Tag: सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको आज पेसी चढेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी चढेको उक्त मुद्दा सुनुवाइको सूची २७ नम्बरमा छ । सुनुवाइ अन्तिममा राखिएको हुँदा पालो आउने सम्भावना कम रहेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जानकारी दिइन् ।

यसअघि साउन १८ मा तोकिएको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै असोज १८ का लागि सारिएको थियो । त्यसपछि पनि पटक-पटक सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।

गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशतको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा सरकार विस्तार गर्दन उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? भनी १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले जवाफ पठाएको ६ महिना पुगिसकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्री फेलबदल भइरहेको छ ।

कैलाली । वैशाख ४ गते धनगढीमा भीम रावलले आगामी निर्वाचनअघि नै पार्टी अलग हुनसक्ने संकेत गरेका थिए । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले कार्यकर्ताहरूलाई फुटका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई विभाजनतर्फ लगेको आरोप लगाउँदै उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचनमा जाने कामको लागि पार्टीको कुनै एउटा स्थिति आइपर्‍याे भने जुनसुकै कदम पनि चाल्नुपर्छ ।’

धनगढीमा उनले उक्त भाषण गरेको चार महिनापछि एमाले विभाजन भयो । तर, ‘पार्टी विभाजन हुन्छ’ भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी दिँदै हिँडेका रावल एमालेमै रहे ।

त्यो बेलासम्म रावल पार्टी विभाजन हुने र अर्को पार्टीमा लाग्नुपर्ने भन्दै प्रदेशमा समानान्तर कमिटी तयार गरिरहेका थिए । उनकै निर्देशन र उपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि सबै जिल्लाहरूमा समानान्तर कमिटी तयार गरिएको थियो ।

नेकपामै रहँदा रावलले अध्यक्ष ओलीको चर्को विरोध गरिरहेका थिए भने लेखराज भट्टले ओलीको रक्षा गरिरहेका थिए । त्यो बेलासम्म प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभरी नै रावल बलियो अवस्थामा थिए भने भट्ट निकै कमजोर अवस्थामा थिए ।

प्रदेशमा पनि रावल-नेपाल पक्षभन्दा भट्ट-ओली पक्ष कमजोर थियो । त्यो बेलासम्म रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ मध्ये १७ सांसदको समर्थन थियो ।

तर, अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विस्तारै एमाले भित्र रावल कमजोर र भट्ट बलियो बन्दै गइरहेका छन् । प्रदेश ईन्चार्जका विषयमा माओवादीबाट पद त्याग गरेर एमाले भएका भट्ट र एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका रावलबीच लफडा सुरु भएको थियो । फागुन २६ गते झडप नै भयो ।

त्यो बेला रावलका लागि आन्दोलन गर्नेमध्ये अधिकांश नेता कार्यकर्ता अहिले नेकपा एसतिर छन् ।

अहिले भट्टले भने बिस्तारै प्रदेशमा पकड बलियो बनाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म सबैजसो नगर र वडा अधिवेशनमा सहमतिको आधारमा नेतृत्व टुंगिरहेको छ । अधिकांश क्षेत्रहरूमा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र प्रदेश ईन्चार्ज लेख राज भट्टनिकटका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आएका छन् ।

थापा र भट्ट सक्रिय रूपमा अधिवेशनमा खटिएका बेला भीम रावलको उपस्थित निकै न्यून देखिएको छ ।

रावल–भट्टबीच बढ्दो टकराब

भर्खरै सम्पन्न प्रदेश कमिटी बैठकलाई पनि उनले अवैधानिक ठहर गरेका थिए । रावलले मंलबार बिहान ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘कथित सु.प. प्रदेश कमिटीको बैठक १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि १२ को विपरीत छ । यो गुटबन्दीको नमुना हो । यो बैठक र यसका निर्णयहरू अवैध र अमान्य छन् ।’

विगतमा तत्कालै प्रतिवाद नगर्ने भट्टले मंगलबार भने रावललाई ‘अराजक बनेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

भट्टले भनेका छन्, ‘मतभेदहरू पार्टी कमिटीमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । मिडियामार्फत् पार्टीमा भएका मतभेदहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको संठनात्मक रूपमा अराजकताको चरम सीमा हो ।’

भट्टले रावललाई ‘अराजक बनेको’ टिप्पणी गरिरहेका बेला रावल भने अछामको नगर कमिटीको बैठकमा सरिक भइरहका थिए । उनले त्यहींबाटै आगामी दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् ।

नवौँ महाधिवेशनमा रावलले उपाध्यक्ष पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए । एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू भने नवौँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा लोकप्रिय मत पाएका रावलले यही अवस्थामा ओलीविरुद्ध चुनावमा उत्रिए सबैभन्दा अलोकप्रिय मत पाउने बताउँछन् ।

‘नवौं महाधिवेशन भन्दा पहिले उहाँको पार्टी सत्ता र शासन सत्तामा बढी पकड थियो । तर, नवौं महाधिवेशनभन्दा पछि उहाँले त्यो पकड गुमाउँदै जानु भयो,’ एमाले कैलालीका सदस्य धर्मराज पाठक भन्छन्, ‘नेपालसँग हुँदा सबैभन्दा बलियो भएका रावल नेपालले नयाँ पार्टी खोलेपछि एमालेमै रहे पनि आफ्नो पकड बढाउन सक्नु भएन । ’

दशौं महाधिवेशनमा रावल अध्यक्षमा पराजित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लेखराज भट्ट पदाधिकारी बन्ने सम्भावना बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संकटको बेलामा नेतृत्वलाई साथ दिएको हुँदा अहिले पार्टीमा विस्तारै भट्टको प्रभाव बढ्दै गएको पाठक बताउँछन् । केही समयअघि अध्यक्ष ओली गृह जिल्ला जाँदा भट्टलाई पनि साथमा लगेको घटनाले पनि ओली भट्टलाई निकट बनाउन चाहन्छन् भन्ने बुझाउँछ ।

‘एमाले भनेको नेकपाको निरन्तरता हो । नेकपाबाटै नेतृत्वको रक्षामा लागेका भट्ट ओलीको नजरमा हुनुहुन्छ’ पाठकले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे दशौँ महाधिवेशनमा उहाँ पदाधिकारी बन्ने सम्भावना छ ।’

यसरी कमजोर बने रावल

वैशाख ४ गते पार्टी अलग हुनसक्ने संकेत दिँदा रावल सुदूरपश्चिममा निकै बलिया थिए ।

रावलनिकट एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले पनि केन्द्रीय पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

जेठ १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, सुदूरपश्चिममा भने तत्कालीन अवस्थामा रावल–नेपाल निकट रहेको बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले १२ जेठमा सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

केन्द्रले २४ घण्टा भित्र फिर्ता हुन दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो । त्यो बेलासम्म रावल ओलीको विपक्षमा थिए । सुदूरपश्चिममा रावलको एकछत्र प्रभाव थियो । तर, एमाले विभाजनपछि पनि रावल एमालेमै रहे । तर, उनी निकटका अधिकांश नेता नवगठित एकीकृत समाजवादीमा लागे ।

रावल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक हुँदा अछाम जिल्ला अध्यक्ष रहेका शेरबहादुर कुँवरलाई रावलको विश्वास पात्रको रूपमा लिने गरिएको थियो । रावलकै जोड बलमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित कुँवरले साथ छोडेपछि रावल गृह जिल्लामै कमजोर भएका छन् ।

कैलालीमा रावलका विश्वासपात्र मध्येका थिए दीर्घ सोडारी । उनले पनि रावलको साथ छोडे । अहिले सोडारी नेकपा एकीकृत समाजवादीको दलका नेता छन् ।

सोडारीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले पनि रावलको साथ छोडेका छन् । उनी जेठ २ अघि कञ्चनपुर एमालेका अध्यक्ष थिए । बुधवार मात्रै डडेल्धुराका तत्कालीन अध्यक्ष नेकपा एसमा लागेका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व उद्योग वन तथा वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले पनि रावलको साथ छोडेपछि उनी थप कमजोर भएका हुन् ।

२४ चैतमा सुदूरपश्चिममा रावलले आप्नो संयोजकत्वमा समानान्तर समिति तयार गरेका थिए । त्यसमा कैलालीको अध्यक्ष बनाइएका दीर्घ सोडारी, कञ्चनपुरको तारा लामा तामाङ र अछामका अध्यक्ष तोकिएका शेरबहादुर कुँवर अहिले उनको साथमा छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओलीइतरका १७ सांसद थिए । उनीहरूमध्ये विगतमा रावलनिकट रहेकै हरु मध्ये १४ जना अहिले एमालेमै छैनन् । एमालेमा रहेका सभामुखसहित १० जनामध्ये प्रकाश शाह, हर्कबहादुर कुँवर र कृष्ण सुवेदी मात्रै रावल पक्षमा छन् । सुवेदी पनि भट्टको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । भट्टसँग लामो छलफलपछि उनी एमालेमै रहेको बताइन्छ ।

रावलकै निर्देशनमा तत्कालीन अवस्थामा कारबाहीमा परेका कैलालीका रतन थापा र नेपालु चौधरी, डडेल्धुराका पठानसिंह बोहरा, बैतडीका लिलाधर भट्ट, दार्चुलाका गेल्बुसिंह बोहरा, बाजुरामा बलदेव रेग्मी अहिले एमालेमै छन् । तर, उनीहरूलाई रावलइतर मानिन्छन् ।

रेग्मीले मंगलबार मात्रै कर्ण थापा र लेखराज भट्ट सहभागी प्रदेश कमिटीको बैठकबाट प्रदेशका उपसचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

रावल बलियो हुँदा दलको बैठकबाट कारबाही झेलेका तत्कालीन अवस्थामा ओली पक्षमा रहेका सांसदहरूको अहिले एमालेमा बहुमत छ । एमाले भित्रै रावल पक्षका सांसदहरू अल्पमतमा छन् । यस्तो अवस्थामा दलको नेता रहेका रावल पक्षमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहलाई पनि दलको नेताबाट हटाउन सक्ने अवस्था आएको छ ।

कैलाली । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा दुर्गा विक चयन भएकी छन् । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विकलाई प्रमुख सचेतक चयन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको हो ।

संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले विकलाई दलको बैठकको निर्णयका आधारमा बिहीबार नै प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका छन् । बैठकले संसदीय दलको कार्यालय समेत स्थापना गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तत्कालीन नेकपा र पछि नेकपा एमालेले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा रहेको भवनमै कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

कैलाली । सुदूरपश्चिममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना प्रदेश सभा सदस्य पनि बिभाजन भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण बहादुर चौधरीले सोमबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) रोजेका छन्।

सांसद चौधरीले सोमबार धनगढीस्थित निर्वाचन कार्यालयमा गएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मा सनाखत गरेको निर्वाचन अधिकारी प्रेम भट्टले जानकारी दिए ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चौधरी राजपा पक्षमा थिए । बिगतमा राजपा पक्षकै प्रदेशसभा सदस्य मलामती कुमारी रानाले भने महन्त ठाकुरको साथ छोडेकी छन् ।

उनले आफू जसपामै रहने बताइन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मंगलबारसम्म दल रोज्ने समय दिएको छ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस भएको छ । ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा हाल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

हाल प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेका २५ सांसद थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १३ कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका २ सांसद छन् ।

एमालेबाट १४ सांसद विभाजन गरेर सबै भन्दा ठूलो दल बन्ने तयारी गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अहिले सबै भन्दा ठूलो दल बन्न सकस भइरहेको हो । मंगलबार प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालयमा नेकपा एसका १० जना सांसदले सनाखत गरेका हुन् ।

मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, पूर्व उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट, राज्यमन्त्रीहरू चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद, प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी, अमरबहादुर साउद, बलबहादुर सोडारी कुलवीर चौधरी र सुशीला बुढाथोकीले सनाखत गरेका थिए ।

मंगलबार नै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले सनाखत गर्ने भनिएपछि अन्तिम समयमा तीन जनाले सनाखत गरेनन् ।

आवश्यक कागजात नभएको हुँदा तीन सांसद मंगलबार निर्वाचन कार्यालय नआएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की केन्द्रीय सदस्य पूर्णा जोशीले जानकारी गराएकी थिइन् । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी १४ जना सांसद नघट्ने दाबी गरेकी थिइन् ।

उनले भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचन कार्यालयले डकुमेन्ट सबै अनिवार्य चाहिन्छ भनेपछि उहाँहरूले आज सनाखत गर्न पाउनु भएन। भोली त्यो संख्या धेरै हुन्छ । ’

उनीहरु तीन जना सहित थप केहि सांसदले बुधबार सनाखत गर्ने भनिएको थियो । तर, बुधबार कुनै पनि सांसदले सनाखत गरेनन् ।

बुधबारनै सनाखत गर्ने भनिएकी आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री गहतराज एमालेमै बस्ने बताएपछि नेकपा एसमा १३ सांसद पुग्ने सम्भावना कम भएको हो ।
‘मैले अहिले सनाखत गरेको छैन नगर्न पनि सक्छु’ उनले नेपाल प्रेसलाई भनिन्, ‘म एमालेमै बस्न सक्छु ।’

यस अघि पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुबेदीले पनि नेकपा एसमा सनाखत गर्ने भनिएको थियो । तर, केहि दिन पहिले काठमाडौँ पुगेर नेताहरूलाई भेटेका सुबेदीले एमाले छोड्न नसक्ने बताएपछि अहिले नेकपा एसमा खुल्ने सांसदहरूको संख्या १३ पुगेको हो ।

त्यस लगत्तै मंगलबार सनाखत गर्न नमानेकी अर्थ राज्य मन्त्री गहतराजले एमालेमै बस्ने बताएपछि एसमा खुल्ने सांसदहरूको संख्या १२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले सनाखत नगरेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी र एमालेका पूर्व प्रमुख सचेतक दुवैले सनाखत गर्ने बताइएको छ । एमाले जेठ २ को अवस्थामा फर्किदा सोडारी कैलालीका र तामाङ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हुन् ।

तामाङले अहिले एसको आकारबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताए ।

‘२२ गते सम्म सबै कुरा थाह हुन्छ’ उनले भने, ‘१० जना मात्रै पनि नेकपा एसमा हुन सक्छन् २४ जना पनि पुग्न सक्छन् ।’

एमाले विभाजन पूर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख बाहेकका २४ जना मध्ये ओलीको पक्षमा ७ जना र नेपालको पक्षमा १७ जना सांसद थिए । अहिले एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल पनि एमालेमै रहने भएपछि एमालेमा रहने सांसदहरूको संख्या बढेको हो ।

बिगतमा ओली पक्षमा खुलेका सबै सांसदहरू एमालेमा रहने पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले बताए ।

‘हामी पहिलो एक ठाउँमा रहेका माननीय ज्यूहरू सबै अहिले पनि एकै ठाउँमा छौँ’ उनले भने, ‘त्यसमा थप केहि सांसदहरू अहिले एमालेमै रहनुहुने भएको छ ।’

विभाजित भएको पार्टीका भविष्य नदेखेपछि सनाखत गर्नेहरु पनि फेरी मुलपार्टीमा आउने अवस्था सृजना हुने बोहराको दाबी छ ।

कैलालीका रतन थापा र नेपालु चौधरी, डडेल्धुराका पठानसिंह बोहरा, बैतडीका लिलाधर भट्ट, दार्चुलाका गेल्बुसिंह बोहरा र बझाङकी माया तामाङ बोहरा ओली पक्षमा थिए । बोहराबाहेक सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरु सबै अहिले पनि एमालेमै रहने बताउँछन् ।

त्यसबाहेक नेपाल पक्षमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावल र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुबेदी र अर्थ राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजे नयाँ पार्टीमा जान नसकिने बताइसकेका छन् ।

नेपालका २ सांसदले अहिले सम्म सनाखत गरेका छन् । उनीहरु दुवैले एसमा सनाखत गरे सुदूरपश्चिममा एसको संख्या १४ पुग्ने छ । उनीहरु दुबै जना एमालेमा रहे एमालेको संख्या १५ पुग्ने छ । तर, दुबै जना एसमा जाने सम्भावना बढि रहेको स्रोतको दाबी छ ।

दुबै जना नेकपा एसमा सनाखत गरे पनि सभामुख सहित एमालेको संख्या १४ पुग्ने छ । १४ सांसद सहित एमाले पहिलो दल बन्ने छ । १३ सांसद सहित माओवादी दोस्रो र १२/१२ सांसद सहित नेकपा एस तेस्रो दल बन्ने आकलन गरिएको छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रेम भट्टलाई मंगलबार ११ बजे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको पक्षमा सनाखत हुने जानकारी गराइएको थियो । ११ बजेपछि उनलाई आन्तरिक तयारी भइरहेको भन्दै १ बजे र अर्को समय ३ बजे जानकारी गराइयो ।

तीन बजे सम्म पनि प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सांसदहरू पुगेका थिएनन् । त्यो बेला निर्वाचन कार्यालय जानको लागि सांसदहरू आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीको क्वाटरमा थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी जोशी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की केन्द्रीय सदस्य हुन् । त्यहाँ जोशीसहित सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, पूर्व मन्त्री माया भट्ट, राज्यमन्त्रीहरू चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद, प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी, अमरबहादुर साउद, बलबहादुर सोडारी र सुशीला बुढाथोकीले थिए ।

त्यहाँ पुग्न बाँकी रहेका प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङ, कुलवीर चौधरी र अर्थ राज्य मन्त्री अर्चना गहतराज प्रदेश सभा पुगेका थिए ।

गहतराज र चौधरी गाडी भित्रै बसे भने तामाङले सभामुख अर्जुन बहादुर थापालाई भेटे । त्यस लगत्तै अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट १० सांसद प्रदेशसभा पुगे । त्यहाँ अरु तीन सांसद थिए । केहीबेर पछि तामाङ, चौधरी र गहतराज सहित सांसदहरू सनाखतको लागि निर्वाचन कार्यालय हिँडे ।

सबै भन्दा पहिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सवार स्कारपियो थियो । त्यसपछि अन्य मन्त्री तथा सांसदहरू थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघिबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी सवार गाडी फर्कियो ।
यता निर्वाचन कार्यालयमा पत्रकारहरू सांसद कुरेर बसिरहेका थिए । केही बेरपछि निर्वाचन कार्यालयमा पनि सबै भन्दा पहिले कानून मन्त्री जोशी पुगिन् । त्यसपछि क्रमशः सांसद आउने क्रम सुरु भयो । तर, ५ बज्दा सम्म दीर्घ सोडारी, तारा लामा तामाङ, अर्चना गहतराज निर्वाचन कार्यालय पुगेनन् । तामाङसँगै रहेका चौधरी भने अन्तिम समयमा निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए ।

तीन सांसद किन गएनन् सनाखत गर्न

प्रदेश सभाबाट निर्वाचन कार्यालयतर्फ आइरहेका तीन सांसद किन निर्वाचन कार्यालय पुगेनन् भन्ने चासोको बिषय भएको छ । आवश्यक कागजात नभएको हुँदा तीन सांसद मंगलबार निर्वाचन कार्यालय नआएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की केन्द्रीय सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचन कार्यालयले डकुमेन्ट सबै अनिवार्य चाहिन्छ भनेपछि उहाँहरुले आज सनाखन गर्न पाउनु भएन।’

मंगलबार निर्वाचन कार्यालय नआएका सांसद तामाङले भने दल रोज्न हतार गर्ने बेला नभएको बताए । ‘२२ गतेसम्म सनाखत जहिले गरे पनि हुन्छ’ उनले भने ‘आजै गर्नुपर्छ भन्ने छ र ?’

मंगलबार निर्वाचन कार्यालय नपुगेका दीर्घ सोडारीले पनि प्राविधिक कारणले मंगलबार सनाखत गर्न नपुगेको बताए । उनले अर्काे दिन तीन जना भन्दा बढीले सनाखत गर्ने दाबी गरे । ‘प्राविधिक कारणले उहाँहरू दुई जना नजानु भएको हो, मैले पनि सँगै सनाखत गरौँला भने’ सोडारीले भने, ‘हामी तीन जना मात्रै होइन धेरै हुन सक्छौँ ।’

नयाँ अंक गणित

५३ जना प्रदेश सभासदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट एमाले गएका झपट बोहरालाई कारबाही गरेपछि ५२ सांसद छन् । ५२ जना मध्ये एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १३ काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

सभामुख बाहेक २४ जना मध्ये यसअघि ओली पक्षमा ७ जना र नेपाल पक्षमा १७ जना सांसद थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा खुलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मंगलबार १० जनाले सनाखत गरेपछि यो संख्या १३ पुग्ने दावी गरिएको छ ।

यस अघि नेपाल पक्षमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावल र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर नयाँ पार्टीमा जान नसकिने बताइसकेका थिए । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री केही समय अघिसम्म एकीकृत समाजवादीमा खुलेपछि मंगलबारबाट एमाले छोड्न नसक्ने बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीले दावी गरेझैँ थप ३ सांसदले सनाखत गरे माओवादीकै हाराहारीमा सबै भन्दा ठुला दुई दल बन्ने छन् । १२ सांसद सहित दोस्रो दल काँग्रेस, ११ सांसद सहित तेस्रो दल एमाले र २ सांसद सहित जनता समाजवादी पार्टी जसपा चौथो दल बन्ने छ ।

कैलाली । नेकपमा एमालेमा आएको विभाजनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । केन्द्रमा देउवा सरकारलाई साथ दिएको पुरस्कारस्वरूप माधव नेपालको एमाले-समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन कांग्रेसका नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।

प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ सांसदमध्ये नेपाल/रावल पक्षमा १७ सांसद खुलेका थिए । ओली पक्षमा भने ७ जनामात्रै थिए । तर, माधव नेपालले एमाले-समाजवादी पार्टी दर्ता गरेपछि नेपाल र रावल पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि आपसमा विभाजित भएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका दुईजनामात्रै एमाले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा परे । प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।

कैलालीमा माधव समूहका अध्यक्ष रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बुधबार काठमाडौंको अर्याल होटेलमा भएको माधव नेपाल पक्षको भेलामा समेत सहभागी थिए । तर, उनी केन्द्रीय कमिटीमा बसेनन् । उनी नेपाल र रावलसँगै हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘जता भए पनि रावल र नेपालसँगै हुन पर्छ । दुवै हाम्रा नेता हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा बहुमत सदस्यहरूको भावना पनि त्यही छ ।’

तर, नेपाल र रावल अब सँगै हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको नेपालनिकट केही सांसदहरूको आँकलन छ ।

‘नवौँ महाधिवेशनपछि नेपाल र रावल सँगै हुनुहुन्थ्यो । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध पनि उहाँहरू दुवैजना निकै खरोरुपमा उत्रिनुभएको थियो,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘नेपालले नयाँ पार्टी तयार गर्दा रावलले साथ दिनुभएन । सायद अब दुवै सँगै नहुन सक्छन् ।’

रावलनिकट सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेताले आफू एमालेमै रहने बताएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता प्रकाश शाह एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । बुधबार उनी नेपालले बोलाएको भेलामा पनि सहभागी भएनन् । उनी पनि विगतमा नेपाल रावलसँगै थिए । तर, माधव नेपालले नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि उनले एमाले छोड्न नसकिने बताएका छन् ।

यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका अछामका भीम रावल, कैलालीका झपट रावल र कञ्चनपुरका दीपकप्रकाश भट्ट एमाले-समाजवादीमा गएनन् । नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षमा रहेर पछि ओली पक्षमा खुलेका डोटीबाट निर्वाचित प्रेम आले भने एमाले-समाजवादी नेपालका विश्वास पात्र भएका छन् । उनी केन्द्रीयसमेत समेत भए ।

‘अहिले नै को कता छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्म दुईजनामात्रै देखिनुभएको छ’ ती नेता भन्छन्, ‘केही दिनभित्रै सबै प्रष्ट हुन्छ ।’

भीम रावल एमालेमा रहने अवस्थामा प्रदेशमा शाहसँगै सोडारी पनि एमालेमा रहँदा नयाँ पार्टीमा लाग्ने संख्या कम हुनेछ । तर, रावललाई सोडारीले साथ नदिएको अवस्थामा भने नेपाल पक्ष पनि कमजोर नहुने आँकलन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले-समाजवादी) को सम्भावना

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न एमालेभित्रको माधव पक्षले साथ दिएको थियो । नेपालले एमाले छोडेर एमाले- समाजवादी गठन गरेपछि अब संघीय सरकारमा सामेल हुने छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमै दावी गर्न सक्ने बताइएको छ ।

सुदुरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमाले केन्द्रीय कमिटीले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो निर्देशन उल्लंघन गर्दै नेपाल पक्षले सरकारलाई विश्वासको मत हालेका थिए । त्यसको गुन तिर्नका लागि माधव पक्षलाई मुख्यमन्त्री दिन माओवादी लचिलो हुन सक्ने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपालले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा राख्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । अल्पमतमै रहे पनि अन्य दलको समर्थनमा एमाले समाजवादी सरकारको नेतृत्व गर्न इच्छुक देखिएको हो । नेपालले छुट्टै दल बनाएपछि अब मुख्यमन्त्रीको सम्भावना रहेको नेपाल पक्षका तर एमाले नछाडेका सांसदहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा सबैभन्दा बलियो दावी दीर्घ सोडारीको हुने छ ।

सोडारी एमाले छोडेर एमाले समाजवादीमा गएको अवस्थामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना झन् बढी रहेको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले पनि अब सरकारको विषयमा छलफल शुरू भएको बताएको छ । ‘हिजोसम्म नेपाल पक्षको विषयमा अन्योल रहेको थियो, अब प्रष्ट भयो’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्छ ।’

‘नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीका कसैले पनि मुख्यमन्त्री पाएका छैनन् । उनले गठबन्धनमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दा पाउने सम्भावना छ,’ उनीनिकटका नेता भन्छन् ‘यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सोडारीले साथ दिए भने मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ।’

सोडारी बुधबार अर्याल होटेलमा भएको बैठकमा समेत सहभागी थिए । जसपाका दुई सांसद मालामति कुमारी राना र कृष्ण चौधरी पनि महन्थ ठाकुरको साथ छोडेर उपेन्द्र यादवको पक्षमा देखिएपछि प्रदेशमा गठबन्धन थप बलियो भएको हो । तर, जसपा अहिले नै प्रदेश सरकारमा जाने बिषयमा छलफल नभएको रानाले बताइन् ।

‘हामी सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ ।’

कांग्रेसले पनि अब सरकारको विषयमा छलफल शुरू भएको बताएको छ । ‘हिजोसम्म नेपाल पक्षको विषयमा अन्योल रहेको थियो, अब प्रष्ट भयो’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्छ ।’

यसअघि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न खोजेको भए पनि अब एमाले समाजवादीको मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘एमाले समाजवादीका सांसद कम भए पनि केन्द्रीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउन यहाँ मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि उहाँहरूबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ भन्ने हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेर झपट बोहरा पदमुक्त भएपछि हाल सांसदको संख्या ५२ छ । सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल माओवादीमा १३, कांग्रेसमा १२ र एमाले समाजवादीमा खुलेका दुई सांसद छन् । यी तीन दल मिलेरै प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यस्तो छ केन्द्रीय सदस्यको कित्ताकाट

एमालेका केन्द्रीय सदस्यमध्ये सुदूरपश्चिमबाट गरिमा शाह, प्रेम आले र निरा जैरुमात्रै एमाले समाजवादीमा गएका छन् । यसअघि माधव पक्षमै रहेका भीम रावल, झपट रावल, विक्रम शाही, रामकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त जैसी र प्रकाश शाहले भने एमाले छोडेका छैनन् । जैसीको नाम केन्द्रीय कमिटीमा राखिएको भए पनि उनले असहमति जनाइसकेका छन् ।

एमालेमा अहिले लेखराज भट्ट, कर्ण थापा, महेश्वर पाठक, राजेन्द्र रावल, दीपक देवकोटा, नारदमुनि राना, लालबहादुर विक, लीला भण्डारी, गौरी ओली, पुरनसिंह दयाल, गणेशसिंह ठगुन्ना, लालबहादुर थापा, निरु पाल र भैरव सिंह छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा

राष्ट्रियसभामा सुदूरपश्चिमबाट एमालेका चारजना सहभागी छन् । तीमध्ये कञ्चनपुरका इन्दु कडरिया विष्ट, डडेल्धुराका चक्र स्नेही र कैलालीकी शारदा भट्ट एमालेमै रहेका छन् । अछामका शेरबहादुर कुँवरले भने नेपाल पक्षलाई साथ दिने बताइएको छ । तर, एमाले-समाजवादीको कमिटीमा उनी छैनन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका ११ सांसद थिए । तीमध्ये कैलालीका नारदमुनि राना, कञ्चनपुरका नरबहादुर धामी, बैतडीका दामोदर भण्डारी, बाजुराका लालबहादुर थापा, बझाङका भैरवसिंह, दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना र अछामका यज्ञ बोगटी एमालेमै छन् ।

यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका अछामका भीम रावल, कैलालीका झपट रावल र कञ्चनपुरका दीपकप्रकाश भट्ट एमाले-समाजवादीमा गएनन् । नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षमा रहेर पछि ओली पक्षमा खुलेका डोटीबाट निर्वाचित प्रेम आले भने एमाले-समाजवादी नेपालका विश्वास पात्र भएका छन् । उनी केन्द्रीयसमेत समेत भए ।

एमालेको तर्फबाट समानुपातिकमा प्रदेशका ५ जनामध्ये कैलालीकी लक्ष्मी चौधरी र डडेल्धुराकी निरादेवी जैरु नेपाल पक्षमा छन् । जैरु केन्द्रीय सदस्य हुन् भने चौधरी कमिटीमा छैनन् । ओलीले कारबाही गरेका १४ जनामध्ये चौधरी पनि एक हुन् । यसअघि ओली पक्षमा रहेकी कञ्चनपुरकी विना बुढाथोकी पनि अहिले नेपालसँगै छिन् । उनी पनि कमिटीमा छैनन् ।

समानुपातिकमध्ये कञ्चनपुरकी निरु पाल र बझाङकी आशा विकमात्रै एमालेका छन् ।

कैलाली । सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट सर्वसम्मत पास भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले असार १ गत सार्वजनिक गरेको बजेट ५ दिनको छलफलपछि सोमबार पारित भएको हो ।

यसअघि कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको ओली पक्षले बजेटको विरोध गर्दै आएका थिए । तर, सोमबार बजेट टेबल गर्दा भने कसैले विरोध जनाएनन् । कसरी बजेटका पक्षमा एकाएक सर्वसम्मति जुट्यो त ? कारण रमाइलो छ ।

यसरी झुक्किए सांसद

आठौँ अधिवेसनको १९ औँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एकैसाथ दुईवटा उस्तै प्रकृतिका विधेयक टेबल हुँदा सांसदहरू झुक्किएको पाइएको छ ।

सुरूमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न सभामुख थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा मात्रै होइन एमालेको ओली पक्षले पनि ‘हुन्न’ भनेका थिए । त्यसपछि सभामुख थापाले उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

त्यसगत्तै अर्थमन्त्री शाहले ‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरे । उक्त विधेयक पारित गर्न सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा मात्रै होइन एमालेको ओली पक्ष पनि मौन बस्यो । त्यसपछि सभामुख थापाले सो विधेयक सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरे ।

मन्त्री शाहले पेस गरेका दुई विधेयकमध्ये कुन चाहिँ बजेट हो भन्नेमा सांसदहरू झुक्किएको देखियो । सभामुखले बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दा उनीहरू अचम्ममा परे । आफूहरूले ‘हुन्न’ भनेकाले बजेट बहुमतबाट मात्र पारित भएको उनीहरूको दावी छ ।

कांग्रेस, राजपा र ओली पक्षका सांसदहरूले बजेट बहुमतले पारित भएको दाबी गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले भने सर्वसम्मतरूपले पारित भएको बताएको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित भएको हो’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतरूपले पारित भएको छ त्यही नै रातो किताब हो ।’

उनका अनुसार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक’ ले करको दायराहरू निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

उनले ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ नै बजेट रहेको बताए ।

सांसदको आफ्नै दावी

कांग्रेस, जसपा र ओली पक्षका सांसदहरूले बजेट सर्वसम्मतिले पारित नभएको बताएका छन् ।

‘हाम्रो मूल बजेटमा विरोध हो,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसपछि खर्च गर्ने विषय आउँछ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले पनि बजेटमा विरोध गरेर ‘हुन्न’ भनेको बताए । ‘हामीले बजेटमा हुन्न भनेका छौँ’, उनले भने ‘बजेटमा हाम्रो असहमति छ ।’

एमाले ओली पक्षका सांसदहरूले पनि बजेटमाथि असहमति रहेको बताए । केही सांसदहरू भने कांग्रेस, राजपा र ओली पक्षका सांसद झुक्किएपछि सर्वसम्मत बजेट पारित भएको बताउँछन् ।

‘आर्थिक विधेयकमा उहाँहरूले हुन्न भन्नुभयो, तर विनियोजन विधेयकमा मौन बस्नु भयो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘त्यही विनियोजन विधेयक भनेकै रातो किताब हो ।’

हेर्नुस् प्रदेशसभा बैठकको भिडियो:-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित भएको छ । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले प्रस्तुत गरेको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा पारित गरिएको हो ।

बजेट पारित हुनु पूर्व सोमबारको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले बिषयमा मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न प्रस्ताव गर्दा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विरोध गरे ।

उनीहरुले हुन्न भनेपछि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गर्‍यो । ‘आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ भने सर्व सम्मत पारित भएको हो ।

विधेयक पारित गर्न सभामुखले निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा मौन बसेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ एमालेका १३ माओवादीका १२ काँग्रेसका र २ जसपाका सांसद छन् ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलमा बहमुमतमा रहेको माधव नेपाल पक्षले ओली पक्षका सात सांसदमाथि कारवाही गरेका छ ।

उनीहरुमाथि ७ दिनदेखि १० दिनसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले बताइन् ।

विकका अनुसार पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिनका लागि निलम्बन गरिएको हो । यस्तै बलदेव र रेग्मी लिलाधर भट्टराई १० दिन तथा गेल्बुसिंह बोहरा, माया तामाङ बोहरा र नेपाली चौधरीलाई ७ दिनका लागि निलम्बन गरिएको छ ।

संसदीय दलको ह्वीप नमानेर सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको तथा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा पनि ‘हुन्न’ भनेकाले कारवाही गरिएको विकले बताइन् ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पूर्णा जोशीले तत्काल सरकार परिवर्तन उपयुक्त नरहेको बताएकी छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेकी माधव नेपालपक्षीय नेतृ जोशीले अहिले सरकारको परिवर्तनको विषय ल्याएर थप अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ’ उनले नेपाल प्रेसलाई भनिन्, ‘अब एक बर्ष सरकार परिवर्तनको विषय उपयुक्त होइन ।’

जोशीले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर थप संकट पैदा गर्न खोजिएको बताएकी छन् । ‘मुख्यमन्त्री बनाउने भए दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला कुनै कुरा आएन । अहिले सभामुखलाई राजीनामा गराउने कुरा गरेर थप समस्या निम्त्याउन लागिएको छ,’  जोशीले भनिन् ।

जोशीले भनिन्, ‘सभामुखलाई दलको नेता बनाउने विषयमा पनि दलको बैठकमा पनि कुरा होला । त्यहाँ सहमति भएन भने के गर्ने ? सभामुख आउनेवित्तिकै दलको नेता मान्छन् भन्ने पनि त होइन । ’

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भन्दाअघिल्लो दिन सम्म एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुवै पक्षबीच गम्भीर छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘माओवादीलाई छोड्न लगाउने, मन्त्रालयको कार्य विभाजन गरौँ भन्ने कुरा कहिल्यै आएन’ उनले भनिन् ‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए त्यसमा छलफल हुने थियो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसो भए एमाले एक ठाउँमा नआउने हो त ? प्रश्नमा मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘जेठ २ मा फर्किने अवस्था आएपछि सबै समाधान हुन्छ । मेरो गोरुको बारै टक्का गर्दा मिल्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।’

५२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद छन् । सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई राजीनामा गर्न लगाएर जसपासँग मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ ।

कैलाली । सुदुरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी एमालेका दुवै समूह छलफलमा जुटेका छन् । सभामुखलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने सम्भावनाका साथ ओली पक्ष र माधव पक्षका सांसदले गृहकार्य थालेका हुन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाका ५२ जना सांसदमध्ये  एमालेका सभामुखसहित २५ जना छन् । सभामुखले राजीनामा दिएर आउँदा एमालेलाई बहुमतका लागि दुई सिट मात्रै अपुग हुन्छ । सभामुख माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

सभामुख बाहेकका २४ जनामध्ये ओली पक्षमा ७ जना र नेपाल पक्षमा १७ जना छन् । अहिले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३ , नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

आइतबार प्रदेश एक र बागमतीको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमालेको दुबै पक्ष एकमत भएर पारित गरेका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध जनाए । अन्य प्रदेशमा एमालेको दुई पक्षबीच एकता देखिन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एकताको लागि आन्तरिक छलफल सुरु भएकाे छ ।

१३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने आन्तरिक तयारी थालेको हाे । विगतमा माधव पक्षबाट संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह वा पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बिषयमा छलफल भएको थियो । उता ओली पक्षबाट पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, दुबै पक्षले एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्दा अहिलेसम्म एमालेको सरकार बन्न सकेन  ।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई राजीनामा दिन लगाएर उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बिषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको एमाले स्रोतले बतायो ।

‘सभामुख थापा नेपाल पक्षका भए पनि ओली पक्षका सांसदहरू उनलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छन्, यस बिषयमा नेपाल पक्षका केहफ सांसदहरू सकारात्मक देखिएका छन्,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘सभामुख थापा मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने मात्रै सुदूरपश्चिममा एमाले एकढिक्का हुन सक्छ ।’

सभामुख थापाले राजीनामा दिएपछि एमालेका २५ सांसद गणना हुने छन् । जसपाका २ जना सांसदसहित २७ जानको बहुमतले सरकार बन्न सक्ने गरी छलफल भएको छ । जसपा भित्रका २ सांसद राजेन्द्र महतो निकट भएको हुँदा एमालेको गठबन्धनमा उनीहरूलाई पनि ल्याउन सहज हुने एमालेको बुझाइ छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको ११ औँ बैठकले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । तर, ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू भने विपक्षमा उभिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मौन रहे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख बाहेकका २४ जनामध्ये नेपाल पक्षमा १७ र ओली पक्षमा ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेसका १२ जना सांसद छन् ।

गत बिहीबार प्रदेश प्रमुख गङ्गाप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसपाका दुई सांसद भने आजको बैठकमा अनुपस्थित रहे । माला मति कुमारी राना थारु केही समयअघि घाइते भएकी थिइन् । अर्का सांसद कृष्णबहादुर चौधरी व्यस्तताले प्रदेश सभा बैठकमा जान नपाएको बताए । बहिस्कार भने नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ र बागमतीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रदेशसभामा एमाले एकढिक्का भएको थियो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एमाले भित्रको विवाद कायमै रहेको देखिएको छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकारलाई नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउन माग गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उनले भारतीय पक्षले पटकपटक सीमा क्षेत्रमा अवरोध गर्ने गरेको भन्दै तारबार लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गर्न खोजेको छ । विकासको आयोजना रोक्ने काम गर्छ’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा ठूलो संरचना निर्माण गर्न नसके पनि तारबार गर्नुपर्छ ।’

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकमा पनि पटकपटक अवरोध गरिरहेकोतर्फ औंल्याउँदै उनले कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्मको सीमा व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् ।

‘केन्द्रसँग समन्वय गरेर तारबार गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको विषय हो’, उनले भने, ‘भारत आउने-जाने कामदारहरूको पनि व्यवस्थापन राम्ररी गर्नुपर्छ नत्र भविष्यमा धेरै संकट आउन सक्छ।’

तामाङ भारतीय पक्षबाट हत्या गरिएका गोविन्द गौतमको क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । २०७३ फागुन २६ मा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयमा विवाद हुँदा भारतीय पक्षको गोली लागेर गौतमको मृत्यु भएको थियो । अहिले पनि यहाँ सीमा विवाद कायमै छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै यी विषय ल्याउनुपर्ने सांसद तामाङले माग गरे । बिहीबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबार छलफल सकिँदैछ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो । कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले दर्ता गराएको रिटमाथि आइतबार अधिवक्ता दलबहादुर धामी , रामबहादुर शाह , अपेक्षा निरौलाले बहस गर्ने निवेदक रानाले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको उनले बताए ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।

१४ जेठमा सरकारले ३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर ११ जनाको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको थियो । हाल प्रदेशमा १ मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ४ जना छन् । संवैधानिकरूपमा १० जनासम्म मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै ११ जना मन्त्री बनाएपछि सर्वोच्च अदालतका मुद्दा परेको थियो ।

कैलाली । माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार जोगाउन साथ दिएका माधव नेपाल पक्षका १७ सांसदलाई एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

समर्थन फिर्ता लिने पार्टी नेतृत्वको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहसहित उनीहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय र सुदूरपश्चिम संसदीय दलको निर्णयविपरीत चलेको भन्दै ओली र माधव पक्षबाट एक अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम बढेको छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले एमाले नेपाल समूहको साथ छोडेका छन् ।

उनले मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे । बाजुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेग्मी भीमबहादुर रावल निकट मानिन्थे ।

रेग्मीले समूह परिवर्तन गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यको संख्या सात पुगेको छ । मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा एमालेका सात सांसदले मतदान गरेका थिए ।

यस प्रदेशमा अब सभामुखबाहेक २४ जनामध्ये ओली पक्षमा ७ र नेपाल पक्षमा १७ सांसद देखिएका छन् ।

धनगढी । नेपाली कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई जसरी पनि टिकाउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको संसदीय दलको बैठकले आज विश्वासको मत दिने बेला ‘नो भोट’को नीति लिने तर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत कम हुने भएमा पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस ससदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकवहादुर रैकाले सरकार जसरी पनि टिकाउने निर्णय भएको बताए । यसअघि कांग्रेस बैठक चलिकरहेका बेला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह पनि पुगेका थिए ।

सोमवार कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । रैकाले कुनै पनि हालतमा सरकार टिकाउने निर्णय भएको बताए ।

धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बहुमत पक्षले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी निर्णयविपरित माधव नेपाल पक्षले वहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि केपी ओली पक्षका ७ सांसदले असहमति जनाएका छन ।

एमालेका २४ जनामध्ये लिलाधर भट्ट, रतन थापा, पठानसिंह बोहोरा, गेल्वुसिंह बोहोरा, माया तामाङ बोहोरा र वलदेव रेग्मी र नेपालु चौधरीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अश्वीकार गरेका छन् ।

माधव पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि अब एमाले संसदीय दल विभाजित भएको छ ।

एमालेले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई पार्टीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका १३ र कांग्रेसका १२ सांसद छन् भने जसपाका २ जना सांसद छन् ।

धनगढी । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ ।

२५ सदस्यीय एमाले संसदीय दलमा सभामुख बाहेक २४ सांसद छन् । तीमध्ये माधव नेपाल पक्षमा १५ जना छन् भने केपी ओली पक्षमा ९ जना छन् ।

माधव पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ । माधव पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी छ ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई पार्टीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको बेला संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका १३ र कांग्रेसका १२ सांसद छन् भने जसपाका २ जना सांसद छन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षले मात्र साथ दिँदा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछन् । कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अनुमान गरिएको छ ।

सोमवार कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो ।

कैलाली । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव राजेन्द्र रावलले आफूमाथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्रालयमै हातपात गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार साँझ मन्त्रीकै कार्यकक्ष भित्र हातपात भएको सचिव रावलको दावी छ । ‘मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन सहितको पत्र बुझाउन मन्त्रालय गएको थिएँ’ उनले भने, ‘मन्त्री एक्कासी आक्रमण गर्ने शैलीमा आउनु भयो, मेरो कठालो समातेर दुर्व्यवहार गर्नुभयो ।’

आफूसँग भएका अन्य पत्रहरूसमेत मन्त्री सोडारीले च्यातिदिएको उनले बताए । रावलले मन्त्री सोडारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्नेसमेत बताए ।

यसैबीच एमाले सुदूरपश्चिम पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापाले हातपात र दुर्व्यवहारको भर्त्सना गरेका छन् । सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष थापाले मन्त्री सोडारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

उता मन्त्री सोडारीले भने हातपात नगरेको बरु आफूमाथि मन्त्रालयमा अभद्र व्यवहार भएको दावी गरे छन् । ‘उहाँ मन्त्रालयमा आउनु भयो । जबरजस्ती ह्वीप जारी गर्ने जस्ता आपत्तिजनक कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो’ उनले भने, ‘मैले त्यो त्यस्तो नगर्नुस् भनेँ । उहाँले अभद्र व्यवहार देखाउनु भयो ।’

मन्त्री सोडारीका स्वकीय सचिव ललित बहादुर बोहराले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीले रावलमाथि दुर्व्यवहार गरेको नभई रावलले नै मन्त्री सोडारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको दावी गरेका छन् ।

मन्त्री सोडारी नेकपा एमाले माधव समूहका नेता हुन् भने प्रदेश सचिव रावल ओली समूहका नेता हुन् ।

कैलाली । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गर्न पार्टी संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह र प्रमुख सचेतक दुर्गा विकलाई सो निर्देशन सहितको पत्र पठाएका छन् ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार बिहान विश्वासको मत माग्दैछन् । त्यसमा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको एमाले प्रदेश सचिव रावलले बताए । त्यस्तै प्रदेश कमिटीले सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिँदै छुट्टछुट्टै पत्र काटेको छ ।

१० जेठमा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, केन्द्रको आदेश अवज्ञा गर्दै १२ जेठमा यहाँको संसदीय दलले भने समर्थन कायम राख्ने निर्णय लियो । अहिले एमाले माधव पक्षका सांसदहरू सरकारमा सहभागी छन् ।

प्रदेश सभामै एमालेका ओली पक्षका सांसद पठान सिंह बोहराले पनि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । अल्पमतमा परेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले आइतबार साँझ विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् ।

एमालेको ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने जनाए पनि माधव समूहले भने पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरेको थियो । पार्टीको ह्विप के गर्ने भन्नेबारे माधव समूहको आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गर्न २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले एमालेमा २५ माओवादीका १३ कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् ।

एमालेमा सभामुख बाहेकका २४ जनामध्ये नेपाल पक्षमा १५ र ओली पक्षमा ९ जना छन् । माधव समूहले पक्षमा मतदान गरे मुख्यमन्त्री भट्टको सरकार जोगिनेछ । नेपाली कांग्रेस र जसपाले भने अझै के गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनन् ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ताएपछि सरकारको भविष्यबारे भोलि छिनोफानो हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री भट्ट आफूले विश्वासको मत पाउने र सरकार जोगिनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

भट्टले आइतबार साँझ ५ बजेपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए । उनी सोमबार नै विश्वासको मत लिन चाहन्थे । तर, प्रदेशसभा नियमावलीले पत्र दर्ता भएको कम्तीमा ४८ घण्टापछि मात्रै प्रदेशमा पेस हुने व्यवस्था गरेको छ । सोमबारको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा उक्त नियम नै निलम्बन गरेरसमेत विश्वासको मत लिइहाल्न खोज्दा कांग्रेसले रोकेको थियो ।

कांग्रेसको विरोधपछि मंगलबार विश्वासको मतका लागि सरकारले तयारी थालेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने भएपछि अहिले कांग्रेसको पनि संसदीय दलको बैठक बसेको छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

‘अहिलेसम्म हामी सरकारमा सहभागी छैनौँ । तर, केन्द्रमा एउटा गठबन्धन भएको छ’ उनले भने ‘त्यही गठबन्धन अनुसारको निर्देशन आए हामीले पनि समर्थन गर्न सक्छौँ ।’

उनले अहिलेसम्म यस विषयमा केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए ।

एमालेमा किचलो

केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको सरकारलाई समर्थन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा एमालेभित्र तीव्र अन्तरविरोध देखिएको छ । माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिलेसम्म समर्थन कायम राख्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । संस्थान पक्षका सांसदहरू भने केन्द्रको निर्देशन मानेर समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखबाहेक एमालेभित्र नेपाल पक्षका १४ जना र ओली पक्षका ९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेपाल पक्षमा रहेका ३ जना प्रदेशसभा सदस्य पछिल्लो समय ओली पक्षमा लागेका छन् ।

यसअघि १२ जेठमा प्रदेश संसदीय दलले भने यही सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने गृहकार्यमा नेपाल पक्ष छ ।

‘हामीले केही दिनअघि नै सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ’ नेपाल पक्षका एक सांसदले भने ।

ओली पक्षका सांसदहरू भने कुनै पनि अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिन नहुने बताउँछन् ।

‘हामीले पार्टीको निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्छ’ ओली पक्षका सांसदले भने, ‘हामी केन्द्रमा कुरा गरिरहेका छौँ अहिले केही नभनौँ ।’

एमालेले हात झिके कांग्रेस

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २४ माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका २ जना सांसद छन् । अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार छ ।

विश्वासको मत लिन २७ संसदको समर्थन चाहिन्छ । माधव नेपालका संसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई भोट दिए सरकार जोगिने अवस्था छ । तर, माधव पक्षले पार्टी केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने र विश्वासको मत नदिने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने छन्, जुन सम्भावना झिनो छ ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त रहेको माओवादीका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले बताए ।

‘एमालेले समर्थन गर्छ । कांग्रेस पनि छलफलमा छ’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु हुन्छ ।’

एमालेभित्र माधव नेपाल पक्ष बाहिरिए कांग्रेसले आफू सरकारमा भित्रिने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।

१० जेठमा एमाले स्थायी कमिटीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, १२ जेठमा एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समर्थन कायम राख्ने निर्णय लिएपछि केन्द्र र प्रदेशबीच नै अन्तरविरोध देखिएको छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले भोलि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता भएको छ । सरकारले आज बिश्वासको मत लिन खोजेको तर कांग्रेसले बिरोध गरेपछि भोलिका लागि सरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले बताए ।
‌
जेठ १० मा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यहाँको संसदीय दलको बैठकले भने समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

कैलाली । आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा शुक्रबार एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले आफूहरूलाई छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

‘एमालेले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई बुझाइसेको छ,’ उनले भने, ‘नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएको छ । प्रतिपक्ष बेन्चमा बसाइको व्यवस्थापनको लागि पनि म आग्रह गर्दछु ।’

बोहरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसद हुन् । त्यस लगत्तै माधव नेपाल पक्षीय सांसद अमर साउदले धारणा राखे । विशेष समयको पहिलो वक्ताका रूपमा एमाले संसदीय दलको प्रतिनिधिका हैसियतले प्रदेश सांसद अमरबहादुर साउदले मन्तव्य राखेका थिए ।

उनले स्वभाविक रुपमा सांसद बोहराको भनाइलाई प्रतिवाद गरे । सांसद साउदले बोहराद्वारा व्यक्त धारणा आश्चर्यजनक भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले संसदीय दलको आठौं बैठकबाट त्रिलोचन भट्टको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘वर्तमान सरकार अझ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयमा समर्थन र फिर्ताको दुवै पत्र दर्ता

एमाले भित्रैका सांसदले पक्ष र विपक्ष रहेको बताउँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा पनि अहिले अन्योलता छाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा एमालेले समर्थन कायम राखेको र फिर्ता लिएको दुबै पत्र दर्ता भएका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटीको जेठ १० मा बसेको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीबारे प्रदेश कमिटीलाई पठाएको पत्रसहित प्रदेश कमिटीले सरकारलाई समर्थन नरहेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र जेठ १३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । त्यसमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराइएको छ ।
एमालेको एक पक्षले संसद् सचिवालयमा सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदा संसदीय दलले भने यहि सरकारलाई समर्थन गरेको निर्णयसमेतको पत्र सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

जेठ १२ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने मात्रै होइन सरकारमा सहभागिता वृद्धि गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिन पछि एमालेले २ मन्त्री फिर्ता बोलाएर ६ मन्त्री सरकारमा थप्यो ।

परामर्शमा सभामुख

प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका सांसदले आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रतिपक्ष भएको भन्दै प्रतिपक्षमा बस्न माग गरेपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले यस बिषयमा परमार्थ थालेका छन् ।

आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा सांसदहरूलाई बोलाएर उनले यस बिषयमा सामान्य छलफल गरे । छलफलमा एमालेका सांसद पठानसिंह बोहरा, तारा लामा तामाङ र बलदेव रेग्मी थिए । कांग्रेसबाट दलका नेता रणबहादुर रावल र भरत खड्का थिए । माओवादीबाट प्रमुख सचेतक अक्कल रावल उपस्थित थिए ।

उनीहरूसँग सभामुख थापाले एमालेका सांसदलाई प्रतिपक्ष भनेर राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बिषयमा छलफल गरेको छलफलमा उपस्थित एक सांसदले जानकारी दिए ।

पार्टीको निर्देशन संसदीय दलले मान्नु पर्ने र संसदीय दल अनुसार संसदमा व्यवस्थापन हुने उपस्थित सबैजसो सांसदले सभामुख थापालाई राय दिएका थिए । सबैको सुझाव पछि सभामुख थापाले तत्काल एमालेका सांसदलाई प्रतिपक्षमा राख्ने बिषयमा सचिवालयलाई कुनै निर्देशन दिएका छैनन् ।

सोमबार बिहान ९ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । उक्त बैठकमा पनि एमालेका सबै सांसद सत्ता पक्षमै बस्ने छन् ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरू भएको छ । शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले आफूहरूलाई प्रतिपक्षी रोमा बस्ने ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संसद् सचिवालयमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको जानकारी समेत गराएको भन्दै प्रतिपक्षमा बस्ने ठाउँका हुनुपर्ने माग गरे ।

‘यो सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइसकेको छ त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई बुझाइसेको छ’ उनले भने, ‘नेकपा एमाले प्रतिपक्ष भएको छ । प्रतिपक्ष बेन्चमा बसाइको व्यवस्थापनको लागि पनि म आग्रह गर्दछु । ’

उनले एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेका कारण सरकार अल्पमतमा परेको समेत बताए । सांसद बोहराले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजीनामा समेत माग गरे ।

‘पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका कारण यो सरकार स्वभाविक रुपमा अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतका सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ’ उनले भने ।

जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । केन्द्र निर्देशनविपरीत माधव पक्ष भने माओवादी सरकारमा सहभागी भएको छ ।

कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका ६ मन्त्री सहित ७ जनाले एमाले प्रदेश कमिटी सदस्यले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् ।

शनिवार एमाले प्रदेश कमिटीले स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तीन मन्त्री, तीन राज्य मन्त्री र एक सचेतकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्कालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको हो । त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरु चुनकुमारी चौधरी मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराजलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सचेतक दुर्गा विकलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले बताए ।

‘उहाँहरूले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं ।’ एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले स्पष्टीकरण नबुझाउने ७ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही हुने बताए ।

यस अघि पनि एमाले प्रदेश कमिटीले ३ जना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।