Tag: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सीआईएनको १३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझै बलियो बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमले जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बिर्सँदै गएको भन्दै उनले विश्वसनीय सूचना दिन तथा समाज परिवर्तनतर्फ लाग्न पनि सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गरे । सीआईएन दक्षिण एसियाकै ठूलो नेटवर्क हुनु गर्वको विषय भएको बताउँदै उनले समाजिक उत्थानको लागि पनि सूचना जोड्नुपर्ने धारणा राखे ।

सामुदायिक रेडियोले निरन्तरत सूचना दिएकै कारण सर्वसाधरणमा चेतनाको स्तर बढेको पनि मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सकारात्मक समाचारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब दिईन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपुर्ण समाचार धेरै आउने गरेको भन्दै सामुदायिक रेडियोले त्यसलाई चिर्दै सही, सत्य समाचार दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले यसपटकको निर्वाचनको समयमा रेडियोले आचरसंहिता उल्लङ्घन कम गरेको र यो सकारात्मक भन्दै आगामी दिनमा समाचार सामग्रीमा थप सुधार गर्दै जान सुझाब दिए । उनले एक पक्षलाई बोक्ने प्रवृत्ति त्याग्न पनि सबै सञ्चारमाध्यमलाई सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले नेपालमा २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रशारण ऐन् आएको भए पनि समय अनुसार संसोधन नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले पछिल्लो समय भएको विकासलाई ऐनले समेट्न नसक्दा समस्या भएको बताए ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि सीआइएनले सर्वसाधरणलाई सुसूचित गर्न गरेको कामको प्रशंसा गर्दै अबको मुद्दा शान्ति स्थापितमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यक रहेको बताउँदै सीआईएन एक अब्बल रेडियो नेटवर्क बनेको बताए ।

चार सामुदायिक रेडियोकर्मी पुरस्कृत, आठ विज्ञ सम्मानित

यसैविच सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)ले १३ औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा चार जना सामुदायिक रेडियोकर्मी र सीआईएनलाई निरन्तर रूपमा समाचार तथा सूचना सङ्कलन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने विभिन्न विधाका ८ जनालाई सम्मान गरेको छ । सीआईएनले प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको सामुदायिक रेडियो ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट सुसिला श्रेष्ठ, शोभा हुमागाईँ तथा भुवनरायमाझी पुरस्कृत गरेको हो । श्रेष्ठ सीआईएन, हुमागाईँ रेडियो रोशी काभ्रे, रायमाझी रेडियो मुक्तिनाथ पाल्पामा कार्यरत छन् भने ‘स्वयंसेवी सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ रेडियो शिद्धबाबा सिन्धुलीमा कार्यरत ललिता हायूलाई प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै सम्मानित हुनेमा वरिष्ठ अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, प्राध्यापक धुब्र घिमिरे, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव डा.समिरकुमार अधिकारी, सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन, निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन र शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठा रहेका छन् । १३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनीहरुलाई सम्मान गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड संकट समाधानमा केन्द्रित भएर दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । ‘विश्व दूरसञ्चार तथा सूूचना समाज दिवस’को अवसर पारेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

कोभिड संकट समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा प्रवाह अति आवश्यक भएकाले पनि दूरसञ्चार सेवाको कामलाई भरपर्दो, जिम्मेवार, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई छ । उनले कोभिडबाट आफू सुरक्षित भएर दूर सञ्चार सेवा प्रवाहको काममा प्रतिवद्ध भएर लाग्न पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघ, संस्थालाई आह्वान गरे ।

“सुरक्षित रहौं, स्वस्थ रहौं, आफू सुरक्षित भएर कोभिड संकटको सारथी बनेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो ठाउँबाट सेवा प्रवाहको कामलाई अघि बढाऔं” मन्त्री गुरुङले भने, “कोभिड संकट समाधानका लागि गर्ने हरेक प्रयास मानवीय सेवा भएकाले यसमा शुुद्ध मन, बचन र कर्मले लागौं ।”

दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार ऐन, कानुन, नीति, नियम परिमार्जन गरेर अघि बढन तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक सुुझाव दिन पनि विज्ञलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा विश्वमा भएको विकाससँगसँगै अघि बढन प्रयत्नशिल रहेको पनि स्मरण गराए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका प्रगति, यसले भोग्नु परेका चुनौतिको सामना गर्ने गरी नेपालमा यसको प्रभावकारी सेवा प्रवाहको कामलाई अघि बढाउने गरी सोच, संकल्प र योजना बनाएको मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

उनले दूरसञ्चार सेवासहितको सूचना र प्रविधिको विकास गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकारले नीति, ऐन, कानुन तर्जुमा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतकाले कोभिड संकट समाधान हुने गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएका थिए ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोनाभाइरस विरुद्ध एक जुट हुन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले कोरोनाभाइरस महामारीका समयमा सरकारको आलोचना मात्रै गर्नेभन्दा पनि सकारात्मक ढङ्गबाट आ-आफ्ना ठाउँबाट एक जुट भएर सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गरे ।

मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकसँगको छलफलमा उनले भने,‘यो बेला भनेको एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, बाँच्ने र बचाउने बेला हो, हामी सबै मिलेर मानवीय रुपमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला हो, सबैले सकारात्मक ढंगबाट सहयोग गरौँ ।’

मन्त्री गुरुङले भ्रामक समाचारभन्दा पनि कोरोनाबाट बच्न सकिने सन्देशमूलक समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न आमसञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गरे । उनले केही मिडियाले जनतालाई आतङ्कित गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको बताउँदै कोरोनाबाट बच्ने विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्न मिडियालाई आग्रह गरे ।

मन्त्रालयले ‘अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कौँ’, ‘बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धोऔँ’, ‘सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ’, हात नमिलाऔँ बरु टाढैबाट नमस्कार गरौँ’ र ‘कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त परीक्षण गरौँ’ जस्ता सन्देश सम्प्रेषण गर्न मिडियालाई आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोरोनाबारे जनचेतनामूलक समाचार र कार्यक्रमबारे योजना बनाउन सम्बन्धित संघसंस्थाका सहभागितामा सचिवालय पनि गठन गर्ने भएको छ । नेपाललाई कोरोनामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने गरी मिडियाले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले सरकारले कोरोना न्यूनीकरण र बिरामीको उपचारमा सक्दो काम गरिरहेको प्रष्ट पारे ।

सो अवसरमा रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले कोरोनाको महामारीका समयमा कस्तो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे आमसञ्चारमाध्यम प्रष्ट हुनुपर्छ भने । इकागज डटकमका सम्पादक हरिबहादुर थापाले कोरोनाबारे कस्तो विषयवस्तु दिने भन्ने विषयमा मिडिया क्षेत्र नै अन्योलमा परेको बताउँदै त्यसबारे सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । सरकारले धेरै भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गराउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारले आज (सोमबार) धैरै भीडभाड हुने क्षेत्र वैशाख महिनाभरीका लागि बन्द गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रात्रीकालिन मनोरञ्जन क्षेत्र, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्वीमिङ पुल, सभा, आमसभा, जुलुस, डान्सबार, दोहोरी साँझ, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हाटबजारलगायतमा रोक लगाउन निर्णय गरेको थियो । यस्ता क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न कठिन हुने र कोरोनाको जोखिम कायमै रहने भन्दै वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी गराएलगत्तै निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनले छलफल थालेका छन् । यसभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रात्रिकालीन व्यवसाय राति ९ बजेपछि बन्द गराउने निकालेको थियो । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले सरकारले नै निर्णय गराएर मात्रै बन्द गर्न सकिने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णयको विरोधमा व्यवसायी तथा कर्मचारीले मादल, खैजडी, स्कर्ट आदि बोकेर आन्दोलमा उत्रिने पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।

सरकारले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय जबरजस्ति बन्द गराए सञ्चालक र कर्मचारी गरी ७० हजारले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठले सरकारले बल प्रयोग गरेर दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन बन्द गराएमा त्यसको प्रतिकारमा उत्रिले बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘पहिले पनि ९ महिना बन्द गरेको हो । अन्य व्यवसाय खुल्दा पनि हाम्रो भने बन्द नै रहेपछि हामीले आन्दोलन नै गरेर खुलाएका थियौँ । अब पनि आन्दोलनमा उत्रिन तयार छौं ।’ दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा २० अर्ब लगानी रहेको र प्रत्येक वर्ष सरकारलाई ७ अर्ब कर तिरेको उनले बताए । कोरोनाको विकल्प बन्द मात्रै नभएको र स्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाईका साथ पालन गरेर दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसाय सुन्धाराका संयोजक आरसी पोखरेलले सरकारले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायलाई अन्याय गरेको बताए । पोखरेलले भने, ‘दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा ७० हजार मानिस जोडिएका छन । १७ सय जना अपाङ्गता भएकालाई समेत हामीले रोजगारी दिएका छौं । राज्यले दमन गरेर बन्द गराउन खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने छौं ।’

भर्खरै व्यवसाय सुचारु हुन लागेको अवस्थामा फेरि बन्द गराइए रोजिरोटी गुम्ने उनले बताए । चाबहिल दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायका संयोजक केशरबहादुर बुढाथोकीले अब पनि सरकारले बलपूर्वक बन्द गराए मादल, खैजेडी र स्कट लिएर आन्दोलनमा आउने बताए ।

बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयको हामी सयुक्तरुपमा विरोध गर्छाैं । ९ महिना लामो बन्दमा हामीलाई सरकारले केही सहयोग गरेन । राजनीतिक जुलुस र मन्त्रीहरुको गोष्ठी गर्दा कोरोना नसर्ने तर व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा कसरी कोरोना सर्छ ?’

दबारमार्ग व्यवसायी संघका संयोजक कुमार गुरुङले सरकारले दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालिन व्यवसायलाई मात्रै कोरोना सर्ने थलोको रुपमा लिइएको गुनासो गरे । गुरुङले भने, ‘सरकारले पहिले बन्द गराउदा पनि हेरेर मात्रै बस्यो । व्यवसायीको पिडा बुझेन । अब प्रहरी हाम्रो व्यवसाय बन्द गराउन आयो भने प्रतिरोधमा उत्रिने छौं । सडक र सदनसम्म नै आन्दोलन गरेर जानु परे पनि तयार छौं ।’

व्यवसाय बन्द गर्ने हो भने सरकारले घरभाडा, खानाको व्यवस्था र वेरोजगारका लागि खानपानको व्यवस्थ गर्नुपर्ने उनले बताए । रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिसन अफ नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले अब कसरी अगाडी बढ्ने भनेर छलफल सुरु भएको बताए ।

उनले भने, ‘बन्द नै समस्याको समाधान हैन । व्यवसायमा जोडिएका व्यक्ति, व्यवसाय सञ्चालन गरेको घरको घरभाडा र सरकारले लिने करका कुराहरुमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । अझै पनि बन्द गर्ने हो भने अब हाम्रो व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्था आउने छ । त्यसको विरोधमा हामी आउनुको विकल्प छैन ।’

स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि सरकारले पुनः बन्द गराउने भनेपछि व्यवसाय नै संकटमा पर्ने भण्डारीले बताए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव ध्रुव अधिकारीले सरकारले रात्रिकालीन लगायतका व्यवसाय वैशाख महिनाभर बन्द गराउने निर्णय गर्दा व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गरे । अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि बन्द भनेर हल्ला सुनेका हौं अब कसरी अगाडी बढ्ने भनेर परिषद्मा छलफल हुन्छ । परिषद्को निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’

राष्ट्रिय व्यापार महासंघले यसअघि लकडाउनको बीचमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । सरकारले लकडाउनको बीचमा नै कर तिर्ने समय तोकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतका व्यवसायीका संस्थाले विरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरण गर्ने समयसीमा आगामी जेठ मसान्तसम्मका लागि दिएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले २०७४ चैत १४ गते यस सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

सूचनाको खण्ड ख बमोजिम २०७७ पुस महिनाभित्र नवीकरण नभएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले २०७८ जेठ मसान्तभित्र नवीकरण गराउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् पुस महिनाभित्र नवीकरण गराइसक्नुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा पत्रकार लालबाबु शेख नियुक्त भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शेखलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको हो ।

नेकपा सम्बद्ध प्रेस संगठनका नेता समेत रहेका वीरगन्जका पत्रकार शेखलाई मंगलवार नै मन्त्री गुरुङले नियुक्तिपत्र दिएका छन् । यसअघि सरकारले काउन्सिलका रिक्त सदस्यमा गणेश पोखरेल,चिरन्जिवी मास्के, हरि जोशी र शरद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले नेपाल प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा चारजना पत्रकारलाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्री पार्वत गुरुङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएका चारैजना सदस्यलाई काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले बिहीवार औपचारिक रुपमा स्वागत गरेका छन् ।

सदस्य नियुक्त हुनेमा झापाका गणेश पोखरेल, कन्चनपुरका हरिप्रसाद जोशी, दोलखाका चिरन्जीवी मास्के र दाङका शरद अधिकारी छन् । उनीहरु चारैजना क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले प्रशारण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्न बनाएको कार्यदललाई अवैधानिक ठहर्‍याउँदै भंग गर्न माग गरेको छ । कुनै कानूनी धरातलविना नै बनाइएको सो कार्यदलले अहिलेसम्म पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी समय मात्र खपत गरेको महासंघको दावी छ ।

महासंघका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज एक पत्र पठाउँदै कार्यदल भंग गर्न माग गरिएको हो । महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीले विगतदेखि नै उठान गर्दै आएका गैरकानुनी कार्यहरु तत्काल बन्द नगरी थप प्रोत्साहन पुर्‍याउने काम भइरहेकोले कथित कार्यदल गठन गरिनुको औचित्य समेत समाप्त भइसकेको छ ।’

मन्त्रालयले विज्ञापनरहित (क्लीनफिड) प्रसारण कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न, केवल टेलिभिजन व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न र प्रसारण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्न २ महिनाको समयावधी तोकी कार्यदल गठन गरेको थियो । अहिले कार्यदल गठनको औचित्यमाथि नै गम्भिर आशंका उत्पन्न हुनुको साथै यसको कानुनी मान्यता, उपादेयता माथिसमेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको महासंघको पत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघले गत असोज ८ गते क्लीन फिडको विषयमा १७ बुँदे सुझाब तथा कात्तिक ३ गते पुनः ‘क्लीन फिड लागु गर्नुपुर्व आवश्यक कारवाही गरिपाँउ’ भन्ने निवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सो निवेदनमा उठाइएका विषयको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको महासंघका गुनासो छ ।

केवल टेलिभिजन व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न कात्तिक १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । यसबाट महासंघले उठाएका प्रश्न तथा दिएको उजुरी जायज भएको स्पष्ट हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सो उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसारको ओटीटी-एप्लिकेसनबाट इन्टरनेटमा भएको प्रसारण तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका प्रसारण गैरकानुनी हुन भन्ने प्रमाणित भई सकेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तर यस महासंघले उठान गरेका गैरकानुनी कार्य हालसम्म पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत उक्त कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।’

पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सरकारलाई उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम गैरकानुनी कार्य भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि ती कार्यहरु हालसम्म बन्द नगरी इन्टरनेटका नाममा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले निषेध गरेको कार्य गर्दै आएका संस्थालाई समेत कार्यदलको सदस्य बनाएकोमा महासंघ घोर आपत्ती व्यक्त गर्दछ ।’

महासंघले विभिन्न समयमा उठान गरेका विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रही उचित सम्बोधन गर्न, गैरकानुनी प्रसारण कार्य तत्काल बन्द गर्न, गैरकानुनी प्रसारण गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गरी नियमसंगत रुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला दुई वटा बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्तिदेखि बढुवासम्मका निर्णय गरेको छ । जसमा फागुन ४ गते र माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्ता निर्णय गरेको हो ।

बैठकले २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोप खरिद गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने र त्यसको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ ३) बमोजिम सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा उक्त खोप उत्पादक कम्पनीले कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी भएमा खोप आपूर्ति गर्न सक्ने शर्त निर्धारण गरेको तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरिद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउ परेकाले सोही ऐनको दफा ७४ (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी एक पटकको लागि कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्धारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी बीस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।’ मन्त्री गुरुङले भने ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यातायात व्यवसायलाई प्रविधिमैंत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले ट्याक्सी, बस, कारलगायतका सार्वजनिक सवारी साधन संचालनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन यातायातको क्षेत्रलाई प्रविधिमैंत्री बनाउन लागिपर्ने बताएका हुन् ।

सोमबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका पदाधिकारीसँगको सामूहिक भेटमा उनले ग्राहकलाई ठगिन नदिन तथा सडक जामलगायतका समस्या नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि यातायात व्यवसायलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे ।

त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सवारी साधनहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्न सवारी चालकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सेवाको भावना अनुसार विरामीहरुलाई निःशुुल्क सेवा दिन पनि सवारी चालकहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
यता समाजका अध्यक्ष पूूर्णलाल मोक्तानले जथाभावी भाडा असुली गरिरहेका तथा ऐन विपरित संचालनका आएका निजी कार, भ्यान, जीपको अनुुगमन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

जवाफमा मन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् यातायात ऐन प्रतिकूल हुने गरी संचालनका आएका सवारी साधनहरुको व्यवस्थापनमा लागिपर्ने बताए ।

भेटमा समाजले समय सापेक्ष सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादरमा समायोजन गर्न, चालक तथा चालक मजदुरुहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका १४ बुुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री गुरुङलाई बुुझाएको थियो ।