलीको दावी छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत गुटबन्दीको अखडा भएको भन्दै यसमा टुप्पो (प्रधान न्यायाधीश)मात्र नभएर परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशको अनुहार उस्तै रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गृहजिल्ला झापामा रहेका ओलीले गौरादहमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीशहरु आफैं आरोप प्रत्यारोप र मारामारीमा उत्रिएर दुनियाँमा नभएको जात्रा देखाइरहेको बताए ।

ओलीले अदालत सट्टा पट्टामा चलेको र सत्ता गठबन्धनसँग मिलेमतो गर्दा न्यायको हुर्मत लिइएको बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अदालतको हुर्मत लिने काम भइरहेकोे छ। कहिले परमादेश जारी गरेर दुनियाँमा नभएको जात्रा देखाइरहेका छन्,’ ‘कहिले गुटबन्दी, कहिले सट्टापट्टाको कुरा सुनिन्छ। हामी सबैले विश्वास गर्ने, कोही भएन भने न्याय पाउँछौँ विश्वास गर्ने ठाउँमा न्यायाधीश आफैँ आरोप–प्रत्यारोप र मारामार गरेका छन्।

ओलीले न्यायलाई सट्टा पट्टा गरेपछि अदालतको सम्मान घटेको बताए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले बेमौसमको वर्षाका कारण ज्यान गएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरे ।

शनिबार पार्टीको वडा अधिवेशनहरुको भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्दै ओलीले भने, ‘बाढी पहिरोबाट पिडित जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारले कुनै कञ्जुस्याईं गर्नुहुन्न ।’

उनले वर्षात्को मारमा परेकाहरुलाई राहत दिने र उद्धार कार्यमा संलग्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई पनि धन्यवाद दिएका थिए । ओलीले अतिवृष्टिका कारण आज हुन नसकेका वडा अधिवेशनहरु छिट्टै सम्पन्न गर्न पनि सम्बन्धित कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खराव तत्वहरू बाहिरएपछि एमाले एकढिक्का बनेको बताएका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालको बहिर्गमनसँगै पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढेको उनले बताए ।

देशभर एमालेको वडा अधिवेसनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै उनले विभाजनबाट पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताएका हुन् ।

ओलीले भने, ‘पार्टी विरोधि गतिविधि गर्ने तत्वहरुको बहिर्गमनपछि सकारात्मक कुरा भनेको अब हामी एक ढिक्का छौं । आपसी तानातान गर्ने र बाहिर पार्टीको बेइज्जति गर्ने खालको प्रवृत्ति अब छैन । यो एउटा खुशीको कुरा हो ।’

हालै ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी गराएर एमालेको विधान अधिवेसन अभूतपूर्व सफलताका साथ सम्पन्न भएको ओलीले बताए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नै यत्रो ठूलो सभा यति सुव्यवस्थित र उन्नत समझदारीका साथ भएको पहिलो परिघटना भएको उनले दावी गरे ।

सम्वोधनमा ओलीले हालै वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण क्षति भोगेका कृषकलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसँग माग रेका छन् ।

काठमाडौं । १० बुँदे कार्यन्वयनका सन्दर्भमा असन्तुष्ट बनेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी भित्र फरक मत राखेका छन् । दुई दिन चलेर शुक्रबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले पाँच पृष्ठको फरक मत राखेका हुन्।

फरक मतमा रावलले १० बुँदे कार्यन्वयनका सन्दर्भमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । अरुका सन्दर्भमा १० बुँदे लागू भए पनि आफ्ना हकमा त्यो लागू नभएको भन्दै उनको असन्तुष्टि छ।

‘उदाहरणको लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी (जसलाई अपानि– १२ ले स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ?’

पार्टी अध्यक्ष आफ्नै वचनमा नअडिने हो भने पार्टीभित्र समस्या सृर्जना हुने उनको भनाइ छ। ‘त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक– पटक, विशेषत: पार्टीका बैठकहरू र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामूहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ,’ रावलको भनाइ छ, ‘त्यसो नगरौं। त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ।’

रावलले १० बुँदे कार्यन्वयन र पार्टीको महाधिवेशन सम्बन्धमा समेत केही प्रस्ताव गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानि–१२ को कार्यान्वयनको लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

पार्टीमा मतभेद र अन्तरविरोधकाको कारण हालसम्म सदस्यता नविकरण हुननसकेकाहरुको पनि सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने रावलको प्रस्ताव छ । तर, हिजो सकिएको बैठकले २०७७ चैत मसान्तसम्म नवीकरण गरेका सदस्यहरुलाई मात्रै मान्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको बर्षा कारण समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाका हकमा अधिवेशन अहिले नगरि अनुकूल समयमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव रावलको छ । तर, यसमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन्।

यस्तो छ फरक मत :

२०७८ साल असार २७ गते ११ जना स्थायी कमिटीका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा अनेकौं पटक विभिन्न किसिमले कुरा भइसकेको छ । यस्ता छलफल र कुराकानी कहिले पार्टीका औपचारिक बैठकमा, कहिले पार्टी अध्यक्षसमेतको सहभागितामा सामूहिक किसिमले, कहिले उहाँको सहभागितामा केही नेताहरू सम्मिलित भएर, कहिले उहाँसँग एकल किसिमले, कहिले कार्यदलमा र कहिले सहजकर्ताहरूका बीच भएका छन् । यति धेरै छलफल र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भई अन्तरपार्टी निर्देशन– १२ जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु बिडम्बना र दुःखको कुरा हो । यस्तो स्थिति तत्काल समाप्त भई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) –१२ को कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

पार्टीका वडा, पालिका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत संघारमा आइसकेको स्थितिमा अपानी– १२ को कार्यान्वनय नगरिने र विवाद मात्र गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । यस्तो स्थिति हामी कसैको पनि चाहना होइन र हुनुहुन्न भन्नेमा मेरो विशेष जोड छ ।

दश बुँदे सहमति र अपानि– १२ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा त्यसबारे औपचारिक छलफल हुनु अघि ३५ पटकभन्दा बढी स्थायी कमिटीका विभिन्न नेताहरूका बीच भएका अनौपचारिक छलफल तथा २०७८ साल असार २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म कार्यदलमा भएको घनीभूत बहस, छलफल र सहमति एवम् पार्टी अध्यक्षसँग समेत भएका परामर्शहरूको इमानका साथ स्मरण गरिनुपर्छ । पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नको लागि गरिएका उक्त प्रकारका प्रयत्न तथा महत्वपूर्ण सहमतिको अवमूल्यन हुने र अझ त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तहका कुरा कहि कतैबाट आउँछन् भने त्यस्ता कुरा पार्टीका तत्कालिन वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने एउटा पंक्तिले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोलिसकेको स्थितिमा पनि नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाएर देश र जनताको हितमा काम गरिरहने मार्गमा तगारो मात्र हुन्छन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ । दश बुँदे सहमति केवल माधवकुमार नेपाल नेकपा (एमाले) मा रहनको लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन । माधवकुमार नेपाललाई नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गरिनुहुन्न र यहीँ पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर उहाँको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो ।

उहाँले अलग पार्टी खोल्नको लागि भदौ १० गते आफूलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदका सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने कुरा आएपछि भदौ ७ गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा उहाँ लगायत कमरेडहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरूका बीच १० बुँदेको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गहन कुरा र सहमति भयो उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको थियो,“कमी कमजोरी भए, ती छोडि दिऔँ । धाँजा फाटेका टालौँ । एकजुट भएर लागौँ । पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौँ । परस्पर सम्मान गरौँ । पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै धेरै धन्यवाद । आफू जोगिनु भयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनु भयो । मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन । यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यसको कार्यान्वयनले सनाखत पछि गती लिन्छ । यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन । हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन । आग्रहहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ । यति भइसकेपछि समस्या कही पनि देख्दिन । भोली बैठक बसेर निर्णय गरौँ ।”

अध्यक्षको कुरामा सहमति जानाउँदै अरु नेताहरूबाट १० बुँदे सहमतिको निशंकोच कार्यान्वनय हुने र पक्षपात नहुने कुरा भएकोप्रति समर्थन जनाइएको थियो र पार्टीलाई विभाजनको क्षतिबाट जोगाउने कुरा भएको थियो । यस सन्दर्भमा महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको विचार यस्तो थियो, “अध्यक्ष कमरेडको भनाईलाई सबै कमरेडहरूले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ । त्यही अनुसार जाने हो । दश बुँदे कार्यान्वयन गर्न कमिटीले विधिवत् अनुमोदन गरिसकेको छ । पार्टीको पक्षमा र विभाजनको विपक्षमा उभिनेहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भनेपछि कुरा सिद्धियो । आधार त्यही हो ।”

अन्तमा पार्टी अध्यक्षले भीम रावल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनुभयो । भदौ ८ गते हामी तीनजनाले महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गर्‍यौँ । सोही दिन पार्टी अध्यक्षको निवास, बालकोटमा गएर उहाँलाई प्रस्तावबारे जानकारी गराई उहाँको सहमति प्राप्त भयो । सोही दिन सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो । भदौ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको पुनःपुष्टि गर्‍यो । सोही अनुरुप अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन– १२, भदौ १३ गते जारी भयो ।

उक्त अपानिको शुरुमा नै भनिएको छ, “ नेकपा (एमाले) भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउने प्रयत्नस्वरुप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरूको विशेष महत्व छ । उक्त बैठकहरूले गरेका निर्णयहरू निकालेका निष्कर्षहरू मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरू समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ ।” अपानिको पृष्ठ २ (क) मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, “पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिदै एकीकरणको महान कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने ।” सोही अपानिको पृष्ठ ३ (ख) मा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरू भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने ।”

उपर्युक्त किसिमले भएका छलफल, पार्टीको निर्णय र निर्देशनले दश बुँदे सहमति माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्नु अघिको सन्दर्भमा गरिएको र निजले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि उक्त प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको भन्ने तर्क स्वयं खण्डन गर्दछन् । त्यस्तो तर्क दिनु भनेको उपर्युक्त गहन छलफल, निष्कर्ष, सहमति र निर्णयको उल्लंघन हुन्छ । त्यस्तो कुराले पार्टीलाई गम्भीर क्षतिमात्र पुर्‍याउँछ । पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुने त्यस्ता काम कुरा कसैले नगरौं भन्ने मेरो सम्बद्ध सबैलाई, विशेषतः पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई विशेष आग्रह छ । दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि–१२ मा दिइएको निर्देशनको सबैबाट पालना होस् ।

उक्त कार्य गरिरहँदा दोहोरो मापदण्ड कहीं कतै अपनाइनु हुन्न । २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा पार्टी र जनसंगठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा (एमाले) पुनःजीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई दश बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएबमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुनसक्दैन । तर कहीँ एकीकरणको बेला जसको जे जिम्मेवारी थियो सोही गरौं भन्ने र कहीं त्यसो पनि नमान्ने दोहोरो कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ । उदाहरणको लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी (जसलाई अपानि– १२ ले स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ । पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ । मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागु नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ? त्यसो गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमरेडले पटक– पटक, विशेषतः पार्टीका बैठकहरू र भदौ ७ गते आफ्नै निवासमा हामीलाई सामूहिकरुपमा पक्षपात गरिने छैन भनी गर्नुभएको वाचा विपरीत हुन्छ । त्यसो नगरौं । त्यस्तो गर्दा पार्टीमा पुनः अविश्वास र मतभेद सिर्जना हुने मात्र होइन नेतृत्वले भन्ने र दिने वचनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।

अब म कार्यदल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच भएका बैठक र छलफलबारे संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु । कार्यदलका तीनवटा औपचारिक र एक अनौपचारिक बैठक भएका छन् । कार्यदलको बैठकमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ र १० बुँदे सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय भएका छन् । तर सहजकर्ता स्तरको छलफलमा अपानि–१२ को कार्यान्वनय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नै मबाहेकका सहजकर्ताको राय फरक देखिएकोले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्न सहमति कायम हुने स्थिति हुनसकेन । यससन्दर्भमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान सम्बन्धित व्यक्तिहरूसंग अनौपचारिक राय–परामर्श गरी समाधान खोज्ने सहमति कार्यदलमा भने भएको छ । तर लामो समयसम्म निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति भने हटिसकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन भएको छैन । एक नम्बर प्रदेशका ताप्जेजुङ्ग, सुनसरी, दुई नम्बर प्रदेशका सर्लाही र बारा, वागमती प्रदेशका चितवन तथा काठमाण्डौ महानगरपालिका अन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटी लगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज लगायत जनसंगठनहरूमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको भनी कहींबाट मौखिक र कहींबाट लिखित गुनासा प्राप्त भएका छन् । यसको अपानि–१२ बमोजिम तुरुन्त सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक तथा कार्यदलको संयोजकको हैसियतले त्यहाँको समस्या समाधान तत्काल गर्न निम्नलिखित प्रस्ताव गर्दछुः

सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानि–१२ को कार्यान्वयनको लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिने ।
पार्टी एकीकरणको बेला कमिटी सदस्य पदमा रहनु भएका पूर्व माओवादी केन्द्रसँग सम्बद्ध कमरेडहरूलाई सोही स्तरको कमिटीको सदस्य बनाउने र एकीकरणको समयमा पदाधिकारीमा रहनुभएका र पछि नेकपा (एमाले) मै रहनुभएका कमरेडहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सहमति अनुसार पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा अन्तरविरोध चर्किएको बेला पक्षधरताको आधारमा बनेका कमिटीहरूमा रहेका तर उक्त कमिटीमा नरहेका कमरेडहरूको हकमा निजहरूको योग्यता, क्षमता, वरियता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूसंग छलफल गरी पार्टी कमिटीमा ल्याउने ।

नेकपा (एमाले) मा लामो समयसम्म सदस्यको रुपमा रहनुभएका तर मतभेद र अन्तरविरोधकाको कारण हालसम्म सदस्यता नविकरण हुननसकेका कमरेडहरूको सदस्यता अविलम्ब नवीकरण गर्ने ।

पहिले माओवादी केन्द्रमा रहनु भएका तर नेकपा (एमाले) मा रहनुहुने कमरेडहरूले पार्टी निर्णय बमोजिम तोकिएको शुल्क तिरेर तथा अरु सदस्य सरह आवश्यक विवरण र जानकारी दिएर सदस्यता नविकरण गर्ने ।

गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको अविरल बर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण गम्भीर समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाका हकमा अधिवेशन यही कार्तिक ६ र ९ गते नगरी ती वडा र पालिकाको अनुकूल समयमा गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गर्ने ।

भीम रावल
संयोजक
दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यदल तथा
उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी