काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘समृद्धिका लागि वन’ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रूपैंयाँ (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताको कुल रकममध्ये ७१ करोड रूपैंया अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रूपैंया सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।
सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोजनाले नपालको दीगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने मन्त्रालय र विश्व बैंकको भनाइ छ । यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।
अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि शुरूआतको बिन्दु हुने बताए ।
सो अवसरमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच आयोजनाको सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ ।