काठमाडौं । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष विजय सुब्बा निर्वाचित भएको ४ महिना नबित्दै राजीनामा दिने तरखरमा छन् । साझा प्रकाशनले नियमित छाप्दै र बिक्री वितरण गर्दै आएको कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तकको जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाएपछि उनले राजीनामा दिने सोच बनाएका हुन् ।
गत सोमबार अध्यक्ष सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा ‘छपाइ र बिक्री वितरणको काम पुनः फिर्ता पाऊँ, साझाले भात खान पाउँछ भन्दा त्यति सामान्य निर्णय पनि शिक्षा मन्त्रालयले गर्दैन छाड्ने तरखरमा छु’ भन्दै स्टाटस लेखेका थिए ।
‘साझाले यसअघिसम्म ११/१२ को अनिवार्य नेपाली र इङ्लिस इंलिस छाप्ने तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । यअघिका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्न थालेछ,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले छाप्दै आएका थियौं । मन्त्रालयले नछाप पनि नभनी जनक शिक्षालाई छाप्न लगायो । तीन करोड जतिको किताब खेर गयो ।’
२०४६ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन आएपछि ०५२/५३ सालबाट प्लस टुको नाममा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको थियो । त्यसअघिदेखि साझाले अनिवार्य नेपाली र लिङ्क इङ्लिस छापेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको क्रमलाई नै निरन्तरता दिइरहेको थियो ।
पहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्दै आएको पुस्तकको बिक्री वितरणको जिम्मेवारी पनि साझाले पाएको थियो । त्यो जिम्मेवारी पनि २०७० सालबाट खोसिएको छ ।
२०७७ सालबाट सरकारले ११ र १२ को पाठ्युस्तक छाप्ने जिम्मेवारी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएपछि साझा झनै धराशायी बन्दै गइरहेको सुब्बा बताउँछन् । ‘साझाको यसभन्दा अघिको सञ्चालन समिति र व्यवस्थापन टीम हुँदा भ्रष्टाचार भएर धराशायी नै भएको थियो । यस्तो अवस्थामा ११/१२ को छपाइबाट साझाका कर्मचारीले भात खान सक्थे । त्यो पनि साझालाई नदिने भएपछि साझा बन्द हुने अवस्थामा छ,’ अध्यक्ष सुब्बाको गुनासो छ ।
मन्त्रालयलाई पटक-पटक लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । सुब्बा आफैं नेकपा एमालेको नेता तथा सांसद समेत हुन् । उनको भनाइ समेत सुनिएको छैन ।
‘सरकारलाई पटक पटक प्रयत्न गर्यौं । मन्त्रीसँग निवदेन दिएर भन्यौं । शिक्षामन्त्रीले अनुमगनसमेत गर्नुभएको छ । केही नहुने भएपछि त्यहाँ बसिरहनु जरुरी छैन,’ अध्यक्ष सुब्बाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग, अर्थमन्त्रीसँग पनि पटक-पटक कुरा पुगेको छ । सबैलाई यहाँको समस्या राम्ररी थाहा छ । म साहित्यकार मात्र हैन, पार्टीको नेता पनि हुँ । यतिको मान्छेले पहल गर्दा गर्दै पनि हुँदैन भने म त्यहाँ बस्नुको औचित्य छैन ।’
आईएदेखि नै छपाइको जिम्मावारी थियो साझासँग
२०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आईए (प्रविणता प्रमाणपत्र तह) सञ्चालन गर्यो । साझाका वरिष्ठ अधिकृत होम भट्टराईका अनुसार त्यतिबेला पनि अनिवार्य नेपाली र अनिवार्य अंग्रेजीका किताब साझा प्रकाशनबाट छापिने गरिन्थ्यो ।
२०४६ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन आएपछि ०५२ सालबाट प्लस टुको नाममा कक्षा ११ र ५३ मा १२ कक्षा सञ्चालन भए । त्यसपछि पनि अनिवार्य विषयका किताब अंग्रेजी नेपाली साझाबाटै मुद्रण र बिक्री हुने गर्थे ।
२०६५ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्यो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परियोजनाले ०६७देखि नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू गर्यो । २०७६ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पाठ्यक्रम तयार गर्ने जिम्मा सरकारलाई दियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्यो । परिमार्जन गर्ने क्रममा ११ र १२ मा पनि नयाँ पाठ्पुस्तक समावेश भए । त्यसयता नै साझाले छापिरहेको पुस्तकको जिम्मेवारी खोसेर सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको वरिष्ठ अधिकृत भट्टराई बताउँछन् ।
पहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्दै आएको पुस्तकको बिक्री वितरणको जिम्मेवारी पनि साझाले पाएको थियो । त्यो जिम्मेवारी पनि २०७० सालबाट खोसिएको उनले जानकारी दिए ।
ऋणमा डुबेको साझाले गर्दै आएको जिम्मेवारी नै खोसिँदा बन्द हुनुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिकृत होम भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार २०६९ भन्दा अघि साझा प्रकाशन नाफामा थियो ।
‘जनक शिक्षाले १० सम्मको पाठ्यक्रम छाप्थ्यो, साझाले विक्री वितरण गर्थ्यो । सधैँ त्यही भइरहेको थियो । ७० सालमा बिक्री वितरणबाट खोसेर साझा प्रकाशनलाई रित्तो बनाइयो । अब साझा प्रकाशन चल्ने अवस्था छैन । कुनै पनि कुरा जिरोबाट उठाउन सजिलो हु्न्छ, तर माइनसबाट उठाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
मन्त्रालय र जनक शिक्षाको दाबी
यता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भने प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार नै छपाइ र विक्री वितरणको अधिकार आफूले पाएको दावी छ ।
केन्द्रका प्रबन्धक अनिलकुमार झा प्रबन्धपत्र र नियमावलीले नै विद्यालय तहको सबै पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरण र छपाइ गर्ने अधिकार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको बताउँछन् ।
‘नियमावलीमा देशभरिका सरकारी विद्यालयका पाठ्युस्तक जनक शिक्षाले नै छपाइदेखि बिक्री वितरण गर्ने भनिएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट त्यसलाई खोसिएको थियो । हामीले हाम्रो अधिकार पाएका हौं ।’
यसअघि कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्दै आएको जनक शिक्षाले विद्यालय तहलाई नै १२ कक्षासम्म पुर्याएपछि बाँकी अधिकार पनि प्राप्त गरेको उनले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाइएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सो अधिकार पाएको बताउँछन् ।
‘साझाले पहिला उच्च माध्यमिक परिषद्ले बनाएको पाठ्यक्रमहरूको आधारमा कक्षा ११ र १२ को अनिवार्य विषय छापेर बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । अहिले उच्च माध्यमिक परिषद खारेज भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा ९ देखि १२ माध्यमिक तह भयो । त्यसपछि ९/१० को जसरी नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छपाइको जिम्मेवारी जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रमा पनि दिने गरेको छ । नीतिगत निर्णयअनुरूप नै हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
यद्यपि छलफल गरेर सुल्झाउन सकिने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । जनक शिक्षा र साझा प्रकाशनबीच समझदारी भएमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
४७ करोड ऋणमा साझा
ऋणमा डुबेको साझाले गर्दै आएको जिम्मेवारी नै खोसिँदा बन्द हुनुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिकृत भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार २०६९ भन्दा अघि साझा प्रकाशन नाफामा थियो ।
२०७० यता साझाको कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणको जिम्मेवारी खोसेपछि निरन्तर ओरोला लागेको उनी बताउँछन् । ‘साझाको ३६ वटा शााखामध्ये अहिले १३ वटा मात्र बाँकी छ । हामीले १७४ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्यौं,’ भट्टराई भन्छन् ।
उनका अनुसार साझा अहिले ४७ करोड ऋणमा छ । कर्मचारीले समेत २०७७ देखि तलब खान नसकेको उनको गुनासो छ । ‘हामीले ७६ फागुनसम्मको मात्र तलब खाएका छौं । त्यसपछि खान सकेका छेनौं,’ उनले भने ।
