केही दिनअघि मात्रै दलित समुदायका एकजना सेवानिवृत्त सचिवको लेख कतै पढेको थिएँ । उहाँले आफू दलित भएकै कारण सोचेजति माथि पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको रहेछ ।
उहाँका कतिपय भोगाइहरू सत्य हुन सक्छन् । अझै पनि समाजमा जातीय विभेदका अवशेषहरू बाँकी नै छन् । तर, दलित भएकै कारण अघि बढ्न सकिनँ भन्ने गुनासो चाहिँ उहाँको सन्दर्भमा पत्यारिलो लागेन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने उहाँ निजामति सेवाको सबैभन्दा उच्च ओहदासम्म कसरी पुग्नुभयो त ? ‘तँ दलित सचिव बन्न सक्दैनस’ भनेर राज्यले रोक्थ्यो होला नि ?
यति मात्रै होइन, उहाँ आफ्नो जागिरे जीवनकै बीचमा धेरै वर्ष विदेश बस्नुभएको रहेछ । सामान्यतया सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने कर्मचारीहरूले बढीमा तीन वर्षसम्मको अध्ययन बिदा पाउँछन् । तर, उहाँ सरकारी कोटामा नभएर आफ्नै हिसाबले जानुभएर पनि नेपालमा जागीर सुरक्षित नै रह्यो ।
राज्यबाट यसप्रकारको सहुलियत पाएको र निजामति सेवाको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले नै म दलित भएका कारण माथि उठ्न सकिनँ भन्नु लघुताभासमात्रै हो जस्तो लाग्छ । कम्तीमा राज्यको तर्फबाट चाहिँ उहाँ अन्यायमा पर्नुभएको देखिँदैन । नेपालको विद्यमान नियम-कानूनहरू पनि दलितलाई रोक्नेभन्दा टेको लगाएर माथि उठाउने खालकै छन् । यद्यपि, सामाजिक हिसाबबाट दलितले अझै केही समस्याहरू झेल्नु परेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।
रुपा प्रकरणको धरातल
अहिले दलितलाई घर भाडामा नदिइएको विषय निकै चर्चामा छ । मैले पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरू हेरिरहेकै छु । घटनालाई अलि अतिरञ्जित गरियो कि जस्तो लाग्छ मलाई । यो यति ठूलो ‘स्क्यान्डल’ नबन्नुपर्थ्यो ।
कोठा र कोठा तुलनायोग्य कुरा होइनन् । दलितले कोठा नपाउने कुरा एउटा सामाजिक समस्या हो, जुन जनचेतनाको स्तरसँग जोडिएको हुन्छ । यो मान्छेको दृष्टिकोण र परम्पराबाट बाहिर निस्किन नसकेको कुरा हो । बाहुनले कोटा नपाउने कुरा चाहिँ राज्यको नीति सम्बन्धित छ ।
अहिले यसमा दुईवटा कोणबाट बहस भइरहेका छन् । पहिलो, कुनै पनि घरबेटीले आफ्नो घरको कोठा कसलाई भाडामा दिने वा नदिने भन्ने उसको निजी विषय हो । र दोस्रो, एक दलित युवतीलाई कोठा नदिएर घरबेटीले जातीय विभेदको अपराध गरिन् ।
कुनै पनि व्यक्तिको घर भनेको उसको निजी सम्पत्ति हो भन्नेमा दुईमत छैन । आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन के-कसरी गर्ने भन्ने अधिकार उसमा निहीत हुन्छ । यसर्थ घरबेटीले आफ्नो घर आफ्नै इच्छाअनुसार भाडामा लगाउँछन् । तर, कसैलाई पनि ‘तँ तल्लो जातको होस, त्यसैले मेरो कोठा भाडामा दिन्न’चाहिँ भन्न पाउँदैन । त्यसो भन्नु जातीय विभेद हुन्छ ।
अहिलेको घटनामा दुईजनाबीचको फोन सम्वाद सुन्दा घरबेटीले ‘आफूलाई समस्या नभएको तर घरमा बुढी आमा भएकाले अप्ठेरो हुन्छ’ भनेर विनित भावमा आग्रह गरेकी छन् । युवतीले चाहिँ घरबेटीलाई जेलमा पुर्याउने प्रमाण सिर्जना गर्नकै लागि उनीसँग फोन संवाद गरेको र त्यसलाई मोबाइलमा रेकर्ड गरेको आशंका गर्ने ठाउँ छ । सुरूमा कोठाको कुरा मिलिसकेपछि युवती आफैंले जातको कुरा निकाल्नुले पनि यस्तो आशंकालाई बल पुग्छ ।
प्रौढ उमेर र कमजोर चेतनास्तरकी एक महिलालाई हिरासतमा पुर्याएर आफू ‘हिरो’बन्न खोज्ने चेष्टा राखिएको हो भने त्यो गलत मानसिकता हो । बरु उनले अलिकति सम्झाउने, बुझाउने प्रयास गरेको भए पो हुन्थ्यो कि ? सबै समस्याको समाधान कानून होइन ।
साथै, यो घटनाले जातीय छुवाछुतको सन्दर्भमा पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीचको अन्तराललाई पनि उजागर गरेको छ । सरस्वतीले आमाको कारणले दलितलाई कोठामा राख्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेकी छन् । बुढाबुढी भएका घरहरूमा त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ नै । तर, अहिलेको नयाँ पुस्ताले जातपात मान्न छोडिसक्यो । यो दलित समुदायले पनि महसुस गरेकै हुनुपर्छ । पहिले र अहिलेमा आकाश-जमिन फरक छ । कतिपय बुढाबुढीहरू पनि प्रगतिशील विचारका छन् । त्यसैले यो एउटा एउटा घटनाले अहिलेको सिंगो समाजको चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
कोठा र कोटाको बहस
रुपा प्रकरणपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘कोटा’अर्थात जातीय आरक्षणको बहस पनि सुरु भएको छ । यो बहसलाई निस्कर्षमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
‘तिमीले कोठा पाएनौं, हामीले कोटा पाएनौं’ भन्ने खालका एकथरि टिप्पणी आइरहेका छन् । तर कोठा र कोठा तुलनायोग्य कुरा होइनन् । दलितले कोठा नपाउने कुरा एउटा सामाजिक समस्या हो, जुन जनचेतनाको स्तरसँग जोडिएको हुन्छ । यो मान्छेको दृष्टिकोण र परम्पराबाट बाहिर निस्किन नसकेको कुरा हो ।
बाहुनले कोटा नपाउने कुरा चाहिँ राज्यको नीति सम्बन्धित छ । राज्यले जातका आधारमा नागरिकहरूलाई विभेद गर्नु ठीक छ कि छैन भन्ने हो । त्यसैले कोटाको विषयमा भिन्दै बहस आवश्यक छ ।
जातका आधारमा सरकारी जागीरमा आरक्षण दिने व्यवस्था नेपालको कानूनले गरेको छ, जुन आफैंमा गलत अभ्यास हो । वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो व्यवस्थाले दलितमाथि नै अन्याय भइरहेको छ । उनीहरूलाई माथि उठ्न रोकिरहेको छ । ‘हामी कमजोर जाति हौं,’ भन्ने खालको लघुताभासलाई यसले बढावा दिन्छ । उनीहरूको आत्मविश्वासलाई गिराउँछ र ‘दलित’ कै मानसिकतामा राखिराख्छ ।
अनिश्चितकालसम्म कुनै जातिविशेषलाई राज्यले आरक्षण दिने प्रथा सम्भवतः संसारका कुनै पनि मुलुकमा छैन । नेपालमा जातीय आरक्षण दिन थालिएको १५ वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा दलित र उत्पीडितहरूको जीवनस्तर कति माथि उठ्यो त ? केही टाठाबाठाहरू उच्च पदमा पुग्नेबाहेक अरु सुधार भएजस्तो लाग्दैन ।
कोटा प्रणाली अनन्तकालसम्म कायम राख्नु हुँदैन । अझ जातीय आधारमा त हुँदै हुँदैन । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई शिक्षा-स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा आरक्षण तथा सहुलियत दिन सकिन्छ । बाहुनहरू जति सबै हुनेखाने र मधेसी-जनजाति-दलित सबै विपन्न छैनन् । विनोद चौधरीले कोटा पाउने र कर्णालीको एउटा गरिब बाहुनले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नीतिलाई तपाईं कसरी ठीक मान्न सक्नुहुन्छ ?
अनि, सबै सहुलियतबाट वञ्चित गरिएका बाहुनहरूले नै आज जसको पनि गाली सहनुपर्ने किन ? आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने बाहुनभन्दा नेवार-मारवाडीहरू बढी सम्पन्न छन् । व्यापार-व्यवसायमा उनीहरूको प्रभूत्व छ । बाहुनहरू बढीजसो जागीरमा सीमित छन् । कर्मचारी, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर आदि बाहुनहरू धेरै होलान् । त्यो उनीहरूले कसैको कृपादानबाट नभएर आफ्नो योग्यताका आधारमा पाएको काम हो ।
योग्यताभन्दा जात अगाडि आएपछि ९० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई पन्छाएर ५० प्रतिशत ल्याउनेले पद हत्याउन सक्ने भयो । एउटा सरकारी कार्यालयलाई कम्युटर अपरेटर चाहिएको छ भने सीप हेरेर भर्ना गर्ने कि जात हेरेर ? नेवानीलाई ५ जना पाइलट चाहिएको छ भने मधेसी यति, दलित यति, जनजाति यति भनेर भागबण्डा गर्दा कस्तो नतिजा आउँला ?
तपाईंको पिता-पुर्खा कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भन्नेले पनि त्यो निर्धारित हुन्छ । मेरो बुबा सरकारी जागिरे हुनुहुन्छ भने मेरो पनि झुकाव त्यतैतिर जाने हो । व्यापारी हुनुहुन्छ भने सानैदेखि व्यापारमै दख्खल हुने हो । अब, व्यापार-व्यवसायमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भयो भनेर बाहुनहरूले आरिस गरेर हुन्छ ?
पहिलेजस्तो विभेद अहिले छैन
जातीय छुवाछुतको कुरा गर्ने हो भने पहिले र अहिले आकाश-जमिन फरक छ । आजभन्दा ४०-५० वर्षअगाडिको अवस्था अर्कै थियो । त्यसबेला चाहिँ साँच्चिकै दलितलाई मानिसको व्यवहार हुन्थेन । बाहुन-क्षेत्रीबीच नै विभेद थियो ।
म चाहिँ अलि प्रगतिशील सोच राख्ने परिवारमा हुर्किएँ । मेरो बुवा पुरेत हुनुहुन्थ्यो र पनि जातीय छुवाछुतको कट्टरता उहाँमा थिएन । म गाउँमा हेडमास्टर भएर काम गर्दा जनचेतना जागृत गर्नकै लागि हरेक शुक्रबार दलितको घरमा गएर खान्थेँ र त्यहीँ बास बस्थेँ ।
त्यसबेला दलित मात्र होइन, ठूला भनिने जातहरूमै पनि विभेद थियो । म एकपटक कुमाइको घरमा खाना खान जाँदा मलाई चौकामा उक्लिन दिएनन् । उपाध्यायले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो ठान्थे भने कुमाइले आफूलाई उपाध्यायभन्दा पनि ठूलो ठान्थे । उनीहरूबीच विहेबारी चल्दैनथ्यो ।
आजको समय अर्कै छ । आजका युवाहरू जातपातमा विश्वास राख्दैनन् । उनीहरू जातको कुरा गरेकै मन पराउँदैनन् । अन्तरजातीय विवाहहरू बढिरहेका छन् । दलित र बाहुनबीच पनि बिहेबारी भएका छन् । परिवारले स्वीकार्न थालेका छन् । त्यसैले अबको केही वर्षहरूमा नेपालमा जातीय छुवाछुत आफैं उन्मुलन भएर जानेछ भन्ने विश्वास छ ।
जातीय विभेदको न्यूनीकरणमा कानूनी कारवाहीले अलिकति सहयोग पुग्ला तर, मुख्य समाधान भनेको चेतना अभिवृद्धि नै हो । साथसाथै, दलित समुदायको आर्थिक एवं सामाजिक हैसियतलाई माथि उकास्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईं यदि आर्थिकरूपमा सबल हुनुहुन्छ भने कसैले हेप्न सक्दैन । कुनै दलितले एउटा शानदार घर बनायो भने बाहुनले त्यो घरमा कोठा लिन्न भन्छ र ? एउटा दलित उत्कृष्ट चिकित्सक भएर निस्कियो भने कुनै बिरामीले त्यो डाक्टरलाई जचाउँदिन भन्छ र ? कुनै दलित शिक्षकले राम्रो पढाउँछ भने बाहुन विद्यार्थीले उसित पढ्दिन भन्छ ?
आरक्षण दिने होइन, दलितलाई पनि अरु जातिसरह प्रतिस्पर्धा र क्षमतावान बनाउनुपर्यो । आरक्षणबाट पाएको अवसरमा गर्व हुँदैन, जति प्रतिस्पर्धामा भिडेर पाउँदा हुन्छ । आरक्षणबाट आएकाहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूले हेप्छन् । यसकारण दलितलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाका निम्ति लायक बनाउनुपर्छ । कोटा प्रणालीले प्रतिस्पर्धामा सक्षम दलितहरूलाई अन्याय हुन्छ ।
जातीय आरक्षणले राज्यका निकायहरूलाई पनि कमजोर बनाउँछ । योग्यताभन्दा जात अगाडि आएपछि ९० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई पन्छाएर ५० प्रतिशत ल्याउनेले पद हत्याउन सक्ने भयो । एउटा सरकारी कार्यालयलाई कम्युटर अपरेटर चाहिएको छ भने सीप हेरेर भर्ना गर्ने कि जात हेरेर ? नेवानीलाई ५ जना पाइलट चाहिएको छ भने मधेसी यति, दलित यति, जनजाति यति भनेर भागबण्डा गर्दा कस्तो नतिजा आउँला ?
नेपालमा त आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूले नै जातीयतालाई मलजल गरिरहेका छन् । प्रचण्ड-बाबुरामले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले नेपालमा जातीयताको बिउ रोप्यो । आज पनि उनीहरू एउटा जातमाथि अर्को जातलाई भिडाउने कर्ममा तल्लिन छन् । जातीयतालाई राजनीतिको भर्याङ बनाउने कुरा अत्यन्तै गलत हो ।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखआयूक्त उपाध्यायसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीमा आधारित)
