Tag: सेयर कर्जा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर सेयर लगानीकर्ताको असन्तुष्टीबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

उनले लगानीकर्ताको मनोवल गिर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न गभर्नर अधिकारीलाई भनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४ करोड देखि १२ करोडसम्मको निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै एकाघर परिवारले १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वा कर्जा अवधिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सोही आधारमा कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिका कारण लगानीकर्ता गभर्नरसँग चिडिएका छन् । उनीहरूले उक्त व्यवस्था तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने हिसावले नीति ल्याइएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामा मागेका छन् । पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडी नहटेमा केन्द्रीय बैंक समेत घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई आफूलाई जानकारी नदिइ यस किसिमको निर्णय किन गरियो भनी प्रश्न गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । शर्माले अधिकारीसँगको भेटमा लगानीकर्ताको मनोवलमा गिरावट आउने खालका कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम नगर्न निर्देशन दिएका छन् । लगानीकर्ताले माग गरिरहेको मार्जिन कर्जासम्बन्धी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन् ।

सेयर बजारमा जाने कर्जालाई कडाइ गर्ने यसअघिकै गभर्नरको प्रयास तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्न अनुचित रहेको भन्दै रोकेका थिए ।

आफुलाई जानकारी नदिइ मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा गरेको कडाइप्रति शर्मा असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ‘आइएमएफ’ को आग्रहमा सीसीडी अनुपातलाई हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वयन ल्याइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २७ बाणिज्य बैंक मध्ये १६ वटा भन्दा बढी बाणिज्य बैंकले सीडी अनुपातभन्दा बढी कर्जा प्रावह गरिसकेका छन् । जसका कारण बजारमा तरलताको समस्या देखिएको छ ।

यही नीतिका कारण केही बैंकहरूले यही महिनादेखि व्याजदर बढाउन थालेका छन भने आगामी दुई महिनामा अधिकांस बैंकहरूले २ प्रतिशतले ब्याजदर बढाउने तयारीमा रहेका छन् । यसले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

कोभिड १९ को पुनरूत्थानको समयमा कर्जाको व्याजदर बढाउनु अनुचित हुने तर्क भइरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही नीतिलाई प्रोत्साहन दिनुलाई समेत अर्थमन्त्रीले आफूलाई राष्ट्र बैंकले असहयोग गरिरहेको रूपमा बुझेका छन् ।

काठमाडौं । सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकको नीतिले असर पुर्‍याएको भन्दै लगानीकर्ताले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मागेका छन् ।

पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिले गभर्नर महाप्रसाद अभिकारीसमक्ष तुरुन्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने त्यसो नभएमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । यदि गभर्नरले निर्णय नसच्याए देशभरबाट लगानीकर्ता आएर राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘आज दिनभर केन्द्रीय बैंकले निर्णय नसच्याएमा भोलि ११ बजे देशभरबाट लगानीकर्ता बोलाएर केन्द्रीय बैंक घेराउ गर्नेछौं,’ संभर्ष समितिका संयोजक तथा लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालले बताए ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जामा ४ देखि १२ करोड रूपैयाँको सीमा तोकेको छ । गभर्नरले भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर कर्जा नीतिले समग्र पुँजी बजारलाई माथि उठाउने बताउँदै आएका छन् ।

उनले यो निर्णयले साना लगानीकर्तालाई समेत फाइदा हुने दावी गरेका छन् । आजको सेयर बजारमा डेढ घण्टामा नेप्से परिसूचक १३८ अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरेको छ ।

यसअघि एक परिवारका सबै सदस्यको नामबाट जति पनि मार्जिन कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले यसमा रोक लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै एकाघर परिवारले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक वित्तीय संस्थाबाट कुल १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

एकाघर परिवारले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएको भए घटाउदै लैजान निर्देशनमा भनिएको छ । उक्त सीमा नाघेका ऋणीले अब थप मार्जिन कर्जा लिन पाउने छैनन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेको सिमा भन्दा बढी मार्जिन कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा घटाउन केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी अवधिसमेत तोकेको छ । भदौ ८ गते वा कर्जा लिएको १ वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्रमा सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (२०७८-५-८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिकरूपमा घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्नेछ’ , निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एकाघर परिवारका विषयमा मौन भएपनि एकिकृत निर्देशिन संशोधनमार्फत भने उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो राखेर आक्रमकरूपमा मार्जिन कर्जा विस्तार गरेपछि यसले वित्तीय जोखिम बढाएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १११ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व २०७७/७८ मा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५६ अर्ब बढेर १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

यसको प्रभाव सेयर बजारमा देखिन थालेको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनका कारण बजारमा गिरावट शुरू भएको छ ।

काठमाडौं । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितो राखेर आक्रमक कर्जा विस्तार गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर बजारमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११०.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमात्रै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६ अर्ब सेयर धितोका आधारमा कर्जा दिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५० अर्ब ४० करोड मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा ४५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

करोडभन्दा माथिको, ५० लाख देखि १ करोडसम्म, २५ लाख देखि ५० लाखसम्म र ५० लाख भन्दा कम गरी चार भागमा विभाजन गरी वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन कर्जा दिने गरेका छन् । १ करोड भन्दा माथिको मार्जिन कर्जाको अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ १ करोड भन्दा माथिको कर्जा प्रवाह भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ७३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यसैगरी ५० लाख देखि १ करोडसम्मको कर्जा १२ अर्ब, २५ लाख देखि ५० लाखसम्मको कर्जा १३ अर्ब ३५ करोड र २५ लाख भन्दा साना कर्जा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विस्तार गरेको आक्रमक कर्जाले वित्तीय जोखिम बढाएको छ । सेयर बजारमा गिरावट आएमा जनताको निक्षेप जोखिममा पर्ने संभावना बढ्दै गएको विज्ञले बताएका छन् ।