Tag: संसदीय दल

जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रदेश २ संसदीय दलको बैठक जनकपुरधाममा शुरु भएको छ ।

दलका नेता छान्न अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको प्रमुख आतिथ्यमा बैठक सुरु भएको हो । एक साँसदका अनुसार दलको विद्यानमाथि पहिले छलफल हुन्छ । विद्यान पारित भएपछि दलका नेता चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

बैठकमा लोसपाका बरिष्ट नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरु उमाशंकर अरगरिया, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा तथा प्रदेश २ का १६ साँसद सहभागी छन् ।

सांसदहरु जितेन्द्र सोनल, उपेन्द्र महतो र सुरिता साह दलका नेताको आकांक्षी छन् । सकभर सहमतिमा दलका नेता चयन गर्ने प्रयास गरिने र सहमती नजुटे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चुनाव मार्फत दलका नेता चयन गरिने बताइएको छ ।

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट विभाजित भएर नयाँ दर्ता गरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रदेश २ संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।

आइतबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सहभागी हुने सांसद प्रमेश्वर साहले जानकारी दिए । बैठकले दलका नेता चयन गर्नेछ । त्यस्तै समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारेको छलफल मुख्य एजेण्डा छ ।

प्रदेश २ का जसपाका ५५ सांसदमध्ये १६ सांसदले लोसपा रोजेका छन् । संसदीय दलको नेतृत्वको लागि जीतेन्द्र सोनल, सरिता साह र उपेन्द्र महतो दौडधुपमा छन् ।

सोनल तत्कालीन जसपा संसदीय दलका नेता थिए । महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेको भन्दै उनलाई प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट वर्खास्त गरेको थियो । उनको सम्भावना बलियो छ ।

लोसपा गठन भएपछि संसदीय दलका नेताको आकांक्षी बढेको र उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दलका नेता चयन गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि विधान बनाइएको छ । सहमति नजुटे विधानअनुसार चुनावबाटै दलका नेता चयन गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्दलीयता लाद्न खोजेको भन्दै देशैभर भण्डाफोर अभियान संचालन गर्ने भएको छ ।

बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकले जनादेशलाई पूर्ण इन्कार गरेर अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध जनातामा अभियानका साथ जाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘आजसम्म दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन । संसद विघटन बेठिक हो भनेर पुन:स्थापना गरेको भए त्यो मान्न सकिन्थ्यो, भट्टराईले पत्रकारसँग भने, ‘ एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा हस्ताक्षर गर्ने अर्को दलको नेतालाई समर्थनमा जानुलाई नैतिकता ठहराउने काम संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा छ । संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।’

माधव पक्ष बैठकमा अनुपस्थित भएको सन्दर्भमा भट्टराईले भने, ‘केही समयदेखि केही समूह बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आउनुभएको छ । ‘माधव नेपालसहित बसेर बनाएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा तयार पारेको १० बुँदा अक्षरस: कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकमा बताउनुभयो । आगामी बैठकमा उहाँहरू आउनु नै हुनेछ ।’

संसदीय दलको बैठकले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति मृत्यु दु:ख व्यक्त गर्दै घाइतेको नि:शुल्क उपचार र उद्धार तथा राहतको लागि यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने आदेश दिएकाले त्यसअघि पुनःस्थापित संसदमा एमालेको भूमिकाबारे छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।

सरकार ढाल्न शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल पक्षका २३ जनासहित सबै सांसदलाई खबर गरिएको उनले जानकारी दिए ।

धनगढी । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ ।

२५ सदस्यीय एमाले संसदीय दलमा सभामुख बाहेक २४ सांसद छन् । तीमध्ये माधव नेपाल पक्षमा १५ जना छन् भने केपी ओली पक्षमा ९ जना छन् ।

माधव पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने तयारी गरेको छ । माधव पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी छ ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई पार्टीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको बेला संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका १३ र कांग्रेसका १२ सांसद छन् भने जसपाका २ जना सांसद छन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षले मात्र साथ दिँदा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछन् । कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अनुमान गरिएको छ ।

सोमवार कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहलाई एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

बिहीबार अध्यक्ष ओलीले शाहलाई ४८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले जानकारी दिए । यसअघि उनलाई प्रदेश कमिटीले पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शाह केन्द्रीय सदस्य भएको हुँदा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

जेठ १० गतेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, प्रदेश संसदीय दलले भने नेतृत्वको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै कारवाही प्रक्रिया थालिएको छ ।

शाहलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा पार्टी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको विपक्षी दलको प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा किन रहेको ? भन्ने सोधिएको छ । त्यस्तै गुटका भेलामा सहभागी हुने र अरूलाई समेत सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले शाहलाई एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान समेतको आधारमा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी किन निष्कासन नगर्ने ? भन्दै चित्तबुझ्दो जवाफ मागेका छन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बुधबार बस्दैछ ।

कांग्रेस सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो साढे दुई बजे बानेश्विरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने बैठक बस्ने गरी बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आजको बैठकबाट समसामयिक राजनीतिक विषयमा रणनीति तय गर्ने पार्टी संसदीय दलको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेला बस्न लागेको संसदीय दलको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

कांग्रेसले वैशाख २५ गते शनिबार दिउँसो २ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक संघीय संसद् भवन, बानेश्वरमा बस्नेछ ।

बैठकमा २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार कांग्रेस नेताहरुलाई भेटेर विश्वासको माग मागेका थिए । तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको वैठकमा सांसद देवी वली पनि सहभागी छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेर पछि मत सच्याएकी वलीलाई नेकपा एमालेले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा दलका नेता यामलाल कंडेलको अध्यक्षतामा बैठक जारी छ । सदनमा आगामी रणनीतिबारे छलफल भइरहेको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए ।

आजै प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेका फ्लोर क्रस गरेका चार सांसद निष्कासित भएको एमालेको पत्र सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी गराउने भएका छन् ।

२० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा अब सभामुखबाहेक १५ जनामात्रै रहने भएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदद्वय निरादेवी जैरु र दिपकप्रकाश भट्टले स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

सिंहदरबास्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुगी उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । नेकपा एमालेले २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले यसअघि नै स्पष्टीकरण बुझाइसकेकोमा संसदीय दलको कार्यालयबाट अध्यक्ष ओलीकोमा नपुगेको स्रोतले बताएको छ ।

अब स्पष्टीकरण पेस गर्न बाँकीमा योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाक्री, मेटमणि चौधरी छन् ।

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेका बेला पार्टीका सांसदहरूको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्न दलको बैठक बोलाएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।

एमाले पुनःस्थापनापछि तीनपटक दलको बैठक बस्दा पनि माधव नेपाल पक्ष सहभागी भएको छैन । पछिल्लो पटक चैत ७ गतेको बैठक चलिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षले बैठकमा आउन नसक्नुको लिखित कारण पठाएको थियो ।

शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारेमा नेताहरूबीच छलफल हुन बाँकी रहेको नेपाल पक्षका सांसदहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा १२० एमाले सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षमा हाल ३५ जना छन् ।

शुक्रबार माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद तथा उम्मेदवारहरूको सूची हेरफेर गर्ने र आवश्यक पत्राचारको अधिकारसमेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएपछि समानुपातिक सांसदहरूबीच खैलाबैला हुन थालेको छ ।

नेकपा विभाजनमा प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेका र पुन.स्थापनापछि एमाले बनेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा ३८ जना थिए । यसबीचमा कृष्णभक्त पोखरेल, गोपाल बम र माया ज्ञवाली संस्थापन पक्षमा खुलेका छन् ।

माधव नेपाल पक्षमा अहिले पनि प्रतिनिधिसभाका १२ जना समानुपातिक र २३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू छन् । समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्न भेला बोलाएको र पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव नेपालसहित चारजना नेतासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

स्पष्टीकरण मागिने चारैजना नेता माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे,भीम रावल र घनश्याम भुसाल प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरणका लागि ‘वजन’ नपुगेको र समानुपातिकलाई पार्टीले हटाउन सक्ने जवाफ दिएको बताइन्छ ।

यदि पार्टी विवाद बढ्दै गएर अलग हुने अवस्था वा संसदमा ह्वीप उल्लंघन हुने अवस्था आएमा ओलीले समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई पार्टी निर्णय अनुसार हटाएर यसअघि निर्वाचन आयोगमा रहेको बन्दसूचीभित्रका अन्य उम्मेदवारलाई जिताउने अधिकार लिएका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित ४१ जना समानुपातिक सांसदमध्ये क्लस्टर अनुसार पुरुषतर्फ जनजातिबाट विजय सुब्बा र खस आर्यबाट मुकुन्द न्यौपाने हुन् । सुब्बा संस्थापन पक्षका हुन् भने न्यौपाने माधव नेपाल पक्षमा छन् ।

खसआर्यतर्फ बन्दसूचीमा मुकुन्द न्यौपानेपछि सोमनाथ प्यासीको नाम थियो । उनी प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन् । तेस्रो नम्बरमा डा.पुष्प कडेलको नाम बन्दसूचीमा छ । उनी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन् ।

आदिवासी जनजाति महिलाबाट निर्वाचित १० जना समानुपातिक सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा रामकुमारी झाँक्री र बिनादेवी बुढोथोकी मगर छन् ।

त्यस्तै खस आर्य महिलाबाट निर्वाचित ११ जनामध्ये माधव नेपालको पक्षमा कल्याणीकुमाारी खड्कामात्र छिन् । थारु क्लस्टरबाट जितेका तीनजनामध्ये दुई लक्ष्मीकुमारी चौधरी र गंगा चौधरी सतगौंवा माधव नेपाल पक्षमा छन् ।

त्यस्तै दलित महिलाबाट जितेका समानुपातिकतर्फका ६ जनामध्ये माधव नेपाल पक्षमा निरादेवी जैरु र पार्वतीकुमारी विसुंखे उभिएका छन् ।

मधेशी महिलाबाट निर्वाचित चार समानुपातिक सांसदमध्ये डा.पुष्पाकुमारी कर्ण र सरलाकुमारी यादव माधव नेपाल पक्षमा उभिएका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित दुवै मुस्लिम महिला कलिला खान र समिना हुसेन माधव नेपाल पक्षमा छन् ।

माधव नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसद

१. रामकुमारी झाँक्री, गुल्मी

२. बिनादेवी बुढाथोकी मगर, कञ्चनपुर

३. मुकुन्द न्यौपाने, काठमाडौं

४. कल्याणीकुमारी खड्का, रौतहट

५. लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कैलाली

६. गंगा चौधरी सत्गौवा, दाङ

७. निरादेवी जैरु, डडेलधुरा

८. पार्वतीकुमारी विसुङ्खे, दैलेख

९. पुष्पाकुमारी कर्ण यादव, पर्सा

१०. सरलाकुमारी यादव, रौतहट

११. कालिला खान, तनहुँ

१२. समिना हुसेन, रौतहट

२०७४ सालमा एमालेका निर्वाचित ८० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिसम्म पनि २७ जना थिए । यसबीचमा शेरवहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र गोपाल बम संस्थापन पक्षमा लागेका छन् ।

माधव नेपाल पक्षका सांसद

प्रत्यक्ष निर्वाचित

१. योगेश भट्टराई, ताप्लेजुङ

१. झलनाथ खनाल, इलाम १

३. पवित्रा निरौला खरेल, झापा २

४. जयकुमार राई,सुनसरी १

५. भवानी खापुङ,तेह्रथुम

६. यज्ञराज सुनुवार, ओखलढुंगा

७. गणेश पहाडी, सिन्धुली १

८. माधवकुमार नेपाल,काठमाडौं २

९. जीवनराम श्रेष्ठ,काठमाडौं ८

१०.नारायण खतिवडा, नुवाकोट १

११. विरोध खतिवडा,मकवानपुर २

१२. सुरेन्द्र पाण्डे,चितवन १

१३. घनश्याम भुसाल,रुपन्देही ३

१४. गोकर्ण विष्ट,गुल्मी २

१५. मेटमणी चौधरी,दाङ १

१६. हिराचन्द्र केसी, दाङ ३

१७. ध्रुव शाही,सुर्खेत १

१८. राजवहादुर बुढा,दैलेख २

१९. झपट रावल, कैलाली २

२० . भीम रावल, अछाम १

२१ . कृष्णलाल महर्जन, ललितपुर २

२२ . सोमप्रसाद पाण्डे, पाल्पा २

२३ . दिपकप्रकाश भट्ट,कञ्चनपुर ३

सुर्खेत । साढे दुई वर्षपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको पहिलो बैठक शुक्रबार बसेको छ ।
सदनमा १३ सदस्य रहेको संसदीय दलको पहिलो बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित ८ र समानुपातिक ४ गरी १२ जना सांस सहभागी थिए । २०७५ जेठपछि पहिलो पटक बसेको उक्त बैठकले नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय पर्खने रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको समीक्षाबाट भनाइ सुरु गरेका थिए । झण्डै सात घण्टा चलेको बैठकमा नेकपा एमालेको सर्मथन प्रस्ताव फिर्ता सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भयो । ‘नेकपा एमालेको एक पक्षले १० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित चैत पाँच गतेदेखि लागू हुने गरी सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

अर्को पक्षका ९ जना सांसदले यही सरकारलाई सर्मथन गर्ने निर्णय गरेकाले दलले के गर्ने भन्ने विषयमा एमालेको निर्णय पर्खेर आगामी रणनीति बनाउने योजनामा छौं । उहाँहरू एक ढिक्का भएर गएको अवस्थामा अन्य तयारी गर्ने तर अहिलेलाई एमालेको आधिकारिक निर्णय कुर्नेबारे दलमा सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी भएक सांसदले भने ।

त्यसका अलावा एमाले प्रदेश सचिव भएको सांसद धर्मराज रेग्मीका बारेमा आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय समितिलाई नै जिम्मा दिने निर्णय उनले बताए ।

चैत्र पाँच गते सरकारविरुद्ध एमालेको कदमले सरकारलाई प्रभावित बनाएको छ । दलका नेता यामलाल कँडेलसहित दश जना सांसदले सर्मथन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखमार्फत मुख्यमन्त्री समक्ष आइसकेपछि णगामी रणनीति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

‘बैठकमा मुख्यमन्त्रीले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र दलले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्देशन गर्नुको साथै सहभागी माननीयहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो,’ प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन् ।

दलको विधान संशोधनको मस्यौदा तयारी गर्न प्रमुख सचेतक नेपालीको संयोजकत्वमा गणेश प्रसाद सिंह र रातो कामी सदस्य रहेको ३ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ । शुक्रबारदेखि शुरू भएको दलको बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय बोर्डमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि मनोनीत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलको बैठकले २७ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ ।

बोर्डको प्रमुखमा दलका नेता ओली छन् । सदस्यहरूमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपनेता सुवास नेम्वाङ छन् । त्यस्तै शेरबहादुर तामाङ, रघुवीर महासेठ, भुपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता दाहाल, विमला विक पनि सदस्य मनोनीत भएका छन् ।

दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक बोर्डमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

बोर्डका अन्य सदस्यमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, सुमन प्याकुरेल, विमला राई पौडेल, बिन्दा पाण्डे, राधा ज्ञवाली, दामोदर भण्डारी, विद्या भट्टराई, रेखा झा, नारदमुनी राना, मोहन वानिया र राजेन्द्र राई रहेको सांसद महेश बस्नेतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान संशोधन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी दलको बैठकले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले संसदीय बोर्ड समेत गठन गरेको छ । बोर्डमा २७ जना सांसद रहनेछन् । सांसदले अनुशासन उल्लंघन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपरेमा बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेकाले आजको बैठकले बोर्ड गठन गरेको हो ।

विधान संशोधन कार्यदलमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेल रहेको सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु गोपाल बम, नन्दा चपाई, समिना हुसेनलगायत सहभागी छन् । कलिला खातुन र गंगा चौधरी पनि सहभागी भएका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताएसँगै साबिक नेकपामा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डको साथ छाडेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ का संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य टंक आङ्बोहाङ र पूर्व सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पा केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने भन्दै नेकपा एमालेतिर लागेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार उनीहरु दुवैजनाले सुवास नेम्वाङसँग भेटेर आफूहरु एमालेमा समाहित हुने बताएका छन् । शेर्पालाई प्रचण्डले भेट्न खोजेका थिए । तर उनले बुधबार प्रदेश १ का माओवादी केन्द्रका प्रमुख साबित्रीकुमार काफ्लेलाई भेटेर आफू एमालेमा लाग्ने औपचारिक जानकारी गराएका हुन् ।

शेर्पाले नेपाल प्रेससँग आफू एमालेतर्फ लागेको पुष्टि गरे । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेर्पा ताप्लेजुङका हुन् । ताप्लेजुङबाटै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित टंक आङ्बोहाङ केही दिनयता प्रचण्ड–माधव पक्ष छाडेर तटस्थ बसेका थिए ।

माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि उनी अब त्यस पार्टीमा नफर्किने भएका छन् । उनले एमाले नताहरुसँग आफ्नो पद गए पनि मतलब नभएको भन्दै एमालेमा समाहित हुने बताएका छन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका माओवादी सांसद दधिराम न्यौपानेले पनि एमालेमा समाहित हुने बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई चयन गरिएको भन्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको सूचनालाई संघीय संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अश्वीकार गरेको छ ।

दलको बैठकलगत्तै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर रहेको दाबीसहित प्रचण्ड, माधव नेपालसहितका नेताहरु संसद सचिवालयमा सो जानकारी दर्ता गराउन संसदका महासचिवसमक्ष पुगेका थिए ।

महासचिव भरतराज गौतमले कानून र ऐन तथा सम्बन्धित दलको विधान समेत बुझेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताएपछि ठूलो स्वरमा चर्काचर्की परेको छ । नेताहरुले आफूहरु वैधानिक भएको भन्दै मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार निवेदन दर्ता नभई आफूहरू बाहिर ननिस्कने भनेर नेताहरुले दबाब दिए पनि महासचिव गौतमले भने परामर्श गरेर निकास दिने बताएका कारण प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २ दिनपछि शुरू हुने संसद बैठकमा सत्तापक्ष त्यसमा पनि नेकपाको भूमिका हेरेर अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले उचित निर्णय लिने बताएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले मुलुकमा देखा परेका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न, संविधान बलियो बनाउन र जनतामा भरोसामा विश्वास दिलाउनेतर्फ अघि बढ्ने बताए ।

‘आजको बैठकमा २९ जना सांसदहरूले महत्वपूर्ण धारणा राख्नुभएको छ । सांसदहरूको सुझाव, सल्लाह र धारणालाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ ‘, नेता खाँडले भने ।

काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षीय नेकपाले संसदीय दल औपचारिक रुपमा विभाजन गरेको छ । शुक्रवार बसेको सो पक्षका दलको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रो पटक दलको नेता चयन गरेसँगै दल विभाजनले औपचारिकता पाएको हो ।

ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत सांसदको बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको सांसद झपट रावलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । दलको नेतामा प्रचण्डको नाम माधव नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए भने पम्फा भुसालले समर्थन गरेकी थिइन् ।

प्रचण्ड यसअघि पुस ८ गते पनि दलको नेता चयन भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुस ५ पछिका सबै कार्यलाई शून्यअवधि मानेकाले वैधानिकताका लागि पुनः दलको नेता चयन गरिएको रावलले बताए ।

प्रचण्ड-माधव पक्षीय दलको बैठकले दलको नेताबाट केपी ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ तथा सचेतक शान्ता चौधरीलगायतमाथि गरेको कारबाहीलाई अनुमोदन गरेको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) को संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ। बैठक दिउँसो एक बजे सिंहरदबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्न लागेको हो ।

प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकमा ओलीपक्षीय सांसदहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको बताए ।

विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली पक्षले पनि शनिबारका लागि संसदीय दलको बैठक डाकेको छ। शनिबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा प्रचण्ड-माधव पक्षलाई समेत बोलाइएको छ।

सबै सांसदहरुलाई एसएमएसमार्फत आमन्त्रण गरिएको प्रमुख सेचतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।

संघीय संसदमा सग्लो नेकपाका १७४ सांसद छन् ।

काठमाडौं। विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

शनिबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा अर्को प्रचण्ड–माधव पक्षलाई समेत बोलाइएको छ।

ओली पक्षीय नेकपाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समेत गरी सग्लो नेकपाका सबै सांसदलाई बैठकमा बोलाइएको बताए।

संघीय संसदमा सग्लो नेकपाका १७४ सांसद छन्।

पार्टी अझै नफुटेको भन्दै सबैलाई बैठकमा आमन्त्रित गरिएको भट्टराईले जानकारी दिए।

ओली पक्षले पार्टी नफुटेको बताइरहे पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले भने संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरीलगायतलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेको छ।

आजै प्रचण्ड–माधव पक्षले उनीहरुलाई कारबाही गरिएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएको छ।

काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा शुरू भएको छ ।

केही बेरअघि सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले संसदीय दलको नेता फेर्ने एजेन्डा केन्द्रीय कमिटी वैठकमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकले यसअघि नै संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ह्वीप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले ह्वीप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुठ र भ्रमपूर्ण रहेको बताए।

रावलको भनाइ छ,‘मैले ह्वीप जारी गरेर त्यहाँ सदस्यबाट निकाल्छु भन्नुकुरा कति झुठ, भ्रमपूर्ण । धम्की दिएपछि केही सदस्यहरू उफ्रिएर बालुवाटारतिर लाग्छन् कि भन्ने कति जनतालाई ढाट्ने कुरा रहेछ।’

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले लगाएको ह्वीप मान्न नपर्ने बताउँदै उनले त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेको बताए।

‘दलको सदस्य हटाउने धम्की दिनुभएको छ उहाँले, रावलले भने,‘उहाँले समानुपातिक सांसद हटाइदिन्छु भन्नुभयो। बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर उहाँलाई कारबाही गर्छौं। पार्टीको विधान, लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त आफूहरू पक्ष स्वत: आधिकारिक पार्टी रहेको दाबी पनि नेता रावालले दावी गरे।

निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरे नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित भएर बहुमतसिद्ध गर्ने पनि उनले बताए।

काठमाडौं । नेकपा विभाजनको सकस केन्द्रीय कमिटीबाट अब संसदीय दलमा सरेको छ । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई मात्रै चिनेकाले संसद अधिवेशन शुरू हुनुअघि कुन प्रक्रियामा जाने भन्नेमा अर्को जटिलता थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा आउन प्रचण्ड-माधव पक्षलाई चुनौती दिएको छ । होइन भने दल विभाजनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्न जानुपर्ने ओली पक्षको भनाइ छ ।

प्रचण्ड-माधव पक्ष भने संसदीय दलको प्रक्रियामा जान चाहँदैन । यसका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो,ओलीलाई दलको नेता र पार्टी सदस्यबाटै कारबाही गरिसकेको हुनाले फेरि उनैलाई बैठक बोलाइदेऊ भनेर जाँदा आफूले गरेका कारबाहीको औचित्य सकिन्छ ।

दोस्रो भनेको, संसदीय दलको प्रक्रियामा जाँदा ओली पक्ष माथि पर्छ । दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै ओली पक्षकै छन् । त्यसमाथि संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउन आवश्यक पर्ने सुविधाजनक बहुमत पनि निश्चित छैन । केही सांसदहरूको ओहोरदोहोर चलिरहँदा दलमा ओली नै बहुमतमा पुग्ने सम्भावना छ ।

संसदीय दलको वैधानिक प्रक्रियाबाट जाँदाका खतरा देखेरै प्रचण्ड-माधव पक्षले निर्वाचन आयोगले चाँडो पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता देओस् भन्ने चाहेको छ । आयोगलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले दबाब दिइरहेको छ । तर, आयोगको प्राथमिकता अहिले त्यो देखिएको छैन । ऋषि कट्टेलको नेकपाको मुद्दा फागुन २० मा फैसला नहुन्जेल आयोगले पनि कुनै निर्णय दिने सम्भावना छैन ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपाले सत्ता समीकरणको प्रस्ताव लिएर गएका प्रचण्ड-माधवलाई पहिले कुन नेकपा हो प्रष्ट भएर आउन भनेका छन् । नेकपाले औपचारिक रूपमा विभाजनको मान्यता नपाउँदासम्म सत्ता गठबनन्धनको तस्बिरसमेत प्रष्ट नहुने भएकाले प्रचण्ड-माधवलाई हतारो छ भने ओली पक्षलाई हाइसञ्चो देखिन्छ ।

प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता रघुजी पन्तले शनिवार एक कार्यक्रममा संसदीय दलको प्रक्रियाबाट जानै नहुने बताएका थिए । ओलीलाई हटाउन संसदीय दलको प्रक्रियाबाट जाँदा धेरै खालका सम्भावनाहरू हुने भएकाले अब संसदभित्रै ‘टसल’ हुने पन्तको भनाइ छ । अब सडकमा छरिएको राजनीति सोहोरिएर संसदमा पुग्ने उनले बताए ।

ओलीले हालै प्रमुख सचेतकका नियुक्त गरेका विशाल भट्टराईले भने प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको हो भने पहिले विधान अनुसार संसदीय दलको बैठक माग गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव उपनेतामार्फत लैजाने अधिकार रहेको बताए । उनले दल विभाजन नहुँदासम्म संसदमा दलको नेताको अनुमतिविना सांसदले कुनै प्रस्ताव लैजान समेत नपाउने दाबी गरे ।

के छ नेकपाको विधानमा ?

८ पुसमा प्रचण्ड-माधव पक्षले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरिएको थियो । जतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनमा थियो ।

प्रचण्ड दलको नेता बनेको निर्णय राजनीतिक मात्र भएकाले यसको वैधानिकताका लागि दलभित्रैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयअघि नै ओलीलाई दलबाट हटाउने हो भने विधान अनुसारको प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नत्र सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिनेछ ।

नेकपाको संसदीय दलको विधानले दलको नेता अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा मात्रै हट्ने कल्पना गरेको छ। विवाद निरूपणका अन्य विकल्प विधानले दिएको छैन । विधानको दफा ३१ मा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत लिनसक्ने र ३२ मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ३१ मा ‘दलको नेताले आफ्नो कार्यकाल भित्र कुनै बखत आफूमाथि दलको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि दल समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

केपी ओली आफैंले विश्वासको मतका लागि दलसमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्छन् । तर, त्यसमा प्रचण्ड-माधव पक्ष सहभागी नभए औचित्य छैन । १७३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ५० जना राष्ट्रियसभा सदस्य रहेको संघीय संसदीय दलमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बाहेक २२१ जना सदस्यमध्ये बहुमत ओलीले देखाउन सके पनि नेकपा विभाजन नहुँदासम्म उनै स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

दफा ३२ को (१) अनुसार दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । दलको उपनेताले प्रस्तावको सूचना पाएको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।

ओलीपक्षीय केही नेताले दलको नेता र उपनेता आफूहरूसँगै भएकाले आफूहरूले नबोलाई बैठक कसरी बस्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् । त्यस्तो अवस्था आएमा विधानले त्यसको पनि समाधान दिएको छ।

दफा ७ को (घ) मा ‘दलको बैठक बस्न आवश्यक छ भनी विषय र कारण खुलाई दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यहरूले दलको नेता समक्ष लिखित सूचना दिएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदा विधानले व्यवस्था गरेका कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन गरेको छैन । वैधानिकताको प्रश्न उठ्दा त्यसले मान्यता नपाउने अवस्था रहन्छ ।

तर, प्रचण्ड-माधव पक्ष ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै कारबाही गरिसकिएकाले त्यो प्रक्रिया अपनाउन जरुरी नरहेको तर्क गर्छ । ‘पार्टीबाटै निष्काशित गरिएको अवस्थामा, पार्टीको सदस्य नै नरहेको अवस्थामा दलभित्र विश्वासको मत लिनुको खास अर्थ छैन’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ छ।

अनिश्‍चयमा अविश्वास प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे लगत्तै प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । ५ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड-माधव पक्षले ९० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।

तीमध्ये गौरीशंकर चौधरी,प्रभु साह, शेरबहादुर तामाङ, भैरवबहादुर सिंह, यज्ञ बोगटी र माया ज्ञवाली अहिले ओलीतिर लागिसकेका छन् । त्यसबेला घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर थिएन । संसदीय दलमा अहिले कसको बहुमत छ भन्नेमा दुवै पक्ष निश्चिन्त छैनन् ।

संसद पुन:स्थापना भइसकेको अवस्थामा पहिले नै दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलेकै अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने या नयाँ प्रस्ताव लैजाने भन्नेमा प्रचण्ड-माधव पक्ष अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

कानूनविद् समेत रहेका प्रचण्ड-माधव पक्षीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेल आफूहरू यसबारे अझै छलफलमा रहेको बताउँछन्। अविश्वास प्रस्तावको अवस्था के हुन्छ भन्नेबारेमा पनि खासै स्पष्टता नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी यसमा छलफल गरिरहेका छौं’ पोखरेल भन्छन्, ‘ यसको ‘स्टाटस’ पनि अलिकति धरमर नै छ । संसद विघटन भएपछि भएको हुनाले त्यसको प्रभाव शून्य नै हो कि भन्ने लाइनबाट पनि कुरा छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, नबढ्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।’

पहिले दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको अवस्था के होला भन्ने प्रश्नमा संसद सचिवालय पनि अझै प्रष्ट छैन । प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको र धेरै कुरा सभामुखको तजबिजमै निर्भर रहने बताउँछन् ।

‘सभामुखले कसरी निर्णय गरेर जानुहुन्छ, त्यसबारे अहिलेसम्म थाहा छैन’  उनको भनाइ छ, ‘त्यो चाहिं आउने दिनमा राजनीतिक घटनाक्रमले बताउने कुरा हो । प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने, नबढाउने कुरा सभामुखको हातमा हुन्छ । संसदीय कारबाहीमा भएको कुरामा अदालतमा प्रश्न पनि उठ्दैन । सभामुखको तजबिजले धेरै कुराहरू व्यवस्थित गरेको हुन्छ ।’

काठमाडौं– विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)को संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो १ बजे बस्न लागेको विघटित सांसदहरुको बैठकले दलको नेता चुन्नेछ ।

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दलको नेता चुन्ने एजेण्डा भएको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए।

प्रचण्ड–माधव पक्षको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै रिक्त स्थानमा नेता माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो।

यो पक्षले दुई अध्यक्ष रहने र प्रचण्ड दलको नेता रहने समझदारी गरेको छ। त्यही समझदारी कार्यान्वयन गर्न विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो।