Tag: सम्पादकीय

  • सम्पादकीय- पृथक र चुनौतीपूर्ण यात्राको गौरवशाली एक वर्ष (भिडिओसहित)

    सम्पादकीय- पृथक र चुनौतीपूर्ण यात्राको गौरवशाली एक वर्ष (भिडिओसहित)

    ‘तथ्य अन्वेषण सत्य सम्प्रेषण’को यात्राले एक वर्ष पार गरेको छ । २०७७ मंसिर २९ गते नेपाल प्रेसले आफ्नो यात्रा आरम्भ गर्दा तथ्य अन्वेषण, सत्य सम्प्रेषणको यहीं एउटा लक्ष्य र जिम्मेवार तथा मर्यादित पत्रकारिताको संकल्प मात्र थियो ।

    आज पहिलो वर्ष पार गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा हामीसँग लाखौं पाठक (अडियन्स)को विश्वास, सोहीअनुसारको दायित्व र अझ परिपक्व बन्दै फरक पहिचान तथा प्रस्तुतिसहितको पत्रकारिताको कार्यभार हामीसँग थपिएको छ । यसलाई कायम राख्दै अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने अभिभारा पनि हामीसँग छ ।

    मिडिया उद्योगमा एउटा नयाँ संस्था थपिने र त्यसले कर्मकाण्डी ढंगले वर्षहरु पार गर्ने परम्परामाथि हामीले विश्वास र संकल्प नलिएकै हो । पछिल्लो समय नेपालमा जे अभ्यास पत्रकारितामार्फत भइरहेको छ, त्यसमा हामी पृथक हुन खोज्यौं र एक वर्षमै नेपालमा पढिने डिजिटिल मिडियाको शीर्ष वरीयतामा आउन सक्यौं ।

    यसको लागि धन्यवाद र बधाईका पात्र हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरु नै हुन् । हामीले मिडियाको भिडमा छिरेर अरुले जुन शैली, स्वाद र मिसनको अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसैलाई पछ्याएको भए कि त हामी हराउने थियौं, कि त्यही समूहको गुमनाम ‘स्याटेलाइट’का रुपमा कतै पिलिक्क देखिने थियौं ।

    तर नेपाल प्रेसले लिएको बाटो फरक हो भन्न हामीलाई हिच्किचाहट छैन । नेपालमा बौद्धिक विमर्श गर्ने एउटा सिण्डिकेट समूह छ । राज्यका तीनै अंगसहित पत्रकारिता, बौद्धिक जगत र एक हदसम्म सामाजिक सञ्जाललाई समेत प्रभावित पार्नेगरी ‘एजेण्डा सेटिङ’ गर्ने ‘पावर एलिट समूह’ले नै मिडियाका कन्टेन्टहरु समेत वितरण गर्छ ।

    हामीले मिडियाको भिडमा छिरेर अरुले जुन शैली, स्वाद र मिसनको अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसैलाई पछ्याएको भए कि त हामी हराउने थियौं, कि त्यही समूहको गुमनाम ‘स्याटेलाइट’का रुपमा कतै पिलिक्क देखिने थियौं ।

    हामीले ‘पावर एलिट समूह’ले सेटिङ गरेका एजेण्डा बोक्न नचाहेकै हो । हामीले निश्चित स्वार्थ समूहको भाष्यलाई मिडियामार्फत लबिङ गर्ने आजको ‘मूलधार’को पदचाप पछ्याउन अस्वीकार गरेकै हो । राजनीति, न्यायपालिका, सार्वजनिक बहसका संस्थाहरुमाथि समूहबन्दीमार्फत् देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्ने र विधिसम्मत बाटो छाडेर ‘हामीले भनेपछि यहीं सत्य हो’ भन्ने अहिलेको ट्रेण्डलाई नेपाल प्रेसले खारेज गरेकै हो ।

    उदाहरणका लागि, पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र केही वरिष्ठ वकिलले प्रधानन्यायाधीशलाई सडकबाट हटाउने अभियान चलाए । आमरुपमा मिडियाले त्यो एजेण्डा सेटिङअनुसार सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने गठबन्धनको सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

    तर नेपाल प्रेसले संविधान र स्थापित विधिबाहेक अन्य बाटोबाट राज्यका अंगमाथि कब्जा गर्ने संगठित अभियानको विपक्षमा तर्क, तथ्य र प्रमाणका आधारमा फरक कोणबाट विषयवस्तुको उजार गरेको छ । संविधान, कानून र स्थापित विधिबाहिर हुलहुज्जत गर्ने तरिका समाचार सम्प्रेषणको विषय त बन्छ तर मिडिया नै त्यसको अंग बन्नु हुँदैन ।

    पत्रकारहरु जुनसुकै सेन्सरसीप वा सेल्फ सेन्सरसीपको विपक्षमा हुन्छन् । तर पछिल्लो समयमा आफ्नो मिसनलाई असर गर्ने कन्टेन्ट पत्रकार वा मिडिया हाउसबाटै सेन्सर गरिने घातक प्रवृतिको विपक्षमा नेपाल प्रेस उभिएको छ ।

    हामीले ‘पावर एलिट समूह’ले सेटिङ गरेका एजेण्डा बोक्न नचाहेकै हो । हामीले निश्चित स्वार्थ समूहको भाष्यलाई मिडियामार्फत लबिङ गर्ने आजको ‘मूलधार’को पदचाप पछ्याउन अस्वीकार गरेकै हो ।

    एजेन्डा सेटर पावर एलिट, सार्वजनिक विमर्शको नाममा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा भाष्य निर्माण गर्ने प्रभावशाली कथित बौद्धिक जमात र बाह्य एजेन्सी तथा दाताहरुको फण्डिङअनुसार मिडियाले जनमत बनाइदिनुपर्ने दुःखबाट नेपाल प्रेस मुक्त छ । हामीले भनेपछि संविधान, कानून केही होइन अमूक व्यक्ति शक्तिमा आउनुपर्छ र अमूक व्यक्ति हट्नुपर्छ भन्ने मिसन पत्रकारिताको लेठो पनि हामीले बेसाउनु परेको छैन ।

    मिडिया सबैको साझा प्लेटफर्म हो । फरक विचारहरुलाई निषेध गर्ने र आफूले चलाएको अभियानलाई साथ हुने विचार तथा अभिव्यक्तिलाई मात्र स्थान दिने संकीर्णताबाट माथि उठ्न हामी सक्यौं र अझै त्यसमा प्रतिबद्ध रहनेछौं । यसो गर्दा भिडभन्दा पृथक देखिनुपर्ला वा कहिलेकहीं एक्लो बृहस्पति पनि हुनुपर्ला तर सत्यभन्दा माथि केही छैन ।

    आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक प्लेटफर्म हुृन् । भिडले के रुचाउँछ वा सामाजिक सञ्जालको ट्रेण्ड कता छ, त्यहींअनुसार मिडियाले कन्टेन्ट निर्माण गर्ने हो भने सत्य ओझेलमा पर्न सक्छ । जिम्मेवार मिडियाको कर्तव्य त्यो हो, सत्य सम्प्रेषण गर्दा भिडको गाली खानु परे पनि त्यसलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

    यो एक वर्षले हामीलाई समाज बुझ्ने, पाठक स्रोता दर्शकको रुचि थाहा पाउने र ओझेलमा परेका वा पारिएका एजेण्डा तथा विषयवस्तुलाई उजागर गर्ने बाटो देखाएको छ । व्यथिति, विसंगति र अराजकताविरुद्ध तथ्यसहित उभिँदा जनताको साथ सहयोग र राज्यका नियामक निकायहरुले हाम्रा समाचारका आधारमा अनुगमन तथा एक्सन लिने ठाउँमा पुर्याउन सफल भयौं ।

    कोभिड महामारीको बीचमा शुरु भएको हाम्रो यात्रा निकै कठिन, चुनौतीपूर्ण र अत्यासलाग्दो थियो । तर पनि नेपाल प्रेसले व्यवसायिक मूल्य, मान्यता र दृढताको बलमा काँडाहरु पन्छाउँदै आफ्नो यात्रा अघि बढायो । यसबीचमा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने सिमित मिडिया हाउसभित्र समेटियौं । राज्यका कानून पालना गर्दै अरुलाई पनि कानून पालना गराउन प्रेरित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।

    एजेन्डा सेटर पावर एलिट, सार्वजनिक विमर्शको नाममा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा भाष्य निर्माण गर्ने प्रभावशाली कथित बौद्धिक जमात र बाह्य एजेन्सी तथा दाताहरुको फण्डिङअनुसार मिडियाले जनमत बनाइदिनुपर्ने दुःखबाट नेपाल प्रेस मुक्त छ ।

    पहिलो वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले आफ्नो कामको आफैं ब्याख्या गर्नुभन्दा पनि आजसम्म हामीले सम्प्रेषण गरेका सामग्री नै मूल्यांकनका आधार हुन् । नेपाल प्रेसलाई आजको ठाउँमा ल्याइपुर्याउन हाम्रो टिम त माध्यममात्र हो, यसको सफलताको वास्तविक हकदार हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तक नै हुन् । यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हामी भनिरहेका छैनाै ।

    हामीले आरम्भकै दिन भनेका थियौं– पत्रकारिता कुन हदसम्म निष्पक्ष वा तटस्थ रहन सक्छ ? यो संसारभर सधैं बहसमै रहेको विषय हो । नेपाल प्रेस निरपेक्ष रूपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन । हामी सामाजिक न्याय, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको संविधानको पक्षधरता लिन्छौं ।

    विभाजित समाजमा मान्छेका मन पनि विभाजित हुन्छन् । मिडियाले त्यसभित्र पसेर पक्षधरता लिनुहुँदैन तर विसंगतिको पक्षमा उभिन सकिन्न । विसंगति र गलत कर्मको पक्षधरता नलिंदा उठ्ने तटस्थताको प्रश्नमा हाम्रो जवाफ हुनेछ– गलतको विपक्षमा उभिनु नै निष्पक्ष पत्रकारिता हो ।

    हो हामी निष्पक्ष छैनौं । देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, जनताको समस्या र राष्ट्रको प्रतिष्ठाका सन्दर्भ आउँदा हामी निष्पक्ष हुन सक्दैनौं ।

    देशभक्तिको सन्दर्भमा हामी देशको पक्षमा उभिन्छौं । अन्यायको सन्दर्भमा हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौं । यस्ता विषयमा नेपाल प्रेस ‘ग्रे एरिया’मा रहने छैन ।

    अन्तिममा,

    पहिलो वर्ष पार गर्दैगर्दा हामी अझ धेरै सल्लाह, सुझाव,आलोचनाको प्यासी छौं । गल्ती सच्याउने तत्परता हाम्रो मान्यता हो । हामी नियतवश गल्ती गर्दैनौं तर असावधानी वा समाचारका स्रोतहरुबाट कहिलेकाहीं हुने त्रुटिका कारण कुनै सामग्री प्रकाशन–प्रसारण हुन गएमा तत्काल सच्याउँछौं ।

    नेपाल प्रेस आफ्ना पाठकहरुको निगरानीमा छ र हामी सोसल अडिटका लागि सधैं खुला छौं । नेपाल प्रेसको पहिलो वर्षगाठँमा हामी प्रण गर्छौ– हाम्रो आफ्नो मौलिक र फरक पहिचानसहितको पत्रकारिताको गोरेटोलाई राजमार्गमा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छौं । यसमा तपाईंहरुको साथ सहयोग र हौसला आवश्यक छ ।

  • उज्ज्वलको मृत्यु होइन हत्या हो, जवाफदेही सरकार कि ठेकेदार ?

    उज्ज्वलको मृत्यु होइन हत्या हो, जवाफदेही सरकार कि ठेकेदार ?

    बारुदी सुरुङविरुद्धकी अभियन्ता पूर्णशोभा चित्रकारले गत मंगलबार फोन गरेर द्वन्द्वपीडितहरूको भेलाको जानकारी दिइन् । उनको फोन काटिएलगत्तै कपनबाट फोन आयो-मिनलचोकको ढलमा एकजना मान्छे खस्यो, मुसलधारा वर्षाका कारण खोज्न पनि कठिन भयो ।

    पूर्णशोभाले भनेको बारुदी सुरुङ युद्धकालमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षले एक अर्काविरुद्ध राखेका हुन्थे । त्यसमा कतिपय निर्दोष मान्छे परेर ज्यान गुमाउँथे र अंगभंग हुन्थे । कपनको घटना पनि राज्यले थापेको त्यस्तै एउटा एम्बुसअर्थात धराप हो ।

    त्यसको एक दिनअघिमात्र अर्थात सोमबार जोरपाटीको माकलबारीमा पनि त्यस्तै घटना भएको थियो । एकजना महिला अँध्यारोमा हिँडिरहेका बेला ढलभित्र खसिन् र फर्किएर आउन सकिनन् ।

    उसले बाँच्नका लागि कति संघर्ष गर्‍यो होला । मलाई बचाऊ भन्दै हजुरबुबा गुहार्‍यो होला । निसास्सिएर कति पीडा खेप्यो होला ? एउटा निर्दोष बच्चाको मृत्यु उफ् कति कष्ठसाध्य मृत्युवरण भयो । सोचौं त एकछिन,राज्यले थापेको धरापमा परेर त्यो परिवारको मुटुको टुक्रा कसरी चुँडियो ?

    आज (आइतबार, असोज १०) बिहानै खबर आयो, कपनको ढलमा खसेका १० वर्षका बालक उज्ज्वल विश्वकर्माको शव ललितपुर र मकवानपुरको सिमानामा वागमती नदी किनारामा भेटियो । शव गलिसकेकाले उनले लगाएको लुगामा कपन मावि लेखेको आधारमा उनै हुन् भन्ने आशंकामा प्रहरीले परिवार बोलायो ।

    समाचार लेख्दै गर्दा एकाएक त्यो मंगलबार साँझको दृष्य मानसपटलमा आयो । नेपालप्रेसकर्मी शर्मिला पण्डित र सरोज बैजुले कपन पुगेर उज्ज्वलका शोकाकुल परिवार र घटनास्थलबाट गरेको रिपोर्टिङ पढ्दाखेरी नै आँशु रोक्न सकिएको थिएन ।

    आज कपन माविको शर्टसहित उज्ज्वलको शव वागमती खोँचमा भेटिएको खबरभन्दा पीडा, त्यो साँझ उनले अन्तिम स्वास लिनुअघि कति संघर्ष गरे होलान् ? दर्के झरीकाबीच हजुरबाबुको हात समातेर हिँडिरहेका उनी अचानक राज्यले धरापका रूपमा खुला राखेको ढलमा खसे ।

    वरिपरि मान्छेहरू जम्मा भए तर कोही उनलाई बचाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । १० वर्षको त्यो अवोध बच्चा चिच्याउँदै ढलको बेगमा हुत्तियो । एकछिनमै उसको चिच्याहट पनि सुनिन छाड्यो । उसले बाँच्नका लागि कति संघर्ष गर्‍यो होला ।

    हामी भन्छौं, राज्य र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ढलमा खसेर वा खाल्डोमा परेर कुनै नागरिकको ज्यान जान्छ भने त्यो भवितव्य होइन हत्या हो । यो हत्याका जिम्मेवारलाई कानूनी कारवाहीमा दायरमा नल्याउने हो भने यस्ता धेरै अमूल्य जीवन यसैगरी वागमतीका खोँचमा भेटिन्छन् ।

    मलाई बचाऊ भन्दै हजुरबुबा गुहार्‍यो होला । निसास्सिएर कति पीडा खेप्यो होला ? एउटा निर्दोष बच्चाको मृत्यु उफ् कति कष्ठसाध्य मृत्युवरण भयो । सोचौं त एकछिन,राज्यले थापेको धरापमा परेर त्यो परिवारको मुटुको टुक्रा कसरी चुँडियो ?

    ११ महिनाको हुँदा आमाले छाडेर अन्तै हिँडिन् । बुबा त्यसपछि बेपत्ता भएका थिए । जन्माउने बाउआमाको माया के हो थाहै नपाएका उज्ज्वलले हजुरबुबा, हजुरआमा र फुपूको सहारामा जीवन बुझ्न नपाउँदै राज्यले थापेको धरापमा परेर बाच्न पाउने मौलिक हक गुमाए ।

    हो, यति ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ-उज्ज्वलको हत्यारा यो राज्य हो । उनको मृत्यु होइन हत्या भयो । राज्यले थापेको एम्बुसमा १० वर्षका बालक परे । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाच्न पाउने हक राज्यले खोस्यो ।

    उज्ज्वल ढलमा खसेको घटनाले जति व्यापकता पायो, उनीभन्दा अघि यसैगरी राज्यले थापेका धरापमा परेर धेरैको गुमनाम अन्त्य भयो । माकलबारीमा यसै साता ढलमा खसेकी महिलाको शव वागमतीमा भेटियो भन्ने बाहेक अरु कुनै अनुगमन भएन ।

    राजविराजमा एकजना इन्जिनियर नै ढलमा खसेर बेपत्ता भए र केहीपछि शव भेटियो । पछिल्लो आँकडाअनुसार राजधानी काठमाडौंमै १५ जनाले यस्तै धरापमा परेर ज्यान गुमाइसकेका छन् । देशभरको आँकडा अझ कहालीलाग्दो छ ।

    तीन वर्षअघि यस्तै बेला तारकेश्वर नगरपालिकाकी १० वर्षीया बालिका विनिता फुँयाल सबैले हेर्दाहेर्दै ढलमा खसिन् । स्कूलबाट फर्किएकी उनी त्यसपछि कहिल्यै नफर्किने गरी नालीमा विलाइन् ।

    राज्यका लागि विनिता वा उज्ज्वल एक नागरिक हुन् । तर, तीनका परिवारको लागि सिंगो संसार हुन् । बिनाकुनै अपराध राज्यले थापेका धरापमा परेर सिंगो संसार उजाडिँदा पीडित परिवारले न्याय खोज्न कुन अदालतमा जाने ? अब यस्ता हत्याकाण्डमा जवाफदेहीता खोज्नैपर्छ ।

    ठेकेदारले काम सम्पन्न नहुन्जेल यस्ता खाल्डा र धरापहरुलाई मानवीय क्षति हुन नसक्ने गरी सुरक्षित ढंगले घेरेर राख्ने प्रविधिहरू छन् । कपनको त्यो ज्यानमारा ढललाई चारैतिरबाट बारेर राखेको भए आज उज्ज्वल हजुरबुबा-हजुरआमाको काखबाट खोसिने थिएन ।

    हामी भन्छौं, राज्य र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ढलमा खसेर वा खाल्डोमा परेर कुनै नागरिकको ज्यान जान्छ भने त्यो भवितव्य होइन हत्या हो । यो हत्याका जिम्मेवारलाई कानूनी कारवाहीमा दायरमा नल्याउने हो भने यस्ता धेरै अमूल्य जीवन यसैगरी वागमतीका खोँचमा भेटिन्छन् ।

    कपनको ढल ३ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । ठिक छ,हाम्रो काम गर्ने प्रणालीनै ढिलासुस्ती भएकाले समयमै काम सकिएन भन्न पाइन्छ । तर यस्ता धराप खुला छाडेर निर्दोष नागरिकको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन ।

    ठेकेदारले काम सम्पन्न नहुन्जेल यस्ता खाल्डा र धरापहरुलाई मानवीय क्षति हुन नसक्ने गरी सुरक्षित ढंगले घेरेर राख्ने प्रविधिहरू छन् । कपनको त्यो ज्यानमारा ढललाई चारैतिरबाट बारेर राखेको भए आज उज्ज्वल हजुरबुबा-हजुरआमाको काखबाट खोसिने थिएन ।

    विनिता फुयाँल सायद एसईई पास गरेर कलेजमा भेटिने थिइन् । तरकारी किन्न गएकाहरू, स्कूलबाट फर्किएकाहरू गन्तव्यमा नपुग्दै राज्यको धरापमा पर्छन् । यो अपराधको जवाफदेही कसलाई बनाउने ? बहस गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

    यदि कुनै व्यक्तिले हत्या गर्‍यो भने उसलाई कानूनले सजाय दिन्छ, दर्जनौं उज्ज्वल र विनिताहरूका हत्यारालाई किन उन्मुक्ति ? कानूनमा कमजोरी छन् भने संसदमा बहस गरौं, होइन भने खुला धरापमा अवोधको ज्यान लिने घटनामा कसलाई जिम्मेवार बनाउने हो ? तत्काल दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ । नत्र उज्ज्वल र विनिताहरूको मृत्यु ढलका कीराहरूको जस्तै मूल्यहीन हुनेछ र हामी सबै उनीहरूका हत्यारा सावित हुनेछौं ।

  • सर्वोच्च अदालतमाथि नागरिक विश्वासको प्रश्न

    सर्वोच्च अदालतमाथि नागरिक विश्वासको प्रश्न

    प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बनेको संवैधानिक इजलासलाई कम्फरटेबल बनाउन न्यायाधीश नै संलग्न भएर न्यायिक नैतिकताको चीरहरण गरिएको तीन महिना पनि बितेको छैन ।

    वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले अन्य दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसँग बेन्च शेयर नगर्ने भनेर लिखित आदेश दिनुअघि तत्कालीन संवैधानिक इजलासमा यस्तो वातावरण बनाइएको थियो कि, ती दुई न्यायाधीश अयोग्य र निर्देशित छन् ।

    इजलासभित्र र बाहिरबाट हुलहुज्जतकै शैलीमा दबाब दिएर ‘कम्फरटेबल इजलास’ पुनर्गठन गरिएको तीन महिना नपुग्दै सर्वोच्चमा फेरि उही दृष्य दोहोरिएको छ । श्रीमान् ईश्वर खतिवडाको विद्वत कलमबाट लेखिएको असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ विपरीत संवैधानिक इजलासबारे फेरि कार्की र खतिवडाकै गुटले इजलासमा हिजोका तीनै वकिलमार्फत बखेडा सिर्जना हुनुले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गर्न न्यायाधीश र वकिलहरू नै नियोजितरूपमा लागेका छन् भन्न सकिन्छ ।

    असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ मात्र होइन अचेल राजनीति गाँसिएका मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको इजलासमा होइन अन्यत्रै लेखिन्छन् भन्ने आरोप छ । कम्फरटेबल इजलास गठन गर्न हुनेगरेका घेराबन्दी र मिडिया तथा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका ट्रायलहरूले यी आरोपको पुष्टी हुने गरेका छन् ।

    मुलतः राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि कस्तो आदेश वा फैसला आउछन् भन्ने अनुमान राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य मान्छेले पनि लगाउन थाल्नु न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्य हो । तर, यस्तै भइरहेको छ ।

    इजलासभित्र र बाहिरबाट हुलहुज्जतकै शैलीमा दबाब दिएर ‘कम्फरटेबल इजलास’ पुनर्गठन गरिएको तीन महिना नपुग्दै सर्वोच्चमा फेरि उही दृष्य दोहोरिएको छ । श्रीमान् ईश्वर खतिवडाको विद्वत कलमबाट लेखिएको असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ विपरीत संवैधानिक इजलासबारे फेरि कार्की र खतिवडाकै गुटले इजलासमा हिजोका तीनै वकिलमार्फत बखेडा सिर्जना हुनुले हाम्रो न्यायपालिकाको चीरहरण गर्न न्यायाधीश र वकिलहरू नै नियोजित रुपमा लागेका छन् भन्न सकिन्छ ।

    असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ मात्र होइन अचेल राजनीति गाँसिएका मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतको इजलासमा होइन अन्यत्रै लेखिन्छन् भन्ने आरोप छ । कम्फरटेबल इजलास गठन गर्न हुनेगरेका घेराबन्दी र मिडिया तथा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशका ट्रायलहरूले यी आरोपको पुष्टी हुने गरेका छन् ।

    मुलतः राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि कस्तो आदेश वा फैसला आउँछन् भन्ने अनुमान राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य मान्छेले पनि लगाउन थाल्नु न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्य हो । तर, यस्तै भइरहेको छ ।

    न्यायपालिकाको शीर मानिने सर्वोच्च अदालतलाई कानून र संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि त्यसलाई मानेको छ । त्यसैकारण अदालतबाट आएका अन्तिम निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने परिपाटी बसेको हो । तर, पछिल्लो समयमा अदालतले गरेका फैसलाहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

    आरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाका विपक्षमा एउटा तप्काले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । असार २८ गते अदालतबाट जारी भएको ऐतिहासिक परमादेशको गहिराइमा पुगेर विज्ञहरूले अध्ययन गर्दा त्यसमा प्रशस्त समस्याहरू देखिएका छन् । एकै मुद्दामा अन्तरिम आदेशद्वारा एउटा पक्षलाई क्षति गराइसकेपछि मात्रै अन्तिम फैसलामा त्यसलाई सच्याइएको पनि यसबीचमा देखिन गएको छ । एकैछिनको जय-पराजयलाई छोडेर विचार गर्दा विगतका केहि महिनामा राजनीति जसरी स्खलित भएको छ, अदालतको कार्यक्षमता पनि त्यसैगरी प्रश्नको घेरामा पर्न गएको छ ।

    गत असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाबारे हामीले विगत दुई हप्तामा शृंखलाबद्ध रुपले प्रकाशन गरेका अनुसन्धानात्मक विश्लेषणको विश्वसनीयतामा कुनै आशंका नदेखिएपछि मात्र तिनलाई पाठकसामु ल्याउन शुरू गरेका हौँ । त्यसमा अझै गम्भीर विषयहरू आउन बाँकी नै छन् ।

    हालसम्म हामीले प्रकाशन गरेका तथ्य अनुसार असार २८ को फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्दा धेरै गल्तीहरू भएका छन् । जे जति मुलुकका अनुभव उल्लेख छन् तिनमा तथ्यगत र सैद्धान्तिक गल्ती देखिनुलाई सानोतिनो विषय मान्न सकिन्न । मानवीय त्रुटी मात्र नभएर कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँमा यसले हामीलाई पुर्‍याएको छ । विकिपेडियाबाट कतिपय सन्दर्भ सामाग्रीहरू हेर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । हेर्न मिल्छ, तर त्यसका तथ्यमा थप अनुसन्धान चाहिन्छ र तिनको विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्दछ ।

    देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री हटाउन र नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउबालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते जारी गरेको परमादेशमा गलत तथ्यहरू समावेश भएको वास्तविकता प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण मुलुक यसबेला छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ । अदालतका फैसला सबैले मान्नुपर्ने हुनाले फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनी हामी सबैले आवाज उठायौं । त्यो आवश्यक पनि थियो । तर, फैसलाका कतिपय विषय सामुन्ने आउँदा त्यसले न्यायिक नैतिकताउपर नराम्रो धब्बा लाग्ने देखिएको छ ।

    हाम्रा आलेखका कतिपय ठाउँमा अतिवादी भाषा प्रयोग भएको भन्ने सुझाव हामीलाई प्राप्त भएको छ । जवाफमा हामीले भन्ने गरेका छौं- फैसलाको भाषा जस्तो छ, त्यसै अनुसारको तथ्यगत समालोचना हो प्रस्तुत शृंखला । देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट अध्ययन, चिन्तन र व्यवहारमा गहिराइ अपेक्षित हुन्छ नै । त्यो पालना नहुँदा उत्तिकै तीखो आलोचना पनि हुन्छ । यसको अभिप्राय न्यायालयलाई न्यायकै मन्दिरको रूपमा कायम राख्न सघाउनु हो । नागरिकले न्यायको आशा राख्ने एक मात्र ठाउँमा यस्तो प्रकारको कमजोरी हुनु हुँदैन । हामी सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको आस्था र भरोसा बलियो रहोस् भन्ने चाहन्छौं । अदालतलाई सघाउन चाहान्छौं । हाम्रो अध्ययनमा पनि सीमाहरू छन् । अब यतिका प्रश्न उठिसकेपछि अदालतले आफैं यसको अध्ययन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

    हामी स्वतन्त्र र निर्भीक पत्रकारितामा विश्वास गर्छौं । कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकासहित समाजका विकृत पक्षहरू सामुन्नेमा ल्याउनु पत्रकारिताको धर्म हो । यसले राज्यलाई बलियो पार्ने हुनाले नै संविधानले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हो । गल्ती औंल्याउनु संचारमाध्यमको धर्म नै हो ।

    मुलुकको राजनीतिलाई दूरगामीरूपमा प्रभावित पार्ने फैसला सर्वोच्च अदालत स्वयंले यसरी गलत तथ्यको सहारामा गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । हाम्रो अदालतको गौरवपूर्ण इतिहासका कारण वर्तमानमा पनि हामी यो भन्दा धेरै ठूलो मानकको अपेक्षा गर्दछौं । असार २८ को फैसलाका कमजोरी देखिने धेरै पक्षहरू सार्वजनिक भएपछि यसबारे कुनैपनि सचेत नागरिक मौन रहन हुँदैन र मिल्दैन ।

    हालसम्म हामीले प्रकाशन गरेका तथ्य अनुसार असार २८ को फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लेख गर्दा धेरै गल्तीहरू भएका छन् । जे जति मुलुकका अनुभव उल्लेख छन् तिनमा तथ्यगत र सैद्धान्तिक गल्ती देखिनुलाई सानोतिनो विषय मान्न सकिन्न । मानवीय त्रुटी मात्र नभएर कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँमा यसले हामीलाई पुर्‍याएको छ । विकिपेडियाबाट कतिपय सन्दर्भ सामाग्रीहरू हेर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । हेर्न मिल्छ, तर त्यसका तथ्यमा थप अनुसन्धान चाहिन्छ र तिनको विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्दछ । भारतकै अभ्यास र उदाहरणलाई साभार गर्दा समेत फैसलामा गल्तीहरू देखिएका छन् । सैद्धान्तिक विषयहरूमा फराकिलो अध्ययनको अभाव स्पष्ट देखिएको छ ।

    मुलुकको राजनीतिलाई दूरगामीरूपमा प्रभावित पार्ने फैसला सर्वोच्च अदालत स्वयंले यसरी गलत तथ्यको सहारामा गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । हाम्रो अदालतको गौरवपूर्ण इतिहासका कारण वर्तमानमा पनि हामी यो भन्दा धेरै ठूलो मानकको अपेक्षा गर्दछौं । असार २८ को फैसलाका कमजोरी देखिने धेरै पक्षहरू सार्वजनिक भएपछि यसबारे कुनैपनि सचेत नागरिक मौन रहन हुँदैन र मिल्दैन । नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा नहुँदै त्यसको व्याख्यामा देखिएका समस्याले हाम्रो संवैधानिक प्रणालीको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्नहरू उठ्छन् ।

    असार २८ वा आरक्षण वा राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिला मात्र होइन, अध्यादेसका सम्बन्धमासमेत न्यायपालिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आशंकालाई विगत केही दिनयता थप बल मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले हालै दिएका अन्तिरम वा अन्तिम फैसला विपरित हुनेगरी, चलिरहेको संसद स्थगन गराएको भोलिपल्टै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विकृत अध्यादेश जारी भयो । त्यसउपर दायर रिटले प्राथमिकता नपाउँदा न्यायिक निष्पक्षताउपर आशंका पैदा भएको हो । उक्त अध्यादेशलाई पनि अदालतका पछिल्ला आदेशअनुरूपको व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । नजिर नभएको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो ।

    असार २८ को फैसलासहितका प्रश्नलाई संवैधानिक दायराभित्रैबाट सम्बोधन गर्न न्यायालयले आफैं अग्रसरता देखाउनुको विकल्प छैन । यसबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल ठोस कदम उठाएको खण्डमा न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान अझ बलियो हुन जान्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा वा न्यायपरिषदमा वा विशेषज्ञहरूबाट समेत थप अध्ययन गराउन सकिन्छ र सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अदालतका फैसलाहरू अदालत आफैंले सच्याएका उदाहरण छिमेकी भारत र विश्वका राम्रा न्याय प्रणाली भएका मुलुकमा पर्याप्त देखिन्छन् । नागरिक समुदायले यसबारे अझै अवाज मुखरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमजोरीहरू हुन्छन् । तिनलाई सुधार्नु महानता हो भने मौनताले थप गल्ती गर्न उक्साउँछ । न्यायको जय होस् ।