Tag: कृषि

  • बैंकरहरुको एकस्वरः ‘कृषिमा गरेको लगानी नडुब्ने सुनिश्चित भए जतिपनि लगानी गर्न तयार छौं’

    बैंकरहरुको एकस्वरः ‘कृषिमा गरेको लगानी नडुब्ने सुनिश्चित भए जतिपनि लगानी गर्न तयार छौं’

    काठमाण्डौं । नेपालका बैंकरहरुले कृषिमा गरेको लगानी नडुब्ने सुनिश्चित भए जतिपनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल र एसियाकै पहिलो तथा विश्वको दोस्रो कृषि कर्जा मेला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कृषिमा लगानी गर्दा जोखिम नहुने हो भने जति पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

    चैत १२ गतेसम्म आयोजना हुने मेलाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका छन् । मेलालाई आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन र नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हो ।

    मेलाको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले राज्यको नीति अर्थतन्त्रको ड्राइभर कृषि क्षेत्रलाई बनाउन खोजेपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । अधिकारीले राज्यको नीति कृषिलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभर बनाउन खोजिएपनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो गएको स्वीकारेका हुन् ।

    ‘राज्यको नीति हेर्दा अर्थतन्त्रको ड्राइभर कृषि क्षेत्रलाई बनाउन खोजिएको देखिन्छ, तर अर्थतन्त्रको ड्राइभर भने रेमिट्यान्स हुन खोजिहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कृषि र त्यसको इकोसिस्टमसँग गाँसिएको समस्या निकै जटिल छन् । युवामा कृषि प्रमुख पेशा हुनसक्छ, परिवार धान्न र कमाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ ।’

    कार्यक्रममा कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले अहिले पनि किसानहरुले धितोको कारण कृषि कर्जाबाट हामी बञ्चित भयौं भन्ने गुनासो गर्ने गरेको बताए । ‘किसानको धितोको कारण कृषि कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो छ, त्यसलाई समाधान गर्न परियोजना धितो राखेर अथवा अन्य माध्यबाट भएपनि कृषकले कर्जा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा कर्जासँगै बिमाका पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ, कृषक रजिस्ट्रेसन सुरु गर्यौँ तर, कार्ड दिन सकेनौं, त्यसले पनि केही समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो ।’

    बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रुपमा कर्जा लगानी गरेको बताए । उनले कुल कर्जा ‘फोर्टफोलियो’ बाट ५२५ अर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ४४० अर्ब लगानी भइसकेको बताए । ‘४४० अर्ब कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ, करिब १ खर्ब कम छौं । अहिले बैंकमा स्रोतको समस्या छ, स्रोत अभावलाई कम गर्दै कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१० लाखसम्मको कृषि कर्जामा १ पानामा स्वीकृत गर्ने भनेर बैंकर्स संघबाट बैंकहरुलाई सर्कुलर गरेका छौं, अब कर्जा मात्रै नभएर कृषिको विकासको लागि सबै मिलेर ‘चेन म्यानेजमेन्टमा’ काम गरौं ।’

    नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले पनि कृषिमा समग्र ‘इको सिस्टम’ र ‘भ्यालु चेन’ मा नै समस्या रहेको बताए । शाहले आफ्ने अनुभव सनाउँदै भने, ‘धेरै ठाउँमा जाँदा तपाईंहरु किसानलाई कर्जा दिनु हुँदैन रु बैंकले कर्जा दिएको भए किन युवा विदेश जानुपथ्यो रु घरजग्गा र सेयरमा कर्जा दिनुहुन्छ तर किसानलाई पैसा दिनुहुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ,’ उनले सुनाए ।

    त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकको सिइओ रत्नराज बज्राचार्यले कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा दिएको योगदानको ५० प्रतिशत कर्जा जाँदा पनि कृषिमा बैंकहरुले लगानी गरेनन् भन्न नमिल्ने बताए ।  ‘निक्षेप र जीडीपी साइज बराबर छ । ४० खर्बको जीडीपी छ । त्यसको २५ प्रतिशत योगदान भएको कृषिमा जीडीपीमा दिएको योगदानका ५० प्रतिशत अथात् ५ खर्ब लगानी छ,’ उनले भने, ‘५ अर्ब लगानी हुँदा पनि कृषिले फड्को मार्न सक्दैन भने त्यसमा केही समस्या त पक्कै छ, कृषिको इकोसिस्टमा खै रु’

    नेपाल बैंकका प्रमुख कर्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले औपचारीक कर्जाको सुरुवात नै कृषि कर्जाबाट भएको बताए । ‘कृषि कर्जाको संस्थागत रुपमा वि।सं। १९९४ मा नेपाल बैंकले विराटनगर जुट मिललाई १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु भएको हो, जुन नेपालमा बैंकबाट भएको पहिलो कर्जा लगानी पनि हो,’ उनले भने ।

    मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकालले एशियाकै पहिलो कृषि मेला भनेर गर्व गर्ने अवस्था रहेपनि नेपालमा कृषिको अवस्था कस्तो छ भनेर यहि मेलाले देखाएको बताए ।

    कृषि कर्जा विगत तीन वर्षमा करिब ५८ हजार जनाले मात्रै लिन सकेको तथ्याङ्क छ । धितोको अनिवार्यता, झण्झटिलो प्रक्रिया, उच्च दरको ब्याज र सेवा शुल्क आदि कारणले पनि कृषकहरु बैंकसँग कृषि कर्जाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।

  • ९ महिनामा भित्रियो २८ अर्बको तरकारी, आलु मात्र २३ करोड केजी

    ९ महिनामा भित्रियो २८ अर्बको तरकारी, आलु मात्र २३ करोड केजी

    काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गएको ९ महिनामा विभिन्न देशबाट २८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ । सोही समयमा नेपालबाट भने ५० करोड रूपैयाँ बराबरको मात्र तरकारी अन्य मुलुक निर्यात भएको छ ।

    यो नौं महिनामा तरकारी आयातमा मात्र २७ अर्ब ५६ करोड ३७ लाख ११ हजार रूपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । नेपाली भान्सामा दैनिक पाक्ने आलु आयातको आकडा धेरै छ । भारतलगायत मुलुकबाट करिब २३ करोड केजी आलु नेपाल भित्रिएको छ ।

    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आँकडा अनुसार नौ महिनामा भारतबाट मात्रै २१ करोड ४२ लाख ४६ हजार ६९९ केजी आलु नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै बंगलादेशबाट पनि १ करोड ३५ लाख ७५ हजार केजी आलु नेपाल भित्रिएको छ । चीन, इन्डोनिसियाबाट पनि आलु आयात भएको छ । आलुमा नेपालबाट करिब ७ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । आलु आयातमा ५४ करोड १३ लाख ९४ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

    यसैगरी, यो ९ महिनामा भारतलगायतका देशबाट ८ करोड ८८ लाख ८६ हजार ८८३ किलो प्याज नेपाल भित्रिएको छ । सबैभन्दा बढी भारतबाट प्याज आयात हुन्छ भने इजिप्ट, चीन, टर्कीबाट पनि ल्याउने गरिन्छ ।

    प्याज खरिदमा ३ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख २१ हजार रूपैयाँ बाहिरिएको छ । जसमा ३१ करोड ४६ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।

    सोही अवधिमा चीन र भारतबाट हरियो र सुकेको लसुन एक करोड १७ लाख केजी आयात भएको छ । लसुन भने भारतको तुलनामा चीनबाट बढी भित्रिन्छ । लसुनका लागि नेपालले नौं महिनामा एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

    हरियो तरकारी ९ महिनामा सबैभन्दा धेरै फूलकोपी (काउली) नेपाल भित्रिएको छ । सो अवधिमा काउलीमात्र २१ लाख केजी आयात भएको छ । भेडे खुर्सानी २० लाख केजी, फर्सी १८ लाख केजी, सुख्खा खालका तरकारी सरदरमा ७२ लाख केजी नौं महिनामा नेपाल भित्रिएको छ । यसैगरी, गाजर, मुला, सलगम, बन्दाकोपी, मुला, काक्रो १७ लाख ११ हजार १८७ केजी, हरियो केराउ ८ लाख ८० हजार केजी आयात भएको छ ।

    ५ लाख केजी च्याउ भित्रिँदा भारतमा ८ करोड ६० लाख ३४ हजार रूपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएपनि तरकारीमा परनिर्भर हुनु दु:खद भएको अर्थविद् विमल कोइरालाको टिप्पणी छ ।

    ‘कृषि प्रधान देश भनेको छ । तरकारीमा नै वर्षमा अर्बौं रूपैयाँ बाहिर पठाइरहेका छौं । हाम्रो राज्यले आफ्नो प्राथमिकता ठम्याउन नै सकेन । नौं महिनामा २८ अर्ब रूपैयाँ बाहिरियो हामीले ५० करोडको पनि तरकारी पनि पठाउन नसक्नु कत्ति लज्जासपद छ,’ उनी भन्छन् ‘यस्तै हुँदे जाने हो भने कुनै दिन भारतले तरकारी र चामल नै पठाएन भने हामी भोकभोकै हुने छौं । खानेकुरा जो आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं त्यसका लागि पनि हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं ।’

    सरकारले आयात रोक्ने र बाँझो जमिनको प्रयोग गरेर देशमा नै उत्पादन बढाउने भन्दा पनि राजश्वमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय झापामा चक्लाबन्दीमा कृषि खेती गरिने केही प्रयास भएपनि प्रशस्त तरकारी उत्पादन हुन सकेको छैन ।

  • किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिइने, कृषि अनुदानमा परिमार्जन

    किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिइने, कृषि अनुदानमा परिमार्जन

    काठमाडौं, ५ माघ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानहरुको वर्गीकरण गरेर कृषि कार्यक्रमलाई वितरण गरिने बताएकी छन् ।

    अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि महिलाहरुसँग आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
    पहिलो चरणमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

    मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘किसानहरुको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्छौ । वर्गीकरणका आधारमा कृषि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढाउछौ । आगामी फागुनदेखी यो कार्यक्रम द्रुतरुपले अगाडी बढ्छ ।’

    किसानहरुको हकहितका निम्ती स्थापना गरिएको किसान आयोगलाई शक्तिशाली बनाइने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

    त्यस्तै कृषि मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिने बताउदै मन्त्री अर्यालले कतिपय अनुदानलाई बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन् ।

    किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले काम अगाडी बढाइसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिने बताइन् ।

    उनका अनुसार देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानीय तहमा वर्षभरी चाहिने मलको माग पठाउन माघ अन्तिमसम्मको समय दिइएको छ ।

  • ‘यसकारण घातक छ कृषिमा विदेशी लगानी’

    ‘यसकारण घातक छ कृषिमा विदेशी लगानी’

    कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय अत्यन्तै दुःखद हो । जहाँ अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । त्यहाँ विदेशी लगानी आउँदा पर्ने असरको हामी अहिले कल्पनै गर्न सक्दैनौं ।

    यही कृषि पेशाबाट जीवन चलाइरहेका अधिकांशको रोजीरोटी खोसिन जान्छ । यो पेशामा खर्बाैं लगानी गर्न खुला गरेपछि यहाँ साना–साना निर्वाहमुखी व्यवसाय गरेर बसेका लाखौं जनताको हालत के होला ? थोरै थोरै पूँजी लगानी गरेर स्वरोजगार सृजना भएको अवस्थामा यसरी ठूला पूँजीको लगानी आएपछि निर्वाहमुखी साना लगानीकर्ता सबैले आफ्ना व्यवसाय बन्द गरी तिनै विदेशी लगानीमा आएका उद्योगमा श्रम गर्न जानुको अर्को विकल्प केही पनि हुँदैन ।

    विदेशी लगानी त जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीले पुग्दैन वा लगानी आउँदैन त्यस्तोमा ल्याउने कुरा हो । यहाँ सरकारले राम्रो वातावरण बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानीको कुनै कमी हुँदैन । अनि किन र केका लागि ल्याउन लागेको विदेशी लगानी ? बुझ्न गाह्राे भयो ।

    अझ कृषिमा पनि विशेषगरी आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रमा त झन् विदेशी लगानीको कुरा उठ्न पनि नहुने हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा त झन् तिनै सक्षम क्षेत्रमा चाहिं सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने कुरा अगाडि सारिरहेको हुन्छ ।

    विशेषगरी दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानीको कुरा धेरै आउने गर्छ । तत्काल दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गरे करिब ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्नेछ । करिब ८० प्रतिशत दूध स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको अवस्थामा अहिले डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी कुनै कारणले पनि आवश्यक देखिंदैन ।

    दुग्ध क्षेत्रको व्यवसायमा विदेशी लगानी आए स्वदेशी लगानी धरापमा पर्ने निश्चित छ । अझ त्यसमा पनि लगभग आत्मनिर्भर हुन लागेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएमा हजारौंको रोजगारीसमेत गुम्न जानेछ ।

    स्वदेशी लगानी धरापमा परे डेरी उद्योगमा आश्रित करिब ६ लाख किसान पनि मर्कामा पर्नेछन् । अहिले दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । दूध बिक्री गरेर ५/६ करोड रूपैयाँ दैनिक शहरबाट गाउँमा जाने गरेको छ, त्यसमा धक्का पुग्न सक्छ ।

    दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेकाले विदेशी लगानी आवश्यक नभएको र नेपाली व्यवसायी सक्षम भएकोले यहाँ विदेशी लगानीभन्दा पनि यहींका उद्योगी व्यवसायीलाई सक्षम बनाई अगाडि बढ्दा सबैको हित हुनेछ ।

    प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९२ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा अहिले करिब ७५ लिटर पुुगिसकेको र केही वर्षमा नपुग दूध पनि उत्पादन बढ्न गई हामी पूर्ण रूपमा सक्षम हुने देखिन्छ । सरकारले स्वदेशी डेरी उद्योगको लगानी जोखिममा परेपछि अहिले विदेशबाट धुलो दूध आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

    यसरी नै सरकारले हरेक समस्यालाई हल गर्दै जाने हो भने नेपालमा हरेक उद्योग सक्षम हुनेछन् । अब सरकारले दूध उत्पादन वृद्धिसँगै बजारलाई पनि व्यवस्थित बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसको ठीक दुई वर्ष अगाडि सरकारले तयार गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र सशंकित भै हारगुहार गरी त्यतिबेलै सो विधेयक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट समेत पास गराई सदनमा आउँदा त्यसको विरोध भई ५० जना माननीयहरूबाट संशाेधन परेपछि आजका दिनसम्म शान्त भएको थियो ।
    अचानक पुनः यो एकाएक राजपत्रमा प्रकाशित भै कार्यविधि समेत बन्न लाग्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । यो ठूलै चलखेलमार्फत आएको हुनुपर्छ भन्ने आम सरोकारवाला हामी सबैको बुझाइ छ ।

    देशमा रहेका सबै कृषिसँग सरोकार राख्नेहरूको छलफलमा कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खोल्ने नहुने तर्क छ । यसरी सबैको विरोध हुँदाहुँदै पनि हाल आएर विदेशी लगानी आउन पाउने सरकारको निर्णयमा आम हामी सबै सरोकारवालाहरू तर्सिएका छौं । हामीलाई विश्वास छ जनताको अहित हुने, विरोध रहेको कुरामा सरकारले साथ दिने छैन । यसरी पुस्ट्याईसहित विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले नसुन्ने हो भने यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई बेलैमा यो कदमबाट पछाडि हट्न हामी आम सरोकारवालाहरू अनुरोध गर्दछौं ।

    नेपालीले नै लगानी गर्न सक्ने दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी सम्बन्धि विधेयकमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्तावको चौतर्फी विरोध गरी तत्काल रोक्न आवश्यक छ । अन्यथा ६५ प्रतिशत नेपाली किसान रोजगारविहीन भई पुनः विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछन् ।

    लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खुल्ला नगर्ने निर्णय हुँदाहुँदै कसैलाई पत्तै नदिई सुटुक्क आउँदा सबैजना चकित छौं । चौतर्फी विरोध भए पनि त्यसको वास्ता नगरी अहिले सरकार अगाडि जाने कुराले हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्ने संकेत देखिन्छ ।

    बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफामा मात्र ध्यान दिने भएकाले यहाँ हाम्रो देशमा रहेका अधिकांश निर्वाहमुखी साना तथा घरेलु उद्योग समस्यामा पर्नेछन् । विदेशी कम्पनीसँग साना तथा घरेलु उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

    हाम्रो देशमा हाल वर्तमान यो अवस्थामा हरेक किसिमले हेर्दा कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको विभिन्न दल सम्बद्ध किसानका पेशागत संघ, संस्था, सरकारमा रहेका, विपक्षी दलका माननीय, अन्य सरोकारवाला सबैले विरोध गर्दै गर्दा पनि किन र कसको हितका लागि सरकार कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको हो भन्ने कुरामा सबैजना अचम्ममा परेका छन् ।

    कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको कदम आफैंले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति विपरीत छ । कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणको नाममा हचुवाको भरमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेकोले यसको चौतर्फी विरोध शुरू भएको छ ।

    नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको अभावमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेको भन्ने सरकारको तर्कमा कुनै दम छैन । किनभने अहिलेसम्म सरकारको कुनै सहयोग विना अर्बौं लगानी भइसकेको छ भने यसमा अब धोरै मात्र सहयोग गर्ने हो भने पुग्ने जति लगानी आउन सक्छ ।

    सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको लागि गर्ने सहयोग यहाँका उद्योग व्यवसायीलाई गर्ने हो भने लगानीको कुनै कमी हुनेछैन । बाहिरबाट आएर लगानी गर्दा पूर्वाधार तयार गरी जमीन समेत उपलब्ध गराउने अनि यहाँ हामी स्वदेशी उद्योगलाई चाहिं केही पनि सहयोग नगर्दा कसरी सरकारले समान व्यवहार गरेको मान्ने ?

    आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि केही व्यक्तिको सीमित स्वार्थको लागि पूरै देशलाई नै असर पर्ने काम गर्न मिल्छ ? यसरी सरकारले आम जनताको भावना विपरित कार्य गर्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन । यो नीति भूलवश आएको हो र सरकारले सबैलाई न्याय हुने कार्य गर्ने हुँदा यो निर्णय फिर्ता हुनेछ ।

    यदि सरकारले सही तरिकाको नीतिनियम बनाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने स्वदेशी लगानीमा कुनै कमि हुने छैन । अब सरकारले साँच्चै किसान र उद्योगीको हित चाहेको हो भने स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई सही वातावरण बनाई आम किसान र उद्योगीको हितमा काम गरी देशलाई समृद्धितर्फ लैजान अगाडि बढ्ने कुरामा हामी आम सरोकारवाला ढुक्क छौं ।

    लेखक डेरी व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन् ।

  • कृषि विकास बैंकको लाभांश घोषणा

    कृषि विकास बैंकको लाभांश घोषणा

    काठमडौं । कृषि विकास बैंकले आर्थिक वर्षको मुनफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेको छ ।
    सोमबार विहान बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयरर र कर प्रयोजनको लागि ०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।