Tag: सरकार-विप्लव वार्ता

काठमाडौं । मूलधारकाे राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले कम्युनिष्टहरु विद्रोही मात्र नभएर शान्तिदूत पनि भएको बताएका छन् । सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर लगत्तै भाषण गर्दै उनले यसलाई ‘घाम र जूनको मिलन’ को संज्ञा दिए ।

राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै विप्लवले भने, ‘हामी कम्युनिष्टहरु विद्रोही हौं । तर बदलिएको परिस्थिति र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको अवस्थामा कम्युनिष्टहरु शान्तिका दूत पनि हुन् ।’

उनले तीनबुँदेमा नेकपा प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘यसमा आशंका र कुतर्क गर्न जरुरी छैन । हामी तीनबुँदेमा प्रतिवद्ध छौं,’ उनले भने ।

उनले एउटा देउडा गीतलाई उद्धृत गर्दै अहिलेको सन्दर्भलाई ‘घाम र जूनको भेट’ का रुपमा संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग यसअघि पनि भेट र कुराकानी भएको उनले बताए ।

उनले सुनाए, ‘मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईंहरूले नेतृत्व गर्नुस् । हामी कसैको भाग खोसेर, हमला गरेर होइन, जनताको श्रममाथि उभिएर देश बनाउनेछौं । हाम्रो छलफल भएको थियो ।’

सरकार र आफूहरु दुवैले जिम्मेवारी पूरा गरेको महसूस भएको उनले बताए । विप्लवले शहीदको सपना मर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

काठमाडौं । दुई दिन लामो वार्तापछि सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार बिहान तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्णरूपमा गर्ने तथा सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने सहमति बनेसँगै सो समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लामो समयपछि भोलि सार्वजनिक हुने तयारीमा छन् ।

वार्ता सफलरूपमा टुंगिएपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लव समूहका वार्ता टोली संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी प्रेस नोटमा सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भोलि दिउँसो २ बजे तय गरिएको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै विप्लवले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

श्रृंखलावद्ध विस्फोट र टेलिफोन टावरमा आगजनीपछि ‘हिंसात्मक गतिविधि’मा सरकारले दुई वर्षअघि २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयताका सरकारको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली आफैंले दुई वर्षपछि वार्ताको माध्यमबाट विप्लव समूहलाई ‘सेफल्याण्डिङ’ गराएका छन् । सँगै प्रतिबन्धपश्चात विप्लवमाथिको सुरक्षा कारबाहीमा प्रमुख सुरक्षा अंगको कमाण्ड सम्हालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नै सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्वमा बसे ।

विप्लव समूहले घोषितरूपमा हिंसात्मक युद्ध नगरे पनि भित्रभित्रै दोस्रो ‘जनयुद्ध’ हुन लागेको टिप्पणी भइरहेको थियो । तर, उक्त समूहका गतिविधि र संगठनात्मक संरचना माओवादीको जस्तै थिए । माओवादीले झैं भयानक खालका आक्रमणहरू नगरेको भए पनि हिंसाको बीउ विप्लव माओवादीले रोपिसकेको थियो ।

राजनीतिको मूलधारबाट बहकिएर सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले रातारात गरेको पहलले पर्याप्त लचकतासहित संवादको टेबलमा बस्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान असम्भव छैन भन्ने पुनः एकपटक स्थापित भएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द २०२४ साल फागुन ११ मा रोल्पाको केवरी भन्ने ठाउँमा चित्रबहादुर र खुसीमाया घर्तिका कान्छो सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन् । माओवादी जनयुद्धमा भूमिगत नाम ‘विप्लव’राखेका उनी आजसम्म यही नामबाट चर्चित छन् ।

मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका चन्दका तीन दिदी र दुई दाजु छन् । त्यस्तै, सात भाइ बाजेमध्ये ६ भाइ लाहुरे थिए । सुभद्रा मल्लसँग वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका विप्लव दम्पतीका दुई छोरा र एक छोरी छन् ।

रोल्पामै बाल्यकाल बिताएका विप्लवले लिवाङको बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट १९ वर्ष हुँदा एसएलसी पास गरेका थिए । विप्लवलाई नजिकबाट चिन्नेहरू विद्यालय तहदेखि नै उनीमा राजनीतिक चेत भएको बताउँछन् ।

२०५२ फागुन १ मा माओवादीले जनयुद्ध शुरू गर्दा उनी विद्यार्थी उपाध्यक्ष थिए । उनले त्यतिखेर बुढाहरूले छिटो युद्ध शुरू नगर्ने भए युवाहरू तयार रहेको भन्दै दबाबसमेत दिन्थे ।

विद्यार्थी राजनीतिसँगै ललितपुर सेक्रेटरीको जिम्मेवारी लिएका विप्लवलाई २०५४ सालताका पार्टीले कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्जमा खटायो । त्यहाँबाट विप्लवको सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू भयो ।

२०५५ भदौको चौथो विस्तारित बैठकबाट उनी माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बने । त्यसको चार वर्षपछि पोलिटब्यूरो सदस्य बनेका उनी २०६१ सालमा रुकुम-रोल्पा आधार इलाकाको ब्यूरो इन्चार्ज भए ।

भूमिगत कालमा विप्लवसँग निकटमा रहेर काम गरेका हाल लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसी सबै कुरा आफैंमा केन्द्रीकरण गर्न खोज्ने र आफूलाई लागेको काममा दृढ भएर लागि पर्ने स्वभावको रूपमा विप्लवलाई सम्झन्छन् ।

जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएको र दृढ भएर लागेको प्रशंसा हुन थालेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय विप्लवलाई विश्वास पात्र बनाएका थिए । तर, नेतृत्वमा भएको कमजोरी बैठक, भेलामा खरो र स्पष्टका साथ राख्न थालेपछि विप्लवमाथि प्रचण्डले दूरी बढाउँदै लगे । जनयुद्धलाई रोकेर शान्तिप्रक्रियामा आउने नेतृत्वको निर्णयप्रति अन्तरविरोधमा रहेका विप्लव प्रचण्डसँगको सम्बन्धमा अन्तत: माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि दरार निम्तियो ।

२०६४ साल साउन १८-२२ मा काठमाडौं बालाजुमा भएको ५औं विस्तारित बैठकमा विप्लव, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललगायतले कांग्रेस नेतृत्वको (गिरिजाप्रसाद कोइराला) सरकारबाट पार्टी फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको विरोध गरे ।

२०६९ असार ३ गते प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा विभाजन आयो । सोही वर्ष भएको महाधिवेशनले मोहन वैद्य ‘किरण’लाई अध्यक्ष र बादललाई महासचिव बनायो । विप्लव सचिव भए ।

मूलतः विप्लवकै जोडबलका कारण किरण र बादल प्रचण्डबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेका थिए । नेकपा-माओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो । यसको मुख्य योजनाकार पनि विप्लव नै थिए ।

किरणलाई पार्टी संरक्षक बनाएर बादललाई अध्यक्ष र आफू महासचिव बन्ने योजनाले सफलता नपाएका कारणबाट पनि विप्लव असन्तुष्ट थिए । त्यही असन्तुष्टिसँगै नेकपा-माओवादीलाई पनि फुटाएर उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जन्माए र महासचिव बनी आफैंले नेतृत्व लिए ।

एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक मागको लय समातेका उनी तीन वर्षयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका छैनन् ।

केही समयदेखि हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी अन्ततः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुने भएको छ । राजनीतिक संकटले घेरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा स्मरणीय उपलब्धि हो भने नेपाली जनताका निम्ति सुखद आश्चर्य ।

गर्धनमुनि अविश्वास प्रस्तावको तरवार झुण्डिइरहेको अवस्थामा ओली सरकारले विप्लवसँग वार्ताको पहल गर्दा यो सफल हुने विश्वास कमैलाई थियो । कतिपयले विप्लव समूह यो धरमर अवस्थामा रहेको सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएकोमै प्रश्न उठाए । तर, दुई दिनसम्म तीन चरणमा भएको वार्तापश्चात नै दुई पक्ष सहमतिमा पुगेका छन् । सहमतिका पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभए पनि विप्लव समूहले हिंसा त्याग्न तयार भएको दुवै पक्षले प्रेस नोटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित हिंसात्मक अभियान संवादका माध्यमबाट यति छिटो समाधान भएको यो एउटा दुर्लभ नजिर पनि हो । यसका लागि ओली सरकार र विप्लव माओवादी दुवै बधाई र धन्यवादका पात्र छन् । पर्याप्त लचकतासहित संवादको टेबलमा बस्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान असम्भव छैन भन्ने पुनः एकपटक स्थापित भएको छ ।

१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको समाधान हुँदा देशले ठूलो ‘हेडेक’ बाट मुक्ति पायो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम सरकारको मात्रै प्रयासले भएको थिएन । तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले भूमिका खेलेका थिए । लामो समय लागेको थियो । विप्लव समूहको समाधान भने सरकार एक्लैले गरेको छ । त्यो पनि सरकार स्वयम् अनिश्चितताको भुमरीमा ढुन्मुनाइरहेको अवस्थामा ।

विप्लव समूहले घोषितरूपमा हिंसात्मक युद्ध गरेका थिएनन् । विगतमा माओवादीले जसरी उसले यसलाई ‘जनयुद्ध’ को नाम दिएको पनि छैन । तर, उक्त समूहका गतिविधि र संगठनात्मक संरचना माओवादीको जस्तै थिए । माओवादीले झैं भयानक खालका आक्रमणहरू नगरेको भए पनि हिंसाको बीउ विप्लव माओवादीले रोपिसकेको थियो । हिंसाको बीउ रोपेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन भएन भने अन्तताेगत्वा ठूलो रूप लिन्छ नै । माओवादी जनयुद्ध पनि एकैपटक व्यापक भएकाे होइन । गुलेली र थ्रीनट थ्रीबाट शुरू भएको आन्दोलन एसएलआरसम्म पुगेको थियो । शुरूमा राज्यले ख्यालख्याल ठानेको आन्दोलनले पछि राज्यलाई नै हराबरा खेलाइदिएको थियो ।

१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको समाधान हुँदा देशले ठूलो ‘हेडेक’ बाट मुक्ति पायो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम सरकारको मात्रै प्रयासले भएको थिएन । तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले भूमिका खेलेका थिए । लामो समय लागेको थियो । विप्लव समूहको समाधान भने सरकार एक्लैले गरेको छ । त्यो पनि सरकार स्वयम् अनिश्चितताको भुमरीमा ढुन्मुनाइरहेको अवस्थामा । राजीनामाका लागि चर्को दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई एउटा दबाबबाट मुक्त गरेका छन् । भोलि प्रधानमन्त्रीबाट हटे भने पनि यसले उनलाई आत्मसन्तोष मिल्नेछ ।

राजनीतिको मूलधारबाट बहकिएर अवैध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको समूहलाई ओलीले ‘सेफल्यान्डिङ’ गराएको यो दोस्रो दृष्टान्त हो ।

तराईमा डा. सीके राउतले लामो समयदेखि देश नै टुक्र्याउने घोषित उद्देश्यसहित विखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनले चलाएको अभियानले तराईमा ठूलो मात्रामा मधेशका युवाहरुलाई दिग्भ्रमित गरेको थियो । एक हिसाबले विप्लवभन्दा कैयौं गुणा खतरनाक अभियान थियो सिके राउतको ।

राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील यो अभियानलाई ओली सरकारले संवादकै माध्यमबाट अन्त्य गर्न सफल भयो । सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने क्रममा सरकारबाट केही प्राविधिक वा प्रक्रियागत गल्तीहरू भएका हुन् । र, पनि सरकार र देशका लागि त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । आज देशमा विखण्डनकारी अभियानको समूल नष्ट भएको छ । जनताले चैनको सास फेरेका छन् । अहिले आएर विप्लवको पनि समाधान भएको छ । सम्झौतामा भएका विषयहरूप्रति आगामी दिनमा दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । सरकार र विप्लव समूहमध्ये कुनै पक्षले पनि एक-अर्कालाई झुक्याउने वा अल्मल्याउने खेल खेल्नुहुँदैन ।

देशको राजनीतिप्रति जनतामा डग्मगाएको भरोसालाई यसले थोरै भए पनि पुन:स्थापना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । र, भविष्यमा निर्माण हुनसक्ने नयाँ सरकारका लागि पनि यो सुखद पक्ष हो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल शुरू गरेयता ओली निरन्तर पार्टी भित्र बाहिरको घेराबन्दीमा रहे । सरकारले दुई वर्षको यात्रा पूरा गर्नासाथ उनलाई अपदस्थ गर्ने खेलहरू बारम्बार उनकै दलभित्रबाट खेलिंदै आएका छन् । यसले गर्दा देशमा स्थायी सरकारको अनुभूति हुन पाएन । राजनीतिक स्थिरताको महसूस जनताले गर्न सकेनन् । गल्ती ओलीबाट पनि भयो । न उनले पार्टीभित्रको समस्यालाई सही तरिकाले हल गर्न सके न सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन । बरु आफैं आजित भएर ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्न पुगे । सो कदमले देशलाई नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाको फैसला गरेर ओलीको कदमलाई सच्याएको छ, तर राजनीति अझै पनि अन्याेलपूर्ण नै छ । सरकारको भविष्य संकटमा नै छ ।

यो सबै राजनीतिक कलहबाट जनता विरक्त भएका बेला विप्लवसँगको सहमतिले एउटा सकारात्मक तरंग प्रवाह भएको छ, जुन देशका लागि अत्यावश्यक थियो । देशको राजनीतिप्रति जनतामा डग्मगाएको भरोसालाई यसले थोरै भए पनि पुन:स्थापना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । र, भविष्यमा निर्माण हुनसक्ने नयाँ सरकारका लागि पनि यो सुखद पक्ष हो ।

काठमाडौं । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । दुई दिन लामो वार्तापछि विप्लव समूहले आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने तथा सरकारले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायतका विषयमा सहमति भएको हो ।

सहमतिपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’  र विप्लव समूहका वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रेस नोट जारी गरेका छन् ।

प्रेस नोटका अनुसार भोलि दिउँसो २ बजे विशेष समारोहका बीच सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । सो समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाबीच आजै वार्ता टुंग्याउने गरी छलफल अघि बढेको छ । औपचारिक वार्ताअघि नै धेरै विषयमा सहमति भइसकेकाले चाँडो टुंगो लगाएर आजै वा भोलि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

आज पनि दुवै पक्षबीच वार्ता चलिरहेको छ । वार्तामा सहभागी स्रोतका अनुसार चार बुँदे सहमतिमा मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ । संसद अधिवेशन शुरु हुनुअघि नै वार्ता टुंग्याउने हतारोमा दुवै पक्ष छन् ।

वार्ताको प्रगतिबारे दुवै पक्षले आ-आफ्नो नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छन् । बुधवार वार्ता लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्का वार्ता टोली सदस्य डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।

विप्लव समूहका वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य उदय चलाउने पनि विप्लवलाई जानकारी गराएर साँझ गृहमन्त्री निवास पुगेका थिए । यसैबीच सरकारले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बनाएको वार्ता टोलीले विप्लव समूहको वार्ता टोलीसँग आजै दोस्रो चरणको वार्ता गरेको छ । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटमार्फत सो जानकारी दिएका हुन् ।

भट्टराईका अनुसार वार्ता विषय केन्द्रित भएको छ ।

‘वार्ता विषय केन्द्रित भएको, दुवै पक्ष समान धारणानजिक पुगेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’, भट्टराईले लेखेका छन् ।

काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीचको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा सबै विषयमा एकसरो छलफल भएर दुवै पक्ष सकारात्मक बनेको वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा.राजन भट्टराईले वार्ता सकारात्मक उन्मुख रहेको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको वार्ता टोलीबीच औपचारिक वार्ता शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै दुवै वार्ता टोलीबीच छलफल शुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । वार्तामा सहभागी हुन विप्लव नेतृत्वको वार्ता टोली मंगलबार साँझै काठमाडौं आएको थियो ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र डा. राजन भट्टराई तथा विप्लव समूहका वार्ता टोली संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउनेबीचको वार्ता जारी छ ।

काठमाडौं । प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ दुवै पक्षले आज वार्ता टोली सार्वजनिक गरेका छन् ।

औपचारिकरूपमा वार्ता टोली सार्वजनिक भएसँगै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको चन्द नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिसँगै शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने वातावरण देखिएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहने गरी केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने ‘दीपक’सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ ।

विप्लवले फागुन ८ गते विज्ञप्तिमार्फत सहज वातावरण बने वार्ताको लागि तयार रहेको सार्वजनिक गरेसँगै सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको गृहकार्यले सघनरूप लिएको थियो । तर, मन्त्री र सो समूहका नेतृत्वबीच केही महिनादेखि अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो ।

माघ २० गते खानेपानीमन्त्री मणि थापा र नख्खु कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीको भेटघाट वार्ताको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहलाई चाँडै मूलधारमा ल्याइने बताइरहेका थिए । सँगै प्रधानमन्त्रीले विप्लवसँग वार्ता गरेर सरप्राइज दिन लागेको उच्चस्तरीय केही बैठकमा खुलाएका थिए ।

तीन महिनाअघि मंसिर २०-२८ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र आवश्यक परे सरकारसँगै संवाद अघि बढाउन विप्लव समूहले प्रकाण्डको नेतृत्वमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला र उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज चिरन पुन रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । तर, धर्मेन्द्र हाल प्रहरी हिरासतमा रहेकाले वार्ता टोली सदस्यमा हेरफेर भएको हो ।

तर, बास्तोला पक्राउ परेपछि वार्ता प्रक्रिया केही ‘ब्रेक’लागेको सगरमाथा ब्यूरोका एक नेता बताउँछ । वार्तामा सरकार कत्तिको गम्भीर हुन्छ त्यसैले यो वार्ता सफल हुने/नहुने भर पर्ने उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

‘दोस्रो तहकै नेता ‘डाइलग’ मा बस्न लाग्नुभएको छ । वार्ताप्रति हाम्रो गाम्भीर्य कति छ भन्ने यसले नै पुष्टि गर्छ । अब बल सरकारको कोर्टमा छ’, उनले भने ।

विप्लवको माग- संयुक्त सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म

विप्लव समूहले पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेल र हिरासतमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने । उनीहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको छ ।

अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि अग्रगमन चाहने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकार सो समूहको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा छ । जनयुद्ध दिवसको दिन गत फागुन १ मा विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा संसदीय व्यवस्था असफल भएकोले पुन: त्यही दिशामा लैजाने ‘जनअपेक्षित निकास’ हुन सक्दैन भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा विप्लवले ‘सार्वभौमसम्पन्‍न जनताको जनमतबाट वैज्ञानिक समाजवाद र पूँजीवादको फैसला गर्ने नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता’ औंल्याएका छन् ।

तीनै मुद्दालाई सशक्तरूपमा उठाउन भनी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्टसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संयुक्त रणनीतिक मोर्चा निर्माण गरेको थियो ।

‘वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्न हामी तयार छौं । तर, यसका लागि सहज वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहा र लगाइएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छ, ब्यूरो स्रोतले भन्यो ।’

मागबारे के भन्छ सरकार ?

वार्ता टोली सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले विप्लव समूहले उठाएका सबै माग वार्ताकै क्रममा टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘यो सबै वार्तामार्फत नै टुंगिन्छ’ उनको भनाइ छ, ‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँलाई लागेको मुद्दा होस् । उहाँको हतियारको कुरा होस् । यी सबैलाई अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो । वार्ताभन्दा अघि नै सबै कुरा गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।’

वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराई पनि विप्लवको माग वार्ताकै टेबलबाट सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले उहाँहरूको पत्र पाइसकेका छौं । उहाँहरूको एजेण्डाबारे अन्दाजको भरमा अहिले टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ । वार्तामा बसिसकेपछि के एजेण्डा आउँछ छलफल त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ’, भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने ।

श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी- स्वार्थपूर्ण वार्ता !

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने दुवै पक्षले वार्तालाई आ-आफ्नो स्वार्थको रूपमा लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘वार्ता के निष्कर्षमा टुंगिन्छ भन्ने केही भन्न सक्ने अवस्था छैन विप्लवले आफूलाई वैधता प्राप्त गर्न वार्ता गर्न लागेको देखिन्छ । ओलीले पनि सबैतिरबाट अवैध भएर एक्लिएको बेला वार्ता गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने ‘प्रतिक्रान्तिको नायक भनेर सबैतिरबाट आलोचित भइसकेका ओलीसँग क्रान्तिकारी विप्लवको वार्ता के र कसरी ? यो प्रश्न चाहीँ उठ्छ । मिडिया, नागरिक समाज, बाैद्धिक समुदाय र सबै पार्टीबाट एक्लिएको छ सरकार । यो बेला उद्देश्य अर्कै राखेर वार्ता गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

दुई वर्षमा दुई हजार बढी पक्राउ, १४४ जना अझै थुनामा

श्रृंखलावद्ध विस्फोट र टेलिफोन टावरमा आगजनीपछि सरकारले दुई वर्षअघि २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित अवस्थामा सो समूहले निकै क्षति व्यहोरेको छ । प्रतिबन्ध लगाउनु १८ दिनअघि फागुन १० यता हिजोसम्म सो समूहका २ हजार ९८ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट ३७६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै २ हजार ७ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । १ हजार ८६४ जना मुद्दाको किनारा लागेर छुटिसकेका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार १२६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । अहिले १८ नेता तथा कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासतमा छन् ।

यही बीचमा १६ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बढी विस्फोटबाट ७ जना छन् । प्रहरी कारवाहीमा ४ जना मारिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई त्यसको सदस्य छन्।

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठनको जानकारी दिएका हुन् । उनले चाँडै विप्लव पक्षको वार्ता टोली पनि सार्वजनिक हुने र छलफल अघि बढ्ने बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। त्यही दृष्टिकोणका आधारमा आजको वार्ता टोली गठन गरिएको हो।’

प्रतिबन्ध नहटाई वार्ता टोली किन बनाइएको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले ती सबै वार्ताकै क्रममा टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । ‘यो सबै वार्तामार्फत नै टुंगिन्छ’ उनको भनाइ छ, ‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँलाई लागेको मुद्दा होस्। उहाँको हतियारको कुरा होस्। यी सबैलाई अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो । वार्ताभन्दा अघि नै सबै कुरा गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारसँग वार्ता गर्छु भनेपछि केही मानिस छटपटाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पाँचौं इन्द्रदह पर्यटन महोत्सवलाई आइतबार दहचोकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ संकेत गर्दै आफूतिर आउनुपर्नेमा सरकारतिर गयो भनेर केही मान्छे छटपटिएको बताए ।

ओलीले भने, ‘सरकारसँग वार्ताका लागि तयार छु भनेर विप्लवले हिजो विज्ञप्ति निकालेछन्, कतिपयलाई छटपटी भएको छ, लौ हामीतिर आउँछ कि भनेको सरकारतिर पो गयो भनेर उनीहरूलाई छटपटी भएको हो ।’

ओलीले आफूले पृथकतावाद र हिंसातर्फ लागेकाहरुलाई शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने अभियानमा सफलता पाउँदै गएको बताए । सरकारलाई अवरोध गर्ने व्यक्तिहरु पार्टीबाट बाहिरिएपछि बल्ल देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम अघि बढाउन सहज भएको ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अवरोध र अप्ठेरोबीच पनि सरकार अगाडि बढेकोमा विरोधीहरूलाई छटपटी भएको छ । जसले जति अवरोध गरेपनि सरकारले विकासको गति राेक्दैन । देश अगाडि बढ्दा केही मानिसलाई पीर परेको छ । यसले राम्रा काम गर्‍यो, जनतामाझ अझ लोकप्रिय हुनेभयो, अब बर्बाद हुनेभयो, हामी पछाडि पर्ने भयौं भनेर उनीहरू आत्तिएका छन्, सरकारका काममा उनीहरू खुशी छैनन् ।’

काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाबीच अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार विप्लवको वार्ता टोलीका सदस्य र सरकारका प्रतिनिधिबीच केही दिनयता भइरहेको वार्तापछि विप्लवले शनिबार वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

वार्ता प्रगतिमा रहे पनि ठोस परिणाम देखिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । ‘अहिले वार्ता चलिरहेको छ, अलि राम्रो सन्देश दिनेगरी निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै बाहिर बोल्ने कुरा भएको छ’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनका अनुसार विप्लवसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ । विशेषगरी प्रचण्ड पक्षले वातावरण बिगार्नका लागि चलखेल गर्न सक्ने भएकाले देखिने र जनतालाई बुझाउने खालको वातावरण बनेपछि मात्र आधिकारिक कुरा बाहिर ल्याउन चाहेको ती मन्त्रीले बताए ।

यसको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले गरेका छन् । आइतवार दहचोकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता र हिंसा मच्चाउन खोज्नेहरू वार्तामा आउने कुराले डराएको टिप्पणी गरे ।

विप्लव पक्षसँग सावधानीपूर्वक संवाद चलिरहेको र हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित हुने सहमति भएमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ता हुने ती मन्त्रीले बताए । त्यसका लागि सरकारले पनि वार्ता टोली गठन गर्नेछ ।

विप्लव समूहले यसअघि नै खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । आज भोलिमै अनौपचारिक सहमति भएपछि हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका विप्लवपछिको दोस्रो नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गरिने भएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले केपी ओली जतिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै पालामा आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने नत्र अरुले नसक्ने निष्कर्षमा सो पार्टी छ ।

प्रचण्ड र विप्लवबीच वार्ता गराउने प्रयास पनि यसबीचमा भएको तर उनले सरकारसँगै वार्ता गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन चाहेको ती नेताले बताए । ओली पनि विप्लवलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर सिके राउतदेखि विप्लवसम्मको सेफ ल्याण्डिङको जस लिएर चुनावमा जाने दाउमा छन् ।

सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन सहज वातावरण बनाइदिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई बताए । विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा तथा जेल तथा हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइलाई शर्त बनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँगको वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

महासचिव विप्लवले वक्तव्य जारी गरी सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको जनाएकै दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ता अगाडि बढ्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँहरू शान्तिपूर्ण ढंगले आउँन चाहँदा सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यसका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार तयार छ ।’

वार्ता र संवादमार्फत शान्तिपूर्ण निकासको लागि विप्लव नेकपा शीर्ष नेतृत्वसँग मन्त्रीहरू यसअघि निरन्तर अनौपचारिक सम्पर्कमा थिए ।  सल्लाहमै आज विप्लवको वक्तव्य आएको स्रोतले जनाएको छ ।

वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ ।

जनयुद्धदेखि नै प्रचण्डसँग दूरीमा रहेका विप्लवले अहिले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बलियो बनाउन तिनै प्रचण्डसँग बदला लिन खोजिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : सरकारसँग वार्तामा बस्न विप्लव तयार (विज्ञप्तिसहित)

विप्लवको वार्ता टोली सरकारको सम्पर्कमा, होला त ‘सरप्राइज’ ?