Tag: आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्‍याे। ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ प्रयास गरेको बजेटबारे अर्थविदहरुले भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै गल्ती भएको उनीहरुको भनाइ छ । साथै, बजेट हेर्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउन कठिन रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि ल्याएको बजेटबारे तीन अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. विमल कोइराला र डा. चन्द्रमणी अधिकारीको प्रतिक्रिया उनीहरुकै शब्दमाः

डा. विश्वम्भर प्याकुरेल

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत आएको छ । यो नै सबैभन्दा खतरा देख्छु म । हेर्दा धेरै राम्रो सबै कुरालाई समेटेजस्तो । यो बजेटमा नभएको कुरा केही छैन । कर्मचारी, पत्रकार, सैनिकलगायत सबैलाई खुसी बनाएको छ ।

साथै, बजेटको आकार बढाएर करिब साढे १६ अर्बको बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई सटिर्फिकेटका आधारमा २५ लाख दिने भनिएको छ । उपभोक्तालाई २० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने भनिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामान सरकारी निकायबाट खरिद गर्ने हो भने २० प्रतिशत छुट दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भएका व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । हरेक क्षेत्रमा ‘कमिटमेन्ट’ गरेको छ । कार्यक्रम थुप्रै ल्याएका छन् अर्थमन्त्रीले ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेको सुनेकै राजाको पालादेखि हो । आजसम्म कृषिको हाल वेहाल छ । त्यो पनि यसमा समेटिएको छ । सायद यस्तो बजेट आउँदा नागरिक खुसी नै हुन्छन् होला । तर, मेरो एउटै मात्र भनाइ के हो भने, यो सरकारको स्थायित्वमा नै प्रश्नचिन्न खडा छ । सर्बोच्चमा मुद्धा चलिरहेको छ । यो सरकार रहन्छ वा रहँदैन । भोली यो सरकारको विकल्पमा संसद पुर्नस्थपना भएर नयाँ सरकार आयो भने यो बजेटले ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ । यो सरकारले सृजना गरेको आर्थिक लागतलाई नयाँ आउने सरकारले आफ्नो दायित्वमा लिन्छ भन्न सकिदैन ।

नयाँ सरकार आएको खण्डमा त्यसले संसदमा यो बजेट नमानेर अर्को बजेट ल्यायो भने त्यसवखत यो मुलुक झन् अनिश्चिताको बाटोमा जाने खतरा बढ्छ । जसले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुन्छ । यो बजेटले छुनु पर्ने कुरालाई छोएको भए पनि सरकारको स्थायित्व नभएकाले अहिले पूर्ण बजेट नल्याएर सानो आकारको बजेट ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

साथै, यो बजेटमा कतिपय कुरा शंकास्पद देखिन्छन् । जस्तो अहिलेको बजेटमा सार्वजानिक ऋण घटाउनु भएको छ । पहिलो ४६.७ थियो अहिले ३७.३ मा झार्नु भएको छ, यो शंकास्पद् छ । साथै, यसको आर्थिक वृद्धिदर महत्वकांक्षी छ । अहिले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिनु पत्याउन सकिने कुरा होइन् । कार्यान्वयन हुने पक्ष अत्यन्त न्यून छ । मुख्य कुरा त यस्तो संकटको बेलामा स्थायी सरकारको जस्तो बजेट ल्याइएको छ, त्यो नै गल्ती भएको छ ।

डा. विमल कोइराला

अहिले जे न हुनु पर्थ्यो त्यही भयो । मैले त शुरुदेखि नै के भन्दै आएको थिएँ भने यो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने नै होइन । ल्याउनु पर्ने बाध्यता नै पर्‍यो भने पनि असारको अन्तिममा मात्र ल्याउनु पर्थ्यो । त्यस वखत ल्याउँदा पनि सीमित कुरालाई मात्र हेरेर ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

कोभिड नियन्त्रण र चुनाव भएको खण्डमा चुनावका लागि बजेट छुट्याउनु पर्थ्याे । यी दुई कुराभन्दा बढी गरेर बजेट ल्याउनु पनि हुँदैनथ्यो । तर, सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत नै पूर्ण बजेट पो ल्यायो । पूर्ण बजेट पनि यस्तो आयो कि तीन घण्टा पढेर । भएभरका कुरा ल्याइएको छ । गफै मात्र बढ्ता छ । जनतालाई लोभ्याउने किसिमका राम्रा–राम्रा कुरा गरेर । राम्रा–राम्रा शब्द र नारा राखेर ल्याइएको छ ।

कार्यान्वय नै हुन नसक्ने किसिमले बजेट ल्याइएको छ । यो बजेट अर्थ–राजनीतिक हिसाबले बेकामे नै छ । आर्थिक पक्षबाट हेर्दा, वित्त सन्तुलनको हिसावले हेर्दा पनि समष्टिग संरचना भत्काउने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो राजश्व र आयले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थाको बजेट छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगरी ल्याएको बजेटले नयाँ सरकार आएमा त्यसलाई पनि भार पार्ने देखिन्छ । सबैथरीकालाई रिझाउने बजेट आयो ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

बजेटले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, खोपलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु धेरै राम्रो छ ।

स्थानीय तहमा अनुदान बढाएको छ । त्यो पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आयो । यो कार्यान्वयन हुन गाह्राे छ । यसमा साधारण खर्च परिचालन गर्न गाह्राे छ । ऋणको आकार पनि ठूलो भयो । यो पूर्णकालीन सरकारको जस्तो बजेट आयो । यो सरकार पूर्णकालीन होइन् । हेर्दा राम्रो तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो बजेट आयो ।

यी पनि पढ्नुस्

लचिला अर्थमन्त्रीको ‘लोकप्रिय’ बजेट : सबैलाई खुशी पार्ने प्रयास

सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

बजेटमा आएका यी कार्यक्रम, जसले जनताको सबै पंक्तिलाई समेट्यो (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले १६ खर्ब आसपासको बजेटको प्रारुप तयार पारेको छ, जसमा अधिकांश कार्यक्रम कोभिडकेन्द्रित हुनेछन् ।

विपक्षीहरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने दावी गरिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । गत वर्ष कोभिडकै कारण बजेटको आकार घटाइएको थियो । यस वर्ष भने स्रोतको संकटकै बीच बजेटको आकार बढाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का बजेट करिब १६ खर्बको आसपासमा रहने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अन्तिम जोडघटाउ बाँकी नै रहेकाले बजेटको अंक ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

‘अहिले नै बजेटको आकार यति हुन्छ भन्न अर्थमन्त्रीले पनि सक्नुहुन्न’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । तर योजना आयोगले पठाएको सिलिङ र बजेटको अंकगणितलाई हेर्दा १६ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘केही अर्ब तलमाथि हुनसक्छ’, उनले भने ।

करिब १६ खर्बको बजेट आएमा मध्यकालीन खर्च संरचना अनुमान नजिक बजेट प्रस्तुत हुने देखिन्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कोभिड १९ का कारण राजस्व तथा आम्दानीको स्रोत संकुचित हुने भएपछि ५९ अर्बले बजेटको सिलिङ घटाइएको थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राजस्व २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महेश दाहाल नेतृत्वको राजस्व परामर्श विकास समितिले २० प्रतिशत राजस्व बृद्धि गर्न सकिने आधारहरु सहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणको सीमा बृद्धि गर्नका लागि सरकारलाई अनुमति दिएको छ । जसअन्तर्गत करिब २ खर्ब ३५ अर्बसम्म सरकारले आन्तरिक ऋण विकास खर्चका लागि उठाउन सक्ने भएको छ ।

त्यस्तै वाह्य ऋण पनि सरकारले बृद्धि गर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट करिब १० खर्व ५० अर्ब र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण मार्फत ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले कर तथा गैह्र कर राजस्वमार्फत १० खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण २ खर्ब २५ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चुनाव केन्द्रित केही लोकप्रिय कार्याक्रमहरु समावेश गर्नेछ । बृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजारसम्म पुर्‍याउने, कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले बढाउने, उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत दिने, युवा केन्द्रित लोकप्रिय कार्यक्रमहरु आगामी बजेटमा प्रस्तुत गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

बृद्ध वा युवा, व्यापारी तथा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने खालको बजेट ल्याएर चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने सोच सरकारले राखेको स्रोतको भनाइ छ । बर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल अर्थतन्त्रको विज्ञभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्ति भएकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउन चाहन्छन् ।

यद्यपि, बजेटको ठूलो कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि छुट्याउनुपर्ने वाध्यता छ । निजी क्षेत्रलाई राहत र रोजगारी संरक्षण, स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप खरिद, अस्पताल निर्माण तथा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण लगायतका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । कोभिडका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने निश्चित छ ।

के आउला आर्थिक प्याकेज ?

आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पनि उल्लेख्य रकम विनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनःकर्जा, बिद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्कमा छुट, उद्योगी-व्यवसायीलाई ब्याजदरमा छुट, व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्वोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले बजेट पुनरुत्थानका विभिन्न योजना अघि सारेको थियो । बिद्युत शुल्क तथा महसुलमा छुट दिइएको थियो । घरायशी उपभोक्ताले १० युनिटसम्मको बिद्युत खपतलाई निशुल्क, १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो ।

त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने र लोड कम हुने समयको बिद्युत खपतमा ५० प्रतिशत महसुल छुटको ब्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको थियो ।

सरकारले बिद्युतको महसुल तथा डिमाण्ड शुल्कमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको राहतले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । गत वर्षको बजेटले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटल व्यवसायसहित कृषि घरेलु तथा मझौला उद्यमका लागि १ खर्ब रुपैयाँ पुनःकर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । साथै यस क्षेत्रमा प्रभावित ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष ब्यवस्था गत वर्षको बजेट मार्फत गरिएको थियो ।

त्यस्तै हवाइ उड्ड्यनको राहतका लागि ल्याण्डिङ पार्किङ शुल्क, बायु सञ्चालन अनुमति नविकरण दस्तुर, उडान योग्यता दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पुर्वाधार करमा छुटको व्यवस्था चालू आर्थिक बर्षको बजेटले गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् ।

थप राहतको माग

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड-१९ को खोप खरिद र थप राहत प्याकेजको माग गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् ।

‘हामीले अर्थमन्त्री तथा अर्थसचिवज्युलाई कोभिड-१९ को रोकथामका लागि खोप खरिद र कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि राहत प्याकेजको माग गरेका छौं,’ उनले भने ‘गत वर्षको राहतलाई निरन्तरता दिँदै कर तथा भ्याटको दरमा छुटको माग गरेका छौं ।’

उद्योग-व्यवसायको मुख्य लागत ब्याजदर तथा कर भएकाले यसमा छुट दिन सके बस्तुको लागत घट्न गई उपभोक्ताको उपभोग्य क्षमता बढ्ने उनको भनाई छ । भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्न महासंघका तर्फबाट आफुहरुले सुझाव दिएको अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई छ ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था र सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नका लागि समेत बजेटमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले आफ्नामागहरु बजेटमार्फत सम्वोधन हुने अपेक्षा गोल्छाले व्यक्त गरे ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल राहत कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रीत हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब १.५ खर्बको राहत आए पनि लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीले कानूनी जटिलताका कारण सहुलियत कर्जा तथा पुनःकर्जा उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए ।

सहुलियत तथा पुनःकर्जा र ऋणको पुनःतालीकरणका उपयोगका लागि नियमित कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने तथा व्यवसायका आधारमा कर्जा नविकरण हुने ब्याजदरसम्वन्धी कार्यविधिका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी मर्कामा परेको कटुवालको भनाइ छ ।

‘हाम्रो अधिकांश साना व्यवसायी साथीहरु इमान्दार छन् । कर्जा पनि समयमा तिर्छन् । तर व्यवसायका आधारमा नभई व्यक्तिगत ऋण लिएका छन् । त्यसैले हामीले यो व्यवस्थालाई अलिक परिवर्नतन गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत कर्जा लिएका कारण साना उद्योगी-व्यवसायीले बजेटमा व्यवस्था भएमोजिम आधा पनि कर्जा लिन पाएनन् भने कर्जा पुनःतालिकरण त हुने कुरै भएन ।’

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरले मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना भएको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलाई १८ बुँदे बजेट सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था थप जटिल र अनिश्चित भएको भन्दै युनियनले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा पर्न जाने बिशेष प्रभाव मध्यनजर गरी यसको व्यवस्थापन तथा न्युनीकरणको लागि आगामी बजेटको केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपसंग सुरक्षित जीवन र जीविकाका लागि संघर्षरत सम्पूर्ण श्रमजीविका लागि आगामी बजेटमा बिशेष चासो रहेको उसको भनाई छ ।
स्वास्थ्य, सुरक्षाको लागि औषधि उपचार, अक्सिजन, शय्या, आईसीयू र भेन्टिलेटर लगायतको अभाव व्यवस्थापनको अतिरिक्त श्रमिकको आय, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको भन्दै बजेट दिशामा यसतर्फ केन्द्रीत हुने बिश्वास महासंघले लिएको छ ।

कोरोना भाइरस बिरुद्ध संघर्षमा अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा श्रमिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणका साथै बीमा कार्याक्रम ल्याइ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने युनियनको भनाई छ ।

साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत गर्न भनिएको छ । कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई आयकर लगायत अन्य कर र कर्जाको व्याज मिनाहा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

शिक्षक तथा श्रमिकलाई निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिन दिलाउने व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक लगायतको आय कर को सीमा वृद्धि गरी सात लाख कायम गर्न, महंगी र मूल्य वृद्धिको आधारमा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी हरुको पारिश्रमिक समयानुकुल वृद्धि गर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

सीप, व्यावसायिक तालिम दिने संस्थाको कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत संचालन एवं दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सन्चालन ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

ट्रेड यूनियन र व्यावसायिक संघ, संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रर्वद्धन वोर्डको स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

स्थानीयतहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गरी परिचय पत्र ९राशन कार्ड० उपलव्ध गराउने र सोही परिचय पत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिडसँग सम्बन्धित राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सवै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

त्रीपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्ने, औद्योगिक तथा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने, महामारीजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सवै प्रतिष्ठानतहमा श्रम ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन , महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, खान वस्न नपाएका तथा विरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकको दूतावास तथा कुटनीतिक नियोग मार्फत उद्धार गर्नका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने युनियनले सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किआएका नेपाली श्रमिकको अनुभव, सीप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गरी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महामारीको संकटपूर्ण अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी तथा सेवा सुविधामा कटौती, विभेद र शोषण हुन नदिन एवं आधारभूत श्रम मापदण्डको सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बन्द तथा रुग्ण उधोगहरु सन्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । जेठ १५ गते संसद बैठकबाट बजेट ल्याउने परम्परा भए पनि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटित भएकाले अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

संविधानको धारा ११४ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नभएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राष्ट्रपतिले यही धारमा टेकेर अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला परेका बेला सरकारले बजेटमार्फत कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउँछ भन्नेमा धेरैका चासो छ अहिले । सरकारले संसद बिघठन गरी यसै वर्ष मध्यावधि चुनावका पनि घोषणा गरेकाले यसका लागि ठूलै रकमको जोहो गर्नुपर्ने दवावमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

कस्तो बजेट ल्याउने ?

अहिले नेपालको राजनीतिक संकट उत्कर्षमा पुगेको छ । कोरोना महामारीले देश जर्जर अवस्थामा पुगेका बेला उत्पन्न राजनीतिक संकटले बजेट निर्माणलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले देशको संकट समाधानका लागि आधारशीला खडा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर, राजनीतिक व्यक्तिहरु चाहिँ यो चुनावी सरकार भएकाले नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन नसक्ने मत राखिरहेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्षको बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । उनको भनाइमा नेपालको संविधानले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने व्यवस्था नै गरेको छैन । तर, राष्ट्रिय सभामार्फत बजेट ल्याउन सकिने विकल्प रहेको उनी बताउँछन् ।

यो समयमा पूर्ण स्वरुपको र जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।

‘अहिले आउने बजेट विशुद्धरुपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुने गरी आउनुपर्छ । त्यो बाहेक कर्मचारीको नियमित तलव–भत्ताका लागि बजेट विनियोजन हुने हो । अन्य कुरा सोच्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

अर्थविद् अधिकारी पनि यो पूर्ण बजेट नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटले मुख्य तीन कुरालाई हेर्नुपर्छ । पहिलो जनताको जीवनरक्षा नै हो । अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । त्यसैले पहिलो कुरा नै अहिलेको बजेटले कोरोना नियन्त्रण र यसको जोखिममा परेका क्षेत्रको उद्धारका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।’

अहिले ठप्प अवस्थामा रहेका उद्योग–व्यवसाय उकास्ने कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तेस्रो कुरा, अत्यावश्यक पूर्वधार र आयोजनाका कामहरु महामारी छ भनेर रोक्नु हुँदैन । तिनीहरुका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’

नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्ने

अध्यादेशमार्फत आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्ने अर्थविद्को भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘यो बजेटमा नयाँ कुरा आउने छैनन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइयो भने नयाँ कार्यक्रम, नयाँ शीर्षक तथा नयाँ नीति नियम हुनै सक्दैन । यदि त्यसरी आइहालेमा त्यो कार्यन्वयन हूँदैन र जनतालाई झुक्याउने किसिमको मात्र हुनेछ ।’

अर्थविद् अधिकारीको भनाइमा पनि यसपालीको बजेट जोखिममा परिसकेको छ । साथै, वृहत छलफल नभएकाले बजेट परिपक्व पनि छैन ।

‘बजेट परिपक्व नभएको र यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि छलफल नभएकाले अपेक्षा धेरै गर्न सकिँदैन । तर, सरकारले अझै पनि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमले केही कुरा भने राख्न सक्छ र कार्यन्वयन पनि गर्न सक्छ ।’

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बजेटमा सरकारले नयाँ कुरा ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको सरकारले बजेट, कोरोना महामारी आदि कुरालाई भन्दा पनि राजनीति घटनाक्रममा समय व्यतीत गरेकाले नयाँ र उत्साहप्रदक बजेट आउने विश्वास छैन ।

बजेट चुनाव र कोरोना केन्द्रित

अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउन अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा संसद विघटन भएर चुनाव घोषणा भयो । चुनाव घोषणा भएसँगै मन्त्रालयलाई स्रोतको दवाव परेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार बजटेको अन्तिम तयारीसहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर चुनाव हुने भनिएसँगै बजेट चुनावमा पनि केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले श्रोेत जुटाउने उनले बताए ।

‘सरकारले चुनाव गर्ने निणर्य गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारले पहिला तय भइसकेका कार्यक्रमलाई कटौती नगरी बजेट ल्याउने पनि उनले प्रष्ट पारे । चुनावकै लागि भनेर पुरक बजेट नल्याइने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । देशमा जारी राजनीतिक टकराव र संवैधानिक जटिलताको चेपुवामा परेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति-कार्यक्रम तथा बजेट नियमित प्रक्रियाबाट नआउने निश्चित भएको छ । साथै, कोभिडको महामारीले बजेट निर्माणमा दवाव खेपिरहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु हालै मध्यावधि चुनावको घोषणा भएपछि थप तिल्मिलाएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ जेठमा संसद वैठकमार्फत अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अब संसद नै नरहेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता भएको हो ।

संघीय संसदको दुबै संसदमा नीति तथा कार्यक्रम, बिनियोजन बिधेयक, प्री-बजेट छलफल, मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने नियमित संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । वरिष्ठ अर्थबिद् चन्द्रमणि अधिकारी बजेट अगाडीको तालिका नै अवरुद्ध भएको र संसद विघटन भएकाले सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले बजेट अगाडिका प्रकृयाहरु नै पूरा नगरेकाले अब बजेट जेठ १५ गते नै आउनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने तिथिका विषयमा संविधान बोलेको छैन ।’

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले भने नियमित तालिका अनुसार १५ जेठमा नै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल सरकारले बजेट नभई खर्च बिधेयक मात्र ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।

‘विश्वासको मत गुमाइसकेको सरकारले अब ल्याउने बनेको खर्च बिधेयक हो,’ उनले भने ‘बजेट प्रस्तुत गर्ने आधार त सरकारले गुमाइसक्यो । बजेट ल्याउन निश्चित संवैधानिक प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसो गर्न चाहेन ।’

कोभिड र चुनाव प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड १९ ले स्रोत व्यवस्थापनको संकट पैदा गरेकै थियो, त्यसमाथि हालै सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि अर्थमन्त्रालय चरम दवावमा परेको छ । चुनावका लागि सरकारले अर्बौं रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा राहत र चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका करिब ९० प्रतिशत कार्यक्रम कोभिड केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कामचलाउ भइसकेको सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न नमिल्ने विपक्षी दलहरुले बताएका छन् ।

निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्नैपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी र निर्वाचन केन्द्रित हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अप्ठ्यारो नभएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिमको बजेट खर्च तथा स्रोत सुनिश्चिता गर्ने काम अगाडी बढाइएको छ’, उनले भने ‘यसका लागि टेन्डर आव्हान गर्नुपर्ने होइन, बजेटमा केही अंक र कार्यक्रम थप गर्ने मात्रै हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड-१९ को महामारी तथा यसको दोस्रो लहरलाई ध्यानमा राखी बजेटको सिलिङ कम दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च कम हुने तथा राजस्वको स्रोत संकुचित बन्ने सक्ने भएकाले बजेटको आकार बढाउने पक्षमा योजना आयोग सुरुदेखि नै थिएन ।

अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष कोभिड-१९ का कारण स्रोतमा दवाव रहेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना भन्दा पनि पुरानै परियोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न बिषयगत मन्त्रालयलाई भनेको थियो । आयोजना सुरु गर्नका लागि सम्पुर्ण काम पुरा भएका र नयाँ परियोजनाको सर्वेक्षणका लागि मात्रै बजेट माग गर्न अर्थमन्त्रालयले बिषयगत मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो ।

कतिपय बिषयगत मन्त्रालयले चालू खर्च समेत धान्न नपुग्ने गरी अर्थमन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरिरहेको भन्दै संसदीय समितिहरुमा गुनासो गरेका थिए ।

कोरोना रोकथाममा विज्ञको जोड

अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमकिता कोभिड-१९ बाट जनताको जीवन रक्षा र उद्योग व्यवसायको निरन्तरता हुनुपर्नेमा बिज्ञले जोड दिएका छन् । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको उद्योग व्यवसायलाई राहत तथा पर्नस्थापना गर्दै रोजगारी संरक्षणमा सरकारको ध्यान हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

चुनावभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवनरक्षा र व्यवसायको संरक्षण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् ।

‘कोभिड १९ बाट जनताको जीवनरक्षा गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी राज्यको अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवन रक्षा भए पनि निर्वाचनमा स्रोत बढी केन्द्रित हुने खतरा बढेको बताउँछन् ।

‘सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहको चुनाबका लागि करिब १ खर्ब बजेटको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनको स्रोत सुनिश्चतातर्फ जाने भएकाले जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान ओझेलमा पर्ने खतरा छ,’ उनले भने ।

पपुलिष्ट कार्यक्रम

स्रोतको दवाव भए पनि सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने लगायत केही लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाउने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा नै घोषणा गरेका थिए । त्यसैले सांकेतिकरुपमा थोरै परिमाणमा भए पनि वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने वाध्यता मन्त्रालयलाई छ ।

अर्कोतर्फ गत बर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेको भन्दै यो बर्ष बढ्न सक्ने समेत स्रोतको दावी छ । तर, महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएका बेला सरकारी कर्मचारीको तलव बढाउँदा तीव्र विवाद सिर्जना हुन सक्ने चिन्तामा अधिकारीहरु छन् ।

संसद विघटन भइसकेकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सांसद बिकास कोषमा बजेट बिनियोजन गर्नु नपर्ने भएको छ । त्यसको बजेट निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा समावेश हुनसक्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडल राजनीतिक व्यक्ति भएकाले बजेटमा फरकपन महसुस गर्न सकिने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछन् । उनले बजेटमा केही नारामुखी कार्यक्रम समावेश गर्न चाहेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पपुलिष्ट कार्यक्रमभन्दा पनि अर्थतन्त्रको जग बसाउनेमा बढी ध्यान केन्द्रीत गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री पौडेललाई भने पार्टी कार्यकर्ता र मतदातालाई रिझाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसैले बजेट बितरणमुखी हुन सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतको संकट

नेपालले प्रत्येक आर्थिक वर्ष घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छ । राजस्व संकलनभन्दा बढी बजेट बिनियोजन अत्यधिक गर्ने गरिएको हुँदा त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटमा राजस्वको दायरा र दर दुबै बढाउने अवस्था छैन । यो वैश्विक महामारीको असर संसारभर रहेकाले बैदेशिक अनुदान पनि कमै आउने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष अनुदानका लागि करिव ६० अर्बको प्रतिवद्धता आएपनि करिब १० अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्ष बजेटको स्रोत व्यवस्थापन पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको हिस्सा महत्वपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण बैशाख १६ गतेदेखी मुलुक निषेधाज्ञामा गइसकेको छ । यसले गर्दा बैशाखसम्ममा ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा खुलेका उद्योग व्यवसायहरु पुन बन्द भएका छन् । अतिआवाश्यक बस्तु तथा सेवा, निर्माण तथा सेयर बजारबाहेक अन्य क्षेत्रहरु पुर्णरुपमा बन्द गरिएका छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द रहेकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राजस्व संकुचित हुने देखिन्छ ।

कोभिडको असर कम भएर रोजगारी तथा जनताको आम्दानी बढ्ने अवस्था नबनेसम्म आयातमा समेत कटौति भइ सरकारको भन्सार राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रत्यक्ष कर प्रभावित हुने निश्चित छ । कोभिड १९ को तेस्रो लहर आएमा अवस्था थप भयावह बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो धक्कापछि देशको उद्योग-व्यवसाय फेरि ठप्पप्राय बनेको छ । व्यवसायीहरु राहत तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कस्तो कार्यक्रम आउँछ भन्नेमा व्यवसायीको चासो र चिन्ता छ । यसअघि २०७६ साल चैतबाट सुरु भएको लकडाउन करिव ९ महिनासम्म चल्दा देशको निजी क्षेत्र संकटमा परेको थियो । अतिआवश्यकीय बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग मात्रै सञ्चालन भएका थिए । अहिले पनि बैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भनेर गरिएको निषेधाज्ञा कहिले अन्त्य हुने हो भन्ने एकिन छैन ।

निषेधाज्ञाकै बीच जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउने छ । निजी क्षेत्रले पहिलेको लकडाउनमा पनि राहतको माग गरेका थिए । तर सरकारले स्रोत अभावका कारण प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याएन । अब आउने नयाँ बजेट पनि निर्वाचन केन्द्रित हुने भएको छ । सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रले नयाँ बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निषेधाज्ञा हुनुभन्दा पहिले महासंघले अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर नयाँ बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब बजेट कसरी आउँछ भन्ने हो । सरकारले नयाँ बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।’

कारोनाका कारण समस्यामा परेका पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अब कोरोना कति समय रहन्छ र त्यसको असर के के हुन्छ भन्ने आधार बनाएर नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा गोल्छाले जोड दिए ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनका लागि पूर्ण बजेट आउनुपर्ने बताए ।

मोरले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । अब त्यो संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्नमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । अब यसलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सबैलाई कोरोना विरुद्दको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिंदै निर्माण क्षेत्रलाई पनि नयाँ बजेटले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘निर्माण उद्योगको पहिलेको भुक्तानीमा नै समस्या छ । नयाँ बजेटले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको सम्बोधन भएको छैन । अब त्यो सम्बोधन हुनेगरी बजेट आउनुपर्छ । पहिलेको परियोजनाहरुलाई पुग्ने गरी बजेट दिएर मात्रै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ,’ सिंहले भने ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगहरु नै कोरोनाको सबैभन्दा धेरै मारमा पारेको र यसलाई माथि उठाउन सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंकले लिलाम र व्याज तिर्न भनेर पत्र पठाइरहेका छन् । धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे साना उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ ।’

दुई वर्षसम्मको नवीकरण छुटका लागि सरकारलाई भनेको उनले बताए ।

‘१५ लाख रुपैयाँको विनाधितो सहुलियत कर्जाको सीमा वृद्धि गरेर २५ लाख पुर्‍याउन पर्छ,’ उनले थपे ।