काठमाडौं । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ ।
समितिले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छ–छैन भनेर १० चैतिभत्र उजुरी दिन भनेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठलाई न्यायापरिषद्को गत फागुन अन्तिम साताको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
उजुरीपछि समितिको बैठकमा सुनुवाइको काम प्रारम्भ हुनेछ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सहयोगको याचना गर्दै बालकोट पुगेका बार पदाधिकारी र चिरपरिचित आफ्ना विरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै विषयमा रक्षात्मक र कतिपयमा नाजवाफ बनाएर फर्काए ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश साटफेर गरेर परमादेश दिलाएबापत सत्ता गठबन्धनसँग पैंचो मागिरहेका कानून व्यवसायीले ओलीसँग चोलेन्द्र हटाउन सहयोगको याचना गरेका थिए ।
त्यसक्रममा शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठजस्ता चरम ओलीविरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ओलीको जेल जीवन र संघर्षको कथा स्मरण गराउँदै प्रशंसाका कुनै शब्द बाँकी राखेनन् ।
ओलीले आफूविरुद्धको परमादेशमा सेटिङ मिलाएकोमा वकिलहरूप्रति कुनै गुनासो नरहेको भन्दै आफ्नो भनाइ सुरू गरेका थिए । परमादेशको पतलून उतार्न झगडीया, न्यायाधीश र वकिलहरू आफैं पोल खोलाखोल गरिरहेका बेला परमादेशबाट विस्थापित भएका ओलीले सबै प्रश्न उनीहरूतिरै फर्काइदिए ।
प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीश, वकिलहरू सबै सत्ता गठबन्धनको हिस्सा भएकाले महाअभियोग लगाउने हो भने आफ्नै सत्ता गठबन्धनलाई भन्नसमेत ओलीले सुझाव दिए ।
प्रस्तुत छ, ओलीले बारसँगको छलफलमा व्यक्त गरेका महत्वपूर्ण विषय जस्ताको तस्तै :
न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालते संविधान र कानुनबमोजिम न्याय दिन्छ । त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्दछ ।
एउटा कुरा पनि सत्य हो । न्यायालय न स्वच्छ रह्यो, न स्वतन्त्र । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले स्वच्छताको कुरो त अलिकति उठाउनुभयो । निष्पक्षताको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ ।
अहिले न्याय ध्वस्त भएको छ । हामी चाहान्छौं यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्यौं । यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदी त्यसमा न्यायिक मन भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरूपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था किन आयो भने न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने । यस्तो भएपछि त स्वतन्त्रताको दुरूपयोग भयो ।
तपाईंहरूका थुप्रै कुराहरू जायज छन् । कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ । तर, प्रधानन्याधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन । त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने हो भने त्यहिँ पूर्णविराम लाग्छ । पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो । त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् । किनकी एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरा छ ।
असार २८ को फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो- तपाईंहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो बिर्सिदैनौं तिर्छौं ।
तिर्दै पनि आउनु भएको छ । तत्काल त मान पदवी, विभूषण र अलंकारबाट सुरू भयो । पछि लेनदनेका कुराहरू भए । एउटा कुरा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले तपाईंहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको छ ?
उहाँलाई राम्ररी थाहा छ- संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा अदालतले बनाइदिएको छ । सरकारलिे संसदले बनाउने हो । संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा ।
कमसेकम संसदमा त फर्काउनुपर्थ्यो होला नि त । त्यो पनि भएन । संसदमा पनि आएन । जनताले त्यही अभिभारा दिएर पठाएको हो नि सांसदलाई । संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन, हटेको पनि थाहा पाएन ।
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी भएछ ? एकजना श्रीमान्ले अमेरिकाबाट ईमेल गर्नुभयो । जुन ईमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो । न्यायाधीशहरूको भेलामा वाचन भयो । पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो । करेक्सन गरी-गरिकन वाचन गरियो । र, के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन मिल्दैन्थ्यो त्यसैले ‘आउट अफ द ट्रयाक’, ‘आउट अफ द संविधान’ गएर हटाउनुपर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमान्ले यस्तो भन्नुभयो ।
फैसला त पूर्व रहेछ नि । त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ । फैसला त एउटाले लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ । फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिँदैन्थ्यो त्यसैले आउट अफ द संविधान गएर हटाउनुपर्यो भनेर श्रीमान् भन्नुहुन्छ ।
एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो- हामीले न्यायाधीश हटाइ-हटाइ, अर्को न्यायाधीश राखी-राखी, परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको हो । गुण लगाउनु पदैन तिमीहरूले ? राजनीतिक पार्टीलाई भनियो । (हाँस्दै ) अब कुरा त आयो । श्रीमान्को कुरा पनि आयो । वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरा पनि आयो ।
त्यसपछि अर्को एउटा लक्षण । सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरीका सदस्यहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरी भनेको बार नै होला । बारका प्रतिनिधि होलान् ।
अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो । अबका मुद्दा के-के भनेर तय गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरू भयो ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउने त्यसपछि भएका नियुक्ति यसो-यसो गर्ने । के त्यो भएन ? यसरी न्यायपालिका चल्छ ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिनासित्ति, एउटा झिंगो, लामखुट्टे नमारी १४ वर्ष ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दामा जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतका फैसला मैले देखेको छु । न्यायालय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले ।
सेटिङ के-के कुरामा थियो ? कांग्रेसबाहेकको एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो- यो कांग्रेको कोटाबाट नियुक्त भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट कुनै नियुक्ति भएको छैन ।
तपाईंहरूको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान् चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गर्यो भनेर अर्को पार्टीको नेताले भन्नुहुन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँ (गजेन्द्र हमाल) ले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि । एउटा कम्प्लेक्स छ त्यो । थिएन भने, कांग्रेसको कोटाबाट थियो भने त किन राजीनामा दिनुभयो ।
त्यसर्थ म चाहान्छु- साँच्चै न्यायालयलाई निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय हामी सबैले चाहान्छौं ।
संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा हो । बहस राजनीतिकरूपमा भयो । फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो । फैसला चाहिँ राजनीतिक हुनुहुँदैन्थ्यो । त्यो भयो । अब सच्याउने कसरी त ? समग्रमा सच्याउनुपर्दछ । यदी कानून त्यही थियो भने लेनदेन, सट्टा-पट्टा किन गर्नुपर्यो ? यो ‘रिफ्लेक्सन’किन गर्नुपर्यो ? अहिलेको रिफ्लेक्सन भनेको पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको रिफ्लेक्सन न हो ।
पाँच दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट । पाँचजनाको बेन्चले बिनाअसहमति राखेको छ नि त । ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले । त्यसमा सही गर्दा लेनदेन गरेको खुल्यो ।
न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने अवस्था पनि मैले तत्काल देखेको छैन । किनभने तपाईं हामी साँच्चै सच्याएर लान कति तयार छौं भन्ने कुरा हो ।
महाअभियोग लगाएर हटाउँदैमा सच्याउने कुराको शुरुवात भए त ठिकै हुन्थ्यो । यो त सुरूआत र अन्त्य पनि हो । यत्ति हो गर्नुपर्ने कुरा अहिले । तपाईंहरूले आंशिक कुरा उठाउनु भएको छ । यो ठीक छ । तर, यसलाई पूर्णतातिर लैजानुहोस् । पूर्णता दिने कुरातिर साथ छौं हामी ।
(नेपाल बारका पदाधिकारसँगको छलफलका क्रममा ओलीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग नै दर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
महाअभियोगमा सहयोगको याचना गर्दै बालकोट पुगेका बार पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग ओलीले परमादेशमा सेटिङ गर्नेहरूकै कुरा बाझिएको बताए । परमादेश माग गर्ने बार र वरिष्ठ अधिवक्ता महाअभियोगको पक्षमा रहे पनि सत्ता गठबन्धन विपक्षमा रहेको ओलीको भनाइ थियो ।
ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेको सुन्नु भएन ? गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । अर्को नेता (प्रचण्ड) ले उहाँ त कांग्रेसको कोटाबाट हो चोलेन्द्रको कोटा होइन भन्नुभयो । लेनदेन भएकै होइन भनिरहेको छ भने महाअभियोग कसरी दर्ता हुन्छ ? दर्तै हुँदैन तपाईंहरूको महाअभियोग ।’
अहिलेको समस्या पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अदालतमा सेटिङ मिलाएका कारण उत्पन्न भएको र यसबाट सबै पाँचैजना न्यायाधीश संलग्न रहेको बताउँदै ओलीले हिजो परमादेश दिलाउने वकिलहरूप्रति आफ्नो पूर्वाग्रह नरहेको प्रष्ट पारे ।
चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाउँदैमा वा राजीनामा गर्दैमा समस्या समाधान नहुने र राणा हटाएर के गर्ने भन्ने कुरा तय भइसकेकाले त्यो झन् खतरनाक रहेको ओलीले बताए ।
ओलीले भने, ‘शेरबहादुरजी भनिरहनुभएको छ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ, म कसरी हटाउँछु । राणाजी भनिरहनुभएको छ म संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र छाड्छु । अझ सुनिन्छ एकपक्षका न्यायाधीश र वकिल बसेर चोलेन्द्र हटाएपछि कुन-कुन मुद्दामा कसरी फैसला गर्ने भन्ने सेटिङ भइसकेको छ ।’
काठमाडौं । केपी ओलीविरुद्ध सडक र अदालतमा नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले विगतका कतिपय मुद्दा बिर्सेर आफूहरूलाई सघाउन ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै बारको प्रतिनिधिमण्डलसँगै गएका थापाले जनतालाई सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न बनाउन ओलीले लामो जेल जीवन बिताएको स्मरण गर्दै सहयोगको याचना गरेका हुन् ।
थापाले भने, ‘तपाईंले लडाइँ लडेर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुभयो । विगतमा कतिपय मुद्दामा संवैधानिक दृष्टिले ब्याख्या, विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा फरक भयौं होला । तर, भ्रष्टाचारको विषयमा हामी तपाईसँग सधैं छौं । तपाईंले सहयोग गर्नुस्, विगतको हिसाबले पनि हामीलाई तपाईबाटै आशा छ ।’
ओलीको पटक-पटक प्रशंसा गर्दै थापाले नख्खु जेल र पोखरामा ओलीसँग भेटेको स्मरण समेत सुनाए । उनले निर्वाचनमा आफूहरूले भोटमात्र नहालेको र भोट मागेर जिताएको बताए ।
थापाले संसद विघटनको मुद्दामा ओलीविरुद्ध परमादेश जारी गराउन न्यायाधीश सेटिङ गरेको भन्दै हालैमात्र प्रधामन्त्री शेरवहादुर देउवासँग परमादेशको पैंचो तिर्न आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाउने एकसूत्रीय उद्देश्य राखेर केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई चलाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको कारण अवरुद्द रहेको सर्वोच्च अदालत ४० दिनपछि लयमा फर्किएको छ ।
कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हड्ताली न्यायाधीश र कानून व्यवसायी दुवै आजबाट इजलासमा फर्किएका छन् । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको विवाद झिकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्ततः रित्तो हात इजलासमा फर्किएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् – बारका अग्रजको आग्रह- न्यायाधीश मिलाएर सत्ता दिलायौं, अब चोलेन्द्र हटाउन सघाउनुस्
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा पनि दिएनन्, उनीविरुद्ध महाअभियोग पनि आएन । यसबीचमा सत्ता गठबन्धनले राणालाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिए पनि उनले स्वीकार गरेनन्, बरु आजै उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
अन्ततः ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ भने हड्ताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हड्ताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् – प्रधानन्यायाधीश अस्पतालबाट डिस्चार्ज, कार्यवाहक बन्ने दीपक कार्कीको प्रयास असफल
थापाले आज सुरूमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए । उनीसहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए । तर, राणा नगलेपछि अन्ततः अर्घेलो माग बोकेर ४० दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हड्ताली समूह आफैं इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अस्पतालबाट स्वास्थ्यलाभपछि डिस्चार्ज भएका छन् । मंसिर १३ गते कोभिड निमोनियाको उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश राणा आज बिहान साढे ९ बजे डिस्चार्ज भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा आज घरमै आराम गर्ने र आइतवारदेखि सर्वोच्च अदालत जाने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । राणा अस्पताल भएको मौकामा कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने वरिष्ठतम दीपक कार्कीको प्रयास असफल भएको छ ।
बारले कामु प्रधानन्यायाधीश खोज्दै गोला प्रक्रियामा गइसकेको अदालती कारवाहीसमेत अवरुद्ध गरेको छ । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिएलगत्तै राणाले दुवै प्रस्ताव अश्वीकार गरेका थिए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश हटाउने बारेमा गठबन्धनमा छलफल हुने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन दबाब दिँदै आफूलाई भेट्न आएका बार एशोसियसनका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गठबन्धनको तर्फबाट यथाशीघ्र अदालतको समस्या समाधानको पहल गरिने बताएका हुन् ।
भेटमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताबारे सधैँ सजग रहेको र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अपिल पनि गरेको स्मरण गराएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ले बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले अब के गर्ने भन्नेबारे गठबन्धन र दलहरूबीच छलफल हुने बताएका छन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको सक्रियतामा आज फुलकोर्ट बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए पनि फुलकोर्टमा प्रत्यक्ष सहभागी भएनन् ।
यसअघि गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू फुलकोर्ट बसेर पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीशले सदर गरेपछि त्यसबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । तर, उक्त संशोधनमा न्यायाधीशहरु आफैं अल्मलिएपछि आजको बैठक यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार सर्वोच्चमा पेसी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले एकल रूपमा नभएर पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गर्ने छ । उक्त समितिको अध्यक्षता भने प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले समितिको अध्यक्षता गर्ने गरी भएको नियमावली संशोधनमा अहिले न्यायधीसहरु आफैं अल्मलिएको स्रोतले बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने निर्णय गरेका उनीहरु समितिमा बस्ने कि नबस्ने दोधारमा छन् ।
स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केही दिन यता अदालतमा अनुपस्थित रहेका प्रधानन्यायाधीश राणा आज भने सर्वोच्च गएका थिए । यद्यपि, उनी फुलकोर्टमा सहभागी भएनन् ।
जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरअगाडि सडक अवरुद्ध पारेर वकिलहरूले विरोधसभा गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बारको आन्दोलनको थप कार्यक्रमअन्तर्गत आज देशभरका उच्च अदालतमा प्रदर्शन गरिएको छ । सडक छेकेर वकिलहरूले विरोधसभा सुरू गर्दा सवारीसाधन रोक्न दुवैतिर प्रहरी परिचालित थिए ।
उनीहरूको आन्दोलनले सडक र उच्च अदालत दुवै ठप्प भयो । आन्दोलनकारीको अवरोधका कारण सेवाग्राही पस्न पाएनन् ।
विरोधसभामा बोल्दै नेपाल बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणी पौडेलले देशभर रहेका १८ वटा उच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विरोधसभा गरेको जानकारी दिए । आन्दोलनको बलले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएरै छाड्ने उनले बताए ।
आन्दोलन न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भएकाले सहयोगका लागि राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण र नागरिक समाजलाई पनि अपिल गरेको उनले बताए । ‘संवैधानिक आयोगमा भागबण्डा र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री समेत बनाएकाले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्न लाइक हुनुहुन्न’, उनको टिप्पणी छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान र कानूनभन्दा माथि नरहेकाले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै लागि भएपनि राजीनामा दिनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘न्यायपालिकाप्रति रतिभर पनि माया छ भने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिउँन् । किनभने उहाँमाथि पनि भोलिको दिनमा मुद्दा लाग्यो भने यहीँ आउनुपर्छ ।’
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ ।
बारले विहीबार (९) गते दिउँसो २ बजे सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो । धर्नामा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरु समेत संलग्न रहने दाबी गरे ।
उनले भोलि देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको पनि दाबी गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हाम्रो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक आन्दोलन, विभिन्न पेशाकर्मी, साथीहरूले संयुक्तरूपमा पर्सि यही सर्वोच्च अदालतको एरियाबाट बालुवाटार, किनभने यो बालुवाटारकै सेरोफेरोको कारणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा अहिलेसम्म लुकेर मुसाको दुलोमा पसेजस्तो आइराख्नु भएको छ, त्यो हटाउनको लागि अभियान सञ्चालन गर्न जनताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने प्रश्ताव आइरहेको छ, ९ गते २ बजे र १० देखि १२ सम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एउटा वकिलले आफ्नो अभिव्यक्ति र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार रहेको बताउँदै सुरक्षाको नाममा लाठी प्रहार गर्नु न्याय मार्नु सरह भएको बताए ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले न्यायालयको विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने आफ्नो पार्टीको मत रहेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गुरुङले यसबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउने बचन दिए ।
‘न्यायलयमा उठेका प्रश्न र न्यायालयको शुद्धीकरणका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भयो’, बारका पदाधिकारीसँग गुरुङले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्ने दलहरू एकमत छन् । ध्यानाकर्षण भएको छ । पार्टी पनि छिटो समाधान होस् भन्ने धारणामा छ ।’
काठमाडौं । सर्वोच्च परिसरमा धर्ना बस्न पुगेका वकिल र प्रहरीबीच ठेलमठेल भएको छ । बारले आजदेखि आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिएपछि सर्वोच्चमा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
कानून व्यवसायीलाई प्रहरीले धर्नास्थलमा जान रोकेपछि दुई पक्षबीच ठेलमठेल भएको छ । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा लक्ष्मी पोखरेललगायत केही कानून व्यवसायी घाइते भएको नेपाल बारले जनाएको छ ।
तस्बिरहरू : उमेश कार्की ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग लिएर आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसियसनको सर्वोच्च परिसरमा धर्नाको क्रममा आन्दोलनकारी वकिल र प्रहरीबीच आज घम्साघम्सी भएको छ ।
हिजोअस्ति प्रधानन्यायाधीश राणा छिर्ने सर्वोच्चको वैकल्पिक गेटमा अवरोध गर्न बसेका वकिलहरूलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । सो क्रममा प्रहरीको लाठ्ठी लागेर अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएको नेपाल बारले जनाएको छ ।
प्रहरीकाे लाठी लागेर घाइते भएका बारका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उपचारकाे लागि बासबारीस्थित न्यूराे अस्पताल लगिएकाे छ ।
यस्तै महर्जनको टाउकोमा चोट लागेपछि उनलाई पनि गाडीमा हालेर उपचारका लागि न्यूराे अस्पताल लगेकाे बारले जनाएकाे छ ।
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले सर्वोच्च अदालतअगाडि दिएको धर्नाका क्रममा आज प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच घम्साघम्सी भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च पस्ने गरेको गेटमा आन्दोलनकारीले अवरोध पुर्याउन खोजे पनि प्रहरीले रोकेको थियो । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीचको घम्साघम्सीमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका वार्ता आह्वानलाई नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । दुई सातादेखि जबराको राजीनामा मागेर बार र सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश आन्दोलनमा छन् ।
वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न सोमबार प्रधान्यायाधीश जबराले विज्ञप्तिमार्फत आव्हान गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै बारले जबरासँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराले राजीनामा दिएर नियुक्त हुने नयाँ प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्ने बताएका छन् । ‘न्यायको गरिमा जोगाउन नसक्ने प्रधान्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ । बिचौलिया, विकृति विसंगतिको प्रवक्ता, पक्षपोशकको रूपमा उभिएका जबरासँग वार्ता हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘जबराले राजीनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता गर्छौं । नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता हुन्छ ।’
यस्तै सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरासँग वार्ता नहुने बताए । ‘वक्तव्यबाट वार्ता आह्वान गरेको वक्तव्यको जवाफ वक्तव्यबाट दिन्छौँ’, उनले भने, ‘जबराको नेतृत्व नमान्ने भनेपछि उहाँसँग वार्ता हुँदैन । न्यायको शुद्वीकरणका लागि नयाँ आउने नेतृत्वसँग वार्ता हुन्छ । यो नेतृत्वसँग हुँदैन ।’
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनको अवरोधका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत र बार परिसरमा कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी राख्दा उच्च सुरक्षाबीच प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित बनेको बारले उनलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।
राजीनामा दिन इन्कार गर्दै आएका जबराले आज आफूबाहेकका न्यायाधीशहरूको १० वटा इजलास तोकेका छन् । ती १० इजलाशमा २ सय ७२ मुद्दाको पेसी तोकिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच सर्वोच्च परिसरमा ठेलमठेल भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्चमा धर्ना दिन पुगेका वकिललाई प्रहरीले रोकेपछि ठेलमठेल भएको हो ।
नेपाल बार प्रांगणमा भेला भएर सर्वोच्च अदालततिर अगाडि बढ्न खोजेका कानून व्यवसायीलाई रोक्न लाग्दा केहिबेर तनावको स्थिति सृजना भएको थियो । आन्दोलनकारीले बोकेको स्पिकर प्रहरीले खोस्न खोज्दा अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो ।
अहिले आन्दोलनरत पक्षले नारा र होहल्ला गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिन पाउने सहमति बनेको छ ।
विपक्षको आन्दोलन चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा पनि प्रदर्शन भएको छ । दुई पक्षबीचको सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गरी प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनको आन्दोलनलाई काउण्टर दिँदै प्रदर्शन गरिरहेका सेतोपट्टीधारी वकिलहरूले बार अध्यक्षको चेम्बरमा ताला लगाउने भएका छन् ।
इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशलाई मुद्दाको सुनुवाइमा फर्कन दबाब दिँदै सडक प्रदर्शन गरिरहेका स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायीमा आबद्ध वकिलहरूले भोलि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको चेम्बरमा तालाबन्दी गर्ने भएका हुन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने भन्दा पनि महाअभियोग लगाएर कारबाही गर्नुपर्यो । बारको यो आन्दोलन अपूर्ण छ’, अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने’, न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधमा हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ । भोलिदेखि बारको अध्यक्षको कोठामा ताला लाग्नेछ ।’
प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिको विरोधमा होइन गलत प्रवृत्तिको विरोधमा ताला लगाउने
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफूसहितको इजलास तोकेपछि सर्वोच्च अदालतमा जारी गतिरोध लम्बिने संकेत देखिएको छ । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीशले यसअघि आफूले मुद्दा नहेर्ने सन्देश पठाएर वार्ता चलिरहेको थियो ।
तर, सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित आन्दोलनको अग्रभागमा नरहेका मध्यमार्गी स्वभावका न्यायाधीशहरूको मात्र इजलास तोकेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेसीमा चढाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजीनामाको माग गरेर २ सातादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास बसेका छैनन् ।
केही दिनदेखि विवादलाई समाधान गर्न असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको कार्यदल बनाएर प्रधानन्यायाधीशसँग सहजीकरण गराउन पठाएका थिए । उनीहरूसँग प्रधानन्यायाधीश राणााले आफूले इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने सहमति गरेका थिए ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले लामो समयको गतिरोधले मुद्दाको सुनुवाई प्रभाव पारेको भन्दै आफुलाई पनि पेसी तोकेपछि गतिरोध अझै बढने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका मुद्दाको सुनुवाइ पनि नगर्ने अडानमा न्यायाधीशहरू पछि हटेका छैनन् । भने प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संवैधानिक बाटोबाट मात्रै निकास निकाल्ने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनसमेत आन्दोलनमा उभिएको छ । नेपाल बारले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणाका लागि आज फेरि बैठक बस्ने तयारी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसियसनले आगामी रणनीति तय गर्न देशभरका बार इकाइसँग छलफल थालेको छ ।
तिहारलगत्तै जबराविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल बारले देशभरका ८३ वटै नेपाल बारका एकाइसँग भावी आन्दोलनको स्वरूप तय गर्न जुम बैठक गरेको हो ।
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार बार इकाइसँगको छलफलपछि नेपाल बारको बैठकले सोमबारबाट गर्ने आन्दोलनको स्वरूप तयार पार्नेछ ।
तिहारअघि जबराको राजीनमा माग्दै सर्वोच्च अदालतअघि धर्ना र कोणसभा गरेको बारले भोलि सोमबार अदालत खुलेलगत्तैबाट जबराको राजीनामा नआएसम्मका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दैछ ।
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म कस्ता आन्दोलन गर्ने भनेर हामी यतिबेला जुम बैठक बसिरहेका छौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘सबैको सुझावपछि बेलुका या भोलि बिहानसम्ममा हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप तयार हुन्छ ।’
जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
न्यायाधीशहरू बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेरेर जबरालाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरू पनि भोलि बिहानैबाट जबराविरुद्धको आनदोलनको रणनीति तय गर्न बैठक बस्दै छन् ।
एक न्यायाधीशका अनुसार तिहारपछि नेपाल बारले घोषणा गर्ने आन्दोलन हेरेर न्यायाधीशले समेत जबराविरुद्धको रणनीति तय गर्नेछन् ।
घोराही । एमाले नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका ईन्चार्ज शंकर पोखरेलले निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले प्रदान गरेको जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जनादेशलाई उल्टाउने काम गलत भएको उनले बताएका छन् ।
यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले नेकपाभित्रकै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अन्तरसंघर्षले गुमेको जनादेश नेपालको संसदीय व्यवस्थाका लागि गलत नजिर भएको बताए ।
पोखरेलले मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित पाँचजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्रै राजीनामा माग्नु गलत भएको उनले टिप्पणी गरे ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै न्यायाधीश ‘मतियार’ रहेकोले सबैले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै एमाले नेता पोखरेलले भने परमादेश दिने सबैको राजीनामा मागेका हुन् । संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास गुमेको दाबी पनि उनको थियो ।
जनादेशको विकल्प नरहेको भन्दै नेता पोखरेलले जति सक्यो चाँडो निर्वाचन हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एमालेले एकता नगर्ने पनि बताए ।
माधव नेपाल, प्रचण्ड जनादेशलाई अपमानित गरेर गएको भन्दै उनले भने, ‘उनीहरूलाई एउटा जनादेशबाट आफ्नो हैसियत महसुस गराउनुपर्छ । त्यतिबेलासम्म एकताको कुनै सम्भावना छैन ।’
उनले मंसिरमा हुने एमाले महाधिवेशनमा कुन पदमा उठ्ने भन्नेबारे पछि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताए ।
साथै उनले अध्यादेश र परमादेशमार्फत एमालेलाई फुटाउने काम गरेका न्यायधिसहरु नै विभुषित भएकाले नैतिक जिम्मा बहन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
पोखरेलले वर्तमान सरकारलाई विकासविरोधी सरकार भएको आरोप लगाए भएको छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकार विकास विरोधी भएको उनले उल्लेख गरे ।
केपी शर्मा वली सरकारले ल्याएका १४ सय सडक आयोजना कटौती गरेर विपन्नवर्गलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको उनले बताए । १४ सय सडक आयोजना सम्पन्न गर्दा विकास निर्माणसँगै श्रममार्फत् जनताको जिवनस्तर माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले सर्वोच्चको परमादेशबाट आफ्नो पार्टीलाई सत्ताबाट हटाइएको बताएका छन् । एमालेलाई अगाडिबाट प्रहार गर्न नसकेर पछाडिबाट प्रहार गरिएको र यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रयोग भएको उनले दाबी गरे ।
अमेरिकामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गरेको इमेल न्यायाधीसहरूको बैठकमा पढ्दापढ्दै रोकिएको प्रसंग ओलीले निकालेका थिए । नेपाल प्रेसमा प्रकाशित समाचारबारे टिप्पणी गर्दै ओलीले संवैधानिक ढंगले अगाडि जान नसकिएकाले असंवैधानिक ढंगले नै अगाडि बढेको स्वीकारोक्ति न्यायाधीशबाट आएको बताए ।
‘अमेरिकाबाट पठाएको इमेल पढ्दापढ्दै पढिनसक्नु भएपछि बन्द गर बन्द गर, भनेर रोके छन् । यो सबै बाहिर जाने हो भने त के-के पो निस्किने हो भनेर आधैमा, चौथाइमै रोकिएछ । यस्तो हालत छ । प्रतिक्रियावादीले यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्छन्,’ ओलीले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा आज स्थगित गरेका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले हिजो तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेछि प्रधानन्यायाधीशले सकारात्मक रेस्पोन्स गरेका हुन् ।
हिजो न्यायाधीशहरूको बैठकले सपना मल्ल प्रधान, अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यससँगै प्रधानन्यायाधीशले आज पेसी तोक्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका अरु मुद्दा स्थगित गरेका हुन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि ६ वटा इजलास गठन गरिएका छन् ।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । त्यससँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो इजलास भने जारी राखेका थिए । आज उनले आफ्नो पनि इजलास नतोकेपछि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच संवादको वातवरण बन्ने अपेक्षा छ ।
न्यायाधीशहरुले पेसी स्थगित गरेर केही दिन बिदामा बस्ने आशयको सन्देश प्रधानन्यायाधीशलाई पठाएको बुझिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको आजको बैठक अनिर्णित भएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधनका कारण शोकमा रहेकाले बुधबारको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बताए ।
‘मंगलबार पूर्वन्यायाधीशको निधनले शोकमा रहेकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसैले हामी भोलि बिहान साढे ११ बजेतिर छलफलमा बसेर नयाँ धारणा बनाउने छौं,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतका १८ जना असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले लगातार तेस्रो दिन पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने बेला उनीहरू आन्तरिक छलफलमा बस्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका १४ न्यायाधीशहरूलाई कडा जवाफ फर्काएका छन् । उनले प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने भए आफू मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको बताए ।
स्रोतका अनुसार राणाले न्यायाधीशहरूसँगको भेटघाटमा भने, ‘अरु न्यायाधीशहरूमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । प्रश्न उठेका सबैले राजीनामा दिउँ, म पनि मार्गप्रशस्त गर्छु । होइन भने मिडियाबाट उठेका विषयकै आधारमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने न्यायापालिका बच्न सक्दैन ।’
राणाले आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक भएकाले बहिर्गमन पनि संवैधानिक तबरबाटै हुने बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल सकेर १४ न्यायाधीश फेरि आपसी छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरुले आज पनि इजलासमा भाग लिएका छैनन् ।
काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आजको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफूबाहेकको पेसी तोकेका छन् ।
न्यायाधीशहरूसँगको छलफलअघि राणाले तोकेको आजको पेसी सूचीमा उनी आफू भने छैनन् । राणाले न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई मात्रै एकल इजलास तोकेका छन् भने अन्य ७ इजलासमा २-२ जना न्यायाधीश तोकिएका छन् ।
प्रधान्यायाधीश राणाले इजलास तोके पनि १४ जना न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने भएका छन् । १४ जना न्यायाधीशले निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र ती न्यायाधीशरूबीचको छलफल भर्खरै सकिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँगसँग न्यायाधीशहरूको छलफल सकिएको छ । छलफलमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भेटघाटपछि न्यायाधीशहरु फेरि छलफलका लागि एक ठाउँमा बस्दैछन् । उनीहरूले आजको इजलासमा भाग नलिने भएका छन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बोलाएको ‘फुलकोर्ट’ को बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।
१४ न्यायाधीशको बैठकले यथास्थितिमा राणाले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन नसकिने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार फुलकोर्टको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
राजनीतिक भागबण्डाको विषयमा जोडिएका प्रधानन्यायाधीश राणालाई पछिल्लो समय राजीनामा दिन दबाब बढ्दो छ ।
काठमाडौं । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी महिला अधिकारकर्मी रुवी खानलाई तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
प्रहरीले बहुविवाहको आरोपित भन्दै खानलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । उनको पक्राउविरुद्ध अधिवक्ता मोहना अन्सारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले खानलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले रिहा गरेलगत्तै पुनः पक्राउ वा धरपकड नगर्न समेत आदेश दिएको हो ।
२ महिला हत्याको विषयमा न्याय खोज्न बाँकेबाट काठमाडौं पैदल आएका आफन्त र अधिकारकर्मीहरुको प्रदर्शनस्थल माइतीघर मण्डलाबाट प्रहरीले खानलाई पक्राउ गरेको थियो ।
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सांसद छन् ।
नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद सङ्ख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको हत्या अभियोगको मुद्दा आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिएको सो मुद्दा योसहित दर्जन बढी पटक हेर्न नमिल्ने र नभ्याइने भन्दै १० वर्षदेखि चलिरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका कारण यसअघि पनि हेर्न नमिल्ने सोही मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पनि कार्कीलाई नै इजलासमा राखिएका कारण हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
कार्की न्यायाधीश हुनुअघि विपक्षीका तर्फबाट बहस गरेका कारण उनले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो । कार्कीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्नेमा सो जानाजान उनलाई नै राखेर मुद्दा पछि धकेल्न खोजेको आरोप विपक्षको छ ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न रहेको भन्दै पत्नी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको मुद्दा द्वन्द्वकालीन भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो ।
काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एसको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको छ । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय अवैधानिक भएकाले पुनर्वहालीको आदेशसमेत माग गरेका थिए । यसअघि भदौ ८ गते राणाकै इजलासले घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
आजको आदेशसँगै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम जारी राख्न बाटो खुलेको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशबाहेकको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा बाहेक इजलासको अध्यक्ष अरु हुन नसक्ने लिखित जवाफ दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मागेको लिखित जवाफ रजिष्टार नारायण पन्थीको तर्फबाट सोमबार पेस भएको हो ।
सो जवाफमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ लाई उदृत गर्दै प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले आफ्ना पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्ने उल्लेख छ ।
त्यो अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कायममुकामय दिने र हुने संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने जवाफ पेस गरेको बताइएको छ ।
लिखित जवाफमा संविधानले तोकेको संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया, अधिकारक्षेत्र र इजलासबाट निरुपण हुने निवेदन एवम् मुद्दाको प्रकृतिबाट पनि पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको नभएकाले रिट निवेदन नै खारेजको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास संचालन गर्न आदेश माग गरिएको थियो ।
अर्का अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि समेत सर्वोच्चको रजिष्टार नारायण पन्थीले पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना संविधानले नगरेको उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय संविधान र कुन कानूनबमोजिम गरेको भनी रिट निवेदक रेग्मीले प्रश्न उठाएकोमा समेत अदालतले जवाफ दिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीशहरूको रिक्युजल (विवाद निरुपणबाट अलग हुने) कुरा सम्बन्धीत न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो भन्ने असार २८ को फैसला उदृत गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले इजलासमा नबस्ने कुनै निर्णय नै नभएको जनाएको छ ।
निर्णय नै नभएको र सल्लाह नै नदिएको विषयमा रिट निवेदन परेको पन्थीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । यसअघि इजलासका न्यायाधीशहरूको छलफलमा राणाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेकपा एस रोज्न पाउने गरि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो अदोश दिएको हो ।
पाण्डे र भट्टले आफूहरू नेकपा एसमा सनाखतका लागि आयोगमा जाँदा अवसर नदिइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । अदालतले निवेदकले नेकपा एसमा आबद्ध हुने गरी भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमाा निवदेन गरि दिएको भन्दै उनीहरूलाई दलमा आवद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही गर्न नगराउन आदेश अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पाण्डे प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने भट्ट राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । अब प्रतिनिधिसभामा एमाले ९८ सिटमा घटेको छ भने राष्ट्रियसभामा २५ सिटमा झरेको छ ।
