काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लगाएको अत्यन्तै कडा लकडाउनको ठूलो मारमा पर्यो निजी क्षेत्र । धेरै उद्योगधन्दाहरु लकडाउनको प्रहारबाट उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् ।
सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो, जुन विभिन्न रुपमा करिब ९ महिनासम्म लम्बियो । लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाका नाममा दैनिक जनजीवन ठप्प हुँदा अत्यावश्यक वस्तुहरुबाहेक सबैको आपूर्ति रोकिएको थियो । अधिकांश कलकारखाना बन्द भएका थिए ।
अति भएपछि व्यापारीहरुले गत जेठ २१ गते लकडाउन अवज्ञा गर्दै व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरेका थिए । दरबारमार्ग, महाबौद्ध, असन, न्यूरोड, भोटाहिटी र ठमेलका व्यापारीले हातमुख जोर्नै समस्या परेको भन्दै २१ जेठ, बिहीबारदेखि पसल खोल्ने निर्णय गरेका थिए । तर, पसल खोलेको ६ दिनपछि न्यूरोडमा नेपाल प्रहरीले पसल बन्द गराएको थियो ।
लकडाउनबीचमै करको करकर
लकडाउनका गरी सबै क्षेत्र ठप्प बनाएपछि सरकारको राजश्व संकलन पनि ठप्प भयो । त्यसपछि सरकारले लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यापारीदेखि सर्वसाधारणसम्म आक्रोशित भएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले विज्ञप्ती नै निकालेर यसको विरोध गरे । त्यसपछि सरकार करका विषयमा लचिलो बन्न वाध्य भएका थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १२ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै लकडाउनमा नै विभिन्न आयोजनाहरुको काम सूचारु गरिने बताएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको बीचमा ल्याएको बजेटले उद्योग संचालनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले उद्योग धेरै समय बन्द रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुने भएकाले सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनासँग डराएरभन्दा पनि सावधानीका उपाए अपनाएर उद्योग कलाकारखाना चलाउने निर्णय गराए । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितको सिफारिसमा गत वैशाख २६ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार वैशाख २६ गतेदेखि ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन भएका थिए ।
निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ र समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेटका लागि संयुक्तरुपमा सुझाब दिएका थिए । सुझावमा कोरोनाले थला परेको उद्योगलाई राहत प्याकेज, ब्याजदरमा हुने उतारचढाबलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने ब्यवस्था, कर छुटसम्मको माग राखिएको थियो ।
त्यस्तै, कर्पोरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतले झार्नसमेत सुझाब दिइएको थियो । आयकरको सिमा बढाउन, ब्यक्तिगतलाई ५ लाख र दम्पतिलाई ७ लाखसम्मको कर छुट, सुर्ती तथा मदिराजन्य बस्तुबाहेक अन्य सबै बस्तुहरुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गर्नसमेत निजी क्षेत्रले माग गरेको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि, साना, मझौला, होटल, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएका थिए । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्थानका लागि ५ प्रतशित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने घोषण बजेटमा भएको थियो ।
लकडाउन अवधिभर उद्योगहरुलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । माग कम भएको अवस्थामा खपत हुने बिजुलीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेसमेत घोषणा गरिएको थियो ।
बजेटमा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब वितरणका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने र निजी क्षेत्रले व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सोही ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको थियो ।
लकडाउनको समयमा घर–घरमा सामान डेलिभरी गर्ने अभ्याससमेत गरेको थियो । लकडाउनको समयमा घरबाहिर आवतजावत गर्न रोक लगाइरहेको बेला सरकारी कम्पनीले अनलाइन डेलिभरीका गरेको हो ।
उद्योगी व्यवसायी भन्छन्ः फेरि त्राश फैलाइयो
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनले ९ महिनासम्म अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको नीजि क्षेत्र अहिले लयमा फर्केको बताए ।
उनले भने, ‘धैरै क्षेत्रहरु रिकभर भइसकेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र गुमेको रोजगारी पुनः सुनिश्चित हुने अवस्थामा पुगेको छ । तरलता नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले ठिक समयमा ठिक निर्णय गरेकाले पनि निजी क्षेत्र माथि उठ्न सहयोग पुगेको हो । तर पर्यटन क्षेत्र भने पुरानो अवस्थामा फर्किन समय लाग्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सभा–सम्मेलन नगर्नुु भनेर हालै निकालेको पत्रले निजीक्षेत्र चिन्तामा परेको बताए ।
उनले भने ‘कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठिरहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः सभा र सम्मेलन गर्न भनेर विज्ञप्ती निकालेपछि निजी क्षेत्र फेरी उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने हो की भनेर डराउन पर्ने अवस्था आएको छ ।’
नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोना कालमा व्यापारीले सामान उपलब्धतामा राम्रो भुमिका खेलेको बताउँछन् । लकडाउनले मानिस बाहिर हिँड्नसमेत डराइरहेको समयमा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य बस्तुका आपूर्ति सहज गराएको उनको भनाइ छ ।
शाक्यले भने ‘व्यापारीहरुले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरे पनि सरकारले व्यापारीले गरेको योगदान देखेन । बन्दाबन्दीपछि व्यवसाय खुले पनि पुरानो अवस्थामा फर्केको छैन ।
नेपाल राष्ट्र व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सबैभन्दा धेरै साना व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । उनले भने, ‘हामीले नै सबैभन्दा पहिले बन्दाबन्दी खुलाउनु पर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौं । काठमाडौंको महंगो घरभाडा र सरकारले पनि कर बुझाउन तोकता गरेकोले उद्योगी समस्यामा थिए । करिव ९ महिना लामो बन्दाबन्दीपछि व्यापार–व्यवसाय पहिलेको अवस्थामा फर्केको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सभा–सम्मेलन नगर्न निकालेको पत्रले व्यवसायी भने त्रासमा परेको छन् ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाले थला परेका उद्योगधन्दा माथि उठाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयले सहजिकरण गरेको बताए ।
उनले भने, ‘लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता र कालोबजारी रोक्न मन्त्रालयले महत्वपूर्ण काम गरेको थियो । निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर त्यसको समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले काम गरेको छ ।’
