काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
आजै खड्काको संयुक्त इजलास पनि रहेको र शुक्रबार परेकाले एकल इजलास नबस्ने जानकारी दिइएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै सल्लाहकार समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अदालतको शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न आइतबार बैठक बोलाइएको नेपाल बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले बताए ।
बारका एक सदस्यले भने न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा दिएको आदेशपछि आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाइएको बताए । यसबारेमा बारमा एमाले पक्षधर पदाधिकारी र सदस्यसँग भने छलफल नभएको बताइएको छ ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले बिहीबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि संवैधानिक नियुक्ति बदर र संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्न चाहने बारका प्रभावशाली सल्लाहकारसहित कानून व्यवसायीहरूले दबाब दिएपछि सल्लाहकार बैठक बोलाइएको हो ।
बारको सल्लाहकार समिति बैठकमा पदाधिकारीसहित पूर्वअध्यक्ष तथा महासचिवहरू र उपत्यकाभित्रका बारका अध्यक्ष सहभागी हुन्छन् । बारका पूर्वपदाधिकारी प्रायःलाई सल्लाहकार समिति बैठकमा बोलाउने गरिन्छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । गैरकानूनीरूपमा एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएको भन्दै ओलीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
ओलीको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । एमालेले साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेका ९ जना र निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका ६ जनालाई सनाखत गराएर नेकपा एसलाई दलको मान्यता दिएको भन्दै ओलीले सो निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले सांसद पदबाट निष्कासन गरेका १४ जनामाथिको कारवाही असंवैधानिकरूपमा रोकेर राखेको भन्दै ओलीले माधव नेपालसहित १४ र झलनाथ खनालसमेतको सांसद पद खारेजीको मागसमेत गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्य बनाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूले सो पद स्वीकार नगरेको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दावी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता भएको शाक्यको रिट निवेदनमा आफ्नो सहमतिबेगर विद्युत प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेका जिकिर गरको छन् ।
आफूले राजीनामा पनि नगरेको र पदबाट नहटाइएको अवस्थामा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको शाक्यले जिकिर गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्य सम्पादन सम्झौतामा राजीनामा गरेको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने जिकिर गरेका छन् ।
शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइको लागि बुधवारलाई पेसी तोकिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाबाट कारवाहीमा परी पदमुक्त भएका तीनजना सांसदको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने बारेमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेशसभाबाट जसपाको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका महन्थ ठाकुर पक्षका विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
अदालतले १५ दि नभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
उनीहरू तीनैजना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । तत्काल उनीहरुले अन्तरिम आदेश नपाउँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार ढाल्न अघि बढेका विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा भएको छ ।
अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको ४१ र एमालेको ३८ संख्या रहेको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बनी प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको सत्तापक्ष नेकपा एमालेले साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको विशेष अधिवेशन संविधानविपरीत भएको दावी गरेको छ।
काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली रिट लिएर आफैं सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
यो मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै ज्ञवालीले उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार पनि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले दर्ता गरेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन २५ गते आइतवारको लागि पेशी तोकिएको छ । आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमि सम्बन्धी र दलितको हक सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गरिएको छ ।
आवास र दलित सम्बन्धी मौलिक हक प्राप्त गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न आयोग बनाइएकाले आयोगको विघटन संविधानविपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारी हटाउन सके पनि आयोग विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूलसमेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला,अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा गएका थिए । ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको छ ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आयोगको गत ११ साउनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन उनको माग छ ।
रिटमा ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भइ केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने र आफूलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरिणीय क्षति हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नागाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । कोठा भाडा प्रकरणमा चर्चामा आएकी सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारवाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।
दलित भएका कारण काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले डेरा भाडामा नदिएपछि उनले कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो ।
उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्याएका थिए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी अभियुक्तलाई पदीय ओहोदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जिम्मा लिएको सुनारको रिटमा उल्लेख छ ।
उनले संवैधानिक अनधिकृत कार्य गर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाई जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामािजक भेदभाव ऐन बामेजिम अनुसन्धान तथा कारवाहीको माग गरेकी छन् ।
त्यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएकी छन् । सुनारको रिटमा मुद्दाको प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमार्फत मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा गर्न सक्ने भएकाले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाईसमेत तत्काल पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेकी छन् ।
काठमाडौं । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजना बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त आयोजनाबाट धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यतामा खलल पुग्नुका साथै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उच्च जोखिममा पर्ने भन्दै आयोजना रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो रिटमा विहीबारका लागि पेसी तोकेको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय , लुम्बिनी प्रदेश सरकार र योजना आयोगको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
हेर्नुस् रिटको पूर्णपाठ-
कैलाली । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे ।
रिट निबेदनकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
दुवै पक्षको बहसपछि अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीमा कर नतिर्नेलाई सरकारले जरिवाना तिराउन सक्ने गरी नयाँ आदेश गरेको छ । यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनसम्म कर विवरण र कर बुझाउन सकिने गरी आफैंले दिएको आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीले दिएको आदेशमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्न सूचनामा उल्लख भएको अवधिसम्मको मात्रै जरिवाना असुल नगर्न र नगराउन भनिएको छ ।
(यसअघि प्रकाशित समाचारमा भुलवस पुरानो आदेश पर्न गएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ जना प्रदेश सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशलाई लिएर एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किने खतरा औंल्याउँदै यसको कानूनी प्रतिवाद गरिने बताए ।
कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेका ४ सांसदलाई एमालेले पार्टी र सांसदबाट हटाएको थियो । सो कारवाहीका विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशमाथि भ्याकेटमा जाने तयारी एमालेले गरेको छ । दलहरूको आन्तरिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यसको कानूनी प्रतिवाद नगरे गलत नजिर बस्न सक्ने औंल्याए ।
नेपाल प्रेससँग ज्ञवालीले व्याख्या गरे, ‘यदि त्यो नै अन्तिम फैसलाका रूपमा आउने स्थिति भयो भने संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किन्छ । किनकी हाम्रो संविधानको मुल चरित्र भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । त्यसको पिल्लर भनेका दलहरु हुन् । दल भनेको निश्चित विचारधारा र अनुशानमा स्वेच्छिकरुपमा बाँधिन तयार भएको संगठन हो । यस्तो दलले आफ्ना सांसदलाई निश्चित अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने र जसले जे पनि गर्न मिल्ने हो भने दलीय सिस्टम सकिन्छ । संविधानको आधार भत्किन्छ ।’
आफ्नो पार्टीलाई अप्ठेरो परेकोले भन्दा पनि गलत नजिर स्थापित हुने चिन्ताले भ्याकेटमा जान लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेदनउपर आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास तोकिएको छ ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रदेशसभा सभामुख नेत्रराज अधिकारीसहित, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग भ्याकेटका निवेदन परेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापाले पार्टीको निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै पार्टीले उनलाई कारवाही गरेको थियो । अदालतले भने थापालाई पुनर्वहालीको आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णबहादुर थापालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय लगायतले दिएको पुनरावलोकन निवेदनउपर आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) बुधबार दर्ता भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा आज मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापाले पार्टीको निर्देशन उल्लघंन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन दिँदै आएका छन् ।
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस सुरू भएको छ । बहस सुरूआत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले बन्न नदिएको जिकिर गरे ।
उनले बनिसकेको सरकार घोषणा गर्न अवरोध भएकाले त्यो अवरोध अदालतले हटाउनुपर्ने माग गरे । धारा ७६ (५) सरकार गठनका लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवाको दावी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीबाहेक अरुलाई स्वीकार नगर्ने दुराशय देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरे । उनले धारा ७६ (५) को सरकार बनि सकेको जिकिर गर्दै संसद पुनःस्थापना र देउवालाई सपथ गराइनुपर्ने बताए ।
यादवपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस सुरू गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिने आधार के भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालमा जारी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
आज प्रधान्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ जेठ २७ गते तोकिएको छ ।
गत जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन परेको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका दुई बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिएका छन् ।
तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले विपक्षी वकिलले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि विवाद चलिरहेका बेला न्यायाधीशद्वय इजलासबाट बाहिरिएका हुन् ।
आजको इजलास शुरु हुनासाथ आदेश सुनाउँदै उनीहरुले भने–माननीय न्यायाधीशहरुले हामीले मुद्दा हेर्न मिल्छ भन्ने राय दिनुभएको छ । उहाँको रायका विषयमा हामीलाई केही भन्नु छैन ।
आदेश सुनाउँदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्कीले भने, ‘इजलासको यही संरचनाबाट अगाडि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता कायम रहन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेकोले इजलासबाट अलग हुने जानकारी गराएका छौं ।’
काठमाडौं । संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च बार एशोसियसनबीच सहमति भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आजको इजलास स्थगित हुन सक्ने बताए । उनले पटक-पटक यस्ता विवाद आउने गरेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२, हेरफेर गरिने वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नियमावली फुल बेन्चमार्फत एक साताभित्र सच्याएर न्यापरिषदबाट निर्णय गर्ने समझदारी भएको उनले बताए । बरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये कुनै विरामी परेमा वा मुद्दा हेर्न नमिलेमा त्यसपछिको बरीयतामा रहने न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति भएको शाक्यले बताए ।
हाल गठित संवैधानिक इजलास निरन्तर रहने वा पुनर्गठन हुने भन्ने चाहिँ टुंगो भइसकेको छैन । अबदेखिको संवैधानिक इजलास गठनका सन्दर्भमा यो सहमति भएको सर्वोच्च स्रोतको दावी छ । गठन भइसकेका इजलास भने निरन्तर सुनुवाइमा जान सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशलाई हटाउन माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले इजलास अवरुद्ध पारेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी,शम्भु थापा,हरिहर दाहाल,रमण श्रेष्ठ,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी लगायतले बमकुमार श्रेष्ठ र तेजवहादुर केसी इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरेपछि विवाद भएको छ ।
बमकुमारले नेकपा एकता बदरको फैसला गरेको र तेजवहादुर केसी अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि इजलासमा रहेको भन्दै दुवै न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक वाध्यताका कारण प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्ने भए पनि सकेसम्म बिदामा बस्न समेत सुझाएका छन् ।
विवाद बढ्दै गएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत बिर्सेको भन्दै कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यहाँ स्वच्छ सुनुवाइको कुरा गरौं । मिडिया स्टन्ट चलाउन,दबाब सिजना गर्न,विपक्षी शेरवहादुर देउवादेखि दुर्गा पौडेलसम्म बसेर मिडिया ट्रायल गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले यहाँ त्यही भइरहेको छ । तपाईहरुले आचारसंहितामा ध्यान दिनुभएन भने सचेत बनाउने हैसियत राख्छ बार काउन्सिलले ।’
बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता नै हुने व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी नरहने जिकिर गरेका छन् । नेकपा एकता बदर गर्न फैसालमा बहस गर्ने एउटा वकिल आफू पनि रहेको भन्दै उनले नेकपा एकीकरण गराउने कानून व्यवसायीमध्ये आफू पनि एक रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘नेकपा नाम राख्ने निर्णय एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले गरेका थिए। त्यो मुद्दा र यो मुद्दाको कुनै साइनो छैन। यदि बमकुमार श्रीमान, तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश भएको इजलासले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्ष बनाइएको मुद्दा कुनै पनि अदालतले हेर्न मिल्दैन । यसरी कुनै पनि श्रीमान बाँकी रहनु हुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धका सयौं मुद्दा हराएको भन्दै उनले त्यसो हो भने कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नसक्ने बताए । आफूसँग कुन-कुन न्यायाधीशले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कुन-कुन मुद्दा हराए भन्ने विवरण समेत रहेको उनले बताए ।’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत माग गरेका थिए ।
अब सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले दिएको छ ।
सर्वोच्चमा आज देउवाको पक्षका १४ र चुनावको पक्ष तथा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै परेका चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्दैछ । देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पनि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुँदैछ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ बिहीबादेखि शुरू हुने भएको छ। विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दायर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ बिहीबार र संवैधानिक वेञ्चमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको सुनुवाइ शुक्रबार लागि तोकिएको छ।
सर्वोच्चमा संसद पुन:स्थापना भए केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएका ४ वटा पनि सर्वोच्चमा दायर छन् ।
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्ने रिट तयार भएको छ ।
रिटमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर र सनाखत भएको छ । यसअघि नेकपा एमालेका २६ जनाको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको नाम राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो ।
रिट दायर गर्ने अन्तिम समयमा एमालेका गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी र पवित्रा निरौला खरेलले हस्ताक्षर नगरेपछि एमालेको संख्या २३ मात्र भएको छ ।
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाइएको भन्दै कानूनी लडाइँका लागि विपक्षी दलहरू आज सर्वोच्च जाँदैछन् ।
त्यसका लागि शीर्ष नेतासहित सांसदहरू कानूनविद्को सहयोगमा सिंहदरबारमा कागजात, प्रमाण, वारेसनामा लगायतको तयारीमा लागेका छन् । संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर सांसदहरू वारेसनामा भर्ने क्रम जारी छ ।
आइतबार रिट निवेदन लेख्ने, सांसदहरूको नागरिकता, परिचयपत्र र हस्ताक्षर जुटाउने लगायतका कामले गर्दा नभ्याइएको रिट आज पेस गर्ने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।
सो रीटमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेकोले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना जीवितै रहेको दावी गरिएको छ ।
रिट दर्ता गर्न जाने क्रममा सबै सांसदलाई भौतिकरूपमै उपस्थित हुन सर्कुलर गरिएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री दावी अश्वीकार गरेको निर्णयविरुद्ध दुईथरी रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर जान नभ्याए पनि आइतबार जेठ ७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध २५ वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।
अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्नेमात्र होइन ओलीको पक्षमा समेत रिट परेको छ ।
उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधारसहित ओलीले पेस गरेको संख्यालाई नमानी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति संविधानको धारा ७६ (५)विपरित रहेको भन्दै रिट पेश गरेका हुन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीका आधिकारिक निकायले यति सदस्य छन् भनेर दावी गरेपनि त्यो नै आधिकारिक हुने भएकाले राष्ट्रपतिले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको दावी दुवै दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट पेस भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने जिकिर रिटमा छ ।
भण्डारीले भने, ‘केपी ओलीको दावी आधिकारिक छ र उहाँले स्पष्ट बहुमतको आधार पेस गर्नुभएको छ । तर, त्यो आधारको विपरीत शेरबहादुर देउवाले पनि एमालेका सांसदको नाम राखेकोमा दाँजेर दोहोरो नाम परेको भनेर अश्वीकृत गर्नु संविधानविपरीत भएकाले ओलीलाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै मैले रिट लगेको छु, सोमवार ११ बजे दर्ताका लागि बोलाइएको छ ।’
सोमबारै विपक्षी गठबन्धनले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्दैछ । यस्तै प्रकृतिका अन्य २४ वटा रिट पनि अदालतमा पुगेका छन् ।
काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न परमादेश माग गर्दै रिटको मस्यौदा तयार पारेका छन् ।
कांग्रेस नेता तथा अधिवक्ता रमेश लेखकले रिटको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले बहुमत सांसदको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्नुपर्छ र संसद विघटन खारेज गर्नुपर्छ भनेर जाँदैछौं ।’
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले देउवाको दावी खारेज गरेकाले अदालतबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी सपथग्रहणको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने लेखकले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले रिटको मस्यौदा तयार भइसकेको तर दलहरुको तयारी बाँकी रहेकाले दलहरूबीच छलफलपछि मुद्दा दायर गरिने जनकारी दिए ।
अहिलेसम्म कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ सांसदको हस्ताक्षर भइसकेको छ । सबै सांसदको नागरिकता,सांसद परिचयपत्र र हस्ताक्षरको नमूना संकलनको काम सकिएको छ ।
दलहरुको आन्तरिक तयारीपछि नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा सबै सांसदहरुलाई बोलाएर रिटमा हस्ताक्षर गराइने लेखकले बताए । एमालेको माधव नेपाल पक्षका केही सांसद बानेश्वरमा पुगिसकेका छन् ।
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले केपी ओली र देउवा दुवैका दावी अश्वीकार गरेको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् ।
तर संविधानको धारा ७६ (५) ले दिएको अधिकार र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको निर्णयविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने ऐनका आधारमा राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दर्ता हुनेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन-२०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम गरेको काम राष्ट्रपति कार्यालयले नभई राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत स्वविवेकका आधारमा गरेकाले त्यसका बिरुद्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने दावी राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको र सो धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले १ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसमा मुद्दा चल्न नसक्ने दावी गरिएको छ ।
धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै जनाले पेश गरेका सांसदहरूको नाम दुवैतर्फ रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संसद सदस्यलाई दलीय ह्वीप लाग्ने भएकाले पनि दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत नगरेकाले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम निर्णय गरेको ढकाललले बताए ।
संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, धारा ७५ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिकमात्र गरेकाले यो काम कारवाहीलाई लिएर राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने जिकिर गरिएको छ ।
सो धारा बमोजिम निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मति चाहिदैन । किनभने त्यस्तो मन्त्रिपरिषदको प्रधानमन्त्री नै धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएकाले राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेको काम कारवाहीमाथि मुद्दा नचल्ने पूर्वकानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।
ढकालले भने–राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा चल्छ तर राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५)को कार्यन्वयन व्यक्तिगत स्वविवेकका आधारमा गर्ने भएकाले त्यो काम कारबाही राष्ट्रपति कार्यालयको हुँदैन । त्यसैले संविधा र ऐन बमोजिम राष्ट्रपतिबिरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा चल्दैन ।
तर अधिवक्ता खम्ब खाती भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भन्ने प्रश्न नै नरहने बताउछन् ।
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाइएको भन्दै कानूनी लडाइँका लागि विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा विघटित संसदका सांसद सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना सांसदको तर्फबाट दायर हुन लागेको रिटमा हस्ताक्षर गरेर सबैजना भौतिक रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने बताइएको छ।
सिंहदरबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी सांसदहरूलाई बोलाएर नागरिकता समेत मागिएको छ। सबै प्रक्रिया पुर्याएर सर्वोच्च जाने विपक्षी सांसदहरूको तयारी छ ।
नागरिकता र सांसदकाे परिचयपत्र कांग्रेस संसदीय दलमा बुझाइएको छ। रिटमा हस्ताक्षर भने संसद भवनकाे ल्हाेत्से हलमा गराउने तयारी छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ । नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
काठमाडौं । गैरसांसद भएपनि मन्त्री नियुक्त भएका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दुई रिट दायर भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै ती रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले हाललाई बोल्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।
‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन,’ हिजोको आदेशमा भनिएको छ।
आजको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेकाले उही विषय भए पनि अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट सर्वोच्च प्रशासनले स्वीकार गरेको हो ।
सांसद नभए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ छन् ।
थापा र तामाङ जेठ १० गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरु पनि दोहोरिएका हुन् ।
काठडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतमा भर्चुअल प्रविधिबाट बहस थालिएको छ ।
सर्वोच्चले आजदेखि कानून व्यवसायीलाई आफ्नै फर्म साथै अदालतको सञ्चार कक्षबाट बहस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । आज न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासबाट भर्चुअल बहसको व्यवस्था मिलाइएको थियो । आजको बेञ्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी ६ वटा निवेदनको सुनुवाइ भएको छ ।
शुरूआती चरणमा एउटा बेञ्चबाट भएको बहसलाई सरोकारवालासँगको समन्वयमार्फत व्यवस्थित गरिने सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीति अन्तर्गत यो विधि अपनाइएको उनले बताए ।
काठमाडौं । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको कारवाहीको आधारमा प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीको रिटउपर सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।
आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै दायर रिट उपर न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
अविश्वास प्रस्तावमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यदव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेलाई यादव पक्षको कारवाहीलाई आधार मानेर प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १६ मा पदमुक्त गरेका थिए ।
पदमुक्त गर्नुअघि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभामा पत्र पठाई जसपाले उनीहरूमाथि कारवाही नगरेको र प्रदेश समिति नै नबनेकाले प्रदेशको काम प्रदेशसभा संसदीय दलले नै गर्ने जानकारी दिएका थिए ।