काठमाडौं । सरकार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मुद्दा सम्बोधनदेखि सत्ता सहकार्यसम्मको समझदारी नजिक पुगेका छन् ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमत्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको वार्ता निष्कर्षको नजिक पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरको उपस्थितिमा दुवै पक्षको कार्यदलका सदस्यहरूले रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरुको रिहाईको प्रक्रिया र मधेश आन्दोलनको क्रममा मुद्दा खेपिरहेकाहरूको न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् ।
त्यस्तै जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सवेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता डा.राजन भट्टराईले जसपासँग्को वार्ता सकारात्मक रहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार सोमबारसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले मुद्दाको प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुर्याउनेछ । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता हुने र रेशम चौधरीसहितका केही व्यक्तिको मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाटमात्रै टुंगिने भएको छ ।
जसपाले भन्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गर्ने समझदारी भएको छ । कुन- कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयलाई समेत सरकार र जसपाबीच हुने लिखित सम्झौतामा उल्लेख गरिने जसपाका एक नेताले बताए ।
सरकार र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबीच भएको अहिलेसम्मको वार्ता र समझदारी प्रक्रियामा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष भने सहभागी छैन । चाँडै हुन लागेको लिखित सम्झौतापछि जसपा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेछ ।
बाबुराम र उपेन्द्र पक्षले सरकारमा जाने कुरा नमानेमा जसपा विभाजन हुनसक्छ । तर, जसपा नेताहरु पार्टी विभाजन नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएकाले मुलुक मंसिरसम्म निर्वाचनमा जानसक्ने जसपाका नेताहरू बताउँछन् ।
