काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको राज्य सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालत अभूतपूर्वरुपमा हावी भइरहेको छ । सर्वोच्चका आदेशहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को ट्विस्ट ल्याइरहेका छन् ।
आज सर्वोच्चले अर्को एउटा अहम् आदेश सुनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा दुईपटक गरेका पुनर्गठनलाई बदर गरिदियो । यससँगै २१ जना मन्त्रीहरु एकसाथ बहिगर्मनमा परेका छन् । ओलीसँग अब ५ सदस्यिय सानो मन्त्रीमण्डल छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कति ठिक या वेठिक भन्ने बहसहरु जारी नै छन् । सरकार पक्षधरहरु सर्वोच्चसँग रुष्ट देखिएका छन् भने विपक्षीहरु खुशी मनाइरहेका छन् । जे भए पनि सर्वोच्चले नेपाली राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने अवस्था आफैंमा सुरुचीकर होइन ।
सतहीरुपमा सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रिपरिषद्को साइज घटाएको छ । ५ जनाको सानो मन्त्रिपरिषद् कायम भएको छ । यद्यति, राजनीतिक हिसाबले यो आदेशका बहुआयामिक प्रभाव छन् ।
१. पाँच जनाको काँधमा २१ मन्त्रालय
संसद नरहेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले ‘कामचलाउ’ मानेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अर्को सरकार नबनेसम्म वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने छैन ।
अब अर्को सरकार बन्नका लागि दुईवटा राजनीतिक कोर्स छन् । पहिलो वर्तमान सरकारले घोषणा गरेअनुसार चुनाव सम्पन्न भएर त्यसको परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठन हुने । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाइदिने र विपक्षी गठवन्धनले आफ्नो बहुमत सिद्ध गरेर वैकल्पिक सरकार बनाउने ।
त्यतिञ्जेलसम्मका लागि यही पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले देश चलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय छन् । अरु मन्त्री थप्न नपाउने भए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजनमा हेरफेर चाहिँ गर्न सक्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएकोलाई अदालतले स्वीकार्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।
अब ओलीले यी २१ वटा मन्त्रालय आफूसहित पाँच जनालाई बाँड्नुपर्ने छ । अथवा उनले हालका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी यथावत राखेर खाली भएका सबै मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा राख्न पनि सक्छन् ।
जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारको कार्यसञ्चालन सहज हुने छैन । मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व अभाव हुँदा सचिवहरु हावी हुनेछन् । परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालयहरुमा ‘डेडिकेटेड’ मन्त्री नहुँदा त्यसले सरकारको कार्यसञ्चालन नै प्रभावित हुन सक्छ ।
२. सरकारले दुरगामी निर्णय लिन नसक्ने
चुनाव घोषणा गरेर स्वतः कामचलाउ भएको सरकारले कुनै पनि दुरगामी निर्णय लिन नसक्ने भनेर विपक्षीहरुले सुरुदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले उनीहरुको यस्तो आदेशलाई थप बल पुर्याएको छ ।
ओलीले पूर्ण बहुमतकै सरकारसरह निर्धक्कसँग हरेक कामकारवाही र निर्णय गर्दै आएका थिए । कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने चौतर्फी दवावलाई उनले वेवास्ता गरे । संसद नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत उनले ठूलो आकारको बजेट ल्याए । राजनीतिक नियुक्तीदेखि सरुवा-बढुवाका कामहरु पनि सरकारले नियमित तवरले गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्चको आजको आदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मात्रै लक्ष्यित छ । सरकारका अन्य कामकारवाहीका विषयमा आदेशमा केही बोलिएको छैन । तथापि, यो आदेशको भित्री आशय कामचलाउ सरकारले दुरगामी निर्णय लिन सक्दैन भन्ने नै हो भनेर केही कानूनविदले अर्थ्याएका छन् । तसर्थ आगामी दिनमा राजननीतिक नियुक्त, सरुवा-बढुवा तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नलिन सरकारलाई नैतिक र संवैधानिक दवाव थपिएको छ ।
३. ओली-महन्थको लगनगाँठो छिन्यो, जसपाको विभाजन टर्ला ?
जसपाको एउटा हिस्सा सरकारमा गएसँगै यो पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । अहिले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले एक-अर्कालाई कारवाही गरी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लडाईं लडिरहेका छन् ।
जसपा विभाजनतर्फ लम्किनुमा कुनै वैचारिक कारण छैन । पार्टीभित्रको एउटा समूह ओलीसँग नजिकिन थालेसँगै अर्को समूह रुष्ट बनेको थियो । अन्ततः पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेरै महन्थ समूह ओली सरकारमा सामेल भयो । तर, एक महिना नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा यो समूहलाई गतिलै बज्रपात परेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश जसपालाई मेलमिलापतर्फ लैजाने प्रस्थानविन्दु पनि बन्न सक्छ । अहिले उपेन्द्र-बाबुराम ओलीविरोधि गठवन्धनमा र महन्थ-राजेन्द्र ओली सरकारमा रहेको दुईध्रुवीय अवस्था थियो । वैचारिक विवाद केही पनि नभएको कारण महन्थ समूह ओलीको छत्रछायाबाट निस्केपछि फेरि एकताको वातावरण बन्न पनि सक्छ ।
४. ओलीलाई एकताको थप दवाव
सर्वोच्चले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एकपछि अर्को झट्का दिइरहेको छ । यो आदेश पनि उनका निम्ति अर्को एउटा ‘सेटब्याक’ हो । उनले निकै भाउ दिएर सरकारमा ल्याएको जसपालाई दुखी मनले बिदा गर्नुपर्ने भएको छ ।
एक हिसाबले हेर्दा जसपा सरकारबाट बाहिरिँदैमा ओलीलाई प्रत्यक्ष हानी देखिँदैन । सानो मन्त्रिपरिषद्सहितको एमालेको एकल सरकार उनले चलाउन पाउने छन् । तर, जसपासँगको गठवन्धन तोडिनु भनेको ओली राजनीतिक रुपमा कमजोर हुनु हो । उनले अब एमालेभित्रै एकता खोज्न जोड गनुपर्ने हुन्छ ।
एमालेमा माधव नेपाल पक्ष सर्वोच्चको फैसलाबाट खुशी देखिएको छ । सर्वोच्चले ओलीलाई अर्को एउटा थप्पड हानेको भनेर उनीहरु मुस्कुराइरहेका छन् । र, आगामी दिनमा ओलीसँग आफूहरुको बार्गेनिङ पावर बढ्ने यो पक्षमो प्रारम्भिक बुझाइ छ । एकपछि अर्को धक्का खाइरहेका ओलीले अब पार्टी एकताका निम्ति ठूलै त्याग गर्न सक्ने आशा पनि उनीहरुले रखेका छन् ।
५. फेरि एमालेको एकल सरकार
२०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यो एमाले र माओवादीको गठवन्धन सरकारका रुपमा थियो । त्यसपछि यी दुई पार्टी एक भए र नेकपाको एकल बहुमतको सरकार बन्यो ।
तर सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गर्ने गरी फैसला सुनाएपछि फेरि एमाले र माओवादी बौरिए । अनि ओली सरकार फेरि दुई पार्टीको गठवन्धन सरकारमा परिणत भयो । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि एमालेको एकल सरकारका रुपमा रह्यो । फेरि जसपालाई सरकारमा भित्र्याएर ओलीले गठवन्धन सरकारको रुप दिए । अहिले जसपाका सबै मन्त्रीहरु बाहिरिएपछि एमालेको एकल सरकार कायम रहेको छ । यो सरकारमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले बाहिर बसेर समर्थन जनाउँछ जनाउँदैन आगामी दिनमा हेर्न बाँकी छ ।
जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा ओलीको शक्ति क्षय भएको देखिन्छ । तर, एमालेका मन्त्रीहरु मात्र हुँदा सरकार सञ्चालनमा उनलाई सहजता भने हुनेछ ।
६. एक महिनाको पनि तलव नखाइ २० मन्त्री बिदा
राजनीतिमा लागेकाहरुको ठूलो मक्सद हुन्छ, मन्त्री बन्ने । त्यसैले त कामचलाउ सरकारमै भए पनि मन्त्रीको पदमा आसिन भएकाहरु प्रफुल्लित थिए । कहिले ढल्छ भन्ने टुंगो नभएको सरकारमा बसेर उनीहरु ठूला-ठूला योजना सुनाइरहेका थिए ।
तर, उनीहरुले मन्त्रीका रुपमा एक महिनाको तलव पनि खान नपाउँदै खेदिनुपरेको छ । राजनीतिज्ञको मर्म बुझ्नेहरुकालागि यो एक कारुणिक दृष्य हो । विगतमा पटक-पटक मन्त्री खाइसकेका राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी लगायतका लागि यो ठूलो कुरा नहोला । तर पहिलोपटक मन्त्रीको कुर्सीमा बसेकाहरु एक महिना नपुग्दै छोडेर हिँड्नुपर्दा पक्कै पनि ठूलो चोट परेको छ ।
आजबाट बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरुमध्ये जसपाका १० जना गत जेठ २१ गते नियुक्त भएका थिए । उनीहरु १९ दिन मन्त्री पदमा टिके । यसैगरि जेठ २७ गते नियुक्त भएका एमालेका मन्त्रीहरु १३ दिनमै बाहिरिए ।
