Tag: स्थानीय निर्वाचन

  • ७४ वर्षमा नौपटक स्थानीय निर्वाचन, यस्तो छ इतिहास

    ७४ वर्षमा नौपटक स्थानीय निर्वाचन, यस्तो छ इतिहास

    काठमाडौं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । तर नेपालमा स्थानीय चुनावको इतिहास ७४ वर्ष पुरानो छ ।

    नेपालमा पहिलोपटक २००४ सालमा संविधान जारी भएपछि गाउँ तथा नगर पञ्चायतको चुनाव भएको थियो । त्यसको सात वर्षपछि अर्थात् २०१० सालमा दोस्रोपटक र २०१४ सालमा तेस्रोपटक स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । २०१४ सालमा गाउँ पञ्चायतको चुनाव भएको थियो भने नगर पञ्चायतको चुनाव २०१८ सालमा भएको थियो ।

    २०१० सालको चुनावमा काठमाडौं– ८ बाट साधना प्रधान जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन् । उनी नै नेपालको पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हुन् ।

    निर्वाचन आयोगका अनुसार नगरपञ्चायत निर्वाचन २०१९ साल जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन २०१९ सालदेखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन २०२० सालदेखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।

    २०३९ साल वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, २०३९ साल असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ ।

    मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनकारूपमा २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो । जुन समय राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो ।

    देशमा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पहिलोपटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा भएको थियो ।

    सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए जसमध्ये १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो ।

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ ले मतदान गरेका थिए । ७४ दशमलव ५३ प्रतिशत मतदान भएको आयोगकोको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

    २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

    उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कूल एक करोड ९४ लाख थान मतपत्र छापिने भएको छ ।

    आयोगले ०७४को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएको थियो । मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ स्थानीय तह र छ हजार ७४३ वडा कायम रहेका छन् ।
    आसन्न निर्वाचनमा कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । आयोगका अनुसार कुल मतदातामध्ये पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १०, महिला ८७ लाख ४१ हजार ५३० र अन्य १८३ जना छन् ।

    यो निर्वाचानमा २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका मतपत्र छापिन लागेको निवाचन आयोले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र डोल्पाको हुने छ भने सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंका हुने बताइएको छ ।

  • स्थानीय निर्वाचनका लागि ललितपुरमा ३१ दल दर्ता

    स्थानीय निर्वाचनका लागि ललितपुरमा ३१ दल दर्ता

    ललितपुर । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनका लागि ३१ वटा दल दर्ता भएका छन् ।  आइतबार ५ बजेसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ३१ वटा दल दर्ता भएका  हुन् ।

    जिल्लामा दर्ता भएका दलले पुरानै चिन्ह पाउने निर्वाचन कार्यालयकी सूचना अधिकारी सरस्वती शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मतपत्र छाप्न र निर्वाचन प्रकृया सजिलो होस भनेर जिल्लामा पनि दल दर्ता गरिएको हो । आयोगमा पहिले नै दल दर्ता भइसकेको छ ।’

    निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । यही चैत्र १३ गते आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दै छ ।  निर्वाचन आयोगले ललितपुरका हरेक पालिकामा केही दिनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्दै छ । मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि सुरु हुन बाँकी छ ।

    सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार ललितपुरमा नमुना मतदान कार्यक्रम पनि हुनेछ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु भइसकेको छ र भने मतदाता शिक्षामा लागि सामाजिक परिचालक र स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरु खटाउन पनि बाँकी नै छ ।

  • तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न एमालेका २१ भ्रातृ संगठनको माग

    तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न एमालेका २१ भ्रातृ संगठनको माग

    रूपन्देही । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २१ भ्रातृ संगठनले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमत भएको भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

    अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस चौतारी नेपाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल टे«ड युनियन (जिफन्ट), राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल खेलकुद महासंघ, नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संगठन, नेपाल भुपु सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद्, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठन, मानव अधिकार एलायन्स, प्रगतिशिल कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन रुपन्देहीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरेका हुन् ।

    उनीहरुले सोमबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् । सरकार निर्वाचनबाट पछाडि हटे लाखौं नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र बचाउने लडाइमा पुनः एकपटक सडकमा उतार्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सत्तागठबन्धन हुने अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यम पाण्डेले बताए ।

    ‘संविधानविपरीत सत्तागठबन्धनको विभिन्न बहानाबाजीमा निर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई कृत्रिम रुपमा लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ, यस्ता कुकर्मको भण्डाफोर गर्दै हामी आम जनसमुदायलाई संविधानको रक्षाको निम्ति आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा जुट्न अनुरोध गर्दछौं’, पाण्डेले भने ।

    संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र गाउँ–नगर सभा निर्वाचन भनेकोले धारा २२५ को अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने उनले बताए ।

    ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुँदैछ, हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना गरेको छैन, पाँचवर्षे कार्यकाल पुरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी जेठ ५ गतेपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारले वैशाखपछि कार्यअवधि सकिन्छ र शुन्यता आउँछ, ’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

    ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।

  • पाँच दलीय गठबन्धनको ‘दिउँसै रात पार्ने’ दुस्प्रयास !

    पाँच दलीय गठबन्धनको ‘दिउँसै रात पार्ने’ दुस्प्रयास !

    अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भ सर्वत्र बहस र छलफलको विषय बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पनि अनेक ‘कुतर्क’ गर्दै विषयलाई विवादित बनाइएको छ ।

    संविधानको धारा २२५ का विषयमा अनेक तर्क, कुतर्क र आफूअनुकुल अपव्याख्याको दुश्चक्रमा संविधान र आवधिक रुपमा जनताका प्रतिनिधिका विषयमा जालझेलको प्रयास स्वयम् सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनले सुरु गरेको देखिन्छ ।

    सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ मा रहेको व्यवस्था हेरौं ।

    गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालः गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

    संविधानको धारा २२५ ले गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल र गाउँ–नगरसभाको निर्वाचनको विषयमात्र समेटेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाउँ–नगरसभा गठन हुने, जसमा गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु एवं नगरपालिकामा निवाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यहरु रहने प्रष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

    गाउँ–नगरसभा पूर्ण हुन गाउँ–नगरसभाबाट निर्वाचनमार्फत दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ जना गाउँसभाले निर्वाचित गरेका सदस्यहरु गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यसमेत हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१५ को उपधारा ४ मा प्रष्ट उल्लेख छ ।

    त्यस्तै नगरपालिकामा नगरसभाबाट दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१६ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

    यसैगरी संविधानको सोही धारामा नगरसभाको निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ५ जना महिला सदस्यलाई नगरसभा निर्वाचनमार्फत नै नगर कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

    यस्तै संविधानको धारा २१५ को उपधारा ४ मा पनि गाउँसभा निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ४ जना महिला सदस्यलाई गाउँसभा निर्वाचनमार्फत नै गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

    यस्तै संविधानको धारा २२२ मा गाउँसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २२२ को उपधारा २ को व्यवस्था हेरौं ।

    (२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

    संविधानको यो व्यवस्थाले प्रष्ट रुपमा गाउँसभामा जनताबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

    गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य जनताबाट निर्वाचित नभएका तर जनताद्वारा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु रहने गाउँसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने हो । यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने गाउँसभा निर्वाचन भन्नाले गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले गाउँसभालाई पूर्णता दिन संविाधानको धारा २२५ ले गाउँसभा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ, जहाँबाट दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ जना गाउँसभा सदस्य निवाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

    यसैगरी गाउँसभा निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ४ जना महिला सदस्यलाई गाउँसभा निर्वाचनमार्फत नै गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

    अब, नगरसभाको गठनका सन्दर्भमा पनि संविधानको धारा २२३ को व्यवस्था हेरौं–

    धारा २२३ को (२) उपधारा (१) बमोजिमको नगरसभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येका वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

    संविधानको यो व्यवस्थाले प्रष्टरुपमा नगरसभामा जनताबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र नगर सभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

    नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य जनताबाट निर्वाचित नभएका तर जनताद्वारा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु रहने नगरसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने हो । यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने नगरसभा निर्वाचन भन्नाले नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले नगर सभालाई पूर्णता दिन संविाधानको धारा २२५ ले नगरसभा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । जहाँबाट दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा ३ जना नगरसभा सदस्य निवाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

    यसैगरी नगरसभा निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ५ जना महिला सदस्यलाई नगरसभा निर्वाचनमार्फत नै नगर कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

    संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरुले ५ वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी काम गर्न सक्दैनन् । कसैले पनि संविधान, कानूनभन्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन ।

    संविधानले ६ महिना भनेर गाउँ र नगरसभा गठनको कुरा गरेको छ, न कि स्थानीय तहका जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको । अहिलेको स्थानीय तह ‘यो २०४९ को जस्तो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो ।’ संविधानले स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।

    संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । धारा २२२ र २२३ अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभामा मनोनयनको व्यवस्था नै निर्वाचन भनिएको हो । गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र भनेको हो संविधानले ।

    धारा २२५ का कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै ‘कट अफ लाइन’ मानेको छ ।

    यसर्थ वैशाखपछि सबै पदाधिकारी खाली हुन्छन् । कसैले पनि काम गर्न पाउँदैनन् । सबै स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ वैशाख ३१ मा सकिन्छ । संविधान र ऐन बाझिएको पनि छैन । नेपाल सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

    यदि सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले बलजप्mती संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न कानून संसोधनको प्रयास वा संसोधन नै गरे पनि संविधानबमोजिम न्याय निरुपण गर्न सम्मानित आदालतमा विषय पुग्नेछ । र संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाबमोजिम २०७९ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि सकिने छ ।

    तसर्थ दायाँबाँया नगरी निर्वाचन ऐन र संविधानबमोजिम नै निर्वाचन आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नु नै लोकतन्त्र र ५ दलीय गठबन्धनका लागि पनि हितकर हुने निश्चित छ ।

  • देशलाई संवैधानिक संकटतिर धकेल्दै सत्तागठबन्धन

    देशलाई संवैधानिक संकटतिर धकेल्दै सत्तागठबन्धन

    स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ साल जेठ ५ गते सकिँदैछ । संविधानतः कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । जसका लागि अहिले निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई ध्यानाकर्षणसँगै दबाब दिइरहेको छ । तर सरकार समयमै निर्वाचन नगर्ने मुडमा छ । सत्ताघटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ महिना स्थानीय तहको चुनाव धकेल्न सक्ने बताइरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त संविधानको धारा २२५ को पछिल्लो हरफको अपव्याख्या गर्दै हिँड्नु भएको छ । के यो स्वभाविक र सामान्य छ ?

    नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुरुप नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरिएको छ । गाउँ–नगर कार्यसमितिलाई कार्यपालिका, गाउँ–नगरसभालाई व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिलाई न्यायपालिका मानिएको छ । संविधानको धारा २१४ ले कार्यकारिणी अधिकार, २१७ ले न्यायिक अधिकार, २२१ ले व्यवस्थापकीयसहित पूर्णसरकारको स्वरुप प्रदान गरी ७६१ वटा स्थानीय सरकार हाल क्रियाशील छन् ।

    नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची, अनुसूची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।

    सबै दल सचेत भएर संविधानअनुरुप समयमै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्दछ । नत्र देश फेरि गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।

    तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने प्रष्ट पारिएको छ । त्यस आधारमा तीनै तहका सरकारहरु समानरुपमा अधिकार सम्पन्न रहेको प्रष्टै छ । यी सरकारमध्ये स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र दुःख सुखको साथीको रुपमा रहेको छ । यो सरकारको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने र सो समयभन्दा २ महिनाअगावै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

    त्यसअनुसार चैत महिनाभित्रै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखको १४ र २२ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर उक्त प्रस्तावित निर्वाचन मितिमा सत्तागठबन्धनका दलहरुबीच नै मन मिल्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने तर्क गर्दै हिँडिरहेका छन् । तर संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप्न मिल्ने व्यवस्था गरेकै छैन । निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थाबारे संविधानले कल्पना नै गरेको छैन ।

    यस आधारमा स्थानीय सरकारको एकदिनको रिक्तता पनि संविधान, ऐन, कानूनले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २२५ लाई टेकेर दाहालको उक्त भनाइ आएको भनिएको छ । उक्त धाराको पछिल्लो वाक्यमा ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन सकिने’ संविधान निर्माताको आशय भए उक्त चुनाव नभएसम्मको ६ महिनाको लागि कसरी सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख हुने थियो ।

    यस आधारमा संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था देशमा राजनैतिक संकट घोषणा भएको अवस्था वा चुनाव हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भए मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । अहिले त्यस्तो कुनै संकट छैन । कोरोनालाई संकट देखाउने अवस्था पनि छैन । किनकि, वैशाखसम्ममा कोरोनाको कहरको अवस्था कस्तो हुन्छ ? अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन ।

    यसअघि २०७४ को स्थानीय निर्वाचन पनि ३१ वैशाखमा पहिलो र ३१ जेठमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणमा गरी सम्पन्न भएको थियो । अब पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुपूर्व नै चुनाव नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शतप्रतिशत कानूनविपरीत हुनेछ ।

    सत्ताघटक दलहरुको रवैया देख्दा लोकतन्त्रमा दलतन्त्र हाबी भएको भन्न सकिन्छ । आफ्ना दलीय स्वार्थअनुकुल संविधान, ऐन, कानूनको व्याख्या गरिनु विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो । यस्तो प्रवृत्तिले घरघरमा सिँहदरवारको परिकल्पनालाई साकार पार्न र संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्याउने दलीय प्रतिवद्धताविपरीत हुनेछ ।

    तल्लो तहका जनताको जनजिविका र दैनिकिसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलगायत स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थताका विषयमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । तर ऐन कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय सरकार कर्मचारीको हातमा पुग्छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत सेवा सुविधा लिन पाउने जनताको सार्वभौम हक गुम्न पुग्छ ।

    पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुपूर्व नै चुनाव नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शतप्रतिशत कानूनविपरीत हुनेछ ।

    वास्तवमा सबै तह र तप्काका नागरिकका अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानिय सरकार धेरै हदसम्म सफल भएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारहरुबीच असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान र प्रतिस्पर्धाले स्थानीय तहहरुको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता एवं अनुुभवलाई संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

    आजको नेपाली समाजले इमान्दार कर्तव्य निष्ट र दूरदृष्टियुक्त राजनैतिक नेतृत्व खोजेको छ । विश्वव्यापीकरण सूचना–प्रविधिको विकाससँगै आएको चेतनास्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्वभन्दा जनता दुई कदम अगाडि भइसकेका छन् । राजनीतिकका नाममा जनतालाई ढाँट्ने, छलकपट गर्ने, गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आाफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब छैन । अब कुनै राजनीतिक दलका नेताले त्यस्तो दुस्साहस नगरे हुन्छ ।

    कहींकतै संविधान संशोधन गरेर भए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कात्तिक, माघसम्म थप्नेबारे चर्चा सुनिन्छ । यसो हो भने एउटा मात्रै कारण छ, प्रधानमन्त्री देउवाले आफूअनुकुल परिस्थिति बनाएर संसदको चुनाव गर्ने र एमसीसी पारित गर्ने । यसमा देश र जनताको हितको कुनै सबाल छैन । त्यसैले यसप्रति सबै दल सचेत भएर संविधानअनुरुप समयमै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्दछ । नत्र देश फेरि गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।

    (लेखक अधिवक्ता हुन्)