काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०७८ का अवसरमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
‘देशमा लोकतन्त्र प्राप्ति एवं राष्ट्रियताको सम्वर्द्धनका लागि विभिन्न समयमा भएका संघर्षमा जीवन आहुति दिनु भएका सम्पूर्ण सहिदप्रति ससम्मान भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु,’ ७२औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा सापकोटाले भनेका छन् ।
‘हामी सात दशक यताका सबैखाले संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको साँचो अर्थमा कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यस क्रममा हाम्रा सामु थुप्रै चुनौती देखा परेका छन् । चुनौतीको सामना गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई स्थापित गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । लोकतन्त्र सिद्धान्तसँगै हाम्रो चिन्तन, जीवन पद्धति, व्यवहार र पुस्तान्तरणको महत्वपूर्ण संस्कारसमेत हो । यसको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहनु अनिवार्य हुन्छ ,’ उनको भनाइछ ।
सापकोटाले लोकतन्त्रको समीक्षा यसको अभ्यासमा आधारित रहने बताएका छन् । ‘जिम्मेवार निकायबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको व्यवहारिक पुष्टि भए मात्र जनस्तरमा यसप्रति गहिरो विश्वास पैदा हुन्छ । लोकतन्त्रप्रतिको साँचो प्रतिबद्धता र यसको रक्षाको दायित्व हामी सबैको हो । थप सजग र सचेत भएर लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास सुनिश्चित गर्न सक्दा नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्वास लिएको छु,’ सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौं । दोस्रोपटक पुनःस्थापित भएको महिना दिनमै सरकारले हठात अन्त्य गरिदिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ ।
विशेषगरी अहिलेको सरकार बन्न सघाएका माधव नेपाललाई एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ दल गठनका लागि सहज बनाइदिन हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
साविकको संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा (एमाले) विभाजित भएको छ ।
माधव नेपालले करिब २३ प्रतिशत सांसदको हारहारीको शक्ति लिएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दल फुटाइदिएको भन्दै एमाले सरकारसँग त आक्रामक छँदैछ, पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेकोमा सभामुखसँग क्रुद्ध छ ।
त्यसयताको घटनाक्रमले संसदमा एमाले र सभामुखबीच द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ । त्यसमाथि सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रसेले अमेरिकी साहायता परियोजना मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चाँडै संसदबाट पारित गर्नेगरी अघि बढेपछि संसदका नेता भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कसरी सभा संचालन गर्ने भन्ने चासो बढेको छ ।
एमालेको सामना र एमसीसी
सभामुख सापकोटाका लागि पहिलो चुनौती प्रतिपक्षी एवम सदनकै ठूलो दल एमालेको सामना गर्नु हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजित गर्न सभामुख पनि त्यसको सहायक बनेको ठम्याइ एमालेको छ ।
माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नुअघि एमालेले उनीसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएकाले सभाखुले तुरुन्तै कारवाहीको सूचना टाँस गरिदिनुपर्छ भन्ने दबाब एमालेको थियो ।
संवैधानिक हिसाबले कुनै दलले कारवाहीको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको १५ दिन संसदको बैठकमा पढेर सुनाउने वा बैठक नभए सूचना पार्टीमा सोको सूचना टाँस गर्ने छुट थियो ।
एमालेले माधव नेपाललाई पार्टीमा अध्यादेश अनुसारको २० प्रतिशत नपुर्याउन भन्न सभामुखबाट त्यो काम तुरुन्तै गराउन चाहन्थ्यो । त्यसै उद्देश्यका लागि एमाले सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्षमै गएर दबाब दिएका थिए ।
तर, सभामुखले त्यसमा आनाकानी गरे । निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नयाँ दल पनि दर्ता गरिदियो । पहिले आनाकानी गरिरहेका सभामुखले दल नै दर्ता भइसकेको भन्दै अब कारवाहीको औचित्य नहुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।
यही कारण एमाले विभाजित गर्ने सरकारको चाहनामा सभामुख प्रष्टरूपमा सहयोगी बनेको भन्ने एमालेको बुझाइ र आरोप छ ।
एमालेको त्यही बुझाइ र असन्तुष्टी झल्काउँछ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार राजधानीमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दा व्यक्त विचारले ।
‘पर्सि संसद शुरू हुँदैछ,’ ओलीको सभामुख लक्षित प्रश्न थियो, ‘हामीले सोध्नैपर्ने हुन्छ सभामुखलाई-सभामुख हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता कि गठबन्धनको मतियार हो कि एमालेविरुद्ध जालझेल गर्ने सरकारको एउटा मोहडा को कि ? के हो सभामुख भनेको ?’
साथै ओलीको यो अभिव्यक्तिले सदनमा साभमुखविरुद्ध एमाले कडारूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पनि गर्छ । यसले सभामुख-एमाले द्वन्द्व बढ्ने पनि देखिएको छ। सभामुख सापकोटाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च समेत पुगेको छ ।
सदनको ठूलो दल समेत भएकाले सापकोटालाई एमालेको सामना सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्कोतिर ओली सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
आफ्नो सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जन खोज्दा एमालले सदनमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आक्रामक एमालेको समेत साथ लिएर सभा संचालन गर्ने चुनौती सभामुखसामु छ ।
एमसीसी
साभामुखका लागि आउँदो अधिवेशन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण पनि कठिन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी तत्कालै संसदमा पेस गरेर अदुमोदन गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि सर्वसारधणसामु उठेका आशंका निवारण गरेका अर्थमन्त्रालयले विभन्न ११ प्रश्न समेटेर एमसीसीलाई प्रश्न पठाएको छ ।
अमेरिकाले त्यसको जवाफ पठाउने र यसै साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसीकी उपाध्यक्षले थप प्रष्ट पारेर यसलाई सदनमा पेस गर्ने तयारी छ ।
तर, एमसीसी अघि बढ्ने संकेत पाएसँगै यसको विरोध चर्किएको छ । दिनहुँ एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठन यसको विरोधमा उत्रिसकेका छन् । उनीहरूको माउ पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण भने अहिलेसम्म यसबारे सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने यसबारेमा मौन छ । आफ्नो दृष्टिकोण अहिलेसम्म स्पष्ट नपारेको एमाले पहिले सत्तारुढ दलको धारणा आओस् भन्नेमा छ । पहिले एमसीसी पास गर्नुपर्ने लाइनमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र माओवादीको जवाफ मागेका छन्।
‘कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे तर अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन्,’ सोमबार ओलीले भनेका थिए, ‘झुक्याएर पास गर्न खोजेका होलान् । जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी के गर्ने हो भन्नु पर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ?’
प्रमुख प्रतिपक्ष प्रष्ट नभएको, सरकारको नेतृत्व गरको कांग्रेस यसलाई अगाडि बढाउन चाहने र सत्ता साझेदार दुई दल यसप्रति सकरात्मक नभएको अवस्थामा साभामुखले संसदमा एमसीसी कसरी ‘इन्डोर्स’ गर्छन् भन्ने चासो धेरैको छ।
मंगलबार वाईसीएलको प्रथम केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरूका प्रश्नमा अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पारित नहुने घोषणा गरेका छन् । ‘अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पास हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘हामीले यसबारे अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ । यसको सकारात्मक जवाफ नआए एमसीसी पास हुने कुरा हुँदैन ।’
प्रचण्डले भनेजस्तै एमसीसी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार नभए यसअघिका दृष्टिकोणका कारण पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पारित गर्न तयार हुने दखिन्न । यस्तोमा कांग्रेस, प्रतिपक्ष र सत्ता साझेदार अन्य दलहरूसँग लय मिलाउन सभामुखलाई सकस हुने देखिन्छ ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व
हिजोकै सभामा पूर्वसभामुख एवम् एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले दुईपटक पुन:स्थापित हुँदा पनि संसदले सिन्को भाँच्न नसेको टिप्पणी गरेका थिए ।
यो मुलतः साभामुख र सरकार लक्षित टिप्पणी नै हो । स्वयं सभामुखले पनि संसद पुन:स्थापना भएपछि यसलाई प्रभावकारी बनाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता पटक-पटक जनाएका छन् । यसकारण उनलाई अबको सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अन्यथा अहिलेको सदनबाट समस्याको निकास निसकन्न भन्ने एमाले र ओलीकै भनाइको राजनीतिक पुष्टी हुनेछ ।
दोस्रोपटक पुन:स्थापित संसद ३० दिनभन्दा धेरै नबसेको र खासै काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा उनले सदनको गतिलाई बढाउनु पर्ने छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५५ वटा विधेयकहरू छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा २६ वटा प्रतिनिधिसभामा छन् । तीनमा जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विधेयक पनि छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ । ४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत भइरहेका छन् । त्यस्तै संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक र लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा लामो समयदेखि थाती छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको द्रूत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकहरू पनि विचाराधीन छन् । सार्वजनिक महत्वका यी विधेयकहरू चाँडै अनुमोदन गरिहाल्नु पर्ने खालका छन् ।
सबैको सहमति लिएर यी सबै विधेयक अगाडि बढाएमात्रै सभामुखको पनि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहँदैन । त्यसभन्दा पहिले त उनले एमालेसँगको सम्बन्ध समधुर पार्न कसरत पानुपर्ने देखिन्छ । सदनको सबैभन्दा ठूलो दलसँग द्वन्द्व गरेर लामो समय सदन चलाउन सकिन्न भन्ने महसुस उनले पक्कै पनि गरेकै होलान् । उनले यसमा कति सफलता पाउँछन् भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै प्रष्ट पार्नेछ ।
काठमाडौं । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दावी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले गरेका कार्य तथा निर्णय गैरसम्वैधानिक रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कार्यबाट राष्ट्रपति विमुख बनेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दैछन् ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित संसदमा रहेका दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पत्राचार नै गरेर बोलाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुख र कानून व्यवसायीहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । आजको छलफललाई राजनीतिक रुपमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
यद्यपि सत्तारूढ नेकपा एमालेले सभामुखको अग्रसरतालाई अनावश्यक भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नहुने बताइएको छ ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु संवैधानिक कदम मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास असफल पारिछाड्ने दावी गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पदस्थापन समारोहमा बोल्दै सभामुख सापकोटाले जनताको पक्षमा काम गर्दा परेको व्यहोर्न आफू तयार रहेको बताए ।
‘कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कठिनाइ हुने छैन । देश र जनताको हितमा काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन’, सापकोटाले भने ।
शनिबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति संकेत गर्दै सभामुख सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएको बताए ।
‘जब संसदलाई जनमुखी र गतिशील बनाउने क्रम शुरू भयो । राष्ट्रिय हितको सवालमा जब संसदले काम गर्यो । त्यहीँबाट संसदविरुद्ध घेराबन्दी शुरू भयो’, सापकोटाले भने ।
संसदलाई कसैको दबाब स्वीकार्य नहुने भन्दै सभामुख सापकोटाले जनताको थलो भएकाले संसदले जनताको हितमै निर्णय गर्ने बताए ।
समारोहमा पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई पदभार हस्तान्तरण गरेका थिए ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिसभाको बिहीबारको बैठकको शुरूमै सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसदको विरोध खेप्नुपर्यो । सांसद खगराज अधिकारीले संसदमा आफूहरु एमाले भए पनि ‘मिनी संसद’मा नेकपा हुन परिरहेको भन्दै सभामुखलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराए।
‘जब हामी समितिमा जान्छौं, हामी नेकपा हुन बाध्य छौं,’ अधिकारीको भनाइ थियो, ‘यस्तो हुनु स्वयं संसदको क्रियाशिलतामा प्रभाव पार्ने कुरा हो । यो संविधान र नियम प्रतिकूल छ । अब संसदले नेकपा जान्दैन।’ एमाले हुन्छौं भन्दा पनि मौका नपाएको भन्दै उनको गुनासो थियो–हामी यहाँ नेकपा एमाले हुने, मिनी समितिमा हामी संविधान विपरित नेकपा हुन सक्दैनौं । हामी संवैधानिक हुन चाहान्छौं भन्दा पनि हामीले मौका पाएनौं ।’
संसदीय समितिका सदस्य हेरफेर गर्ने विषय सभामुखको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । आफूसँगै जोडिएको विषयमा विरोध भएकाले सभामुख सापकोटाले पनि त्यसको जवाफ दिनुपर्यो । आजको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा छलफल भएको र नामावली प्राप्त हुने बित्तिकै हेरफेर हुने सभामुखले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको उपस्थितिको संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको र संघीय संसदका समितिको हेरफेरका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरिएको छ। दलबाट मान्य सदस्यको नामावली प्राप्त भएपछि समितिको हेरफेर हुने जानकारी गराउँछु ।’
समिति बैठकमा विवाद संसदीय समितिका सदस्य हेरफेरकै विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बिहान ११ बजे बैठक बस्यो । करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा कुनै सहमति जुरेन । यसबारेमा कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा दलबीच विवाद भएपछि यो विषयलाई सांसद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै उठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरि अहिले १६ संसदयि समिति छन्। जसमध्ये दुई संयुक्त समिति हुन् । विधानको धारा ९७ ले विषयगत समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य निर्धारण गरिन्छ।
परिवर्तित सन्दर्भमा आकार अनुसारको प्रतिनिधित्व रहने गरि समितिमा हेरफेर गर्ने कुरामा विवाद नभए पनि संसदीय सुनुवाई समिति हेरफेर गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले बैठक कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन । ‘नेकपा हुँदैका समिति छन्,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘फागुन २३ पछि हामी एमाले भयौं । एक महिनादेखि बैठक भइरहेको छ, तर सभामुखले समिति पुर्नगठन गर्न नै चाहानुहुन्न ।’
बैठकमा एमालले संसदीय सुनुवाई लगायत सबै समितिका सदस्य एकै पटक हेरफेर गर्नुपर्ने मत राखेको थियो । तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले हाल संसदीय सुनुवाई समितिमा न्याया परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशमाथि सुनुवाईको प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै त्यसमा अहिले हेरफेर गर्न नुहने भनाइ राखेका थिए ।
एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई आफूहरुको कमजोर स्थितिलाई कायम राखिराख्न सभामुखदेखि सबै लागि परेको आरोप लगाउँछन्। ‘खास के देखियो भने सभामुखले पनि यसलाई टार्दै जाने, अरुले पनि टार्दै जाने,’ उनको भनाइ छ, ‘हिजोको स्थितिमा एमालेको स्थिति कमजोर थियो । कमजोर स्थितिलाई यथावत राखिदिने, लम्बयाउन चाहाने प्रवृत्ति देखियो ।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने संसदीय समितिमा सुनुवाई चलिरहेको हुनाले अरु सबैमा परिवर्तन गरे पनि त्यहाँ हाललाई परिर्वतन नगर्ने भन्नेमा एमाले बाहेक सबै सहमत भएको बताउँछन्। ‘सुनुवाई समितिमा सुनुवाई चलिरहेको हुनाले सकिएपछि मात्रै गर्ने भन्ने अरु सबै दलको कुरा रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ सभामुखले पनि त्यही भन्नुभयो । तर, उहाँहरुले सुनुवाई भइरहेको भए पनि आजै परिर्वतन गर्नुुपर्छ, सुनुवाईमा प्रभावित पार्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभयो ।’
सुनुवाई चल्दाचल्दै सदस्य हेरफेर गर्दा अदालतमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क गुरुङको छ। ‘अलिकति त्यहाँ प्रतिवाद जस्तो भयो,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘के उदेश्यले गर्न खोज्नुभयो ? निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्नुभयो ? अहिले पुर्नगठन गर्ने बित्तिकै निर्णय प्रभावित हुँदैन ? भोलि यसबारे अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने के जवाफ दिने ?’ कसको स्वार्थ के ?
गत २८ फागुनमा न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालताका नयाँ न्यायाधीशका लागि नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडालको नाम सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषदको सिफारिस अनुसार ४ चैतमा संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बसेर संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गरेको थियो। सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार र प्रमाण खुलाएर १० दिनभित्र सूचना वा उजुरी दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । त्यो १० दिनको समय गुज्रिएको भए पनि त्यसमाथि निर्णय गर्न बैठक बसेको छैन् ।
सभापति सहित १४ जना सदस्य रहेको सुनुवाई समितिमा अहिले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बराबर सदस्य छन् । सभापतिसहित जसपाका दुई र तीन दलका चार-चार जना सदस्य छन् । समिति सदस्यमा तत्काल हेरफेर गरिहाल्ने हो भने एमालेको संख्या अहिले भन्दा धेरै हुने अवस्था हुन्छ । आफ्नो बलियो उपस्थिति हुँदा संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिसलाई अुनमोदन गर्न एमालेलाई सहज हुन्छ । र, हालै सिफारिस भएका न्यायाधीश अनुमोदनमा पनि एक्लै बहुमत नपुगे पनि जसपाको साथ लिएर कांग्रेस र माओवादीले विरोध गर्दा पनि अनुमोदन गराउन सकिन्छ भन्ने एमालेको बुझाइ हो ।
विपक्षीदल सरकारका निर्णय उल्टाउने भित्री मनसायमा भएको आरोप भट्टराई लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उपस्थिति कमजोर छ भनेर सरकारको निर्णय उल्टाउन, सरकारको निर्णय पास नहोस् भन्ने भित्री मनसाय उहाँहरुको हो ।’
उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि सहजै सरकारका निर्णय अनुमोदन हुन नदिने चाहानामा छन् । सुनुवाई समितिका सदस्यहरुमा तत्कालै हेरफेर नगरे कांग्रेस र माओवादीले रोक्न चाहेमा हाल सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेका दुई न्यायाधीशलाई पनि रोक्न सक्ने हैसियतमा छन् । आफू ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो होस् भन्ने एमाले चाहँदैन । बिनाकुनै रोकावट त्यो अनुमोदन गराउने चाहाना एमालेको हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरस्थित संसद बैठककक्षको अवलोकन पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै उनले भोलि बुधबारदेखि नै दलका नेताहरुसँग छलफल शुरु गर्ने बताएका हुन् ।
संसद बैठकका एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रुपमा विचार, विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आगामी २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक सञ्चालन कुन ढंगले अघि बढ्ने हो भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेण्डा बारे दलहरुसँग छलफल गर्ने बताए । उनले बैठक सञ्चालनको तयारी चुस्तदुरुस्त भएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘स्वभाविक लयमै अधिवेशन चलाउनुपर्छ भन्ने ढंगले हामी तयारी गर्दैछौं । अहिले महासचिवदेखि सचिवालयका सचिवहरु, सबै कर्मचारीहरु पनि बडो उत्साहका रुपमा खटिराख्नुभएको छ । किनभने केही समय अवरुद्ध हुँदा कताकता खल्लो खल्लो भएको थियो अहिले सबै उत्साहित हुनुुहुन्छ । संसद बैठकका एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा सबै पक्षसँग, पार्टीका नेताहरुसँग, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पनि छ, सबैसँग विचार, विमर्श,परामर्श गर्दैछु भोलिदेखि तालिकाबद्ध रुपमा ।’
संसदको सातौं अधिवेशन फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजेको लागि आव्हान भएको छ । बैठकको लागि संघीय संसद सचिवालयले सरसफाइ, व्यवस्थापनलगायत तयारीका काम गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र हालै जिम्मेवारी सम्हालेका नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत Ms. Felicity Jane Volk बीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुख सापकोटाको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले राजदूतलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा हासिल गरेको उपलब्धिप्रति खुसी व्यक्त गरे । उनले अस्ट्रेलियाको १ सय २० बर्ष लामो संघीयता सम्बन्धी असल अभ्यास नेपालका लागि सिकाई हुनसक्ने बताए ।
संघीय संसदमा नेपाल–अस्ट्रेलिया संसदीय मैत्री समूह रहेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले कोभिड नियन्त्रण पछि संसदीय मैत्री समूह थप सक्रिय भई संसद–संसदबीचको सहकार्य थप उचाईमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली विद्यार्थीको ठूलो संख्या अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन र रोजगारीमा समेत रहेको बताउँदै उनले यो अवसरका लागि अस्ट्रेलियाली सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको सभाभुख सापकोटाका सञ्चार विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
राजदूत Ms. Felicity Jane Volk ले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले आफ्नो देशमा संघीयताको लामो इतिहास भए पनि सिक्ने क्रम जारी रहेको चर्चा गर्दै नेपाल र अस्ट्रेलियाले एक अर्काबाट सिक्नु पर्ने धेरै विषय रहेको बताए ।
चितवन- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् पुनःस्थापना भएसँगै दलहरुबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।। आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानीमा उनले संसद् नियमित चल्ने बताए ।
संसद आह्वानका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको भन्दै उनले अब पहिले जसरी नै संसद् चल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “पहिले जसरी संसद् चलेको थियो । त्यही अनुसार संसद् चल्छ । अब दलहरुबीच छलफल र समझदारी हुन्छ ।” राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान भएसँगै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट परामर्श गरी पुरानै तवरले संसद् पुनः सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।
राजनैतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए । उनले भने, “मैले सहजीकरण गर्ने छु । राजनैतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रिया रोकिँदैन ।” संसद् विघटनको समयमा भएका नियुक्तिका विषयमा अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा अहिले टीकाटिप्पणी गर्नु उचित नहुने उनले जनाए ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भनी आफ्नो नाम जोडिएकोमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेका छन् ।
सभामुखको सचिवालयको तर्फबाट प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तत्कालीन वनमन्त्री रहेका बेला सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र पालना गरेको जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत १७ मा निवेदकहरुको माग बमोजिम रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाममा परमादेश दिएको र महान्यायाधिवक्ताको रायसमेतका आधारमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमात्र गरिएको सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था तात्कालीन वन तथा भूसंरक्षण सचिवले उठाएको उल्लेखित टिप्पणी अनुसार अगाडि बढाइएको स्पष्ट छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखिएको थियो ।
सभामुखको सचिवालयले देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान, लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षार्थ उभिएका सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको दाबी गरेको छ ।
गत शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बालुवाटारको जग्गा खोजबिन अभियानका अभियन्ता अधिवक्ता युवराज कोइरालाले सापकोटा वनमन्त्री हुँदा सर्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको तर अख्तियारले मुद्दा नचलाएको आरोप लगाएका थिए ।
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारिएको प्रमाणसहित सरकारमार्फत छानबिन गराएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले त्यस्तै प्रकरणमा सभामुख अग्नि सापकोटामाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारले खुट्टा कमाएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता कोइरालाले सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा सापकोटा वनमन्त्री भएको बेला व्यक्तिको नाममा गराएको दावी गरेका हुन् ।
कोइरालाले भने, ‘तत्कालीन सचिवले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा दाखा गर्नुपर्छ भनेर राय दिएका थिए । तर, मन्त्री सापकोटाले व्यक्तिको नाममा गर्नू भनेर तोक लगाए । आज ती व्यक्तिले दुईतिरको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले सो निर्णय भ्रष्टाचार हो भनेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि अख्तियारले खुट्टा कमाइरहेको छ ।’
सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले देशभरका सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिन आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा कोइरालाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेरै उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार मुद्दा चलाउन पठाए पनि अख्तियारले फाइल नखोलेको आरोप लगाए ।
ललिता निवास, बालुवाटारलगायतका सरकारी जग्गाजमिन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याई भोगचलन गराउन दबाब दिँदै माघ २३ गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो । हस्ताक्षर अभियान शुक्रबार शान्तिबाटिकामा कोणसभा गरी समापन गरिएको हो ।
समितिले ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा, सुनसरी, धरानस्थित सर्दु जलाधारको ३४८ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा अपचलन गर्नेउपर कारबाहीको माग गरेको छ ।
त्यस्तै धोबीखोला बगेको साबिक नगर २५ (क) कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीउपर कारबाही गरी सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न माग गरेको छ ।
मालपोत कार्यालयले राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहीको लागि दबाब दिन अभियान चलाइएको संघर्ष समितिका महासचिव समेत रहेका कोइरालाले बताए ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिश अनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन’ भन्दै प्रतिवाद गर्न अपील गरेका छन्।
बुधबार साँझ बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले भने, ‘मैले पत्र फिर्ता गर्ने कुरामा आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राखिसकेको छु । म जनतालाई फेरि के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान विपरीत छ । यो संविधानको उल्लंघन छ । यसले संवैधानिक विकासमाथि ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। र, यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर म अपील गर्छु ।’
‘प्रतिवाद भनेको के हो ? यसको निरुपण कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले यसमा कानून आकर्षित हुने र कानूनी निरुपण गर्नुपर्ने बताए।
‘यसको निरुपण त सच्याउनुपर्छ’ उनको भनाइ छ, ‘वास्तवमा यो कानूनी निरुपणतिर जान्छ । मैले फेरि कानूनी कुरा गर्दैछु, संविधान र नियमका कुरा गर्दैछु । कानून आकर्षित हुन्छ यो नियुक्तिमा ।’
आफूले सिफारिश फिर्ता गर्न पत्र पठाउँदा पठाउँदै पनि सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएको भन्दै सापकोटाले यसलाई विडम्बनापूर्ण र कानूनी हिसाबले बेठीक भएको बताए।
‘विडम्बनापूर्ण घटना हो, संवैधानिक हिसाबले, कानूनी हिसाबले’ उनको तर्क छ, ‘सबै हिसाबले बेठीक छ र सबैभन्दा बढी संविधानकै ठाडो उल्लंघन भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। ’
संविधानको ठाडो उल्लंघन कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा उनले पछिल्लो सिफारिश संसदीय सुनवाइका लागि प्रवेश नै नभएको तर्क गरे । उनले भने– ‘संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यस्था छ । र, त्यो संविधान अनुसार गरिएको छैन। अहिले संसदीय सुनुवाई समिति नभएका बेला संसदीय सुनुवाइमा प्रवेश समेत भएको छैन । प्रवेश नै नगरिकन नियुक्ति गरिएको छ, त्यसकारण यो संविधान विपरीत छ ।’
विधिवेत्ताहरू र संविधान निर्मातासँगको व्यापक परामर्शपछि मात्रै आफू सिफारिश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै सापकोटाले आफ्नो अरु कुनै मनसाय नभएको बताए।
‘फिर्ता पठाउनका लागि विधिवेत्ता, संविधान निर्माता, कानूनविद्, संविधानविद्हरूसँग व्यापाक परामर्श गरें’ उनको भनाइ छ, ‘सबै परामर्शबाट म के निष्कर्षमा पुगेँ त भन्दाखेरि यो संविधान विपरीत, कानून विपरीत भएको कुरालाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर फिर्ता पठाएको हो । संविधान विपरीत नै भएकाले पठाइएको होे । यसमा अरु कुनै मनसाय छैन ।’
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस फिर्ता पठाएका छन् ।
सापकोटाले आइतबार मुख्य सचिव, नेपाल सरकार तथा सचिव र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।
३० मंसिरमा सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् ।
सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बसेर भिविन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सभामुखले फिर्ता पत्र फिर्ता गर्नुका आठ कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई समिति जीवित नरहेको, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम नै विधिशास्त्र अनुसार नभएको र बैठकबारे आफूलाई जानकारी समेत नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको दफा २६ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त गरेको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र नदिए प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने उल्लेख छ ।
संसद सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि ५ पुसमा पत्र प्राप्त भएको छ । २० माघमा संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको ४५ दिन पुग्दैछ ।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति के होलान् भन्ने प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्री निकटक एकजना नेता भने संवैधानिक परिषद्बाट भएको नियुक्तिलाई अघि बढाउन समस्या नहुने बताए । संसद विघटन हुनुअघि नै सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदको पत्र दर्ता भइसकेकाले ४५ दिन भित्र समितिको निर्णय हुन नसकेको आधार बनाइ नियुक्त गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ ।
‘संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्याे, त्यो निर्णयलाई संसदमा पठाइयो’ उनको भनाइ छ, ‘विघटन हुनुभन्दा अगाडि त्यो संसदमा दर्ता भयो । सभामुखको उत्तरबाट पनि त्यो कुरा देखिन्छ । संसद विघटन भइसकेकाले उहाँले त्यसलाई समितिमा पठाउन सक्नु भएन । तर, समिति समाप्त हुनुअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्र पठाइसकेको थियो । त्यसकारण ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसेको आधारमा टेकेर नियुक्त गर्न सकिन्छ ।’
विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसद एवम कानूनका जानकार रामनारायण बिडारी भने सुनुवाई नगरी नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
‘सुनुवाई नगरी नियुक्ति गर्न पाइन्न भन्ने संविधानमा लेखेको छ’ बिडारीको भनाइ छ, ‘सुनुवाई गर्ने संस्था प्रधानमन्त्रीले खाइदिया छ । सिफारिस गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले । आफैले सुनुवाई गर्न सिफारिस गर्ने, आफैले सुनुवाई गर्ने संस्था खाइदिने । त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाई हुँदैन । सुनुवाई नभएपछि नियुक्ति हुँदैन ।’
संसद सचिवालयमा संसद विघटनअघि नै परिषद्को निर्णय दर्ता भएको भन्ने सरकारी पक्षको दावी र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीले ४५ दिन तोकेको बारे चाहिं उनी संविधानको व्यवस्थालाई ऐनले काट्न नसक्ने बताउँछन् ।
बिडारीको प्रश्न छ–संविधानलाई नियमावलीले काट्छ र ? सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ । तिनीहरू नियुक्ति योग्य हुँदैनन् ।
संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा परिषद्को निर्णय नपुगी ४५ दिनको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सुनुवाई नगरी नियुक्त गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सरकारले नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने श्विास व्यक्त गर्छन ।
‘समितिमा नपुगिकन ४५ दिनको व्यवस्था लागू गरेर नियुक्त गर्न मिल्दैन’ उनको भनाइ छ, ‘नियुक्तिको प्रयास नगर्ला सरकारले किनभने त्यो अदालतमा जान्छ । सुनुवाई समिति अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा समितिले ४५ दिन भित्रमा कुनै जवाफ नदिएमा मात्रै स्वतः नियुक्त गर्न बाधा हुँदैन । तर, सुनुवाई नै नभइ नियुक्त नै गर्न मिल्दैन । त्यो वैध नै हुँदैन ।’
संसद नहुँदा लामो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नभएको नजिर भएको दावी गर्दै थापाले भने, ‘सरकारले लामो समयसम्म अख्तियार, महालेखा लगायतमा तीन/चार वर्ष नियुक्ति गरेन । त्यो नगर्नुको एउटै कारण संसद थिएन ।’
अदालतमा संवैधानिक अध्यादेश र त्यस अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्ति विरुद्ध रिट परेको अवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
अदालतले यसको सुनुवाई गरेको छैन । यसमा कुनै आदेश पनि जारी गरेको छैन । अर्कोतिर सभामुखले अदालतलाई दिएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् भने आइतवारको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था स्वीकार गर्दै सुनुवाई हुन नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।
सोमबार अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले संसद सूचारु गर्न माग गर्दै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले कहिल्यैपनि सरकारलाई असहयोग नगरेको बताएका हुन् ।
संसदमा एकदिन पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैले पनि सरकारको विरोध गरेर सरकारले दिएको बिजनेसमाथि प्रभाव नपारेको बताए । संसदमा अराजकता भयो, अनुशासन भएन भन्ने सरकारको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको सभामुख सापकोटाले बताए ।
उनले भने ‘कुनै दिन पनि न त्यहाँ त्यस्तो नारा लाग्यो न वेल घेर्ने काम भयो । सौहार्द ढंगले व्यवस्थित ढंगले हामीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, आदर्शलाई स्थापित गर्नका लागि छलफलको वातावरण बनाउनको लागि हामीले भगिरथ मेहनत गर्यौं । हामी सबै सांसदहरु, सचिवालयका कर्मचारीहरु सबैले अहोरात्र खटेर र सबै अनुशासित भएर सदन सञ्चालन गरेका थियौं । जुन अहिले सहयोग भएन, त्यहाँ अराजकता भयो, अनुशासन भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो सत्यमा आधारित छैन । त्यो सत्य छैन ।’
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अधिवेसन सूचारु गर्ने कुरामा सरकारले अवरोध गनु बेठिक भएको पनि बताए छ । संसदले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने कुरामा कहिल्यैपनि अवरोध नगरेको तर सरकारले विघटन गरेर प्रतिनिधि सभालाई सञ्चालन गर्न अवरोध गरेको बताए ।
उनले भने, ‘म के भन्न चाहन्छु भने एउटा यस्तो अवरोध गरेको कुरा चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कुरामा होस, चाहे बजेट पास गर्ने कुरामा होस कुनै कुरामा पनि प्रतिनिधि सभाले सहयोग नै गरेको छ । कार्यपालिकालाई कहिल्यै पनि असहयोग गरेको छैन् । त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा जुन खालको अवरोध सिर्जना गरिएको छ त्यो बेठिक छ ।’
संसदले संविधान संसोधन गरेर नक्सा पास गरी अभूतपूर्व एकता देखाएको अवस्थामा अवरोध सिर्जना गर्यो भन्नु गलत भएको पनि बताए । संसद भित्र कहिल्यैपनि प्रतिपक्ष र कुनैपनि सांसदले अवरोध नगरेको पनि बताए ।
उनले भने ‘हामीले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्यौं त्यो सायदै अभूतपूर्व एकता थियो हाम्रो संसदमा प्रकट भएको । त्यसैगरी यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननिय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन् ।’
संसद फेरीपनि सूचारु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिराखेको बताए ।
उनले भने ‘दुईवटा सदन चलाएको अनुभव सहित हाम्रो व्यवस्थित देशको सर्वाङ्गिण कुरामा ध्यान दिदै व्यवस्थित ढंगले संसद सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदै गर्दाखोरी हठात संसद सञ्चालनमा आवरुद्धता आएको छ । त्यसलाई सूचारु गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुले मात्रै होइन यो देशका सबै संविधानविद्हरु, कानूनविद्हरु, विज्ञहरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु अधिकांसले चिन्ताका साथ सूचारु हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाईराख्नु भएको छ । त्यस सम्बन्धमा म गम्भिरतापूर्वक जिम्मेवारी पूर्वक अध्ययन गरिराखेको छु । विश्लेषण गरिरहेको छु ।’
सभामुख सापकोटाले संसदले सरकारलाई जहिले पनि सहयोग गरेको कुरालाई समेटेर अदालतलाई समेत जवाफ दिएको बताए ।
प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई कहिले पनि कार्यपालिकालाई असहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले विघटन गरेर प्रतिनिधि सभालाई अवारेध गर्न नहुने पनि उनको भनाई छ ।
काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध महिला संगठनहरुको ध्यानाकर्षण बुझ्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रवार भने, ‘हाम्रो संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट गर्दै यसअघि पुस ८ गते वक्तव्यमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छु ।’
सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा आफूसधैं समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सापकोटाले आफूले यस सन्दर्भमा राष्ट्रका समग्र पक्षसँग बृहत, विहंगम, व्यापक, राय, सल्लाह, सुझाव लिइरहेको परामर्श गरिरहेको बताए । सापकोटाले दलहरुसँगको बैठक बोलाउन खोजिरहेका छन् ।
