काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले आज शिर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएर आफ्नो राजनीतकि सक्रियतालाई निरन्तरता दिएका छन् । सर्वदलिय बैठक भनिए पनि सत्तारुढ पार्टी एमाले र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षको बैठकमा प्रतिनिधित्व थिएन ।
समसायिक विषयमा केन्द्रित रहेको बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गरेन । सहभागी नेताहरुले प्रायः पुरानै कुरा दोहोर्याएकाले बैठक कर्मकाण्डी मात्रै भयो । बैठकमा संसद विघटनदेखि चुरे दोहनसम्मका कुरा उठेका थिए ।
बैठकको सुरुमा सभामुख सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे बिफ्रिङ गर्दै समयसामयिक विषयमा दलहरुसंग परामर्श गर्न बैठक बोलाएको बताए । सभामुख सापकोटाले त्यसअघि कानुन व्यावसायी र पूर्व सभामुखहरुसंग छलफल गरिसकेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय न्यायालयमा विचाराधीन छ । यो बीचमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । बजेट अध्यादेशबाट आएको छ । चुरे दोहनको विषय छ । यिनै समसामयिक विषयमा परामर्श गर्न बोलाएको हुँ’, सभामुख सापकोटाको भनाई थियो ।
बैठकमा सहभागी विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले संसद भङ्ग गरेर सरकारले संविधानविपरीत काम गर्दै गएको दोहोर्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक परामर्श गरेकोमा सभामुखलाई धन्यवाद दिदैं न्यायालयबाट संसद पुनःस्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चबाट संसदको शक्ति फर्कने भन्दै व्यवस्थापिका प्रमुखको रुपमा दृढ भूमिका खेल्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले संविधान रक्षाका लागि सभामुखले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा संसद विघटन, नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्चको आदेश, खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासी विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकबाट बाहिरिदै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सभामुखको अग्रसरता संविधानको पक्षमा भएको बताए ।
‘संविधान र परिवर्तनविरुद्ध ग्राण्ड डिजाइन भइरहेको छ । यसविरुद्ध न्यायिक लडाई छँदैछ, राजनीतिक रुपमा पनि सभामुखले दिन खोजेको सन्देश सकारात्मक छ’, भट्टराईले भने ।
आजको सर्वदलिय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी थिए । बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गरेन ।
सभामुखको सक्रियताको अर्थ
नेपालको संविधानले संसद विघटनको अवस्थामा पनि सभामुख पदमुक्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ‘ख’ मा भनिएको छः प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’
यही कारण गत जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सापकोटा सभामुखमा यथावत छन् । र, उनले संसदबाहिर आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन् । यसअघि एक भाषणमा उनले आफूले भविष्यमा ‘असाधारण कदम चाल्न सक्ने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कदम चालेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा जीवितै छँदा ‘सक्रिय’ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपेका सभामुख सापकोटाको सक्रियता विघटनपछि भने बढ्दो छ ।
गत जेठ ११ गते सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखहरुसंग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गरेका थिए । लगत्तै जेठ १३ गते कानुन व्यावसायीसंगको छलफलमा सभामुख सापकोटाले आफू असाधारण कदम चाल्न तयार रहेको बताए ।
‘जनताको सार्वभौम अधिकार संघीय संसदका ३ सय ३४ जनामार्फत कार्यान्वयन हुने भएकोले सभामुखका रुपमा त्यो अधिकार ममार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ र त्यसका लागि मैले असाधारण कदम चाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ’, सापकोटाले त्यतिबेला भनेका थिए । त्यसयता शान्त देखिएका सभामुख पुनः सक्रिय भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका पछिल्लो आदेशहरुबाट सभामुखमा उत्साह थपिएको विश्लेषण गरिएको छ । सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाएको थियो ।
‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका कदमहरु एकपछि अर्को असफल सिद्ध भइरहेका छन् । यस्तोबेला सरकारलाई दवाव बढाउन सभामुखले अग्रसरता देखाउनुभएको होला’, बैठकमै सहभागि एक नेताले भने ।
सभामुखले शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रबाटै निम्तो गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री सो बैठकमा सहभागि भएनन् ।
