काठमाडौं । नेकपा एमाले एकता र विभाजनको प्रयास जारी रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसद गएको छ ।
संसदीय दलको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार टिकाउने प्रकाश ज्वाला,अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सर्वोच्च अदालतले सांसद पदबाट मुक्त गरेको छ ।
यसअघि पार्टीले गरेको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका चारैजनालाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अध्यक्ष ओली अदालत गएका थिए ।
ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । ओलीले चार सांसदमाथि गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन् । चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीनजना कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यसअघि प्रकाशमानसिंह राउतको अन्तरिम आदेशमा भएको व्याख्यालाई समेत सच्याएको छ । राउतको इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही वैधानिक नरहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले कारवाही नगरेको आधार देखाएर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, राणासहितको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अत्यिढारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।
एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन समिति भंग गरे पनि अदालतले पछिल्लो आदेशले त्यसलाई वैधता दिएको छ ।
