संयुक्त राष्ट्रसंघले कोभिड १९ का विरुद्धमा लड्न भारतलाई सघाउने संघका प्रवक्ताले बुधबार जानकारी दिएका छन् । उनले दिएको जानकारीअनुसार कोभिड १९ को संक्रमणका कारण हाल भारतको अवस्था निकै जटिल भएकोले संयुक्त राष्ट्रसंघले यसका विरुद्धमा भारतलाई सघाउने भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशिष्ठ जनस्वास्थ्य विद्सहितको समूह हाल भारत पुगेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरु भारतलाई सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले भारतका लागि अक्सिजनका लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरेर पठाएको बताएका छन् ।
त्यस्तै भारतका अस्पतालहरुमा आवश्यक भेन्टिलेटरहरु पनि पठाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न निकायले भारतलाई पीपीइ, पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिनका साथै अरु उपकहरणहरु पनि पठाएको जनाएका छन् ।
भारतको सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको राज्य महाराष्ट्रका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले २ हजार ६०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरु तथा अन्य अधिकारीहरु पठाएको जनाएको छ । ती जनशक्तिको माध्यमबाट विशेषगरी महाराष्ट्रमा घुम्ती अस्पतालहरु राखिएका छन् ।
ती अस्पतालहरुमा पीसस्आर परीक्षणका साथै आवश्यक स्वास्थय उपचार पनि उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । भारतमा हाल कोभिडको अवस्था निकै तिब्र गतिमा बृद्धि भएको छ । यहाँ दिनहुँ लाखौँ जना नागरिक कोभिडबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने कम्तीमा पनि २ हजार जना मानिस यही संक्रमणबाट नै मृत्यु हुने गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले विश्वलाई नै कोभिड-१९ को समस्याले गर्दा आर्थिक क्षति पुगेको बताएका छन। उनले त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा आर्थिक पुनः स्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पनि विश्वका देशहरुलाई आग्रह गरेका छन।
महासचिव गुटर्रेसले आर्थिक आजको अवस्थामा विश्वलाई नै यस महमारीले ठूलो असर गरेको र त्यसका लागि आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेर लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन ।
महासचिव गुटर्रेसले आर्थिक प्याकेज पूरा गर्नका लागि विभिन्न ६ वटा मापदण्डहरु अपनाउन सुझाव दिएका छन। उनले विश्वले नै अकल्पनीय रुपमा गएको एक वर्षदेखि यो समस्या भोगिरहेको तर पनि यसबाट भएको आर्थिक क्षति पूरा गर्न सक्नेगरी कुनै पनि देशले कुनै पनि कार्यक्रम राख्न नसकेको बताए ।
यसबाट विश्वका कैयौँ देश पनि समस्यामा परेका र उनीहरुको आर्थिक समस्या पूरा गर्नका लागि यो अवस्थामा विभिन्न मापदण्डहरुको पनि घोषणा हुनुपर्ने धारणा राखे । यो समस्याबाट विश्वका तीस लाखभन्दा बढी मानिसले यो महामारीबाट ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । यसका कारण बाट विश्वका १२ करोडभन्दा पनि बढी मानिस चरम गरिबीको समस्यामा परेका उनले बताए ।
त्यसैगरी विश्वका २५ करोड मानिसले आफ्नो पूरा समयको जागिर पनि यस महामारीका कारण गुमाउन पुगेका छन् । यसका कारण विश्वले सन् १९९० को दशक पछिको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मात्रामा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था पनि उनले बताए ।
यसैले पनि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका प्याकेजहरु ल्याएर आर्थिक पुनः स्थापनाका साथै सुधारका कार्यक्रमहरु गर्नका लागि उनले विश्व समुदायसमक्ष यो आग्रह गरेका छन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वमा द्वन्द्व रोक्ने कामका लागि अधिकतम प्रयास गर्न विश्वका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई उनले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले भने- ‘विश्वमा द्वन्द्व कम गर्ने मात्र होइन यसलाई रोक्ने या स्थगित गर्नेतर्फ कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नुपर्दछ, त्यसका लागि विश्वका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सक्रिय रुपमा सहयोग आवश्यक छ ।
महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको बैठकलाई भिडियो कन्फ्ररेन्सिङको सहायताले सम्बोधन गर्दै यसका लागि परराष्ट्र लगायतका आफ्ना नीतिहरु पनि आवश्यक रुपमा अवलम्बन गर्न सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरे ।
सो सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका थिए- म सबै सदस्य राष्ट्रहरुसँग यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि विश्वमा द्वन्द्व रोक्ने अर्थात यसको प्रभाव कम गर्ने खालका उपाय र नीतिहरुको खोजी गर्ने होइन कि द्वन्द्वको अवस्था आउनै नदिने र आए पनि त्यसलाई निर्मूल पार्नेगरी नीति नियमहरु बनाउनु आवश्यक छ ।’’
विश्वमा अहिले नागरिकहरुले विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरु र त्यसबाट सिर्जित हिंसा खेपिरहेका छन् भन्दै महासचिव गुटेरेसले यस्ता कैयौँ प्रकारका द्वन्द्व तथा हिंसाहरुलाई झन् बढाउने काममा कोभिड १९को महामारीले इन्धनको काम गरेको बताए ।
त्यसैले पनि यस्ता द्वन्द्वहरुको कारण खोजेर तिनलाई निर्मूल गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । महासचिव गुटेरेसले यस कार्यका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई निर्देशन पनि दिएका थिए ।
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफूबिरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको एक दिनपछि म्यानमारको सैन्य शासकले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि देशको राजदूतलाई बर्खास्त गरेको छ ।
एक भावुक भाषणका क्रममा राजदूत क्यो मो तुनले आफ्नो देशको सैन्य शासकलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्न अपील गरेका थिए । जवसम्म लोकतान्त्रिक सरकार जनताको हातमा आउँदैन तवसम्म विदेशी शक्तिले सैन्य शासकमाथि दवाव राखिराख्नुपर्ने उनको आसय थियो ।
म्यानमारको सेनाले शनिबारदेखि सैन्य सरकारबिरोधी प्रदर्शनबिरुद्धको कारबाही तीव्र पारेको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार दर्जनौं मानिस पक्राउ परेका छन् । मोनव्या शहरमा एक महिलामाथि गोली प्रहार भएको छ । उनको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी आएको छैन ।
फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि आङ साङ सू ची लगायतका शीर्ष सरकारी अधिकारीहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।
शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै क्यो मो तुनले आफ्नो देशमा लोकतन्त्र बहालीमा सहयोगका लागि सेनाको बिरुद्ध कारबाहीका लागि जुनसुकै साधनको प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । उनले आफू सू ची सरकारको प्रतिनिधि भएकाले यसो भनेको प्रष्ट पारेका थिए ।
उनले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सेनाको सत्ताकव्जा तुरुन्त समाप्त, निर्दोष मानिसमाथिको अत्याचार रोक्न र लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गछौं ।’ महासभामा उनको भाषणले वाहीवाही पाएको थियो । सबैले उनलाई साहसी भनेका थिए ।
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति सम्बन्धी कमिटीले गरेको यो सिफारिस ५ वर्षमा अर्थात सन् २०२६ देखि लागू हुनेछ ।
राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले पाँच वर्षको तयारी अवधि राखेर नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि लैजाने सिफारिस गरेको न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ ।
नेपाललाई विकासशील राष्ट्र हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्पमा यस सिफारिसले ठूलो भरोसा प्रदान गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
राष्ट्रसंघीय विकास नीति कमिटी (सिडिपी)ले हरेक तीन वर्षमा गर्ने समिक्षात्मक विश्लेषण यहि वर्षको फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म गरेको थियो । सो समिक्षामा नेपालले अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मापदण्ड पूरा गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड हुन् । यसमध्ये नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक दुई सूचकांकका तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ ।
म्यान्मारमा सैनिक ‘कू’को विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सैनिक शासकले गरेको यस दमनको संयुक्त राष्ट्रसंघको निन्दा गरेको छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीको कारण जुन्ता सरकारको निन्दा भएको हो ।
सेनाले सत्ताकब्जा गरेको विरोधमा म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । सैनिक ‘कु’ को विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । राजधानी न्यापिटअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको थियो । म्यान्मारको दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा शनिबार भएको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव बढेको थियो ।
दुई हप्ता भन्दा बढी राष्ट्रव्यापी सडक प्रदर्शनमा शनिबार सबैभन्दा घातक दिनको रुपमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शनिबारको हिंसालाई ‘घातक हिंसा’ भनि निन्दा गरेका छन् । उक्त हिंसामा परी दुई जनाले ज्यान गुमाए भने ३० भन्दा बढी जना घाइते भएका छन् । एक चित्सिकका अनुसार मृतकमध्ये एक जनालाई टाउकोमा र अर्कोलाई छातीमा गोली लागेको हो ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमले झडपपछि एक दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ । ‘ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार’ नामक राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले मृत्युको बारेमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । सुरक्षाकर्मीले कानून बमोजिम गरेका सुरक्षा कदमका कारण केही आक्रमक प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भएका भनि उक्त पत्रिकाले जानकारी दिएको छ ।
प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सुकीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कँदै गएपछि गतसाता सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी० ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघले ‘लोकतन्त्रको पक्षधर म्यान्मारवासीमाथिको दमन अस्विकार्य रहेको’ बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले ‘म्यान्मारका जनताको आवाज विश्वले नियालिरहेको’ जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गतसाता आफ्नो देशमा रहेको एक अर्ब डलरबराबरको म्यान्मारको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने जनाएका थिए ।
काठमाडौं -संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत सोमवार म्यान्मारमा भएको कू विफल पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । महासचिव गुटेर्रेसले म्यान्मारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न आह्वान गरेका हुन् । उनले यो विषयलाई लिएर सुरक्षा परिषद्मा एकता हुने आशा रहेको समेत बताए ।
‘यो कू विफल बनाउन म्यान्मारमाथि पर्याप्त दबाब दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक सबै हामी गर्नेछौँ’ उनले भने । ‘जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउनु पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ । म आशा गर्छु कि म्यान्मारको सेनालाई देश चलाउने तरिका यो होइन भनेर बुझाउन सम्भव छ’ उनले भने ।
सेनाले सत्ता हातमा लिनुअघि निर्वाचित नेत्री आङ सान सुकीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । म्यान्मारको प्रहरीले सुकीविरुद्ध विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ र फेबु्रअरी १५ तारिखसम्म उनी हिरासतमा रहन हुने छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि सुकी र राष्ट्रपति विन मिनका तर्फबाट कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन् ।
म्यान्मारमा सेनाद्वारा एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लागु गरेको र सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप सेनाले लगाएको छ ।
उक्त चुनावमा सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले अत्यधिक मत ल्याएको थियो । गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको छ ।
सेनाले फेसबुकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूले स्थायित्वको पुनस्र्थापनामा बाधा र्पुयाएको भन्दै सेनाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बिहीवार प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएको बताएका थिए । कूको विपक्षमा बनाइएको फेसबुक पेजमा दशौँ हजार लाइक आएका छन् ।
इतिहास समाचार हो कि होइन ? पत्रकारिताका पण्डितहरूले आ–आफ्ना व्याख्या गरेका छन् । नेपाल प्रेसको आरम्भ भएकै दिन एउटा इतिहास समाचारको विषय बनेको छ । ६५ वर्षअघि नेपाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा प्रवेश गरेको दिन पारेरै नेपाल प्रेसको नेपाली पत्रकारिताको औपचारिक मञ्चमा प्रवेश भएको छ । इतिहासको एउटा पाटो खोतल्दै नेपाल प्रेसको उपस्थिति संयोग मात्र होइन ।
आज अर्थात् डिसेम्बर १४ नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको ठीक ६५ वर्ष पुगेको छ । सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ (विक्रम संवत् २०१२ मंसीर २९) मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको थियो । नेपालका लागि उक्त दिन विश्व मञ्चमा प्रवेशको एक औसत दिन मात्रै थिएन । नेपालले आफ्नो वैश्विक कूटनैतिक अभ्यासका लागि पाएको एक विशिष्ट अवसर पनि थियो ।
नेपालले त्यसको व्यापक सदुपयोग ग¥यो पनि । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनु अगाडिसम्म नेपालको बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स र चीनसँग मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध थियो । सदस्य राष्ट्र बन्नु अगाडि चार देशसँग भएको कूटनैतिक सम्बन्धको संख्या अहिले १६८ पुगेको छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल जोडिएपछिको देखिने कूटनैतिक उपलब्धि नै हो ।
त्यो दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रवेश गर्ने १६ सार्वभौम देशहरूमा नेपाल पनि एक थियो । दक्षिण एशियाबाट नेपालसँगै प्रवेश गर्ने देश श्रीलंका पनि थियो । अन्य मुलुकहरूमा अस्ट्रिया, अल्बानिया, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, फिनल्यान्ड, हंगेरी, आयरल्यान्ड, इटाली, जोर्डन, लाओस, लिबिया, पोर्चुगल, रोमानिया र स्पेन थिए ।
सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा नेपाल र श्रीलंकाले सदस्यता पाउनु अगाडि दक्षिणएशियाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा जोडिएका तीन देशहरू मात्रै थिए । भारतले सन् १९४५ को अक्टोबर ३० मा, अफगानिस्तानले सन् १९४६ को नोभेम्बर १९ र पाकिस्तानले सन् १९४७ को सेप्टेम्बर ३० मा सदस्यता पाएका थिए ।
राणाकालमा प्रस्ताव, राजाकालमा स्वीकार
जतिबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताको लागि निवेदन दिएको थियो, त्यतिबेला नेपालमा राणाशासन थियो । सन् १९४९ को जुलाई २२ मा नेपालको तत्कालीन परराष्ट्र मामिलाका महानिर्देशक जनरल विजय शमशेरले २७ पृष्ठको निवेदन लेखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताको लागि आवेदन दिएका थिए ।
उनले सन् १९४९ को जुलाई २२ मा निवेदन लेखेर पठाएका थिए । तत्कालीन अमेरिकाको न्यू योर्कका नेपाली प्रतिनिधि मेजर पदमबहादुर खत्रीसँगको सहकार्यमा उक्त पत्र लेखिएको थियो । सन् १९४७ को अप्रिल २५ मा अमेरिकासँग नेपालले कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । त्यही कूटनैतिक सम्बन्धको आधारमा नेपालका प्रतिनिधि मेजर जनरल पदमबहादुर खत्री संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय भएको शहर न्यू योर्कमा प्रतिनिधि थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताको लागि नेपालको तर्फबाट पत्र लेख्ने मेजर जनरल विजयशमशेर राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा भएको उनीसँग संगत गरेका नेपालका प्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । शाहको ‘प्रारब्ध र पुरुषार्थ’ नामक आत्मकथामा विजयशमशेरले तत्कालीन समयमा भारत र बर्मा (हालको म्यानमार)मा विभिन्न महावाणिज्य दूतावासहरू खोल्न नेतृत्व गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राणाकालमा दिएको निवेदनको सात वर्षपछि मात्रै नेपालको सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रूपमा स्वीकार भएको थियो । त्यो सदस्यता स्वीकार भएको समयमा राणाकाल सकिएको थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संक्रमणकाल रहेको थियो । र, राजा महेन्द्रले आफ्नै मातहत शासन संचालन गरिरहेका थिए । मातृकाप्रसाद कोइरालालाई दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालबाट अपदस्थ गरेपछि महेन्द्र हावी भएको संक्रमणकालमा २०१२ मंसीर २९ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो ।
सोभियत संघको भिटो
तत्कालीन नेपालको परराष्ट्र विभागका महानिर्देशकले पत्र लेखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको दुई महीना नपुग्दै नेपालको सदस्यता बारेमा सुरक्षा परिषद्मा छलफल भएको थियो । तर, सन् १९४९ को सेप्टेम्बर ७ मा नेपालको सदस्यतालाई सोभियत संघले अस्वीकार गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यहरूमा कुनै एकले अस्वीकार गर्दा सदस्य हुन नपाउने ‘भिटो’ शक्ति लाएर सोभियत संघले नेपाललाई सदस्य बन्न बञ्चित ग¥यो । नेपाललाई सदस्य बन्न रोक्न सोभियत संघले प्रयोग गरेको भिटो ३१औं थियो ।
नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सोभियत संघले बञ्चित गरेको प्रसंग संयुक्त राष्ट्रसंघको छलफलको हलमा मात्रै सीमित भएन । यसले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी अखबार दि न्यू योर्क टाइम्समा पनि स्थान पाएको थियो । पत्रकार ए.एम. रोसेन्थालको नाममा छापिएको हेडलाइन थियो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको ३१औैं भिटोले नेपाल र अन्य नौ मुलुकलाई सुरक्षा परिषदको भोटमा सदस्य बन्नबाट बञ्चित ग¥यो ।’ उक्त हेडलाइनपछिको लिडलाइनमा लेखिएको छ, ‘सोभियत संघले दर्ता गरेको ३१औं भिटोको कारण हिमाली अधिराज्य नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बाहिर पारिएको छ ।’
न्यू योर्क शहरको लेक सक्सेस भन्ने डेटलाइनमा सन् १९४९ को सेप्टेम्बर ८ मा छापिएको उक्त समाचार अहिले पनि अनलाइन मार्फत हेर्न सकिन्छ । भारतसँग अत्यन्तै निकट सम्बन्ध रहेको सोभियत संघले भारतकै इशारा र आग्रहमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा रोक्न भिटो प्रयोग गरेको हुनसक्ने नेपाली कूटनैतिक जानकारहरूको तर्क छ ।
जहाँ नेपाल देखियो
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यमा एक हो । तर, नेपाली भूमिका भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालका प्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहदेखि हालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईसम्म आइपुग्दा धेरै देखिने कामहरू भएका छन् । प्रथम स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह सन् १९६१ को सेप्टेम्बर १८ मा हवाई दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डको घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन आयोगका अध्यक्ष भएका थिए ।
तत्कालीन नर्दन रोधेसिया भनिने हालको जाम्बियामा भएको दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिनको नेतृत्व नेपालका शाहले गरेका थिए ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा समेत दुईपटक निर्वाचित भएको देश हो । सन् १९६९ देखि १९७० तथा सन् १९८८ देखि सन् १९८९ मा नेपाल सुरक्षा परिषद्को निर्वाचित सदस्य भएको थियो । यति मात्रै हैन, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार काउन्सिलमा सन् २०१८ देखि सन् २०२० मा निर्वाचित हुने सफलता पायो । काउन्सिलमा पुनः नेपाल निर्वाचित भएर सन् २०२१ देखि सन् २०२३ सम्म पुग्न सफल भएको छ ।
नेपालले दुईजना संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिव पाएको छ । सन् २००० देखि २००८ सम्म कुलचन्द्र गौतम तथा सन् २०१२ देखि सन् २०१७ सम्म ज्ञानचन्द्र आचार्य उक्त पदमा पुग्न सफल भएका थिए ।
यस्तै, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति सेनाको महत्वपूर्ण सहयोगी देश हो । अहिले नेपाल शान्ति सेनामा योगदान गर्ने विश्वको चौथो ठूलो फौजको नेतृत्व गर्ने देश हो । अरबदेखि अफ्रिकी देशहरूमा शान्ति स्थापनाको नेतृत्व गर्ने नेपाली सेनाको त्याग पनि अत्यन्तै धेरै छ । नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाए अनुसार शान्ति सेनामा खट्दा ६८ जनाले ज्यान जुमाएका छन् भने ६६ जना अंगभंग भएका छन् ।
यी देखिने भूमिकाहरू बाहेक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न निकायमा रहेर आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको छ । राष्ट्रसंघीय अन्य विभिन्न विषयगत समिति र गैरसरकारी भूमिकामा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्व गर्न लायक छ । यसको पछिल्लो कडी बनेकी छन्, अधिकारकर्मी बन्दना राणा । उनी महिला विरुद्ध हुने विभेद उन्मूलन समिति सिडको अध्यक्ष निर्वाचित भएकी छन् ।
संयुक्त रास्ट्रसंघका लागी प्रथम नेपाली प्रतिनिधिले दिएको प्रथम मन्तव्य (भिडियो)
नेपाल सन १९५५ को डिसेम्बर १४ मा संयुक्त रास्ट्रसंघको सदस्य देश भयो । सदस्य देश भएको करिब एक बर्षपछि मात्रै नेपाललको आफ्नो पहिलो प्रतिनिधि पठाएको थियो । ऋषिकेश शाह संयुक्त रास्ट्रसंघमा नेपाली प्रतिनिधि भएर जाने प्रथम व्याक्ति हुन । उनी सन १९५६ को अक्टोबरमा न्यू योर्क पुगेका थिए । अंग्रेजी भाषाको आत्मकथा ‘लुकिङ ब्याक एट माइ ओन करियर’ पुस्तमा शाहले अक्टोबरमा न्यू योर्क पुगेको उल्लेख गरेका छन । सोहि आत्मकथामै शाहले आफुले ओहोदाको प्रमाणपत्र लिएर पहिलो छलफलमा सहभागी भएको बिषय हंगेरिमा सोभियत संघले गरेको आक्रमण थियो । संयुक्त रास्ट्रसंघको दोश्रो आपतकालिन बिषेश छलफलमा आफ्नो छोटो मन्तव्य दिएका थिए शाहले ।
नेपालको प्रतिनिधि भएर संयुक्त रास्ट्रसंघ मुख्यालयमा शाह सहभागी भएको पहिलो बिषय भने स्वेज नहरको संकट बारेमा भएको संयुक्त रास्ट्रसंघको पहिलो आपलकालिन बिषेश अधिबेशन थियो । उक्त अधिबेशनमा उनले इजिप्टमाथी बेलायत र फ्रान्सले गरेको आक्रमणको विपक्षमा मत दिएका थिए ।
आफ्नो पहिलो मन्तव्य बारेमा आफ्नो आमत्मकथामा शाहले लेखेका छन, ‘हामीले हंगेरिमाथी सोभियत संघको ससस्त्र कार्बाहीको विरोधमा वक्तव्य दियौँ । प्रस्तावको पक्षमा खसालेको मतबारे मैले दिएको स्पष्टिकरणले गर्दा नेपालले प्रचार पायो । त्यसबाट अरु शक्ति रास्ट्रहरुले भारतले पनि भारतले पनि नेपाललाइ सधै आफ्नो पक्षमा राख्न नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाए ।’
यस्तो थियो शाहले सन १९५६ नोभेम्बर ९ मा दिएको छलफलको मन्तव्य
नेपाल सानो देश भएतापनि यसले आफ्नो इतिहासमा स्वातन्त्रतालाइ सबैकुराभन्दा धेरै प्रशंसा गरेको छ । मेरो देश साना देशहरुको स्वतन्त्रताको लागी बलियो र सर्वस्विकार्य विश्वाश राख्ने देश हो । स्वभाविक रुपमै, एक सानो देश भएकोले हाम्रो हृदय सहानुभुतिको लागी हंगेरी देशका नागहिरुहरुसँग पुग्छ जो भारि मनले आफ्नो स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको लागी संघर्ष गरिरहेका छन ।
