Tag: संघीय संसद

  • ‘सदनको अवरोध हटाउन एमालेसँग छलफलका लागि तयार छु, सांसदहरूको पनि मिहिनेत चाहियो’ (भिडिओ)

    ‘सदनको अवरोध हटाउन एमालेसँग छलफलका लागि तयार छु, सांसदहरूको पनि मिहिनेत चाहियो’ (भिडिओ)

    काठमाडौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद सुचारु गराउन नेकपा एमालेसँग छलफलको लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

    संवादको विकल्प नभएको भन्दै उनले सरोकारवाला सबै पक्ष संवादमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । संसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको उनको भनाइ थियो । आफूले सकेसम्म तटस्थ बसेर निर्णय लिएको बताउँदै उनले भने, ‘पहिला हाम्रो संवाद भइरहेको थियो, अहिले विवाद भइरहेको छ, अन्तिममा फेरि वादविवाद, संवादको विकल्प छैन, ढिलो चाँडो संवादमा उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने छ र मैले ड्यासबाट नै पनि सदनको हिसावले सभामुखको नै हो, के गर्नुपर्छ त्यसको लागि म तयार छु भनेको छु’

    आफू तटस्थ, निस्पक्षी र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्छ, मैले संविधान र खासगरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा टेकेरै आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको भन्दै कात्तिक ९ गतेको बैठकसम्म सकारात्मक वातावरण बन्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

    संसद पुन:स्थापनामा लागि परेजस्तै संसद नियमित गर्न सांसदहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । ‘राजनीतिमा आग्रह, पूर्वाग्रह, हुन्छ, प्रतिशोध सोच्न पनि सकिँदैन, यी सबै आग्रह पूर्वाग्रह मेटिँदै जानेछन्, सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ, अझ निष्कर्षमा पुग्नका लागि सबै औपचारिक, अनौपचारिक,ट्रयाक वान, टू, सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नका लागि मैले सकेजति मिहिनेत गर्दछु’, उनले भने, ‘ म कहाँनेर अलि बढी चिन्तित छु भने संसदका लागि हामीले पुन:स्थापना गर्नका लागि जति पहल गर्‍यौं त्यत्तिकै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जीवन्त र जनमुखी बनाउन पार्टीका नेता, अझ सांसदहरूको असाधारण खालको मिहिनेतको जरुरत हुन्थ्यो नि ।’

    ‘एकप्रकारले राष्ट्रका संवेदनशील विषय अगाडि बढेका छन्, अघोषित रूपमा भने पनि बजेट होलिडेजस्तै स्थिति आएको थियो, बजेट पास भएको छ, सरकारले गाँठो फुकाउन खोजेका कुरा गाँठो फुकेका पनि छन्, तर मलाई यो लाग्दैन कि, सभामुखले नै सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर उदासीन हुनुभएको छ राजनीतिक पार्टीका नेताहरु भन्ने लाग्दैन’

    संसदमा सभामुखले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्ने आफूमाथिको आरोप उनले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘एकप्रकारले राष्ट्रका संवेदनशील विषय अगाडि बढेका छन्, अघोषित रूपमा भने पनि बजेट होलिडेजस्तै स्थिति आएको थियो, बजेट पास भएको छ, सरकारले गाँठो फुकाउन खोजेका कुरा गाँठो फुकेका पनि छन्, तर मलाई यो लाग्दैन कि, सभामुखले नै सबै समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर उदासीन हुनुभएको छ राजनीतिक पार्टीका नेताहरु भन्ने लाग्दैन, तर पनि दुवै तिरले पोजिसन दिने भएकोले अलि कुलीन भएर वातावरण बनोस् भन्ने खालको हो, पहल भएको छ, सरकारले, गठबन्धनका सबै नेताहरुले र विपक्षी दलका नेताहरु सबैले समीक्षा गरौँ भन्ने अपील गर्न चाहन्छु ।’

    संसद लोकतन्त्रको आत्मा हो भन्दै उनले सभामुख र सांसदहरूको भूमिका बढाउन जोड दिएका छन् । लोकतन्त्र संघीय संसदमा कमै मात्र प्रयोग भएको उनको टिप्पणी छ ।

    सभामुखले निष्पक्षता देखाउन नसकेको र पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

    योबीचमा समाधानका लागि सर्वदलीय बैठकलगायत उनले गरेका प्रयास पनि विफल भयो । एमालेको नारावाजीका बीच सभामुख सापकोटाले संसदको नियमित कारवाही भने जारी राखेका छन् ।

  • रेल्वे विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता

    रेल्वे विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता

    काठमाडौं । रेल्वे विधेयक पनि संघीय संसदबाट फिर्ता भएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभामा उत्पति भइ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ लाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएका हुन् ।

    यसअघि निजामति सेवा विधेयक पनि फिर्ता भएको थियो।

    १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

    रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको थियो । त्यस्तै निजमती विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भइसकेको थियो ।

    विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

    सरकारले निजामती सेवा विधेयक परिमार्जन गर्न चाहेको छ । त्यसमा मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधी घटाउने सरकारको तयारी छ ।

  • संघीय संसदको सम्पुर्ण कारोबार राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मार्फत हुने

    संघीय संसदको सम्पुर्ण कारोबार राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मार्फत हुने

    काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक मार्फत हुँदै आएको संघीय संसद सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुरु गरिएको छ।

    संघीय संसद्को बैठकमा सांसदहरुले पटक पटक सरकारी खाता निजी बैंक मार्फत सञ्चालन गरिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका थिए ।

    सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै संघीय संसद सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

    २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक बर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाई हुने जनकारी अर्थमन्त्रालयले दिएको थियो ।

    सभामुख, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

  • सर्वोच्चबाट दोस्रोपल्ट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा बैठक आज ४ बजे

    सर्वोच्चबाट दोस्रोपल्ट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा बैठक आज ४ बजे

    काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्‌न ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।

    सर्वाेच्च अदालतकाे संवंधानिक इजलासले असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्द परेकाे रिटमा निवेदककै पक्षमा फैसला सुनाउँदै एक साताभित्र संसद बैठक बाेलाउन परमादेश जारी गरेकाे थियाे । यही संसदबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासकाे मत लिनुपर्नेछ ।

    सभामुख अग्नि सापकोटाले आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम अध्यक्षता गर्ने, सदस्यहरुको सभामुखले मनोनयन गर्नेलगायत सम्भावित कार्यसूची छ ।

    संसद बैठक सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । तयारी स्वरुप पछिल्लोपटक संघीय सांसदसहित ८०१ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये तीन कर्मचारीमा मात्रै कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।

  • संसद नियमित गर्न सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श बैठक

    संसद नियमित गर्न सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श बैठक

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा सहमति जुटाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले पहल थालेका छन् ।

    संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बैठक अवरुद्ध गर्न सक्ने परिस्थितिबीच सभामुख सापकोटाले आज २ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

    यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएलगत्तै २ पटक संसद बैठक बसिसकेको छ ।

    सभामुखले ती बैठक गर्दा कार्यव्यवस्थाको बैठक राखेका थिएनन् । मंगलबार १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तय गर्न आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न लागेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

    कांग्रेस, माओवादी र जसपाले संवैधानिक परिषद अध्यादेश बैठकमा पेश गर्न नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।

  • संघीय संसदमा ३८ विधेयक निस्क्रिय, अर्को सभामा सुरुबाटै छलफल गर्नुपर्ने

    संघीय संसदमा ३८ विधेयक निस्क्रिय, अर्को सभामा सुरुबाटै छलफल गर्नुपर्ने

    काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका ३७ विधेयक र प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको एक विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् ।

    सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका ३८ वटा विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् । विधेयक निस्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधिसभाको मेहनत त खेर गएको छ नै, आगामी दिनमा यि विधेयकहरुलाई पुनः सुरुवातकै विन्दुबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुन बन्ने कुरामा पनि ढिलो हुने निश्चित भएको छ ।

    प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई वितरण भएका ५ वटा गैरसरकारीसहित १२ वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका ४ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका ४ विधेयक, राष्ट्रियसभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी २ वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन १० वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका ५ वटा विधेयक गरी जम्मा ३७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा थिए ।

    त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो । यससँगै ३८ विधेयक निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो । यी विधेयकहरु कानुनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निस्क्रिय हुने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।

    ‘यी विधेयकहरुलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ,’ धमला भन्छन्, ‘विधेयकले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र कानुनको रुप पाउँछ ।’

    विचाराधीन विधेयक पुनः शुरुवाती विन्दुबाट अघि बढ्ने भएकाले राज्यको व्ययभार थपिने उनको भनाइ छ। ‘यसरी निकै रकम, समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरु निस्क्रिय हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई निकै पर्नेछ,’ धमला भन्छन्, ‘आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको विन्दुबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उत्ति नै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ ।’