काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार बैठक केहीबेरमा बालुवाटारमा बस्दैछ ।
संसदबाट एमसीसी अनुमोदनको चार दिनमा एमसीसी बोर्डबाट स्वीकृत भएको दोस्रो दिन गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै सभामुख हटाउने खेलमा लागेपछि संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिइएको खुलासा गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको वागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसले समेत सभामुखको राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी टेबल गर्न दिएको बताएका हुन् ।
कांग्रेससमेत सभामुखको विपक्षमा वेल घेराउ गर्न जाँदा देश दुर्घटनामा पर्ने भएपछि आफूहरू पछि हटेको प्रचण्डको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन ८ गते एमसीसी पेस गर्न नदिएको भए सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै रोष्टममा पुगेर सभामुखको राजीनामा माग्ने अवस्था बनेको बताए ।
प्रचण्डले भने, ‘सभामुख बचाउन र गठबन्धन जोगाउन एमसीसी टेबल गर्न दिइएको हो कमरेडहरू । हामीले संशोधनबिना टेबल हुन नदिने धेरै प्रयास गरेको हो तर सकेनौं । चुनावपछि गरौं भन्दा पनि भएन । संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव रोक्ने सम्भव पनि छैन ।’
अध्यक्ष प्रचडले एमसीसीमार्फत देशमा पुनः प्रतिगमन गराउने खेल भइरहेको भन्दै एमसीसीमार्फत जनयुद्धका उपलब्धीमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताए । प्रचण्डले एमसीसी माओवादीले पारित नगर्ने बैठकमा बताएका प्रदेश कमिटी सदस्य तारानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘कांग्रेससमेत सभामुखको राजीनामा माग्ने ठाउँमा पुग्न नदिन टेबल गर्न दिइएको हो । हामीले यसलाई संसदीय समितिमा पठाएर चुनावपछिसम्म लैजान चाहेको हो तर सकिएन । अब टेबल भएको छ तर हामी यसको विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’
काठमाडौं । मंगलवार साँझ एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता हुनुअघि राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा चल्यो- राष्ट्रिय सरकार गठन गरेरमात्र एमसीसी पारित गर्ने नयाँ प्रस्ताव माओवादीबाट आयो ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीका कारण मुलुकलाई थप ध्रुवीकरण र मुठभेडमा जान नदिन संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव अनौपचारिकरूपमा अघि बढाएको कुरालाई कसैले औपचारिक पुष्टि गर्न भने चाहेनन् ।
सत्ता गठबन्धनमै अविश्वास र विमति भएपछि दुवै पक्षबाट एकले अर्कोलाई दबाबमा पार्ने रणनीतिअनुरूप देउवाले ओलीसँग बाक्लो उठबस गरेपछि माओवादीले पनि अर्को प्रस्ताव फालेको हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि यसबारे छलफल नै भएको छैन र त्यो अहिलेको सन्दर्भमा असम्भव रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले एमालेका दोस्रो तहका नेतामार्फत पठाएको प्रस्तावमा कुनै ‘रेस्पोन्स’ नभएको स्रोतले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डनिकट नेताहरूले केपी ओलीबाहेक एमालेका अरु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
यो खबर कांग्रेस नेताहरूसम्म पनि पुगिसकेको तर कांग्रेसबाट त्यसलाई ‘आउटराइट’ रिजेक्ट गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई रेस्पोन्स गरेनन् । प्रचण्डले केपी ओलीले संवादका ढोका बन्द गरेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफू बालकोटमै वार्ता गर्न जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
माओवादीको प्रस्तावबारे एमालेका एक नेताले भने, ‘उहाँहरूको यो कुरा नयाँ होइन र यसको कुनै अर्थ पनि छैन । केपी ओलीबाहेक अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा नै हानिकारक प्रस्ताव हो । उहाँहरू खासमा एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने तर सरकारमै रहने उपायको खोजीमा यस्ताखाले तुरूप फाल्नुहुन्छ ।’
यो खबर कांग्रेस नेताहरूसम्म पनि पुगिसकेको तर कांग्रेसबाट त्यसलाई ‘आउटराइट’ रिजेक्ट गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई रेस्पोन्स गरेनन् । प्रचण्डले केपी ओलीले संवादका ढोका बन्द गरेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफू बालकोटमै वार्ता गर्न जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
केपी ओलीबाहेक ओलीले नै भनेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन नेकपामा संसद पुनःस्थापनापछि पनि एकपटक बहस भएको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव ओलीलाई कमजोर पार्ने र नेकपा कब्जा गर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षले बेवास्ता गरेको थियो ।
कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन माओवादीले विभिन्न प्रस्ताव विभिन्न ठाउँमा लगेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि प्रचण्डलाई दबाबमा राख्न एमालेसँग सघन संवाद र सत्ता सहाकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् । तर, एमालेले दुवैतिरका प्रस्तावलाई उत्साहका साथ नहेरेको नेताहरू बताउँछन् ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अप्रासांगिक प्रस्तावहरूको अर्थ नरहेको छोटो प्रतिक्रिया दिए । माओवादी नेताहरू भने यसबारे बोल्न चाहेका छैनन् । तर, एमसीसी जस्तो विषयमा दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा मुलुक ध्रुवीकरणमा जाने भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने कुरा आफूहरूले सैद्धान्तिकरूपमा उठाएको माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।
कांग्रेससँग एमालेको दूरी बढाउन राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने भन्दै अब एमालेले कांग्रेसलाई झस्काउने गरी कुनै प्रस्तावमा अल्झनमा पर्न नचाहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि अहिले कुनै ठोस आकार नबनेको बताए । तीन दिनअघि प्रचण्डले माओवादीका पूर्वस्थायी कमिटीका सदस्यहरू तथा मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै तयार रहन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, बुधबार बिहान भेट्न गएका मन्त्रीहरूले भने प्रचण्डबाट कुनै थप निर्देशन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग सघन संवाद अघि बढाएपछि प्रचण्डले पनि आफ्नो रणनीति बढाउन खोजेका छन् । तर, एमालेका विशेषगरी केपी ओलीको कोर टिममा रहेका नेताहरूले माओवादीसँग संगत नहुने बताएका छन् ।
कांग्रेससँग एमालेको दूरी बढाउन राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने भन्दै अब एमालेले कांग्रेसलाई झस्काउने गरी कुनै प्रस्तावमा अल्झनमा पर्न नचाहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
एमालेका नेताहरूले कम्तीमा आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड-माधवसँग कुनै सहकार्य र गठबन्धन नहुने बताइसकेका छन् ।
(तस्बिर: केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहने निर्णय गरेका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूसँग नेपाली कांग्रेसले थप सहकार्य नहुने प्रष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलका दौरान एमसीसीको पक्षमा मत नदिने दलसँग सत्ता सहकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका ५ दलमध्ये कांग्रेसमात्रै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबल हुनै नदिने, टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरिसकेको छ । यद्यपि एमसीसी संसदमा टेबल भएको ३ दिन बितिसक्दा माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने कदम चालेको छैन ।
अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र डा.बाबुराम भट्टराई समर्थनमा भएपनि जसपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी टेबल हुँदा नै संसदबाट विपक्षमा उभिने घोषणा गरिसकेको छ ।
माओवादी र समाजवादीले गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यले एमसीसीमा निर्णय हुने बेला संसदमा अनुपस्थित हुने सम्भावना यथावत छ । संसदमा अनुपस्थित हुँदा गठबन्धन र पार्टीको अडान दुवै जोगिने उनीहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने अनुमानमै भरमा कांग्रेसले धारणा नदिने बताउँछन् ।
सहयात्री दलहरूको साथ नपाएपनि एमसीसी पारित गराउनेमा दृढ देखिएको कांग्रेसले निर्णय प्रक्रियामा विपक्षमा उभिने छुट माओवादी र समाजवादीलाई नदिने भएको छ । गठबन्धनमा रहेको कुनैपनि दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि सरकार र गठबन्धन छाड्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले सत्तारुढ दलहरूले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्न नमिल्ने बताउँछन् । एमसीसीमा ‘राष्ट्रघात’ देख्नेहरूले एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने कांग्रेससँग कुम जोड्न जरुरी नरहेको गगनको भनाइ छ ।
‘एमसीसीमा राष्ट्रघात छ भनेर एमसीसी पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गरिसकेपछि राष्ट्रघातीहरूसँग कुम जोडेर सरकारमा बसिरहन उहाँहरूलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन ?’, थापाको प्रश्न छ । एमसीसी संसदको प्रक्रियाबाट टुंगिने निश्चित भएपनि सत्तारुढ दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण नबने गठबन्धन निरन्तर नरहने उनले बताए ।
‘एमसीसी सामान्य प्रस्ताव मात्रै होइन राजनीतिक दृष्टिकोण पनि हो । हाम्रो दृष्टिकोण नै फरक भइसकेपछि एकै ठाउँमा उभिने अवस्था बन्दैन । उहाँहरू सरकारमा नरहने मात्रै होइन यो सहकार्य नै अगाडि नबढ्ने अवस्था बन्नसक्छ’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने । कांग्रेसले गठबन्धनको निरन्तरता चाहेपनि गठबन्धनभित्रका दलहरूको व्यवहारमा भर पर्ने थापाको भनाइ छ ।
सहयात्री दलहरूको साथ नपाएपनि एमसीसी पारित गराउनेमा दृढ देखिएको कांग्रेसले निर्णय प्रक्रियामा विपक्षमा उभिने छुट माओवादी र समाजवादीलाई नदिने भएको छ । गठबन्धनमा रहेको कुनैपनि दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि सरकार र गठबन्धन छाड्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नु अघि माओवादी-समाजवादीलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा नउभिने हो भने उहाँहरूले पहिले सरकार छाड्नुपर्यो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्यो’, विश्वकर्माले नेपाल प्रेससँग भने । कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ रहेको भन्दै विश्वकर्माले माओवादी र समाजवादीको अन्तिम निर्णय आएपछि आवश्यक कदम लिइने बताए ।
‘एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश हुने बेला उहाँहरूले लिने निर्णयका आधारमा कांग्रेस अगाडि बढ्छ’, उनले भने ।
एमसीसी सम्झौता फागुन ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते विहीबार बस्दैछ । एमसीसीबारे फागुन १६ गतेभित्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको छ ।
कांग्रेसभित्र एमसीसीको पक्षमा नउभिने दलहरूसँग गठबन्धन गर्न नहुने मत बलियो छ । यद्यपि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी पनि पारित गर्ने र गठबन्धन पनि टुट्न नदिने भन्दै छलफल थालेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले पौडेलसँग सोमबार भएको भेटमा गठबन्धन जोगाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कांग्रेसका अन्य नेताहरू भने एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने दलसँग कांग्रेसले सहकार्य नगर्ने बताउँछन् ।
‘यदि एमसीसीको विपक्षमा कसैले मतदान गर्छ भने त्यो सरकारलाई गरेको असहयोग हो । सरकारलाई असहयोग गर्नेहरूसँग मिलेर सरकार चलाउन सकिदैन । त्यसको विकल्पमा जे पर्छ कांग्रेसले व्यहोर्छ’, एक कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।
माओवादी र समाजवादीले गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यले एमसीसीमा निर्णय हुने बेला संसदमा अनुपस्थित हुने सम्भावना यथावत छ । संसदमा अनुपस्थित हुँदा गठबन्धन र पार्टीको अडान दुवै जोगिने उनीहरूको बुझाइ छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने अनुमानमै भरमा कांग्रेसले धारणा नदिने बताउँछन् ।
‘माओवादी र समाजवादीले यसो गरे के होला, त्यसो गरे के होला भन्ने अनुमान कांग्रेसले गर्दैन । प्रक्रियामा जाँदा जे आवश्यक पर्छ त्यो निर्णय लिन कांग्रेस तयार छ’, महतले भने ।
एमसीसी सम्झौता फागुन ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते विहीबार बस्दैछ । एमसीसीबारे फागुन १६ गतेभित्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको चर्को नाराबाजीबीच अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी टेबल भयो । संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे- एमसीसी अब के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘कन्फिडेन्ट’देखाउँदै भने – अब पास हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवामात्रै होइनन्, उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रायः नेता र सांसदहरू एमसीसी पारित हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । संसदमा रहेकामध्ये कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै अहिलेसम्म एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
कांग्रेसको कन्फिडेन्सको अर्को कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जारी संवाद हो । गत विहीबार प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत कांग्रेसमा बलियो रहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ भने माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रष्टरूपमा एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विद्यमान अंकगणित अनुसार एमसीसी पास हुन आवश्यक सामान्य बहुमत कांग्रेससँग छैन । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्व एमसीसी पारित हुनेमा कन्फिडेन्ट देखिन्छ ।
एमसीसी सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रष्ट निर्णय लिने पार्टीमध्ये कांग्रेस पर्छ । संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो ।
पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद थाती भएपनि एमसीसीका सन्दर्भमा कांग्रेसमा सबै नेताहरूको साझा मत रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्र एमसीसीका सन्दर्भमा कसैको असहयोग छैन । बरु देउवाविरोधी खेमाका नेताहरूपनि एमसीसी पारित गराउन सक्रिय छन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक एकताले कांग्रेसलाई कन्फिडेण्ट बनाएपनि त्यतिले मात्रै एमसीसी पारित हुने अवस्था भने छैन । कांग्रेसको कन्फिडेन्सको अर्को कारण गठबन्धनमा भइसकेको सहमति नै हो ।
गत माघ १५ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका संयोजक रामचन्द्र पौडेलसँग सहमति जनाएका थिए । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रचण्डले १० दिनको समय पनि मागेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा भइसकेको सहमति र गठबन्धनको निरन्तरताका लागि पनि माओवादी र समाजवादी एमसीसीको पक्षमा उभिने दाबी गर्छन् । ‘पहिलो कुरा त गठबन्धनको आवश्यकता हामीलाई भन्दा उहाँहरूलाई छ । गठबन्धन जोगाउने भए एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं । अन्तिमसम्म उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
‘एमसीसीमा कुरा मिलेन भने धेरै कुरा तलमाथि हुन्छ । पहिलो कदम भने कांग्रेसले प्रधान्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनेछ’, एक सांसदले नेपाल प्रेससँग भने ।
कांग्रेसको कन्फिडेन्सको अर्को कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जारी संवाद हो । गत विहीबार प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत कांग्रेसमा बलियो रहेको छ ।
एमसीसीबारे एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि गठबन्धन तोड्ने, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने लगायतका विषयमा सहमति जुटे एमाले नेतृत्वले एमसीसीमा समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।
विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव भएकाले एमसीसीबारे एमालेको संस्थापन पक्ष आक्रामक देखिदैन । ‘एमसीसीमा गठबन्धनका दलहरूले मत नदिने हो भने गठबन्धन टुट्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेसँग कांग्रेसले नयाँ सम्झौता गर्नसक्छ । त्यो सम्झौताको जगमा पनि एमसीसी पास हुने चान्स छ’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।
२०५४ सालमा एमाले विभाजनपछि कांग्रेसले वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेलाई सरकारमा सामेल गराएका थियो । एमाले विभाजनमा त्यसबेला कांग्रेसले सघाएको थियो । तर, ७ महिनामै कांग्रेसले मालेलाई सरकाबाट हटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्यो ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे । कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, मालेले देशभर एक सिट पनि जित्न सकेन । अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड-माधव समूहलाई सरकारबाहिर पुर्याएर एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउने र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति लिए भने आश्चर्य हुने छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने एजेण्डा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको थियो । एमसीसी पारित हुने शर्तमा कांग्रेसले महाअभियोगमा समर्थन जनाएको थियो । कांग्रेस नेताहरू एमसीसीमा धोका भए राणाविरुद्धको महाअभियोगबाट कांग्रेस पछि हट्ने बताउँछन् ।
‘एमसीसीमा कुरा मिलेन भने धेरै कुरा तलमाथि हुन्छ । पहिलो कदम भने कांग्रेसले प्रधान्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनेछ’, एक सांसदले नेपाल प्रेससँग भने ।
२०५४ सालमा एमाले विभाजनपछि कांग्रेसले वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेलाई सरकारमा सामेल गराएका थियो । एमाले विभाजनमा त्यसबेला कांग्रेसले सघाएको थियो । तर, ७ महिनामै कांग्रेसले मालेलाई सरकाबाट हटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्यो ।
राणाविरुद्धको महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने ९८ जनामध्ये ३९ जना कांग्रेसका सांसद हुन् । उनीहरूले फिर्ता लिनासाथ महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ । यो सन्दर्भलाई कांग्रेसले एमसीसीका सन्र्दभमा गठबन्धनमा सहमति जुटाउन वा एमालेका साथ लिन प्रयोग गर्नसक्छ ।
‘हामीले महाअभियोगको हस्ताक्षर फिर्ता लिनासाथ माओवादी र समाजवादी समस्यामा पर्छन् । एमालेसँग विश्वासको वातावरण पनि बन्छ । एमसीसी पास गर्ने योपनि एउटा उपाय हो’, कांग्रेस सांसदको भनाइ छ ।
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्रै गराउन दबाब बढिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि संसदीयभन्दा पहिले नै स्थानीय चुनाव गराउनेबारे छलफल भएको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा स्थानीय चुनाव गराउनेबारे छलफल भए पनि कहिले गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको नेताहरुले बताएका छन् । यसबारेमा आजै अपराह्न फेरि बैठक बसेर एउटा निष्कर्षमा पुगिने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र चुनाव सार्न नहुने मत बलियो भएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाबमा छन् । चुनाव सार्नु वा वैशाखमा नगर्नु संविधानविरुद्ध हुने भएकाले कांग्रेसले संविधानविरुद्ध जान नहुने नेताहरुको भनाइ छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई समेत मनाएर समयमै चुनाव गर्नेगरी छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेताले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै जाने भन्दै आफूहरुबीचमा कुनै समस्या नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्रांष्ट्रिय विमानस्थलका पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बचाउ गरेका हुन् ।
कोप २६ सँग सम्बन्धित विषय बाहेक अरु प्रश्न नगर्न शुरुमै आग्रह गरेका देउवाले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा भने केही बोल्न चाहेनन् । उनले एमसीसी संसदबाट प्रक्रिया पूरा गरेर पास हुने बताए ।
संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले आफूले विश्वका नेताहरुबाट सद्भाव पाएको दावी गरे । अन्तिममा आफूमैत्री प्रश्न गरेकोमा उनले पत्रकारहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधवार साँझ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग एक्लै भेटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट प्रचण्ड त्यही कम्पाउण्डमै रहेको प्रधान न्यायाधीशको निवासमा छिरेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसअघि बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु शेरवहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल,डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको छलफल चलेको थियो । शीर्ष नेताको छलफलपछि प्रचण्ड एक्लै प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गएको बताइएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी निकट वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बारका पदाधिकारीहरुले समेत महाअभियोगसम्म लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
सत्तामा भागबण्डा खोजेको आरोप राणामाथि उनीहरुले लगाएका छन् । तर असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशले राणाविरुद्ध सत्तानिकट वकिलहरु प्रयोग गरेको आरोप छ । भागबण्डामा हिस्सेदारी भने उनीहरुले समेत पाउने समझदारी बनेको यसअघि नै खुलिसकेको छ ।
अदालतमा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम गाँसिएको मुद्दाको फैसलाको मितिसमेत कात्तिक १५ लाई तोकिएको छ । सो मुद्दा राणा आफैंले हेरेका छन् ।
आजबाट १५ दिन लामो विदापछि अदालत खुल्दैछ । अदालतमा राणालाई छिर्न नदिने अभिव्यक्तिसमेत सत्तानिकट वकिलहरुले दिएका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले असार २८ को फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीशलाई राज्यका विभिन्न अंगमा हुने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा दिने भएको छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एसको वैधानिकता, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा बनाउन लागिएको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरानिकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन असहमत रहेका माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि पछिल्ला दिनमा सकारात्मक भएका छन् । दुवै नेताको बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदैछ ।
स्रोतका अनुसार असार २८ को फैसलाबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायमूर्तिले सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा पाउने भएका छन् । केहीले संवैधानिक अंग र कतिपयले राजदूतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनेगरी अनौपचारिक समझदारी बनेको चर्चा कांग्रेसका नेताहरूबीच चलेको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालगायतले न्यायाधीशहरूलाई सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा दिइनु लोकतन्त्रका लागि र कांग्रेसको पहिचानका लागि गम्भीर धोखा हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भने परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र त्यसको बाह्य माहौल मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेको छ ।
कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनेर देउवानिकट गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र त्यही विषयलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको बताएका छन् । यो खेलमा भने असार २८ को फैसलाका लेखक ईश्वर खतिवडादेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसम्मका न्यायमूर्तिहरू नै संलग्न रहेका छन् ।
राणाविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेर पदमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र दीपक कार्कीलाई कामु भने पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउनेसम्मका चलखेल भइरहेको चर्चा न्यायाधीशहरूबीचमै चलेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको विहीबारको बैठकमा पनि अदालतलाई साथमै लिएर जाने विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । संवैधानिक परिषद्ले यसअघि गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ र त्यस सम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य र संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष दुवै पदमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ राणाले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक नियुक्ति उल्ट्याउने सन्दर्भमा राणाको पनि सहमति चाहिने भएकाले अदालतभित्रको गुटबन्दीमा सावधानीपूर्वक खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
अघिल्लो संवैधानिक नियुक्तिमा राणानिकट व्यक्तिले पनि ठाउँ पाएका छन् । अदालत ती नियुक्ति बदर गर्दा पनि राणाको कोटाबाट परेकाहरूको निरन्तरता दिने भनेर पनि सत्ता गठबन्धनले केही व्यक्तिलाई यसमा खटाएको छ । तर, अदालतभित्र चरम गुटबन्दी रहेकाले समस्या परेको छ । कतिपय न्यायाधीशलाई अवकाशपछिको मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिको आश्वासनसमेत दिइएको छ ।
परमादेश जारी गर्न वातावरण मिलाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाइएको भनेपछि सर्वोच्च बारको चियापान समेत बहिष्कार गरेका थिए । त्यो भनेको गुटबन्दीको असर हो । त्यसो त कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको तजबिजमा राणाविरोधी न्यायाधीशहरू चल्ने भएकाले अबका दिनहरूमा राणाविरोधी माहौल बनाउनेतर्फ अदालतभित्र र बाहिरका शक्तिहरू केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले नेपाल प्रेससँगै कुरा गर्दै गुटबन्दीका कारण न्यायपालिकाको छवि नराम्ररी बिग्रिएको बताए । उनले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनले यही गुटबन्दीलाई प्रयोग गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पालैपालो बदनाम हुने अवस्था आएको बताए ।
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १
असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २
बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३
असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४
असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५
असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६
असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८
असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको चासोबारे प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधान्यायाधीशसँग संवाद नभएको बताएका थिए । उनले स्वतन्त्र न्यायालयलाई लाञ्छना लगाउन स्वार्थ समूहले चलखेल गरेको हुनसक्ने बताए ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नितान्त सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक विषय भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद विस्तारको संवैधानिक दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । यसबारे सत्तारुढ दलभित्र आवश्यक छलफल भएकै छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अरु कसैको संलग्नताको आशंका गर्नु बेका कुरा हो’, कार्कीले भने ।
उनले न्यायालयको गरिमा बिगार्ने उद्देश्यले सुनियोजित प्रचार गरिएको भन्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै मुलुक अगाडि बढिरहेको बतएा । मन्त्री कार्कीले केही राजनीतिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको भए पनि अब तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेको छ । ‘मन्त्रालय भागबण्डाको अधिकांश विषय मिलिसक्यो । भरे भोलिमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने ।
काठमाडौं । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले राजनीतकि दल विभाजन गर्न सक्नेगरि सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित भएमा वा अहिलेकै अवस्थामा रहेमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी फेरि फुट्ने निश्चित देखिएको छ ।
जसपा विभाजनपछि हाल २० जना सांसद छन् । ती मध्ये ४ जनाले चाहँदा पार्टी फुट्छ । संसदको चालू अधिवेशनमा सरकारले सो अध्यादेश पेश गरिसकेको छ ।
जसपाले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता गठबन्धनका नेतालाई आग्रह गरेको थियो । तर संसद अधिवेशन चलिसकेकाले यसलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ वा संसद अन्त्य गरेर निष्क्रिय बनाउनुपर्छ ।
जसपाले सरकारमा बढीमा ६ जना मन्त्री पाउँछ । तर मन्त्री बन्नकै लागि महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्रतिर लागेकासहित मन्त्री बन्न नपाउने कम्तिमा ४ चार सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा देखिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मन्त्रालयमै पनि विवाद छ ।
मन्त्री बन्न नपाउनेले माधव नेपालको पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । किनकी नयाँ दल ५वर्ष विभाजन हुन सक्दैन । तर जसपालाई २० प्रतिशतको डर भएकाले यो अध्यादेश निष्क्रिय नभई वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुनः ४० प्रतिशतकै प्रावधानमा नफर्की सरकारमा मन्त्री पठाउन नसकिने उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
अर्कोतिर माधव नेपाल लगायत १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिटमाथि पनि सोमवार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएकाले कम्तिमा मंगलवारअघि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउने भएको छ ।
मंगलवार देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ठिक २ महिना पुग्छ । यसैबीच मन्त्रिपरिषद विस्तार,अध्यादेशको विवाद र एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहान १० बजे बैठक बोलाइएको प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेसबाहेक अन्य तीन शीर्ष नेताबीच सरकारमा सहभागिता र एमसीसी विवादबारे छलफल भएको छ ।
हात्तीवनस्थित सिटी स्केप अपार्टमेन्टमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको हो । छलफलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी छन् ।
एमसीसीका सन्दर्भमा कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलबीचमै कुरा मिलेको छैन । त्यस्तै माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच मन्त्रालय बाडफाँडमा समेत विवाद भएकाले प्रचण्डले मध्यस्थता गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डकै पहलमा आजको वार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । उद्योग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दुवै दलले दावी गरेका छन् । यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमै नेपाल र यादवबीच विवाद भएको थियो ।
काठमाडौं । संसद बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । केहीबेरमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्न लागेको एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा संघीय सदनका बैठक संचालन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
आफूहरुले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले बैठकमा सहभागी गराए प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका निर्णायक नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलले समेत सरकार सन्चालनमा सघाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको बेला त्यसको प्रमुखमा माधव नेपालको नाम प्रस्ताव भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाललाई आफ्ना सांसद सरकारमा पठाउन र उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
माधव पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेका बेला उनले आफू निकट नेताहरुलाई पनि यसबारे जानकारी गराएका छन् । तर पार्टी एकताको प्रयास वारपार नहुन्जेल सरकारमा सहभागी हुने र संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेबारे निर्णय लिन नसक्ने नेपालले जवाफ दिएका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालबीचका पटक पटकका छलफलमा पनि यीनै विषयमा कुराकानी भएकाले उनलाई पर्खेरै मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत हुन सकेको छैन । शनिवार वा आइतवारसम्म माधव नेपालले निर्णय दिने बताइएको छ ।
विहीवार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले केपी ओलीले एमालेमा स्पेस नदिने बताएका थिए । उनले आफूहरुले लडेर जोगाएको संसद बचाउनुपर्ने र सत्तारुढ गठबन्धन कायमै राख्ने दायित्व समेत रहेको भन्दै उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने संकेत दिएका थिए ।
नेपाललाई स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सत्ता गठबन्धन छाडेर एमाले एकतामा उभिन दबाब दिएकाले उनले केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएका हुन् । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको ठूलो पंक्ति सरकारमा जानुपर्ने र केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर एकता गर्न नसकिने पक्षमा छ ।
तर नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले भने सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको बताए । उनले एमाले एकताको विकल्प नरहेकाले नेतादेखि तलसम्मका कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवनको सुरक्षा हुने गरी पार्टी एकताबद्ध गर्नुपर्ने लाइनमै माधव नेपाल रहेको दावी गरे ।
त्यो भनेको बराबरी अधिकारसहितको अध्यक्ष माधव नेपाललाई बनाउनुपर्ने बटमलाइन हो । विधानमा दुई अध्यक्ष नभए पनि विधान महाधिवेशनबाट अन्तरिम व्यस्था गर्न सकिने र पहिलो दोस्रो भन्न नहुने उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बताए ।
माधव नेपाल समूहका देशभरका नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक सुरक्षाका लागि बराबरी अधिकारसहितको अध्यक्ष मागिएको उनले बताए । तर अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई आफू बराबरको अधिकारसहित अध्यक्ष मानेर एकता गर्ने सम्भावना नरहेको विश्लेषण नेपाल पक्षको छ ।
ओलीले अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी एक हुन्छ भने माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको बताएका थिए । यसबीचमा विघटित कार्यदलका नेताहरुले पनि दोस्रो अध्यक्ष बनाएर एमाले एकता जोगाउने प्रयास गरिरहे पनि सफल भएको छैन ।
अध्यक्ष ओली र माधव नेपाललाई भेटाएर पावर शेयरिङमा दुई नेताबीच सहमति जुटाउने प्रयास समेत सफल नभएको बैठकमा भीम रावलले बताएका थिए ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुंगो लगाउन सत्तारुढ गठनबन्धनका मुख्य तीन शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन् ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफूपक्षीय आन्तरिक बैठकमा व्यस्त रहेकाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच वार्ता भइरहेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको कार्यदलले मस्यौदा गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे पनि शीर्ष नेताबीच कुराकानी हुँदैछ ।
यसबाहेक मन्त्रालयको भागबण्डामै वार्ता केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
माधव नेपाल पक्ष सरकारमा आउँदा र नआउँदाको अवस्थामा मन्त्रालय भागबण्डा हेरफेर हुने भएकाले नेताहरु छलफलमा छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व गहिरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई भएको छ । माओवादीले नेतृत्वको गरेका दुई प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिएका छन् भने कांग्रेसका लागि ३ वर्षपछि सत्तामा उक्लिने बाटो खुलेको छ ।
कर्णालीमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई माधव नेपाल समूहले काँध थापेको थियो । अन्तिम समयसम्म सरकारको भविष्य अनिश्चित मानिएका बेला एमालेका माधवपक्षीय चार सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्रीका पक्षमा भोट हालेका थिए ।
विश्वासको मत पाउनासाथ शाहीले मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट फ्लोर क्रस गर्ने तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे । यदि एमालेका सांसदले ह्वीप उल्लंघन नगरेका भए त्यहाँ एमालेको सरकार बन्ने निश्चित थियो ।
कांग्रेसले पनि माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि शाहीको सरकार सुरक्षित बनेको हो । एक वर्षपछि मुख्यमन्त्री आफूले पाउने अनौपचारिक सम्झौता गरी कांग्रेसले सरकारको पक्षमा भोट हालेको बताइन्छ । यद्यपि, तीन दिनअघि मात्रै शाही सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसका दुई सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।
एमालेमा आएको विग्रहले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई सत्ताको चिठ्ठा परेको छ । ३ वर्षअघि चुनाव हारेपछि सबैतिर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशमार्फत सरकारमा प्रवेश गरेको हो । अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेस मौका पाएसम्म सत्तामा उक्लिन आतुर देखिएको छ ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमालेका हाइप्रोफाइल नेता मात्र होइनन्, ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । त्यसैले पनि ती दुवै सरकार सुरक्षित राख्नु उनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि समस्यामुक्त अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको निर्णय लियो भने ओली सरकारको आयु अनिश्चित बन्छ ।
माओवादी नेतृत्वको अर्को सुदूरपश्चिम सरकार पनि ढल्नबाट जोगिएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । उनले ३० मत प्राप्त गर्दा विपक्षमा ९ मत मात्रै पर्यो । कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा भोट नहाली तटस्थ बस्यो ।
सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो काठमाडौंमा निकै दौडधुप गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले एकता आह्वान गरेसँगै त्यसको प्रभावले सुदुरपश्चिम एमालेले विपक्षमा भोट हाल्न सक्ने त्रास उनलाई थियो । प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललाई भेटेर भट्टको सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आज यदि एमालेका सांसदहरुले सरकारको पक्षमा भोट नहाल्ने अवस्था आएको भए सरकारलाई काँध थाप्न कांग्रेस तयार भएको थियो । तर, माधव नेपाल समूहले समर्थन गर्ने निर्णय लिएसँगै कांग्रेसको भोट आवश्यक परेन । कांग्रेस मतदानमा तटस्थ बसेको छ ।
एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठवन्धन हुँदा दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो, जबकि ती दुवै प्रदेशमा उसको बलियो उपस्थिति थिएन । अहिले पार्टी विभाजनपछि फेरि कमजोर अवस्थामा पुगे पनि माओवादी नेतृत्वका दुवै सरकार माधव नेपाल समूहले जोगाइदिएको छ ।
यता, एमालेले नेतृत्व गरेका ४ सरकारमध्ये दुईवटा सरकार भने अहिले पनि धरमरको अवस्थामा छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार जोगाउन सबै उपायहरु लगाइरहे पनि अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
गण्डकीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो वैशाखमै हुनुपर्थ्यो । विपक्षीको मागबमोजिम वैशाख १५ मा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वैठकसमेत बसेको थियो । तर, मतदानको ठीक अगाडि सभामुखले जनमोर्चाका एकजना सांसद हराएको बहानामा अधिवेशन नै स्थगित गरिदिएका थिए ।
गत २७ वैशाखमा फेरि संसद अधिवेशन आह्वान गरेर मतदानको तयारी गरियो । त्यसको अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । तर, प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र कसैले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङ नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि अब पाँच दिन बाँकी छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेका छन् । तर, अझैसम्म पनि विश्वासको सिनारियो अस्पष्ट नै छ ।
गण्डकी सरकारको भविष्य जनमोर्चाको हातमा देखिन्छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाही गरेका सांसद कृष्ण थापाले अदालतले पुनस्र्थापन गरेपछि गुरुङलाई केही राहत मिलेको छ । उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने आशा गुरुङले गरेका छन् । जनमोर्चा केन्द्रले भने मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न निर्देशन गरेको छ ।
‘केपी ओलीको घमण्ड तोडेको’ भनेर माधव पक्षका हार्डलाइनर नेताहरु प्रफुल्लीत छन् । उनीहरुको यस्तो मनोदशालाई ओलीपक्षीय कार्यकर्ताले भने ‘सौताको रिसले पोईको काखमा फोहोर गर्ने’ उखानसँग दाँज्ने गर्छन् ।
जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये अदालतबाट पुनर्वहाली गरेका थापाले ह्वीप नमान्ने निश्चित छ । अर्का खिमविक्रम शाही यसअघि अनुपस्थित भएका थिए । उनले के गर्छन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।
गण्डकीमा एमालेकाे माधव नेपाल पक्षका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा छन् । जनमोर्चाका थापाले मत नदिएपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउने सम्भावना कम छ । सभामुखलाई राजीनामा गराउने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
एमाले नेतृत्वको अर्को प्रदेश सरकार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने अलग्गै रणनीतिमा छन् । विश्वासको मत पनि नमाग्ने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडान उनको छ ।
गत वैशाख ६ गते माओवादीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसलगत्तै कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारैजना सांसदलाई पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाए । यसले सरकार बहुमतमा देखियो ।
तर, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले मन्त्री बनेका चारैजनालाई कारवाही गरी उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन पत्र पठायो । त्यसकै आधारमा प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई सांसदबाट हटायो । यही बेलामा विपक्षी दलको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।
प्रदेशसभाबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्कै खेल खेले । उनले वैठक बस्ने दिन बिहानै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाए । राजीनामापछि पोखरेलले एमालेका ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेशप्रमुख समक्ष दावी पेश गरे । त्यही दावीका आधारमा उनी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्रीसँग ४१ जनाको समर्थन नरहेको बताउँछन् । यो सरकार गठन नै अवैध भएको उनीहरुको तर्क छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोस्रोपटक सपथ खानेबेला निकै लफडा भएको थियो । विपक्षी दलहरुको अवरोधबीच प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीलाई उनकै निवासमा पुगेर सपथग्रहण गराएका थिए ।
बहुमतको मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ खाए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले स्पष्ट अल्पमतमा रहेको विपक्षीको दावी छ । सरकार पक्षधर चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्दा बहुमतको हस्ताक्षर पुर्याएकाले अब फेरि बहुमत देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।
अर्कोतिर जसपाका चार सांसद पुनर्वहाली भएपछि अहिले संख्यात्मक हिसाबले पोखरेल वहुमतमा छन् । तर यहाँ पनि माधव नेपाल पक्षका दुई सांसद निर्णायक बने भने खेल अर्कै हुनसक्छ ।
माओवादी नेतृत्वका दुई सरकार जोगाएर एमालेको माधव नेपाल समूहले पार्टी संस्थापनलाई गतिलो झट्का दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी ४ सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा भोट दिए भने सुदुरपश्चिममा एमाले केन्द्रकै निर्देशन अवज्ञा भयो ।
माओवादीका दुई प्रदेश सरकार जोगाउँदा नेपाल पक्षले त्यसलाई आफ्नो जितका रूपमा लिएको छ । कर्णालीमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई पार्टीले निश्कासन गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई ठूलो विषय ठानेनन् ।
‘केपी ओलीको घमण्ड तोडेको’ भनेर माधव पक्षका हार्डलाइनर नेताहरु प्रफुल्लीत छन् । उनीहरुको यस्तो मनोदशालाई ओलीपक्षीय कार्यकर्ताले भने ‘सौताको रिसले पोईको काखमा फोहोर गर्ने’ उखानसँग दाँज्ने गर्छन् ।
यता संस्थापन पक्षले भने पार्टी विवादको निरुपण नगर्दासम्म एकपछि अर्को घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर थप दुई प्रदेश एमालेले नै लिने ओलीको प्रयास माधव नेपालले असफल बनाएका छन् । भविष्यमा एमाले नेतृत्वका दुई प्रदेशहरु पनि गुमाउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गम्भीर धक्का हुनेछ ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमालेका हाइप्रोफाइल नेता मात्र होइनन्, ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । त्यसैले पनि ती दुवै सरकार सुरक्षित राख्नु उनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि समस्यामुक्त अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको निर्णय लियो भने ओली सरकारको आयु अनिश्चित बन्छ ।
सम्भवत: यो सबै परिस्थिति महसुस गरेर अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आह्वान गर्दै लचिलो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर, माधव नेपाल पक्षको हार्डलाइनर खेमा भने ओलीलाई ‘पाठ सिकाउन’ दृढसंकल्पित छ ।