Tag: सर्वोच्च फैसला

  • पदमुक्त भएका शाहीले भने- सर्वोच्चको फैसला सही छ, हामी माधव नेपालको एमाले हौं

    पदमुक्त भएका शाहीले भने- सर्वोच्चको फैसला सही छ, हामी माधव नेपालको एमाले हौं

    सुर्खेत । फ्लोरक्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रुपमा स्वतन्त्र हैसियतमा वैशाख १५ गते सपथग्रहण गरेका कुर्मराज शाहीले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रिया जोगाउन आएको बताउँदै उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

    नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अपेक्षाकृत नै रहेको दाबी गरे ।

    तपाईंको विरुद्धमा आएको फैसलालाई किन स्वागत गर्नु भएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो फैसला लोकतन्त्रको पक्षमा आएको छ । लोकतान्त्रिक विधी र पद्धतीको पक्षमा आएको छ । त्यो हाम्रो पक्ष वा विपक्ष भन्दा पनि दलीय शासनको पक्षमा आएको छ ।’ उनले आफुहरु एमाले नै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

    ‘केपी ओलीको एमाले होइनौं माधव नेपालको एमाले हौं । यामलाल कंडेलको एमाले होइनौं, प्रकाश ज्वालाको एमाले हौं ।’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी एमाले नै हौं, हिजो पनि थियौं र भोली पनि हामी एमाले नै हुन्छौं । अहिले यत्ति बुझ्नुस् ।’

  • विपक्षी गठबन्धनको बैठक जारी, माधव नेपालसँगै रघुजी पन्त सहभागी

    विपक्षी गठबन्धनको बैठक जारी, माधव नेपालसँगै रघुजी पन्त सहभागी

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला आएलगत्तै विपक्षी गठबन्धको बैठक शुरू भएको छ । वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा जारी बैठकमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र-बाबुराम समूह सहभागी छ ।

    बालुवाटारमा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकै बेला माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सामेल भएका हुन् । उनीसँग स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्त छन् । नेपाल समूहका अन्य चर्चित नेताहरू बैठकमा देखिएका छैनन् ।

    बैठकमा भावी प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू सहभागी छन् ।

  • एमालेमा छलफल- सर्वोच्चको फैसला न्यायिक ‘कू’, दलीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप

    एमालेमा छलफल- सर्वोच्चको फैसला न्यायिक ‘कू’, दलीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि छलफल गर्न एमाले स्थायी कमिटी बैठक पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार नै साँझ ५ बजे बस्दैछ । तर, फैसलाको बारेमा बालुवाटारमा एमालेका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भने भएको छ ।

    एमाले नेताहरूले रिट निवेदकले मागेका र न्यायाधीशलाई रिस उठेका कुरालाई समेत फैसलाका रूपमा संवैधानिक इजलासले लिपिवद्ध गरेको भन्दै यसले देशलाई गम्भीर दुर्भाग्यतर्फ धकेल्ने ठहर गरेका छन् ।

    एमालेका एक नेताले भने, ‘यो राजनीति हो, अदालतको फैसला त हुँदै होइन । यसलाई हामीले देशको संविधान र संसदीय प्रणालीविरुद्ध गरिएको न्यायिक ‘कू’का रूपमा लिएका छौं । अदालतले गर्ने फैसला मान्नु पर्ने बाध्यता एक ठाउँमा होला तर दुर्भाग्यतर्फ ठेल्यो ।’

    एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदको भएको भन्दै अदालतको फैसलाले यो अभ्यासमाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

    महासचिव पोखरेलले अदालतको फैसलाबाट शक्ति पृथकीकरणमाथि प्रहार भएको र बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै आक्रमण भएको बताएका छन् ।

    पोखरेलले भनेका छन्-‘संसदभित्रका कारवाहीमा सांसदलाई सम्वन्धित राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने आदेश गरेको छ !! लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्तैन । यसका विरूद्धको वृहद जनअभिमत निर्माण गर्नु अबको प्रमुख काम हो !!’

  • देउवाले भने- अब विधिको शासन कायम हुन्छ

    देउवाले भने- अब विधिको शासन कायम हुन्छ

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाबाट संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि मद्दत पुगेको भन्दै देउवाले अब मुलुकमा विधिको शासन कायम हुने बताए ।

    ‘ओलीजीले बारम्बार संविधान मिच्नुभएको थियो । हामीले असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै आएका थियौँ । सर्वोच्चको आदेशपछि विधिको शासनको जित भएको छ’, देउवाले भनेका छन् । उनले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका सबै दलसँग छलफल र परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन् । ‘गठबन्धनको बैठक बस्दैछौँ । सबैसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छु’, देउवाले भने ।

    सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापनासँगै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

  • अग्नि खरेलको टिप्पणी- फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ

    अग्नि खरेलको टिप्पणी- फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

    संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति संक्षिप्त निप्पणी गर्दै खरेलले भने, ‘यो फैसलाले संविधानले आत्मसात गरेको प्रणाली र शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ ।’

    खरेलले संविधान एवं संवैधानिक नैतिकताको जामा पहिरिएर संसदीय शासन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने ढंगले फैसला आएको भन्दै यसले देश र जनताले खोजेको राजनीतिक निकासलाई अवरुद्ध पारेको आरोप लगाएका छन् ।

    खरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यसले वैयक्तिक कुण्ठालाई संस्थागत रूपमा निकास दिएको छ । उनीहरूका निजी कुण्ठालाई अदालती व्याख्याका रूपमा संस्थागत गरेको छ ।