बुटवल । नवनियुक्त लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीको सपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र उनको मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीसमेत सहभागी भएका छन्।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चार दलीय गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका केसीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
केसीले आजै पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउँदै छन् । कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी, जसपाबाट सहश्राम यादव मन्त्री बन्दैछन् ।
अहिले महान्यायाधिवक्ताको सपथग्रहण सम्बन्धमा जबरजस्त विवाद गरिएको छ । हुनत अचेल विवाद गर्नका लागि कुनै कारण आवश्यक पर्दैन । त्यसमा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध लेख्न र बोल्न कुनै कारण नै चाहिँदैन ।
पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी भए तर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथ ग्रहणमा समेत उहाँले सपथ ग्रहणको व्यहोरा सबै उच्चारण गर्नु भएन ।
राष्ट्रपति ज्यूबाट दोहोर्याएर उच्चारण गर्दासमेत उहाँले पूरा उच्चारण गर्नु भएन । रेकर्ड हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । तर यस विषयमा कतै कुरा उठेन । यसबाट नै पहिला सपथको विषयमा हल्ला मच्चाउने कार्य नियोजित थियो भन्ने देखिन्छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथग्रहण गराउने कार्य सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ अनुरुप गरिएको थियो । दुईजना मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गर्दा उक्त अध्यादेशको दफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था र स्वास्थ्य मापदण्डको पूरै उल्लंघन गर्नु भएको थियो । तर यस सम्बन्धमा कुनै विवाद भएन ।
यो मुलुकमा २०४६ सालदेखि नियुक्त भएका कुनै पनि मन्त्रीले सपथग्रहण कानूनबमोजिम गरेका थिएनन् । सपथ अध्यादेश आउनु अगाडि, विशेष गरी नेपालको संविधान २०४७ लागू भएको अवधिभर प्रधानमन्त्रीले कुन कानून वमोजिम सपथ लिए ? मन्त्रीले अन्तरिम संविधानको अवधिभर कुन कानूनबमोजिम शपथ लिए ? कुनै कानून थिएन ।
सबैले पशुपतिनाथको कृपामा सपथ खान्थे । यसै क्रममा सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेष्ठ ६ गते जारी भयो । यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद सम्हाल्नु अगाडि संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको पदाधिकारीवाट सपथ लिने व्यवस्था गरियो र पहिला पशुपतिनाथको कृपाले खाएको सपथलाई अध्यादेशबाट बचाउ गरियो ।
अहिले विवादमा ल्याउन खोजिएको महान्यायाधिवक्ताको सपथग्रहणको विषय यससँग जोडेर हेरिनु पर्दछ । संविधानले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सपथ ग्रहणको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुँदैमा उहाँले सपथग्रहण गराउने कुनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन ।
महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन– २०५२ को दफा २१ मा महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश समक्ष सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला पनि राष्ट्रपतिबाट सपथग्रहण भएको नभइ राष्ट्रपतिको समक्षमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने प्रचलन थियो । कानूनमा कतै पनि राष्ट्रपति कार्यलयको भूमिका निर्धारण गरेको पाइँदैन ।
पहिले महान्यायाधिवक्ता तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले सम्माननीय राष्ट्रपतिको सामुन्नेमा प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ ग्रहण गराइँदै आएको थियो । कोरोना महामारी शुरु भएपछि राष्ट्रपति कार्यलयले २०७८ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाइ सम्माननीय राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुनेबाहेक अन्य सपथग्रहण प्रधानन्यायाधीशबाट नै हुने पत्राचार भएको रहेछ । यस आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुईजना माननीय न्यायाधीशहरु, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको सपथ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट भइसकेको छ ।
राष्ट्रपतिले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई मान्ने हो भने क्याबिनेट बैठक राखेर वा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्षमा नै महान्यायाधिवक्ताको सपथ हुन सिफारिस भएको भए राष्ट्रपति उपस्थित हुनुपर्ने हुन्थ्यो । तर सो प्रकृया पूरा नभइ राष्ट्रपतिमाथि गरिएको आक्रमण नियोजित हो भन्ने स्पष्ट छ ।
कानूनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गरेर अगाडि वढ्नु उचित हुन्छ । माननीय महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातिजीलाई अनुरोध गर्दछु कि, पहिला सरकारलाई कानून सुधार गर्न लगाउनुस् । सपथग्रहण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा सो विधेयकमा र महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २१ मा समेत राष्ट्रपतिसमक्षमा सपथ गरिने भन्ने व्यहोरा राख्न लगाउनुहोस् ।
यस्तै व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको हकमासमेत थप गरिएमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउने छैन ।
यो तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर र तथ्यलाई लुकाएर सम्माननीय राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै आक्रमण हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । यो केवल पूर्वाग्रहमात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेका छन् । शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई सपथग्रहण गराएकी हुन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा देउवाको नियुक्ति सम्न्धबमा प्रयोग गरिएको भाषालाई लिएर विवाद भएपछि सपथग्रहणमा ढिलाइ भएको थियो । सूचनामा संविधानको धारा उल्लेख नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति सच्याएपछि सपथग्रहण भएको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भनेर सच्याइएको छ ।
सपथग्रहण लगत्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानूनमन्त्री पम्फा भुषाल ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनीहरुलाई पनि राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गराएकी छन् ।
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म सपथग्रहण सम्बन्धी संघीय कानुन नभएकाले अध्यादेशमार्फत सपथको ढाँचा कानुनका रुपमा ल्याएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट बिहीबार जारी भएको अध्यादेश बमोजिमको ढाँचा राजपत्रमा शुक्रबार प्रकाशित भएको छ ।
हालसम्म कानुन बिना नै सपथग्रहण भइरहेको र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण गर्ने क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी सपथ लिन्छुमात्र भनेपछि विवाद भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर भन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेको प्रसंग चर्चित छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ बदर गरी पुनः सपथग्रहण गराउन रिट परे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
अध्यादेशमार्फत आएको नयाँ ढाँचामा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द हटाएर सपथ लिन्छु भन्ने राखिएको छ ।
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण आज दिउँसो साढे २ बजे हुने भएको छ ।
तीन वर्षपछि दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको सपथग्रहणका लागि राष्ट्रपति भवल शीतल निवासमा तयारी भइरहेको छ ।
गठबन्धन सरकारका लागि दिएको समयसीमा घर्किएपछि हिजो राति अवेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
ओलीले आजै मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने र केहि मन्त्रीहरुले सपथ गराइने बताइएको छ ।
काठमाडौंं । प्रदेश १ का अर्थ तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेका छन् । मन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै उनले पुनः नियुक्ति पाएर सपथ लिएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रको कारवाहीपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका आङबुहाङलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अर्थ तथा योजना मन्त्रीमा शुक्रवार पुनः नियुक्ति गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले उनलाई सपथग्रहण गराएका हुन् ।
सपथ ग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री राई, संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेकाे थियो ।