कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ‘स्टोर’ गैरकानुनी रुपमा कर्मचारीले कब्जा गरेका छन् । कब्जा गरिएका ‘स्टोर’ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि उपसचिवसम्मले आवास सुविधा लिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग स्टोरका लागि सम्झौता गरिएका कैलालीको धनगढी-५ हसनपुरस्थित दुई ठूला भवन कर्मचारीको कब्जामा परेका हुन् । धनगढीमै घर भएका केही कर्मचारीदेखि अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारीसम्मले भवनको गैरकानुनी उपभोग गरिरहेका छन् ।
स्टोरका लागि निर्माण गरिए पनि त्यहाँ मन्त्रालयको स्टोर छैन । ती दुवै भवनमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बस्छन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयले नै त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाएको हो । २०७५ सालदेखि नै मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी आवासका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती दुई भवनको भाडावापत मासिक झण्डै ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसमा बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको रकम पनि मन्त्रालयले भुक्तानी गर्छ ।
‘प्रत्येक वर्ष १५ लाख रुपैयाँ स्टोरको नाममा सम्झौता गरिएको घरमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैमाथि बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको रकम पनि गइरहेको छ’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘तर, त्यो स्टोरको रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन । त्यहाँ कर्मचारी बस्छन् ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवराज सुनार पनि केही समय अघिसम्म त्यहीँ बस्थे । अहिले अध्ययन बिदा लिएर उनी दुई वर्षका लागि थाइल्यान्ड पुगेका छन् । तर, उनी बस्दै आएको स्टोरका दुई कोठा र एउटा हल अझै उनकै जिम्मामा छ ।
उपसचिव हेमराज खड्का पनि स्टोरको नाममा सम्झौता गरिएको भवनमा बस्छन् । धनगढीमै घर भएका केही कर्मचारीले पनि गैरकानुनी सुविधा लिँदै आएका छन् ।
स्टोरका नाममा सम्झौता गर्दै २०७५ सालदेखि कहिले दुई वटा त कहिले तीन वटा घर कर्मचारीलाई आवासका लागि दिने गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म गैरकानुनी उपयोगका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन । तर, स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएका भवनमा कानुन छलेर आवास सुविधा दिइएको छ । झन्डै एक दर्जन कर्मचारी यसरी गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका छन् । एक कर्मचारीले तीन वटा कोठासम्म प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कामको सहजताको लागि केही कर्मचारीले स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएको घर प्रयोग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी बताउँछन् ।
‘सबै काम मन्त्रालयबाट समयमा हुँदैन केही ढिलो-चाँडो पनि हुने गर्छ त्यसैले धेरै टाढाका केही कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्नु भएको हुन सक्छ, ’ सचिव डा. रेग्मीले भने, ‘तर, त्यो घर स्टोरको लागि सम्झौता गरिएको हो । ’
स्टोरका नाममा सम्झौता गरिएको घर कर्मचारीले कब्जा गरेका छन् । तर, सचिव रेग्मी भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै घरमा कर्मचारीहरू बसेका छन् भने हामी त्यो बुझ्छौँ । सदुपयोग गर्ने ठाउँमा दुरुपयोग भएको पाइए छानबिन हुन्छ ।’
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले पनि यस विषयमा छानबिन हुने बताएकी छन् ।
‘स्टोरको लागि सम्झौता भएको हो, त्यसमा स्टोर हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेको पाइए छानबिन हुन्छ । कानुनी प्रावधानहरू हेरिन्छ । त्यो अनुसार हामी अघि बढ्छौँ । ’
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा-कप्ताङगञ्ज २२.६६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।
सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि गौरीपार्वती-देव एण्ड सायर-भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी), विराटनगरसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि उक्त जेभीसँग २ माघ २०७८ मा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब १८ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का सम्झौता २०८३ असारसम्म थप गरिएकोमा पटक-पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।
ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीकले कार्य सम्पादन जमानत वापतको १६ करोड ९४ लाख र पेश्की २ करोड ३१ लाख १ करोड ७१ लाख रूपैयाँ जफत गरिने छ । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ । निर्माण व्यवसायीयले अनुमानित लागतभन्दा करिब ५० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो ।
योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सोधिएको १५ दिने स्पष्टीकरणको निर्माण व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । १९ उपसचिव र ३२ शाखा अधिकृतसहित ५१ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको सरुवा भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबारको निर्णयबाट उनीहरुको सरुवा गरेको हो ।
सरुवा सूची अनुसार १३ जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा ४ जना उपसचिवलाई विभिन्न नगरपालिकामा र ९ जना शाखा अधिकृतलाई विभिन्न पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
४ जना उपसचिव र १३ जना शाखा अधिकृत गरेर १७ जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीबाट अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौं । मंसिर १० गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हद पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनको अवकाशले सिंहदरबारको सर्वोच्च प्रशासनिक कुर्सी रिक्त हुनाको साथै सचिव तहमा नयाँ शक्ति सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नेछ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्न तयारीमा छ । वरिष्ठता, राजनीतिक शक्ति, कामको इतिहास, राम्रो छवि र क्षमता आगामी मुख्यसचिव टुंग्याउने निर्णायक आधार बन्नेछन् ।
एकनारायण अर्यालको ‘चौथो नम्बरबाट मुख्यसचिव’ यात्रा
एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव हुँदा उनी वरीयतामा चौथो नम्बरमा थिए । उनीभन्दा अघि तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी र दिनेश भट्टराई क्रमशः पहिलो दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटताका कारण अर्याल आफ्नो वरिष्ठताभन्दा अघि मुख्यसचिव बन्न सफल भए । त्यसपछि ज्ञवालीले सचिवबाट राजीनामा दिए भने सुवेदी र भट्टराईले आफ्नो केही समय बाँकी रहेको सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश लिए ।
यस पटक भने अर्याल आफैँ मंसिर १० मा अबकाश हुँदैछन् र साथमा अर्का सचिव गोकर्णमणी दुवाडी पनि ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गर्दै अवकाशमै जादैँछन् । तर अर्यालले अवकाशअघि नै राजीनामा दिए भने ? त्यस्तो अवस्था आए वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका दुवाडी मुख्यसचिवका स्वाभाविक दाबेदार बन्छन् । तर, दुवाडी अहिले जेन-जी आन्दोलनसँग जोडिएर विवादित बनेकाले उनलाई मुख्यसचिव बन्न त्यति सजिलो छैन ।
गोकर्णमणि दुवाडीः सबैभन्दा ‘सीनियर’, तर जोखिमले घेरिए
वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका दुवाडी वरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिवका पहिलो दाबेदार हुन् । जेनजी आन्दोलनका ‘मुख्य प्रशासनिक जिम्मेवार’ अर्थात गृहसचिव थिए । गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासन दुवैको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृहसचिवमार्फत चल्छ । त्यसैले आन्दोलनमा भएको क्षति, बल प्रयोग, राजनीतिक निर्णय र कार्यान्वयन दुवाडीको नामसँग जोडिएको छ । अहिले जाँचबुझ आयोगले ‘विदेश जान निषेध’ समेत गरिसकेको छ । यो अवस्थाले दुवाडीलाई मुख्यसचिव बनाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयदेखि तथ्यांकको नेतृत्वसम्म गरिसकेका छन् दुवाडीले । उनीसँग सबैतिरको अनुभव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव, निर्वाचन आयोगको सचिव, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव हुदैँ मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवसम्म । विशेषगरी निर्वाचन व्यवस्थापन, प्रादेशिक प्रशासन र तथ्यांक नीति निर्माणमा उनीसँग राम्रो अनुभव छ ।
२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेश हुँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत गरेको दुवाडीसँग अनुभव छ । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै उनी भिजिट भिसा प्रकरण, मानव तस्करी संलग्नता आरोप र अख्तियारको निगरानी सूचीमा परिरहेका छन् । त्यसैले सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव भएर पनि दुवाडी मुख्यसचिव बन्न सहज छैन ।
सुमनराज अर्यालः वरीयताको आधारमा सबैभन्दा मजबूत दाबेदार
यदि अहिलेका मुख्यसचिव अर्यालले मंसिर १० भन्दाअघि राजीनामा नदिएको अवस्थामा मुख्यसचिवका लागि दुवाडी र अर्याल दुवै अवकाश सूचीमा पर्छन् । त्यसपछि वरीयताको पहिलो नम्बरमा आउने पात्र हुन्, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल । उनी करिब ५ वर्षे सचिवको कार्यकालयमा कुनै पनि विवादमा नपरेका व्यक्ति हुन् । नेपाल प्रहरीको प्रमुख पनि पहिलो नम्बरकै व्यक्ति नियुक्त भएको ताजा उदाहरण छ ।
अर्याल यसअघि थोरै समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, त्यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव, त्यस अघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव र त्यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण र संघीय संरचनामा व्यवहारिक नेतृत्व देखाएका छन् ।
तर, उनको मुख्यसचिवको कार्यकाल लामो छैन । उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण ६ महिना मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेर आगामी असार २६ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्थात्, आगामी फागुनमा निर्धारित निर्वाचन गराएर ७ महिना भन्दा कम समय मुख्यसचिवका रूपमा रहनेछन् ।
प्रमिलादेवी बज्राचार्यः दोस्रो मुख्य सचिव महिला बन्लिन् ?
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की स्वयं महिला भएकाले महिला प्रधानमन्त्रीसँगै मुख्यसचिव पनि महिला बनाउने ‘मूड’ चलेमा प्रमिलादेवी बज्राचार्यको भाग्य खुल्नेछ । वरिष्ठताको आधारमा उनी अहिले दोस्रो वरीयतामा छिन् ।
प्राविधिक सेवाबाट मुख्यसचिव बन्ने अवसर पनि उनैलाई नै छ । शंकरदास बैरागी परराष्ट्र र लिलादेवी गड्तौला न्याय तथा कानून सेवाबाट मुख्यसचिव भइसकेकाले प्रशासन बाहेक सेवामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ सेवामा मुख्यसचिव बन्ने अवसर बज्रचार्यलाई छ । उनले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा, जल आपूर्ति नीति निर्माणमा, वित्तिय प्रगति, समयमै परियोजना सम्पन्नता, स्रोत व्यवस्थापन र शहरी खानेपानी विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएकी छन् ।
मधुसुदन बुर्लाकोटीः तथ्यांक र खरिदमा विज्ञता, आलोचक छवि
वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका मधुसुदन बुर्लाकोटी मुख्यसचिवका शक्तिशाली दाबेदार हुन् । उनी अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा करिव एक वर्षदेखि प्रमुख तथ्यांक अधिकारी (सचिव)को जिम्मेवारीमा छन् । विशेषगरी उनको जनगणना, तथ्यांक नीति, सरकारी योजना निर्माणका आधारभूत तथ्यांक प्रणाली आधुनिकीकरणमा मुख्य भूमिका रहेको छ ।
यसअघि बुर्लाकोटी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत थिए । अनियमितता र कर्मचारी अभावबारे खुलेर बोल्ने स्वभावका कर्मचारी हुन् । साथै निजामती सेवाका विकृति विसंगतीका बारेमा सार्वजनिक टिप्पणीले उनी आलोचनात्मक चेत भएका कर्मचारीमा गनिन्छन् । यदि सरकारले सबैभन्दा आलोचक सचिव छान्ने हो भने बुर्लाकोटी प्रमुख दाबेदार बन्नेछन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयपछि उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा केहि समय बसेका थिए भने त्यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कृष्णहरी पुष्करः प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक सन्तुलनमा दक्ष
वरीयतामा चौथो भए पनि दाबेदारमध्ये उभिएका छन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुस्कर । किनभने उनी सबैभन्दा ‘सबैलाई मिलाउने’ स्वभावका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि, अर्थसचिव, राजस्वसचिव सामान्य प्रशासनसचिव, श्रम मन्त्रालय लगायतका महत्वपुर्ण मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । महत्वपुर्ण मन्त्रालयका रुपमा रहेको गृहसचिवको जिम्मेवारी मात्रै सम्हाल्न बाँकी छ । यद्यपी सहसचिव हुदाँ उनले गृह मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीसँग प्रशासनिक, नीतिगत र वित्तीय तीनै क्षेत्रमा अनुभव छ । उनले द्वन्द्व, शान्ति र विकासमा पीएचडीसमेत गरेका छन् ।
उनी बहुआयामिक क्षमता भएको व्यक्तिमा समेत गन्ने गरिएको छ भने उच्च तहमा सबैसँग मिलेर चल्न सक्ने कुशल कर्मचारी प्रशासकको रूपमा पनि औल्याउने गरेका छन् ।
को मुख्यसचिव भए, कसलाई के असर पर्छ ?
यदि सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा सचिवद्धय किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ मुख्यसचिवको लाइनमा आउनेछन् । अर्याल अवकाश हुँदा अहिले मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका बज्राचार्य, बुर्लाकोटी, पुष्कर तीनैजना ५ वर्षे सचिवको कार्यकालले अवकाशमा गइसकेका हुनेछन् ।
यदि दोस्रो नम्बर वरीयतामा रहेका बुर्लाकोटी मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा उनपछि गोपालप्रसाद सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्द निरौला आगामी मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा आउनेछन् ।
यदि तेस्रो नम्बर वरीयतामा रहेकी बज्राचार्य वा पुष्कर मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा
यी दुईजना पूरै ३ वर्षे कार्यकाल मुख्यसचिव बस्न सक्ने भएकाले सचिवद्वय सरिता दुवाडी, गोविन्द कार्की, मदन भुजेल, वीरेन्द्र यादव, चन्द्रकला पौडेल, आदिले मात्रै आगामी मुख्यसचिवका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन सक्छन् । यस अवधिमा डा. दिपक काफ्ले, घनश्याम उपाध्याय, दिनेशकुमार घिमिरे, नारायण दुवाडी, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल मुख्यसचिवको लाइनमै आउन पाउने छैनन् ।
अर्थात कसलाई मुख्यसचिव बनाइन्छ, यसले अगाडि ५-७ वर्षसम्मको सम्पूर्ण कर्मचारीको नेतृत्व संरचना बदलिनेछ ।
काठमाडौँ । तीन उपसचिवसहित शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा तथा खरिदारसमेत २७ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न, मन्त्रालय, निकाय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयमा कार्यरत तीन उपसचिव, १० शाखा अधिकृत, बाँकी नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर तथा खरिदारको सरुवा गरेको हो ।
तीन उपसचिव र १० शाखा अधिकृतको सरुवा गर्दा ४ जनालाई प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा १ जना उपसचिवलाई नगरपालिकामा र ३ जना शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तै २ जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीबाट अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौं । सर्लाहीको हरिहरपुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। त्यहाँको प्रशासनिक काम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय पौडेलको काँधमा टिकिरहेको छ । उनी स्थानीय तहका कर्मचारी हुन्, तर नगरपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँछन् भनेर सुनेको धेरै भयो,’ मेयर गोपाल पजियार भन्छन्, ‘तर तीन महिनादेखि न त सम्पर्क भयो, न त हाजिर।’
गत साउन १६ गते तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘७५३ वटै स्थानीय तहमा निमित्त शून्य नीति’ लागू गर्ने निर्णय गरिन् । अर्थात्, देशका सबै स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइने र निमित्त प्रणाली अन्त्य गरिने । निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई ४६० गाउँपालिका र २७६ नगरपालिकालाई नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झार्नेगरी सरुवा गर्यो । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत २५ जना उपसचिवलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा सरुवा गरियो ।
गृहकै उपसचिव जितेन्द्रकुमार यादवलाई हरिहरपुर नगरपालिकामा पठाइयो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि यादव त्यहाँ हाजिर हुन गएनन् । नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरुवा भएको थाहा छ, तर उहाँलाई त भेट्नै पाइएको छैन ।’ अझ अचम्म त के भने, यादव सरुवा भएको ठाउँमा नगएकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उनको सरुवा थमौती गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बुधबार सरुवा उल्ट्यायो ।
सर्लाहीकै कविलासी नगरपालिकामा पनि स्थिति उस्तै छ । यहाँ पनि स्थानीय तहका कर्मचारी राजकुमार महतो लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर काम गरिरहेका छन् । गत साउनमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव नरेशकुमार यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाइयो । तर, तीन महिना बित्दा पनि उनी त्यहाँ हाजिर हुन पुगेनन् । मेयर ब्रहदेव यादव भन्छन्, ‘न त मन्त्रालयबाट पत्र आयो, न त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै । मलाई त त्यसबारेमा कुनै पनि जानकारी छैन हजुर ।’
अन्ततः बुधबार साँझ मन्त्रालयले १७ जना उपसचिवको नयाँ सरुवा गर्दा नरेशकुमार यादव गृह मन्त्रालयमै रहने गरी थमौती गरियो।
पूर्वमन्त्री भगवती न्यौपानेले पालिकामा निमित्त शून्यमा झार्ने योजना अनुसार कार्यान्वयन भएकोमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै गृहसहित विभिन्न मन्त्रालयको दबाबका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन लगातार पहल गरे । तर, गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका केही उपसचिव र शाखा अधिकृतले राजनीतिक सम्बन्ध र शक्ति प्रयोग गर्दै सरुवा रोक्न निरन्तर दबाब दिइरहेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ, ‘सरुवा रोक्नका लागि पत्र पठाउनेदेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्म पहुँचपुर्याउनेकाम भयो ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको निर्णय गरेको एक महिनापछि, भदौ ३१ गते, सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई पत्र पठायो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये केही अझै हाजिर हुन नआएपछि स्थानीय तहको नियमित काममा असर परेको गुनासो आएको छ । अतः तत्काल रमना दिई पठाउन सचिवस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’
कार्यान्वयन नभएपछि असोज २१ गते ७ दिने अल्टिमेटमसहित पुन: ताकेता पठाइयो । तर, गृह मन्त्रालयसहितका विभिन्न निकायले बेवास्ता गर्नुका साथै सरुवा गरिएका कर्मचारी पनि थमौतीको लबिङमा लागेको स्रोत बताउँछ ।
गृह मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनलाई पत्र लेख्दै भनेको छ- शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने सन्दर्भमा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता भएकाले उपसचिवको सरुवा हाललाई थमौती गरी गृह मन्त्रालयमै रहने व्यवस्था होस् ।’ त्यसपछि सामान्यले गृहको आग्रहअनुसार बुधबार साँझ सरुवा थमौती गरेको छ ।
सरुवा भएर पनि उपसचिवहरू शेखर पौड्याल, फणिन्द्र दाहाल, मातृका आचार्य, कमलप्रसाद पाण्डे, तारानाथ पनेरु, जितेन्द्रकुमार यादव, नरेशकुमार यादव, नारायण पाण्डेय, रुद्रप्रसाद न्यौपाने, पुष्कर राना, तुलसीप्रसाद दाहाल, मुकेशकुमार केशरी, प्रदर्शनी कुमारी, चेतराज बराल, अनुज भण्डारी, चिरञ्जीवी राना र विनोदकुमार पोखरेलले रमाना लिएनन् । गृह मन्त्रालयको पत्रका कारण सरुवा कार्यान्वयन नै हुना नपाएको सामान्यका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, गाउँपालिकामा निमित्त शून्य बनाउने गरी पठाइएका शाखा अधिकृतमध्ये ६० प्रतिशतमात्रै हाजिर भएका छन् । नगरपालिकामा पठाइएका उपसचिवमध्ये ४० प्रतिशत मात्र स्थानीय तह पुगेका छन् ।
हरिहरपुरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएपछि केही काम महिनौँदेखि रोकिएको छ । जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ ।’
काठमाडौं । नवनगठित ‘जेन-जी एलायन्स’ (Gen-Z Alliance) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक र एक व्यापारीको मिलेमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार, सेटिङ र तस्करी भएको भन्दै अख्तियारमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएको छ ।
३ दिनअघि दर्ता उजुरीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र व्यवसायी सुवास श्रेष्ठमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रलाई गम्भीर हानी-नोक्सानी पुऱ्याएको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।
व्यवसायी सुवास श्रेष्ठले विवादास्पद ढङ्गबाट २०६९ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्टेराइज्ड कक्षको लबीमा कफीसप तथा आन्तरिक विमानस्थलतर्फका सटरहरू कब्जा गरी बिना प्रतिस्पर्धा सञ्चालन गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको मिलेमतोमा सुवास श्रेष्ठलाई फाइदा पुऱ्याउन र गैरकानुनी कारोबारको केन्द्र बनाउन सार्वजनिक पद र शक्तिको दुरुपयोग गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।
उक्त कफीसप पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अप्रत्यक्ष लगानी रहेको दाबीसहित त्यसलाई तस्करीको केन्द्र बनाइएको र मासिक कमाइ बाँडफाँट गर्ने सर्तमा सुवास श्रेष्ठलाई सहयोग गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । श्रेष्ठका छोरा अभिषेक श्रेष्ठलाई पनि अधिकारीले क्यानबाट विभिन्न समयमा ५ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का दिलाएको आरोप छ ।
महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको समेत मिलेमतोमा सुवास श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा तस्करी गरिरहेको र यसअघि २०७६ चैतमा विदेश जाने क्रममा अवैद्य रकमसहित पक्राउ परेको तथ्य उजुरीमा उल्लेख छ । पक्राउ परेपछि सिल गरिएको पसल पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको दबाब र सेटिङमा तुरुन्तै खोलिएको भनिएको छ ।
सुवास श्रेष्ठको ग्रिनतारा मिडिया ग्रुप मार्केटिङ प्रालिलाई विमानस्थल परिसरभित्र ९ वर्षदेखि ५० थान विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड राख्ने अनुमति दिएको साथै एक दशक बित्न लाग्दा पनि सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ब्यूटिफिकेशन (सजावट) को काम नगरी होर्डिङ बोर्डको मात्रै काम गर्दै आएको आरोप छ ।
एउटा होर्डिङ बोर्डबाट वार्षिक ९ लाखसम्म असुलिएको तर महानगरपालिकालाई कर नतिरी उच्च अधिकारीहरूलाई मासिक कमिसन बुझाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘जेनजी विद्रोह’ पछि अधिकारीले कल्याणलाई श्रेष्ठलाई सेटिङ मिलाउन हेलिकप्टरमार्फत लुक्ला घुमाउन लगेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
जेन-जी एलायन्सका संयोजक प्रतीक्षा प्रतिरोध र सचिव सुमन अधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गरी दर्ता गराएको उजुरीमा सुवास श्रेष्ठमाथि अकुत सम्पत्तिको छानबिन र कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन, कल्याण श्रेष्ठसहित सबै उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्न, त्रिविका सबै सटरहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउन र त्यहाँ भइरहेका तस्करी लगायतका गैरकानुनी काम तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले राजस्व रकम हिनामिनाको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसहित दुईजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले गछिया खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालि, धरानसँग ९ करोड ५१ लाख ५१ हजार ५१ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा । कम्पनीले १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ भ्याट आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा अधिकृत र ठेकेदारसँग मिलेमतोमा उक्त रकम अनियमितता गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।
तत्कालीन कर अधिकृत आले र स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोषकुमार बस्नेतलाई जनही १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ कायम गरी सोही बिगोबराबर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुरमा कार्यरत अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज वन श्रेष्ठविरुद्ध १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
श्रेष्ठले इलाममा कार्यरत रहँदा पदीय पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
२०४८ साल असार २६ मा नियुक्त श्रेष्ठले २०८० फागुन १६ गतेसम्म बुझाएको सम्पत्ति विवरण फाराम अनुसन्धान गर्दा उनी र परिवारका सदस्यहरूले २ करोड १६ लाख २५ हजार ५५७ रूपैयाँ आम्दानी गरेको र सोही अवधिमा ३ करोड ६० लाख ४ हजार ९५ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले आम्दानी-खर्चबीच तालमेल नमिलेको जनाएको छ ।
स्रोत नखुलेको १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रूपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । श्रेष्ठले वार्षिक सम्पत्ति विवरणमा झुठ्ठा जानकारी दिई सम्पत्ति लुकाएको समेत अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी श्रेष्ठकी पत्नी नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना बरुवाल र उनी सञ्चालक रहेको फरेष्ट एण्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रालि भक्तपुरलाई पनि गैरकानूनी सम्पत्ति जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विभिन्न १७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हेरफेर गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यी हेरफेर गरेका हुन् ।
यस निर्णयअनुसार १५ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गरिएको छ । साथै, एक जनालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा र एक जनालाई गृह मन्त्रालयमा मा तानिएको छ ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मालाई अध्यागमन कार्यालय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, अर्घाखाचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याललाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
काठमाडौं । पटक-पटक विवादमा परेर गिजोलिँदै आएको नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा फेरि ट्वीस्ट आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको विवाद बिलिङको ठेक्का पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो ठेक्कामा सेटिङ गरेर ठूलो अनियमितताको खेल भइरहेको तथ्य नेपाल प्रेसले प्रस्तुत गरेपछि नयाँ सरकार आएपछि असोज ८ गते सूचना जारी गरेर रोकिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिको कारण देखाउँदै मूल्य खोल्ने मिति स्थगन गरिए पनि प्रक्रिया रद्द गरिएको थिएन ।
सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको बिलिङको काम गरिरहेको ह्वेल क्लाउड (Whale cloud) लाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ ट्वीस्ट आएको हो । संचार मन्त्री जगदिश खरेल र सचिव राधिका अर्यालको निर्देशनपछि टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध संचालक सबिना मास्के प्रधानले टेण्डर पुनर्मूल्यांकन गर्नका लागि विज्ञ सुरेश प्रधानलाई जिम्मासमेत दिइसकेकी छन् ।
यसअघि प्रतिस्पर्धा सिमित गरेको,भेण्डर लक गरेर टेण्ड आह्वान गरेको,सेटिङबाट काम गर्न खोजिएको जस्ता विवाद भएकाले प्रतिस्पर्धा खुकुलो पार्न खोजिएको मन्त्रालय नेतृत्वको दावी छ । भोलि विवाद नहोस् भनेर मौखिकरुपमा परामर्शमात्र भएको दावी गरिएको छ । यद्यपी सचिव अर्याल हुवावेप्रति नै सकारात्मक रहेको बताइन्छ ।
भूराजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिने यो ठेक्कामा अमेरिका र यूरोपियन युनियनले ओराकल (Oracle) र इन्टेल (Intel) जस्ता विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीलाई हुवावेसँग काम गर्नलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेपाल टेलिकमले पुराना र फेजआउट भइसकेका प्रबिधिलाई अंगीकार गरी हुवावेलाई पक्षपोषण गरी उसैलार्ई ठेक्का दिनेगरी टेण्डर गरेको थियो ।
नेटवर्किङ र बिलिङको ठेक्का एउटै कम्पनीलाई नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरीत हुनेगरी टेलिकमको फोरजी नेटवर्किङको काम गरेको हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का दिनेगरी उसको बोलपत्र प्रस्तावमात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरी ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रीबाट हटेका थिए ।
टेलिकम आफैँले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी समावेश गरी टेण्डर हालेको हुवावेलाई नै बिलिङको ठेक्का दिनेगरी प्राबिधिक रुपमा उसलाई मात्र योग्य (क्वालिफाई) गरिसकेको अवस्थामा जेनजीको सरकारका मन्त्री खरेल र सचिव अर्यालले विवादित ठेक्का रद्द गरी नयाँ टेण्डरमा जाने अपेक्षा टेलिकमभित्र गरिएको थियो ।
मन्त्रालयकै एउटा युनिटले यसअघि नै फाइभ-जी आएपछि समेत फेर्न नपर्नेगरी एकैपटक फोरजी र फाइभ-जी सपोर्ट गर्ने बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न दिएको सुझाव कार्यन्वयन भएको छैन । अहिले ल्याउन खोजिएको प्रणालीले फाइभ-जी सपोर्ट गर्दैन ।
पछिल्लो समय ह्वेल क्लाउडलाई समेत प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गर्न निर्देशन दिएर बिलिङको टेण्डरलाई थप गिजोल्ने काम भएको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् । टेलिकमले प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा बिलिङको काम गरेको कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने प्रावधान टेण्डर डकुमेन्टमा राखेको थियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य एउटै कम्पनीले दुई वटा टेलिकम अप्रेटरको बिलिङ सिष्टम संचालन गर्दा कुनै समस्या आए सबै बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने दाबी गरिएको छ । त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर यो बुँदा डकुमेन्टमा राखिएको थियो । ह्वेल क्लाउड एनसेलमा बिलिङको काम गरिरहेको कम्पनी हो । यद्यपि प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा काम गर्नेले ठेक्का नपाउने हो भने हुवावेले पनि एनसेलमा काम गरिरहेको तर्क मन्त्रालयको छ ।
टेलिकमले आफैँले राखेको उक्त प्रावधानविपरीत ह्वेल क्लाउड कम्पनीलाई पुनः मूल्यांकन गरी पास गर्न टेलिकम अध्यक्ष समेत रहेकी सचिव अर्यालमार्फत मन्त्रालयले मास्केलाई निर्देशन दिएपछि बिलिङ ठेक्का गिजोलिन पुगेको हो । टेलिकमको यही बिलिङको टेण्डरको प्राविधिक प्रस्तावमा ह्वेल क्याउड अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) भइसकेको कम्पनी हो । यद्यपी उसलाई जे कारण अयोग्य भनिएको थियो त्यसमा पनि दुईधार थिए ।
एकपटक डिस्क्वालिफाई भइसकेको कम्पनीलाई उही ठेक्कामा क्वालिफाइ गर्न निर्देशन दिएर ठेक्का गिजोल्ने काम भएको टेलिकम अधिकारीहरूको भनाइ छ । पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ लोकेन्द्र कार्की एजेन्ट रहेको ह्वेल क्लाउडलाई पुनः मूल्यांकन गरी प्राविधिक पास गराउने खेल भएको आरोप समेत लागेको छ ।
टेण्डरमा डिस्क्वालिफाई भएपछि टेलिकमबिरुद्ध ह्वेल क्लाउड अदालत समेत गएको थियो । टेण्डर पुनरावलोकनको निश्चित समय हुन्छ । टेलिकमले टेण्डर प्रक्रियाका सबै चरण पार गरिसकेको बोलपत्र पुनः मूल्यांकन गर्दा थप विवाद र चलखेलको आरोप खेप्नुपर्ने टेलिकम स्रोत बताउँछ ।
टेलिकमले सुरूदेखि नै हुवावेलाई बिलिङको ठेक्का दिनेगरी नियम, कानुन र उच्चतम प्रविधिलाई बेवास्ता गर्दै टेण्डर आह्वान गरेको थियो । जुन विषयमा अदालतमा मुद्दा परेर ठेक्का रद्द हुनसक्ने सम्भावनालाई समेत नजरअन्दाज गरी टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरी ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो ।
ह्वेल क्लाउड र हुवावे दुबै कम्पनी टेलिकमको नेटवर्क प्रणालीमा काम गरिरहेका कम्पनी हुन् । जसलाई बिलिङको ठेक्का दिने कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुन जाने तर्क समेत गरिएको छ ।
टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री र स्वार्थ समूहको डिजाइन अनुसार तयार गरिएको यो टेण्डरमा ठूलो चलखेल रहेको थियो । सोही स्वार्थ पूरा गर्न नियम बिपरीत टेण्डर आह्वान गर्दा १६ महिनासम्म पनि बोलपत्र टुंगो लाग्न सकेको थिएन । जेनजीको सरकार बनेपछि आएका संचारमन्त्री खरेलले विवादित टेण्डर रद्द हुने र निष्पक्ष ढंगले टेण्डर आह्वान हुने अपेक्षा कायमै छ । संचार मन्त्रीलाई विवादमा पार्न विचौलिया सल्बलाएका छन्,तर मन्त्री जोगिएर कसरी हिड्ने भन्नेमा छन् ।
यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल भने हुवावेलाई नै ठेक्का दिनका लागि भित्रभित्रै सक्रिय रूपमा लागिरहेकी छन् । बिहीबार (३० भदौ, २०८२) उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुगेर सचिव मुकुन्द निरौलासँग आर्थिक प्रस्ताव खोलेर बिलिङको ठेक्का टुंग्याउनका लागि निर्देशन दिन अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ ।
विराटनगर । मोरङ सुनबर्षी नगरपालिका-६ को सरकारी जग्गा रंगेली मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुलेको छ । १७ कठ्ठा २ धुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अनुसन्धान सुरू गरिएको छ ।
सुनवर्षी-६ को कित्ता नम्बर ११० को जग्गामा लामो समयदेखि २० घर सुकुमबासी बस्दै आएका थिए । त्यो जग्गाको पुर्जा भीमप्रसाद सिंहको नाममा बनेको खुलेपछि अनुसन्धान थालिएको हो ।
धनीपुर्जा बनाएसँगै भदौ २३ गते उनी जग्गा खाली गराउन डोजर लिएर सुकुमबासी बस्ती पुगेका थिए ।
२० वर्षदेखि बस्दै आएको जमिनबाट हटाउन खोजेपछि सुकुमबासीले प्रतिकार गरेका थिए । सो प्रकरण बाहिर आएपछि अनुसन्धानका लागि मोरङ जिल्ला अदालतले रङ्गेली मालपोत कार्यालयका तीन कर्मचारी र सिंहलाई पक्राउको अनुमति दिएको छ ।
मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले मालपोत कार्यालयका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने र जग्गाधनी भीमप्रसाद सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउको लागि अनुमति माग गरेपछि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।’
सुकुमबासीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा बुधबार ‘लिखित सम्बन्धी कसुर’मा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
मालपोतका कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गाको अभिलेख राखिने मूल ढड्डा (स्रेस्ता) को सक्कली पाना च्यातेर भीमप्रसाद सिंहको नाममा नक्कली अभिलेख टाँसेको पाइएको छ ।
रंगेली मालपोत प्रमुख सुनील पौडेलले कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा धनीपुर्जा बनेको देखिएको बताए ।
पौडेलले मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा २०५८ सालमा भीमले जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको बताए । उनले भने, ‘२०७३/०७४ सालको स्रेस्तामा २०५८ सालमा राजीनामा पास गरेको अभिलेख छ । यो प्राविधिक र कानूनी दुवै हिसाबले असम्भव छ । यो शतप्रतिशत कीर्ते हो ।’
सुनवर्षी नगरपालिका-६ स्थित कित्ता नम्बर ११० को १७ कट्ठा २ धुर सरकारी जग्गामा २०३०/३५ सालदेखि २० घर सुकुम्वासी बस्दै आएका थिए ।
मोरङका सीडीओ इन्द्रदेव यादवले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । सत्य तथ्य लेखी पठाउन मालपोत कार्यालयलाई २४ घण्टाको समय दिइएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कार्यविधिले भत्ता वितरणमा प्रविधि, पारदर्शिता र अनुशासनलाई जोड दिएको छ, जसअनुसार अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यद्यपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने उक्त कार्यविधिको प्रस्ताव पहिले नै मन्त्रालयमा पठाइएको र नयाँ मन्त्रीले त्यसलाई स्वीकृत मात्र गरेको जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आवेदन दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। योग्य नागरिकले अब वडा कार्यालयमार्फत वा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याएका स्थानीय तहमा सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। अनलाइन आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ। परिचय प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना घट्ने अपेक्षा छ।
भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर, परिचय र योग्यता अब नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा निर्धारण हुनेछ। तर, १६ वर्षमुनिका बालबालिका, अशक्तता भएका व्यक्ति र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनेछैन। दर्तापछि हरेक लाभग्राहीलाई १३ अङ्कको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ र सोही नम्बरमार्फत भत्तासम्बन्धी सबै सेवा सञ्चालन हुनेछ।
परिचयपत्र नवीकरण अनलाइनबाटै
लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सक्नेछन्। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भएका जिल्लाका लाभग्राहीले मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत पनि नवीकरणको निवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा सबै लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विवरण अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट रकम असुलउपर गरी जरिवानासमेत गरिनेछ।
यी व्यक्तिले पाउने छैनन् भत्ता
कार्यविधिले भत्ता पाउने र नपाउने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिले यो भत्ता पाउने छैनन्। त्यसैगरी, भत्ता पाउने योग्य जातिसँग विवाह गरेकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेकी महिलालाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। दुई वा सोभन्दा बढी निकायबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सबै प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सबै भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। स्थानीय तहले कुनै पनि हालतमा नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्। भत्ताको रकम अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा खर्च गर्न निषेध गरिएको छ। स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ। सामान्यतया एक वडामा एक बैंकको शाखा रहनेछ, तर आवश्यक परे एउटै बैंकले धेरै वडामा पनि सेवा दिन सक्नेछ।
भुक्तानीको समयसीमा र पारदर्शिता
भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार:
पहिलो त्रैमासिक: कात्तिक ७ गतेभित्र
दोस्रो त्रैमासिक: माघ ७ गतेभित्र
तेस्रो त्रैमासिक: वैशाख ७ गतेभित्र
चौथो त्रैमासिक: असार मसान्तभित्र
मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्नेछ। भुक्तानीको विवरण स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट र सार्वजनिक सूचना बोर्डमा चौमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई भत्ता पाउन कठिनाइ भएमा स्थानीय तहले बैंकसँगको सहकार्यमा शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद भुक्तानी शिविरमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने । मृत लाभग्राहीको लगत कट्टा भएपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्नुपर्ने। एक वर्षसम्म रकम नझिकिएका खाताको विवरण स्थानीय तहले छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने । साथै बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकले उनीहरूकै औषधोपचार, कपडा र पोषणमा खर्च गर्नुपर्ने र दुरुपयोग गरे स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकमै सहजीकरण समिति बनाइनेछ ।
यी समितिहरूले भत्ता वितरणमा देखिने समस्या समाधान, विवरण अद्यावधिक र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछन्। साथै, स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रूपमा भत्ता वितरणको समीक्षा गरी गाउँ/नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ।
यो कार्यविधिले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, दोहोरो दाबी र राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणको नाममा कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा माग्ने,निजामती प्रशासनलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संघ संगठनहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी र विघटनका माग स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
अन्तरिम सरकार गठनसँगै केही कर्मचारीहरूले जेनजी निजामती भेला गर्दै मुख्यसचिवसहित केही सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रार र संसदका महासचिवलगायतको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरूले ट्रेड युनियनहरुको विघटनको माग समेत गरिरहेका थिए ।
यसलाई काउन्टर दिँदै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टलगायत ६ वटा संगठनले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमार्फत यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमहरूको सचेत खबरदारीका बाबजुद नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा व्यापक अनियमिताको चलखेल भइरहेको पाइएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल टेलिकमले कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टम र सपोर्ट प्रणालीको आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्रमा सेटिङको खेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
श्रोतका अनुसार सन् २०१८/२०१९ तिर नेपाल टेलिकममा डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक हुँदा रियल टाइम बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनको तयारी गरिएको थियो । यो कार्य थालनी गर्नुपूर्व सन् २०१०/२०११ मा जडान प्रारम्भ गरिएको १ करोड ग्राहक क्षमताको बिलिङ सिस्टमलाई आइपुग्दा पटक-पटक Annual Maintenance Contract को नाममा अर्बौँ रकम खर्च गरी हार्डवयेर तथा सफ्टवेयर प्रणाली एवं स्टोरेज प्रणालीसमेत थपेर सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा थप कुनै ठूलो लगानी नै गर्नु नपर्ने गरी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको पालामा सन् २०१८/२०१९ मा डिजाईन स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको बिलिङ्ग प्रणाली बमोजिमकै प्रणाली खरिद गर्न सन् २०२४ मा ठेक्का आह्नान गरियो । सन् २०२५ को अन्त्यतिर ठेक्का सम्झौता गरी सन् २०२६ र सन् २०२७ मा पुगेर सन् २०१८/२०१९ मा निर्मित Outdated तथा Obsolete प्रणाली खरिद गर्ने ग्राण्ड डिजाइनसहित अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्न लागिएको समेत श्रोतले बतायो ।
तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीको सेटिङमा बिलिङ प्रणालीको लागि लागत अनुमान तथा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइएको थियो । उक्त समयमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्ग नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । गुरुङपश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा हरी बस्याल आए । करिब १ वर्षको कार्यकालमा सञ्चार सचिव रहेका वस्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई डिल्लीरामको मार्गचित्र अनुसार नै नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग सिष्टम खरिदको लागि थप प्रकृया अगाडि बढाए । डिल्लिरामको टीमले तयार गरेको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको टेण्डरका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय उनले गरे ।
सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको कार्यकाल समाप्त भई अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक दिन अगाडिमात्र नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सिमितिले उक्त बिलिङ्ग प्रणाली खरिद प्रकृया स्वीकृत गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयमा तत्कालिन सचिव बस्यालले आफूपछि आउने सञ्चार सचिवसँग सल्लाह र सहमति लिएर मात्र बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । हरि बस्याल सञ्चार सचिव रहँदा तत्कालीन समयमा हालकी सञ्चार सचिव राधिका अर्याल सहसचिव थिईन् । उनी नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेकी थिइन् ।
सचिव बस्यालपछि सञ्चार मन्त्रालयमा डा. बैकुण्ठ अर्याल सचिव भएर आए । उनी अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका थिए । सन् २०१०/२०११ मा नेपाल टेलिकममा जडान गर्न प्रारम्भ गरिएका बिलिङको प्रारम्भिक खरिद चरणदेखि नै बैकुण्ठ अर्यालको संलग्नता र सहभागिता भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सह-सचिवका प्रतिनिधिको रूपमा उनले चार वर्षभन्दा लामो समय नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको सदस्य भई काम गरे । सन् २०१२ मा नेपाल टेलिकममा जडान गरिएको रियल टाइम बिलिङ सिस्टम खरिद तथा जडान कार्यमा अर्यालको अर्थपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।
सञ्चार सचिवको रुपमा अर्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने सञ्चार मन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उक्त समयमा बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विवादित छवि बनाएका थिए । तत्कालिन GIDC अर्थात NITC वा हालको IDMCM Integrated Data Management Center मा सुनिल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) लाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाई National Payment Gateway मा २४ करोडको भ्रष्टाचार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) सँगको मिलेमतोमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसमा भ्रष्टाचार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स र एमडीएमएस भ्रष्टाचार काण्डमा समेत सचिव अर्यालको संलग्नता रहेको देखियो ।
तिनै बैकुण्ठ अर्याल सचिव रहँदा नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेललाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएका थिए । तत्कालीन समयमा शक्तिशाली सचिवको रुममा चिनिन्थे अर्याल । आईसीटी क्षेत्रमा माफियासँग मात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा तथा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग समेत अर्यालको विशेष सम्बन्ध थियो । त्यसैको आडमा उनी सञ्चार सचिव भए तापनि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकम सञ्चालक सदस्यमा आफू निकट सहसचविलाई छानिछानि लगेर त्यहाँ पुनः बिलिङ्ग प्रणालीमा खेलो गर्न थाले ।
बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार सचिवको रुपमा उनको कार्यकालको अन्तिमतिर नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीको Annual Maintenance Contract (वार्षिक मर्मत सम्झौता) को लागि एकैपटक पाँच वर्षको सम्झौता गराए । यसमा निकै ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । वार्षिक मर्मत सम्झौता एक वर्षको लागि मात्र गरिन्छ तर, अर्यालले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाई एकै पटक पाँच वर्षको सम्झौता गर्दा त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । तत्कालिन समयमा शत्ता र शक्तिको आडमा त्यसलाई दबाइएको जानकार हरु बताउँछन् ।
बैकुण्ठ अर्याल पश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा कृष्णबहादुर कार्की र रामकृष्ण सुवेदी आए पनि निजहरुको पालामा नेपाल टेलिकमको विवादित प्रणाली खरिदको प्रकृया खासै अगाडि बढेन ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन ढलेर नेपाली कांग्रेस र नकपा एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भई केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा राधिका अर्यालको पोस्टिङ हुन्छ । अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि पुनः नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली पुनः सुचारु गरियो ।
वि.सं. २०७५/७६ सालमा सहसचिवको रुपमा सञ्चालक समितमा रही डिल्लीराम अधिकारीको योजनामा विवादित बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेकी राधिका अर्याल अब सञ्चार सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समतितिको अध्यक्षको रुपमा त्यही विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्कालाई जोडबलका साथ अगाडि बढाउँछिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूव सन्ध्यामा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको कार्यकक्षमा सञ्चार सचिव, सहसचिव, टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक शालिग्राम पराजुली लगायतकाहरुको भूमिकामा हालको विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाइयो । अब ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्याउन सचिव राधिका अर्याल सफल भएको तर, नेपाल टेलिकमका केही CTO लगायतका वरिष्ठ प्रवन्धकहरु भने त्यसको विपक्षमा उभिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकमले वि.सं. २०७४/७५ सालमा फोर जी सेवा प्रारम्भ गर्दा र हालको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली अगाडि बढाउने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी र तत्कालीन सञ्चालक सदस्य राधिका अर्यालको टिमले नै अहिले सोही विवादित ठेक्कालाई अगाडि बढाउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।
अहिले नेपाल टेलिकमको अतिरिक्त एनसेलले नेपालमा मोबाईल सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एनसेल पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसेलले ४ जीकोे नेटवर्कका लागि करिब सात अर्बमात्र लगानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको लागि हुवावेसँग २६ अर्वमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा राखिएको स्मल सेल कम्पोनेन्ट हालसम्म पनि जडान गरिएको छैन ।
यही स्मल सेल कम्पोनेन्टले गर्दा फोरजीको ठेक्कामा हुवावेभन्दा न्यून मूल्य प्रस्तावक कम्पनीहरूलाई Disqualify गरी हुवावेलाई मात्र छनौट गरिएको भए तापनि स्मल सेल कार्यान्वयनमा नेपाल टेलिकम र हुवावे दुबै उदासिन रहे । यसबाट नेपाल टेलिकमको फोरजी ठेक्कामा निकै ठूलो चलखेल गरिएको र त्यसको सुरक्षित अवतरणको लागि सञ्चार सचिवमा अर्याललाई भित्र्याइ हालसम्म पनि उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा नै राखिएको समेत जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलका ठूला नेता तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मोटो रकम लिएर नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरेको र नेपाल टेलिकमलाई सरकारमा रहेका प्रभाबशाली व्यक्ति, सञ्चारमन्त्री तथा सचिव र टेलिकमका केही भ्रष्ट कर्मचारी एवम् ट्रेड युनियनहरुले दुहुनो गाई बनाइरहेको देखिन्छ ।
हाल जेनजी पुस्ताको माग अनुरुप नेपालमा राजनीतिक उलटफेर भई नयाँ सरकार निर्माण भएर पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । उनको सामु नेपाल टेलिकममा बिगतमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड एवम् हाल विवादमा रहेको कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको सुक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन तथा छानबिन गरेर मात्र सही निर्णय गर्नुपर्ने चुनौति रहेको देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य ध्येय भनेको भ्रष्टाचार उन्मुलन नै थियो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई आमा-बुबा पुस्ता र हुजरबुबा-हजुरआमा पुस्ताको समेत पूर्ण साथ र समर्थन रहेको थियो । जेनजीको चाहनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र अहिले भैरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । यदि, उनले यसमा सफल भए भने जेनजी पुस्ताको बलिदानीले थोरै भए पनि सार्थकता पाउने आशा राख्न सकिन्छ ।
विराटनगर । भदौ २४ गते विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ को कार्यालयमा केही युवाहरू आए । नारा जुलुस सुरू भएपछि वडाध्यक्ष सूर्यलाल यादवले प्रहरी निरीक्षकलाई फोन गरेर प्रहरी पठाइदिन भने । प्रहरीबाट जवाफ आयो- ‘अध्यक्ष ज्यू तपाईँ अहिले तत्काल मोबाइल स्वीच अफ गरेर सुरक्षित स्थानमा जानु होला । हामी आउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु होला ।’
यादवले फोन गर्नुअघि वडा कार्यालयको अवस्था भड्किएको थिएन । तोडफोड भएको थिएन । उनले मोरङका प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरे । अध्यक्ष यादवलाई प्रहरी प्रमुखले भने,‘तपाईँ सुरक्षित स्थानमा जानु होला । हामी आउन सक्दैनौं ।’
अध्यक्ष यादवले सुनाए, अब आफ्नो घर र गाउँ छाडेर कहाँ जाने ? यहाँ भन्दा सुरक्षित स्थान कहाँ होला ? उनले आफन्तहरूलाई बोलाए र कोही आए प्रतिकार गर्ने भनेर घरमै बसे । केही बेरमा उनलाई खोज्दै घरसम्म आए । गाउँलेसहित आफन्तहरू प्रतिकारमा उत्रिएपछि जोगिए । उनको घरमा आगजनी र तोडफोड भने नभए पनि वडा कार्यालय भने ध्वस्त पारियो । कार्यालयमा आगो लगाइएको छ । सामान लुटेर लगियो ।
आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले महानगर कार्यालयसँगै अधिकांश वडा कार्यालय र वडाध्यक्षको घरमा समेत आगो लगाएका छन् । अहिले ती वडा कार्यालयको नागरिक सेवा ठप्प छ ।
स्थानीय तह र वडा स्तरमा सेवा पुनः सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कोशी प्रदेश संवाद समूहले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी वडाध्यक्षहरूले तत्काल सेवा सुरू गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । उनीहरूले वडाको मर्मत सम्भार गरी सेवा प्रवाह गर्न कम्तीमा तिहारसम्म समय लाग्ने बताए ।
वडा नम्बर १० का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले कार्यालयमा अहिले केही पनि नभएको बताए । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामाग्री नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
गिरी भन्छन्, ‘नागरिकहरू अहिले नै सेवा लिन आउन थाल्नु भएको छ । हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौ । यसले गर्दा नागरिकमा थप निराशा पैदा भएको छ ।’
४ का अध्यक्ष जितन थापाले भदौ २४ गते नै राजीनामा दिए । घरमा तोडफोड गर्न थालेपछि आन्दोलनकारीले राजीनामा दिन बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘बिहानदेखि रातिसम्म नागरिकको सेवामा खटिँदा पनि घरमा तोडफोड भएपछि के का लागि अध्यक्ष भएर काम गर्ने ? कसका लागि काम गर्ने । काम गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौं’, थापा सुनाउँछन् ।
अत्यावश्यक काम सुरू
आन्दोलनका क्रममा प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाको मूल कार्यालयमा आगो लगाइएको छ । आगजनीका कारण महानगरको प्रशासनिक कार्यालयमा रहेको कागजपत्र, फर्निचर र कम्प्युटर जलेका छन् । केही फुटाइएका छन् भने आन्दोलनपछि लुटपाट भएको छ । जसका कारण सेवा प्रवाह ठप्प छ ।
क्षतिग्रस्त विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालय ।
वडाध्यक्ष गिरीले वडाको दुई भवन जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताए ।
‘स्वास्थ्य र प्रशासनिक भवन दुवै जले, अत्यावश्यक सामग्रीसमेत जलाइयो, धारादेखि शौचालयसम्म तोडफोड गरियो,’ उनले भने।
वडा नं ७ का अध्यक्ष मधुबाबु तिवारीले छापसहितका सबै कागजात जलेको बताए । लेटर प्याड र छाप बनाएर सिफारिसलगायतका अत्यावश्यक काम गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
तिवारी भन्छन्, ‘विदेश जाने सिफारिसबाहेक कुनै सेवा दिन सकिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा चाहिा निरन्तर छ । नागरिकता, नापी, बसाइसराइ, नाता प्रमाणितजस्ता काम गर्न सकिएको छैन ।’
वडा नं ८ का अध्यक्ष राम पोखरेलले छात्रवृत्ति र स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस जारी रहेको बताए । एउटा वडाले सेवा दिने अर्कोले नदिँदा जनतामा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
पोखरेलले भने,‘हामी अहिले काम गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनौं । कसरी काम गर्ने ? के का लागि काम गर्ने जस्तो भएको छ ।’
२ का अध्यक्ष कुमार पोखरेलले कार्यालयमा भएका कम्प्युटर, प्रिन्टर र दर्ता-चलानी सामग्री चोरी भएपछि काम ठप्प भएको बताए । ‘यी उपकरण खरिदको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ, वडाले मात्रै सम्हाल्न सक्दैन,’ उनले भने ।
वडा नं १२ का अध्यक्ष हीरालाल कामतले आन्दोलनकारीबाट वडा कार्यालय जोगाउन दिनभरि प्रयास गरे ।
‘प्रहरी नै विस्थापित भएपछि म कार्यालय छाडेर हिँडे । प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्दैनौं भन्यो । वडा अध्यक्षको घर नै खोजी हुन थालेपछि म पनि भागेर ज्यान जोगाएँ’, कामत भन्छन् ।
विशेष नगरसभाको माग
वडा कार्यालय भवनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि अधिकांश कार्यालय बस्न नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती कार्यालय अस्थायी रूपमा सञ्चालनका लागि कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । तर, वडा कार्यालय मर्मतका लागि बजेट नभएकाले समस्या भएको वडाअध्यक्षहरू बताउँछन् ।
बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा खर्च गर्ने अवस्था नभएको वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले बताए । उनको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।
न्यौपाने भन्छन्, ‘ढोका भत्काइएको छ । खानेपानीको पाइप फुटाइएको छ । शौचालयहरू तोडफोड भएका छन् । यस्तो अवस्थामा मर्मत कसरी गर्ने यसका लागि कम्तीमा महानगरले बजेट विनियोजन आवश्यक छ । उनले विशेष नगर सभाको आयोजना गरी मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन हुन पर्छ । उनले आफ्नो कार्यालयमा लेटर प्याड र छाप समेत नभएको बताए ।
‘अहिले वडाध्यक्षले नै सबै खाइसके भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । महानगरमा आउने दस्तुर र शुल्क पनि अध्यक्षले नै चलाएको जस्तो भएको छ’, ११ का अध्यक्ष श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘हामीसँग कार्यालय मर्मत गर्ने बजेट छैन । चन्दा उठाएर अफिस चलाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । उनले नगर सभाबाट खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाइनु पर्छ ।’
घिमिरेले अहिले सेवा दिन जनताले दबाब दिइरहेको बताए । कार्यालयमा सुरक्षाको पनि महसुस नभएको उनले सुनाए ।
आन्दोलनमा घुसपेठ हुँदा अराजक समूहले विराटनगरका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा लगाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले टेन्टबाट चलाइएको छ । छ । कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सिफारिस नगर्न भनेको छ ।
अर्को सूचना जारी नभएसम्म सेवा रोक्न भनिएकाले काम हुन नसकेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन् ।
उनीहरू भन्छन्,‘जनतामाझ थप अन्योल सिर्जना भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई अपराधी ठहर्याउने प्रयासले मनोबल कमजोर बनेको छ ।’
विराटनगर महानगरका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना सेवा दिन नसकिने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले जनताले दबाब दिइरहेका छन् तर कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’
३ का वडाध्यक्ष बासुबहादुर बस्नेतले तिहार अगाडि सेवा दिन सक्ने अवस्था नै नरहेको बताए । उनले काम सुचारु गर्नका लागि काम थालेको भए पनि समय लाग्ने बताए ।
‘हामी अपराधी होइनौं’
वडाध्यक्ष जितन थापाले जनप्रतिनिधिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी जनताको सेवक हौँ, तर वातावरण बिना सेवा दिन सक्दैनौँ । प्रदेशले कुनै पहल गरेको छैन, प्रशासनले पनि सुरक्षा दिन सकेको छैन ।’
उनीसँगै अन्य वडाध्यक्षहरूले आन्दोलनको नाममा आपराधिक गतिविधि भएको, व्यक्तिगत रिसिइबीका आधारमा कार्यालय जलाइएको जिकिर गरे ।
‘जहाँ वडावासीले सक्रिय भूमिका खेले, त्यहाँ कार्यालय सुरक्षित रहे, तर सुरक्षा दिने निकाय भाग्दा वडाहरू जले,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
संवादमा सहभागी सबै वडाध्यक्षहरूले विशेष नगर सभा बोलाएर मात्र नयाँ वातावरण बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, सबै दल, टोल विकास संस्था र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै सेवा पुनः सुरु गर्न सकिन्छ ।
वडाध्यक्ष कुमार पोखरेल सेवा दिने जाँगर नै मरेर गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विभिन्न आन्दोलन देखेको भए पनि अहिलेको जस्तो अराजक र हिंसात्मक कुनै देखिएन ।’
