काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा २४ वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश निर्माणाधीन आयोजना समस्याग्रस्त छन् । तर, सरकारले शुरू गर्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको ‘सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ भने सबै विवाद सल्टाएर शुरू हुन लागेको छ ।
यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदेश-२ का पाँच जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा सिँचाई पुर्याउनु हो । यस आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेसमा लोकप्रियता हासिल गर्ने राजनीतिक ध्येय पनि देखिन्छ ।
‘सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र स्थानीय बासिन्दाको सम्पूर्ण अवरोध समाधान भइसकेको छ । परियोजना शिलान्यास हुनुभन्दा अगाडि नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले परियोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का करिब साढे १० अर्बमा लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विकास वित्त व्यवस्थापन सल्लाहकार इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले भने, ‘यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना र भिजन बोकेको परियोजना हो । सुनकोशीको बाँध बाँधेर सिन्धुली र रामेछाप जिल्ला हुँदै तराईका पाँच जिल्लामा सिंचाइ गराई देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने विश्वास छ ।’
यस्तो छ आयोजना
सिन्धुली र रामेछापहुँदै बग्ने सुनकोशी नदीलाई बाँध बाँधेर तराईका पाँच जिल्लामा सिँचाई तथा ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०७६ माघ ६ गते ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो ।
सिन्धुली जिल्लास्थित खुर्कोटमा हेडवर्क निर्माण गरी १३.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत ६७ क्विक मिटर सेकेण्डले सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीको किनारमा पुर्याउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । खुर्कोटबाट सुरुङमार्फत ल्याएको पानीलाई सिन्धुली जिल्लास्थित कमलामाई नगरपालिका-२, कुसुमटारमा रहेको मरिन नदीको किनारमा बनाइएको ६४ मिटर अग्लो हेडमा खन्याइनेछ ।
त्यसबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी निस्किएको पानी मरिन नदी हुँदै वागमती नदीमा खसालिनेछ । यसमार्फत वागमती सिंचाइ आयोजनामा करीब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने आयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो । यसरी वागमतीको नहरबाट आएको पानीलाई पूर्वी नहरतर्फबाट ७६ हजार ६०० हेक्टर र पश्चिमतर्फ ४५ हजार ४०० हेक्टरमा विभाजन गर्ने योजना छ । हाल वागमती सिँचाइ आयोजनाबाट ४५ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ गर्न पानी पर्याप्त हुन्छ ।
खुर्कोटमा हेडवर्क र १३.२ किलोमिटर सुरुङ
सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि लगभग दुई किलोमिटर माथि सुनकोशी नदीमा १५८ मिटर लामो व्यारेज वा ड्याम निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै १५० मिटर लामो डिसेन्डिङ्ग बेसिन जसले सुनकोशी नदीबाट आएको पानी छान्ने काम गर्छ ।
५.५ मिटर व्यास भएको टनेल इन्ट्री पोर्ट र १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण खुर्कोटबाट नै हुनेछ । उक्त सुरुङ निर्माण टनेल बोरिङ मेसिन ‘टीबीआईए’ प्रविधिबाट निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त प्रविधिबाट सुरुङ खन्दा मेसिनले खन्ने र ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने झन्झट नहुनुको साथै काम छिटो हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारमा सर्च पण्ड, ३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् गृह, ४४ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यस परियोजनाबाट हुने विद्युत् उत्पादन वर्षभरि नै ३१ मेगावाटबाट नघट्ने आयोजनाको विश्वास छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी नवलपुरमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ ।
तयारीको अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना निर्माणका लागि २ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो परियोजना ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सिंचाइ विभागले अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसअघि २०७० असारमा फुलब्राइट सितारा जेबीले उक्त आयोजनाको प्रि-फिजिविलिटी अध्ययन गरेको थियो । सन् १९६७-७२ मा युनएनडीपीको एफएओद्वारा पहिलो पटक तयार पारिएको वागमती सिंचाइ आयोजनाको मास्टर्स प्लान, १९८५ मा जाइकाले तयार पारेको कोशी नदी मास्टर्स प्लान र सन् १९७९/८० मा जर्मनी प्राविधिक सहयोग एजेन्सीले तयार पारेको वागमती सिंचाइको पुनः अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सो अध्ययन गरिएको हो ।
२०७३ जेठ ९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यान्वयनमा स्वीकृति दिएपछि २०७४ असोज २ गते यस आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिइएको थियो । २०७५ चैतमा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले सुनकोशी मरिन र सुनकोशी कमला डाइभर्सनको तुलनात्मक अध्ययन गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७६ भदौ ९ गते ‘आईटीईसीओ-टीएमएस-आईसीजीएस जेभी’ नामक कम्पनीले तयार पारेको परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ‘डीएफएसआर’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै उक्त वर्षको भदौ २३ गते आयोजना खरिद गुरुयोजना मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको थियो । २०७६ असोज ३० गते राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
२०७६ माघ ६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्वीकृति दिएको थियो । २०७६ माघ १० गते वन मन्त्रालयले आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि तयार भएको हो ।
एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग आयोजनाको हेडवर्क इन्टेक, डिस्यान्डर, हाइड्रो मेकानिकल, पावर हाउसलगायतका इन्जिनियरिङ सम्बन्धी काम गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले २०७७ साउन १९ गते ‘टनेल वोरिङ मेसिन’ ‘टीबीएम’ प्रविधिबाट सुरुङ निर्माण कार्यविधि स्वीकृत भएपछि यस आयोजनाले उक्त प्रविधिमार्फत आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति पाएको थियो ।
सुरुङ सम्बन्धी संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको भदौ ३० गते निर्माण पूर्व योग्यता सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । पुस २ गते सुरुङ तथा सम्बन्धित संरचना निर्माण कार्यको पूर्व योग्यताबाट छनोट भएका बोलपत्रदातालाई बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो भने फागुन १२ गते सुरुङ निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइएको थियो ।
प्रभावित क्षेत्रहरू
आयोजनाबाट प्रभावित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणको काम लगभग सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीका विकास वित्त व्यवस्थापन सल्लाहकार थपलियाले बताए । बीपी र मदन भण्डारी राजमार्गका सडकका केही भाग आयोजनाको डिजाइन भित्र पर्ने भएकाले ती सडक खण्डको परिवर्तनका लागि असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सार्न निर्देशन दिइएको छ ।
यो आयोजना चार वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शुरूआत गरी २०८२/८३) भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
