काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा दीपक पौडेलको टिकट खोसेर कृष्ण थापालाई दिएको छ ।
शनिबार पौडेललाई टिकट दिएपछि उनको पूरानो भिडियोहरु शेयर गर्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो ।
उपमेयरमा भने पुनः मन्जु गुरुङ नै उम्मेदवार बनेकी छिन् ।
थापा र गुरुङ दुवैजना केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पार्टीले सांसद पदबाट हटाएको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८, ३२, ३४ का कानूनी प्रावधानबारे सुनुवाइको मौका दिएर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको पाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले अन्य कानूनी पश्नहरूको निरूपण भने पूर्ण सुनुवाइबाट गर्नु उचित हुने फैसला गरेको हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले थापालाई यसअघि सांसद पदमा कायम रहने गरी दिएको आदेश रद्द गरेको हो ।
थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेशसभा सभामुख नेत्रराज अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेद दर्ता गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसअघिको अन्तरिम आदेशपछि परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदन कृष्णा थापालाई गण्डकी पदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनुभनि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरन नपरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ ।’
सांसद थापा हालै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने मतदानमा तटस्थ बसेका थिए । विपक्षमा भोट हाल्ने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाहीका लागि पत्र पठाएपछि प्रदेशसभाले उनलाई सांसदबाट हटाएको थियो । यसअघि पनि सोही कारवाहीमा पर्दा थापालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पुन:स्थापित गरेको थियो । गत जेठ २३ गतेको सो आदेश आज खारेज भएसँगै थापाको सांसद पद गुमेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेदनउपर आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास तोकिएको छ ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रदेशसभा सभामुख नेत्रराज अधिकारीसहित, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग भ्याकेटका निवेदन परेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापाले पार्टीको निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै पार्टीले उनलाई कारवाही गरेको थियो । अदालतले भने थापालाई पुनर्वहालीको आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले दोस्रोपटक पदबाट बर्खास्त गरेपछि जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध गण्डकी प्रदेशका सभामुख र जनमोर्चाका अध्यक्षले षडयन्त्र रचेको दावी गरे ।
नेपाल प्रेससँग थापाले भने, ‘गण्डकीका सभामुख र जनमोर्चाका अध्यक्षले रातभर षडयन्त्र गरे । आज बसेको प्रदेश सभा वैठक पनि असंवैधानिक थियो ।’
प्रदेशसभामा एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नभएकाले वैठक असंवैधानिक रहेको उनले बताए ।
‘जुन बैठक नै असंवैधानिक छ, त्यसमा मलाई कारवाही गरेको सूचना कसरी जारी गर्न मिल्छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।
एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएपछि आजको प्रदेशसभा वैठक स्थगित भएको थियो ।
तर, तपाईंले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि कारवाहीको भागिदार हुनु स्वभाविक होइन र ? भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘कहाँ, कसले, कसरी बसेर ह्वीप जारी गरे मलाई थाहा छैन । फेरि मैले मतदानमा भाग लिएकै छैन कसरी ह्वीप उल्लंघन भयो ?’
दोस्रोपटक बर्खास्त भएपछि फेरि अदालत जानुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मेरो मुद्दा पहिल्यै अदालतमा चलिरहेकै छ । पर्सी त्यसको पेसी छ । त्यसमा कस्तो कुरा आउँछ त्यो हेरेर अरु कदम पनि चाल्न सक्छु ।’
हिजो प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि भएको मतदानमा थापा तटस्थ बसेका थिए । सरकारको विपक्षमा भोट नदिएर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमोर्चा संसदीय दलले प्रदेशसभामा पठाएको पत्रका आधारमा उनलाई सांसदबाट पदमुक्त गरिएको छ ।
थापाले कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सरकारमा आफ्नो व्यक्तिगत समर्थन नरहने बताए । ‘मैले भोट हाल्न पाए पनि नपाए पनि यो सरकारलाई मेरो समर्थन छैन,’ उनले भने ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकीका सभामुख नेत्रराज अधिकारीले भ्याकेटको निवेदन दिएका छन् ।
मंगलवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा सभामुख अधिकारीले सांसद थापालाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय वैधानिक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश बदर माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएका हुन् ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रदेशसभा सभामुख अधिकारीसहित, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग भ्याकेटका निवेदन परेका छन् । निवेदनमाथि बिहीबार नै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सभामुखको निवेदन दर्ता हुन बाँकी छ । सभामुख अधिकारीले राजमोले दिएको सूचनाका आधारमा सांसद थापालाई पदमुक्त गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थापालाई न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले पुनर्वहालीको आदेश दिएको थियो ।
थापाको पुनर्वहालीसँगै गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना टरेपछि सभामुख भ्याकेटमा गएका हुन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सुविधा र सन्तुलनको हिसालबे अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश जारी भएको हो ।
जुन मितिमा ह्वीप जारी गरेको र थापाले उल्लंघन गरेको भनेर कारवाही गरिएको हो त्यसबेला मतदानको कुनै प्रयोजन नरहेको ठहर समेत अदालतले गरेको छ ।
आदेशमा वैशाख २७ गते हुने भनिएको मतदान कार्य मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कारणाले हुन नसकेकोले परिस्थिति नै परिवर्तन भएकाले वैशाख २९ गते सरकार निर्माणको दावी पत्रमा थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी जारी भएको ह्वीपले काम गर्न नसक्ने भनिएको छ ।
कुनै खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन सो खास कार्य हुन नसकी परिस्थितिमा परिवर्तन भएको स्थितिमा भएको कार्यबाट दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसैले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थापाको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना र जानकारी समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाको पत्रका आधारमा गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका कृष्ण थापाको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
थापाले आफूमाथिको कारवाही नै गैरकानुनी रहेको र प्रदेश सभाले निकालेको सूचना संविधान र ऐन विपरित रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट प्रदेश सभा सदस्य पुनर्वहालीको माग गर्दै शुक्रवार रिट दायर गरेका थिए ।
आफूले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन नगरेको र अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मतको सामना नै नगरेको अवस्थामा ह्वीप उल्लंघन गरेको कानूनी आधार नभएको जिकिर उनले गरेका छन् ।
राजमो संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम आफूमाथि कारवाही हुनुपर्ने कुनै काम नै नगरेको थापाले बताएका छन् । थापाले कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै राजमोले उनको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गराउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई सूचना गरेको थियो ।
सोही सूचनाका आधारमा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसद पद जानका लागि दल त्याग गरेको, अर्को दलमा प्रवेश गरेको, ह्वीप उल्लंघन गरेको जस्ता कारण चाहिन्छ । यस्तै प्रकृतिको कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएका जसपाका लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना सांसदलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २७ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । गुरुङलाई विश्वासको मत दिने आशंकामा राजमोले थापालाई कारवाही गरेको हो ।
यदि उनी लुम्बिनीका चार सांसद जस्तै पुनर्वहाली भए भने विपक्षी गठबन्धनले गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापित गर्ने योजनामा धक्का लाग्नेछ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण थापाको पद रिक्त गर्नका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएको छ ।
पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै थापाको प्रदेशसभा सदस्य पद खारेजीका लागि राजमोका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट र संसदीय दलको तर्फबाट पियारी थापाले पत्र पठाएका छन् ।
आजै बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सूचना पढेर सुनाइने भएको छ । थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन कांग्रेसको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेपछि उनलाई पार्टीले कारवाही गरेको छ ।
थापा बाग्लुङ १ को ‘क’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
पोखरा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई सघाउन जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले जारी गरेको ह्वीप पत्रबारे आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । थापाले आफूहरुसमक्ष ह्वीप पत्र नआइसकेको र आइसकेपछि त्यसलाई ‘पढ्ने’ बताए ।
‘आएको होला ! मलाई थाहा छैन् । आएको भए पढ्नुपर्ला,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने । उनले ह्वीप पत्र पढिसकेपछि बल्ल मान्ने या नमान्ने थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए ।
थापाले सोमबार संसदीय दलको बैठक बस्ने भनिएको भए पनि नबसेको जानकारी दिए । सचेतक पियारी थापाले ह्वीप जारी गरेका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
यसअघि बैशाख १५ गते हुने भनिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमासमेत सांसद शाही ‘गायब’ भएका थिए । आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उनकै निवदेनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएपछि विपक्षी दल गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । कांगे्रस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेगरी माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन् ।
तर, नयाँ सरकारका लागि बनेको गठबन्धनमा जनमोर्चाका सांसदको मत बाँझिएको छ । दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छैनन् । उनीहरु सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको पक्षमा थिए । तर, सचेतक पियारी थापा विपक्षमा खुलेर लागेकी थिइन् ।
३ सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । गण्डकीमा प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ ।
विपक्षी गठबन्धन ३१ मत पुर्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश प्रमखु सीता पौडेलले आइतबार मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन जतिसक्दो चाँडो समयसीमाभित्रै नयाँ सरकारका लागि ३१ मत पु¥याएर दाबी पेश गर्न चाहन्छ । स्रोतका अनुसार जनमोर्चाले पत्रमा हस्ताक्षर नगरेका कारण उनीहरु बहुमत पेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जनमोर्चा स्रोतका अनुसार सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न रुची नदेखाएपछि सचेतक पियारीले ह्विप जारी गरेकी हुन् । बागलुङ जनमोर्चाको क्षेत्र मानिन्छ । तर, त्यहाँ पनि जनमोर्चाले एक्लै जित्न सक्ने अवस्था छैन् ।
जनमोर्चाले त्यहाँ नेकपा एमालेसँग २०४८ सालदेखि गठबन्धन गर्दै आइरहेको छ । स्रोतका अनुसार सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही जिल्लाको राजनीतिक भविष्य हेर्न चाहन्छन् भने सचेतक पियारी थापा केन्द्रको निर्देशन मान्ने पक्षमा छिन् ।
बहुमतको सरकार बनाउन मंगलबारसम्म मात्रै समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र जुनसुकै दलले पनि आफ्नो बहुमत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनमोर्चाले हालसम्म निर्णय नभएकाले विपक्षी संसकित छन् । जनमोर्चाका २ सांसदले साथ नदिएमा गठबन्धनको सरकार नबन्ने र पुनः एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सम्भावना छ ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २७, कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १२, जनमोर्चा ३, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले एमाले सरकारलाई नै समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमणदर उच्च भएसँगै नेपालका अधिकांश विद्यालय बन्द छन् । यतिबेला भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुचारु गर्ने भनिए पनि सरकारसँग ठोस योजना छैन । विद्यालय बन्द भएसँगै यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी नै पर्छन् । यसअघि नौ महिना विद्यालय महिना बन्द हुँदा पनि सिकाइ ठप्प भएको अभिभावकको गुनासो थियो । अबको शैक्षिक सत्र के हुन्छ ? समुदायमा सिकाइलाई वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापासँग नेपाल प्रेसका समर्पण श्रीले गरेको कुराकानी :
विद्यालयहरू पुनः बन्द भएसँगै शैक्षिक सत्र अन्योल परिरहेको चिन्ता सबैतिर छ । यस्तो अवस्थामा सिकाइ निरन्तरताका लागि कस्ता योजना ल्याउन सकिएला ?
दोस्रो चरणको कोभिडको प्रभाव बढ्दै गएमा यसले लामो समय शैक्षिक सत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने देखियो । त्यसैले बेलैमा हामीले सजगता अपनाउनुपर्छ ।
नेपालमा यस्ता थुप्रै विपत्ति आउँछन् । त्यसबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता हुनुपर्छ । स्कुल जानुको विकल्प पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले उपयुक्त खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । मैले भन्दै आएको ‘वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका २०७७’लाई ०७८ बनाएर सोही अनुरुप सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई समुदायमा परिचालन गर्नुपर्छ र अभिभावकको अनुभवलाई बालबालिकाको सिकाइसमा जोड्न सक्नुपर्छ ।
विगतमा पनि लकडाउन भयो । ९ महिना विद्यालय बन्द हुँदा भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबलाई जोड दिएको थियो । तर प्रभावकारी भएनन् भन्ने गुनासो आए । फेरि पनि स्कुल बन्द हुँदा सिकाइ प्रभावित त हुने भयो नि, हैन र ?
सिकाइ त प्रभावित भयो । चैत्र ६ गतेदेखि बन्द भएको स्कुल जेठमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले वैकल्पिक निर्देशिका ल्यायो । निर्देशिका तीन महिना जति कार्यान्वयन भयो । कार्यान्वयमा विशेष अनलाइन शिक्षाको अभ्यास गरियो । अनलाइनमा शत प्रतिशत भाग लिन सक्ने कुरा पनि भएन ।
देशभरिका १३ प्रतिशत जति बालबालिकाले अनलाइन कक्षामा भाग लिए । त्यतिबेला सामुदायिक विद्यालयको हकमा एउटा दृष्टिकोण पैदा भयो । सामुदायिक विद्यालयमा मध्यम वर्गीय बालबालिका, मजदुरका बालबालिका पढ्ने भएको हुँदा उनीहरूको सञ्चारमा पहुँच निकै न्यून रह्यो ।
निजी विद्यालयको जसरी पनि अनलाइनबाटै शिक्षा दिने कार्यक्रम रह्यो । प्रविधिको हिसाबमा अभिभावक पनि अलि सम्पन्न भएको हुँदा त्यतापनि अनलाइन शिक्षा ज्यादा प्रभावकारी भयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा ठप्प भयो । शैक्षिक सत्रलाई ६ महिना सिधै नोक्सान पु¥यायो नै । बाँकी ६ महिनालाई तीन महिनालाई कभर गरेर ९ महिनाको शैक्षिक सत्र हुन सक्थ्यो । बाँकी तीन महिना बाह्य हिसाबले अनौपचारिक विषय जोडेर एक वर्षको शैक्षिक सत्रको ग्यापलाई मेन्टेन गर्ने सरकारको सोच रह्यो ।
महासंघले त्यो अभ्यास गर्यो । विद्यालय नखोल्दाको अवस्थामा शिक्षकहरूलाई समुदायमा गएर परिचालन गर्ने सन्दर्भमा वैकल्पिक खालको पाठ्य सामग्री बनाएर सिकाइ अघि बढ्यो ।
यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइ शत प्रतिशत हुन सकेन । अब फेरि बन्द भएको हुँदा सिकाइमा असर पर्ने स्वतः देखिन्छ ।
दुई महिना जति स्कुल सञ्चालनमा पनि आए । तपाईंको मूल्यांकनमा त्यतिबेला सिकाइको वातावरण कस्तो पाउनुभयो ?
स्कुल जाने क्रममा पूर्ण सुरक्षाको महसुस कसैलाई भएन । त्यो नहुँदा एउटा कक्षामा ५० जना विद्यार्थी थिए भने ३५ जति मात्र बालबालिका हुने भए । ड्रेस र झोला बोकेर स्कुल जान सुरु गरे पनि पहिलाको जस्तो रिकभर भइसकेको अवस्थाचाहिँ थिएन । शिक्षकहरू पनि डराइ–डराइ विद्यालय जाने अवस्था थियो । टाढा टाढाका शिक्षकहरू गएको तीन महिनामा बल्ल विद्यालय गएर पठनपाठन गराउन थाले । स्कुलमा लर्निङ हुन सकेन । कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमसँग जोडेर पढाइ हुने हाम्रो संस्कार थियो । ४५ मिनेटको पिरियड राखेर २ सय २० दिन स्कुल खोल्नै पर्ने शिक्षा नियमावलीमा प्रावधान राखेर तालिकामा विद्यालय चल्थ्यो । तर तालिकामा चल्ने कुरामा अवरोध रह्यो । सिकाइ शतप्रतिशत हुन पाएको थिएन । यो मानसिकता बुझेपछि महासंघको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर शिक्षकहरूलाई खोप दिन आग्रह गर्यौं । प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्यौं ।
यदि यस्तो भयो भने सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्यौं । तर सरकारले सकेन । ‘हाम्रो बालबालिका राम्रोसँग स्कुल गइरहेका छन् तर राम्रो पढाइ भइरहेको छैन, हामीलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो’ अभिभावकको गुनासो हुन्थ्यो ।
केही दिन अघिसम्म स्कुल बन्द गर्नुहुँदैन खोल्नुपर्छ भन्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकको माग थियो छ । स्कुल खुल्दा पनि त विद्यार्थीहरू परीक्षाकै चपेटामा थिए । सिकाइमा तात्विक असर त पारेको थिएन नि !
निजी विद्यालयको मामिलामा हामी त्यति जानकार छैनौं । बाहिरबाट हेर्दा उहाँहरूको शुल्क उठाउनुपर्ने, शिक्षकलाई निजी क्षेत्रबाटै तलब खुवाउनुपर्ने र विद्यालयका अरु काम पनि सञ्चालन हुनुपर्ने अथवा बिल्डिङका खर्च लगायतका सबै खर्च अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण निजी विद्यालय सञ्चालन निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने जोड उहाँहरूको थियो ।
विद्यार्थी धेरै भेला गराउने र विद्यालयसम्म पु¥याउने कुरामा उहाँहरूको धेरै इफोर्ट रुह्यो । सामुदायिक विद्यालयमा तलब खुवाउने कुरामा अफ्ठेरो रहेन ।
अभिभावकहरूले धेरै शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको हुँदा स्कुल पठाउने इफोर्ट कम भयो । तर स्कुल जाँदा पनि पढाइ नहुने र सिकाइ नहुने । गए पनि परीक्षासँग मात्र जोडेर हेर्ने । विद्यालयले परीक्षा भएन भने शैक्षिक सत्र सफल नभएको भनेर हेर्ने भयो । अभिभावककै स्रोतबाट सबै कुरा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले निजी विद्यालयको बढी जोड कक्षा निरन्तरता गराउनेमा भयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ शतप्रतिशत हुन सकेन भनेर भनिरहँदा तपाईंहरूले चाहिँ के पहल गर्नुभयो ?
महासंघको काम बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तरमा आवाज उठाउने, विद्यालयको भौतिक संरचनाका आधारमा व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्ने लगायत शैक्षिक निरन्तरताका लागि भूमिका खेल्नु हो ।
सोही क्रममा हामीले अभिभावकलाई क्रियाशील र सचेत बनाउने काम ग¥यौं । स्कुल भन्दा बाहेक पनि बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्न सकिन्छ भनेर संवाद निरन्तर रुपमा चलायौं । संवादमार्फत् शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहन ग¥यौं, शैक्षिक सत्र पूरा हुन नसके पनि सिकाइ निरन्तरता गर्नुपर्छ भनेर लागिरह्यौं ।
अर्कोचाहिँ स्थानीय सरकारलाई दायित्वबोध गराउने भर्चुअल अन्तक्र्रिया गरायौं । भर्चुअल अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको दायित्वबारे संवाद गर्यौं । विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने क्रममा पनि हामीले सहजीकरण गर्यौं ।
शैक्षिक सत्रसँग जोड्न सरकार र अभिभावकको बीचमा पुलको काम गर्यौं । शिक्षकहरूको परिचालनमा भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । विद्यार्थीहरू स्कुल पनि नडराइ जाने र खोपको मागसमेत गर्ने भन्ने समेत हामीले गरेका थियौं ।
विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्छ । फेरि स्थानीय तहले बन्द नगर्ने निर्णय गर्छ । यसपालि पनि संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय तहले मानेनन् । यो द्वन्द्व किन भएको होला ?
स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार छ । आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । तर स्थानीय तहले शतप्रतिशत सबै खालको प्रयास सफल गर्न नसके पनि जारीचाहिँ राखेको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने शिक्षाका अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको देखियो ।
संघीय सरकारले आफूले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यो । तर स्थानीय सरकार अलि एडभान्स भएको हुनाले अब निर्देशन पालना हैन हाम्रै स्थानीयताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उसको कुरा रह्यो । उसले निर्देशन जारी गरेको कुरालाई स्थानीय सरकारले ग्रहण गरेन । केन्द्रीय सरकारले कि स्टेक होल्डरहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर ‘हामी कार्यक्रम बनाउँछौं, तपाईंहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ भन्नुपर्ने । तर त्यसो भएन ।
माथिले अधिकार तललाई प्रेषित गरेको जस्तो, तलकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हुँदाहुँदै अविश्वास गरेको जस्ता ठानेकाले विपरीत भएको हो ।
यो द्वन्द्वको चपेटामा त विद्यार्थी पर्ने भए नि !
मन्त्रालय तहदेखि स्थानीय तहसम्मबीचको शिक्षाको बाटोमा अरु खालका स्वार्थ हुनुहुँदैन । मन्त्रालयले बजेट र सहजीकरणको भूमिका गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत उसँग छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन, निगरानी गर्ने भूमिका निभाउनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई साझेदारीको लागि हामी छौं है अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ढंगले सहकार्य गर्नुपर्छ । बजेटलाई राम्रोसँग विनियोजन गरेर परिचालन गर्ने भूमिका सरकारको हुनुपर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिकामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने निर्णय उसमा हुनुपथ्र्यो । योजनाचाहिँ स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन मिलेर गर्नुपथ्र्यो । अहिले बुझाइमा द्धन्द्ध भयो । यसले विद्यार्थीको सिकाइमा बाधा पर्ने भयो ।
अघिल्लो वर्षको एसइईमा स्कुले नै मूल्यांकन गर्यो । यो वर्षका एसइई परीक्षा प्रभावित देखिने भयो नि । यस वर्षको शैक्षिक सत्र के हुन्छ होला ?
विद्यालय बन्द भए पनि सिकाइ निरन्तरतासँग जोडेर, मूल्यांकन प्रणालीसँग जोडेर जेठको अन्तसम्म शैक्षिक सत्रलाई गणना गर्ने योजना छ । विद्यालय नजाने बालबालिकालाई पनि कसरी सिकाइ निरन्तरता जारी राख्ने भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको अठोट छ । हामीले सार्वजनिक रुपमा सुझाव पनि दिएका छौं । नयाँ भर्ना असारदेखि लिने, वैकल्पिक शिक्षा माध्यमबाट त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने सरकारको योजना आन्तरिक रुपमा बनिरहेको छ ।
एसइई परीक्षाको सन्दर्भमा पोहोरको परीक्षा जसरी सञ्चालन भयो त्यसमा बाध्यता पनि थियो । तर अभिभावभले राम्रो मानेनन् । एसइई भनेको आइरन गेट भन्ने अभिभावकको बुझाइ छ । आइरन गेट प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरोस् भन्ने धेरैको मनसाय थियो ।
यसपालिको एसइई त्यतिधेरै मूल्यको भएन भन्ने अभिभावकमा शंका बढ्यो । अहिले पनि त्यो हुने सम्भावना देखियो । त्यो हुन नदिन बेलैमा प्रदेशमार्फत् परीक्षा दिने सिस्टम मिलायो भने निरन्तरता हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षामा गुणस्तर छैन भन्ने अभिभावकको गुनासो छ । त्यो किन हुन नसकेको होला ?
निजी विद्यालय ५५ सयको हाहाहरीमा छ । सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब ३० हजार छ । पढ्ने संख्या ७० लाख छ । सरकारले दिएको निजी विद्यालयलाई सम्बन्धन मात्रै हो । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले धेरै कुरा व्यहोरेको छ ।
समुदायले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यहोरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्कनुको कारण सरकारले राम्रोसँग अनुगमन नगर्नु हो । सरकारले शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रभावकारी योजना बनाउन स्थानीय तहलाई क्षमतावान बनाउने कुरा र विद्यालय व्यवस्थापनलाई क्षमतावान बनाउने कुरामा ठोस कार्यक्रम रहेन ।
अर्को कुराचाहिँ स्थानीय सरकारले जुन ढंगले काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो कुरामा गाइडलाइनहरू पर्याप्त मात्रामा नभएपछि शिक्षा कसको भागमा भनेर खिचातानी भयो । शासन पद्धतिले पनि प्रभाव पार्छ । अर्कोचाहिँ शिक्षकको क्षमतामा पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने भयो । उहाँहरूको पुनः तालिम नयाँ ढंगले दिनुपर्यो । शिक्षक सहजकर्ताजस्तो हुनुपर्यो । नयाँ प्रविधिको तालिम दिनुपर्यो ।
किताब पढ्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएको कारण गुणस्तर खस्किएको हो । फेरि निजी विद्यालयको गुणस्तर भनेको नियमित स्कुल जानु, अंग्रेजी पढ्न जान्नु र शारीरिक लबाइखवाइ उच्च देखिनु । त्यो कुरालाई गुणस्तर भन्ने कुरा छ । कमजोरीका बाबजुत पनि सामुदायिक विद्यालयमा धेरै काम भइरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा करिब ६ हजार विद्यार्थी पनि छन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक छनोटमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले तयार गरिदिने र विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्ने पद्धतिको छनोट गर्नुपर् यो । त्यति भइसकेपछि त्यो जिम्मा पनि विद्यालय र स्थानीय तहले लिन्छ । त्यसको स्रोत दिने कुरा संघी सरकारबाट भयो भने गुणस्तरको जिम्मा स्थानीयलाई नै दिनुपर्छ ।
फेरि सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उतिकै देख्न सकिन्छ । योचाहिँ गुणस्तर खस्काउने पाटो हैन ?
विद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप भयो । पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षालाई यस्तो गर्छौं भनेर राख्ने हो भने त्यो सकारात्मक हो । तर, दलगत हस्तक्षेप शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने क्रममा, व्यवस्थापन समिति नियुक्ति गर्ने क्रममा हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य हो । यो हस्तक्षेपले शैक्षिक स्तरलाई खस्काउँछ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफूहरु निर्णायक शक्ति भएकाले बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमै मतदान गर्ने बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान नगर्न सांसद खिमविक्रम शाहीले ‘कोरोना बहाना बनाएको’ भन्ने आरोप सत्य नभएको जिकिर गर्दै थापाले जनमोर्चाका सबै सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी समेत गरे । नेपाल प्रेससित कुरा गर्दै नेता थापाले भने, ‘हाम्रो कसैसित मिलेमतो छैन, हामी निर्णायक भएकाले अनेक हल्ला चलाइयो ।’
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची भएको बुधबारको संसद बैठकमा जनमोर्चाका सांसद शाही उपस्थित नभएका कारण संसद बैठक नै स्थगित भयो । बुधबार एक्कासी सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएपछि गण्डकीको राजनीतिक नै तरंगित भएको थियो ।
एक्कासी शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि कांग्रेस, जनमोर्चा, जसपा गरी ३ दलका प्रतिनिधि भएर शाहीलाई लिन घरसम्मै पुगेपनि कोठामा ताल्चा ठोकिएको देखेपछि रित्तै फर्किएका थिए । लगत्तै जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले अज्ञात अवस्थामा रहेका आफ्ना सांसद खोजी पाऊँ भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिइन् ।
त्यही निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि संसद स्थगित गरिदिए र त्यहाँबाट आफू पनि गायब भए । उनको अनुपस्थितिमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न पाएन र अर्को सदन कहिले सुरु हुन्छ अन्यौलमै सकियो ।
पछि हराएका भनिएका सांसद खिमविक्रम शाही नागढुंगास्थित चरक मेमोरियल अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएको खबर आयो । उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको र स्वास्थ्य अवस्था एक्कासि खराब भएपछि अस्पताल भर्ना भएको शाहीको सचिवालयले जानकारी दियो ।
यद्यपि, प्रदेशसभामा मंगलबार गरिएको परीक्षणमा शाहीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ थियो । पछि निजी प्रयोगशाला लाइफ केयर डायग्नोस्टिक सेन्टरमा गरिएको परीक्षणमा भने उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको देखिएको थियो । बुधबार बिहान आएको २ वटा रिपोर्टको समयान्तर १० मिनेट छ ।
एकै समयमा २ रिपोर्ट आएपछि विपक्षीले ‘मिलेमतो’को आरोप लगाए । उनीहरुको आरोप छ, ‘सांसदलाई किनियो, अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगर्नका लागि गरिएको यो प्रपञ्चमात्रै हो । जनमोर्चाले धोका दियो ।’
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चाले साथ दिँदा अविश्वास प्रस्तावमा ठीक बहुमत अर्थात् ३१ मत पुग्थ्यो ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीस्बुबा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । सरकार चलाइरहेको जिम्मेवार पार्टी भएकाले सामना गर्न एमाले तयार रहेको उनले बताए ।
‘यत्रो सरकार चलाइराखेको जिम्मेवार पार्टी तयार नहुने कुरै भएन नि ! किन नहुने ?’ सांसद थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तै पनि के नै पो बिग्रेको छ र यहाँ ? २८ जना सांसद हामी छँदै छौं । १/२ जनाको कुरा हो । यहाँ धेरै ठूलो कुरा केही छैन नि !’
सरकारपक्षीय सांसद भएकाले तयार नहुनुपर्ने अवस्था नै रहेको सुनाउँदै थापाले भने, ‘सरकार तयार नहुनुपर्ने भन्ने के छ र ? त्यो त सरकारसँगै सोध्नुस् । तर, म सरकारपक्षीय सभासद भएका हिसाबले, सत्तारुढ पार्टीको सभासद भएकाले हामी तयार नहुनुपर्ने भन्ने विषय नै छैन ।’
सांसद थापाले आफैंले बनाएको संविधान र नियमावलीलाई पूरा पालना गर्ने बताए । ‘हामी आफैंले बनाएको संविधान, निययमावली त्यसलाई हामीले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्छौं । एकदम तयार छौं ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाले संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
पोखरा । नेकपा माओवादीले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना २ मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । १२ सदस्यीय सांसद रहेको माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि आफूसँग जनमोर्चाको साथ रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सुरक्षित महसुस गरेका थिए । तर, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘अब सरकारलाई साथ दिन नसकिने र विकल्पलाई साथ दिने’ अभिव्यक्ति दिएपछि भने अहिले सत्ता राजनीति ‘नयाँ मोड’मा पुगेको छ ।
यता सत्ताको साँचो हातमा बोकेको जनमोर्चा आफैं स्पष्ट हुन सकेको छैन । पार्टीकी सांसद पियारी थापा नयाँ सरकारका लागि पेश हुने अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ दिने बताइरहेकी छिन् । तर, जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता सांसद कृष्ण थापा भने आफू मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा रहेको बताउँछन् । अन्य पार्टीलाई साथ दिएर सत्ता समीकरणमा नजाने उनको भनाइ छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सांसद थापाले भने, ‘हाम्रो नयाँ कुरा छैन । अहिलेको सरकारलाई नै समर्थन कायम छ ।’ थापासँगको संक्षिप्त कुराकानीः
ए..माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसक्यो र ?
हाम्रो नयाँ कुरा केही छैन ।
अहिलेसम्म अहिलेको सरकारलाई हाम्रो समर्थन कायम नै छ । अब नयाँ कुरो भनेको अहिले सरकारमा जाने कुरा छैन । अब नयाँ परिस्थिति प्रदेश सभामा देखियो भने एक सेकेन्डमा निर्णय गरिन्छ ।
हो ।
समर्थन गर्न सकिँदैन र फिर्ता लिइहाल्छौं भन्ने कुरा त फरक होला नि !
कहाँ गर्ने रे हस्ताक्षर ? अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि १५ जना भए पुग्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छैन रे ? तर, अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन ।