काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अहिले एउटा मुद्दाका वादी प्रतिवादी हुन् भने दुवैजनाले अदालतको अवहेलना मुद्दा एक्ला-एक्लै झेलिरहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि चलिरहेको वकिलहरुको बहसभन्दा सडकमा ओली र प्रचण्डको वहस रोचक छ । सडक बहसकै कारण दुवै नेताले अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
केही दिनअघिसम्म ओली र प्रचण्डको दोहोरी ब्याटल ‘नाटकै हो, नौटंकी नै हो’ भन्ने क्यारिकेचरमा पुगेको थियो । अब यी नेता त्यतिमा मात्र सीमित छैनन् ।
प्रचण्डले बारम्बार प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना नगरे अदालतभन्दा ठूला जनता हुन् भन्दै चुनौतीको भाषा बोलिरहेका छन् । उनले पछिल्लोपटक विराटनगर पुगेर एक कदम अघि बढ्दै अदालतले पुनःस्थापना नगरे सभामुखमार्फत संसद बैठक बोलाउने चेतावनी समेत दिए ।
प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेका दुई कुरा छन्- पहिलो, अदालतप्रति विश्वास छ तर जनताको शक्ति नै ठूलो हो, पुनःस्थापना गरेन भने जनताले फैसला गर्छन् ।
दोस्रो चाहिं अदालतमा केपी ओलीको सेटिङको सन्दर्भ उनले बारम्बार उठाउने गरेका छन् । उनका भाषणहरूमा अदालतप्रति भरोसा भन्दा पनि भय र संशय देखिन्छ ।
प्रचण्ड :
काठमाडौंमा पुस १४ गते भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय भेलामा संबोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चुनावको घोषणा । संसद भङ्ग भएको छैन, अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ । अदालतलाई हामीले सम्मान गर्ने हो सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन । हामी गर्दैनौं पनि ।’
‘हामी आशा गर्छौं, अदालतले यो कदमको छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौं । तर, हाम्रो सबभन्दा ठूलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो । जनताले मात्र यो सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् र हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि नै छ’, उनले भनेका थिए ।
केपी ओेली :
‘केही तर्क रहेनछ उहाँहरूसँग । अनि उहाँहरुले भन्नुभएछ, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा संविधानको धारा खुलाइएको छैन । मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानूनमा छ ? त्यतिसम्म कमसेकम सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि ।’
प्रचण्डले संसद पुनःस्थापाना हुने आशा मारेका छैनन् । तर ओलीले अदालतमा सेटिङ गरिसके भन्ने उनमा भय देखिन्छ ।
प्रचण्ड भन्छन्, ‘यो सेटिङ डरलाग्दो शब्द छ । यो केपीका मान्छे र केपीले नै भनेका छन् । केपीले अदालतलाई जे भन्यो मान्नुपर्छ, पोल्टिकल डिसिजन गर्नुपर्छ भनेका छन् । म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शंका गर्न चाहान्न तर केपीको सेटिङलाई त शंका गर्नुपर्यो नि ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘हाम्रो अदालत असली चार्ली च्याप्लिन कुन् हो भन्ने छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छैन । अदालतले जुँगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर, कुम हल्लाएको हेरेर चिन्छ । चार्ली च्याप्लिन चिन्न हाम्रो अदालतले गलत गर्दैन । हाम्रो न्याय निरुपण गर्ने निकायहरुले गल्ती गर्दैनन् ।’
माघ १६ गते शुक्रबार विराटनगरमा नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले आयोजना गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जरुरी पर्यो भने हामी संसद बैठक बस्छौं र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौं । संविधानले हामीलाई संसद बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ । केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।’
प्रचण्डले सभामुखले संसद बैठकको आयोजना गर्ने र हामी उपस्थित भएर केपीलाई कारबाही गर्न सकिने बताए । तर, फेरि सर्वोच्चकै कुरा ल्याउँदै प्रचण्डले भने, ‘म फेरि के भन्छु भने सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ । फैसला सही गर्छ त्यसैले संसद बैठक अहिले नै बसिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशले भेटेको समाचार केही मिडियामा आयो । कतैबाट पुष्टि नहुने र हुँदै नभएको समाचार प्रवाह भएको पछि सम्बन्धित मिडियाले नै माफी मागेपछि प्रष्ट भयो ।
ओलीले सोही सन्दर्भमा दिएको वक्तव्य पनि प्रचण्डप्रति नै लक्षित थियो, त्यो खबर नै प्रचण्डबाट प्रवाह भएको बुझिने गरी ।
ओलीले भने, ‘उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहेनछ । झुट, बैमानी र फरेबीको सहारा लिएर फलानो, फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए । यति बजेदेखि यति बजेसम्म । यो भन्दा झुट, योभन्दा बेइमानी के हुन्छ ? उहाँहरु यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ ? ती नाम गरेका न्यायाधीशहरुलाई मैले भेटेको त के चिनेको पनि छैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतमा विचराधीन मुद्दामा प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि विभाजित छ । नेताहरूमध्ये अदालतको बारेमा कुनै टिप्पणी नगर्नेमा शेरबहादुर देउवा देखिन्छन् । उनी अदालतको फैसला जे आउँछ त्यसलाई कांग्रेसले पालना गर्ने बताउँछन् ।
सभापति देउवाले संसद विघटनको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै एक कार्यक्रममा भने, ‘अदालतले विवेक पुर्याउने हो । संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार काम गर्ने हो । अदालतमा भएको मुद्दामा हामीले यही गर भनेर अदालतलाई दबाब दिदैनौं । अदालतले चुनाव गराउने फैसला गरे हामी अब चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ । जनता नै हाम्रो लागि सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठूलो अदालत हो । जनतामा जाने मौका आयो भने कांग्रेस भाग्नुहुँदैन ।’
कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले शहीद दिवसको एक कार्यक्रममा देउवाप्रति कटाक्ष गरे ।
अदालतको कदमबारे कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर बोलिसकेको भन्दै उनले अदालतले यो भन्दा दायाँ-बायाँ गएर फैसला गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘अदालतमा कहिलेकाही चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने ? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौं बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने । घर बस्न मन नलागे वन जाने ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन अदालतलाई दबाब दिए ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि ओलीले मिलाएर जवाफ दिएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्चलाई गलत ढंगले प्रभावित पार्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने र धम्क्याउने खालका कुनै पनि काम उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन । उहाँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यै फैसला हुने भए अदालत किन चाहियो ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाप्रति पनि कटाक्ष बाँकी राखेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले ओली, प्रचण्ड, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलिरहेको छ । तर, पनि सडकबाट आ-आफ्ना अनुकूल बहस गर्ने क्रममा नेताहरुले आफ्नो जिम्मेवारी समेत भुल्न थालेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस् :
