काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ३ वर्ष योगदान गरिसकेका योगदानकर्ताले अब सापटी लिन पाउने भएका छन् । आइतबार ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत भएसँगै योगदानकर्ताले सापटी लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुक्रबार निर्देशका स्विकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा गएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिणमणी ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्देशिका अनुसार अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ३ वर्ष अर्थात ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउनेछन् ।

योगदानकर्ताले वार्षिक ९ दशमलव १० प्रतिशत व्याजमा सापटी लिन पाउनेछन् । यद्यपी सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई भने वार्षिक ८ प्रतिशत व्याज दिदैँ आएको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो सापटी लिन पाउने अर्थात ३ वर्ष योगदान गर्ने योगदानकर्ताको संख्या साउन महिनामा ७ सय पुगिसकेको छ । उनीहरुले साउन महिनादेखि नै सापटी लिन पाउनेछन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा एकको खण्ड ट तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ को व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्देशिका तयार पारिएको हो । निर्देशिका सामाजिक सुरक्षा कोषले तयार पारेको हो ।

उक्त निर्देशिकामा ‘योगदानकर्ता घर सापटी’ अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ । कम्तिमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधीको आधारमा अवकाश हुन कम्तिमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गरिनेछ ।

घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्यांकनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिबाट जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी दिइने छ ।

त्यसमध्ये पहिलो विधिअनुसार, धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधीको तलब रहेका छन् । त्यस्तै, योगदानकर्ता शैक्षिक सापटीको व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ ।

कोषमा कम्तिमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधीको आधारमा अनिवार्य अवकास हुन कम्तिमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लािग सापटी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो रकम ३५ लाख रुपैयाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने छ ।

विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक, परीक्षा, होस्टेल वा आवास खर्च, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको अन्य शुल्क, शैक्षिक सामाग्री खर्च, ट्राभल तथा बीमा खर्च उक्त सापटीमा रहने छ । योगदानकर्ताले लिएको शैक्षिक सापटी चुक्ता गरेमा पुनः प्रदान गर्न सकिनेछ ।

कोषले यसै महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट नै सेवा प्रवाह प्रारम्भ गरिने कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

काडमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त तीन सदस्य नियुक्त भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यसमिति सदस्य गोकुल भण्डारी र होटलको तर्फबाट समिका बुढाथोकी नियुक्त गरिएको हो ।

ढकाल आईएमई समूहका अध्यक्ष हुन् भने भण्डारी नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । बुढाथोकी भने आरुसी बुटिक होटलको सञ्चालक हुन् । तीनै जनाकाे कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल यस अघि पनि सञ्चालक समिति सदस्य थिए । उनको कार्यकाल कात्तीक २६ गते सकिएपछि पुनः सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । कात्तीक २६ गते कार्यकाल सकिनेमा  राजेश अग्रवाल र सृजना राणा रहेका छन् । अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष एवम परिसंघको रोजगारदाता परिषदको संयोजक रहेका छन् भने राणा हाेटल एसाेसिएसन नेपाल (हानका) अध्यक्ष एवम् हाेटल अन्नपुर्णका सञ्चालक रहेकी छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १९ एकको उपदफा ज बमोजिम रोजगारदाता मध्येबाट ढकाल, भण्डारी र बुढाथोकी नियुक्त भएका हुन् ।

कोषका अध्यक्ष पनि फेरीए
यसैविच सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष पनि फेरिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद गौतम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएपछि मन्त्रालयको सचिवमा एकनारायण अर्यालय आएका छन् ।

अब अध्यक्षको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिव अर्यालले सम्हाल्नेछन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यक्ष र कोषकाे सदस्यसचिवसहित सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिति १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । जसमा पदेन अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव, पदेन सदस्यमा क्रमस नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यव्था छ ।

यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिध , नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष वा प्रतिनिध सदस्य  र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका–१४ का उपेन्द्र भट्टराई लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थामा कार्यरत थिए । उनलाई गत भदौ २२ गते कोरोना संक्रमण भयो ।

केही समय घरमा बसेर उपचार गर्दै आएका भट्टराईलाई गत भदौ २५ गते राति एक्कासी गाह्रो भयो । त्यसपछि उनी कोशी अस्पताल भर्ना भए । तर, भर्ना भएको करिव १० दिनमा नै गत असोज पाँच गते सोही अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो ।

३० वर्षका उपेन्द्र अविवाहित नै थिए । उनको परिवारमा बुवा कान कम सुन्ने र आमा हिँडडुल गर्न नसक्ने अशक्त अवस्थामा छिन् । लघुवित्तले क्षतिपूर्तिस्वरुप केही रकम उपलब्ध गराउने भए पनि त्यसले जीवनभर उनीहरुको भरणपोषण सम्भव थिएन । तर, भट्टराई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएको हुँदा उनका आमाबाबुले आजीवन पेन्सन पाउने भएका छन् ।

उपेन्द्रका ६३ वर्षका बुवा र ५८ वर्षकी आमाले छोराको मृत्यु भएको एक महिनामा नै कात्तिक १० गते सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा बबरमहलमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा योजना सुविधा भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए । कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवाली र बुवा देवराज भट्टराईको संयुक्त हस्ताक्षरमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता भएकै दिन कोषले अनलाइन बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपेन्द्रले खाइपाई आएको तलबको ६० प्रतिशत हुने गरी मासिक १६ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ ६१ पैसा मृतकका बुवाको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको थियो ।

उपेन्द्रले तीन महिनामा जम्मा ३० हजार नौ सय ४९ रुपैयाँ ६१ पैसा कोषमा योगदान गरेका थिए । उनको मृत्यु भएसँगै कोषले उनले जम्मा गरेको सबै रकम पनि फिर्ता गरेको छ । साथै, अन्तिम संस्कार स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ मृतकका बाबुको खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।

मासिक रुपमा पेन्सन पाउने भएपछि उपेन्द्रका आमाबुवाको मनमा लागेको घाउमा थोरै भए पनि मलमपट्टी लागेको छ । उपेन्द्रका बुवा देवराज भट्टराइले नेपाल प्रेससँग भने, ‘छोरो भएको भए हामीलाई पाल्ने थियो । हामीलाई ठूलो मर्का परेको छ । तर, सरकारले साह्रै राम्रो गरेको छ । हामीलाई परेको पीर मर्का थोरै भए पनि कम बनाएको छ ।’

भट्टराई दम्पत्तिका उपेन्द्र एक्लो छोरा हुन् । उनकी आमाले रुँदै नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘हामी आमाबाबुको भरोसा उही थियो । खेतीकिसानीको कमाइले हामीलाई गुजारा चलाउन गाह्रो पर्छ । तर महिनैपिच्छे पेन्सन आउने भएपछि हामीलाई धेरै राहत मिलेको छ ।’

०००

किर्तिपुर नगरपालिका ३ काठमाडौंका ४९ वर्षका बिरेन्द्र क्षेत्री चुच्चेपाटीमा रहेको पाँचतारे होटल हायातमा २१ वर्षदेखि इन्जिनियरिङ विभागमा काम गरिरहेका थिए । गत वैशाखमा होटलमा आएका भारतीयबाट त्यहाँका कर्मचारीमा कोरोना सर्‍याे । क्षेत्रीलाई पनि ज्वरो र रुघाखोकीले समात्यो ।

सुरुमा परिवारले सामान्य औषधी उपचार गरेर राखे । निको नभएपछि घरमै स्वास्थ्यकर्मी बोलाएर पीसीआर परिक्षण गराइयो । परिक्षण गर्दा उनलाई २०७८ बैशाख ३१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।

कोरोना पुष्टि भए पनि सुरुमा बिरेन्द्रको अवस्था जटिल नभएकाले परिवारले केही दिन घरमै राखे । तर बिस्तारै अक्सिजनको मात्रा घट्न थालेपछि गंगलाल हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना गरियो । तर, उपचारकै क्रममा असार ११ गते उनको मृत्यु भयो । पाँचतारे होटल भए पनि २१ वर्षदेखि काम गरेका बिरेन्द्रका परिवारलाई होटलले समवेदनाबाहेक केही पनि दिएन ।

होटलमा काम गरेर परिवार पालिरहेका बिरेन्द्रको एक्कासी मृत्यु भएपछि परिवार सहाराविहिन हुन पुग्यो । श्रीमती रुवी आफै केही वर्ष पहिले पाँचतारे होटल र्याडिसनमा काम गर्दै आएको भए पनि उनलाई ६ वर्षअघि ब्लड क्यान्सर भएपछि जागिर छुट्यो । रुवीसँगै २० वर्षका र १३ वर्षका छोरा बेसहरा भए ।

भाग्यवस दुई वर्षअघि होटलले विरेन्द्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको थियो । पछिल्लो समयमा उनले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक २० हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ ५१ पैसा पाउँदै आएका थिए । त्यसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने मासिक १२ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ ७६ पैसा विरेन्द्रकी श्रीमती रुवीले साउन महिनादेखि नै पाउन थालेकी छन् । बिरेन्द्रले पाइरहेको आधारभूत तलबको ४० प्रतिशतले हुन आउने मासिक आठ हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ ८४ पैसा १३ वर्षका छोरा आशुतोष क्षेत्रीले पनि पाउँदै आएका छन् । उनले १८ वर्षसम्म अहिले पाइरहेको रकम अनिवार्यरूपमा र अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेमा २१ वर्षसम्म पाइरहने छन् ।

बिरेन्द्रकी पत्नी रुबीले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै भनिन्, ‘ठूलो होटलमा काम गरेको भनेर के गर्नु अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग तथा राहत दिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएको भए त हाम्रो बिजोकै हुन्थ्यो । यसले हामीलाई बिचल्ली हुनबाट जोगाएको छ ।’

०००

बेलवारी नगरपालिकाचार मोरङका ३९ वर्षीय ज्ञानेन्द्र अधिकारी स्थानीय सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान संकायमा अध्यापन गराउँदै आएका थिए । उनलाई गत साउन ७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । सोही क्याम्पसमा कार्यरत हर्क गुरुङको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको थियो ।

ज्ञानेन्द्रलाई १० दिन घरमा राखेर औषधी उपचार गर्दा निको नभएपछि परिवारले कोशी अस्पताल पुर्‍यायो । तर, अस्पताल पुर्‍याएको १० दिनमा अर्थात कोरोना संक्रमण भएको करिब एक महिना पुग्नैलाग्दा भदौ ५ गते ज्ञानेन्द्रको पनि मृत्यु भयो । मृत्यु भएपछि क्याम्पसले सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम बाहेक अरु केही पनि राहत दिएन ।

गत बैशाख महिनादेखि मात्रै सो क्याम्पस सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा ज्ञानेन्द्रको परिवारको आर्थिक संकट आंशिक हल भएको छ । उनकी २६ वर्षीया पत्नी सृजना खत्रीले मासिक पेन्सन पाउन थालेकी छन् । ज्ञानेन्द्रले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिक २० हजार चार सय ६८ रुपैयाँको ६० प्रतिशतले हुन आउने १२ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ ८० पैसा मासिकरुपमा उनको श्रीमती सृजनाले असोज महिनाबाट पाउन थालेकी छन् ।

यति मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रका ६ वर्षका छोरा मनिष अधिकारीले बुवाले खाइपाइ आएको आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत अर्थात आठ हजार एक सय ८७ रुपैयाँ २० पैसा असोज महिनाबाट पाइरहेका छन् ।

ज्ञानेन्द्रले गत बैशाख महिनादेखि भदौ महिनासम्म गरेर बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत ११ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ २९ पैसा जम्मा गरेका थिए । उनको जम्मा भएको सबै रकम र २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले उनको परिवारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

श्रीमानको मृत्यु भएसँगै मानसिक र आर्थिक समस्याले एकैपटक सताउन थालेपछि सृजना तनावमा थिइन् । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन आउन थालेपछि उनलाई मानसिक समस्याले नछोडे पनि आर्थिक समस्यामा भने राहत मिलेको छ ।

उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘उहाँ नै घरको एक्लो खम्बा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै छोडेर गएपछि हामी आमाछोराको विचल्ली हुने नै भयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएकाले आर्थिक समस्यामा चाहिँ केही राहत मिलेको छ ।’

कोषमा आवद्ध ३४ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट २०७६ चैतयता डेढ वर्षको अवधिमा ११ हजार चार सय ४८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । उनीहरुमध्ये ३४ जना श्रमिक मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध थिए । तीमध्ये १३ जनाका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तरगत पेन्सन पाउन थालेका छन् ।

थप २१ जना पाउने प्रक्रियामा रहेका कोषका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक डा. रोशन कोजुले बताए । कतिपय जानकारी अभावले कोषको सम्पर्कमा नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म सात करोड ७९ लाख २१ हजार दुइ सय ९२ रुपैयाँ ५० पैसा जम्मा भइसकेको छ । हालसम्म यस योजनामार्फत एक सय नौ जनाले दाबी भुक्तानी लिइसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा मात्र अहिलेसम्म कोषले मासिक १४ लाख रुपैयाँ पेन्सनको रूपमा वितरण गरिरहेको छ ।’

के-के छन् सुविधा ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तरगतको सुबिधा योगदान सुरु गरेकै मितिबाट लागु हुन्छ । पति वा पत्नी वा नभएमा, बाबुआमाले योगदानकर्ताको आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत आजिवन आश्रित पेन्सन पाउँछन् । तर, आश्रितले दोस्रो बिहे गरेमा वा बैकल्पिक रोजगार भएमा यो सुबिधा पाउने छैनन् । आश्रितको रोजगारी समाप्त भै पेन्सन प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेमा भने निवेदन दिई यो सुबिधा दाबी गर्न सकिन्छ ।

छोराछोरीले १८ वर्षको उमेरसम्म आधारभुत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिक सन्ततिवृत्ति । पढाई निरन्तर भएमा २१ वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिइन्छ ।

एक बच्चा भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत र एक भन्दा बढी बच्चा भएमा दुई सन्तानसम्मलाई दामासाहीरुपमा शैक्षिक सन्ततिवृत्ति दिइने छ । पढाई निरन्तर रहेको अवस्थामा २१ वर्षसम्म, अन्यथा १८ वर्षसम्म सन्ततिवृत्ति पाइने छ ।

शारीरिक र मानसिक रुपमा असक्षम सन्ततिको हकमा उमेरको हद लागु हुने छैन । कार्यविधि अनुसार मृतकका परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

छोटो समयमा पेन्सन पाउनेको संख्या बढेको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार कोषमा आवद्ध भएकामध्ये एक सय १२ जनाको असामयिक निधन भइसकेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचिकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साथै सो मुद्दा संयुक्त इजलासमा दर्ता गरी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै सो उत्प्रेषण जारी गरेको हो ।

‘निवेदनमा उठाइएका कतिपय प्रश्नहरु दुवै पक्षको लिखित जवाफप्राप्त भएपछि हुने पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित तथा नियमन भईरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरुलाई सूचिकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु पर्ने देखिएकाले तदनुरुप अन्तरिम आदेश जारी हुनेगरी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.को राय सदर भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को देहाय (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी र तिनी सम्वद्ध संगठनहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दाको पेसी पूर्णइजलासमा सरेको थियो ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दिइएको अन्तिम म्यादभित्र मिडिया उद्योगका जम्मा २० वटा कम्पनीमात्र योगदानसहित सूचीकृत भएका छन् ।

नेपाल इ प्रेस मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित नेपाल प्रेस डटकम पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को मसान्तसम्म सबै रोजगारदातालाई अनिवार्य सूचीकृत हुन आग्रह गरिरहेका बेला नेपाल प्रेस असार १४ गते कोषमा सूचिकृत भएको हो ।

असार १४ गते कोषमा सूचीकृत भएको नेपाल इ प्रेस मिडियाले असार महिनाको योगदान पनि गरिसकेको मिडिया प्रालिका अध्यक्ष विन्दुराज लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार शुरूमा २५ जना कर्मचारी कोषमा सूचीकृत भए पनि प्राविधिक कारणले चारजनाबाहेक २१ जनाको पहिलो महिनाको ३१ प्रतिशत रकम योगदान भइसकेको छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने प्रावधान बाध्यकारी बनाएकाले ढिलो-चाँडो सबै रोजगारदाताले हुनुपर्ने भएकाले नेपाल प्रेस  समयमा नै आवद्ध भएको अध्यक्ष लम्सालले बताए ।

उनले भने, ‘असार मसान्तभित्र योगदान शुरू गर्ने श्रमिकले उपदान वा पेन्सन दुवै रोज्न पाउने प्रावधान भएकाले हामी पनि हाम्रा कर्मचारी दुवै प्रावधान रोज्ने व्यवस्थाबाट वञ्चित नहुन् भनेर असारमा नै भएका हौँ । कम्तीमा अब रोजेर जान पाउने व्यवस्था कर्मचारीले रोज्न पाउने भए ।’

२० वटा मिडियाले योगदान गर्न शुरू गरे

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्म २० वटा मिडियाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गर्न थालिसकेका छन् ।

सूचीकृत भएर योगदान नै शुरू गरेका मिडिया यस प्रकार छन् ।

सूचीकृत हुने मिडियाको संख्या ८३ पुग्यो

अहिलेसम्म सूचीकृत हुने तर योगदान नगर्ने मिडियाको संख्या ८३ वटा रहेका छन् । जुन यसप्रकार छन् ।

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा नियमित योगदान गर्ने श्रमिकलाई योगदानको आधारमा ८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कोषले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तरगतको संकलित योगदान रकमको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल ३ करोड ८० लाख १५ हजार ६ सय ९८ रुपैयाबाट प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

८ प्रतिशत प्रतिफल रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्ने कोषका उप कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराका हुन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत योगदानकर्ताको २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान जम्मा गरि दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

कोषले सञ्चालनमा ल्याएका समाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यन्वयनमा सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षासहित यथासक्य छिटो कोषमा आवद्ध भइ कोषले प्रदान गर्ने सुविधा उपयोग गर्न कोषका प्रवक्ता समेत रहेका कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म कोषमा जम्मा १४ हजा ५ सय ८० रोजगारदाता २ लाख ५१ हजार २ सय ९२ योगदानकर्ता आवद्ध भइसकेका छन् । अहिलेसम्म ६ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख योगदान रकम संकलन समेत भइसकेको ज्ञवालीले बताए ।

कोषले सञ्चालन गर्ने औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा २ हजार ४७ योगदानकर्तालाई ३ करोड ९१ लाख, दुर्घटना तथा असक्तता योजनामा ९१ योगदानकर्तालाई २६ लाख ९१ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४१ आश्रित परिवारलाई ४८ लाख ३ हजार र बुद्भावस्था सुरक्षा योजनामा ८ सय ७४ योगदानकर्तालाई ६ करोड ९७ लाख गरी ११ करोड ६२ लाख रकम कोषबाट भुक्तानी भइसकेको छ ।

२०७७ माघ २९ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भए पश्चात यस कार्यक्रमप्रति रोजगारदाता तथा श्रमिकमा थप उत्सुकता पैदा भएको कोषले महसुश गरेको कोषका सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताए । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै कोषमा १ हजार ३ सय २८ रोजगारदाता, ६४ हजार ९ सय ५६ योगदानकर्ता र २ अर्ब २१ करोड १२ लाख भन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ । यस बिचमा कोषमा निरन्तर रुपमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको संख्यामा बृद्धि भै रहेको रेग्मीले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरिरहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि २०७५ कार्तिक २६ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि २०७६ श्रावण १ बाट निरन्तर योगदान रकम संकलन भइरहेको छ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार मसान्तभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएर अवकाश वा पेन्सन सुविधा रोज्ने व्यवस्था लिन आग्रह गरेको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तभित्र आवद्ध भई योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताले अवकाश हुँदा वा जुनसुकै समयमा रोजगारबाट अन्त्य हुदाँ तत्कालै वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत जम्मा भएको प्रतिफलसहितको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी लिन चाहेमा एकमुष्ट रुपमा लिन सक्ने जनाएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधनबाट २०७८ असार मसान्तसम्म योगदानकर्ताले योगदान सुरु गरेमा कार्यविधिले प्रदान गरेको यो सुविधा लिन सकिने कोषका उप कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार २०७८ साउनपछि योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताका लागि पनि अवकास हुँदाका बखतमा नै अवकास सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफल अर्थात व्याज सहित फिर्ता पाउने व्यवस्था छ ।

योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तभरण योजनामा सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३ गुणा रकम मात्र जम्मा हुने गरी त्यसभन्दा बढी रकम अवकाश योजनामा जम्मा हुने व्यवस्थाबाट जुनसुकै समयमा रोजगारीबाट अलग हुदाँ सम्पूर्ण रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि कोषले जनाएको छ ।

जुनसुकै योगदानकर्ताको १५ वर्ष अर्थात १ सय ८० महिनाभन्दा कम अवधिको योगदान रकम जम्मा भएमा निवृत्तभरण योजनाको रकमसमेत निवृत्तभरण नलिई एकमुष्ट भुक्तानी लिन चाहेमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित योगदानकर्ताले चाहेमा अन्य अवकास कोषमा रहेकोृ पुरानो रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेकाले त्यस्तो हस्तान्तरण अनिवार्य नभई स्वेच्छिक प्रावधान रहेको पनि जनाइएको छ ।

तर यति राम्रा सुविधा कार्यविधि संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिए पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट गलत प्रचार भइरहेकोप्रति कोषको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

योगदानकर्ताका लागि निवृत्तभरण अनिवार्य र ६० वर्षभन्दा पहिले नै रोजगारी छोडेमा निवृत्तभरण योजना अन्तरगत रकम निकाल्न ६० वर्ष पर्खनुपर्ने, अन्य अवकास कोषमा रहेको पुरानो रकम समेत कोषमा नै अनिवार्य ल्याउनुपर्ने एवं उक्त रकम निकाल्नका लागि समेत ६० वर्ष नै पर्खनुपर्ने र योदान रकमको साँवा रकम नै प्राप्त नहुने भन्ने लगायतका टिप्पणी गलत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

आगामी दिनमा निवृत्तभरण योजनालाई बिमाकिंय मूल्यांकनका आधारमा योगदानकर्तामैत्री र समय सान्र्दभिक बनाउँदै जाने पनि कोषले प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सबै श्रमिकले पाउनेगरी कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै कोषमा श्रमिकको सूचीकरण तथा नियमित योगदान गरी तथा गराएर रोजगारदाता निहीत दायित्विसमेत कोषमा हस्तान्तरण गर्न कोषले अनुरोध गरेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा श्रम ऐन लागु हुने सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारले २०७५ साल कात्तिक २६ गतेदेखि निरन्तर राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरी ऐनले निर्धारित समायावधिभित्र कोषमा रोजगारदाता आवद्ध भई श्रमिकलाई समेत आवद्ध गराउन सूचित गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा बैंकिङ क्षेत्र पनि बिस्तारै जोडिन थालेका छन् । अहिलेसम्म १२ वटा बैंक कोषमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ८ वटा ‘क’ बर्गका हुन् ।

सुरुवाति समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न प्रावधानहरुमा असन्तुष्टि जनाएर बैंकहरु सहभागी हुन तयार भएका थिएनन् । तर, अहिले धेरै बैंकहरु सकारात्मक बन्दै गएको कोषले जनाएको छ । हालसम्म ‘क’ बर्गका लक्ष्मी बैंक, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक, प्रभु बैक, मेगा बैंक, एनसीसी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिभिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक कोषमा जोडिएका हुन् । तीमध्ये स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र लक्ष्मी बैंकले बैशाख महिनाबाट योगदान गर्न थालिसकेको कोषका सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।

लक्ष्मी बैंकमा कार्यरत देशभरका १ सय ३० वटा शाखामा कार्यरत १ हजार २ सय ६५ कर्मचारीको तर्फबाट वैशाख महिनाको १ करोड १६ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ ।

बैंकका मानव संसाधन प्रमुख अमित शर्माले भने, ‘कोषले सुरुमा सूचना जारी गरेको बेला नै हामी सूचीकरण भएका थियौ । यद्यपि हामीले बिभिन्न माग पनि राख्दै आएका थियौ । अहिले ऐन र कार्यविधिमा पनि केही संशोधन भएकाले बैशाखबाट योगदान गर्न सुरु गरेका छौं ।’

कोषमा आवद्ध भएसँगै केही सुझाव पनि आफूहरुले कोषलाई दिएको शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘हामीजस्तो देशव्यापी शाखा र कर्मचारी भएको संस्था कोषमा गइसकेपछि कोषले स्वास्थ्य उपचार सेवा सिमित ठाउँमा र अस्पतालमा दिनुभएन । सबै ठाउँमा दिनुपर्यो । २०७८ साउनयता कोषमा जोडिएकाले अन्तिममा पैसा फिर्ता गर्न पाउने, तर त्यसपछि भने अनिवार्य पेन्सनमा जानुपर्ने भनिएको छ । यसलाई पनि केही सुधार गर्नुपर्छ ।’

मुलुकभरका १२ वटा शाखामा ५ सय २ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले पनि वैशाख महिनामा ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरिसकेको छ । कोषले लामो समयदेखि सूचीकरण हुन आग्रह गरे पनि बैंकको प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाई भएको बैंकका मानव संशाधन प्रमुख राजन उदासले बताए । आफूहरुले जेठ महिनामा सूचीकरण भएर योगदान सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘राज्यको कानून कसैले पनि नमान्ने भन्ने हुँदैन । बैंकको सुविधा घट्यो भनेर जुन हल्ला छ, त्यस्तो केही हुँदैन र हामीले पनि घटाएका छैनौ ।’

तर आफूहरुले कोषलाई केही सुझाव पनि दिएको उदासले बताए ।

उनले भने, ‘यसमा योगदानकर्ताको मात्र उपचार गरिने व्यवस्था छ । परिवारका सबै सदस्यको उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पेन्सनमा पनि केही कुरा चित्त नबुझेकाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौ ।’

५ विकास बैंक र ९ वटा वित्त कम्पनी पनि जाेडिए

कोषका अनुसार ५ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था सूचीकरण भइसकेका छन् । उनीहरुले पनि योगदान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको कोषले जनाएको छ । यस्तै ‘ग’ वर्गका ९ वटा वित्त कम्पनी पनि सूचीकरण भइसकेका छन् भने ३ वटाले योगदान गर्न थालिसकेका छन् । आइसीएफसी वित्तीय संस्था, गुडविल वित्तीय संस्था र नेपाल फाइनान्सले योगदान गर्न थालेका छन् ।

गुडविल वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी श्रेष्ठका अनुसार मुलुकभर १६ वटा शाखामा १ सय ६८ कर्मचारी रहेको उनको वित्तीय संस्थाले बैशाखबाट योगदान गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

उनले भने, ‘संसदबाट पारित भएर सरकारले लागू गरिसकेको श्रम ऐन मान्दिन भनेर कसैले पनि भन्न मिल्दैन । कोषमा गरिने योगदान र योजनामा केही असहमति हाम्रा पनि छन् । नयाँ कार्यक्रम भएकाले सबै एकैपटक हामीले चाहेजस्तो हुदैँन बिस्तारै सुधार हँुदै जान्छ र हाम्रा असहमति सरकारले सम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौ ।’

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले संघमा आवद्ध भएका १८ वटा वित्तीय संस्था सबै जाने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जम्मा २० वटा वित्तीय संस्था भए पनि २ वटा समस्याग्रस्त भएकाले नआउलान् । बाँकी क्रमश सबै आउँछन् ।’

३९ वटा लघुवित्त सूचीकरण

कोषका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था भने सबैभन्दा धेरै ३९ वटा सूचीकरण भइसकेका छन् । तिनीहरुमध्ये ११ वटाले योगदान गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

योगदान सुरु गर्नेमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, जनउत्थान लघुवित्त, स्भाविमान लघुवित्त, समता लघुवित्त, सर्पोट लघुवित्त, महिला सामुदायिक लघुवित्त, ओमी घलुवित्त, समता लघुवित्त, लक्ष्मी लघुवित्त, स्वस्तिक लघुवित्त र सबैको लघुवित्त रहेका छन् ।

विगतमा कुनै पनि बैंक कोषमा सूचीकरण हुन तयार थिएनन् । तर पछिल्लो समय क, ख, ग र घ सबै भगृका बैंक आउन थालेको कोषका सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार क वर्गका १५ वटा बैंकले असार मसान्तसम्म आउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था १ सय ३८ वटा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक १८ वटा, वित्त कम्पनी २० वटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ वटा र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा १० हजार ५ सय ९८ वटा छन् ।

वाणिज्य बैंकका ४ हजार ६ सय ९३, विकास बैंकका शाखा १ हजार १६, वित्त कम्पनीका शाखा २ सय ६४ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ६ सय २५ वटा शाखा रहेका छन् । यि सबै शाखामा ७० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

३५ वटा बीमा कम्पनी सूचीकरण

बीमा क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा बीमा कम्पनी कोषमा सूचीकरण भइसकेका छन् । तिनीहरुमध्येबाट ९ वटा बीमा कम्पनीले योगदान समेत गर्न थालेका छन् ।

रिलायन्स, सुर्य, सिटिजन, शिखर, सगरमाथा, सनलाईफ, प्राइम लाइफ, एभरेष्ट, प्रिमियर जीवन बिमा कम्पनीले योगदान गर्न थालेका हुन् । शिखर जीवन बीमा कम्पनी बिमक संघका अध्यक्ष आवद्ध रहेको बीमा कम्पनी हो ।

यस्तै एयरलाइन्स कम्पनीमा यति एयरलाइन्स, इन्टरनेट कम्पनीमा सुविसु र भायोनेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा इ–सेवा पनि कोषमा सूचीकरण भइसकेका छन् ।

जेठमा मात्र साढे ५ सय रोजगारदाता

दुई वर्षमा २ लाख श्रमिक कोषमा सूचीकरण भएकोमा जेठ महिनामा मात्र ४० हजार श्रमिक सूचीकरण भएको कोषले जनाएको छ ।

यस्तै २ वर्षको अवधिमा १० हजार रोजगारदाता आवद्ध भएकोमा जेठ महिनामा मत्र ५ सय ५१ रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । एक महिनामा मात्र साढे ५ सय रोजगारदाता र ४० हजार श्रमिक सूचीकरण हुनुले कोषप्रति आकर्षण बढेको देखिने उनको भनाइ छ ।

योगदानकर्ता साढे २ लाख नजिक

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने रोजगादाताको संख्या १४ हजार ४ सय ७६ पुगेको छ । यस्तै योगदानकर्ता अर्थात श्रमिकको संख्या २ लाख ४६ हजार ५ सय ७५ छ ।

सबैभन्दा बढी रोजगारदाता बागमती प्रदेशका ९ हजार ७ सय ३८ छन् भने श्रमिक १ लाख ८४ हजार ४ सय ७६ छन् । सबैभन्दा कम भने कर्णली प्रदेशमा रोजगारदाता १ सय ७२ र श्रमिक ५ सय ९२ जना छन् ।

यस्तै, कोषमा अहिलेसम्म ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कोषका प्रवक्ता डा.रोशन कोजुले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमबाट २ हजार ९ सय १३ जना श्रमिकले ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी पनि लिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन अटेर गरेको भन्दै नवलपरासीको मुकुन्दपुरस्थित गोर्खा ब्रुअरी प्रालिमाथि कारवाही गरेको छ । पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि कोषमा आवद्ध नभएपछि उक्त कम्पनीमाथि कोषले कारवाही गरेको हो ।

गोर्खा ब्रुअरी प्रालीमा कार्यरत रामबहादुर सार्की नेपालीको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको २२ हजार ४२ रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले उजुरी गरेका थिए । मृतक सार्कीको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान उक्त कम्पनीमा कार्यरत रहेकै बेला गएको ९ महिना अघि गएको भदौ २९ गते मृत्यु भएको दावी गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको आश्रित परिवार सुविधा योजना पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

दावी अनुसार जम्मा हुन आउने ३३ लाख ३१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतकको श्रीमतीको जन्म २०२७ असार २८ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक सार्कीको आधारभूत तलब २२ हजार ४२ को ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ३३ लाख ६ हजार ३ सय ६ र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा ३३ लाख ३१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिइ योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग र नियमावलीको नियम १२ बमोजिम बैंकमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मृत्यु भई रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भएका मृतकको श्रीमतीलाई अबको ३ महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार ३१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी दिई कोषलाई जानकारी गराउन आदेश सहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएको छ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह–प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले कम्पनीलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो ।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ र २० अनुसार कोषमा सुचिकरणका लागि नेपाल राजपत्रमा २०७५ कात्तीक २६ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सूचना जारी गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि बुअरी कम्पनीले श्रमिक र कर्मचारीको योगदान शुरू गरेको छैन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग ले कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचिकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई, रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिमा श्रमिकले ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधि भित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रीत बाबु आमा वा श्रीमतीले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाे छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुँदा श्रमिकले खाइपाई आएको पारिश्रमिक घट्ने भनी भ्रामक टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारेको छ । कोषले श्रमिकले खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

केहि दिन अघि नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती हुने भएकाले कोषमा नजाने अडान राख्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यस सम्बन्धमा कोषले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्तो खालको गलत भ्रम नफैलाउन पनि चेतावनी दिएको छ ।

श्रम ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरिएको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत (सञ्चय कोषबापतको रकम), दफा ५३ मा व्यवस्था भएको न्यूनतम १ वर्ष काम गरेबापत १ महिनाको उपदान, दफा ५४ बमोजिम श्रमिकको १ लाख बराबरको औषधोपचार, दफा ५५ बमोजिम दुर्घटना बीमाका लागि बीमा शुल्क बापतको रकम मात्रै सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आउने कोषका सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार त्यस भन्दा बढी सुविधा दिइरहेको भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

खाइपाइ आएको उपदानको हकलाई सुनिश्चित गर्ने गरी श्रम नियमावली २०७५ मा उल्लेख गरिएको सहायक प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा श्रमिकका लागि अनिवार्य भएको हुँदा यथाशीघ्र सूचीकृत हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । सूचीकृत नहुने रोजगारदाताको हकमा पनि ऐन लागू हुने र त्यसै अनुसार उजुरी आएमा कोषले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यसै अनुसार नै भर्खरै मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषले सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत १–१ जना कर्मचारीको मृत्यु भएपछि उनिहरुका आफन्तले दिएको उजुरीको आधारमा लाखदेखि करोडसम्म सम्बन्धित बैंकलाई मृतकका परिवारलाइ दिन निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडौं । अबदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने रकम ‘खल्ती’ मोवाइल एपबाट पनि गर्न सकिने भएको छ । यस अघि कनेक्ट आइपीएस प्रणालीबाट मात्र योगदान गर्न सकिने रकम अबदेखि खल्तीबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

कोषले एक सूचना जारी गर्दै खल्तीबाट योगदान गर्ने तरिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने २० प्रतिशत र र श्रमिकले योगदान गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत योगदान रकम हरेक महिनाको १५ गतेभित्र योगदान गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन अटेर गर्ने कोषकै सञ्चालकको बैंकलाई पनि कारवाही गरेको छ । कोषका सञ्चालक समिति सदस्य एवम उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको ग्लोबल आईएमई बैंकमाथि कारवाही गरेको हो ।

पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था कोषमा आवद्ध नभइरहेका बेला यस अघि पहिलो पटक सनराइज बैंकमाथि कारवाही गरिसकेको कोषले ग्लोबल आइएमई बैंकमाथि दोस्रो कारवाही गरेको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत अनन्त कुमार आचार्यको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको ३७ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले केहि दिन अघि निवेदन दिएका थिए ।

दावी अनुसार जम्मा हुन आउने १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मृतकको श्रीमती भावना पााठकको जन्म मिति २०५१ साल साउन २२ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने १ करोड १८ लाख ६५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यस्तै आश्रित छोरा श्रीयान्स आचार्यको जन्म मिति २०७५ साल साउन १ गते र छोरी श्रीयासी आचार्यको जन्म मिति २०७२ माघ ११ गतेका आधारमा दुवै सन्ततिले २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक बृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४ सय २६ र अन्तिम संस्कार खर्चवापत २५ हजार गरी जम्मा १ करोड ५१ लख १९ हजार ५ सय ८६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिइ योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह–प्रवक्ता रेग्मीले बताए । ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैंकलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १५ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको श्रीमतीले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै दफा १६ मा मृतकका आश्रीत सन्ततीले २१ वर्ष पुरा नहुन्जेलसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । र कार्यविधिकाे दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।

याे पनि

सनराइज बैंकमाथि सामाजिक सुरक्षा कोषको कारवाही : मृतक कर्मचारीको परिवारलाई रकम दिन निर्देशन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने रोजगारदाताको बैंकखाता रोक्का, लाइसेन्स खारेज !

‘सेवा पाउनेले नयाँ युगको शुरुआत भएको अनुभूति गरिसके, अब झन् धेरैले गर्छन्’ (भिडियाे)

१८ सय योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँदै, समयमै रकम जम्मा गर्न कोषको आग्रह

हजार योगदान, लाखौं राहत

जब अध्याँरो जीवनमा आशाको दीयो बल्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा याेजनामा आवद्ध हुन अटेर गर्ने सनराइज बैंकमाथि कारवाही गरेको छ । पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था कोषमा आवद्ध नभइरहेका बेला सनराइज बैंकमाथि पहिलो कारवाही भएको हो ।

सनराइज बैंकमा कार्यरत  सनाज खतिवडाको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको ४२ हजार पारिश्रमिककाे ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले वैशाख २० मा आवेदन गरेका थिए । मृतक खतिवडाका बुवा ध्रुबकुमार खतिवडा र आमा गीता घिमिरे खतिवडाकाे  बैंकमा कार्यरत रहँदै छोरीको मृत्यु भएको आश्रित परिवार सुविधा योजना पाउनुपर्ने माग थियो ।

दावी अनुसार जम्मा हुन आउने ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनका अनुसार मृतकका बुवाको जन्म २०१६ बैशाख ३१ र आमाको २०२५ जेठ ५ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक सनाज खतिवडाको आधारभूत तलब ४२ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ४३ लाख ९ हजार २ सय र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिइ योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग र नियमावलीको नियम १२ बमोजिम बैंकमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मृत्यु भई रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भएकी मृतकका बुवा र आमालाई अबको ३ महिनाभित्र ४३ लाख ३४ हजार २ सय भुक्तानी दिई कोषलाई जानकारी गराउन आदेश सहितकाे पत्र बैंकलाई पठाएकाे छ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह-प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैंकलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हाे ।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ र २० अनुसार कोषमा सुचिकरणका लागि नेपाल राजपत्रमा २०७५ कात्तीक २६ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सूचना जारी गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि सनराइज बैंकले श्रमिक र कर्मचारीको योगदान शुरू गरेको छैन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग ले कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचिकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई, रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिमा श्रमिकले ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधि भित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रीत बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ ।

आवद्ध हुनेको रोजगारदाता १४ हजार नजिक, योगदानकर्ता २ लाख नाघे

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुने रोजगादाताको संख्या १३ हजार ८ सय ५२ पुगेको छ भने योगदानकर्ता अर्थात श्रमिकको संख्या २ लाख ३ हजार ८ सय ३७ पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी रोजगारदाता बागमती प्रदेशका ९ हजार २ सय ६० पुगेका छन् भने श्रमिक १ लाख ५२ हजार ९ सय २६ छन् । सबैभन्दा कम भने कर्णली प्रदेशमा रोजगारदाता १ सय ४८ र श्रमिक ५ सय २७ जना छन् ।

यस्तै, कोषमा अहिलेसम्म ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि जम्मा भइसकेको कोषका प्रवक्ता डा. रोशन कोजुले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमबाट अहिलेसम्म २ हजार २ सय ८२ जना श्रमिकले ३ हजार ५ सय ९२ पटक गरेर ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी पनि लिइसकेका छन् ।

याे पनि

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने रोजगारदाताको बैंकखाता रोक्का, लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नहुने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आगामी असारसम्ममा कोषमा आवद्ध नभए बैंकखाता रोक्का गर्नेदेखि रोजगारदाताको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको तयारी गरेको हो ।

कोषका सह–प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक रोहित रेग्मीका अनुसार असार मसान्तअघि कोषमा आवद्ध हुनेलाई विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण नीजि तथा संगठित संस्थालाई २०७८ असार मसान्तसम्म सूचीकरण हुन कोषले आग्रह गरेको कोषका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक डा.रोशन कोजुले बताए ।

के छ कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था ?

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ दफा ९ को उपदफा ४ मा योगदान रकम नबुझाउने सूचीकृत रोजगारदाताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।

कोषले रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखिको ऐन बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान र लाग्ने व्याज समेत कोषमा दाखिल गर्न लगाउने छ ।

कोषले जति पटक आग्रह गर्दा पनि रोजगारदाता र श्रमिको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण नबढेपछि ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । कोषले दोस्रो संशोधनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न आग्रह गर्दै कोषमा सूचीकरण हुन अन्तिम पटक आग्रह गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको पालमा सार्वजनिक भएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’लाई सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा हेरिएको थियो ।

१३ हजार बढी रोजगारदाता र करिब २ लाख श्रमिक आवद्ध

सरकारले श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरूवात’ भने पनि अपेक्षा गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक भने छैन । देशभर सञ्चालित सबै व्यवसायिक तथा सेवाप्रदायक संस्थाले कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुन पाउने भए पनि कोषमा आबद्ध हुनेको संस्था र श्रमिकको संख्या कम छ । कोषका सह प्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार कोषमा चैत मसान्तसम्म १३ हजार ७ सय ५२ रोजगारदाता र १ लाख ९९ हजार ७ सय ८१ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी आवद्धता बागमती प्रदेशमा

सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ९ हजार १ सय ८१ रोजगारदाता र १ लाख ४९ हजार ४ सय ५६ श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।

प्रदेश १ मा १ हजार ८ सय ६० रोजगारदाता र २० हजार ३ सय ८१ श्रमिक, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार २ सय १९ रोजगारदाता र ७ हजार ७८ श्रमिक, गण्डकीमा ६ सय १८ रोजगारदाता र ७ हजार १ सय ५९ श्रमिक, प्रदेश २ मा ५ सय ५९ रोजगारदाता र १४ हजार ३ सय ७४ श्रमिक आवद्ध भएका छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ६८ रोजगारदाता र ८ सय १३ श्रमिक तथा कर्णाली प्रदेशमा १ सय ४७ श्रमिक र ५ सय २० श्रमिक मात्र आवद्ध भएका छन् ।

शैक्षिक संस्थाको अवद्धता उत्साहजनक

तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म २ हजार ७८७ शैक्षिक संस्था कोषमा आबद्ध छन् । त्यस्तै आवास तथा खाद्य सेवातर्फ ४ सय ७८, कृषि, वन तथा माछापालनतर्फ ४ सय ५२, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवातर्फ १ हजार २ सय ९९, औद्योगिक उत्पादनतर्फ १ हजार ७ सय २६, विद्युत, ग्यास, तथा वातानुकूलित सेवातर्फ २ सय १६, पानी आपूर्ति ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र उपचरात्मकतर्फ १८, खानी तथा उत्खनन्तर्फ ३६ र सूचना तथा सञ्चारतर्फका ५ सय १३ संस्था कोषमा आबद्ध छन् ।

त्यसैगरी, वित्तीय तथा बीमातर्फ १ हजार ४ सय ३८, कला, मनोरञ्जनतर्फ ७, मानव स्वास्थ्य तथा सामजिक कार्यतर्फ ७ सय ४५ र अन्य सेवातर्फ १ हजार २ सय ८८ संस्था आबद्ध छन् ।

पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिकतर्फ ४ सय ८३, यातायात तथा भण्डारणमा १ सय ८३, घरजग्गा कारोबारतर्फ १ सय ३९, निर्माण सेवाका ३ सय ५८, बाह्य कम्पनी ३३, सार्वजनिक प्रशासन एवम् रक्षाका १८, होलसेल तथा खुद्रा व्यापारतर्फ १ हजार ४ सय ४४, घरेलु संस्थाका ५१ रोजगारदाता लगायत अन्य विभिन्न सेवा प्रदायक रोजगारीदाता कोषमा आबद्ध छन् ।

५ अर्ब जम्मा, ६ करोड दावी

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट ४ अर्ब ७७ करोड ५१ लाख ४५ हजार १ सय ३० जम्मा भएको छ ।

त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबाट २३ करोड ५९ लाख ७६ हजार ७३, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबाट १६ करोड ८५ लाख ५४ हजार ३ सय ६५ र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट ४ करोड ५५ लाख ९ हजार ८ सय १७ जम्मा भएको हो । जसमध्येबाट अहिलेसम्म ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्ममा १ हजार ९ सय ४४ योगदानकर्ताले लाभ लिइसकेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामार्फत १ हजार ४ सय ४९६ लाभग्राहीले ३ करोड ८ लाख ९३ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामार्फत ३ सय ४९ ले ३ करोड १ लाख ९६ हजार २ सय १, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामार्फत २५ जनाले ३७ लाख ५९ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामार्फत ७४ जनाले १९ लाख ६२ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

सरकारी करारका कर्मचारी पनि कोषमा समेटिदैँ

सरकारी सेवामा कार्यकरत करारका कर्मचारीलाई पनि कोषमा समेट्ने तयारी छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरमा ७ सय ७३ वटै स्थानीय तह, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, सात वटै प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र कार्यालय तथा संघीय सरकार मातहतका निकाय र कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न भनिसकेको छ । विवरण संकलन भएर आइसकेपछि कोषले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइसकेको छ ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषमा आवद्ध गराउने भनेको छ

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि योजनामा समेट्ने

कोषको प्रथम रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७७/७८—२०८१/८२) मा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने योजना छ । नेपालको पन्धौँ योजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ ।

कोषमा आवद्ध श्रमिकले के पाउँछन् ?

कोषका अनुसार कोषमा आबद्ध हुनेलाई पहिलो प्राथामिकतामा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा रहेको छ । श्रमिकले कुनै रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा हुनेछ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा श्रमिकले कार्यक्षेत्रमै र कार्यक्षेत्र बाहिर भएको दुर्घटनामा फरक-फरक सुविधा पाउँछन् । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्नेछ । बाहिर भएको दुर्घटनाको उपचारका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले दिनेछ । काम गर्दागर्दै शारीरिक रूपमा अपाङ्गता वा अशक्तता भएमा अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति स्वरूप निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ ।

श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि निवृत्तिभरण पाउनेछ । यसरी निवृत्तिभरण पाउन कोषमा १५ वर्ष अनिवार्य योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा आवद्ध भएर योगदान गरेको श्रमिकले एकमुष्ठ रकम निकाल्न वा मासिक निवृत्तिभरण लिन सक्नेछ । भवीतव्य परीमृत्यु भएको खण्डमा श्रमिकका आश्रितले जीवित रहेसम्म ६० प्रतिशतका दरले निवृत्तिभरण पाउनेछ । त्यसमा न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशतका दरले श्रमिकका २ जनासम्म छोराछोरीले २१ वर्ष उमेर नपुगुन्जेल शैक्षिकवृत्ति पाउनेछन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३४ को उपधारा २ मा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लागू भइ २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेसम्मको प्रगति विवरण एक साताभित्र पेश गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा हासिल गरेको उपलब्धी, प्रगति विवरण, कोषमा जम्मा भएको रकम लगायत समग्र प्रगति विवरण पेश गर्न समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बैठकमा निर्देशन दिएका हुन् ।

समिति सभापति श्रीवास्तवले निर्देशन दिर्दै भने, ‘सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघ संस्था र कलकारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकको संख्या कति छ त्यो पनि उपलब्ध गरान समिति निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अरु कुन कुन मन्त्रालयसँग कस्तो प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ त्यस सम्बन्धी पनि लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘यो कोषको आम्दानी जति पनि भएको छ । जम्मा कति आम्दानी भएको हो ? कुन कुन बैंकमा के कति ब्याजमा राखिएको छ ? कुन शिर्षकमा अहिलेसम्म के कति रकम खर्च भयो ? इत्यादी यसको सम्पुर्णं विवरण लिखित रुपमा यो समितिमा उपलब्ध गराईदिनु होला । साथसाथै यो कोषमा अहिलेसम्म सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न संघसंस्था, कलकारखाना इत्यादीबाट कति संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक आद्ध भए विवरणसहित यो समितिलाई उपलब्ध गराउनुहोला ।’

निर्देशन दिन अघि समितिका सदस्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका प्रतिनिधि र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमल सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिक आवद्ध नभएको बताए ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्न तयार नभएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायर बढाएर आकर्षण बढाउन सकिने ठाउँ रहेको उनको भनाइ थियो । ठूला उद्योगका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको उनले बताए ।

समिति सदस्य प्रकाश रसाईलीले कम्पनरुले ठेकेदारसँग कामदार लिएर काम गराउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सदस्य अमृतादेवी अग्रहरीले अझ ैपनि श्रमिकलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा जानकारी नगराएको भन्दै राज्यले श्रमिकलाई यसबारे बुझाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन । सदस्य प्रमोद साहले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआउने कम्पनीलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सदस्य सरिता गिरीले सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा जतिसक्दो जाडै ल्याएनुपर्ने बताइन् ।

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा याेजनामा आवद्ध भएका श्रमिकले व्यक्तिगत रुपमा पनि योगदान गर्न पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको हो ।

कार्यविधि संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेलगत्तै कोषले आइतबार मात्र सफ्टवेयर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको कोषका सूचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक डा. रोशन कोजुले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघि योगदान गर्ने संस्था परिवर्तन गरेमा वा काम गरिरहेको संस्था छोडेमा व्यक्तिगत रुपमा योगदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनमार्फत रोजगारी गुमाएका वा  संस्था परिवर्तन गरेका  श्रमिकले आफुले योगदान गरेको रकम पनि फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । जसमा योगदानकर्ताले योगदान गरेको आधारभूत तलवको ३१ प्रतिशतमध्येको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत हुन आउने रकम फिर्ता लिन पाइने छ ।

यसका लागि रकम निकाल्नका लागि निवेदन, रोजगारदाता संस्थाबाट राजिनामा स्वीकृत भएको वा अवकाश पाएको पत्र, बैंक खाता प्रश्ट खुल्ने कागजातको पत्र पेश गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी कोजुले बताए । उनका अनुसार निवेदन दिएको एक÷दुइ दिनमा नै बैंक खातामा रकम जम्मा हुने छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ६ सय ३ रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् भने १ लाख ९४ हजार ९३ श्रमिक आवद्ध भइसकेका छन् । ति रोजगारदाता र श्रमिकबाट ४ अर्ब ७६ करोड ९९ हजार ४ सय ४३ रकम कोषमा योगदान भइसकेको छ भने जम्मा भएको योगदान रकममध्येबाट २ हजार ४ सय ४१ जनाले ४ करोड ६५ लाख ३३ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

काठमाडाैं। रोजगारदाता तथा श्रमिकका मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गर्दै पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित कार्यविधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम निरन्तर तीन महिना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ । जसमा अस्पताल भर्ना नभई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका वा कम उपयोग गरेकाले सीमाभित्रको रकम अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी सुत्केरी भएपछि ६ हप्ताको उपचार खर्चसमेत पाउने गरी कार्यविधि संशोधन भएको छ । यसै योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका योगदानकर्ताले चाहेमा आफ्नो मासिक निवृत्तिभरणबाट निश्चित रकम कट्टा गरी औषधि उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्घटना तथा सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटनाको उपचारलाई पारदर्शी बनाउन कोषलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै योजनाअन्तर्गत अशक्तता वृत्तिको अधिकतम सीमा हटाइएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता विदेशी नागरिकको मृत्यु भएमा हकवालाले एकमुष्ट ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् ।

कोषबाट सञ्चालनमा ल्याइएको वृद्धभत्ता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको कुल रकमलाई १८० ले भाग गरी मासिक रुपमा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था भएकोमा १८० भाजकलाई १६० कायम गरी मासिक निवृत्तिभरण रकम अधिक हुनसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२०७८ असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा जागिरमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीको रुपमा योगदानकर्ताले पाउन सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

अवकाश सुविधा योजनाअन्तर्गत नियमित रुपमा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कुनै योगदानकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा जम्मा गरेको रकम, अन्य अवकाश कोषबाट हस्तान्तरण भई आएको रकम योगदानकर्ताले चाहेमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणाभन्दा बढी निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा हुने सीमाभन्दा बढीको रकम र ६० वर्ष उमेर पूरा भएका योगदानकर्ताको निवृत्तिभरणअन्तर्गतको रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

डोटी । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जोरायल गाउँपालिकाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिक खुशी भएका छन् । कोरोना कहरले समस्या भएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा भत्ता दिनु भन्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाको निर्देशनपछि गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयले अहिले घरैमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेपछि उनीहरू खुशी भएका हुन् ।

गाउँपालिकाको छवटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा भत्ता दिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ । गाउँपालिकाभर कम्तिमा तीन हजारको सङ्ख्यामा सामाजिक सरक्षा, एकल तथा वृद्ध भत्ता पाउने नागरिक छन् ।

वृद्ध उमेर तथा कोरोना कहरले घरबाट बाहिर निस्किन नसकेका तथा वडा कार्यालयमा आउँदा जाँदा दिनभरी हिड्न बाध्य हुने ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा भत्ता दिन थालिएपछि यहाँका ज्येष्ठ तथा एकल महिलामा खुशियाली छाएको जोरायल गाउँपालिका–६ निरौलीका स्थानीय चक्रबहादुर बोहराले बताए ।

घरैमा आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेपछि आफूहरूलाई निकै राहत भएको वडा नं ५ गड्सेराकी ७५ वर्षीया महिला सञ्जा पातलीले बताइन्। उनी जस्तै सहाराविहीन भएका एकल महिला, वृद्धवृद्धालाई सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरैमा पाउन थालेपछि निकै खुशी हुँदै धन्यवादसमेत दिन थालेका छन् ।

कोरोना जोखिमबाट जोगिन सम्पूर्ण सावधानी अपनाउँदै यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसहित आफैँ खटिएर भत्ता वितरण गर्दै आएका छन् । वडाभरीमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका वडावासीलाई रकम अभावमा समस्या भएको जानकारी आएपछि घरैमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिन थालिएको वडा नं ५ को कार्यालय गड्सेराले जनाएको छ ।

जिल्लासहित उक्त वडाभरीमा कारोना जोखिम कायमै रहेका उक्त वडाका वृद्धवृद्धा तथा एकल महिलालाई वडा कार्यालयसम्म आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन गाह्रो भएको भन्ने खबर आएपछि आफूहरुले सो कदम चालेको वडाध्यक्ष ध्वजबहादुर देउवाले बताए ।

वडाध्यक्ष देउवाले घरमै आएर वृद्ध तथा एकल महिला भत्ता दिन थालेपछि सो वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई दुःख हट्नुका साथै सहयोगसमेत मिलेको र वडाध्यक्ष देउवालाई धन्यवादसमेत दिन थालेको स्थानीयवासी तथा महेन्द्र आधारभूत निमाविका शिक्षक प्रकाश रावलले बताए ।

उक्त वडामा मात्रै कम्तीमा पनि ८०० जनाको हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्ति रहेको बताइएको छ ।

रासस

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्व योगदानकर्ताले पनि नागरिक एपमार्फत सेवा लिन थालेका छन् । सरकारले एपबाटै अधिकांश सेवा दिने व्यवस्था गरिरहेका बेला कोषले पनि एपमार्फत आफ्ना सेवा दिन थालेको हो ।

कोषमा जम्मा भएको योगदान रकमलगायतका सबै विवरणको जानकारी लिन सबै योगदानकर्तालाई एप डाउनलोड गर्न कोषले आग्रह गरेको छ ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म १३ हजार १ सय ६६ रोजगारदातामार्फत १ लाख ८७ हजार ८ सय ५ श्रमिक कोषमा आवद्व भइसकेका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भने कोषमा आवद्ध भएका ४ सय ८१ जनाले सेवा लिन थालेका छन् ।

कोषले प्रभाव गर्ने सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यअनुसार नागरिक एप मार्फत सर्वसुलभ ढंगले मोबाइलबाटै सेवा दिन सकिने भएकाले एपको प्रयोगबाट समयको वचत हुने र सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि सेवा लिन सकिने कोषका प्रवक्ता समेत रहेका उप-कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

सरकारले प्रभाव गर्ने सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम मोबाइलबाट हात हातमै नागरिक एपमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको पनि कोषले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख १८ हजार ८ सय ७० प्रयोगकर्ताले नागरिक एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । जसमध्ये १ लाख २३ हजार ९ सय ५५ प्रयोगकर्ताले एप चलाउन थालिसकेका छन् भने २ लाख ९४ हजार ९ सय १५ प्रयोगकर्ताको प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी ९१ हजार १ सय ७२ ले नागरिकता अद्यावधिक गरिसकेका छन् भने ६० हजार ३ सय ९० ले प्यान नम्बर, ४६ हजार ९ सय २३ ले राहदानी, ४३ हजार ९ सय ६२ ले मतदाता परिचय पत्र अद्यावधिक गरिसकेका केन्द्रका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार एसएलसी उत्तिर्ण गरेका २८ हजार ५ सय ३५, प्लस टु उतिर्ण प्रयोगकर्ता १५ हजार ७ सय ४२, सञ्‍चय कोषका प्रयोगकर्ता ६ हजार ३ सय ४, लोक सेवा आयोगका प्रयोगकर्ता १ सय १४, र नागरिक लगानी कोषका ५९ जना प्रयोगकर्ता एपमा आवद्व भएका छन् । ४ हजार १ सय १८ जना प्रयोगकर्ताले हेलो सरसकार तथा अन्य गुनासो पनि गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

‘लाइन होइन, अनलाइनबाट २४ सै घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप’ भन्ने नारामा साथ सरकारले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर आम नागरिकलाइ सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन माघ ११ गते नागरिक एपको सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले नियमित र निर्धारित समयमा नै योगदान रकम जम्मा गर्न सम्पूर्ण रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । सयममा नै योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएका कारण योगदानकर्ता सुविधाबाट बन्चित हुने स्थिति आएको कोषका प्रवक्ता समेत रहेका उप–कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार त्यसको जिम्मेवारी स्वयं रोजगारदाता नै हुनुपर्ने छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ४ मा हरेक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम जम्मा नगरेमा ऐनबमोजिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त नगर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ ।

२०७५ कात्तिक २६ बाट सूचीकरण सुरु भइ औपचारिक रुपमा २०७६ साउन १ गतेबाट योगदान रकम संकलन सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १३ हजार १ सय ४० रोजगारदाता र १ लाख ८७ हजार १ सय ७ श्रमिक सूचिकृत भइसकेका छन् । अहिलेसम्म ८३ हजार ७ सय ६४ योगदानकर्ताले नियमित रुपमा योगदान रकम जम्मा गरिरहेका कोषले जनाएको छ ।

योगदानकर्ताबाट ३ अर्ब ८१ करोड ८२ लाख ७० हजार १ सय ३१ रुपैयाँ योगदान संकलन भइसकेको छ । कोषले सञ्चालन गरेका विभिन्न सुविधा योजना अन्तरगत १ हजार ७ सय ८६ योगदानकर्ता र तिनका आश्रित परिवारका सदस्यलाई करिव ३ करोड ९ लाख रकम दावी भुक्तानीसमेत भइसकेको छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी १ हजार ४ सय योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावी भुक्तानी, २ सय ३३ योगदानकर्ताले आश्रित परिवार सुरक्षा दावी भुक्तानी, ८७ योगदानकर्ताले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दावी भुक्तानी र ६६ योगदानकर्ताले उपदान दावी भुक्तानी लिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरमा नै तीन वटै तहमा सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई शुक्रबार एकैपटक परिपत्र गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुष ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सार्वजनिक निकायअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पठाउन परिपत्र गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखालाई उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८६ मा सार्वजनिक निकायअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी एवम् करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने उल्लेख छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित कार्यदलको पुस १४ गते बसेको बैठकले अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले बजेटमा यो व्यवस्था गरेदेखि तत्काल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि ढिलो गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएकोले संघले लामो समयदेखिको माग पुरा हुन लागेको संघका अध्यक्ष विमला आचार्यले नेपाल प्रेस सँग बताइन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरै मात्र विवरण संकलन शुरु गरेकाले जतिसक्दो चाडो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिन् ।

संघका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी तथा कुचिकार छन् । केही कम्प्युटर अपरेटर पनि छन् ।

उनीहरूमध्ये अधिकांशले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन् । ती कर्मचारीलाई सरकारले २०७५ साउन महिनादेखि हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरूद्ध अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै तीन महिनाका लागि सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिई कार्यदल बनाई यसको स्थायी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।