काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका कार्यरत पाँच सय १४ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस भई कार्यरत रहेका कर्मचारीको अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गरेको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि गत मङ्सिर २१ मा एक हजार ६ सय १३ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो भने त्यसपछि पुस ७ गते थप दुई सय ३२ जना कर्मचारीको पनि सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला सरुवा गर्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरुवा स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
‘स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ अनुसार दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवाका लागि निवेदन दिएका तर, प्रक्रिया पुरा नगरेका २१ जना कर्मचारीकाे भने सरुवा हुन सकेन् ।
अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा भएका पाँच सय १४ जना कर्मचारीको सूची यस्तो छः–
नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लामो छ । आदिकालमा स्थान विशेषमा राजा रजौटाहरुसमेत कुनै न कुनै विधिबाट निर्वाचित हुने गर्थे । तर आधुनिक निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा नेपालमा निर्वाचनको इतिहास धेरै पुरानो छैन ।
नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात स्थानीय निकायबाटै भएको पाइन्छ ।१९७६ साल पुस २ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उच्च वर्गीय व्यक्तिहरु हिँड्ने सडक सफाइ गर्न काठमाडौंमा सफाइ अड्डा स्थापना गरेका थिए । जसअन्तर्गत काठमाडौंमा नौवटा पञ्चायत गठन गरी प्रत्येक पञ्चायतमा जनताबाट सातजना र सरकारबाट एकजना गरी आठजना प्रतिनिधि चुनिएको थियो ।
यद्यपि यस प्रक्रियामा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्न भने पाएका थिएनन् । २००३ साल फागुन २ गते श्री ३ पद्म शमशेरले शासन सुधारका नाममा सफाइ अड्डाको स्वरुप परिवर्तन गरी नगरपालिका गठन गरे ।
२००४ साल जेठ ३ गते श्री ३ बाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने, त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचार गरी असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आदेश जारी भएबमोजिम २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका पुरुषहरुले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए ।
भक्तपुर र ललितपुरमा पनि २००४ सालमै निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पहिलो पटक २०१० साल भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो भने संसदीय निर्वाचनअन्तर्गत २०१५ साल फागुण ७ गते प्रथम चरणको निर्वाचन भएको थियो । जुन नेपालमा पहिलोपटक बालिग मताधिकारका आधारमा भएको थियो ।
२००४ साल जेठ ३ गते श्री ३ बाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने, त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचार गरी असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आदेश जारी भएबमोजिम २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका पुरुषहरुले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए ।
त्यसपछि हामीले विभिन्न खाले निर्वाचनहरु गर्दै आएका छौं । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीयताअनुरुप भएका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको अनुभवसँगै नेपाली जनताको आकांक्षा र आशाहरुसमेत विगतभन्दा पृथक थिए । सामान्यतः बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं सुरुवाती अवस्थामा नै केही पूर्वानुमान गर्न त सकिन्छ, तर त्यसलाई नै आधार मान्दा त्रुटिपूर्ण हुने सम्भावनाहरु पनि पर्याप्त हुन्छन् ।
यसको मतलब कसैले पनि मूल्यांकनको अवसर अनन्तसम्म पाइरहन्छ भन्ने चाहिँ होइन । समयको एउटा बिन्दुमा व्यक्ति र संस्थाहरुको कार्यसम्पादन वा क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विगत वर्षहरुमा स्थानीय तहहरुले गरेका काम कारबाही र त्यसको प्रभावकारिताको वष्तुनिष्ठ तर निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहास र मानवअधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अभ्यासबाट समेत हामीले सिकेको पाठ के हो भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरुको कार्यान्वयनको तुलनामा राजनीतिक तथा नागरिक हकहरुको कार्यान्वयन राज्यका लागि कम खर्चिलो र सहज हुन्छ ।
त्यसैले कतिपय राजनीतिकर्मी तथा कानूनकर्मीहरुको धारणा के रहेको छ भने राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिपछि मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरण तथा विकाससम्बन्धी हकहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, पूर्वीय दर्शनका अधिकांश विद्वानहरु उक्त पश्चिमा दर्शनसँग अहसति राख्छन् ।
नेपालको राजनीतिमा देखिएको विसंगति यसकै परिणाम हो । परिवर्तनकारी भनिएका केही राजनितिक दलहरुसँग राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रप्तिको आन्दोलनको खाका जति स्पष्ट थियो– आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायतका अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको खाका आज पनि स्पष्ट छैन ।
२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि राज्यका कतिपय अंगहरुको पुनःसंरचना अत्यावश्यक भए पनि संघीय शासन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा निर्विकल्प थिएन । संघीयता आफैंमा नराम्रो वा निष्प्रभावी अवधारणा पनि होइन । व्यवस्थाहरु समाजको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने र स्वयं परिमार्जित हुने अवधारणाहरु हुन् ।
त्यसैले हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । नेपालमा देखिएको समस्या चाहिं राजनीतिक संघीयतामा जति ध्यान केन्द्रिकृत गरियो, भुलवश वा नियतवश आर्थिक संघीयताको पाटो चाहिं ओझेलमा पर्यो । अन्य सामाजिक सांस्कृतिक पाटो, जुन राज्य प्रणालीमा प्रथम दृष्टिमा सहायक महत्वका विषय लाग्न सक्छन् तर यथार्थमा यी विषय व्यक्तिको जीवनसँग मात्र नभइ राज्यको जीवनसँग पनि अति नै महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका हुन्छन् ।
त्यसैगरी संघीयतालाई सफल पार्ने हो भने हामीले जिल्लाको संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय तहहरुको आकार बढाउने र संख्या घटाउने काम गर्नुपर्दछ । नेपालमा कुल दुई सयदेखि दुई सय पचास वटासम्म स्थानीय तहहरुको निर्माण गर्ने, जिल्लाका संरचनाहरु खारेज गर्ने, स्थानीय तहहरुको सामान्य रेखदेख र संयोजनको भूमिका प्रदेश तहमा केन्द्रित गर्ने र संघमा राज्यको सुरक्षा, परराष्ट्र, मौद्रिक नीतिलगायतका अति संवेदनशील विषय मात्र राख्ने हो भने संघीयता नेपालका लागि नागरिकले अपेक्षा गरेको जस्तै बरदान बन्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहास र मानवअधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अभ्यासबाट समेत हामीले सिकेको पाठ के हो भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरुको कार्यान्वयनको तुलनामा राजनीतिक तथा नागरिक हकहरुको कार्यान्वयन राज्यका लागि कम खर्चिलो र सहज हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न भनिए पनि अधिकार यसरी दिइएको छ कि, संघको रुचि वा अनुमतिविना स्थानीय तहले तात्विक भिन्नता हुने कार्य गर्न सक्दैनन् । दुई वटा कारणले स्थानीय तह त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् । पहिलो त राज्यको संरचना नै त्यस्तै किसिमले बनाइएको छ र दोस्रो दलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति भएकाले हरेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी ेतृत्वको अनुहारको इसारा पर्खिन्छ ।
आमनागरिकले देखिरहेको सुनिरहेको विषय हो कि मूलधारका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ । स्थानीय वा क्षेत्रीय पार्टीहरु स्थापित हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहहरुले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा प्रमुख दुईवटा कारणहरु छन् । पहिलो, स्थानीय तहहरुले नीति र कानून निर्माणको पाटोलाई परम्परागत शैलीमै नजरअन्दाज गरे । नीति र कानून भनेको खाली कागजमा लेख्ने कुरो हो, रातारात जहाँबाट सारेर लेखे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ रह्यो ।
उदाहरणका लागि– अधिकांश स्थानीय तहहरुले तर्जुमा गरेका कानून कुनै अर्को स्थानीय तहले बनाएको कानूनबाट सारिएको छ । फलस्वरुप दुईवटा परिणाम आयो । पहिलो, स्थानीय तहहरुले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि चिन्न वा आत्मसात गर्न सकेनन् । दोस्रो, स्थानीय तहले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतमा केन्द्रले बनाउने गरेकोभन्दा पृथक हुन सकेनन् । विकास निर्माणको ढाँचा र शैलीमा जनताले भिन्नता महसुस गरेनन् ।
दोस्रो, स्थानीय तहले आर्थिक उत्पादकत्वमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर राजश्व बढी संकलन गर्ने र संघ वा प्रदेशबाट कसरी बढीभन्दा बढी बजेट पार्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । परिणामतः संघ विदेशीहरु र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग माग्ने, प्रदेश संघसँग माग्ने र स्थानीय तह संघ र प्रदेश दुवैसँग माग्ने (यस्तोे अवस्था सिर्जना हुनुमा संघीय आर्थिक नीतिमा पनि केही त्रुटि छन् ।)
हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता स्थानीय तहले उत्पादन गर्ने, आफूले खर्च गरेर बचाएर प्रदेशलाई दिने, प्रदेशले बचाएर संघलाई दिने र संघले विदेशी मित्र राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने थियो । प्रदेश र संघले ठूला आयोजनाहरुको नेतृत्व र समन्वय गर्ने ।
प्रणालीको सैद्धान्तिक पाटोमै समस्या भएपछि समस्याका उदाहरणहरुको त कुरा गरेरै सकिँदैन । डोजर ड्राइभर इन्जिनियर हुने, डोजर हेर्न आएका बेरोजगार युवा ओभरसियर हुने ठट्यौलो परिपाटी होस् वा जनप्रतिनिधिहरु फौजदारी कसुरमा मुछिएका घटना होस् वा स्थानीय तहको सरकारी बेरुजु होस्, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने समस्या जस्ताका त्यस्तै रहे ।
सारमा हाम्रा स्थानीय तह तत्कालीन श्री ३ ले स्थापना गरिबक्सेको सफाइ अड्डाको मानसिकताबाट माथि उठ्नै सकेनन् । सडक र फोहरमै स्थानीय तहको अर्जुनदृष्टि रहिरह्यो । यदि यहीं तरिकाले स्थानीय तह चलाइरहने हो भने हामी संघीयताको खतरनाक परिणाम भोग्न बाध्य हुनेछौं । जुन दिन त्यो परिणाम हाम्रो हात लाग्नेछ, त्यो दिन हामी निरीह भइसकेका हुनेछौं ।
निराशा फैलाउन खोजिएको होइन तर समस्यालाई नस्वीकारेसम्म समाधान खोजिँदैन । समस्यालाई समस्याको रुपमा स्वीकार गरौं, समाधानको खोजी गरौं । समाधानहरु अति सरल र सहज छन् । नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै कहिलेकाहीं समाधानहरु यति सजिला हुन्छन् कि हामी तिनलाई समाधानको रुपमा स्वीकार गर्नै हिच्किचाउँछौं ।
काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयका लागि पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ८ गते २२ वटा स्थानीय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त निर्णय तत्कालीन सरकारले नै रद्द गरेको रेकर्ड भेटिएपछि उक्त प्रस्ताव रोकिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब पाँच वर्षअघि सात सय ४४ स्थानीय तहमा २२ थप गरेर ७ सय ६६ स्थानीय तह पुर्याउने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको हल्ला मन्त्रालयमा चल्यो । त्यसपछि मन्त्रालयमा २२ स्थानीय तहको खोजी सुरु भयो ।
२०७३ साल असोज २० गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो । पौडेल अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष रहेका छन् । उक्त आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेर २०७३ साल पुष २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।
त्यसप्रति तत्कालीन मधेसवादी दलले चर्को विरोध जनाएपछि सरकारले त्यसमा बढीमा २५ वटा स्थानीय तह थपेर परिमार्जन गर्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री विजय कुमार गच्छादारको संयोजकत्वमा २०७३ साल माघ २२ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले २०७३ साल फागुन २० गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ साल फागुन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ पुर्याउने निर्णय गर्यो ।
जसमा चार सय ८१ गाउँपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिकासहित सात सय ४४ स्थानीय तह पुर्याइयो । उक्त सूचना २०७३ साल फागुन २७ गते राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा पनि मधेसवादी दलले चित्त नबुझाएपछि सरकारले २०७४ साल वैशाख २९ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री विजयकुमार गच्छदारकै संयोजकत्वमा पुनः स्थानीय तहको संख्या हेरफेरका लागि समिति पुनःगठन गर्यो ।
उक्त समितिले २०७४ साल जेठ ८ गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा र राजनैकि सहमति कायम गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न तत्कालीन सरकारले २०७४ जेठ ८ गते ७ सय ४४ स्थानीय तहमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको सूचना २०७४ साल जेठ ११ गते राजत्रपमा पनि प्रकाशित भएको थियो ।
यतिबेलासम्म स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वागमती, गण्डकी र कर्णलीमा प्रदेशमा भइसकेको थियो । यतिमात्र नभएर सरकारले असार १४ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैबेला २२ स्थानीय थप गर्ने निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । यतिबेलासम्म थपिएका २२ स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशमा थपिएका नौ स्थानीय तह छोडेर अरु प्रदेशमा थपिएका १३ स्थानीय तहमा पुरानै ७ सय ४४ स्थानीय तहकै संरचनामा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर निर्वाचन भयो ।
तर, मधेस प्रदेशमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा असार २ गते थप गरिएका नौ स्थानीय तहसहित एक सय ३६ स्थानीय तहमा नै निर्वाचन भयो । सात सय ४४ स्थानीय तहमा २२ स्थानीय तह थपेर सात सय ६६ स्थानीय तह बनाइएकोमा प्रदेश दुईमा मात्र थपिएका नौ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर कायम हुन पुग्यो । त्योबाहेक अन्य प्रदेशमा थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेकामा पुरानै स्थानीय तह कायम गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
जसले गर्दा सात सय ४४ स्थानीय तहमा मधेस प्रदेशमा मात्र ९ स्थानीय तह थपिएर ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम हुन पुग्यो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न २०७४ साल साउन ३१ गते प्रचण्ड नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सात सय ५३ स्थानीय तह कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।
थपिएका तर, कार्यान्वयन नभएका २२ स्थानीय तह
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार पछि थपिने स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १० वटा, मधेस प्रदेशमा ९ वटा, प्रदेश एकमा दुई र सुदूरपश्चिममा एउटा गरेर २२ वटा रहेका थिए । जसमा मधेस प्रदेशका नौ स्थानीय तहसहित अन्य प्रदेशका गरेर तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ कायम रहेकामा थपिएका २२ सहित स्थानीय तहको संख्या सात सय ६६ पुर्याउने निर्णय भएको थियो । जसमा मधेस प्रदेशका सप्तरीमा एक, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, धनुषामा एक, सर्लाहीमा तीन, बारामा एक स्थानीय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गइसकेको छ ।
यस्तै प्रदेश एकको सुनसरीमा दुई, लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत क्रमश नवलपरासीमा तीन, रूपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन र बाँकेमा एउटा थप्ने निर्णय भएको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा एक स्थानीय तह गरेर १३ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कार्यान्वयन हुन सकेन ।
रुपन्देही । विपन्न समुदायका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले दिएको सानो व्यवसायिक तालिम तथा सहयोगले पनि उनीहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि ठूलो सहयोग पुगेको छ । सीपमूलक तालिमले विपन्न समुदायका नागरिकलाई रोजगारीसँगै आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा गरिब तथा विपन्न समुदायका मधेसी र थारु महिलाले स्थानीय तहबाट प्राप्त तालिम र सहयोगबाट अयआर्जन गरिरहेका छन् ।
खासगरी स्थानीय सरकारको पहलमा उनीहरुले हस्तकला तालिम लिएर गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयआर्जन गर्न थालेका हुन् । स्थानीय महिलालाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले सियारी गाउँपालिका वडा नं २ र ३ का महिलाहरुले विभिन्न खोल्सामा पाइने झारपात र खरजस्ता प्रजातिका घासपातबाट बनेको ‘कटरा’को हस्तकला सामग्री निर्माण गरेका छन् । महिलाहरुले सो ‘कटरा’बाट बस्ने मुढा, म्याट, चकटी, गुन्द्री तथा सजावटका आर्कषक सामग्री बनाएका छन् ।
महिलाले स्थानीयस्तरमा विभिन्न समूह गठन गरी दर्ता गरेर काम गरेको सियारी गाउँपालिकाले जनाएको छ । सो हस्तकला सामग्री २५० देखि ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । पालिकाले उनीहरुले उत्पादन गरेका यस्ता सामग्रीहरुको बिक्री व्यवस्थापनका लागि समेत सहयोग गर्ने नीति बनाएको छ । स्थानीयले पनि यसरी तयार भएका वस्तु बजारीकरणमा समस्या नपर्नेगरी स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरिदिए धेरै सहज हुने र आफ्नो ध्यान उत्पादनमा मात्रै केन्द्रीत बन्ने बताएका छन् ।
स्थानीय यमुना कुमालले भनिन् ‘हामीलाई यस्ता तालिमले आत्मनिर्भर मात्रै बनाएको छैन, आयआर्जनको दरिलो माध्यम बनेको छ ।’
उनले विपन्न समुदायका महिलाका लागि आयआर्जनको कार्यक्रमलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गरेर लाभ लिन महिलाहरुलाई आग्रह गरिन् । हस्तकला सामग्रीहरुको ठूला होटेल र विदेशबाट आएका पर्यटकहरुका लागि आर्कषक वस्तु मानिन्छ । ‘महिलाहरुले सीपलाई व्यवहारमा उतारे भने राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् र आत्मनिर्भर हुन सक्छन्’,– तालिमकी प्रमुख प्रशिक्षक खेम कुमारी थारुले भनिन् ।
सियारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले यस्ता कार्यक्रम महिला सशक्तीकरणका लागि नमूना काम भएको बताइन् ।
सियारी गाउँपालिकका अध्यक्ष अयोध्या थारुले गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका स्वारोजगारमूलक तालिम दिंदै आएको जानकारी दिँदै हस्तकला जस्ता कार्यक्रमले महिलाहरुले रोजगार पाउनुका साथै महिला सशक्तिकरणमा उल्लेख्य योगदान हुने बताए ।
कामका लागि महिलाहरुलाई व्यवसाय गर्न शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्न गाउँपालिकामा रहेका बैंकलाई आग्रह गर्नेसमेत गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौं । ‘स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मार्फत तीन वर्षमा मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४० वटाले कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममार्फत ४० प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण भएको हो । कार्यक्रम सञ्चालन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ स्थानीय तहले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका थिए भने दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २९ वटाले भवन बनाएका हुन् ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि दुई सय ४० स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निमार्णको काम भइरहेको छ । यस वर्ष थप ५० वटा स्थानीय तहमा गरेर जम्मा दुई सय ९० स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निर्माणको काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा कार्यविधि अनुसार निरन्तर काम भइरहेको, कतिपय स्थानीय तहमा यसै वर्ष सकिने र कतिपय अर्को वर्ष सकिने अवस्था छन् । कतिपय स्थानीय तहले भर्खरै मात्र ठेक्का आह्वान गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
दुई वर्षमा करिब डेढ अर्ब निकासा
भवन संघीय सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त खर्चमा निर्माण हुन्छ । विभागका अनुसार यो पाँचवर्षे कार्यक्रम हो । प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयबाट एकमुष्ट रकम विनियोजन हुँदै आएको छ ।
विभागका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३० करोड ५२ लाख, दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अन्य क्षेत्रबाट ५० करोड बजेट रकमान्तर गरेर एक अर्ब २६ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पहिलो आर्थिक वर्षको सबै रकम र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ९० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गत असारमा रकमान्तमार्फत बजेट थप गरिएको भए पनि कोभिड–१९ का कारणले सबै रकम खर्च हुन सकेन ।
पहिलो वर्षमा ११ स्थानीय तहले बनाए
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ प्रदेशका ११ स्थानीय तहले प्रकाशकीय भवन निर्माण गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् ।
त्यस्तै दोस्रोमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका दुई/दुई स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् । सबैभन्दा कम प्रदेश एक, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा एक/एक स्थानीय तहले भवन निर्माण गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, बागमती प्रदेशमा ललितपुरको कोंज्योसोम गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशमा गोरखाको पालुंङटार नगरपालिका र स्याङजाको भिरकोट नगरपालिका प्रशासकीयक भवन निर्माण गरेका छन् ।
यस्तै भवन निर्माण गर्नेमा प्रदेश एकमा इलामको इलाम नगरपालिका र लम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका रहेका छन् ।
दोस्रो वर्षमा २९ स्थानीय तहले बनाए
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २९ स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सफल भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका ८ स्थानीय तह र दोस्रोमा बागमती प्रदेशका ६ स्थानीय तह रहेका छन् । यस्तै प्रदेश एकका पाँच स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका चार÷चार स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशका एउटा÷एउटा स्थानीय तहले मात्रै प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् ।
जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका बंगलाचली, बबई र राप्ती गाउँपालिका, बर्दियाको मधुवन नगरपालिका, प्यूठानको सरुमरानी गाउँपालिका, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा नुवाकोटको दुप्चेश्वर, शिवपुरी र तादी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, रामेछापको रामेछाप नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका रहेको छ । प्रदेश एकमा झापाका कनकाइ नगरपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका र अधिखोला गाउँपालिका, गोरखाको बारपास सुलिकोट गाउँपालिका र लम्जुङको राईनास नगरपालिका रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको पंचपुरी नगरपालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा सप्तरीको खडक नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन बनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४३ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा नै रहनेछन् भने ३० वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यस्तै २३ स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
१५ स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि एकमुष्ठ ठेक्का आह्वान नगरी आंशिकरुपमा टेण्डर आह्वान गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ५० स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि बजेट मागेका छन् ।
स्थानीय तह प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७८ अनुसार गाउँपालिकाले बढीमा नौ करोड रुपैयाँसम्मको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सक्नेछन् । जसका लागि सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको हकमा बढीमा १२ करोडसम्म लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाले १५ करोडसम्मको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको हकमा भने कार्यविधिमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
पर्याप्त संरचना भएको कारण रकम विनियोजन गरिरहनुनपर्ने स्थानीय तह दुई वटा रहेका छन् । जसमा गण्डकी प्रदेशमा स्याङजाको वालिङ नगरपालिका रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछामको मंगलसेन नगरपालिका छ ।
अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको विषय बहशको केन्द्रमा छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्भावित मितिसमेत सिफारिस गरिसकेको छ भने सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी राजनीतिक दलहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए स्थानीय सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक संकट आउने भनेर दलहरुलाई सचेत नै गराएको छ । यस सम्बन्धमा सत्ताघटक दलहरुमा फरक–फरक धारणा रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ हुनुमा शंका गरेको छ ।
अर्थशास्त्रको नियम जस्तै अन्य कुराहरु यथावत रहेमा आगामी वर्ष २०७९ साल निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनको पाँचवर्षे कार्यकाल २०७९ मा सकिँदैछ ।
नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको पुर्नसंरचना भएसँग तीन चरणमा भएको निर्वाचनमध्ये पहिलो र तेस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तर ४ महिनाभन्दा बढी थियो । पहिलो चरणमा २०७४ सल वैशाख ३१ गते वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश, दोस्रो चरणमा असार १५ मा प्रदेश नं. १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तथा तेस्रो चरण असोज २ मा प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन अवधिलाई गणना गर्ने हो भने २०७९ जेठ ७ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनेछ ।
संविधानसँग बाझिएका ऐन
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ ले ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा २२५ ले गरेको व्यवस्थासँग बाझिएको छ ।
धारा २२५ लाई हेर्दा पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ भने ऐनको दफा ३ हेर्दा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न हुँदैन पनि भनेको छैन र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पनि बाधा पर्दैन । तर चार महिनाको अवधिमा तीन चरणमा निर्वाचन भएकोले कुन चरणमा भएको निर्वाचनलाई गणना गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
कार्यकालको गणना कसरी गर्ने ?
तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिने अवधि पनि फरक–फरक हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा निर्वाचित मितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जहाँ दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलोपटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौँ दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।
कानूनको यस प्रावधानलाई हेर्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल क्रमश २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते समाप्त हुनेछ । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भएकोले अगाडि निर्वाचन भएमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश अन्तर्गतमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदवहाली क्रमश २०७९ जेठ ८, असार २२ र असोज ८ गतेबाट मात्र सुरु हुनेछ ।
तर, साविकको स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ ले भने पदावधि गणनासम्बन्धी बेग्लै कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । गाउँपरिषद् र गाउँ विकास समितिको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र पदावधि गणना गर्दा पदावधि सुरु हुने सालको साउन १ गतेदेखि गणना गरिनेछ । र पाँच वर्षको पदावधि नबढाई प्रत्येक पाँचौ वर्षको असार मसान्तमा पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ (स्था. स्वा.शा.ऐन, २०५५ को दफा क्रमश ९ र १४) ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल किन ?
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमा गर्नेगरी तत्काल मिति घोषणा गरिनु पर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आयोगले दाबी गरेजस्तै स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट आउने छ । किनकि संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन र म्याद थपको पनि प्रबन्ध गरेको छैन ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अगाडि नै हुने निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले पदबहालीको लागि भने अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने दिन पर्खनु पर्नेछ । यो व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकालको लागि साविकको पदावधि सकिनुभन्दा अगावै निर्वाचन हुनेछ तर पदवहाली भने जनवरी २० बाट मात्र शुरु हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख–जेठमा गर्नेगरी तत्काल मिति घोषणा गरिनु पर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आयोगले दाबी गरेजस्तै स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट आउने छ । किनकि संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन र म्याद थपको पनि प्रबन्ध गरेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले पुस ३० गते गरेको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच फरक–फरक धारणा राखेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले वैशाख–जेठमा निर्वाचन हुने गरी तत्काल मिति घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क राखे भने सत्ताघटकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस मौन बस्यो ।
तर सत्ता गठबन्दनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने तीन वटा विकल्प तेस्र्याएको छ । एक, तेस्रो चरणमा भएको चुनाव २ असोजलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने । दुई, पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव भएका क्षेत्रमा आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएर केही समय कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था गर्ने । र तीन, मंसिरमा तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने । देहायका विषयहरुले पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक संकट आउन सम्भावना
संविधान र विद्यमान कानूनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना नै गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहीत रहन्छ (धारा २२१) र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ–नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ (धारा २१४) । संविधानले नै जनप्रतिनिधिबिनाको स्थानीयसभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।
कथमकदाचित समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रकृया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अबरुद्ध हुनेछ । त्यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस र अन्य कार्यहरु नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ ।
विकल्पः कि निर्वाचन कि म्याद थप
संविधान र विद्यमान कानूनी प्रावधानले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणाको विकल्प देखिँदैन । यस विषयमा आयोगले सरकार र राजनीतिक दललाई समयमा नै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । आफूलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने दलहरुले नै सत्ता सञ्चालन गरिरहेकोले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाएर संवैधानिक संकट ल्याउछन् भनेर विश्वास गरिहाल्न त मिल्दैन तर पनि आयोगको बैठकमा दलहरुले प्रस्तुत गरेका धारणाले भने झस्काएको छ ।
वैशाख–जेठमा निर्वाचन सम्भव भएन वा सरकारले चाहेन भने विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला फेरि अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । केही राजनीतिक दलले भनेजस्तो अध्यादेश जारी गर्ने र केही समय कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने हो भने यो गैह्रसंवैधानिक हुनुको साथै प्रतिगामी कदम हुनेछ ।
विद्यमान कानून संशोधन वा अध्यादेशकै सहारा लिएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने हो भने साविकका जनप्रतिधिहरुको म्याद थप नै संवैधानिक, कानूनी र लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले उपयुक्त हुनेछ । संविधानले नै कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान गरेकोले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गरेर केही समय म्याद थप गर्नुपर्दछ ।
संविधान र विद्यमान कानूनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना नै गरेको छैन र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन ।
२०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा एक वर्ष म्याद थप गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि न निर्वाचन गरियो न म्याद थपियो । त्यसको परिणाम १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९–२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रह्यो ।
२०५९ सालमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपजस पाउनु भएको थियो । संयोग नै मान्नु पर्दछ कि अहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तीन तहको संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई गैरसंवैधानिक रुपमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर विगतको गल्ती पुनः दोहोर्याउनु हुनेछैन ।
सत्ता साझेदार दलमध्ये एउटा दल स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहत लैजान पर्दछ भनेर वकालत गरिरहेको छ । अर्को दुई दल स्थानीय तहको निर्वाचन सकेसम्म पर धकेल्ने र कर्मचारीबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यसमा साथ दिनको लागि केन्द्रिकृत मानसिकता भएका कर्मचारीतन्त्र फुरुक्क हुँदै सिंहदरवारका अध्याँरा कोठामा बसेर अध्यादेशको मस्यौदा कोर्न थालिसकेका छन् ।
यी चुनौतीहरुको सामना गर्दै लोकतन्त्रलाई आफ्नो विरासतको रुपमा लिने गरेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी मौन नबसी तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेतिर वा जनप्रतिनिधिको म्याद थप गर्नेतिर ध्यान देओस् ।
(लेखक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
चितवन । न्यून संख्यामा रहेका दमकल (वारुण यन्त्र) सेवालाई विस्तार गर्न चितवनका स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । दमकल तथा जनशक्ति थप गर्ने वा कार्यरत जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउनेसम्म बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आनकानी गरेको देखिन्छ ।
अनुदान, उपहारकै दमकलबाहेक अन्य दमकल ल्याउन बजेट व्यवस्थापन गर्न चुकेका छन्, यहाँका स्थानीय तह । दमकल चालकलाई कार्यालयका अन्य गाडी चलाउने जिम्मेवारी दिएर आकस्मिक सेवालाई प्रत्यक्ष अवरोध गर्दै आएका छन् । चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा मात्रै ५ दमकल छन् । भरतपुर महानगरमा २, माडीमा १ दमकल सञ्चालनमा छन् । पूर्वीचितवनमा ४ नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा २ दमकल सञ्चालन गरेका छन् ।
चौविसकोठीस्थित अस्पताल रोड छउमै रहेको छहारी होटलमा २०७५ असोजमा विद्युत् सर्ट हुँदा लाखौँको क्षति भयो । छहारी होटलका सञ्चालक भीमप्रसाद कँडेलका अनुसार दमकल आउन करिब २० मिनेट लाग्यो । ‘छोटो दूरीमा समेत बेलैमा दमकल आउन मुस्किल पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ठाउँ ठाउँमा दमकल भैदिए यतिधेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्थेन ।’
भरतपुर महानगरको दमकल स्टेशनबाट करिब २ किमि दूरीमा पर्छ । आगलागीबाट करिब ६० लाख नोक्सानी पुग्यो । डेढ महिनापछि उनले होटललाई सञ्चालनमा ल्याएका थिए । दमकल स्टेशनबाट करिब ६ किमि दूरीमा रहेको तोरीखेतको रोयल वुड पार्केट इण्डष्ट्रिजमा आगलागी हुँदा ५ करोड बराबरको क्षति भयो ।
२०७६ माघ २५ गते बिहानै आगलागी भएको थियो । उनी भन्छन्, ‘आगो नरोकिएपछि कावासोती, माडीदेखि पनि दमकल आए ।’ उनले करिब ७ महिनापछि ऋण खोजेर फर्निचर उद्योगलाई चलाए ।
भरतपुर महानगर वारुण यन्त्र इकाई प्रमुख देवेन्द्रराज रेग्मी बढ्दो शहरीकरणसँगै विपद्का जोखिम पनि बढेको बताउँछन् । ‘ट्राफिक जाम र कम संख्यामा रहेका दमकल घटनास्थलमा पुग्न केही समय लाग्नु स्वभाविक हो’, उनी भन्छन्, ‘जति नजिक दमकल स्टेशन हुन्छन्, त्यतिनै छिटो पुगेर आगो निभाउन सकिनेछ ।’
उनका अनुसार महानगरका दमकलले बेलाबखत करिब ३० किमि पर पुगेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । आगलागीको सुरुवाती अवस्थामै पुग्दा धेरै नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । आगोका ४ प्रकारमध्ये सुरुवाती अवस्था करिब ७ मिनेटसम्म, बढ्दो अवस्था करिब ७ देखि १५ मिनेटसम्म रहन्छ ।
त्यसपछि चरम अवस्था र जलिसकेपछि आगो घट्दो क्रममा पुग्छ । ‘अधिकांश टाढाका ठाउँमा दमकल आगोको चरम अवस्थामा पुग्छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यो क्षति रोक्न नसकेपनि अन्यत्र फैलिनबाट जोगाएर चित्त बुझाउनुपर्छ ।’
उनले हरेक वडा कार्यालहरुमा पानी रिजर्भ गरेर राख्ने ट्यांकीको व्यवस्थापन गर्नसके दमकलमा पानी भर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘आगो निभाउँदा करिब दमकलको पानी आधाघण्टामा सकिन्छ, फेरि भर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘आसपासबाटै सहजै पानी भर्न सके छिटो आगो निभाउन सकिन्छ ।’ दमकलमा पानी भर्न करिब ७ मिनेट लाग्छ ।
दमकल कहाँ छन् ?
तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले २०५४ मा र महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट २०७५ फागुनमा नयाँ दमकल किनेको थिए । चितवनको पहिलो दमकल २ सय लिटर क्षमताको थियो । जुन २०४८ चैतमा नारायणगढ जेसीजले उपलब्ध गराएको हो । ११ सय लिटर क्षमताको ट्यांकी बनाएर चलाइएको पहिलो दमकल २०६० सालसम्म चल्यो । रोटरी क्लब अफ ललितपुर मिड टाउनले २०६९ मा जापानी ब्राण्डको ४ हजार लिटर क्षमताको दमकल उपहार दिएको थियो । झण्डै ५ पछि स्पेयर्स् पार्टसको अभावमा बिग्रेर थन्केको छ । उपहारका २ वटै दमकल अहिले जीर्ण भएर थन्किएका छन् ।
महानगरमा २४ वर्ष र ३ वर्ष पुराना दुई दमकलले सेवा दिँदै आएका छन् । दुवैको क्षमता समान ४५ सय लिटर पानी बोक्ने छ । महानगरको दमकल स्टेशन महानगर कार्यालय अतिव्यस्त सडक भरतपुर उकालोमा राखिएको छ । ०५६–५२१०८३ महानगरको दमकल सेवाको नम्बर हो ।
माडीमा २०७३ भदौमा दमकल सेवा पुर्याइएको थियो । भारत सरकारले उपलब्ध गराएका १७ दमकलमध्ये एउटा माडीलाई दिइएको थियो । माडीको दमकल स्टेशन बसन्तपुर बजारको पुरानो नगरपालिका भवनमा छ ।
माडीको दमकल सेवाका लागि ९८४०४१९६७५ मोबाइल नम्बर छुट्टाइएको छ । पूर्वीचितवनका ४ नगरपालिकाहरु रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका मिलेर २०७६ बैशाखमा पहिलो दमकल किनेका थिए । लगत्तै भदौमा बागमती प्रदेश सरकारले एउटा दमकल अनुदानमा खैरहनी नगरपालिकालाई दिएको छ । ४ नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा दमकल स्टेशन खैरहनीको पुरानो पर्सा (पुरानो खैरहनी नगरपालिका भवन) मा बनाइएको छ । पूर्वीचितवनको दमकल सेवा नम्बर ०५६–५८२५५५ हो । इच्छाकामना गाउँपालिकाको आफ्नै दमकल सेवा छैन ।
दमकल बन्यो सकारी गाडी
रत्ननगर नगरपालिकाले २०७१ मा पाएको दमकल अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडीमा रुपान्तरण भएको छ । रोटरी इन्टरनेशनलको पहलमा बेलायतको डिभोन एन्ड समरेस्ट फायर रिसोर्स सर्भिसले उपहार दिएको थियो । ५ सय लिटर पानी बोक्ने क्षमताको सो दमकललाई आवश्यक रासायनिक पदार्थ र दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै प्रयोगमा आउन सकेको थिएन ।
२०७४ पछि जनप्रतिनिधि आएलगत्तै सवारीसाधन अपुग भएपछि सोही दमकललाई परिवर्तन गरेर गाडी बनाइएको छ । ‘प्रयोगविहीन दमकललाई दाताकै आग्रहमा सवारी साधन बनाइएको हो’, रत्ननगरका मेयर नारायण वनले भने, ‘दमकलका रुपमा काम गर्नै नसक्ने बनेपछि गाडीका रुपमा चलायौँ ।’
आगलागी नियन्त्रणको तथ्यांक
चितवनका दमकलले यही वर्ष ८४ ठाउँमा पुगेर आगो निभएका छन् । २०७८ मा भरतपुर महानगरमा ३३, खैरहनीमा ४८ र माडीमा ३ वटा आगलागीका घटना भएका छन् । भरतपुर महानगरका दमकलले छिमेकी जिल्लाका स्थानीय तह गैडाकोट, देवचुलीसम्म पुगेर आगो नियन्त्रणको काम गर्दै आएका छन् । महानगरको वारुण यन्त्र इकाईको तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा धेरै परालका टौवामा र विद्युत सर्टका कारण हुने आगलागीका घटनाहरु धेरै छन् । २०७२ मा ७२ मध्ये ३४ घटनामा दमकल बाहिरी क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्यो ।
२०७३ मा ६२ मध्ये २६, २०७४ मा ५८ मध्ये २५, २०७५ मा ७५ मध्ये ३१ बाहिरी क्षेत्रका आगलागी घटनाहरु थिए । २०७६ मा ४९ मध्ये १७, २०७७ मा ३९ मध्ये ७ र २०७८ मा ३३ मध्ये १ बाहरी क्षेत्रका घटनाहरु थिए । ‘अन्यपालिकामा पनि दमकल भैदिएको भए हामी अन्यत्र जानु पर्थेन, हामीलाई आवश्यक पर्दा पनि सहयोग मिल्थ्यो’, भरतपुर महानगर मेयर रेनु दाहालले भनिन्, ‘महानगरका दमकलबाट छिमेकी स्थानीय तह, जिल्लासम्म सेवा दिनुपर्दा कहिलेकाँही समस्या पर्छ ।’
खैरहनीमा रहेका समान ४ हजार लिटर क्षमताका २ दमकलले पूर्वीचितवनका ४ नगरपालिका र आवश्यक पर्दा अन्यत्र पनि पुग्नुपर्छ । खैरहनीका दमकलबाट २०७८ मा ४८, २०७७ मा ५३ र २०७६ मा ३५ ठाउँमा आगो नियन्त्रण गरिएको उल्लेख छ । नवलपुर र भरतपुरका आगलागीका घटना नियन्त्रणमा समेत आउनुपर्छ । माडी दमकलले २०७४ मा ४, २०७६ मा ३, २०७७ मा ५ र २०७८ मा ३ आगलागीका घटनामा नियन्त्रण गर्न पुगेको थियो ।
दमकल सेवा ओझेलमा
चितवनका स्थानीय तहले दमकल सेवा व्यवस्थित गर्न बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन् । तत्कालीन भरतपुर नगरमा २०४९ मा एउटा दमकल चलाउन १० जना कर्मचारी छुट्टाइएको थियो । अहिले महानगरमा स्तरोन्नतीहुँदासमेत १४ जनामात्रै कर्मचारी छन् । जसमध्ये २–३ जनालाई महानगरले अन्य गाडी चलाउने लगायतका जिम्मेवारी दिएर व्यस्त बनाएको छ । खैरहनीमा २ दमकल चलाउन ४ जना छन् । माडीमा १ दमकलका लागि २ जना छन् ।
‘दिनरात हाइअर्लटमा बस्नुपर्छ, कर्मचारी निकै कम छौँ’, माडीका फायर फाइटर धनप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘कम्तिमा ४ जना हुँदा आलोपालोमा डियुटी मिलाउन सहज हुन्थ्यो ।’
खैरहनीमा पनि एक दमकलका लागि एक चालक र एक फायर फाइटरमात्रै उपलब्ध छन् । ‘दक्षजनशक्ति थप्न सके आगो नियन्त्रणमा सहजता आउँथ्यो’, खैरहनी दमकलका फिल्ड इञ्चार्ज खेमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘४ नगरपालिकाको संयुक्त काम भएकाले जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ ।’
भरतपुर महानगर वारुण यन्त्र इकाई प्रमुख देवेन्द्रराज रेग्मी दमकल स्टेशन र दमकल संख्या बढाउन सके धेरै क्षती जोगाउन सकिने तर्क गर्छन् । ‘२८ हजार जनसंख्या बराबर १ वा ५ किमि बराबर १ दमकल व्यवस्था गर्र्नुपर्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन, ‘जति धेरै लामो दूरी कभरेज गर्नुपर्छ, त्यतिनै आगलागी नियन्त्रणमा चूनौती हुन्छ ।’ उनले पश्चिम चितवनमा कम्तिमा एउटा दमकल स्टेशन राख्न सकिए सेवा प्रभावमनरी हुने बताउँछन् ।
हरेक स्थानीय तहले कम्तिमा २ ठाउँमा दमकल स्टेशन बनाएर सेवा दिए क्षती न्यूनिकरण हुने बताउँछन् । वितावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी १२ करोडसम्म निकासा गर्दै आएको महानगरले दमकल सेवाकै शिर्षकमा बजेट बनाएको छैन । माडी नगरपालिकाले बारुण यन्त्र सञ्चालनलाई उच्चा प्राथमिकता दिने भन्दै २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रममा लेखेको भएपनि जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गर्न चासो दिएको छैन ।
खैरहनीले २०७८–७९ मा वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै १२ लाख बिनियोजन गरेको छ । ‘४ नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहेको समिति मार्फत पूर्वीचितवनमा दमकल सेवा सञ्चालनमा छ’, खैरहनीका मेयर लालमणि चौधरीले भने, ‘हरेक नगरपालिकाबाट ४ लाख वर्सेनि जम्मा हुन्छ, यसपालि खैरहनीले ७ लाख जम्मा गरिदिएको छ ।’ खैरहनी नगरपालिका मातहतको दमकल सेवा सञ्च्चालन खाता छ । जसमा पूर्वीचितवनका ४ नगरपालिकाले वर्षेनी दमकलका लागि बजेट पठाउँछन् ।
विपद् नक्सांकनको प्रयास
भरतपुर महानगरले शहरी क्षेत्र पर्ने २ र १० नम्बर वडामा विपद् नक्सांकन गरेको छ । महानगर र युएनडिपीको सहकार्यमा २२ महिना चलेको शहरी विपद् पूर्वतयारी परियोजना मार्फत विपद्का जोखिम न्यूनिकरण तथा पूर्वतयारीका काम भएका छन् । महानगर स्तरिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सम्पर्क व्यक्ति बालकृष्ण थपलियाले विपद् नक्सांकनले विपद् पहिचान गर्न र योजना बनाउन सघाएको बताउँछन् । उनले अन्य वडामा समेत विपद् नक्सांकन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
शहरी विपद् परियोजना महानगर प्राविधिक अधिकृत अञ्जना शर्माले २ र १० मा आगलागि नियन्त्रण (१७९), प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार साथै समुदाय विपद् प्रतिकार्यका लागि जम्मा ४०१ जना तालिम प्राप्त स्वयंसेवक उत्पादन भएको बताइन् । यस्तै २४४ जनाले एक दिने आगलागि नियन्त्रण तालिम लिएका छन् ।
आँपटारी क्षेत्रमा आगलागि जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी गर्न पोर्टेवल बुस्टर पप्प तथा पानी टंकी व्यवस्थापन काय गरिँदैछ । आगलागि पुर्वतयारीका लागि वडा नं. १० को वडा कार्यलय देखि अस्पताल रोड सम्म फायर हाईडे«ण्ट जडान गरिएको छ । जसबाट करिब १ सय ७५ घरधुरी लाभान्वित हुने उनले बताइन् । ‘आगलाागी भैहालेमा आकस्मिक रुपमा पानीको फोहरा दिएर निभाउन फायर हाइडे«ण्ट उपयोगी हुनेछन्’, सम्पर्क व्यक्ति थपलियाले भने ।
ढुक्क छन् जनप्रतिनिधि
दमकल संख्या र स्टेशन तत्काल थप्नुनपर्ने तर्क सुनाउँछन् जनप्रतिनिधिहरु । माडीका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल अहिले तत्कालै दमकल किन्ने योजना नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले एउटा दमकल छ, यतिले अहिले पुगेकै छ’, उनी भन्छन्, ‘बरु आगो नियन्त्रणबारे जनचेतना र आगलागीका कारण घटाउनेतर्फ लक्षित कार्यक्रममा जोड दिन्छौँ ।’
उनका अनुसार माडीका १ हजार ५ घरलाई खरको छानामुक्त बनाएर टिन हालिएको छ । जसमध्ये २ सय १८ वटा घर तीन कोठे पक्की घरनै बनाइएको छ । यसपाली पनि ७ सय ७० घरलाई खरको छानामुक्त बनाइने बताए ।
रत्ननगरका मेयर नारायण वन पूर्वीचितवन भविष्यमा महानगर बन्न सक्ने भन्दै अहिल्यै ठाउँ–ठाउँमा दमकल राख्नुनपर्ने तर्क गर्छन् । ‘अहिले २ दमकल छन्, महानगरनै बनाउने अवधारणा चलिरहेको छ, भरतपुरले जगतपुर मेघौली पुग्न हुन्छ भने हाम्रो किन अर्को ठाउँमा राख्नुप¥यो’, उनी भन्छन्, ‘जनशक्ति पनि धेरै लाग्छ, खर्चिलो हुन्छ, संयुक्त रुपमा गरेर खर्च जोगाइएको छ ।’
खैरहनीका मेयर लालमणी चौधरीले संघ वा प्रदेश सरकारले स्रोत साधन जुटाइदिए दमकल सेवा थप्न सकिने बताए । ‘तत्काल दमकल स्टेशन थप्नेबारे सोच छैन, यो सेवा निःशुल्क भएपनि खर्चिलो छ”, उनले भने, ‘तत्कालको आवश्यकता पुरा भएकै छ ।’ भरतपुरबाट दमकल आउँदा आधा घण्टादेखि डेढ घण्टासम्म लाग्ने भएकालेनै चार नगरपालिका मिलेर संयुक्त दमकल सेवा सञ्चालन गरिएको बताए ।
भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले भारतीय दुतावासले २ दमकल सहयोग गर्ने बताइन् । ‘३ वर्ष यता अनुदानको दमकलका लागि पहल भैरहेको छ, आँफैले खरिद गर्ने योजना पनि क्यान्सिल गरेर बस्यौँ’, उनले भनिन्, “यसपालि पक्का आउनेछ, सकारात्मक पहल भैरहेका छन् ।’
उनका अनुसार नयाँ दमकल ल्याइएपछि भरतपुर २० वा २५ नम्बर वडामा दमकल स्टेशन बनाइने छ । ‘महानगरको दमकलकै भरमा कैयन आगलागी घटना नियन्त्रण गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘दमकल सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल भैरहेकै छ ।’
काठमाडौं । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन नगरेको भेटिएको छ । ८८ प्रतिशत स्थानीय तहमा त फोहोरमैला व्यवस्थापन हेर्ने शाखासमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ । कुनै स्थानीय तहले अन्य शाखालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा तोकेको समेत पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम सहसचिव संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहाृेरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने स्थानीय तहको संख्या १२ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि नक्सापासको व्यवस्था कार्यान्वयन आएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा नक्सापास लागू भएको, ६९ प्रतिशतमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन भएको, ५६ प्रतिशत स्थानीय तहले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरेको र ११ प्रतिशत स्थानीय तहले इलेक्ट्रोनिक भवन परमिट प्रणाली अर्थात इबीपीएस लागू गरेको पाइएकोछ ।
८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो
मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमध्ये ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको र १५ प्रतिशतले आयोजना बैंक स्थापना गरेको पाइएको छ । यस्तै करिव नौ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेका पाइएको छ ।
५७ प्रतिशत स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङन (इआइए) नगर्ने गरेको पाइएको छ । ३१ प्रतिशत स्थानीय तहले वातावरणमैत्री स्थानीय तहको प्रारुप कार्यान्वयनमा नल्याएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
५४ प्रतिशत अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा
स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका अस्पतालमध्ये ५४ प्रतिशत अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा गरेको पाइएको छ । यस्तै सूचना प्रविधिको प्रभावकारी पहुँच पुगेको स्थानीय तहको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ । ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो खर्चको विवरणलाई नियमित कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले दररेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
२१ स्थानीय तहले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कुनै माध्यम प्रयोग गरेनन्
अध्ययनमा समावेश भएका स्थानीय तहमध्ये १४ स्थानीय तहले मासिक रुपमा, ५४ वटाले चौमासिक रुपमा र ७४ वटाले वार्षिक रुपमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यस्तै ७ स्थानीय तहले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै २१ स्थानीय तहले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कुनै पनि माध्यममको प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।
१३ स्थानीय तहले तीन वटै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण उपाय गर्ने गरेका छन् । २२ वटाले सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र, ती वटाले सामाजिक परीक्षण मात्र, पाँच वटाले सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण मात्र तथा चार वटाले सामजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण मात्र गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२७ वटा स्थानीय तहमा अनलाइन कर प्रणाली लागू
कर संकलनका लागि २७ वटा स्थानीय तहले अनलाईन कर प्रणाली लागू गरेको र २१ वटाले राजस्वको नक्साङ्कन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी करदाता शिक्षा कार्याक्रम २८ प्रतिशतले मात्र सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
८१ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटा स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको तथा ५७ स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
९० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरेनन्
करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन गरे पनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहले भने नगरेको पाइएको छ । ६२ प्रतिशतले एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । करिव ४० प्रतिशत स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वाद सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
६२ प्रतिशत स्थानीय तहले लोक सेवा आयोग पदपूर्तिका लागि माग फाराम पठाउँदैनन्
स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा मागको आकृति फाराम भरी पठाउने गरेको पाइए पनि ६२ प्रतिशतले भने नपठाउने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनअनुसार २३ स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको, ६५ प्रतिशतले कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी ४२ स्थानीय तहमा विद्युतीय हाजिरीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, ३५ वटाले कर्मचारीका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत उजुरी पछर्यौट
न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि ८१ स्थानीय तहमध्ये ४४ स्थानीय तहमा इजलासको स्थापना गरेको भेटिएको छ । न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत उजुरी पछर्यौट भएका छन् भन् एक प्रतिशत मात्र पुनरावेदनमा गएका छन् । यस्तै दुइ प्रतिशत जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका र २५ प्रतिशत उजुरी वाँकी रहेको पाइएको छ ।
२८ स्थानीय तहमा मात्र टोल विकास संस्था गठन
स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालनका लागि २८ स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था गठन भएका पाइएको छ । यस्तै ३० स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता जुट्ने गरेको भए पनि नगदमा जनसहभागिता उठ्ने स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवाहेक पनि लक्षित वर्गका लगि बजेट विनियोजन गरेका पाइएको छ ।
१२ स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना
८१ स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ४७ प्रतिशत स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा लक्षित वर्गको व्यक्तिको सहभागिता रहेको पाइएको छ । ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खुला क्षेत्रको अभिलेखीकरण नगरेको पाइएको छ । एक स्थानीय तहमा साइकल लेन, १२ वटामा हरित सडक, ३० वटामा सडक बत्ती र ४१ वटामा सडकको नामाकरण गरेको पाइएको छ ।
९० प्रतिशत स्थानीय तहमा घरधुरी नम्बरको प्रणाली लागू भएन
९० प्रतिशत स्थानीय तहमा घरधुरी नम्बरको प्रणाली लागू नभएको पाइएको छ । तर, ९३ प्रतिशत स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तालिम सञ्चालन नगरिएको, ८५ प्रतिशतमा अग्नी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी नगरिएको र ९२ प्रतिशतमा फायर कोडको कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तयार नभएको पाइयो
८१ स्थानीय तहमध्ये ६९ स्थानीय तहले आफ्नो पाश्र्वचित्र अर्थात प्रोफाइल तयार गरेको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना नगरिएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका स्थानीय तहमध्ये ९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तयार नभएको पाइएको छ ।
सहसचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन तयार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख डा. गोपीकृष्ण खनालको संयोजकत्व गठित कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अध्ययन कार्यदलको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव बसन्त अधिकारी, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक जयकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल, नेपाल नगरपालिका संघका क्षमता विकास अधिकृत मधुसुदन रिजाल, क्षमता विकास शाखा प्रमुख हेमराज अर्याल सदस्य रहेका थिए ।
अध्ययनका लागि सात वटै प्रदेशका ८१ वटा स्थानीय तह छनौट
अध्ययनका लागि प्रदेश एकका चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर ११ स्थानीय तह, प्रदेश दुइका दुइ नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरेर ६ स्थानीय तह, बागमती प्रदेशका पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरेर १४ स्थानीय तह रहेका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका तीन नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरेर ११ स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका दुइ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरेर १० स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशका चार नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरेर १४ स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरेर १५ स्थानीय तह रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गर्नका लागि मुलुकभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई इमलेमार्फत प्रश्नावली पठाइएको थियो । साथै मन्त्रालयको वेवसाइटमा समेत प्रश्नावली राखिएको थियो । तोकिएको समय भित्र ८१ वटा स्थानीय तहले मात्रै प्रश्नावलीको जवाफ पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
मुलकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासकीय अभ्यास सुरु गरेको ४ वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक कार्यसम्पादनका अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका सूचीको व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्थिति, स्थानीय सरकारको शासन सञ्चालन क्षमता र स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षमताको पहिचान गर्नका लागि अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी पहिचान गरिएका अन्तरलाई घटाएर स्थानीय तहलाई सबल र समक्षम तुल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास पनि अध्ययनले गरेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेकास सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तह र स्थानीय विकासका सरोकारवाला सवैलाई अध्ययनमार्फत प्राप्त सूचना उपलब्ध गराई स्थानीय सरकारको सक्षमता अविबृद्धिका कार्यमा सहयोग पुर्याउन सकियोस भन्ने मनसायका साथ यो अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।
२२ विषयक्षेत्रका एक सय ५७ वटा प्रश्न समावेश भएको प्रश्नावली
अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहको विद्यमान क्षमता र भविष्यका लागि आवश्यक क्षमताको पहिचान गर्न विभिन्न २२ विषयक्षेत्रका एक सय ५७ वटा प्रश्न समावेश भएको प्रश्नावली तयार गरिएको थियो ।
यसरी तयार गरिएका प्रश्नावली सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको भएपनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसम्म उत्तर प्राप्त भएका २६ वटा नगरपालिका र ५५ वटा गाउँपालिका गरी ८१ वटा स्थानीय तहको विवरणलाई यस प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्राप्त उत्तरका आधारमा सम्बन्धित विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था र त्यो अवस्था सुधार गर्नका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनमा समेटिएका अधिकांश विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यारम्भ गरेको पाइए पनि विभिन्न क्षमता अभावका कारण कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता भने आएको छैन ।
त्यसैगरी धेरै जसो विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तथा क्षमताको स्तर सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । संघीय सरकार एवम् स्थानीय तहबाट नै तयार गरेका मापदण्डको परिपालनास्तर सन्तोषजनक पाइएको भए पनि आफ्नै पहलमा गर्नुपर्ने नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलाप धेरैजसो स्थानीय तहले गरेका छैनन् ।
काठमाडौं । देशभरका ३० वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अझै पेश गरेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दासमेत ती स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेको सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।
बजेट प्रस्तुत नगर्नेमा प्रदेश २ का स्थानीय तह धेरै
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ का २५ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।
धनुषा जिल्लाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३÷३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १÷१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् ।
बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै रौतहटका गरुडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् ।
बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।
अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन् । पर्साका पोखरिया नगरापालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।
वाग्मती प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये एक सय १६ स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि ३ वटा स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिका रहेका छन् भने रामेछामको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेको छ ।
प्रदेश एकका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् । जसमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका र संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् ।
बाढीपहिरोका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै कोभिड संक्रमण भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको, आन्तरिक द्वन्द्व र कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।
उनका अनुसार महासंघले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जानकारी लिइरहेको र मन्त्रालयको तथ्यांक अध्यावधिक नभएको उनले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउनका लागि दुईपटक परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । तर पनि बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले ८ खर्ब वार्षिक बजेट परिचालन गर्ने स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक श्रोत भने निकै कमजोर रहेको र आम्दानी तथा खर्चको व्यवस्थापनमा तालमेल हुन नसकेको बताएका छन् ।
कुनै स्थानीय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी र कतै खर्च निकै कम देखिएकोले वित्तीय व्यवस्थापनमा अझै चुनौती थपिएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहभागी गराएर स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सवाल, चुनौती र अन्तरसरकार समन्वय विषयमा छलफल गराएको हो ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि यसरी सबैलाई जुटाएर मन्थन गरिएको महासंघको भनाइ छ । सहभागी जनप्रतिनिधिले आफ्नो चारवर्षे अनुभवमा स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । यसका लागि योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, राजश्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुले समीक्षा गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश सरकारले पनि योजना बनाइरहेको र स्थानीय तहहरुले स्रोत परिचालनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न योजना बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवाशचन्द्र सिवाकोटीले सञ्चित कोषको उपयोग प्रभावकारी गराउन, बजेट अनुशासन पालना गराउन, सशर्त अनुदानको योजना निर्माण प्रक्रिया सुधार गरी व्यावहारिक योजना बनाउन सके वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिने बताएका थिए ।
उनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पालिकाहरुले स्रोतको अनुमान वास्तविक गराउनुपर्ने र समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालनको दायरा बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान प्राप्तिको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको हिस्सा कम रहेको र यसको परिचालन सुरुवाती पहिलो ६ महिनामा हुन नसकेको पनि सिवाकोटीले बताए ।
स्थानीय तहमा हाल परिचालित श्रोत मुख्यगरी अनुदानमा आधारित रहेको छ । यसमध्ये आधा हिस्सा सशर्त अनुदानको रहेको छ । खर्चमध्ये पनि आन्तरिक श्रोतबाट १० प्रतिशत भन्दा कम मात्र योगदान भैरहेको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानमा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने गरी श्रोत परिचालन नभएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारसँग खर्चका लागि स्रोतको कमी नरहेको तर खर्च योजना र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको पनि सिवाकोटीले बताए । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरुले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु डा. कृष्ण न्यौपाने, निर्मला क्षेत्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोईराला, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख तुलसी मरासिनी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य लेखनाथ पोखरेललगायतले स्थानीय सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको बताएका थिए ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनसके स्थानीय सरकार अझ बलियो हुने र नागरिकले सही सेवा पाउने भएकाले वित्तीय सुधारको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्ले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालले स्थानीय सरकारले ठूलो मात्रामा बजेटको परिचालन गरेको भन्दै व्यवस्थापनमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने बताए ।
खोटाङ । मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका खोटाङका चार स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । प्रदेश नं १ सरकारको आर्थिक करिडोरअन्तर्गत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकामा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत अनाज बीउ, फलफूल, तरकारी, मसला, कुखुरा, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी र वन पैदावार उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न उत्पादकको प्रोत्साहन तथा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय, धनकुटाका कृषि अधिकृत सन्तोष थापाले जानकारी दिए ।
‘सातवटै प्रदेशका आर्थिक करिडोरमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच गत २०७७ पुस ६ गते सम्झौता गरिएको थियो’, उनले भने, ‘सडक आसपासका स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको सो कार्यक्रम सातवटै प्रदेशमा सन् २०२५ सम्म सञ्चालन हुन्छ ।’
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको पहिलो सम्भागअन्तर्गत बजार आबद्धतालाई सहयोग गर्ने, दोस्रो सम्भागमा विद्यमान सङ्घीय प्रणालीमा कृषि उद्यम पर्यावरणलाई बढावा दिने, तेस्रो सम्भागमा कोभिड-१९ ले अवरुद्ध भएको खाद्य आपूर्ति शृङ्खला तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान तथा सुदृढीकरण गर्ने गतिविधि सञ्चालन हुने आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै चौथो सम्भागअन्तर्गत परियोजनाको कार्यान्वयन, खरिद तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन तयारी एवं तालिम कृयाकलाप सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
कृषि अधिकृत थापाका अनुसार पाँचौँ सम्भागमा आकस्मिक प्रतिकार्यका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग गत भदौ २३ गते दिक्तेल बजारमा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन हुने भएपछि मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने सडक आसपासका स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन् ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय पाख्रीबास, धनकुटामार्फत पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुङ्गामा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।
काठमाडौं । व्यापक विरोध भएपछि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्तावबाट सत्तारुढ गठबन्धन पछि हटेको छ । संयुक्त सरकार संचालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्ताव बाहिरिएसँगै उक्त बुँदाको व्यापक विरोध भएको थियो । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससमेत त्यसको विरोधमा उभिएपछि अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले बाहिरिएको प्रस्तावको स्वामित्व नै लिनबाट पछि हटेका छन् ।
कार्यदल सदस्य देव गुरुङ न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुल टेक्स्टमै त्यस्तो कुरा नभएको दावी गर्छन् ।
शनिबार राजधानीमा कार्यक्रम गरेर सरोकारवाला संस्थाहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले यसमा आपत्ति जनाउँदै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३.२ (२) मा रहेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ बुँदामा पनि कांग्रेस असहमत देखिएको छ। कांग्रेसको असहमति पछि उक्त बुँदा पनि हटाइएको बताइएको छ।
न्यूतम साझा कार्यक्रम परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दलको कार्यदल बैठक आइतबार बिहान बसेको थियो । अपरान्ह सिंहदरबारमा कार्यक्रम गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
काठमाडौं । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
संविधानविपरीत र संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने सरकारको प्रयास स्वीकार्य नहुने समेत एमालेले प्रष्ट पारेको छ ।
एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुखसमेत रहेका पूर्वमहामन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने भन्ने सरकारको साझा कार्यक्रम असंवैधानिक रहेको बताए । उनले यसको एमालेले विरोध गर्ने भन्दै कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्तबाट पछि हटेको आरोपसमेत लगाए ।
खरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संविधान बनाउने बेला मधेशवादी दलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने भन्दा एमाले र कांग्रेसले एकम मत भएर सबै स्थानीय तह समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको हो । आज आएर स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने कुरा असंवैधानिक त छँदैछ, कांग्रेसको वैचारिक पतन पनि भएको छ ।’
संविधानको धारा ५६ मा निकै ठूलो मेहनतपछि तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको भन्दै खरेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस्तो विषय प्रवेश हुनु गम्भीर कुरा भएको बताए ।
काठमाडौं । सरकारले मौलिकता झल्किनेगरी पुरानो शैलीमा घर बनाउनेलाई सहुलियत दिन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै मौलिकता झल्किनेगरी पुरानो शैलीमा घर बनाउनेलाई विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत दिन आग्रह गरेको हो ।
गत चैत ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहलाई नक्सा पास गर्नेदेखि अन्य विभिन्न आर्थिक दस्तुर र अन्य सेवामा सहुलियत दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयले भूकम्प प्रतिरोधी एवं नेपाली मौलिकता झल्किने खालको भवनको लागि ७ वटा नमुना डिजाइन समेत तयार पारेर स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्ता नमुना डिजाइन स्थानीय स्रोत र साधनबाट बनाउन सकिने खालका रहेका छन् । जसमा उपलब्धताको आधारमा ढुंगा र इँटा दुवैको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको लागि नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार तोकेको छ । परिपत्रमा सकेसम्म घरको सबै भाग र नभए पनि अघिल्लो मोहोडा नेपाली वास्तुशैलीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मुख्य ३ विषय समेटिएको परिपत्रको पहिलो बुँदामा नयाँ भवन बनाउने क्रममा नेपाली परम्परागत शैलीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्ने बेलैमा कम्तीमा अघिल्लो मोहोडा परम्परागत शैलीसँग मिल्नेगरी मात्रै स्वीकृत गर्न परिपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय नेपाली वास्तुकला झल्कने, प्राचीन सांस्कृतिक कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुने गरी नयाँ नक्सा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । सार्वजनिक भवनको हकमा भने रैथाने वास्तुकला झल्कने स्वरुप दिन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई तत्काल सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि सूचना अधिकारीको व्यवस्था नगरेको देखिएको भन्दै तत्काल सूचना अधिकारी तोकी आफ्नो कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लािग सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जफाफदेही र जिम्मेवारी बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको सरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही आकर्षक र नमूना योजना समावेश गरिएका छन् ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेटमा ती पालिकाले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै केही नयाँ योजना अगाडि सारेर चर्चामा आएका छन् ।
बैजनाथमा एकल पुरुषलाई भत्ता
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले ६० वर्ष उमेर नाघेका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने भएको छ ।
त्यस्ता पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।
यसैगरी उच्च शिक्षा पढ्न चाहने छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनुका साथै शिक्षामा प्रविधि जोड्ने उद्देश्यले प्रधानाध्यापकलाई कम्प्युटर शिक्षा र ल्यापटप उपलब्ध गराउने, नमुना विद्यालय निर्माणको पूर्वाधार तयार गर्ने, शिक्षक अनुदान कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कोरोना कहरबाट प्रभावित परिवार जसले कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमायो, उनीहरुका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, प्रकोप व्यवस्थापन कोष निर्माण गर्ने, निकुञ्ज परिसरमा हुने मानवीय क्षतिलाई विपदसरह मानेर राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनेलगायत कार्यक्रम छन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, कृषि, पशु, पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योग, सहकारी, बालबालिका, महिला, अपांगता, दलित आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक युवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, धर्म संस्कृति, शिक्षा, वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुशासन तथा क्षमता विकास, विधायन तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटेको छ ।
बुटवलमा रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम बैंक
बुटवल उपमहानगरपालिकाले रोजगार सिर्जनाका लागि उपमहानगरले सञ्चालन गरेको उद्यम विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिई श्रम बैक र श्रम डेक्स सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको नीति कार्यक्रममा प्रमुख शिवराज सुवेदीले रोजगार सिर्जन ागर्न श्रम बैंक ल्याएको बजानकारी दिए । स्वरोजगारिता वृद्धि गर्ने, सीप सिकाउने र करिब सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने नीति बुटवलले लिएको छ ।
त्यस्तै यातायात क्षेत्रका श्रमिक, औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ । विगतबाट सञ्चालित मेयर युवा इलम र उपप्रमुख महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिले संचालन गरेको उद्योग–व्यवसायमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट दिने, एकल महिलाको नाममा संचालित व्यवसाय र एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिने नीति समेत नगरपालिकाले लिएको छ ।
धुर्कोटमा कृषि ऋण अनुदान
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि अनुदान, प्रविधि एवम् कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ ।
पालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा २५ रोपनी भन्दा बढी जग्गामा हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई तीन वर्षसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताए । उनले व्यवयायिक कृषि खेतीलाई व्यस्थित गर्न यस्तो योजना ल्याएको जानकारी दिए ।
भैरहवामा कृत्रिम पर्यटकीय गन्तव्य
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि पर्यटकीय गन्तव्य नभएपछि लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै कृत्रिम पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भएको छ । नजिकै रहेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलसंग जोडिदै पर्यटन विकासमा जोड दिने गरी आगामी बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो योजना ल्याइएको हो ।
पर्यटन, उद्योग, व्यापार र शिक्षा हराभरा बुद्धभूमि सिद्धार्थनगरको इच्छा भन्ने थेगोलाई आत्मसात गर्दै आएको सिद्धार्थनगर(भैरहवा)का नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
प्रकृतिले हामीलाई पर्यटकलाई आकर्षित गर्नसक्ने त्यस्तो कुनै कुरा दिएको छैन तर हामीसंग उपलब्ध श्रोतसाधन, अव्यवस्थित खोलानालाको समेत उचित प्रयोग गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यहरु ब्नाउने योजना ल्याएका छौ, नगर प्रमुख अधिकारीले भने । हाम्रो शहर पर्यटकीय शहर होइन तर हामी कृत्रिम वस्तुहरुको माध्यमबाट पनि पर्यटकीय शहर बनाउन लागिपरेका छांै र नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन विकासका लागि जोड दिइएको छ– नगर प्रमुख अधिकारीले भने ।
लुम्बिनी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता महत्व र अवसरहरुलाई आधार मानी सोही बमोजिम पर्यटकीय कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नगरपालिकामा पर्यटनको प्रवद्र्धधन तथा विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी सोको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको विकास गर्ने, नगर क्षेत्र भित्रका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, सम्वद्र्धन, प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने, सार्वजनिक निजी सहकारीको अवधारणा अनुरुप नगर क्षेत्रमा पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक उद्यान/पार्क निर्माण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी हरित शहर(ग्रिन सिटी)को अवधारणा बमोजिम सिद्धार्थनगरलाई बाह्रैमहिना फूल फुल्ने शहरको रुपमा विकास गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले आगामी साता बजेट ल्याउँदै छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेको कार्यकालमा ल्याउने अन्तिम एवम् पाँचौ बजेट हो, यो ।
विगतका बजेटको समीक्षा गर्दै निर्वाचनताका मतदातासामू गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि उनीहरुलाई यो अन्तिम मौका हो । तर, कोरोना कहरका कारण चौथो वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुन पुग्यो । र अहिले पनि विकास बजेटलाई भन्दा संकटसँग जुध्न धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यो समयमा नयाँ सोच, योजनासँगै दृढतापूर्वक बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।
सुरुवाती वर्षहरुमा स्थानीय तहको लगानी उद्देश्यविहीन र छरपष्ट थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा क्रमशः परिणाम देखिने क्षेत्रतर्फ बजेट रुपान्तरित हुन थालेका छन् । यसअघि सडक पूर्वाधारहरुको विस्तार, पालिका र वडा कार्यालयका भवन निर्माण, अस्पताल र विद्यालय पूर्वाधारहरुको निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकीकरण, खेलकुद मैदान, साँस्कृतिक सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार र डिजिटल प्रविधिको प्रवद्र्धन जस्ता देखिने कामहरुमा ठूला लगानी भए ।
यसका अलावा सामाजिक सुरक्षाका पूरक कार्यक्रमहरु, लक्षित वर्गमा संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरु, खानेपानी आयोजनाहरु र केही जागरणमूलक अभियानहरुमा समेत स्थानीय तहको बजेट राम्रै लगानी भएको पाइन्छ ।
यसबीच आगामी वर्षको बजेटमा यी रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ–
कोभिड सेन्ट्रिक होइन, सेन्सिटिभ बजेट
धेरै विद्धान र सरकारी अधिकारीहरुले स्थानीय तहहरुलाई ‘कोभिड संकट व्यवस्थापनमैत्री’ बनाउन मार्गदर्शन गरिरहेका छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन ।
एक वर्षदेखि जारी कोभिड १९ बाट सिर्जित संकटहरुको सामना गर्नेक्रममा स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त सिकाई हाँसिल भएको छ । सुरुवाती महिनाहरुमा जस्तो अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गर्ने वाध्यता यसपटक छैन । गतसाल धेरै खर्च गरिएका क्षेत्रहरु सरसफाई सामग्री, विपन्न राहत, क्वारेन्टाइन, सिमाना र सहरबाट गाउँ फर्काउने यातायातलगायतमा यो वर्ष खर्चको आवश्यकता पदैृन ।
त्यसको सट्टा यसपटक एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य उपकरण, अस्पताल, आइसियू, अक्सिजनजस्ता महामारीपछि पनि उपयोगमा आउने क्षेत्रहरुमा खर्च गरियो, जसले गर्दा समग्र खर्चको प्रवृत्ति पूँजी निर्माणतर्फ केन्द्रित भयो । तसर्थ आगामी वर्ष कोभिडकै लागि भनेर स्थानीय तहले ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्दैन ।
त्यसैले स्थानीय तहहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कोभिडलाई ख्याल गर्नु त सान्दर्भिक छ तर कार्यक्रमहरुलाई त्यसैको सेरोफेरोमा मात्र केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्नँ ।
लगानी ठूला पूर्वाधारमा होइन, साना तर धेरैमा
आगामी वर्ष स्थानीय तहले ठूला ठूला पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुलाई स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पूर्वाधारहरुको निर्माण सुरु गर्दा कार्य सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र पर्ने र बजेटको प्रतिफल नागरिकहरुले तत्काल अनुभूत गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ विगत वर्षहरुमा सुरु गरिएका आयोजनाहरुलाई नै सम्पन्न गर्नेतर्फ लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
ठूला संरचनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट जे जस्तो कार्यक्रमहरु आए, ती नै यसपटकका लागि पर्याप्त छन् । त्यसैले स्थानीय तहको बजेट साना र मझौला आकारका स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
ठूला आकारका आयोजनाको लागि लामो अवधिको ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ र चालु वर्षमै कार्य सम्पन्न हुँदैन । तर सानाको लागि स्थानीय उपभोक्ता वा सिमित व्यवसायीमार्फत तत्काल काम गराउन सकिन्छ ।
यान्त्रीकीकरण होइन, मानवीय श्रम खपत बढाउने
यसपटक गाउँ/नगरपालिकाहरुले ठूला आकारका मेसिन औजार र आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने एवं श्रमको कुशलता र प्रयोगलाई अधिकतम पार्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । ठूला यन्त्र–उपकरण स्थानीय लगानीमा तयार हुँदैनन् र तिनीहरुकोे भूक्तानी पनि ठूला सहर वा विदेशतिर पठाइन्छ । तर श्रमको उपयोग गर्दा आफ्नै ठाउँका बेरोजगारहरुलाई आम्दानीसहित व्यस्त राख्न सकिन्छ ।
एउटा बुल्डोजरले एक दिनमा १०० जना श्रमिक बराबर काम गर्छ र भूक्तानी पनि सोही अनुसार लैजान्छ । आगामी दिनहरुमा शहरबाट अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका श्रमजिवी यूवाहरुको ठूलो उपस्थिति हुनसक्छ ।
उनीहरुलाई उत्पादनमूलक काममा व्यस्त राख्न सकेमा मात्र समाजमा नकारात्मकता र निराशा फैलिन पाउँदैन ।
तसर्थ शान्ति अमनचयन र सामुदायिक खुसीका लागि पनि स्थानीय यूवाहरुलाई आफ्नै ठाउँमा आयआर्जनसहितको सहभागिताका लागि श्रमिक केन्द्रित विकास रणनीतिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
तडकभडक घटाउने, किफायती र पारदर्शिता बढाउने
सुरुवाती वर्षहरुमा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरुको सेवा सुविधाप्रतिको चासोलाई आमनागरिकहरुले मन पराएनन् । सवारी साधन, कार्यस्थलको साजसज्जा र निस्फिक्री दौडधुपले मानिसहरुमा नकारात्मक भावना बढाइदियो भने अर्कोतर्फ यसले सरकारी प्रशासनिक खर्चमा पनि नजानिँदो पाराले बढोत्तरी ल्याइदियो ।
तसर्थ आगामी वर्ष सम्भावित निर्वाचनको परिवेशलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहहरुले आफ्ना अड्डाहरुको साजसज्जालाई न्यून गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुको देखासिकीलाई हदैसम्म घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
त्यसैगरी कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त भत्ता र अतिथि सत्कार खर्चहरुलाई न्यून गर्नेतर्फ पनि सोच्नु पर्दछ । आउँदो वर्ष साना सवारी साधनहरुको खरिदलाई पूर्णतः रोक्नु पर्नेछ भने अत्यावश्यक कामबाहेक भवन, अचल सम्पत्ति र सवारी साधनहरु भाडामा लिने कार्य पनि अनुचित हुनेछ ।
प्राथमिकताको पहिचान, छिटोछरितो कार्यान्वयन
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आगामी वर्षका लागि न्यून प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न कुशलता देखाउनु पर्दछ । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई छाडेर अधिकांश पालिकाहरुले पर्यटकीय पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्नु आगामी वर्षका लागि अनुत्पादक हुनेछ ।
विद्यार्थी संख्या घटिरहेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना, नयाँ कक्षाकोठा निर्माण र साधनस्रोत थप गर्न बजेट विनियोजन गर्न हुँदैन । खेलकुद मैदान र कभर्ड हलका लागि स्थानीय तहहरुले ठूल्ठूला लगानी गरिरहेको देखिन्छ ।
तर संकटका बेला यस्ता कुराहरु पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैनन् । विनियोजित बजेटलाई संस्थागत ढंगले स्वचालित कार्यान्वयन प्रणालीमा जाने गरी कार्यालयको प्रशासनिक दक्षता अभीवृद्धि गर्न र कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्प्रेरणा थपिने विषय क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
वार्षिक कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताहरु
जनताको चाहना, सुदृढ स्वास्थ्यको कामना
स्थानीय तहहरुले आफ्ना नियमित स्वास्थ्य संरचना र विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा आगामी वर्षको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली खडा गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीका अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवा प्राप्ति एवं मनोपरामर्शकताहरुको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
यस वर्ष अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य इकाईहरुका भवन संरचना सुधार र यन्त्र उपकरण विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रयोगशाला, बहिरंग सेवा, आकस्मिक लाइफ सपोर्ट सिस्टमसम्बन्धी उपकरणहरु थप गर्ने, जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, टेलिमेडिसिन सुविधा स्थापना गरी विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने र खोप तथा निःशुल्क औषधि वितरणलाई अझै परिणाममुखी बनाउने कार्यमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
नयाँ सडक नखनौं, भएकालाई सुधारौं
आगामी वर्ष स्थानीय तहहरुले नयाँ सडकको रेखांकन गर्ने कार्यलाई सकेसम्म बन्द गर्नुपर्दछ । हालसम्म निर्माण भएर पनि हिउँदमा मात्र गाडी गुड्ने सडकहरुलाई नै सुधार र स्तरोन्नति गरी बाह्रैमहिना सवारी चल्नसक्ने भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि वडा र पालिका केन्द्र जोडिने वा बस्ती र राजमार्ग जोड्ने साना सडक एवं कृषि सडकहरु चौडा पार्ने, मोड सुधार गर्ने, नाली वनाउने, कमजोर सतहमा सोलिङ गर्ने, रिटेनिङ वाल लगाउने र अप्ठेरा छेऊकुनामा प्याराफिटहरुको निर्माण गर्ने कार्यलाई व्यापक रुपमा अघि वढाउनु पर्दछ ।
उपरोक्त प्रकृतिका कार्य गर्न मेशिनभन्दा श्रमशक्तिकै आवश्यकता पर्ने हुनाले यसबाट रोजगारी सिर्जना भइ स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्नेछ ।
ख्याल गरौं अन्नबाली, खाद्य सुरक्षित नेपाली
कृषि विकास र प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारको आगामी बजेटमा महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र हुनु पर्दछ । कृषिअन्तर्गत पनि यसपटक व्यवसायिक खेतीको बहसबाट केही बाहिर निस्किएर आममानिसलाई खाद्यान्नबालीको उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
अघिल्ला वर्षहरु झैं नगदेबाली, मसलावाली वा फलफुल र तरकारीको उत्पादनमा मात्र लगानी वढाएर खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिंदैन । उपरोक्त बालीहरुको विश्वव्यापी बजारमूल्य असन्तुलित र अनिश्चित भइरहेको सन्दर्भमा नागरिकहरुको दैनिक छाक टार्न मिल्ने खालका धान, गहुँ, मकै, कोदो जस्ता खाद्य बालीहरुको उत्पादनमा स्थानीय तहले जोड लगाउनु पर्दछ ।
यस्तो बेला अलैंची र अदुवाले आममानिसको छाक टर्दैन, तसर्थ त्यसलाई पाखा भित्तामा मात्र प्रोत्साहित गरेर सधैंझै अन्नबाली फल्ने खेतबारीमा अन्नकै फसल लगाउन कृषकहरुलाई उन्नत बिऊ–मल र यन्त्रउपकरणसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खनौं पानी–पोखरी सिंचाई, सघाउँ घरेलु किसानलाई
कृषियोग्य भूमीमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्नको लागि पानीको भरपर्दो स्रोत नभएका पहाडी क्षेत्रमा सिंचाई पोखरीहरुको निर्माणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । हरेक टोलबस्ती र खेतबारीलाई पायक पर्नेगरी वर्षातको पानी संकलन हुने खालका साना ठूला पोखरीहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
त्यस्ता पोखरीहरुमा सम्भव भएसम्म माछापालन गर्न सिकाउने र बस्ती वरिपरिको करेसाबारीमा सिंचाई गरेर तरकारी खेती बढाउन सकिनेछ । यसका लागि प्रत्येक वडामा धेरै संख्यामा यस्ता पोखरीहरु निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । यसप्रकारको प्रयासले सिंचाईमा मात्र नभइ समग्र जमिनको सतहमा पानीको संचिति र रिचार्ज बढाउनसमेत टेवा पुग्नेछ ।
एग्रो ट्रेडिङ कम्पनी बनाऔं, कृषि बजारको दुःख हटाऔं
स्थानीय तहहरुले चार वर्षमा कृषिको व्यवसायिक उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गरे पनि बजार पहुँच विस्तारमा ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । किसानहरुलाई उत्पादन गर्न लगाउने तर बेच्ने ठाउँ उपलब्ध नगराउँदा दीर्घकालमा उत्पादक शक्ति निरुत्साहित हुँदै गएका थिए ।
तसर्थ स्थानीय तहहरुले कृषि विकासको पूर्णचक्रमा अभाव महसुस भएको बजार पूर्वाधारलाई सन्तुलित, निश्चित र दीगो बनाउने साप्ताहिक हाट बजारहरुको प्रवद्र्धन गर्ने, बजार केन्द्रहरुमा भण्डारगृह निर्माण गर्ने र राजमार्ग बिन्दुहरुमा कृषि उपज बिक्री आउटलेटहरु स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी छिटो बिग्रने खालका तरकारी र फलफुल बालीहरु लामो समय जोगाउन सकिने गरी चिस्यान केन्द्रहरु निर्माण गर्ने, चिलिङ सुविधासहितको ढुवानी साधनहरु उपलब्ध गराउने र ठूला सहरमा बजारको ग्यारेन्टी हुनेगरी आफ्नै बिक्री केन्द्रहरु खोल्न सकिनेछ ।
उपरोक्त कार्यहरु गर्न र कृषि बजारको सञ्जाललाई प्रभावकारी वनाउन गाउँ–नगरपालिकाअन्तर्गत छुट्टै एग्रो कम्पनी स्थापना गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
जोगाऔं भविश्यको सहारा, फेरौं विद्यालयको मुहार
आगामी वर्ष स्थानीय तहहरुले विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापकीय संरचनामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सहरबाट गाउँ पसेका र आर्थिक शिथिलताले आम्दानी गुमाएका परिवारका केटाकेटीहरु निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालयतर्फ स्थानान्तरण हुने सम्भावना धेरै छ । यसका लागि कक्षाकोठा, फर्निचर, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजा जस्ता व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय तहको थप बजेट आवश्यक हुनसक्छ ।
यसैगरी कोभिड संक्रमणबाट रोक्न साविक विद्यालयहरुका कतिपय कक्षाको पठनपाठन विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि आवश्यक कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रोनिक पूर्वाधारहरुको बन्दोवस्तका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । संघीय र प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षामा ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समपूरक कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहुलियत कर्जामा सहकारी, उद्यमशीलता र रोजगारी
विगतमा घरेलु तथा लघु उद्यम प्रवद्र्धनका लागि इच्छुक उद्यमीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित र सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यवसायका लागि ऋण प्राप्त गर्न विद्यमान संरचनाबाट सफल देखिएनन् । काम गर्न चाहने कमजोर हैसियतका उद्यमीहरु पुँजी प्रवाहका लागि बैंकहरुले सम्पत्ति धितो माग्ने हुँदा उनीहरु ऋणको पहुँच बाहिर छन् ।
उपरोक्त सन्दर्भमा आगामी वर्ष घरेलु र लघु उद्यमीहरुलाई व्यापकरुपले ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ ।
ठूलो संख्यामा इच्छुक उद्यमीहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न स्थानीय सहकारीहरुलाई अनुदान दिने र सोही अनुपातमा सहकारीले ऋणको ब्याजदर न्यून गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
सहर–बजारका कौसीबारी, राखौं सदाबहार हरियाली
ठूला सहर र बजार केन्द्रहरुमा हरित क्षेत्रको अभाव हुँदा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । मानिसहरु गैरकृषि कार्यमा संलग्न हुने र आफूले खपत गर्ने फलफुल तथा तरकारीसमेत टाढाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रबाट सहर–बजारमा ल्याइने तरकारी र फलफूलमा विषदीहरुको प्रयोग गरेर लामो समयसम्म नसड्ने प्रबन्ध मिलाइने हुँदा सहरका बासिन्दा हानिकारक विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको उपभोगमा बाध्य छन् । यसबाट उत्पन्न संकटलाई न्यून गर्न ठूला सहरबजारमा घरका छाना र कौसीमा फूल र तरकारी खेती गर्न व्यापक प्रयासहरु अघि बढाउनु पर्दछ ।
यसबाट घरेलु फोहरमैलाको आन्तरिक खपत हुने, सहरमा बस्नेहरुमा शारीरिक परिश्रमको आवश्यकता बढ्ने, तरकारीको आयातमा कमी आउने तथा हरियाली प्रवद्र्धन हुने जस्ता सकारात्मक परिणामहरु देखिनेछन् ।
यसका लागि स्थानीय तहहरुले फोहरबाट मल बनाउने प्रविधि, तरकारीका बिउबिजन र प्राविधिक परामर्श सेवाको उपलब्धताको लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम राख्नुपर्दछ ।
खानी, पानी र जवानी, भित्र्याउँ निजी लगानी
स्थानीय तहहरुले आगामी वर्ष पूर्वाधार र सेवाहरुको स्थापनामा निजी लगानीकर्ताहरु भित्र्याउन आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । आफ्ना स्थान विशेषका तुलनात्मक लाभ र सम्भावनाहरुलाई आंकलन गरेर प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्न, कृषि र पशुपालनका ठूला फर्महरु स्थापना गर्न, निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरु खोल्न, जलविद्युत् र सौर्यऊर्जा प्लान्टहरु निर्माण गर्न, चिस्यान केन्द्रहरु खोलेर व्यावसायिक भण्डारणको सुविधा दिन निजी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।
यसका लागि स्थानीय तहहरुले सम्भाब्य जमिनको खोजी गरी आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, दक्ष श्रमिकहरुको तयारीमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र लगानीमैत्री संस्थागत संरचनाहरु बनाउनेतर्फ बजेट विनियोजन गर्नु उपयूक्त हुन्छ ।
काठमाडौं । संघीय सरकारले प्लाष्टिकजन्य झोलाको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वातावरण विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेशिनको पाजपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने लगानी बरावरको रकम पूँजीगत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरौलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
सरकारले २०७८ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा काजगका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको विभागले जानकारी गराएकाे छ ।
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै विवरण माग गरेको हो ।
स्थानीय तहमा कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको विवरण कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि यथार्थ रुपमा अध्यावधिक नगरेको वा नभरेको भन्दै यस अघि मृत्यु भएका जनप्रनिधि तथा कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरेर पठाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले यसका लागि बैशाख २८ गते नै पत्र पठाइसकेको जानकारी गराउदैँ पत्रबाट माग भएका विवरण नपठाएकाले पुनः परिपत्र गरेको पनि जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशलाई वित्तिय सामानिकरण ५७ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब सामानिकरण विनियोजन गरेका हुन् ।
सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३७ अर्ब ८७ करोड र स्थानीयत तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । समपुरक अनुदान तर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र बिषेश अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन प्रस्तुत भएको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई नदीजन्य तथा साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि ६ बुदेँ सुझाव दिएको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई सुझाव दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को ख र ग बमोजिम कार्यान्वयनका लागि नदी तथा नदीजन्य पदार्थ र खानीबाट ढुंगा, माटो, रोडा, गिट्टी, ग्राभेल तथा वालुवा लगायत प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण सम्बन्धि सुझाव दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायण रिसालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
जसमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् प्रशोधन गर्ने उद्योग दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निकायले दर्ता गर्दा उल्लेख गरिएका शर्त पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र प्रदेश सरकारको उद्योग हेर्ने विभाग वा कार्यालयले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाईएमा कानूनी कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
खनिज उत्खनन् गर्न अनुमति लिएका योजनाले उत्खनन् गर्दा तोकिएको कार्यविधि, प्रक्रिया र वातावरणीय लगायतका शर्तको पालना गरे नगरेको बारेमा अनुमति दिने निकायले नै शर्त पालना गरे नगरेको बारे निरीक्षण गरी कारवाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा बिभिन्न थ्रेसहोल्ड र सीमाका आधारमा जुन तह वा निकायले वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी रहेको तह वा निकायले प्रतिवेदन बमोजिम शर्त पालना गरे नगरेको अध्ययन गरी नगरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सुुझाव दिएको छ ।
साथै उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्न ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायले सम्झौता बमोजिम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र त्यसमा कैफियत देखिएमा कानून बमोजिम कारवाही सम्बन्धित स्थानीय तह आफैले गर्ने वा कानूनबाट तोकिएको निकायमा पठाउन भनेको छ । यसरी कारवाहीको लागि लेखी आएमा त्यस्ता निकायले समेत यथाशिघ्र कारवाही गरी अिघलेख समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व संकलन तथा त्यसको उपयोगमा अपारदर्शी रुपमा मिलेमतोमा ठेक्का दिएको तथा अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको दर्ता तथा सञ्चालन गरेको भन्ने विषयमा पारदर्शी ठेक्का सम्झौता तथा दर्ता फर्मको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न पनि भनेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली एवम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘ढुंगा, विट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ का प्रावधान बमोजिम गराउन सुझाव पनि दिएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा सम्बन्धी नदीजन्य पदार्थको स्थानीय तहबाटै सरकारले तोकेको र प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहेको हुदाँ उक्त अनुगमन समितिले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी नियमन गर्न मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्न पनि भनेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, लगायतका विषयमा इजाजत वा अनुमति दिने, ठेक्का पट्टा लगाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जवाफदेही गर्ने निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेही निर्वाह नगरेको कारण राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग, सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, राजस्व हिनामिना लगायतका विषयमा आयोगमा उजरी गर्न गई अनुसन्धानको क्रममा कैफियत देखिएमा त्यसरी जिम्मेवारी र जवाफदेही लिएका निकायका पदाधिकारीमाथि कानून बमोजिम कारवाही गर्न पनि भनेको छ ।
काठमाडौं । रामेछापका आठवटै स्थानीय तहलाई एमाले रामेछाप–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले महामारीविरुद्ध जुध्नका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
सम्पर्क मञ्चले काठमाडौंमा संकलन गरेका सामाग्री सम्बन्धित पालिका कार्यालयमै पुगेर हस्तान्तरण गरेको हो । रामेछापमा दुई नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
सबै स्थानीय तहलाई दुई दुई हजार थान मेडिकल मास्क,१५ लिटरको दरले स्यानिटाइजर र पाँच पाँच थान पिपिई उपलब्ध गराइएको नेकपा एमाले रामेछाप–काठमाडौं सम्पर्क मन्ञ्चका अध्यक्ष टेकवहादुर श्रेष्ठले बताए ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको रोहबरमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई ती सामाग्री बुझाइएको उनले जानकारी दिए । टोली सामाग्री हस्तान्तरण गरेर काठमाडौं फर्किएको छ ।
उमाकुण्ड, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा,खाँडादेवी, दोरम्बा र सुनापाति गाउँपालिका तथा मन्थली र रामेछाप नगरपालिकामा ती सामाग्री हस्तान्तरण गरिएका छन् । एमाले रामेछापका अध्यक्षा आनन्द श्रेष्ठ र सचिव पुरुषोत्तम कडरियाले महामारीको बेला मन्चले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई सीएमआइएसको विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर व्यवस्थापन गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच प्रतिवेदन प्रणालीमा सहजता ल्याउन यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले साविकमा उपलब्धत्र भइ स्थानीय तहमा प्रयोगमा ल्याइएको र अहिले अद्यावधिक गरिएको संकट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अर्थात सीएमआइएसमा विवरण अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ । यस प्रणालीमा उल्लेख भएको आवश्यक विवरण नियमित रुपमा प्रविष्ट गरी दैनीक रुपमा अद्यावधिक गरिदिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।
काठमाडौँ । संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९ वुदेँ परिपत्र गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
जसमा कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रका लागि व्यापक रुपमा जनचेतना जगाउन, आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्र्न, आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार निसंक्रमणका लागि स्प्रे गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार जनस्वास्थ्यसँग सम्वन्धित विषयमा पालना गर्नुपर्ने नियमको सम्वन्धमा माईकिङ लगायत अन्य बिद्युतीय साधनको उपयोग गरी प्रचार प्रसार भनिएको छ ।
उनले भने, ‘निषेधाज्ञाको अवधिमा कार्यालयबाट प्रदान गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवालाई नियमित गराउन स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उपयुक्त व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौ । मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली अर्थात सीएमआइएसमा आवश्यक विवरण नियमित रुपमा प्रविष्ट पनि अनिवार्य गर्न भनेका छौ ।’
आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न र अति आवश्यक सामग्रीको कृतिम अभाव सृजना हुन नदिन सम्बद्ध सबै निकायलको समन्वय र सहयोगमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न परिपत्रमार्फत भनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र प्रशासनसँग समन्वय गर्नुका साथै उपलब्ध स्रोत साधानको परिचालनमा मितव्ययीता अपनाउन पनि भनिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार अन्तर स्थानीय तह समन्वय साझेदारी र सहजिकरण गर्न परिपत्रमा भनिएको छ । कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय वा मन्त्रालयमार्फत समाधान गरिनुपर्ने विषय र क्षेत्र भए यथाशीघ्र मन्त्रालयमा लेखेर पठाउन पनि परिपत्रमार्फत आग्रह गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यस्तै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्वन्धमा सरकारबाट यस अघि जारी भएका आदेश वा सम्बद्ध निकायबाट जारी निर्णय, निर्देशन, मापदण्ड बमोजिम गर्न गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
सुर्खेत । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णालीका स्थानीय तहले ढीलै भएपनि स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् ।
एम्बुलेन्स नभएको कर्णालीका स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद देखि अक्सिजनसहितका आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउने काममा जुटेका हुन् ।
स्थानीय सरकारलएम्बुलेन्स तथा अक्सिजनसहितका आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउने काम गरेर आफ्ना नागरिकलाई कोरोना जित्न सकिन्छ भन्ने भरोसा बाँडन थालेका छन् ।
सल्यानको वनगाडकुभिण्डे नगरपालिकाले केही दिन अघि मात्रै एम्बुलेन्स खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा कोरोनाको इपिसेन्टर नै बनेको नगरपालिकाले आफ्ना पालिकाका नागरिकले एम्बलेन्स नपाएर मर्नुपर्ने दिन नआओस भनेर नै एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको नगरप्रमुख गोविन्द पुन बताउँछन् ।
उनले हाल पालिकाले १६ वेड तयारी अवस्थामा राखेको बताए । ‘अटोमेटिक रुपमा विद्युतमार्फत अक्सिजन उत्पादान हुने पाँच वटा मेसिन पनि जडान गरेका छौं । अक्सिजनले धान्न सकेको खण्डमा एकै दिनमा हामी पचासौं बेड पनि राख्न सक्छौं ।’
यस्तै सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ । ‘अहिले हामीले २५ वेड बनाई सकेका छौं । हामीसँग १४ वटा मात्रै अीक्सजन सिलिण्डर छ ।’ नगरप्रमुख हस्त पुन भन्छन्, ‘अक्सिजन पाइएको खण्डमा हामी एक सय बेड पनि तयार गर्न सक्छौं । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अक्सिजन नै हो ।’
सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाले अक्सिजनसहितको १२ वेड भएको आइसोलेसन सञ्चालन गरिसकेको छ भने अन्य वेड थप गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
‘अहिलेलाई केहि सिलिण्डरमार्फत सेवा प्रवाह गररहेका छौं । अक्सिजन सिलिण्डर थप भएको खण्डमा हामीलाई बेड थप्न कुनै समस्या छैन ।’ अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भन्छन्, ‘अक्सिजन नै चढाउनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म पालिकामा कोही पनि विरामी आएका छैनन् ।’
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले पनि २५ वेड अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ । कर्णालीका अधिकांश पालिकाले आइसोलेसन वेडहरु राखिसकेका छन् । कालिकोटको विकट क्षेत्रमा पनि अक्सिजनसहितका बेडहरु राखिएपछि स्थानीयहरु हर्षित बनेका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्नुका साथै कटकुवा अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
‘हाम्रो मुख्य काम भनेको जनताको सेवा गर्ने हो । जनतालाई परेको समस्यामा सहयोग गर्ने हो । यस्तो कोभिड महामारीको समयमा अन्य भन्दा पनि नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक छ भनेर नै हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरु स्थापना गरेका हौं ।’
वीरेन्द्रनगर नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल भन्छिन्, ‘पालिकामा भएको सीमित स्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गरेर कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईमा हामी होमिएका छौं । जनताको नजिकको सरकार हामी नै भएका कारण हाम्रो सबैभन्दा बढी भूमिका हुने भएका कारण अहोरात्र हामी खटिरहेका छौं ।’
कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा पालिका छन् । ती मध्ये अधिकांश पालिकाले आइसोलेसन सेन्टरहरु निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
काठमाडौं । फागुन २३, २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा खारेज भए लगत्तै तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट चुनाव जितेका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले नेकपा एमाले रोजे । विशेष गरी पुस ५ पछि विभाजित तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षलाई साथ दिएका जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चबाट माओवादी पुनःस्थापना भएपछि पनि ओली छाड्न चाहेनन् ।
ओलीसँगै पुनःस्थापित एमालेतिर लागेका सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मलाई माओवादी केन्द्रले कारवाहीको प्रक्रिया पूरा गरेर पदमुक्त गराउन लागेको छ । माओवादीबाट पदमुक्तिका लागि कारवाही गरिएकामा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका सांसदहरु भन्दा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् ।
राजनीतिक घटनाक्रममा ५ पुस २०७७ पछि आएको उतारचढावले माओवादीका ६ जना संघीय र ८ जना प्रदेश सांसदले पद गुमाउनुपर्यो । माओवादी केन्द्रका ६ संघीय सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका कारण कारवाहीमा परे ।
त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ का एकजना, प्रदेश २ का चार जना, लुम्बिनीका २ जना,कर्णालीका एक जना र सुदूरपश्चिमका एकजना गरी ९ जनाले पद गुमाए ।
एमालेका चार सांसदले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेको र लुम्बिनीमा दलको नीति विपरीत गरेको भन्दै चार प्रदेश सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारवाही गर्यो । उनीहरुलाई कारवाही गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल त्यागसम्बन्धी दफामा टेकेर गरिएको थियो ।
संविधानमै ‘चाहेको बखत सदस्यता खारेजका गरिदिन’ कुनै बाधा नगरेकाले उनीहरुको पद खोसिएको हो । तर, स्थानीय जनप्रतिधि हटाउन भने त्यत्ति सहज छैन । पहिल्यै दल फेरबदल गरिसकेका धेरै जनप्रतिनिधिहरु अझैं पनि दलले कारवाही गर्न चाहँदाचाहँदै र निर्वाचन आयोगले पद खारेज गर्दा पनि ‘वैधानिक जनप्रतिनिधि’कै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।
संविधानमा अस्पष्ट, ऐनमा स्पष्ट
संघीय र प्रदेश सांसदका हकमा संविधानमा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ संघीय र प्रदेश सभा सदस्य खारेज हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । संघीय सांसदका हकमा धारा ८९ को (ङ) र प्रदेश सांसदका हकमा १८० को (ङ) मा यस सम्बन्धी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
तर, यही संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा संविधानको धारा २१६ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा र निजको मृत्यु भएमा मात्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिको सदस्यता रिक्त हुने भनिएको छ । दल त्याग गरे के गर्ने ? भन्नेबारे संविधानमा उल्लेख छैन ।
यसबारे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन भने स्पष्ट छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले दल त्याग गर्न नहुने र गरिहाले ‘निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने’ उल्लेख छ ।
आयोग कारवाही गर्ने, अदालत रोक्ने
दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष महादेवसिंह डडाल नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । तर, उनी १० असार २०७५ मा नेकपामा प्रवेश गरे ।
नेपाली कांग्रेसले डडालले दल त्याग गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई वडा अध्यक्ष खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा सूचना दियो । आयोगले पनि उनको वडाध्यक्ष पद नरहेको भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । तर, डडाल निर्वाचन अयोगलाई समेत विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालत गए । अदालतबाट गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तिरिम आदेश आयो ।
१५ दिन भित्र निर्वाचन आयोगलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्यलाई आफैं उपस्थित भएर उनलाई हटाउनु पर्नाका कारणसहित जवाफ दिन भनिएको १५ माघ २०७६ मा हो । तर, अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । डडाल अदालतको त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा दल परिर्वतन गरेपश्चात पनि वडाअध्यक्षकै रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष तिलक पुन र सोही वडाका सदस्य तिलबहादुर फगामीले दल त्याग गरे भन्ने आरोपमा कारवाही गरिए पनि वास्तवमा जनमोर्चाभित्रकै गुटको विवाद थियो ।
उनीहरु कांग्रेस प्रवेश गरेको आरोप लगाएर पदमुक्त गर्न खोजियो । जबकी कांग्रेसल विज्ञप्ति नै निकालेर ती व्यक्ति कांग्रेस नभएको बताएको थियो । जनमोर्चाले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरि निर्वाचन अयोगमा लेखि पठायो । अयाोगले पनि त्यही अनुसार गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । यद्यपि १६ माघ २०७७ मा सर्वोच्चले ‘अन्तरिम आदेश’ अनुसार रोकिदियो । आयोगले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्ने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्ने सिलसिला हालसम्म जारी छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ९ फागुन २०७७ सम्म आईपुग्दा यस्ता ७ वटा विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सबैमा आयोगले लिखित जवाफ पठाएको छ । तर, कुनै पनि मुद्दाको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गरेको छैन ।
दल त्याग्नेलाई राहत
सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विचाराधीन विषयको निरुपण नगर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि भटाभट दल त्याग गर्नबाट हच्किएका छ्रैनन् ।
छोडेको दलले कारवाही गर्ने र निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको सूचना निकाले पनि सर्वोच्च अदाललतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिने भएका कारण धेरै जनप्रतिनिधिलाई यसबाट राहत मिलेको छ । केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका नेता प्रभू साह एमाले प्रवेश गरेपछि जिल्ल्लाका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि एमालेतिर लागेका छन् ।
रौतहट जिल्लाका दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिकामा माओवादीले प्रमुख जितेको छ भने ७ स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको छ । तीमध्ये यमुनामाई गाउँपालिका प्रमुखसहित अन्य दुई उपप्रमुखबाहेक अन्य सबै प्रभु साहसँगै एमालेमा समाहित भएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नेकपा एमालेमा लागेपछि पद रिक्त गराउन माओवादीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
त्यस्तै धनुषाका चार जनप्रतिनिधि एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यहाँको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचनदास तत्मा, उपमेयर निलमदेवी मण्डल, सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी कापर र शहीदनगर नगरपालिकाकी उपमेयर शिलादेवी कापरलाई माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ । दल त्याग्ने क्रम माओवादी केन्द्रमा मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि उत्तिकै छ ।
निर्वाचन आयोगले हालसालै १५ स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल परित्याग गरेको भन्दै सूचना प्रकाशन गरिदिन अनुरोधसहितको निवदेन विभिन्न दलबाट प्राप्त गरेको छ । उनीहरुको पद रिक्त भएको सूचना चाँडै निकाल्ले आयोगको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई चाँडै निरुपण नगर्दा संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा देखिएको विरोधाभास कायम छ ।
यस्तो अवस्था लामै समय रहेमा दलीय प्रणालीमा विकृति आउने राजनीतिक दलहरुको चिन्ता छ । नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली दलीय आधारमा निर्वाचन हुने, केन्द्रदेखि गाउँपालिकाको वडा सदस्य समेत दलको आधिकारिक उम्मेदवार हुने खाले भएको त्यसलाई नमान्दा राजनीतिक सिद्धान्तबाट विचलन हुने प्रवृत्ति बढ्ने दलहरुको ठम्याइ छ ।
काठमाडौं । सरकारले मेडपा कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा नै पठाएर त्यसै अनुसार पठाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा थप कुनै जानकारी तथा सहयोग चाहिएमा मेड्पाका प्राविधिक सहयोग टोलीका सम्बन्धित कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को दफा ५९ मा व्यवस्था मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहले मेड्पा कार्यक्रमको चौमासिक र बार्षिक भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको क्षमता विकास आवश्यकता पहिलचानका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई प्रश्न गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ वटा प्रश्न गर्दै एक सातामा जवाफ दिन पनि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरेको छ ।
२२ वटा प्रश्नमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था, भवन निर्माण मापदण्ड र नक्सापास, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, योजना व्यवस्थापन, वस्ती विकास, वातावरण व्यवस्थापन छन् । यस्तै जनस्वास्थ्य तथा अस्पताल व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, स्थानीय दररेट, आन्तरिक आय व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, स्थानीय आर्थिक विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षा, व्यवस्थापनको अवस्थाबारे प्रश्न गरेको छ ।
परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले न्यायिक सम्पादन, सामुदायिक परिचालन, सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास, बेरोजगारको तथ्यांक, विपद् व्यवस्थापन र विविध अवस्था कस्तो छ भनेर एक सातामा जवाफ दिन बुदाँगत प्रश्नावली तयार पारेर पठाएको हो ।
काठमाडौँ । सरकारले रोकेको एउटै प्रदेशभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा खुला गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधवारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट इच्छुक कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र र निवेदन इमेलमार्फत पठाउनका लागि सूचना जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहमा नै स्थायी नियुक्ति भई आफूलाई पायक पर्ने अन्य स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिई जान इच्छुक कर्मचारीले निवेदन दिन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । जान चाहने र छोड्न चाहने दुवैतर्फको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैको हस्ताक्षर भएको सरुवा भई जान र आउन दिएको सहमति पत्र, स्थानीय तहका भएको नियुक्ति पत्र र कामकाजको लागि अनुरोध गरी दिएको निवेदन संलग्न गरी निवेदन दिन सकिने उनले बताए ।
उनका अनुसार निवेदन वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयमा इमेलमार्फत पठाउन सकिने छ, बैशाख २० गते भन्दा पछि निवेदन दिने कर्मचारीको विषयमा कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सरुवासँग सम्बन्धित निवेदन भौतिक रुपमा मन्त्रालयमा दर्ता हुदैँन र बुझिदैन । त्यसैले अनिवार्य रुपमा इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने छ।’ उनले थप्दै भने, ‘ अहिलेसम्म मन्त्रालयमा दर्ता भएका वा इमेल गरिएका निवेदनमाथी यस अघि कै कागजातका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने छ । त्यसैले पुनः इमेल गरी रहनु पर्दैन् ।’
प्राप्त निवेदन तथा अन्य आवश्यक कागजात अध्ययन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा कामकाजसँग सम्बन्धी निर्णय क्रमशः गरिने र कामकाजमा खटाइएको पत्र विद्युतीय माध्यममार्फत नै सम्बन्धित व्यक्ति वा कार्यालयमा पठाइने र मन्त्रालयबाट पत्र उपलब्ध गराइनेभएकोले व्यक्ति मन्त्रालयमा उपस्थित हुन नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गरिएका, समायोजन संशोधनमार्फत पदपूर्ति भएका, एउटा पदको लागि एकभन्दा बढी सहमति प्रदान गरिएका पदहरूमा काज काजमा नखटाइने स्पष्ट पारेको छ । विगतमा सहमति प्रदान गरिएको भए पनि अहिले कामकाजको लागि नखटाई दिन अनुरोध भएमा स्थानीय तहमासमेत कर्मचारी नखटाइने अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वित्तीय प्रणाली अपारदर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले कार्यविधि निर्माण गरेर स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहहरुको आर्थिक अवस्था विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत २०७७ चैत्र ३१ कार्यविधिमा वित्तिय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय सुशासन कार्यविधिको आधारमा सरकारले पालिकाहरुलाई अनुदान थपघट गर्न सक्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले मूल्याङ्कन नतिजालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकामा योजना संचालन गर्दा आधारको रुपमा लिने छ ।
कार्यविधिमा पालिकाहको वित्तीय प्रक्रियाको जोखिम, नतिजाको जोखिम र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई आधार मानिने छ । पालिकामा भएको भ्रष्टाचार, प्रकृयाको पालना नहुने र कमजोर व्यस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको लक्ष्य र प्रयोजनमा नहुने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यविधिले सहयोग पुर्याउने छ । मन्त्रालयले बैशाख ५ गते सबै पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको ४ वर्ष भएको छ । यो अवधिको एक वर्षभन्दा बढी समय जनप्रतिनिधिले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको सामनामा विताए । कानूनी जग बसाल्नेदेखि कर्मचारी समायोजनपछिको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले झेले ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् ? कतिपय मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको तालमेल किन मिलिरहेको छैन ? अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमसँग जुध्न के छ तयारी ? नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरअशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठसँगको कुराकानी नेपाल टकमा ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गर्न थालेको ४ वर्ष पुग्दैछ । आफ्नो कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म त एकदमै सन्तुष्ट छु । मैले निर्वाचनका बेला जुन घोषणापत्र नागरिक माझ प्रस्तुत गरेको थिए, त्यसको ७० प्रतिशत काम अगाडि बढाइसकेको छु । धुलिखेल नगरपालिकालाई अहिले पूर्ण साक्षर, खुला दिसामुक्त, बालमैत्री र अपांगतामैत्री घोषणा गरिसकेका छौ । यो वर्षको अन्तिम समयमा हामीले सबै नागरिकको घरमा खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘एक घर एक धारा’ को नीति लिएका छौँ । त्यो काम पनि ७५ प्रतिशत पूरा हुँदैछ र हामी आगामी वर्ष ९७ प्रतिशत नागरिकको घरघरमा पानी पुर्याउँदैछौँ ।
धुलिखेलको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । धुलिखेल नगरपालिका नेपालको पहिलो नगरपालिका हो, जहाँ दुईवटा क्याम्पस छन् । यहाँका नागरिकले नि:शुल्क रूपमा क्याम्पस पढ्न पाउँछन् । नगरपालिका बाहिरको मानिसले पढ्न चाहने हो भने हामीले ५० प्रतिशत अनुदानमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । नगरपालिकामा १८ वटा विद्यालय बनाइसकिएको छ । १७ वर्षदेखि हुन नसकेको दरबन्दी मिलान भएको छ । एक आपसमा विद्यालय गाभिएको छ ।
दक्षिण एसियामा नै स्वच्छ सहरको अवधारणाका साथ धुलिखेल नगरपालिका नेपालकै पहिलो स्वच्छ शहर बनाउन गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गरेको छ । ‘एउटा वडा एउटा पार्क’ बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ ३६ वटा पार्क बनाइसकेका छौँ । अब हामी अन्तिमसम्ममा ६० वटा पार्क बनाउने लक्ष्यमा छौँ ।
सबै नागरिकको जिवनमा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौ । आर्थिक समृद्धि भएन भने शहरीकरणको भौतिक पूर्वाधारले मात्र हुदैँन । भौतिक पूर्वाधार पनि नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुकुम्बासीलाई जग्गा नै किनिदिने भनेर कोषमा पैसा राखेका थियौ । तर नेपाल सरकारले अहिले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेपछि त्यसलाई रोकेका छौ । ९ सय भन्दा बढीलाई हामीले सिपमुलक तालिम दिइसकेका छौ । १६ वटा भन्दा बढी हामीले उद्यमी समुह बनाइसकेका छौ ।
नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार दिएको अवस्थामा, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् ।
सहकारी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि जनताको आर्थिक समृद्धि हुनेगरी काम गरिरहेका छौँ । धुलिखेल नगरपालिकाभित्र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आधार कृषि र त्यहाँको पूर्वाधार विकास, सहरमा सेवा क्षेत्रको आधार भनेको काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अस्पताल, पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने र त्यसले धुलिखेल नगरपालिकाको आन्तरिक आर्थिक समृद्धिको आधार निकाल्ने भनेर काम गरेका छौँ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सबलिकृत शहरको रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र युवाका लागि परिषद् गठन गरेर जसमा युवा परिषद्, महिला परिषद्, दलित परिषद्, आदिवासी परिषद् बनायौँ । जसले त्यो वर्ग क्षेत्रको सीप विकास सशक्तिकरण र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।
त्यसैले हामीले एउटा पूर्वाधारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, अर्को नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सँगसँगै उसको आधारभूत आर्थिक अवस्थामा गरिवी निवारणलाई केन्द्रित गरेका छौ । किनभने पूर्वाधार भएर नागरिकको आर्थिक समृद्धि हुन सकेन भने नागरिकले उपभोग गर्न सक्दैनन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भयो तर पूर्वाधार भएन भने त्यसले समृद्ध सहरको उपभोग गर्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो सहर धुलिखेल नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिको एउटा आधारशिला निर्माण गर्न खोजेका छौ । त्यसैले गर्दा म एकदमै सन्तुष्ट छु ।
देशभरका नगरपालिकाको नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले समग्र सबै नगरपालिकाको कामप्रति पनि यसरी सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन ?
म भर्खरै सातमध्ये ५ वटा प्रदेशका नगरप्रमुखको बैठक सकेर फर्किएको छु । मैले धेरै नगरप्रमुखसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको छु, अन्तरक्रिया गरेको छु र उहाँहरूका समस्या र राम्रा पक्ष हेरेको छु । स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा, विगतको दाँजोमा अहिले संवैधानिक स्थानीय तह भएकाले काम गर्ने पाटोमा स्फूर्ति छ । विकासका योजनाको लक्ष्य एकदमै पूरा गरेको छ ।
तर, हामीलाई २/३ वटा समस्या भने छन् । एउटा पूर्ण कर्मचारीको समायोजनाको अन्त्य नभएको अवस्थामा संघीय सरकारले समायोजन पूरा भइसकेको भनिरहेको छ । तर अहिले पनि १ सय २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन् । २ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा लेखापाल छैन् । कतिपय प्रदेशले अझै पनि कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि चाहिने प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नगरेको, ऐन समेत नबनेकाले कर्मचारी अभावको समस्या एकदमै बढी छ । कोभिडका कारणले काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।
जहाँ र जुन विद्यालयमा कोरोनाको संक्रमण बढ्यो, त्यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा विद्यालयमा कोरोना फैलियो भनेर सिंगो देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने कुरा, एउटा स्थानीय तहको विद्यालयमा भयो भनेर पूरै स्थानीय तहका विद्यालय बन्द गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।
संविधानमा एकल अधिकारको सूची रहेको अर्थात क्षेत्रबाट काम गरेको छ, तर साझा सूचीको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको जुन सैद्धान्तिक रूपमा बुझाई हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यस कारण अधिकार प्रयोगमा समस्या भइरहेको छ । पुरानो संविधानले निर्माण गरेका ऐन अझै बाँकी छन् । त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउन पनि बाँकी नै छ । नयाँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रबारे नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हो, त्यो बन्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो छ । तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १७ अर्ब जती वजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा कम कुनै पनि स्थानीय तहले काम गरेको छैन ।
६० मात्र होइन, ६५, ७०, ७५, ८०, ८५, ९०, ९५ प्रतिशतसम्म आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु भनेको राज्यको ढुकुटीमा रहेको पैसा विकासका योजना र स्वरोजगारका योजना र पूर्वाधारका योजना नागरिकको बीचमा पुग्ने कुरा हो । त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सबलिकृत गर्छ भने विकासका पूर्वाधार क्रमश: प्राप्त गर्छ । यो गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तुलना गर्ने हो क्या । सबैभन्दा नागरिकको नजिकको प्रभावकारी सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारले काम गरेको छ । त्यो त तथ्यांकले देखाउँछ नि ।
४२ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशले गर्यो, वागमती प्रदेशले ५४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ५९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ६९ प्रतिशत काम गरेको छ । यस्तै संघीय सरकारले जम्मा ६४ प्रतिशत काम गरेको अवस्थामा कुल आफ्नो ढुकुटीमा रहेको पैसा खर्च गर्न नसक्नु भनेको आर्थिक र विकासका पूर्वाधारमा नागरिकको पहुँचलाई पुर्याउन नसक्नु हो । त्यसै कारणले गर्दा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रमा कानून बनाउने, नीति नियम बनाउने, योजनावद्ध काम गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम भनेको स्थानीय तह गरेको मैले पाएको छु । त्यो पनि यस्तो चुनौतीको घडीमा ।
नयाँ संविधानले नयाँ अधिकार दिएको अवस्थामा, कर्मचारी अभाव भएको बेलामा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन् । ३/४ वटा जति चुनावको १५/२० वर्षमा त स्थानीय सरकारले साच्चै नेपाललाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने एउटा सबल पक्षका रूपमा अघि पक्कै पनि आउँछ ।
तर पनि अहिले नागरिक स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाबाट, जनप्रतिनिधिबाट किन सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि स्थानीय तहका उजुरीको चाङ छ ?
नागरिकको असन्तुष्टीको तह कति प्रतिशतमा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ । एकाध ठाउँमा एक-दुईजना मान्छे र १/२ समूह असन्तुष्ट हुनु भनेको राजनीतिक पनि हुनसक्छ र यथार्थ पनि हुनसक्छ । म धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुखको चुनाव लड्दा मसँग पाँचजना लडेका थिए । उनिहरूले त मैले कहिले पनि राम्रो गर्यो भनेर भन्दैनन् नि त । त्यो त उनीहरूको कर्तव्य पनि हो । यस्ता मानिसको आवाज सुन्नु भयो भने त तपाईं/हामी निराको बाटोमा जान्छौ । जसले काम गरेको छ, जो लाभान्वित भएको छ, हो त्यसैसँग हामीले सोध्नुपर्छ ।
अर्को कुरा अख्तियारमा जुन सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी परेको छ नि, यसमा म विस्वास गर्दिन । जुन ३ हजार ९ सय ९२ वटा स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारमा परेको भन्ने छ नि ती त उजुरी मात्र परेका हुन् नि । कि त अख्तियारले ३ हजार ९ सय ९२ जनाले भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई कारवाही गरेर कारागार चलान भएका छन् भन्न सक्नुपर्यो । मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार भएको मानिँदैन नि । मसँग चुनाव लड्ने ५ जनाले मेरा प्रत्येक काममा मुद्दा हाल्छन् नि त । अनि के मैले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न मिल्छ ? त्यसको मापन र प्रचार नै गलत हो ।
म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुनौती दिन चाहन्छु, स्थानीय तहमा भएका कामको अध्ययन होस्, अनुसन्धान होस्, साँच्चै गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरोस्, तर मुद्दा पर्दैमा स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा पुष्टि होइन । यो स्थानीय सरकार, जो जनताको पक्षमा काम गरेको छ, उनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि होइन, हतोत्साहित गर्नका लागि गरिएको छ । त्यसैले अख्तियारको जिम्मेवारी भनेको खराब गर्नेलाई पहिचान गरेर कारवाही गर्नेतर्फ अगाडि बढाउने हो । मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर अफवाह फैलाउँदा स्थानीय तहमा जो नागरिकको पक्षमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको ऊर्जालाई मार्नु हुँदैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउने बेलामा कर्मचारी अभाव भयो काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो ४ वर्ष पुग्दै गर्दा पनि सम्बोधन नभएको हो कि गएका कर्मचारी पनि फिर्ता गरेर हो ? कर्मचारी अभावको खास समस्या के हो ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त कर्मचारी समायोजनमा हो । नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरी संविधानले कुन सरकारलाई कति अधिकार क्षेत्र दिएको छ भन्ने आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । दरबन्दीमा सरकारसँग कति छ जनशक्ति उसले पठाउनुपर्छ । नभएको अवस्थामा आफैं भर्ना गर भनेर भनिदिनुपर्छ ।
स्थानीय तह आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने कुरामा कुन तह कमजोर भो ? स्थानीय तहलाई तोकेर भनिनुपर्छ । जस्तो तोकिएको समयमा बजेट ल्याएन भने कुन स्थानीय तहले ल्याएन ? कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका योजना तर्जुमा गर्न सकेन भने कसले सकेन ? तर्जुमा गरेको काम गर्न सकेन भने कसले सकेन ? उसैमाथि कानूनी रुपमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ ।
अहिले नेपालमा ५३ हजार शिक्षकको खाँचो छ । विद्यालयमा विद्यार्थी छन् तर पढाउने शिक्षकको दरबन्दी छैन । ६३ हजार कर्मचारी खाली छ । त्यो ६३ हजार कर्मचारी पहिलोपटक संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएकोमा संघीय सरकारले गरे भनेको छ तर पूर्ण भएको छैन । नगरपालिका संघको तर्फबाट यसमा पूर्णरूपमा असहमत छु । तत्कालीन कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारले ढाँटेको छ । अनि संविधानले के भन्यो भने अब स्थानीय सरकारले कर्मचारी प्रदेश सरकारमा लोक सेवा आयोग गठन हुन्छ, त्यहाँ ऐन बन्छ र त्यसबाट कर्मचारी भर्ना गरिन्छ । तर, करारको भने आफैंले लिनसक्ने भनेको छ ।
कर्मचारी हामीले नयाँ लिन पाइरहेका छैनौ । त्यसै कारण अभाव भएको हो । सरकारसँग भए त हामीलाई पठाउँछ । कम्प्यूटर नै चलाउन नजान्ने कर्मचारी पठाउँछ अनि के गर्नु ?
यस बीचमा स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी आवश्यक छन् त्यसको विवरण मागिएको पनि थियो । अधिकांश ठाउँमा भर्ना पनि भए ? फेरी पनि कसरी कर्मचारी अभाव भए ?
त्यो कुरा संवैधानिक रूपमा गलत हो । सुरूमा कर्मचारी समायोजन संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसपछि प्रदेश सरकारमा बनेको लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहले दरबन्दी सृजना गरेको आधारमा पदपूर्ति गर्ने हो । संवैधानिक प्रक्रियाले अवरुद्ध गर्ने अनि म माथिबाट गर्छु भन्ने कुरा न सरकारको दृष्टिकोण ठीक हो न त लोक सेवा अयोगको नै ठीक ।
सबै प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु पनि त नराम्रो होइन नि ? स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव भो भनेर कराइ रहने अनि संघीय सरकार र लोक सेवा आयोगले त्यही गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि त भनेको होइन र ?
होइन, आयोग गठन भएको छैन भने गठन गर्नुपर्छ । अधिकार नभएको क्षेत्रले अधिकार खोसेर काम गर्नुहुँदैन । हामीलाई संघीय सरकारले सही काम गर्छ भन्ने विस्वास नै छैन । त्यो विस्वास हुनका लागि हिजो कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियामा १७ हजार भनेर संघीय सरकारले भन्छ भने हामी २२ हजार कर्मचारी भन्छौं । उनीहरूको समायोजन स्थानीय तहमा गर्दा उनीहरूको बढुवा र उनीहरूलाई संघीय सरकारकै कर्मचारीको रूपमा जानुपर्छ, निजामती कर्मचारीका रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त अवरुद्ध संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्यो । त्यसैले विभेदपूर्ण दृष्टिकोणबाट गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्थानीय सरकारका हिजोका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । ती असन्तुष्ट कर्मचारीलाई लिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म पूर्णरूपमा भएको छैन । अर्को नेपाल सरकारसँग कति कर्मचारी छ ? कस्तो कर्मचारी पठाउने भन्ने आधारमा समायोजन भएको छ । कुरा त्यो होइन । विश्वका २७ वटा देशमा रहेका सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा संविधानले कुन तहलाई कति अधिकार दिएको छ ? त्यसको कार्य जिम्मेवारी के-के हुन् ? त्यो जिम्मेवारीका लागि कस्ता पद सृजना गर्नुपर्छ ? त्यहाँ कस्ता मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले सिद्धान्तविपरीत गरेको समायोजन गरेका कारणले हामीलाई गाह्रो भएको हो ।
स्थानीय तहका एकल अधिकार पनि संघीय सरकारले खोस्यो भन्ने तपाईंको आरोप छ । आफूलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी चाहिँ कत्तिको पूरा गरिरहनुभएको छ त ?
यसलाई दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा त स्थानीय तह आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने कुरामा कुन तह कमजोर भो ? स्थानीय तहलाई तोकेर भनिनुपर्छ । जस्तो तोकिएको समयमा बजेट ल्याएन भने कुन स्थानीय तहले ल्याएन ? कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने कसले सकेन ? विकासका योजना तर्जुमा गर्न सकेन भने कसले सकेन ? तर्जुमा गरेको काम गर्न सकेन भने कसले सकेन ? उसैमाथि कानूनी रुपमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ । अर्को कुरा के हो भने एउटा, दुईवटा अर्थात एकाध स्थानीय तहले गरेका कमजोरीमा सबै स्थानीय तह कमजोर हुन् भन्न मिल्दैन ।
नगरपालिका संघको अध्यक्षको हैसियतले त सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिनुपर्यो नि होइन र ?
नेतृत्वकर्ताको कुरामा त यस्तो हुन्छ, नगरपालिकामा निर्वाचित प्रनिनिधिको आफूसँग प्रतिस्पधी दल हुन्छ । उसले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सकेन भने त्यहाँ उसले पराजित हुनुपर्छ र पराजित गराउँछन् । उसले गरेको कार्यसम्पादन गलत भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र छ । उसकै पार्टीभित्र उसको प्रतिस्पर्धी साथीभाइ हुन्छ । राम्रो काम गर्न सकेन भने उसलाई पछारेर भोलिको दिनमा अर्को मान्छे निर्वाचित हुन्छ ।
राजनीति र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रमा आफैं सच्चिने प्रणालीको हामीले विकास गरेका छौं । त्यस कुरालाई हामीले केन्द्रित गर्ने कि, एउटा नगरपालिकाले, एउटा प्रमुखले, एउटा गाउँपालिकाले, एउटा अध्यक्षले गर्न सकेन भनेर समग्रमा सबै स्थानीय तह खराव हुन भन्ने विश्लेषण बस्तुवादी होइन । यसले हामीलाई सहि निष्कर्षमा पुर्याउँदैन ।
हो ११ गाउँपालिका र ८ नगरापालिकाले अघिल्लो वर्ष नगरसभा गर्न सकेनन् । म आफैं गएर ६ नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख राखेर समाधान गरे । पछि काम अघि बढ्यो । त्यो कमी कमजोरी हुन्छ । त्यो राजनीतिक कारणले पनि हुन सक्छ । तर, त्यही कारण उसको नेतृत्वमाथि उसलाई संवैधानिक रूपमा कहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यहाँ प्रश्न गर्नुपर्छ । तर २ नगरपालिकाले नगरसभा नगर्दैमा सबै नगरपालिकाले गर्न सकेनन् भन्न मिल्दैन ।
हामीले हाम्रो विश्लेषण र व्याख्याको तरिका अलिकति बदल्नुपर्छ । अर्को कुरा के हो भने स्थानीय सरकारको यो पहिलो अभ्यास हो । संसारभरी स्थानीय तह बाख्राको पाठो होइन नि, जन्मिनेबित्तिकै ४ खुट्टाले कुदेर हिँड्नलाई । मान्छेलाई त बामे सर्नका लागि ६ देखि ८ महिनासम्म हुर्काउनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तह हिजोका ५८ नगरपालिका, १ सय १७ नगरपालिकामा केही न केही तागत छ । त्यहाँ समस्या छैन । नयाँ नगरपालिका हामीले कसरी बनायौँ । १ सय घरधुरी सिंगो नजोडिएकालाई पनि नगरपालिका बनाएका छौं । त्यो शहरी भावना, शहरी संस्कृति, शहरी अर्थतन्त्र, शहरी जिवन त्यहाँ सुरू भएको छ ।
त्यसैले त्यो व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । गाउँ विकास समिति मिलाएर गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन् । त्यसैले त्यसको स्वरूप धारण गर्न सकिरहेको छैन । र, हाम्रो अर्थतन्त्रको केन्द्र सहर हुनुपर्छ । सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र भयो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ । आधारभूत आवश्यकता एक चरणमा पूरा नगरी अर्को चरणको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण हुन सक्दैन ।
त्यसैले हाम्रो विकास निर्वाचित हुनासाथ आजको भोलि कायापलट हुने पनि होइन । २/३ चरणको निर्वाचनले स्थानीय आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ । यो पहिलो चरण चुनौतीपूर्ण छ तर पनि काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले यो कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । अब हामीले त छोराछोरी जन्मिनासाथ भोलिबाट कमाएर खुवाउँछन् भनेर सोच्यो भने स्थानीय तहप्रति बढी अपेक्षाले हामी निरास भएका ठाउँमा पुग्छौ । त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्दैछन्, सिक्दैछन् । यो सिकाइ र बुझाइले क्रमिक रूपमा हामीले ३ पटकको निर्वाचनसम्म हाम्रो स्थानीय तहका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हेर्यौँ भनेमात्र हामी सही मूल्यांकन गर्न सक्छौं ।
अहिले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच तालमेल मिलिरहेको छैन नि, यसको समाधान के ?
यसका लागि त ४ वटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो संविधानले नै सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीमा तीन तहको सरकारको कार्यसञ्चालन व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा सिद्धान्त हो, त्यसको ऐन पनि बनिसकेको छ । अन्य देशमा प्रतिस्पर्धात्मक पनि छ । यसको अर्थ ३ तहका सरकारले एक-अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ ।
अहिले संघीय सरकारले स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकारेको छ कि छैन भनेर तपाईंले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको के जवाफ हुनसक्छ ? संघीय सरकारले प्राप्त गरेको साझा सूचीका अधिकार क्षेत्रभित्रको कानून १९ वटा बनाइसकेको छ । १ सय ३५ वटा बनाउनुपर्नेछ । ४ वर्षको दौरानमा जम्मा २०/२२ वटा मात्र संसदमा पुगेको छ । १९ वटामात्र बनिसकेको अवस्था छ । यसमा स्थानीय सरकारको अधिकारको विषयमा स्थानीय तहसँग छलफल गर्न पर्ने कि नपर्ने ? छलफल गरिँदैन भने त्यहाँ एकात्मक निर्णय हुन्छ ।
त्यो एकात्मक निर्णयले स्थानीय सरकारसँग संविधानले भने अनुसारको साझेदारी र समन्वय गरिएन । सहअस्तित्व स्वीकार गरिएन । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो । अब प्रदेश सरकारले पनि त्यहि गरिरहेको छ । ३ सरकारको एक अर्काको अधिकार बाझीएमा त्यो खारेज हुन्छ भनिएको छ । त्यो खारेज भए नभएको हेर्ने कहाँ ? त्यो हेर्ने संयन्त्र नै छैन । स्थानीय तहले बाटो बनाएको छ, विद्यालय बनाएको छ, खानेपानी बनाएको छ, गरिवी निवारणको काम गरेको छ, तर त्यो कति गर्यो कसरी गर्यो भनेर त्यसको मूल्यांकन गर्ने ठाउँ कहाँ ? हाम्रो संविधानमा यस्ता खालका कमजोरी छन् । यसका कारणले पनि हामीले समस्या भोगिरहेका छौ ।
अर्को कुरा हाम्रो संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेको संघीय सरकारको अन्तिम नागरिकको इकाई भनेको स्थानीय तह हो । तर संघीय सरकारले विभाग, डिभिजन खडा गरेर आफू जिल्ला-जिल्लामा जाने बाटो बनाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यही गरेको छ । जबसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अन्तिम इकाई नै भनेको स्थानीय तह हो भनेर वजेटमा एकिकृत योजना तर्जुमा गर्दैन, तबसम्म हाम्रो संघीयताले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
तर, संघीय सरकार आफैं नागरिकको बीचमा पुग्ने भनेको मौलिक हकको कुरा पनि हो, राज्यको निर्देशक र सिद्धान्तको कुरा हो, राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुरा हुन् । त्यो कुरामा उसले जानुपर्छ र स्थानीय तहका माध्यमबाट नै विकास हुने कुरा आफ्नो काम भए पनि उसलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यही गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश आफै जान्छु नागरिकको विचमा, संघ आफैं जान्छु नागरिकको बीचमा भन्ने हो भने राज्यको सम्पत्ति पनि धेरै खर्च हुन्छ । काममा प्रभावकारिता पनि आउँदैन र ३ तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम हुन सक्दैन ।
यो अन्तरविरोधको अन्त्य गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा आर्थिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको छ, त्यसले संविधानमा ३ तहको सरकारका अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । त्यसमा एउटा मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्डको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वजेट निर्धारण हुनुपर्छ । तर आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार पनि स्थानीय तहलाई वजेट दिइएको छैन । भनेपछि जसलाई जति बजेट चाहिएको छ, त्यति दिँदैन भने उसले त्यो खालको परिणाम निकाल्न सक्दैन ।
अनि अर्को हाम्रो स्थानीय तह २० प्रतिशतमात्र आफ्नो आम्दानीबाट बाँच्न सक्ने अवस्था छ । उसलाई आर्थिकरूपमा सवल बनाउनका लागि उसको क्षमता विकास गर्ने, उसको अर्थतन्त्र सवलिकृत हुने, त्यसको जनशक्ति विकास गर्ने कुरा, त्यसका जनप्रतिनिधिलाई सवल बनाउने कुरा, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यो काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि गरेको छैन । त्यसै कारण मैले अघि पनि भने, सहर अर्थतन्त्रको केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो नागरिकको मागका आधारमा विकास गर्ने एउटा केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो गर्नका लागि नागरिकका आम आवश्यकता एकातिर छ, स्रोत र साधन उसैसँग कम छ ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४ वर्षको बीचमा १० जना परिवर्तन गर्यो । फलेबास नगरपालिकामा ७ जना परिवर्तन गर्यो । अनि लेखापाल नै छैन । अनि दिएन भनेर रिसाउने कि, मन दुखाउने कि, मैले काम गर्ने कर्मचारी दिन सकिन, त्यसैले मैले विवरण पाउन सकिन भन्ने । आफ्नो कमजोरी स्थानीय तहमाथि थोपर्ने होइन ।
आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरा, बाह्य आर्थिक परिचालन गर्ने कुरा, दुवै तहको सरकारले उसलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि दिनुपर्ने बजेटको सहकार्य र सहजीकरणको पाटो कमजोर भएका कारण भनेको जस्तो परिणाम आउन नसकेको अवस्था पनि हो । यसलाई हामीले लुकाउनुपर्ने कारण केही पनि छैन । किनभने जति धेरै हाम्रा कमजोरी, जति धेरै हाम्रा अप्ठ्यारा, जति धेरै हाम्रा समस्यालाई हामीले छलफल गर्यौँ, त्यति नै हाम्रो निराकरणको बाटो हुन्छ । अर्को अन्तर सरकार र अन्तर सम्बन्ध एक आपसमा निकै परिपूरक छ ।
कतिपय अन्तरसम्बन्ध हामीले एक्लैले गरेर मात्र पुग्दैन । जस्तो सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ । जस्तो सन् २०३० भित्र विश्वमा गरिवी उन्मुलन गर्ने, पट्ठर्ण साक्षर बनाउने, सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने, के यो संघीय सरकारले गरेर मात्र पूरा हुन्छ ? प्रदेश सरकारले गरेर मात्र पुग्छ ? त्यो स्थानीय तहमा पनि जान्छ । यस्तो पाटोमा हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्र कसले के गर्नसक्छ ? कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने आधारमा हामीले तय गरेर जानुपर्ने कुरा छन् । त्यो जाने कुरामा पनि अलिकति कमी कमजोरी भइरहेको छ ।
त्यसैले अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने कुरा, आर्थिकरूपमा सबल बनाउने कुरा, प्रशासनिक रूपमा उसको स्वायत्त अधिकारलाई पूर्णरूपमा काम गर्न दिने कुरा, संविधान अनुसारको सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको काममा हामीले कसले कहाँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो स्पष्ट भयो भने हुन्छ । तर, अहिले पनि हाम्रो मानसिकता एकात्मक राज्य प्रणालीको छ । संघीय सरकारले कानून बनाउँछ, स्थानीय तहको एकल अधिकार मिचेर बनाउँछ । हामीले मिच्यो भनेर मात्र भनेका छैनौ, त्यो मिच्ने कुरा ठुलो होइन, तर यो संविधानप्रति प्रतिवद्धता जनाउने ३ तहको सरकार सबैभन्दा यसको प्रमुख पात्र हो ।
कतिपय विवरण संघीय सरकारले माग्दा स्थानीय तहले विवरण नै पठाउँदैनन् भन्ने छ । स्थानीय सरकार विवरण नै नराख्ने गरेको हो कि संघीय सरकारलाई नटेरेको हो ?
स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच सम्बन्ध विकास गर्नका लागि र सम्बन्ध कायम गर्नका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । सबै विवरण उसले राख्नुपर्दैन । सबै विवरण उसैसँग भए पछि स्थानीय तहसँग किन मागिरहन पर्यो ? यति विवरण नै छैन भने मन्त्रालयसँग त्यो मन्त्रालय कसरी चल्यो र कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।
त्यसैले स्थानीय तहले उपलब्ध गरायो कि गराएन भन्ने कुरा ठुलो होइन । दिने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । मागेर दिने संयन्त्र ठिक कि ? आफै स्थानीय तहले दिन सक्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । त्यस्तो खालको प्रणाली स्थापित नगर्ने, अनि राणाशासनमा जस्तो उर्दी जारी गरेर हुदैँन ।
एउटा उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४ वर्षको बीचमा १० जना परिवर्तन गर्यो । फलेबास नगरपालिकामा ७ जना परिवर्तन गर्यो । अनि लेखापाल नै छैन । अनि दिएन भनेर रिसाउने कि, मन दुखाउने कि, मैले काम गर्ने कर्मचारी दिन सकिन, त्यसैले मैले विवरण पाउन सकिन भन्ने । आफ्नो कमजोरी स्थानीय तहमाथि थोपर्ने होइन ।
तर, कतिपय स्थानीय तहले त पठाएका कर्मचारी पनि फिर्ता गरेका उदाहरण कैयौ छन् नि होइन र ?
त्यो त हुनसक्छ । मैले नै फर्काइदिएको छु । अर्कोको किन भन्नुपर्यो र । धुलिखेल नगरपालिकामा लेखा अधिकृत छैटौको दरबन्दी कायम गर्ने पनि संघीय सरकार । अनि कर्मचारी पठाउदाँ सातौ तहको पठायो । उसले बेमेल काम गरेको छ भने नरोक्ने ? रोक्नुपरेन त ? हामीले पठाएको कर्मचारी लिएन भनेर रिसाउने होइन क्या । हामीले पठाउँदा विधि पुर्याएर पठायौँ कि पठाएनौँ भन्ने कुरा मूख्य हो । त्यसैले विधिभन्दा बाहिरको कुरा त मैले पनि मान्दैन नि । मैले गरे भने उहाँहरूले पनि मान्नु हुन्न नि त । त्यसकारण संविधानलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्यो ।
संविधानको साक्षरता जरुरी छ, त्यो कसलाई त भन्दा संघीय सरकारमा बसेका, हिजो २/३ सय एकात्मक राज्यमा काम गरेका मान्छेलाई । देश संघीयतामा गइसक्यो तर उनीहरूको मानसिकता भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा नै अड्किएको छ । त्यसैले उनिहरुले संघीय मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । संघीय मानसिकता विकास गर्नका लागि संविधानका बारेमा साक्षरता जरुरी छ । सबै तहको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी र वुद्धिजिवीलाई । हामीले मानसिकता एउटा बोकेर अर्को शासन व्यवस्था सफल पार्न सक्दैनौ । त्यही शासन व्यवस्था सफल पार्नका लागि त्यही मानसिकता विकास गर्नुपर्यो । त्यसैले फेरि पनि भन्छु म संविधानका बारेमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी छ भन्छु म ।
तपाईंले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने अनुसार संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएन भनेर गुनासो त गर्नुभयो, तर दिएको वजेट पनि खर्च गर्न नसकेको र गरेकाले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गरिरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको ?
अब यस्तो छ, पहिलो कुरा त बजेट खर्च नहुने ३/४ वटा कारण छन् । सबै स्थानीय तहमा सबै खालको जनशक्ति छैन । अनि हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरुवात गर्ने तरिका नै गलत छ । जुन बेला आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, त्यतिबेला नै वर्षात सुरु हुन्छ, दशै तिहार सुरु हुन्छ । काम नै हुन पाउँदैन । अनि हाम्रो ५ देखि ६ महिनापछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । टेण्डरले २/३ महिनाको समय लिन्छ । जसरी भए पनि जे भने पनि काम सुरु हुने भनेको त माघ, फागुन चैत र बैशाखमा नै हो । यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका सबै देशमा तपाइ हेर्नुहोस, भुक्तानीको अन्तिम अवस्था त आर्थिक वर्षको मसान्तमा नै हुन्छ । उनिहरुको कामको चाप धेरै भएर होला, हाम्रो कामको पहुच पुर्याउन नसकेको हो, त्यो स्वभाविक हो । त्यस कारण हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दा एक आर्थिक वर्षमा यति बेला यो गर्ने, यति बेला यो गर्ने भनेर ३ वटै तहका सरकारले समय व्यवस्थापन गर्न सक्यौ भने यसको अन्त्य हुन्छ । नभएपछि यसमा सुधार हुन सक्दैन ।
स्थानीय तहले कोभिडको एउटा अवस्था पार गरिसकेका छन् । फेरि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ । विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने, लकडाउन फेरि घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस र छलफल सुरु भएको छ । यसमा तपाईंहरूको भनाइ के ?
होइन, कोभिडको विषयमा त संसारभरका देशले एक चरण समस्या भोगिसकेका छन् र हामीले पनि भोग्यौँ । समस्यासँग जुध्न र व्यवस्थापनमा एक तरिकाले अघि बढ्यौँ । सरकारले यसको निवारणका लागि खोप लगाउने काम पनि अघि बढाइसकेको छ । अब हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा हामीले बडो संवेदनशिलतापूर्वक यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
किनभने १६ खर्वको बजेट बनाएको हाम्रो देश नेपालले कोभिड भित्रिसकेपछि १३ खर्व ७१ अर्बमा झरेको छ । यसले बजेटको आकार नै घटाइदिएको छ । फेरि पनि हामीले लकडाउन गर्ने हो, विद्यालय, उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने हो भने हाम्रो वजेट पनि अहिलेको भन्दा तल झर्छ र अहिलेको भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ । यतिवेला विश्वसका विकसित देश पनि आर्थिक हिसावले पछाडि परेका छन् । उनीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । र हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको स्थिति कमजोर छ । साढे ८ खर्व रूपैयाँ मात्र राजस्वबाट आउँछ । जवकी प्रशासनीक खर्च नै सवा ९ खर्व छ । भनेको आन्तरिक आम्दानीबाट नै हाम्रो प्रशासन चल्दैन । हाम्रो ३ खर्व २१ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण छ । २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । त्यसैले ऋणले देश चल्न सक्दैन ।
अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि यो कोभिडका समस्या समाधान गर्नका लागि विगतका अनुभवलाई लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, शैक्षिक संस्था पनि चलाउने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पहिलो चरणको खोपको काम गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणको खोपका काम गर्ने, विश्व बजारमा बरु अनुदानमा आउँछ कि, पैसा तिरेर किन्नुपर्छ कि, विद्यार्थी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र मजदुरलाई खोप लगाउने काम गर्नुपर्छ । यो कोरोनासँग भागेर होइन अब लडेरै जित्नुपर्छ ।
होइन भने मानव सभ्यताको एउटा चुनौती भएर आएको यो समस्याले मानव सभ्यतासँगसँगै हाम्रो जस्तो गरिव देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्छ । भर्खरै तग्रिन लागेको आर्थिक जिवन २० वर्षसम्म पछि पर्छ । नेपालमा जनयुद्धले १५ वर्ष पछाडि पार्यो । राजनीतिक असन्तुलनले १०/१२ वर्ष पछाडि पार्यो । कोरोनाले अझ १०/१२ वर्ष पछाडि पार्यो भने हाम्रो आजको पुस्ताले आर्थिक समृद्धि र खोजेको जित प्राप्त गर्नका लागि हामीले दिन सक्दैनौ । त्यस्तो भयो भने देश फेरी पनि गरिवीको अवस्थामा पुग्छ ।
त्यस कारणले गर्दा यो कोभिडसँग लड्ने स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्ने, बरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर एक चरणमा सबैलाई खोप दिलाउनका लागि ३३/३३ प्रतिशत बजेट व्यहोर्ने हो भने पनि ३ करोड नेपालीमध्ये कति नागरिकलाई यो खोप दिनुपर्ने सबैलाई एक पटक खोप लगाएर हामी यो कोरोनासँग लड्न सक्नुपर्छ । यो विद्यालय, उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर आर्थिक अवस्था झन कमजोर हुने, मान्छे घरमा बसेर खानुपर्ने, आम्दानी नहुने, खर्च हुने र बेरोजगारी सृजना अवस्थातिर धकेलिनु हुदैँन । त्यसैले समवेदनासिलतापूर्वक हामीले अर्थतन्त्रलाई विगार्ने हिसावले कोरोनासँग लड्नुपर्छ ।
कोरोना रोकथाम गर्नका लागि विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले बढी बहस भइरहेको छ । यसमा स्थानीय तहको प्रतिनिधिको हिसावले यहाँहरूको भनाइ के हो ?
जहाँ र जुन विद्यालयमा कोरोनाको संक्रमण बढ्यो, त्यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन र आइसोलसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा विद्यालयमा कोरोना फैलियो भनेर सिंगो देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने कुरा, एउटा स्थानीय तहको विद्यालयमा भयो भनेर पूरै स्थानीय तहका विद्यालय बन्द गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।
संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरेको हुनाले माध्यामिक तहभन्दा तलका विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानमा पनि स्थानीय तहलाई भएकाले कुन-कुन तहमा कस्तो अवस्था सृजना भए के गर्ने भन्ने कुरा ३ वटै तहका सरकारबीचमा सहकार्य र समझदारी गरेर एकै खालको बुझाई बनाउन जरुरी छ । विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानमा संघीय सरकारलाई सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने एकल अधिकार छ । स्थानीय तहले २१ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ आफ्नो विकासको खर्च कटौती गरेर कारोना नियन्त्रणमा खर्च गरिसकेको छ ।
त्यसैले संघीय सरकारलाई मात्र सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिए पनि नागरिकको जिवनसँग सम्बन्धित भएकाले ३ वटै तहले जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्नुपर्छ । नागरिकलाई परेको समस्यामा हामीले साथ नदिने हो भने हामी नागरिकप्रति कसरी उत्तरदायी भएको मान्ने ?
अहिले जुन केन्द्रमा राजनीतिक गतिरोध सृजना भएको छ । यसले प्रदेश सरकारमा त प्रभाव पारेको छ नै, स्थानीय तहमा प्रभाव कस्तो छ ?
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा आइपरेका समस्याले प्रत्येक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ नै । स्थानीय तहमा पनि त्यसले प्रभाव नपार्ने त कुरै भएन । तर कुरा के हो भने संविधानमा ३ तहको सरकार भएको हुनाले एकल अधिकारको काम गर्ने विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्ने विषयमा स्थानीय तहमा खासै त्यस्तो संरचनागत समस्या हुँदैन । तर संरचनागत समस्या नभए पनि एउटा पार्टीको विभाजन, एउटा पार्टी भित्रको अन्तरविरोध, दलको अन्तरसम्बन्ध विग्रिने कुराले राजनीतिक प्रभाव हुन्छ । राजनीतिक प्रभाव भएपछि सूर्य उदाइरहेपनि बादल लागेपछि त छायाँ पर्छ नै । अब हामीले घाम लागेन भनेर सुस्ताउने होइन, घाम नलाग्दा पनि दिन त हो नि भनेर काम गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र सरकारका लक्ष्य र नागरिकका चाहाना पूरा गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । मुस्लिम आयोगले सबै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा कार्यरत मुस्लिम समुदायका कर्मचारीको विवरण तत्काल पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पनि तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन भनिसकेको छ ।
आयोगले सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको सहभागिता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको भन्दै यस्तो विवरण मागेको हो । आयोगले मागेको विवरणमा कर्मचारीको नामथर, पदपूर्तिको किसिम, लिंग, हालको पद, श्रणी र तह, सेवा, समूह, उपसमूह, नियुक्ति भएको मिति, नियुक्ति हुदाँको पद, जन्म मिति, स्थायी ठेगाना, कर्मचारीको किसिम लगायतका छन् । यि सबै उल्लेख गरेर आयोगले ढाँचासहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पुनः परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि लाभग्राहीको अभिलेखसमेत यकिन गरी बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्न सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पुनः परिपत्र गरेको हो ।
यस अघि नै परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयले बैंकिङ पहुँच पुगेका सुगम जिल्लाका केही स्थानीय तहलेसमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमा वितरण गरेको भनी प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा वेरुजु छलफल हुँदा समितिको निर्णयबाट ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पुनः परिपत्र गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल नगरपालिका संघको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रुपमा रहेको बताएका हुन् ।
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरुले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको ओलीको भनाइ छ ।
‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेको के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओच्छ्याउने हो र ? वस्तुत्ः हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट नै हो । त्यहीँ जान्छ सबै । जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च, खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो, ‘ओलीले भने, ‘क्षमता भएको ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुनेगरी हामी विनियोजन गर्छौं । पुँजीगत खर्च नहुनेगरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन । म साथीहरुलाई स्पष्ट भन्न चाहान्छु त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन । थुपारेर राखेर, फ्रिज गराएर के अर्थ छ र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको पनि स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।
उनले भने,‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नी । त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खाली के भने क्यापिसिटी विल्डिङको स्थितिमा अलिकती हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ । त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्ननहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरु पालिकाहरुमा एकरुपताका साथ गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र १५ गतेदेखि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न शुरु गर्ने जानकारी पनि दिए ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका लागि खोलिने ग समूहको खाता व्यवस्थापन गर्न ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको ग समूहको खाता सञ्चालन गर्दा संचित कोष लगायका सम्पुर्ण खाता एउटा मात्र बैंकमा हुनुपर्नेमा कतिपय स्थानीय तहको खाता एक भन्दा बढी बैंकमा खोलिएका महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको हो ।
पछिल्लो पटक सहमती प्रदान भएका बैंकमा मात्र खाता सञ्चालन हुने गरी साविकको बैंकमा भएका खाता बन्द गर्न परिपत्र गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय तहले ग समूहको खाताको माध्यमबाट मात्र खाता सञ्चालन गरी कारोवार गर्नुपर्नेमा सहकारी संस्थामा समेत खाता खोली ग समूहको खाताबाट एकमुष्ट रुपमा सहकारीको खातामा रकम जम्मा गरी त्यसमार्फत कारोवार गरिरहेका छन् । यसरी सहकारी मार्फत कारोवार भएको भए बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यालयले परिपत्रमार्फत भनेको पौडेलले बताए ।
कार्यालयले स्थानीय तहले ग समुहको खाता सञ्चालन गर्दा ग समुहको खाताबाट आइपीएसमार्फत रकम ट्रान्सफर समेत गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस कार्यलाई रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विगतमा नयाँ खाता खोलिएका बैंकमा रकम ट्रान्सफर भइसके पनि साविकको बैंकमा रहेका खाता बन्द भएको नदेखिएकाले बन्द भए नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुगमन समेत गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशक दिएको छ ।
स्थानीय तहको ग समुहका खाता रहेको बैंक परिवर्तन भएमा यसरी परिवर्तन भएको बैंकमा जुन परिवर्तन भएको बैंक हो त्यसैबाट काम गर्न पनि परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
